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बेहतर सड़क नेटवर्क हमारी प्राथमिकता: दिया कुमारी, राजस्थान-158 निकायों में सड़कें बनायेगा पीडब्लूडी

जयपुर। बजट घोषणा 2024—25 की क्रियान्विति में 158 नगरीय निकायों में 270 किमी. सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाएगा। इसके लिए 158 निकायों में सड़क निर्माण के 728 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर ​दी गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि प्रदेश में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़क, ग्रामीण सड़कों के साथ शहरी निकायों के सड़क नेटवर्क को विकसित कर प्रदेश को सड़क कनेक्टिविटी के मामले में देश में नम्बर वन बनाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा के तहत 295 नगरीय निकायों में 317.50 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कें बनाई जानी है। इन नगरीय निकायों के लिए जारी हुई स्वीकृति— 0- अजमेर जिले के नगरीय निकायों में 9 किमी सड़क निर्माण के 15 कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये, 0- केकड़ी जिले में 2.8 किमी सड़क के 13 कार्यों के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपये, 0- ब्यावर जिले में 4.9 किमी सड़क के 9 कार्यों के लिए 4 करोड़ रुपये, 0- भीलवाडा जिले में 7.4 किमी सड़क के 18 कार्यों के लिए 5 करोड़ 80 लाख रुपये, 0- शहपुरा जिले में 3.8 किमी सड़क के 5 कार्यों के लिए 3 करोड रुपये, 0- डीडवाना- कुचामन जिले में 18.6 किमी सड़क के 40 कार्यों के लिए 8 करोड़ रुपये, 0- करौली जिले में 6.8 किमी सड़क के 25 कार्यों के लिए 5 करोड़ 40 लाख रुपये, 0- बीकानेर में 8.5 किमी सड़क के 20 कार्यों के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपये, 0- हनुमानगढ़ जिले में 6.2 किमी सड़क के 10 कार्यों के लिए 7 करोड़ रुपये, 0- अनूपगढ़ जिले में 3.8 किमी सड़क के 10 कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये, 0- श्रीगंगानगर जिले में 16.1 किमी सड़क के 38 कार्यों के लिए 6 करोड़ 20 लाख रुपये, 0- चुरू जिले में 19.4 किमी सड़क के 46 कार्यों के लिए 13 करोड़ रुपये, 0- दूदू जिले में 2.5 किमी सड़क के 8 कार्यों के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपये, 0- कोटपुतली बहरोड़  जिले में 19.1 किमी सड़क के 80 कार्यों के लिए 9 करोड़ 40 लाख रुपये, 0- खैरथल तिजारा जिले में 13.1 किमी सड़क के 37 कार्यों के लिए 9 करोड़ 40 लाख रुपये, 0- सीकर जिले में 16.5 किमी सड़क के 41 कार्यों के लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपये, 0- फलोदी जिले में 4.9 किमी सड़क के 2 कार्यों के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपये, 0- पाली जिले में 24.7 किमी सड़क के 58 कार्यों के लिए 13 करोड़ 40 लाख रुपये, 0- सिरोही जिले में 11.1 किमी सड़क के 29 कार्यों के लिए 7 करोड रुपये, 0- बाडमेर जिले में 5.5 किमी सड़क के 8 कार्यों के लिए 3 करोड रुपये, 0- बूंदी जिले में 7.4 किमी सड़क के 17 कार्यों के लिए 7 करोड़ 80 लाख रुपये, 0- बारां जिले में 8.1 किमी सड़क के 39 कार्यों के लिए 6 करोड़ 40 लाख रुपये, 0- झालाबाड़ जिले में 4.3 किमी सड़क के 15 कार्यों के लिए 6 करोड़ रुपये, 0- सवाई माधोपुर जिले में 7.7 किमी सड़क के 27 कार्यों के लिए 6 करोड़ 80 लाख रुपये, 0- उदयपुर जिले में 7.6 किमी सड़क के 12 कार्यों के लिए 5 करोड़ 20 लाख रुपये, 0- चितौडगढ़ जिले में 12.2 किमी सड़क के 41 कार्यों के लिए 7 करोड़ 40 लाख रुपये, 0- राजसमन्द जिले में 12.5 किमी सड़क के 31 कार्यों के लिए 5 करोड़ 40 लाख रुपये,   0- बांसवाडा जिले में 6.2 किमी सड़क के 21 कार्यों के लिए 4 करोड़ रुपये तथा 0- प्रतापगढ़ जिले के नगरीय निकायों में 7.3 किमी सड़क के 13 कार्यों के लिए     4 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

टीकाकरण-प्रजनन और उपचार एकीकृत प्लेटफार्म पर होगा: डॉ. समित, राजस्थान-पशुपालन विभाग का डिजिटाइजेशन

जयपुर। शासन सचिव पशुपालन, डॉ समित शर्मा ने कहा है कि पशुओं का चिन्हीकरण, टीकाकरण, प्रजनन, पोषण तथा बीमारियों के उपचार और मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट सेवा को एकीकृत प्लेटफार्म पर संपादित किया जाएगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज डा.ॅ शर्मा की अध्यक्षता में भारत सरकार के नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन के प्रतिनिधियों के साथ पशुपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक सचिवालय में आयोजित की गई। इस चर्चा में बीआईएफएल (मोबाइल वेटरिनरी यूनिट तथा कॉल सेंटर सेवा प्रदाता) के प्रतिनिधि भी ऑनलाइन शामिल हुए। बैठक में डॉ शर्मा नेे निर्देश दिया कि ‘‘1962’’ एप अधिक से अधिक पशुपालकों से डाउनलोड करवाया जाए ताकि वे विभागीय योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकें और अपने पशुओं के बारे में भी जानकारियां ले सकें। उन्होंने कृषि विभाग के अंतर्गत बने किसानों के व्हाट्सअप ग्रुप पर 1962 एप डाउनलोड करने के निर्देश दिए। इस एप के माध्यम से पशुपालक अपने पशुओं के उपचार के लिए सीधे ही कॉल सेंटर पर कॉल कर सकेगा। उन्होंने कहा कि पशुओं के टैग नंबर को उनका आधार नंबर माना जाए और उसी नंबर से उनका रजिस्ट्रेशन 1962 एप पर किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि भारत पशुधन एप के एनिमल हेल्थ मॉड्यूल को जल्द से जल्द लागू करने के लिए योजनाबद्ध रूप से आवश्यक तैयारी की जाए। इस संबंध में पशु चिकित्सकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश भी डॉ शर्मा ने दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पशुओं के उपचार के लिए ई- दवा पर्ची का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। भारत पशुधन एप के नॉलेज सेंटर पर उपलब्ध जानकारियों को साझा करने के लिए आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफार्म का उपयोग किया जाना चाहिए। डॉ शर्मा ने बीआईएफएल को निर्देश दिए कि वे टेलीमेडिसिन, व्हाट्सअप और चैटबोट का उपयोग 1962 कॉल सेंटर पर करें। उन्होंने निदेशक पशुपालन को निर्देश दिए कि विभाग के अधिकारियों को भारत पशुधन एप की अधिक जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक कराई जाए जिसकी अनुपालना में बैठक के बाद पशुधन भवन में यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग के अधिकारियों ने पशुधन एप से संबंधित अपनी श्ंाकाओं का समाधान किया। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा पशुओं के चिन्हीकरण, टीकाकरण, प्रजनन, पोषण तथा उपचार के लिए नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन संचालित किया जा रहा है। बैठक में भारत सरकार के नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन के परियोजना प्रबंधक श्री असद परवेज, वरिष्ठ प्रबंधक श्री आर के श्रीवास्तव, परियोजना प्रबंधक (पीएमयू-इ वाइ) श्री आर रेजिथ तथा सलाहकार डॉ जिगर और पशुपालन निदेशक डॉ भवानी सिंह राठौड़ सहित पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

आयोग सदस्य प्रो. अय्यूब खान की अध्यक्षता में हुई बैठक, राजस्थान-माध्यमिक शिक्षा विभाग की डीपीसी आयोजित

जयपुर। माध्यमिक शिक्षा विभाग की डीपीसी बैठक का आयोजन आयोग सदस्य प्रो. अय्यूब खान की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान विभिन्न पदों हेतु के 11 हजार से अधिक शिक्षकों के पदोन्नति प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया बैठक दौरान वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, प्राध्यापक के पदों हेतु विभिन्न वर्षों की रिव्यू डीपीसी तथा विभिन्न विषयों के प्राध्यापक, 9 संभागों के पीटीआई एवं लाइब्रेरियन के पदों पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2021-22, 2022-23 की नियमित डीपीसी की गई। बैठक में श्री मनीष गोयल, सना सिद्दीकी सहित विभिन्न संभागों के संयुक्त निदेशक इत्यादि भी उपस्थित रहे। सहायक आचार्य- हिंदी भर्ती के साक्षात्कार का चतुर्थ चरण  2से 13 दिसंबर तक जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा- 2023 के अन्तर्गत हिंदी विषय के 214 पदों हेतु चतुर्थ चरण के साक्षात्कार का आयोजन 2 से 13 दिसंबर, 2024 तक किया जाएगा। आयोग सचिव ने बताया कि अभ्यर्थियों के साक्षात्कार-पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिए जाएंगे। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र मय फोटो प्रति साथ अवश्य लाएं अन्यथा साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा।

कैबिनेट सदस्य और मौजूद रहे अधिकारी, राजस्थान-जयपुर में मुख्यमंत्री से मिला यूके का प्रतिनिधि मंडल

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर यूनाइटेड किंगडम से आए प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल को आगामी 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में पार्टनर कंट्री बनने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के किले भी यूके के एडिनबर्ग और विंडसर किले के समान ही भव्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में प्रमुखता से पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पत्थर, गहने इत्यादि के निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रतिनिधिमण्डल की इस यात्रा से यूके और भारत एवं विशेषकर राजस्थान के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को अधिक मजबूती मिलेगी। यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधिमण्डल में शेरोन हॉजेसन, शिवानी राजा, हलेना डॉलीमोर, कनिष्क नारायण, साहिल वेद हंसरानी, पुनीत गुप्ता, अतुल झांब, क्षितिज सिंघवी एवं गौरव चक्रवर्ती एवं उमर शामिल थे। इस दौरान उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री श्री के.के. विश्नोई भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री निवास पर रात्रिभोज का हुआ आयोजन सिंगापुर एवं यूनाइटेड किंगडम से राजस्थान दौरे पर आए प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर रात्रिभोज आयोजित किया गया। इस दौरान प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया।    इस अवसर पर सिंगापुर के प्रतिनिधिमण्डल में डिजिटल विकास और सूचना मंत्रालय वरिष्ठ राज्य मंत्री जेनिल पुथुचेरी, प्रधानमंत्री कार्यालय से वरिष्ठ राज्यमंत्री डेसमंड टैन कोक मेंग, शिक्षा और जनशक्ति राज्य मंत्री गेन सियो हुआंग, शिक्षा और वित्त मंत्रालय से वरिष्ठ संसदीय सचिव शॉन हुआंग एवं संसद सदस्य जी याओ क्वान, राचेल ऑग एवं सक्तियादी सुपाट सहित अन्य सदस्य रात्रिभोज में शामिल हुए। साथ ही उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत, जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत, नगरीय विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री झाबर सिंह खर्रा, पंचायतीराज राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी, गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार, सांसद श्री मदन राठौड, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री राव राजेन्द्र सिंह, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह लखावत, पूर्व मंत्री श्री अरूण चतुर्वेदी सहित विधायकगण एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और संशोधन में तेजी लाएं, राजस्थान-जयपुर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश

जयपुर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने प्रदेश के सभी जिलों में मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और संशोधन करने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने कुछ स्थानों पर सूचियों में मतदाता-जनसंख्या अनुपात और पुरुष-महिला लिंगानुपात का आंकड़ा कम रहने पर चिंता जाहिर की है, जिसे मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान दुरुस्त किया जाना चाहिए। श्री महाजन ने बुधवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ एक वीडियो कांफ्रेंस बैठक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नए नाम जोड़ने के क्रम में नव मतदाताओं को विशेष रूप से लक्षित किया जाए। युवाओं को मतदाता सूचियों में जोड़ने के लिए शिक्षण संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षण परिसरों में विशेष जागरूकता गतिविधियों का आयोजन कर नए मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन (वीएचए) एप का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करें। 18 वर्ष आयु होने पर स्वत: ही मतदान के योग्य नहीं हो जाता मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नई पीढ़ी को यह समझाने की आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु होने पर स्वत: मतदान के योग्य नहीं हो जाता। मतदान करने की योग्यता हासिल करने के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ना आवश्यक है और उसके लिए वीएचए एप अथवा वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन या बीएलओ के समक्ष आवेदन करना होता है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य में स्थानीय स्तर पर सक्रिय सामाजिक संगठनों और राजनैतिक दलों का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। श्री महाजन ने कहा कि आगामी 28 नवम्बर तक एसएसआर कार्यक्रम-2025 के तहत प्रारूप मतदाता सूचियों पर दावे-आपत्तियां भी प्राप्त हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि 24 दिसम्बर तक नए नाम जोड़ने, हटाने और दावे-आपत्तियों के निस्तारण के काम में सावधानी और सक्रियता की आवश्यकता है, ताकि अधिकतम कमियों को दुरुस्त किया जा सके। उन्होंने कम मतदाता-जनसंख्या अनुपात और लिंगानुपात वाले चिन्हित जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा संवेदनशीलता के साथ काम करने पर जोर दिया।

आमजन की समस्याओं का हुआ समाधान, राजस्थान-जयपुर के गांव में लगी रात्रि चौपाल

जयपुर। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार जिले में आमजन की समस्याओं के प्रभावी समाधान हेतु दिनांक ग्राम पंचायत बिलौंची में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय चतुर्थ श्रीमती सुमन पंवार की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जिसमें सभी विभागों के ब्लॉक स्तरीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे। रात्रि चौपाल में अतिरिक्त जिला कलक्टर की मौजूदगी में सभी विभागों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने विभाग की फ्लैगशिप योजनाओं के संबंध में आम नागरिकों को जानकारी प्रदान की, जिससे इन योजनाओं से अधिकाधिक ग्रामीण लाभान्वित हो सकें। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 35 परिवाद (10 राजस्व, 08 पंचायतीराज, 04 विद्युत विभाग, 13 अन्य) प्राप्त हुये। उक्त परिवादों में से अधिकतर परिवादो का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा शेष परिवादो के लिये अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ ने 3 दिवस में निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किये। रात्रि चौपाल के अंत में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, ग्रामीणों ने स्वच्छता की शपथ ली।

अनुशासन एवं मानव निर्माण का गुण जरूरी, राजस्थान-झुंझुनूं के नवोदय विद्यालय में उपराष्ट्रपति बोले

झुंझुनूं/जयपुर। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा कि शिक्षा समाज में बदलाव और समानता स्थापित करने का सबसे बड़ा केंद्र है। उन्होंने कहा की शिक्षा समाज में समानता को बढ़ावा देती है और असमानता को समाप्त करती है। शिक्षा हमें जो चरित्र प्रदान करती है, वही हमें परिभाषित करता है। झुंझुनूं जिले के काजड़ा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए विश्व बाल दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने अनुशासन, संस्कार और मानव निर्माण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि माता-पिता का सम्मान करना, गुरूजनों को प्रणाम करना, आपसी भाईचारे को बढ़ाना और अनुशासन दिखाना आपके जीवन के अभिन्न हिस्से होने चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं के लिए उभरते अवसरों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज की सरकारी नीतियों ने आपकी प्रतिभा को चमकाने के लिए अनेक मंच प्रदान किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने इसे “गेम-चेंजर” बताया। उन्होंने कहा, “तीन दशकों के बाद भारत को एक नई शिक्षा नीति मिली है, जिसका उद्देश्य छात्रों को केवल पुस्तकों और डिग्रियों के बोझ से मुक्त करना और उन्हें कौशलयुक्त बनाना है। यह नीति भारत को 2047 तक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी।” उन्होंने छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए आग्रह किया कि वे अपने दादा-दादी और नाना-नानी के नाम पर पेड़ लगाएं। उन्होंने संस्थानों से अपील की कि वे इस नेक कार्य को ‘मिशन मोड’ में लेकर चलें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जब आप इस विद्यालय से बाहर जाएं, तो आपको ऐसा अनुकरणीय आचरण दिखाना चाहिए, जो इस विद्यालय के गौरव को बढ़ाए। उपराष्ट्रपति ने अंत में बच्चों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और उनकी कार्यशैली की सराहना की, जिसने भारत के युवाओं को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मंच प्रदान किया है। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के नगरीय विकास मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा, नवोदय विद्यालय समिति की आयुक्त एवं शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव प्राची पांडेय, संयुक्त आयुक्त गजेंद्र, संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी, जिला कलक्टर रामावतार मीणा, एसपी शरद चौधरी, नवोदय विद्यालय समिति जयपुर के उपायुक्त डॉ अजय कुमार, सह आयुक्त सोमवीर पूनिया, जेएनवी काजडा, झुंझुनूं के प्राचार्य संजय कुमार यादव एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

दिल्ली में ‘बीकानेर हाउस’ को अटैच करने का आदेश, 50 लाख के फेर में फंसी राजस्थान की संपत्ति

बीकानेर दिल्ली की एक अदालत ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है। दिल्ली में मौजूद इस आलीशान भवन का मालिकाना हक नोखा म्यूनिसिपल काउंसिल के पास है। 50 लाख रुपए के एक विवाद में कोर्ट ने यह आदेश दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब दिल्ली में हिमाचल भवन को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में कुर्क करने का आदेश दिया है। विवाद करीब चार साल पुराना है जिस पर अब कोर्ट ने सख्ती करते हुए कुर्की का आदेश दिया है। जिला जज विद्या प्रकाश ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि नगर पालिका ने पूर्व में जारी कोर्ट के आदेश के मुताबिक, इनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को 50,31,512 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया। कोर्ट ने नगरपालिका नोखा को इस संपत्ति की बिक्री, उपहार या अन्य किसी रूप में किसी और को ट्रांसफर करने से रोक दिया है। अदालत ने नोखा नगर पालिका के प्रतिनिधि को अगली सुनवाई पर पेश होने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। फिलहाल बीकानेर हाउस पर आदेश को चस्पा कर दिया गया है।

कान पकड़ लगाई उठक-बैठक और मानी गलती, राजस्थान-शाहपुरा में चाकू लेकर रील बनाने वाला गिरफ्तार

शाहपुरा. शाहपुरा जिले के शक्करगढ़ थाने की अमरगढ़ पुलिस चौकी के पुराने भवन में चाकू हाथ में लहराकर सोशल मीडिया के लिए रील बनाना एक युवक को महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, यह घटना शाहपुरा जिले की है, जहां अमरगढ़ पुलिस चौकी के पुराने भवन में एक युवक चाकू लहराते हुए रील बना रहा था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस ने हरकत में आकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। शाहपुरा के एएसपी राजेश आर्य ने बताया कि आरोपी मांडलगढ़ क्षेत्र के मानपुरा निवासी सूरज शर्मा पुत्र गोविंद शर्मा है। वह आमल्दा चौराहे स्थित चांदली होटल के पास छुरे के साथ घूमता पाया गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सूरज ने अमरगढ़ पुलिस चौकी के पुराने भवन में धारदार हथियार के साथ रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा पर सवाल अमरगढ़ पुलिस चौकी जैसे सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की घटनाएं यह दिखाती हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त बनाने की आवश्यकता है। पुलिस का कहना है कि चौकसी बढ़ाई जाएगी और ऐसी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। थाने में कान पकड़कर मांगी माफी गिरफ्तारी के बाद सूरज को शक्करगढ़ थाने लाया गया, जहां उसने अपनी गलती स्वीकार की। पुलिस के सामने सूरज ने कान पकड़कर माफी मांगी और कहा, “मैंने गलती की। आगे से ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा।” उसने उठक-बैठक करते हुए वादा किया कि वह अब से किसी भी प्रकार के अवैध या गैरकानूनी कृत्य से दूर रहेगा। पुलिस की चेतावनी शाहपुरा जिला पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए चेतावनी दी है कि इस तरह की हरकत करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि समाज में डर का माहौल भी पैदा करती हैं। भविष्य में इस तरह के मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा और जागरूकता की जरूरत अणुव्रत समिति शाहपुरा के संयोजक गोपाल पंचोली ने कहा कि आज के दौर में युवाओं को सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग के लिए जागरूक करने की जरूरत है। इसके लिए समाज और प्रशासन को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि अमरगढ़ की यह घटना इस बात का सबक है कि सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स पाने की होड़ में लोग कानून और सामाजिक जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं।

नरेश मीणा थप्पड़कांड में सचिन पायलट की एंट्री, अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए

राजस्थान राजस्थान के उपचुनाव के दिन ‘थप्पड़ कांड’ और समरावता में हुई हिंसा को लेकर सियासत में गर्मा-गर्मी अभी भी जारी है। इस बीच, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य मंत्री से मिलकर मामले की जांच के लिए संभागीय आयुक्त से आदेश देने की बात कही। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और टोंक विधायक सचिन पायलट ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। पायलट ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ सरकार का रवैया संदिग्ध है, और उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संभागीय आयुक्त की जांच से कोई ठोस नतीजा नहीं निकलेगा। पायलट ने सवाल उठाया – सरकार का उद्देश्य क्या ?   13 नवंबर को समरावता में हुई हिंसा के बाद सियासी बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। महाराष्ट्र से लौटने के बाद सचिन पायलट ने भी इस मामले में अपनी एंट्री की और मीडिया से बातचीत में कहा, “समरावता हिंसा पर सरकार क्या कदम उठाना चाहती है? पहले तो यह सुनने को मिला था कि मामले की न्यायिक जांच होगी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि संभागीय आयुक्त जांच करेंगे। यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार की क्या मंशा है।” पायलट ने आगे कहा कि जांच का उद्देश्य यह होना चाहिए कि घटना जानबूझकर की गई थी या फिर किसी विशेष फायदे के लिए माहौल बिगाड़ा गया। न्यायिक जांच से आएंगे निष्पक्ष परिणाम –   पायलट ने सरकार और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को घेरते हुए कहा कि केवल संभागीय आयुक्त की जांच से सही निष्कर्ष नहीं निकल सकते। उन्होंने कहा, “सरकारी अधिकारी अपने ही अधिकारियों की करतूत की जांच कैसे कर सकते हैं? निष्पक्ष जांच सिर्फ न्यायिक जांच से ही हो सकती है।” पायलट ने यह भी कहा कि हिंसा चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ी हो, वह गलत है और उन्होंने पहले भी कहा था, और अब भी दोहराया कि वे हिंसा करने वालों के साथ नहीं हैं। किरोड़ी ने कहा संभागीय आयुक्त करेंगे मामले की जांच – मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार दोपहर समरावता गांव के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद कहा कि ग्रामीणों की चारों प्रमुख मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इन मांगों में समरावता गांव को देवली से हटाकर उनियारा उपखंड में जोड़ने, निर्दोष लोगों को छोड़ने, गांव में हुए नुकसान की भरपाई करने और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात शामिल थी। इसके बाद किरोड़ी ने यह भी बताया कि समरावता हिंसा मामले की जांच अब संभागीय आयुक्त करेंगे, और उनकी रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विकास लक्ष्य में सिंगापुर महत्वपूर्ण साझेदार, राजस्थान-मुख्यमंत्री से मिला सिंगापुर का प्रतिनिधि मंडल

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारा लक्ष्य राजस्थान को अगले 5 वर्षों में 180 बिलियन से दोगुना करके 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत-2047 के विजन के अनुसार हम भी विकसित राजस्थान-2047 के लिए काम कर रहे हैं और सिंगापुर इसमें हमारा बहुत महत्वपूर्ण साझेदार बन सकता है। श्री शर्मा बुधवार को सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सिंगापुर से आए प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि राजस्थान की ‘अतिथि देवो भवः’ की संस्कृति रही है तथा राजस्थान अपने अद्वितीय संस्कृति और विरासत के लिए दुनियाभर में मशहूर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ का सिंगापुर बहुत महत्वपूर्ण भागीदार है तथा सिंगापुर ने अपने आर्थिक मॉडल से विश्व को प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में स्वास्थ्य, जल संचय, उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में  अभूतपूर्व काम हो रहा है। राज्य के लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए हमनें कुल बजट का 8.26 फीसदी बजट स्वास्थ्य क्षेत्र को दिया है। वहीं, कैच द रैन तथा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन 2.0 के माध्यम से राज्य में जल संचय को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान में पेयजल एवं सिंचाई के लिए हमने ईआरसीपी का ऐतिहासिक एमओयू किया है। साथ ही, इसे धरातल पर उतारने का काम भी शुरू हो चुका है। राजस्थान में विश्वभर से निवेश के लिए राइजिंग राजस्थान एक बड़ा मंच श्री शर्मा ने कहा कि राज्य में विश्वभर से निवेश के नए अवसरों को खोलने के लिए हम आगामी 9 से 11 दिसम्बर को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रहे हैं। इस समिट के तहत अब तक 20 लाख करोड़ रूपए के एमओयू हो चुके हैं। श्री शर्मा ने इस ऐतिहासिक आयोजन में सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल को भी आने का न्यौता दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सिंगापुर डेलिगेशन की यह यात्रा न केवल राजस्थान और सिंगापुर के संबंधों को मजबूत बनाएगी बल्कि राजस्थान के विकास और वैश्विक संपर्क में नई संभावनाएं भी खोलेगी। इस दौरान राज्य की आर्थिक स्थिति, जल संचय, चिकित्सा एवं राइजिंग समिट से जुड़े कार्यक्रमों, नवाचारों तथा योजनाओं की जानकारी संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि राजस्थान में नवीनकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, कृषि सहित विभिन्न क्षेंत्रों में अपार संभावनाएं हैं तथा राजस्थान की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा युवा हैं। ऐसेे में, राजस्थान विकास की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन श्री अभय कुमार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राजस्थान में चल रहे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, इंटर लिंकिंग रिवर तथा ग्राउण्ड वॉटर रिर्चाज के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री ए. राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के माध्यम से राज्य की लगभग 88 प्रतिशत जनसंख्या को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जा रहा है। आयुक्त उद्योग श्री रोहित गुप्ता ने बताया कि राजस्थान देश में रिन्यूबल एनर्जी, जेम्स एंड ज्वैलरी, टैक्सटाईल, माइन्स तथा पैट्रोकेमिकल्स में अग्रणी राज्य हैं। उन्होंने राइजिंग राजस्थान की रूप रेखा भी बैठक में रखी। राजस्थान संभावनाओं का प्रदेश, विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा बेहतरीन काम बैठक में सिंगापुर से आए प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राजस्थान अपार संभावनाओं का प्रदेश है तथा स्वास्थ्य, कौशल विकास, ऊर्जा के क्षेत्र में यहां बेहतरीन काम हो रहा है। हमारी इस यात्रा से राजस्थान और सिंगापुर के संबंधों को एक नई दिशा मिलेगी। बैठक में सिंगापुर के डिजिटल विकास और सूचना मंत्रालय वरिष्ठ राज्य मंत्री श्री जेनिल पुथुचेरी, प्रधानमंत्री कार्यालय से वरिष्ठ राज्यमंत्री श्री डेसमंड टैन कोक मेंग, शिक्षा और जनशक्ति राज्य मंत्री श्री गेन सियो हुआंग, शिक्षा और वित्त मंत्रालय से वरिष्ठ संसदीय सचिव श्री शॉन हुआंग एवं संसद सदस्य श्री जी याओ क्वान, सुश्री राचेल ऑग एवं श्री सक्तियादी सुपाट शामिल थे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी, डॉ. प्रेम चंद बैरवा, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़, चिकित्सा मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैया लाल, जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत, मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री शिखर अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे।

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य, राजस्थान-जयपुर में एनर्जी प्री-समिट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज एनर्जी प्री-समिट में ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों के साथ 6.57 लाख करोड़ रुपये के निवेश एमओयू का आदान-प्रदान किया गया। आज हस्ताक्षरित एमओयू में सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन, हाइब्रिड, पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज और हरित अमोनिया परियोजनाओं सहित अक्षय ऊर्जा और बिजली उत्पादन क्षेत्र के विभिन्न खंडों में परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस अवसर पर बोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हस्ताक्षरित निवेश प्रस्तावों के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन से राज्य में लगभग 70000 नए रोजगार सृजित होंगे। राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए निवेशकों से आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा, “राजस्थान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत करता है। राज्य में 2245 मेगावाट की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क है, यहाँ 325 दिन से अधिक धूप रहती है, हमारे पास सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्र में असीमित अवसर मौजूद हैं। हमारा लक्ष्य राजस्थान को एक एनर्जी-सरप्लस राज्य बनाना है जो न केवल प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों और देशों की मांगों को भी पूरा करने में भी सक्षम हो।” मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि सरकार जल्द ही इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 लाएगी, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में कई नए संभावनाओं, जैसे कि पंप भंडारण, हरित हाइड्रोजन, बैटरी भंडारण, जैव ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा आदि क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद राजस्थान सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हीरालाल नागर ने कहा, “सरकार निवेशकों की व्यापक निगरानी और मार्गदर्शन के माध्यम से एमओयू के शीघ्र क्रियान्वयन की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के कार्यकाल के पहले वर्ष में ही ‘राइजिंग राजस्थान’ वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित करने की यह पहल मजबूत इरादे और हमारे दृढ़ निश्चय को दर्शाती है। आने वाले 3-4 वर्षों में एमओयू को धरातल पर चालू परियोजनाओं में परिवर्तित करने के लिए काम किया जाएगा” समिट से पहले अक्षय ऊर्जा के विविध क्षेत्रों में एमओयू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा, “ऊर्जा क्षेत्र ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल  इन्वेस्टमेंट  समिट  2024  के तहत भारी मात्रा में निवेश जुटाने में सबसे आगे रहा है। हालांकि राज्य सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्रों में एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है, लेकिन यह जानकर बहुत खुशी होती है कि आज बहुत सारे निवेशकों ने अक्षय ऊर्जा के नए क्षेत्रों में परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।” इस अवसर पर राजस्थान सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव-ऊर्जा श्री आलोक ने कहा, “राजस्थान ने ऊर्जा क्षेत्र में निवेश-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र और सही नीतिगत माहौल बनाया है, जो न केवल राजस्थान के ऊर्जा परिवर्तन में बल्कि पूरे देश के लिए योगदान देगा। इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 जैसी क्षेत्र में नई नीतियों का शुभारंभ राज्य को इस क्षेत्र में लचीलापन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाएगा।” इस अवसर पर उपस्थित अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में आरआरईसी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री आलोक गुप्ता, डिस्कॉम्स की अध्यक्ष सुश्री आरती डोगरा, राजस्थान सरकार के आरवीपीएनएल के प्रबंध निदेशक श्री नथमल डिडेल, आरआरईसीएल और आरयूवीआईटी के प्रबंध निदेशक श्री ओम प्रकाश कसेरा और राजस्थान सरकार के अन्य अधिकारी शामिल थे। ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारियों के तहत राजस्थान सरकार ने देश भर के साथ-साथ विदेशों में भी निवेशक सम्मेलन आयोजित किए हैं। घरेलू निवेशकों के सम्मेलन पहले ही मुंबई और नई दिल्ली में आयोजित किए जा चुके हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर निवेशक सम्मेलन अब तक दक्षिण कोरिया, जापान, यूएई, कतर, सिंगापुर, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब में आयोजित किए जा चुके हैं। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहुंच के परिणामस्वरूप राजस्थान सरकार को अब तक 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव (एमओयू) प्राप्त हुए हैं, जो राज्य के प्रयासों में निवेशक और व्यापार समुदाय के जबरदस्त विश्वास को दर्शाता है। ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 एक नज़र में: ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन इस साल 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होगा। इसका आयोजन राजस्थान सरकार के तत्वाधान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन (बीआईपी) और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (रीको) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका नोडल विभाग बीआईपी है। इस त्रि-दिवसीय मेगा समिट का उद्देश्य देश-विदेश की बड़ी-छोटी कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में आ कर काम करने के लिए आमंत्रित करना, प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग-धंधे लगाने में मदद करना और अन्य सुविधाएँ मुहैया कराना है। इस ग्लोबल समिट के दौरान कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल, ऑटो और ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल्स), इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल और पेट्रो-केमिकल, पर्यटन, स्टार्टअप, खनन और ईएसडीएम/आईटी और आईटीईएस (ESDM/IT and ITeS) सहित विभिन्न क्षेत्रों पर विशेष सत्र का आयोजन होगा। दिल्ली में होने वाले इस इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंड्स्ट्री (सीआईआई) के सहयोग से किया जा रहा है। सीआईआई ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का समिट इंडस्ट्री पार्टनर है। इसके अलावा पीडब्ल्यूसी (PwC) इंडिया इस इन्वेस्टमेंट समिट का नॉलेज पार्टनर है।

आयोजन की हुई तैयारी बैठक, राजस्थान में संविधान दिवस पर 26 को अंबेडकर सर्किल तक निकलेगी पदयात्रा

जयपुर। युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव श्री नीरज कुमार पवन ने बताया कि संविधान के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर 26 नवंबर को संविधान क्लब से अंबेडकर सर्किल तक पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पदयात्रा में 15 हजार से अधिक युवा भाग लेगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव नीरज कुमार पवन ने बुधवार को सवाई मान सिंह स्टेडियम में विभिन्न सहयोगी विभागों की बैठक ली। नीरज कुमार पवन ने कहा कि संविधान दिवस के गौरवशाली अवसर पर युवाओं की अधिकाधिक प्रतिभागिता सुनिश्चित की जावें। उन्होंने कार्यक्रम के भव्य आयोजन हेतु प्रतिभागियों के लिए जलपान, टी शर्ट, प्ले कार्ड, मोबाइल टॉयलेट्स के समुचित प्रबंध के साथ साथ सभी व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये। बैठक में इसके लिये संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गयी। यह होंगे आकर्षण कार्यक्रम में सेना, राजस्थान पुलिस, आरएसी एवं निजी विद्यालयों द्वारा बैंडवादन की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके साथ ही पर्यटन विभाग के सहयोग से पदयात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। पदयात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर सेल्फी बूथ लगाये जायगे। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त (साउथ) श्री दिगंत आनंद सहित,  राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद राजस्थान युवा बोर्ड, खेल विभाग, नगर निगम, सूचना प्रौद्योगिक, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, भारत हिंदुस्तान स्काउट, नेहरू संगठन के अधिकारी उपस्थित रहे।

303 माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी से मिलेगा 374 करोड़ का राजस्व, राजस्थान-खनिज प्रमुख सचिव ने ली बैठक

जयपुर। प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम श्री टी. रविकान्त ने बताया है कि राज्य में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13 नवंबर, 2024 तक 303 माइनर मिनरल ब्लॉकों की सफल ई-नीलामी की जा चुकी है। इससे राज्य सरकार को प्रीमियम के रुप में तीन किश्तों में 374 करोड़ 98 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। प्रीमियम की 40 प्रतिशत की पहली किश्त के रूप में राज्य सरकार को 149 करोड़ 99 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है। प्रमुख सचिव श्री टी. रविकान्त ने बताया कि मुख्यमंत्री व खान मंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में भारत सरकार के ई पोर्टल पर 34 मेजर मिनरल ब्लॉकों की सफल नीलामी कर राजस्थान समूचे देश में पहले स्थान पर आ चुका है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के निर्देशन में विभाग द्वारा मेजर और माइनर मिनरल के अधिक से अधिक ब्लॉक तैयार कर ऑक्शन करने पर बल दिया जा रहा है ताकि अवैध खनन पर रोक और वैध खनन को बढ़ावा देकर राजस्व व रोजगार में बढ़ोतरी हो सके। रविकान्त ने बताया कि माइनर मिनरल्स में मार्बल, ग्रेनाइट, सेण्ड स्टोन, सोप स्टोन, केल्साइट, क्ले, रेड ऑकर, क्वार्टस-फेल्सपार आदि आदि मिनरल आते हैं। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 709 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के 303 ब्लॉकों का सफल ऑक्शन भारत सरकार के ई-पोर्टल के माध्यम से किया जा चुका है। 190 हैक्टेयर क्षेत्रफल के 120 माइनर मिनरल ब्लॉकों की ऑक्शन प्रक्रिया जारी है। वहीं 250 से अधिक माइनर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन की तैयारी अंतिम चरण में हैं। निदेशक माइंस श्री भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि पिछले आठ सालों में सर्वाधिक 422 माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी 21-22 में हुई थी। उन्होंने बताया कि इस साल माइनर मिनरल ब्लॉक तैयार कर ऑक्शन का रोडमैप तैयार कर कार्रवाई आरंभ की गई जिसका परिणाम है कि मेजर मिनरल ब्लाकों के ऑक्शन की तरह ही माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी का भी नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि प्रीमियम राशि के साथ ही राज्य सरकार को रॉयल्टी, डीएमएफटी और आरएसएमईटी के रूप में राजस्व प्राप्त होगा। इससे प्रदेश में स्थानीय स्तर पर रोजगार और राजस्व के नए अवसर विकसित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऑक्शन के लिए माइनर मिनरल के नए ब्लॉक और तैयार किये जा रहे हैं। एसएमई ऑक्शन माइनर मिनरल श्री कमलेश्वर बारेगामा ने बताया कि इनके अलावा 23.76 हैक्टेयर के माइनर मिनरल के 27 क्वारी लाइसेंस के लिए ऑक्शन किये गये हैं जिससे 4 करोड़ 33 लाख रुपए का प्रीमियम तीन किश्तों में राज्य सरकार को प्राप्त होगा।

डैमेज सड़कों को विश्वस्तरीय बनाएंगे, राजस्थान-जयपुर में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ली पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि प्रदेश में नई सड़कों के साथ डेमेज सड़को को भी विश्व स्तरीय बनाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होनें कहा की अधिकारी यह तय कर ले की अगले एक वर्ष में हम  मौजूदा नोन पेचेबल और परमानेंट टूटी सड़कों को ठीक करवाकर उन्हें विश्व स्तरीय बनायेगे। उन्होंने कहा यदि हम सब ने मिलकर इस काम को शत प्रतिशत सफल कर दिया तो यह आम जन के लिए बहुत बडी साहूलियत होगी। उपमुख्यमंत्री मंगलवार को निर्माण भवन में आयोजित सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि नीचे से लेकर उपर तक के सभी अधिकारी पूरा फोकस सड़कों की गुणवत्ता पर केद्रिंत करें। इसके लिए नियमित फिल्ड विजिट कर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करें और यदि कही कमी पाई जाती है तो उस पर कठोर एक्शन ले । उन्होंने कहा कि जब मैं स्वयं और उच्च अधिकारी फिल्ड में जा सकते है तो अन्य अधिकारी फिल्ड में क्यों नही जा रहे है। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी नियमित फिल्ड विजिट करेेंगे और साप्ताहिक रिपोट प्रस्तुत करेंगे। काम की गति बढाये – उपमुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं, एनएचएआई, आरएसआरडीसी, आरएसएचए, सीआरआईएफ सहित विभिन्न  प्रोजेक्ट्स की गति बढा़ने और कार्यों को समय पर पूरा करवाने के निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि यदि इंटर डिपार्टमेंटल मुद्दो की वजह से प्रोजेक्टस को पूरा करने में समय लग रहा है तो विभाग के सम्बंधित अधिकारी अन्य विभागों के साथ नियमित वार्ता करके उन प्रकरणों का निस्तारण करवायें ताकि आमजन को प्रोजेक्टस का समय पर लाभ मिल सके। सेवा ऐप से गुणवत्ता सुधरी – उपमुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप लाॅंिचंग के बाद सड़कों की गुणवत्ता में हुए सुधार की सराहना करते हुए कहा की हमें इस ऐप को शत प्रतिशत रूप से प्रभावी बनाना है। गौरतलब है कि इस ऐप पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी सड़क की गुणवत्ता खराब पाई जाने पर उस की रियल टाईम फोटो अपलोड करते है और सवेंदको को सुधार के लिए दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप सुधार करके सुधारे गए काम की फोटो अपलोड करनी होती है। इस दौरान जयपुर रिंग रोड, ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे, अजमेर रोड, खाटू श्याम जी मंदिर रिग रोड सहित विभिन्न प्रोजेक्टस की प्रगति की भी समीक्षा की। इस दौरान राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार, प्रमुख शासन सचिव श्री प्रवीण गुप्ता, सचिव श्री डी आर मेघवाल, मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव श्री टीसी गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।

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