LATEST NEWS

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीएम मोदी के कार्यकाल के सफल 11 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य सरकार की ओर से उन्हें बधाई

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल के सफल 11 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य सरकार की ओर से उन्हें बधाई देते हुए कहा कि वर्तमान का दौर भारत का स्वर्णिम काल है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जो कार्य किये हैं वह, न भूतो न भविष्यति हैं। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है की वर्ष 2029 में भी देश को श्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने मीडिया को जारी संदेश में यह विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश के मानस को साथ जोड़ते हुए वैश्विक पटल पर भारत की विशेष पहचान बनाई है। वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने रूस से सस्ता पेट्रोल लेने के साथ ही इजराइल और अमेरिका से सुरक्षा के लिए उन्नत तकनीक से देश को लैस किया। यह उन्हीं के साहस और सामर्थ्य से संभव हुआ। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से चमत्कार कर दिखाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के 11 वर्षों का सेवाकाल ‘विकसित भारत’ के संकल्प-सिद्धि की मजबूत आधारशिला है। इन वर्षों में गरीब, किसान, महिला, युवा सहित हर वंचित वर्ग के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को हम सभी महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के यशस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व में नया भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आस्था से अर्थव्यवस्था तक, परंपरा से प्रौद्योगिकी तक, सुविधा से सरोकार तक, कृषि से उद्योग तक, नौकरी से स्टार्ट-अप तक हर क्षेत्र में नए-नए कीर्तिमान रचे गए हैं। राष्ट्रीय एकात्मता के लिए अनुच्छेद 370 की समाप्ति, CAA लागू करना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तीन तलाक के कलंक से मुक्ति दिलाना, श्री राम मंदिर का निर्माण तथा G20 की अध्यक्षता प्रत्येक निर्णय में Nation First की भावना ने देशवासियों को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देशवासियों के जीवन को गरिमामय, आसान और समृद्ध बनाने के लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार माना। 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस लाइन उज्जैन में कई कार्यों का किया लोकार्पण

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पुलिस लाइन उज्जैन स्थित सेल्फ स्टडी जोन, दिशा लर्निंग सेंटर, पार्क और ओपन जिम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पुलिस बैंड द्वारा मुख्यमंत्री डॉ यादव को सलामी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पार्क में सांकेतिक रूप से एक्सरसाइज कर सभी को नियमित व्यायाम कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा,नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, जनप्रतिनिधि श्री संजय अग्रवाल, श्री रवि सोलंकी आदि उपस्थित रहे।  

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा- हमारे राज्य का युवा सक्षम, योग्य और आत्म-निर्भर बने यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारे राज्य का युवा सक्षम, योग्य और आत्म-निर्भर बने यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि रोजगार और स्वरोजगार देकर स्वावलम्बी समाज और स्वावलम्बी प्रदेश बनाया जाये। इस दिशा में हम तेजी से लगातार आगे बढ़ रहे है। प्रदेश में हर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिये तेजी से प्रयास किये जा रहे है, चाहे वह परम्परागत दुग्ध पालन का क्षेत्र हो या आधुनिक आईटी का क्षेत्र। प्रदेश में रोजगार आधारित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये इंड्रस्टी कॉन्क्लेव व्यापक स्तर पर आयोजित की गई। इसके बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज रविवार को दशहरा मैदान, इंदौर में आयोजित महापौर मेगा रोजगार मेला के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रोजगार मेले को मिले बेहतर प्रतिसाद की सराहना की और कहा कि ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से सरकार और प्रशासन युवाओं को अवसर, मंच और मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में इंदौर जिले में हर एक पंचायत में स्थापित किये गये उद्योग लगाने के अभियान की भी प्रशंसा की। उल्लेखनीय है कि इंदौर जिले में अभियान चलाकर सभी पंचायतों में उद्योग स्थापित कराने का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवाओं से कहा कि आज का युग कौशल का है। डिग्री के साथ व्यवहारिक ज्ञान और संवाद कौशल भी ज़रूरी हैं। मुझे गर्व है कि इंदौर ने इस दिशा में एक अनुकरणीय पहल की है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे इन अवसरों का लाभ उठाएँ और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएँ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारत-पाकिस्तान संबंधों और सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर कहा कि देश अब पहले जैसा नहीं रहा।  प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी शक्ति, रणनीति और तकनीकी क्षमता से यह सिद्ध कर दिया है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर करारा जवाब देना भी जानते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नई दिशा प्राप्त की है। आज भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ने की गलती करता है, तो उसे हम कभी छोड़ते नहीं हैं। हमारी सेनाएं अब पारंपरिक युद्ध पद्धतियों से आगे बढ़कर अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही हैं। इससे दुश्मनों को हर मोर्चे पर जवाब दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारत की रक्षा नीति की तुलना ‘नए युग के नए भारत’ से करते हुए कहा कि यह वही भारत है जो संयम रखता है, परंतु आवश्यकता होने पर शौर्य और पराक्रम का परिचय देने में पीछे नहीं हटता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत आत्म-निर्भरता की दिशा में भी तेज़ी से अग्रसर है, चाहे वह रक्षा उत्पादन हो, सामरिक नीति हो या वैश्विक कूटनीति। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नागरिकों से कहा कि सरकार और सेनाओं पर विश्वास रखें,  भारत अब एक सशक्त, आत्मनिर्भर और निर्णायक राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारत की पहचान उसके युवा हैं, और यही युवा देश का भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक युवा जनसंख्या है, जो हमारे लिए गौरव की बात है। श्री विजयवर्गीय ने बताया कि युवाओं के कल्याण और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर सतत् प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश को प्रधानमंत्री श्री मोदी जैसा नेतृत्व मिला है। उनके नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के दृढ़ निश्चय और इच्छाशक्ति से देश ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम टेटवाल ने कहा कि प्रदेश में कौशल विकास और रोजगार सृजन के क्षेत्र में इंदौर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर ने हमें रोजगार सृजन के क्षेत्र में नई दिशा दिखाई है। उनके बताए मार्ग पर चलते हुए राज्य सरकार लगातार नए रोजगार के अवसरों का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था और पारंपरिक कारीगरी जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें बढ़ावा देकर युवाओं को आत्म-निर्भर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रहे कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को उद्योगों की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। प्रारंभ में स्वागत भाषण देते हुए महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव ने रोजगार मेला आयोजन के उदे्श्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेले को भारी सफलता मिली है। अपेक्षा से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। मेले में आये युवाओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया। उनके लिये 145 काउंटर बनाये गये और नियोजको से रूबरू कराया गया। उन्होंने कहा कि यह मेला न केवल रोजगार का माध्यम है, बल्कि युवाओं में आत्मविश्वास और दिशा निर्माण का प्रेरक मंच भी सिद्ध हुआ है।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा- 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी और 3 मई को मंदसौर में होगा एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं की आत्मनिर्भरता और रोजगार के लिए राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। उद्योगों में निवेश प्रोत्साहन के लिए आगामी 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी इंडस्ट्री-कॉन्क्लेव और 3 मई को एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव मंदसौर में आयोजित की जा रही है। मालवांचल सहित प्रदेश में कृषि और किसानों की समृद्धि के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। उन्नत फसलों और पशुपालन से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राज्य सरकार किसानों को सोलर पंप प्रदान कर बिजली के बिल से बोझ से उन्हें मुक्त करने के लिए भी कार्य कर रही है। किसान खेती की नई तकनीक की जानकारी प्राप्त करें और नवाचारों से प्रेरणा लें, इस उद्देश्य से कृषि पर केन्द्रित कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में हरसंभव प्रयास कर रही है। मध्यप्रदेश का किसान सम्पन्न होगा तो प्रदेश और देश भी समृद्ध होगा। राज्य सरकार युवा, महिला और किसान के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को मीडिया के लिए जारी संदेश में यह विचार व्यक्त किए।  

हवन कर 108 पौधों की पूजा-अर्चना की, अवधूत श्री दादा गुरु के सानिध्य में कन्या-पूजन कर आध्यात्मिक चर्चा की

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को नर्मदापुरम जिले के अवधूत श्री दादा गुरु के दादा कुटी में पहुंचकर हवन कर पूजा-अर्चना की एवं प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दादा कुटी में 108 विभिन्न प्रजातियों के पौधों का पूजन-अर्चन किया एवं नर्मदा परिक्रमा पथ को विकसित करने एवं मां नर्मदा नदी के अविरल प्रवाह के लिए संकल्प लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अवधूत श्री दादा गुरु के मार्गदर्शन में संतों के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजन-अर्चन की। मुख्यमंत्री ने अवधूत श्री दादा गुरू के साथ आध्यात्मिक चर्चा की एवं प्रदेश की सुख-समृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान समूचे प्रदेश में प्रारंभ किया है। इस अभियान के तहत बंद एवं लुप्त हो चुकी जल संरचनाओं को पुनर्जीवित कर उन सभी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत मां नर्मदा के संपूर्ण परिक्रमा पथ को विकसित करने का संकल्प लिया गया है। साथ ही मां नर्मदा के अविरल प्रवाह के लिए भी संकल्प लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस संकल्प में दादा गुरू का आर्शीवाद हमें प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नर्मदा पथ से होकर जाने वाले नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उनके लिए धर्मशाला एवं अन्य व्यवस्थाएँ भी प्राथमिकता से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए सभी आध्यात्मिक गतिविधियां सरल एवं सुगम हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों को सुव्यवस्थित एवं विकसित करनें के लिए कृत-संकल्पित है। उन्होंने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे आज मैहर एवं चित्रकूट भी जा रहे हैं। आज चित्रकूट का गौरव दिवस है। भगवान श्रीराम ने अपने वनवास के कुछ वर्ष चित्रकूट में बिताये थे। चित्रकूट में रामनवमी के अवसर पर घर-घर में दीप प्रज्ज्वलित किये जाऐंगे। इस अवसर पर दादा कुटी में सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी, नर्मदापुरम विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा, सोहागपुर विधायक श्री विजयपाल सिंह, पिपरिया विधायक श्री ठाकुरदास नागवंशी,  सिवनी मालवा विधायक श्री प्रेमशंकर वर्मा, नगरपालिका नर्मदापुरम की अध्यक्ष श्रीमती नीतू महेन्द्र यादव सहित प्रीति पवन शुक्ला, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्री अखिलेश खंडेलवाल, पूर्व जनपद अध्यक्ष श्रीमती संगीता सोलंकी, सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक मौजूद रहे।

सीएम यादव बोले- प्रदेश में नक्सलियों का पूरी तरह खात्मा किया जाएगा, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

CM Yadav said- Naxalites will be completely eradicated from the state, gave necessary instructions to the officials मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को प्रदेश में नक्सल उन्मूलन अभियान पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए और नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर, पुलिस मुख्यालय और राज्य शासन के स्तर पर निरंतर निगरानी रखी जाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2026 तक नक्सलियों का पूरी तरह खात्मा करने के संकल्प की पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश की सक्रिय भूमिका की बात की। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण, दूरसंचार साधनों का विस्तार और आवश्यक जवानों की तैनाती से नक्सलियों पर नियंत्रण पाने में सफलता मिल रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विकास कार्य निरंतर जारी रखें और आधुनिक उपकरणों के उपयोग और क्षेत्र की निरंतर निगरानी से नक्सली तत्वों के खात्मे के लिए प्रयासों को तेज किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद के पैर किसी भी कीमत पर जमने नहीं दिए जाएंगे। नक्सलवाद के समूल नाश के लिए कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पेशल डीजी पंकज श्रीवास्तव को हर 15 दिन में नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा के निर्देश दिए। चार नक्सलियों को मार गिराने पर दी बधाईमुख्यमंत्री ने बालाघाट और निकटवर्ती क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में चार नक्सलियों के मारे जाने की कार्रवाई की प्रशंसा की और पुलिस अधिकारियों को बधाई दी। बैठक में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों द्वारा संयुक्त अभियान के माध्यम से नक्सलवादियों के खात्मे के संकल्प पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के निर्देश

फिर नन्हें चीतों की किलकारी से गूंजा कूनो, दो शावकों के जन्म पर सीएम मोहन यादव ने दी बधाई

Kuno National Park: कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दो शावकों के जन्म पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में चीतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. इस परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों, चिकित्सकों और फील्ड स्टाफ को बधाई. चीतों के कुनबे के बढ़ने से प्रदेश के पर्यटन को नई उड़ान मिल रही है. सीएम मोहन यादव ने कहा, ”मुझे यह जानकारी साझा करते हुए अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि मध्यप्रदेश की धरती पर चीतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. आज मादा चीता वीरा ने 2 नन्हें शावकों को जन्म दिया है, मध्यप्रदेश की धरती पर चीता शावकों का स्वागत है एवं प्रदेशवासियों को इन नन्हें शावकों के आगमन पर हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं. प्रोजेक्ट से संबंधित सभी अधिकारियों, चिकित्सकों एवं फील्ड स्टाफ को बधाई, जिनके अथक परिश्रम के परिणामस्वरूप आज मध्यप्रदेश को ‘चीतों की धरती’ के नाम से भी जाना जाता है”. सीएम मोहन यादव ने कहा, ”प्रदेश में चीतों का कुनबा निरंतर बढ़ने से प्रदेश के पर्यटन को नई उड़ान मिल रही है जिससे रोजगार के नये द्वार खुल रहे हैं. हम चीतों के साथ ही समस्त वन्यजीवों के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्स्थापन हेतु सदैव तत्पर हैं”.

किस कानून में लिखा है कि सीएम के कार्यक्रम में निगमायुक्त डीजल भरवाए? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का सवाल

HIGHCOURT ON NO DIESEL PAYMENT जबलपुर ! मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री का सम्मान कार्यक्रम जबलपुर में रखा गया था, जिसमें बसों के डीजल का मामला कोर्ट पहुंच गया है. दरअसल, सीएम के सम्मान कार्यक्रम के लिए अधिग्रहित की गई बसों में भरे गए डीजल का अबतक भुगतान नहीं किया गया है, जिसके बाद एक पेट्रोल पंप संचालक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. सीएम के कार्यक्रम के लिए 6 लाख का डीजल दरअसल, जबलपुर के आईएसबीटी बस स्टैंड के पास स्थित पेट्रोल पंप के संचालक सुगम चंद्र जैन ने ये याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया था कि 3 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन जबलपुर में किया गया था. कार्यक्रम के लिए अधिग्रहित बसों में डीजल भरने के लिए नगर निगम के खाद्य अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से आकर निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा था कि निगमायुक्त ने उक्त निर्देश दिए थे. कार्यक्रम के लिए अधिग्रहित बसों में लगभग 6 लाख रु का डीजल उनके पेट्रोल पंप से भरा गया था. बिल भुगतान कराने के लिए की कई बार की मांग अगस्त 2024 में याचिकाकर्ता ने बिल भुगतान के लिए संयुक्त कलेक्टर व जिला आपूर्ति अधिकारी व निगमायुक्त से संपर्क किया. इसके अलावा कलेक्टर कार्यालय से निगमायुक्त को राशि भुगतान के संबंध में आदेश जारी किए गए थे, पर भुगतान नहीं हुआ. एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा कि अधिग्रहित बस में डीजल भरने के लिए प्रशासन की ओर से पीओएल जारी किया गया था या नहीं? याचिकाकर्ता ने इसपर जवाब दिया कि सिर्फ मौखिक आदेश जारी किए गए थे. बिना पीओल कैसे भर दिया बसों में डीजल? एकलपीठ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने आदेश में कहा है कि बिना किसी प्राधिकरण के याचिकाकर्ता ने बसों में कैसे डीजल भरा? इसके साथ ही कोर्ट ने संयुक्त कलेक्टर, जिला आपूर्ति अधिकारी व निगमायुक्त से एसोसिएशन व उसके सदस्य को पीओएल की प्रतिपूर्ति करवाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कलेक्टर से मांगा जवाब कोर्ट ने इसके अलावा कलेक्टर से जवाब मांगा है कि किस कानून में यह लिखा है कि निगमायुक्त का दायित्व है कि वह मुख्यमंत्री की रैली में लगी बसों में डीजल भरवाए? एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया यह सार्वजनिक धन के बड़े पैमाने पर गोलमाल का मामला प्रतीत हो रहा है. इस संबंध में एकलपीठ ने जिला कलेक्टर को हलफनामे में जवाब पेश करने के आदेश जारी किए हैं. एकलपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता अब याचिका वापस लेने का हकदार नहीं होगा. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष रावत ने पैरवी की,,,

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई सिंहस्थ-2028 की मंत्रि-मंडलीय समिति की द्वितीय बैठक, कार्यों की प्रगति की प्रत्येक 15 दिन में हो समीक्षा

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ-2028 में उज्जैन और इंदौर संभाग गतिविधियों के मुख्य केंद्र रहेंगे। इन संभागों में 2 ज्योतिर्लिंग होने से श्रद्धालुओं का आवागमन तथा धार्मिक गतिविधियां तुलनात्मक रूप से अधिक होंगी। इंदौर-उज्जैन संभाग में जारी विभिन्न विभागों के कार्य समय-सीमा में पूर्ण हों, यह मॉनिटरिंग प्रत्येक 15 दिन में सुनिश्चित करें। सक्षम स्तर के अधिकारी बैठक कर, कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें। ऐसे विषय जिन में उच्च स्तर से समन्वय या मार्गदर्शन आवश्यक है, वे विषय राज्य शासन के संज्ञान में लाए जाएं। निर्माण एजेंसियों को सौंपे गए कार्यों की साप्ताहिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित कर विलंब के कारणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में हुई सिंहस्थ-2028 की मंत्रि-मंडलीय समिति की द्वितीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उज्जैन तथा इंदौर जिलों में नवीन बस अड्डों के विकास के लिए दिए गए निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अधोसंरचना से संबंधित जिन कार्यों के निर्माण में अधिक समय लगना है, उन सब की मंत्रि-मंडलीय समिति से स्वीकृति प्राप्त करने और निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने का कार्य मार्च-2025 तक कर लिया जाए। जल प्रदाय, सीवरेज के कार्य तत्काल आरंभ किए जाएं। इसके साथ ही उज्जैन तथा इंदौर जिलों में बस अड्डों की क्षमता वृद्धि या नवीन बस अड्डों के विकास की कार्य योजना भी मार्च-2025 तक तैयार की जाए। सिंहस्थ-2028 के लिए समस्त विभागों के अधोसंरचनात्मक कार्यों की कार्य-योजना को सितंबर-2025 तक अंतिम रूप दिया जाए। प्रयागराज कुंभ के साथ ही हरिद्वार कुंभ मॉडल का भी होगा अध्ययन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ-2028 की व्यवस्थाओं को श्रेष्ठतम स्वरूप देने के लिए प्रयागराज कुंभ के साथ ही हरिद्वार कुंभ मॉडल का अध्ययन भी किया जाएगा। प्रयागराज कुंभ पूर्ण होने के बाद वहां क्रॉउड मैनेजमेंट, ड्रोन सर्वे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग तथा अन्य गतिविधियों में लगी कंपनियों व स्टार्ट-अप का उज्जैन में सम्मेलन आयोजित कर वहां की बेस्ट प्रैक्टिसेस का क्रियान्वयन सिंहस्थ-2028 में करने की कार्य योजना बनाई जाएगी। रेलवे से समन्वय के लिए विशेष सेल गठित किया जाए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रद्धालुओं के आवागमन में सुगमता के लिए रेलवे से समन्वय के उद्देश्य से विशेष सेल गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घाटों तक श्रद्धालुओं के आसानी से आवागमन के लिए उपयुक्त पहुंच मार्ग विकसित किए जाएं। उज्जैन, इंदौर और देवास में होने वाले निर्माण कार्यों में सीवरेज, स्वच्छता और हरियाली का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पर्यटकों की सुविधा की दृष्टि से धर्मशालाओं के उन्नयन के लिए भी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ-2028 को देखते हुए, आवश्यकतानुसार विभागों में प्रशासकीय संरचनाओं का विस्तार तत्काल किया जाए। सिंहस्थ, सदियों पुरानी सनातन परम्परा को जीवंत करने का उत्सव – मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सिंहस्थ, सदियों पुरानी सनातन परम्परा को जीवंत करने का उत्सव है। सिंहस्थ-2028 में पधार रहे श्रद्धालुओं के आवागमन और उनकी सुविधाजनक आवास व्यवस्था के लिए इंदौर, उज्जैन और देवास क्षेत्र में समन्वित रूप से व्यवस्थाएं विकसित की जाएं। क्षिप्रा नदी में निरंतर जल प्रवाह के लिए जारी है कार्य बैठक में जानकारी दी गई कि मंत्रि-मंडलीय समिति द्वारा प्रथम बैठक में जल संसाधन, ऊर्जा, लोक निर्माण, संस्कृति, पुरातत्व और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के लगभग 5 हजार 955 करोड़ रूपए लागत के 19 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। बैठक में क्षिप्रा नदी में निरंतर जल प्रवाह के लिए संचालित योजना सहित क्षिप्रा व कान्ह नदी पर प्रस्तावित बैराजों के निर्माण, कान्ह नदी डायवर्शन और घाट निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही महाकाल लोक कॉरीडोर में पाषाण प्रतिमाओं के निर्माण, इंदौर-उज्जैन मार्ग के सिक्स लेन में चौड़ीकरण कार्य सहित उज्जैन के महत्वपूर्ण मार्गों, उज्जैन शहर की सीवरेज परियोजना आदि का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। गृह, पर्यटन, संस्कृति तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग के कार्यों को मिली स्वीकृति मंत्रि-मंडलीय समिति ने गृह, पर्यटन, संस्कृति तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग के एक हजार 451 करोड़ रूपए लागत के 56 कार्य को स्वीकृति प्रदान की। इनमें गृह विभाग के अंतर्गत निर्मित होने वाले कंपोजिट कंट्रोल रूम उज्जैन, नवीन थाना भवन, इंटीग्रेटेड कमाण्ड एवं कंट्रोल सेंटर खण्डवा सहित उज्जैन, खण्डवा, देवास, इंदौर, आगर-मालवा, खरगोन में बनने वाले पुलिस आवास, थाना, ट्रांजिट हॉस्टल व कैम्प, बैरक आदि शामिल हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत सिंहस्थ के दौरान आवागमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 5 सड़कों के चौड़ीकरण कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।  

CM मोहन ने 3 गांवों के नाम बदले- अब गजनीखेड़ी गांव का नाम होगा चामुंडा महानगरी और जहांगीरपुर अब होगा जगदीशपुर

उज्जैन बड़नगर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए तीन गांवों के नाम बदलने का ऐलान कर दिया। अब गजनीखेड़ी गांव का नाम होगा चामुंडा महानगरी। ग्राम मौलाना का विक्रम नगर और जहांगीरपुर गांव का नाम जगदीशपुर करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने सीएम राइज स्कूल, बड़नगर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा। बड़नगर के गजनीखेड़ी पंचायत को अब चामुण्डा माता नगर, मौलाना को विक्रम नगर और जहांगीरपुरी को जगदीशपुर के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़नगर, उज्जैन में नवनिर्मित सीएम राइज स्कूल का शुभारंभ किया। सीएम ने ऐलान किया कि स्कूल पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने शिक्षा को युवाओं के स्वर्णिम भविष्य का आधार बताते हुए उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर वर्ग तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, सांसद अनिल फिरोजिया और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। पहले भी नामों में परिवर्तन इससे पहले भी जुलाई 2024 में सरकार ने कई गांवों के नाम में परिवर्तन किए थे। मध्य प्रदेश सरकार ने कुंडम का नाम कुंडेश्वर धाम, कूंची का चंदनगढ़ और कुंडिया का कर्णपुर किया था। जिसकी अधिसूचना जारी कर नाम परिवर्तन लागू भी कर दिया गया था।

मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक्शन मोड: देर रात समीक्षा बैठक में 11 अधिकारी-कर्मचारी निलंबित, तीन कलेक्टरों पर नाराजगी

CM Mohan Yadav’s action mode: 11 officers suspended in late night review meeting, three collectors reprimanded भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बीती रात समाधान ऑनलाइन हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए बिजली वितरण कंपनी के जीएम सहित 11 अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। बैठक के दौरान विभिन्न शिकायतों पर ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री ने तीन जिला कलेक्टरों पर भी नाराजगी जताई। बैठक में रायसेन जिले के एक व्यक्ति की बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायत पर बिजली वितरण कंपनी के जनरल मैनेजर को निलंबित कर दिया गया, जबकि खंडवा में एक लापता लड़की की रिपोर्ट दर्ज न होने पर संबंधित उपनिरीक्षक पर भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा, झाबुआ जिले में कपिलधारा कूप निर्माण योजना में भुगतान में देरी पर पंचायत सचिव को निलंबित कर सीईओ और लेखाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तीन कलेक्टरों पर नाराजगी समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने तीन कलेक्टरों पर भी असंतोष जताया। अशोकनगर के कलेक्टर को छात्रवृत्ति वितरण में देरी पर फटकार लगाई, जबकि आलीराजपुर कलेक्टर से नि:शक्त जन मामलों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। बालाघाट कलेक्टर को बैठक में आईटी और डीआईजी के बीच बैठने पर निर्देशित किया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान करते हुए वे सही जगह पर बैठें। कर्मचारियों को जिम्मेदारी का संदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकारी कार्यों में देरी और लापरवाही को अस्वीकार्य बताया और कहा कि समाज के प्रति सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार और प्रमोशन से प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस कड़े रुख से प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने का संदेश स्पष्ट है।

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने उज्जैन पुलिस स्मृति दिवस पर वीर शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर किया नमन

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन उज्जैन में कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को देश की आन्तरिक सुरक्षा, एकता, अखण्डता के लिये अपने प्राणों की आहुति देकर कर्त्तव्य-परायणता का अनूठा उदाहरण देने वाले शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृति में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। पुलिस देशभक्ति और जनसेवा के ध्येय वाक्य के साथ दिन-रात जनता की सेवा में तत्पर रहते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती है। ऐसे सभी बलिदानी पुलिसकर्मियों को मैं सैल्यूट करता हूं। पुलिसकर्मी देश की सेवाओं के संचालन में मदद करते हैं और देश की आन्तरिक सुरक्षा में सर्वोच्च योगदान देते हैं। कार्यक्रम में सांसद श्री अनिल फिरोजिया, विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, श्री सतीश मालवीय, महापौर उज्जैन श्री मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति उज्जैन श्रीमती कलावती यादव सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कोरोना काल में कर्त्तव्य की वेदी पर पुलिस के जवान मुस्तैदी से तैनात रहे। पुलिसकर्मियों के इस अद्वितीय योगदान का स्मरण करते हुए देश-प्रदेश गौरवान्वित महसूस करता है। कोरोना काल में पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्यकर्मियों व सफाईकर्मियों के उत्कृष्ट कार्य से देश की आबादी सुरक्षित रही। आजादी से लेकर आज तक ऐसे कई कठिन मौकों पर पुलिसकर्मियों द्वारा अपनी भूमिका को सार्थक सिद्ध किया है। उन्होंने कहा कि “हिम्मत और पराक्रम से भरें हैं, आपके सशक्त कदम हर मुसीबत से बड़े हैं, आपके शौर्य को नमन, आपके प्रताप को प्रणाम है, आप हमारी शक्ति हैं, मध्यप्रदेश का अभिमान हैं।” कार्यक्रम में पुलिस जवानों द्वारा परेड प्रदर्शन कर वीर शहीदों को सलामी दी गई। परेड का नेतृत्व रक्षित निरीक्षक श्री रणजीत सिंह ने किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव, जन-प्रतिनिधि और अधिकारियों ने पुष्प-चक्र अर्पित कर वीर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजली अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस दौरान वीर शहीद स्व. लालबहादुर सिंह, स्व. बलराम के परिजन को शॉल, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने परेड कमांडर से परिचय प्राप्त किया। आईजी श्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस हमें उन वीर पुलिसकर्मियों की याद दिलाता है, जिन्होंने समाज और देश की रक्षार्थ प्राण न्यौछावर किये हैं। आज से 65 वर्ष पूर्व 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के बर्फीले क्षेत्र हॉटस्प्रिंग में 16 हजार फीट की ऊंचाई पर चीन की सशस्त्र सेना के साथ मुठभेड में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की पेट्रोलिंग पार्टी के 10 जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तब से प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दी वीरपुर को कॉलेज, सीएचसी का उन्नयन और पेंटुल पुल निर्माण कार्य सहित मिली कई सौगातें

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन करते हुए कहा कि वनों के विकास के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। वनों के अंदर जो निवास करते हैं, जो प्रकृति के साथ तालमेल करते हैं, उनकी सभी जरूरतें पूरी करेंगे। वनोपज बेचने का अधिकार उन्हें दिया गया है। राज्य में पेसा एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वनों के विकास के लिए राज्य सरकार सजग है। आज 57 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में वन क्षेत्र निवासियों का चहुँमुखी विकास किया जा रहा है। वन ग्राम में वनोपज बेचने का अधिकार वन ग्राम निवासियों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह बात श्योपुर के वीरपुर में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के प्रशिक्षण और जागरुकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम में वनाधिकार पट्टे भी वितरित किये गये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव निंरतर होंगी। ये कॉन्क्लेव लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलवाने का दायित्व हमारा है। हमारे युवा एग्री, आईटी आदि क्षेत्रों में प्रगति करें, इसके लिए सरकार पूरी मदद करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विकास के मामले में सरकार किसानों, गरीबों के साथ है। जनजातीय समाज को विशेष लाभ दिया जा रहा है। वीरपुर में कॉलेज खोला जाएगा। वीरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन किया जाएगा। यहाँ मौजूद अस्पताल को उन्नत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वन क्षेत्र में विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। वन क्षेत्र में रहने वाले भाई-बहन प्रकृति के बीच संतुलन बनाते हुए “जियो और जीने दो” की भावना को चरितार्थ करते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विकास के मामले में सरकार हमेशा जनता के साथ है। गरीब, किसान, महिलाओं और ग्राम के आखिरी छोर के व्यक्ति के साथ सरकार खड़ी है। स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार किया गया है। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से गाँव के बीमार व्यक्ति को शहरों के बड़े अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर आगरा और दिल्ली तक भेजने की व्यवस्था भी की जाएगी। विमान में डॉक्टर, नर्स सहित जीवन-रक्षा के लिए आवश्यक उपकरणों और दवाई की उपलब्धता रखी जाएगी। यह गरीबों का भला करने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रोजगार के सभी क्षेत्रों में प्रयास करने के साथ ग्रामीण स्तर पर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए ग्राम निवासियों को अनुदान दिया जाएगा। गेहूँ और सोयाबीन की तरह ही दूध के उत्पादन पर भी बोनस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कलेक्टर श्योपुर को जनजातीय प्रमाण-पत्र बनाने और उनके वितरण कार्य को तेजी से किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गाँव में बसने के लिए आबादी के लिए आवश्यकता और सुविधा अनुसार नवीन आबादी का क्षेत्र निर्मित किया जाए।  चंबल नदी पर बनेगा पेंटुल पुल मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वीरपुर के क्षेत्रीय विकास के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जायेगी। वीरपुर में नंदी गाँव से गवघाट तक चंबल नदी पर पेंटुल पुल बनाया जाएगा। इससे राजस्थान की करौली माता और सवाई-माधोपुर तक आवागमन की सुविधा मिलेगी। वन समिति सदस्यों के बच्चों को स्कूल बैग वितरित मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कन्या-पूजन से कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 80 लाख रूपये की लागत से वन समिति सदस्यों के 13 हज़ार 700 बच्चों को स्कूल बैग वितरित किये। विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर प्रगति-पथ पर आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में श्योपुर को प्रदेश का अग्रणी जिला बनाया जाएगा। खजुराहो सांसद श्री वी.डी. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में गरीबों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये निरंतर कार्य किये जा रहे हैं। सरकार जन-कल्याणकारी योजनाओं से आर्थिक एवं सामाजिक बदलाव लाने की दिशा में सतत कार्य कर रही है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं श्योपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने कहा कि जिले को सरकार की ओर से लगातार विकास कार्यों की सौगात मिल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार मानते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में जिला निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री रामनिवास रावत ने संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के जागरूकता सम्मेलन के आयोजन पर प्रसन्नता जताई और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के लिये निरंतर कार्य कर रही है। भूमि-पूजन और लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधि-विधान से पूजन कर 57 करोड़ 42 लाख रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया। इसमें 18 करोड़ 94 लाख रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 38 करोड़ 48 लाख रुपये के विकास कार्यों का भूमि-पूजन और शिलान्यास किया गया। इसमें पीएम जन-मन योजना में श्योपुर विकासखण्ड के 6 ग्रामों में मल्टीपर्पस सेंटर निर्माण लागत 3 करोड़ 60 लाख, विजयपुर एवं कराहल विकासखण्ड क्षेत्र के 18 ग्रामों में मल्टीपर्पस सेंटर का निर्माण कार्य लागत 10 करोड़ 80 लाख और तहसील विजयपुर में 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन निर्माण कार्य लागत 24 करोड़ 8 लाख रुपये के कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री ऐदल सिंह कंषाना, अध्यक्ष सहरिया विकास प्राधिकरण राज्य मंत्री दर्जा श्री तुरसनपाल बैरया, उपाध्यक्ष सहरिया विकास अभिकरण राज्य मंत्री दर्जा श्री सीताराम आदिवासी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गुड्डीबाई आदिवासी, पूर्व विधायकगण और प्रशासनिक अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने मातृ-शक्ति के खातों में अंतरित किये 1574 करोड़ रूपए: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती का दिन शौर्य और बलिदान के स्मरण, नारी सशक्तिकरण एवं सम्मान का दिन है। रानी दुर्गावती अदम्य साहस और वीरता की प्रतीक थीं। उनके जीवित रहते कभी भी मुगल, पठान, सुल्तान या अन्य कोई भी आक्रांता गोंडवाना की तरफ आँख उठाकर नहीं देख सका। रानी दुर्गावती ने अंतिम श्वांस तक अपने राज्य को आक्रांताओं से सुरक्षित रखा और उसकी सुरक्षा करते हुए हंसते-हंसते प्राणोत्सर्ग कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके शौर्य और बलिदान को पुन: स्मरण करने के लिये सिंग्रामपुर में जनजातीय क्षेत्रों में विकास की नई इबारत लिखने के लिये केबिनेट करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि वीरांगना रानी दुर्गावती की पहली राजधानी से आज लाड़ली बहना योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और प्रधानमंत्री उज्जवला गैस योजना में हितग्राहियों के खाते में सिंगल क्लिक से 1934 करोड़ 71 लाख रुपये की राशि अंतरित की गई है। साथ ही 70 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों के लिए आयुष्मान कार्ड योजना का शुभारंभ और क्षेत्र के विकास के लिये 5 करोड़ 47 लाख रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण/भूमि-पूजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को दमोह जिले के ग्राम सिंग्रामपुर में महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, श्री राजेन्द्र शुक्ल सहित मंत्रि-परिषद के सभी सदस्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नारी सम्मान सर्वोपरि है। सभी वर्ग की महिलाओं के लिये अनेक हितग्राही और स्व-रोजगार मूलक योजनाएँ प्रभावी रूप से संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 में लाड़ली बहना योजना में 18 हजार 984 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि सिर्फ दमोह जिले में ही ढाई लाख लाड़ली बहनों को योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बहनों को लखपति बनाने की योजना लागू की है। प्रधानमंत्री ने ‘एक देश-एक चुनाव’ की घोषणा की है। अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इस व्यवस्था से बहनों के महत्व का एहसास होगा। हमारी बहनें सत्ता के साथ सुव्यवस्था और विकास लायेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नारी सशक्तिकरण के लिये आज से नवरात्रि तक विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी, जिसमें मॉर्शल ऑर्ट, सायबर टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण भी शामिल है। इन गतिविधियों से नारी को आत्म-निर्भर और जागरूक बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बुंदेलखण्ड क्षेत्र के किसानों के लिये प्रधानमंत्री श्री मोदी ने केन-बेतवा परियोजना की बड़ी सौगात दी है। आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के किसानों के खेतों में पानी पहुँचेगा और अच्छी फसल होगी। यह क्षेत्र कृषि उत्पादन में पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ेगा। मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि वे अपनी कृषि भूमि किसी भी स्थिति में न बेचें। केन-बेतवा नदी परियोजना से आने वाला समय किसानों के लिये स्वर्णिम होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को जीरो प्रतिशत पर फसल ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय आज कैबिनेट में लिया गया है। राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिये दृढ़ संकल्पित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे गौरवशाली इतिहास से भावी पीढ़ी को परिचित करवाने के लिये भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण के मध्यप्रदेश में जहाँ-जहाँ चरण पड़े हैं, उन स्थानों को तीर्थ-स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा। हमारी सरकार ने सभी त्यौहारों को पूरे उत्साह के साथ मनाने का निर्णय लिया है। हाल ही में रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्मी पूरे प्रदेश में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। अब आने वाला दशहरा पर्व भी हम उत्साह एवं उमंग के साथ मनायेंगे। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दशहरा पर्व पर सभी जिलों में शस्त्र-पूजन किया जायेगा। इसमें मैं स्वयं और पूरे मंत्री-मण्डल के साथ सांसद और विधायक अपने-अपने क्षेत्र में शस्त्र-पूजन करेंगे। दमोह को दी अनेक सौगातें मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दमोह में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए दमोह को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दमोह में रानी दमयंती संग्रहालय के उन्नयन, वीरांगना रानी दुर्गावती की प्राचीन राजधानी सिंग्रामपुर में स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने दूसरे चरण में सीएम राइज स्कूल बनाने, हाई-मास्क लाइट और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, रानी दुर्गावती की याद में मंगल भवन का निर्माण करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सिंचाई एवं पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और जल-संरक्षण के लिए स्टॉप डेम और चेक डैम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सागर में आयोजित रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव में 23 हजार करोड़ के औद्योगिक निवेश पर सहमति हुई है। इससे बुंदेलखण्ड में औद्योगिक निवेश से विकास के साथ बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

क्या मोहन सरकार और शिवराज देंगे जीतू पटवारी के सवालों का जवाब

Will Mohan Sarkar and Shivraj answer Jitu Patwari’s questions? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी के आज पत्रकारों से चर्चा के बिंदु :- मध्यप्रदेश में पहले हमने देखा था, झूठ और बेरोजगारी के मामा को! अब हम कर्ज और क्राइम के काका को देख रहे हैं।मामा आए, 30 हजार रजिस्टर्ड झूठ बोल गए। हर एग्जाम में धांधली हुई। लाड़ली बहनों के साथ धोखा हुआ।

जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर दागें जनता के कई महत्वपूर्ण सवाल,

Jitu Patwari raised many important questions of the public on Mohan government, भोपाल ‌। मध्यप्रदेश सरकार 20 फरवरी को बाजार से पांच हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है! आरबीआई के माध्यम से गवर्मेन्ट सिक्युरिटीज का विक्रय कर यह कर्ज कुल तीन हिस्सों में लिया जाएगा! पहला कर्ज ₹1,500 करोड़ 16 वर्ष और इतनी ही राशि का दूसरा कर्ज 20 वर्ष के लिए लिया जाएगा! ₹2000 करोड़ का तीसरा कर्ज 21 वर्ष में चुकाया जाएगा! तीनों ही कर्ज पर साल में दो बार कूपन रेट पर ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा! वित्तीय वर्ष 2023-24 में भाजपा सरकार अब तक कुल 27 हजार 500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है! ₹5000 करोड़ के इस कर्ज को मिला लिया जाए, तो यह राशि 32 हजार 500 करोड़ हो जाएगी! 31 मार्च 2023 की स्थिति में सरकार पर तीन लाख 31 हजार करोड़ रुपए से अधिक कर्ज है! उल्लेखनीय यह भी है कि इसी माह 06 फरवरी को मोहन सरकार ने तीन हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था! नरेन्द्र मोदी के चुनावी वादे और “मोदी की चुनावी गारंटी” के बावजूद लाड़ली बहनों को ₹3000 प्रतिमाह नहीं दिए जा रहे! धान का समर्थन मूल्य ₹3100 प्रति क्विंटल घोषित करने के बावजूद नहीं दिया गया! वहीं गेहूं को लेकर भी ₹2700 प्रति क्विंटल सिर्फ “चुनावी जुमला” ही साबित हो रहा है! सरकारी भर्तियों में खुलेआम धांधली चल रही है! सरकार की जांच रिपोर्ट संदिग्ध साबित हो रही है! युवा सड़कों पर उतरकर भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं! इसके बावजूद भी प्रदेश की भाजपा सरकार बेपरवाह है! एक ओर आर्थिक अराजकता का बढ़ता दायरा प्रदेश को कर्जदार बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ युवा, गरीब, किसान और महिलाएं सरकारी वादे की पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं! लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है । भाजपा पहले जनता के सवालों के जवाब दे! ताकि, झूठे वादे करने वाले मुंह से, फिर कोई नया झूठ निकल नहीं पाए!

पूर्व CM उमा भारती ने फिर उठाया डॉग बाइट का मुद्दा, मुख्यमंत्री मोहन यादव को लिखा पत्र

Former CM Uma Bharti again raised the issue of dog bite, wrote a letter to Chief Minister Mohan Yadav भोपाल । उमा भारती मृतक बच्चे के परिजनों से भी मिल चुकी हैं. इस दौरान उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और जिस जगह यह घटना हुई थी, उसके लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया था. इसके साथ ही उमा भारती ने घटनास्थल का भी दौरा किया था. मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती (Uma Bharti) ने डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) को पत्र लिखा है. इस पत्र के माध्यम से उन्होंने आवारा कुत्तों के आतंक को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने (Action Against Dog Bites) की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने राजधानी भोपाल (Bhopal) में हाल ही में कुत्तों के काटने से बच्चे की हुई मौत का जिक्र करते हुए पत्र में लिखा कि गरीबों के जिंदा बच्चों को कुत्ते खा जाएं, ये हमारे समाज के लिए कलंक है. उमा भारती ने कहा कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है. बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए. जो लोग सरकार के बनाए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, ये अपराध है. उन पर कार्रवाई होनी चाहिए.

मोहन कैबिनेट ने दी स्टार्टअप नीति में संशोधन को मंजूरी

Mohan cabinet approved amendment in startup policy मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक। स्टार्टअप नीति में संशोधन के बाद अब राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए स्टार्टअप को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि मिलेगी। भोपाल। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में स्टार्टअप नीति में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। इसमें अब यह प्रविधान किया गया है कि राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रदेश के स्टार्टअप को प्रतिपूर्ति राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में भाग लेने पर 50 हजार और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने पर डेढ़ लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति होगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग ने यह प्रस्तावित किया था कि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहन राशि दी जाए। इसके अलावा बैठक में विभागीय जांच संबंधी कुछ अन्य निर्णय भी लिए गए। इसलिए किया संशोधन दरअसल स्टार्टअप से जुड़ी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए पंजीयन कराना होता है। इसका शुल्क अधिक होता है, जिसके कारण स्टार्टअप इनमें सम्मिलित नहीं होते हैं। जबकि, ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने से अनुभव मिलता है और संपर्क भी बनते हैं, जो व्यापार को बढ़ाने में सहायक होते हैं।

वन विभाग की टीम पर लाठी-डंडों और पत्थर से हमला, 3 वनकर्मी घायल

Forest department team attacked with sticks and stones, 3 forest workers injured राजगढ़ में वन विभाग की टीम पर लाठी-डंडों और पत्थर से हमला हुआ है। जिसमें तीन वनकर्मी घायल हो गए हैं। किशनगढ़ में कुछ लोगों ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया था। राजगढ़ ! जिले के किशनगढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने ग‌ई वन विभाग की टीम पर मंगलवार को हमला हो गया। हमला करने वालों ने कुल्हाड़ी, लाठी-डंडे और पत्थरों से अतिक्रमण हटाने ग‌ई टीम पर हमला कर दिया। हमलें में तीन वनकर्मीयों को चोटें आई हैं। वन विभाग की शिकायत पर कोतवाली थाने में तीन लोगों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। राजगढ़ रेंज ऑफिसर गौरव गुप्ता ने बताया कि वन विभाग के किशनगढ़ क्षेत्र की डेढ़ हेक्टेयर जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। कब्जा करने वालों ने वन विभाग की जमीन पर लकड़ी के खंभे गाड़कर तार फेसिंग कर दी थी। जिसकी सूचना मिलने पर मंगलवार दोपहर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। कब्जा करने वालों ने इसका विरोध किया। उन्होंने टीम पर लाठी-डंडे, कुल्हाड़ी और पत्थर से हमला कर दिया। टीम ने अपनी जान बचाते हुए पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद 20 से 25 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर हमलावर मौके से भाग निकले। तीन वनकर्मीयों को आई चोंटे इस घटना में में तीन वनकर्मीयों को पत्थर लगे हैं। उन्हें गंभीर चोट नहीं आई है। पुलिस की मौजूदगी में टीम ने अतिक्रमणहटाने की कार्रवाई की। इसके बाद राजगढ़ थाने पहुंचे और हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर आरोपी मोहन उर्फ बंटी गुर्जर, भारत गुर्जर, राजू गुर्जर पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।

स्मार्ट शहर के साथ स्मार्ट विलेज के निर्माण से बनेगा आत्मनिर्भर भारत: केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी

Construction of smart village along with smart city will make India self-reliant: Union Minister Shri Gadkari जबलपुर ! केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि स्मार्ट शहर के साथ स्मार्ट विलेज के निर्माण से आत्म निर्भर भारत का निर्माण हो सकेगा। जबलपुर मध्यप्रदेश का ग्रोथ इंजन है। यह पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में जबलपुर का नाम पूरे देश में जाना जाता है। जबलपुर में सड़कों-पुलों के निर्माण और सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास के लिये सरकार कार्य कर रही है। श्री गडकरी जबलपुर में वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि सड़कों के निर्माण से उद्योगों का विकास होता है। पर्यटन में वृद्धि होती है। कृषि एक्सपोर्ट बढ़ता है और इस तरह सड़क प्रदेश के विकास की धुरी बन जाती है। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का विजन, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का ध्येय गांव और किसानों के विकास से सीधा जुड़ा है। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग और रिंग रोड निर्माण के दौरान जमीन से खोदी गई मिट्टी और मुरूम की जगह पर पानी का स्टोरेज टैंक और तालाब बनाया जा सकता है। इससे वाटर कंजर्वेशन तो होगा साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध होगा। हर गांव की 75% जमीन सिंचित होगी तो किसान और गांव समृद्ध होंगे और कृषकों की आमदनी बढ़ेगी। किसान आगे बढ़कर बने ऊर्जा दाता केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि मध्यप्रदेश का किसान, ग्रीन हाइड्रोजन, बायो एविएशन फ्यूल, बायो सीएनजी और बायो एलएनजी निर्माण की दिशा में कार्य करके अन्नदाता से आगे बढ़कर ऊर्जा दाता बन सकता है। कृषि से उपजे बायोमास को एनर्जी क्रॉप्स में परिवर्तित करें। पानीपत में इंडियन ऑयल के बिटुमिन प्लांट का उदाहरण देते हुए केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने बताया कि प्रदेश में पराली से 1 लाख लीटर एथेनॉल, 1.5 टन बिटुमिन और 75 हजार टन हवाई ईंधन तैयार किया जाता है। यह उत्पाद हवाई जहाज के ईंधन के रूप में उपयोग किए जा सकते है। इसे सस्टेनेबल एवियशन फ्यूल कहा गया है। दो साल पहले 26 जनवरी के कार्यक्रम में फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर में बायो फ्यूल का उपयोग किया गया था। प्रदेश में विकास की धारा निर्बाध गति से आगे बढ़ रही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जिस तरह पुरातन काल में सम्राट विक्रमादित्य का काल सुशासन का काल माना जाता था। उसी तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में सुशासन की स्थापना की जा रही है। जैसे हिमालय से गंगा अविरल बहती है वैसे ही प्रदेश में विकास की धारा निर्बाध गति से आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री राकेश सिंह, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, सांसद श्री वी.डी. शर्मा ने अपने संबोधन में प्रदेश के जिलों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ने से जिलों के विकास के द्वार खुलेंगे और विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में यह अहम प्रयास साबित होगा।

प्रदेश को 10,405 करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की मिलेगी सौगात

State will get gift of National Highway projects worth Rs 10,405 crore जबलपुर ! केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल और जबलपुर में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में 10 हजार 405 करोड़ रुपये की लागत से 724 किलोमीटर लंबी 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का विकास होगा। भोपाल में 8 हजार 38 करोड़ रुपये की लागत से 498 किलोमीटर लंबी 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम लाल परेड मैदान एवं जबलपुर में 2 हजार 367 करोड़ रुपये की लागत से 226 किलोमीटर लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में एनएच-46 के अयोध्या बायपास खंड का 6-लेन चौड़ीकरण, एनएच-146बी के शाहगंज से बाड़ी खंड का चार-लेन चौड़ीकरण, एनएच-552 (विस्तारित) के मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा से श्योपुर-गोरस का दो-लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण, एनएच-752सी पर सुजालपुर बायपास का दो-लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण, एनएच-552 (विस्तारित) पर अटेर एवं भिण्ड बायपास का दो-लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण, एनएच-552 (विस्तारित) के गोरस से श्यामपुर मार्ग का दो-लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण, एनएच-56 के दाहोद (गुजरात सीमा) से अम्बुआ खंड का दो-लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण, एनएच-347ए मुलताई से मध्यप्रदेश/महाराष्ट्र सीमा तक का दो-लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम से एनएच-539 के टीकमगढ़-झांसी सड़क पर स्थित जामनी नदी पर पुल का निर्माण, चदिया घाटी से कटनी बायपास तक (पेव्ड शोल्डर के साथ) 2 लेन सड़क उन्नयन कार्य, एनएच-339 के बमीठा से खजुराहो हिस्से का चार-लेन चौड़ीकरण कार्यों का लोकार्पण एवं गुलगंज बायपास से बरना नदी तक दो लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क उन्नयन कार्य, बरना नदी से केन नदी तक दो लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण, शहडोल से सगर टोला तक दो लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क उन्नयन कार्य, एनएच-44 (म.प्र.) के अंतर्गत ललितपुर-सागर-लखनादौन खण्ड में कुल 23 पुल सर्विस रोड का निर्माण, एनएच-44 के सुकतारा, खुरई और खवासा में कुल 3 फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य, बंजारी घाटी (एनएच-44) पर 2 ब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य का शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से महाकौशल क्षेत्र के गेहूं और धान कृषि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों तक कनेक्टिविटी आसान होगी, कटनी के कोयला खदान उद्योग को लाभ मिलेगा। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो, ओरछा, राष्ट्रीय पेंच टाइगर कॉरिडोर तक कनेक्टिविटी आसान होगी, बुधनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और वुड क्रॉफ्ट व्यापार को लाभ मिलेगा साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राज्यों के बीच व्यावसायिक एवं नागरिक यातायात सुगम होगा।

क्या कांग्रेस की तिकड़ी कर पाएंगी बीजेपी का मुकाबला ?

Congress trio has a big responsibility in Madhya Pradesh, it will start from February 4 मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तिकड़ी के पास बड़ी जिम्मेदारी, 4 फरवरी से होगी शुरुआत भोपाल ! मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने बड़े स्तर पर बदलाव किए हैं, जिसका असर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी दिख रहा है. मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तिकड़ी फिलहाल इसी मिशन में जुटी है, जिसके लिए 3 फरवरी का दिन अहम होने वाला है, क्योंकि इस दिन कांग्रेस की तिकड़ी बड़ी बैठक करने वाली है. 3 फरवरी को होने वाली इस बैठक का असर 4 फरवरी से प्रदेश में दिखना शुरू हो जाएगा. प्रदेश के दौरे पर निकलेगी कांग्रेस की तिकड़ी दरअसल, लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तिकड़ी जिसमें प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सबसे ज्यादा एक्टिव हैं. तीनों ही नेता लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं. 3 दिसंबर को यह तीनों नेता प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करने वाले हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के अलग-अलग अंचल में क्या रणनीति बनाई जानी हैं, इस पर चर्चा होगी, जिसके बाद सभी नेता 4 फरवरी से प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे. हर जिले में होगी बैठक कांग्रेस हर जिले में पार्टी को मजबूत करना चाहती है, इसके लिए सभी जिलों में पार्टी के प्रदेश प्रभारी, पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष बैठक करेंगे, ताकि जिले में कांग्रेस नेताओं के बीच चल रही समस्याओं को दूर किया जाएगा. इन बैठकों में कार्यकर्ता में उत्साह बढ़ाने और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाए जाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा. क्योंकि पार्टी का पूरा फोकस फिलहाल लोकसभा चुनाव पर ही बना हुआ है. ग्वालियर-चंबल से होगी शुरुआतकांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत भी ग्वालियर-चंबल अंचल से करने वाली है. भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और उमंग सिंघार 4 फरवरी को सुबह 10 बजे ग्वालियर में लोकसभा स्तरीय समिति की बैठक करेंगे. इसके अलावा 4 फरवरी को ही गुना, भिंड, मुरैना लोकसभा के पदाधिकारियों के साथ भी बैठकें होंगी, जिसमें इन चारों लोकसभा सीटों पर चल रही समस्याओं को लेकर चर्चा होगी. 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को चारों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था. 5 फरवरी मालवा अंचल में होगी बैठक 5 फरवरी को उज्जैन में पहुंचकर कांग्रेस के नेता उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार और इंदौर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, इन सीटों पर भी पिछले चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था. इसके अलावा 6 फरवरी को भोपाल संभाग की बैठक होगी, जिसमें होशंगाबाद, बैतूल, राजगढ़ और विदिशा लोकसभा स्तरीय समन्वय समिति की बैठक होगी. इन सीटों पर भी पिछले चुनाव में कांग्रेस हारी थी. बताया जा रहा है कि जीतू पटवारी ने पहले से ही इन बैठकों में लोकसभा प्रभारी, शहर अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी,विधायक और संगठन के पदाधिकारियो को अनिवार्य रूप से पहुंचने के निर्देश जारी कर दिए हैं. तीनों नेताओं के पास बड़ी जिम्मेदारी बता दें कि कांग्रेस ने इन तीनों नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, कांग्रेस प्रदेश में इन तीनों के नेतृत्व में ही लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. बताया जा रहा है कि इन बैठकों में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन पर भी चर्चा होगी. बैठक के बाद तीनों नेता दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक करके पूरा फीडबेक भी देंगे.

मोहन सरकार के लाउडस्पीकर नियम को शिवराज ने बताया लोगों से उनकी रोजी-रोटी छीनना

शिवराज बोले- ढोल-ताशे बजाएं, कोई रोकेगा तो मैं देख लूंगा, सीहोर ! मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की ओर से राज्य में तेज आवाज वाले उपकरणों पर रोक के बाद से प्रदेश में डीजे मालिक के साथ ही शादी विवाह में बैंड-बाजे का काम करने वाले लोग काफी नाराज है. इन लोग कई बार राज्य सरकार से ये बैन हटाने की मांग कर चुके हैं. इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों के आहत भावना पर मरहम लगाने वाला बयान दिया है. शिवराज बोले- ढोल-ताशे बजाएं, कोई रोकेगा तो मैं देख लूंगा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डीजे-बैंड वालों से कहा- ‘आप ढोल बजाओ, ताशे बजाओ, आप बैंड बजाओ… कोई रोक नहीं है, कोई रोकेगा तो मैं देख लूंगा।‘ यह बात उन्होंने शनिवार शाम सीहोर के भैरुंदा में कही। पूर्व सीएम के इस बयान के बाद बैंड-बाजा संचालकों में खुशी देखने को मिली। भैरुंदा के डीजे, बैंड और ढोल-ताशों के संचालक मप्र सरकार के कोलाहल नियंत्रण नियम को लेकर उनसे मिलने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इस घटनाक्रम से ठीक एक दिन पहले यानी शुक्रवार को बुदनी विधानसभा क्षेत्र के डीजे संचालक भोपाल स्थित 74 बंगला पूर्व सीएम शिवराज से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकार के लगाए गए प्रतिबंध से रोजी-रोटी छीनने की बात कही थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने इन्हें आश्वस्त किया था कि आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। डीजे संचालकों के मुताबिक उनकी मांग के बाद पूर्व सीएम ने कलेक्टर से मोबाइल पर बात भी की थी।

मोहन सरकार रिश्वतखोरों पर सख्ती करने के मूड में, बीडीए, नगर निगम समेत अन्य विभागाें पर नजर

Mohan government in mood to take strict action against bribe takers keeping an eye on other departments including BDA Municipal Corporation भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रिश्वतखोरों पर सख्ती करने के मूड में हैं। अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कर्मचारी जो संविदा आधार पर पदस्थ हैं और उनके खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायतें हुई है। सबसे पहले उन कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। इसकी जानकारी एकत्रित कर ली गई है। शुरूआत राजधानी भोपाल से करने की तैयारी है। चूंकि भोपाल के नगर निगम, बीडीए से लेकर अन्य विभागों में पदस्थ कर्मचारी नाक के नीचे ही रिश्वत मांगते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अब ऐसे कर्मियों पर शिकंजा कसा जाएगा।  सूत्रों ने बताया कि ऐसे मामलों में जो शासकीय सेवक रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, और आज तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है, या फिर रिश्चत की मांग करते हैं, पर बगैर ठोस प्रूफ के उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती। इसकी सूची तैयार की गई है। इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताते हैं कि अभी जिस तरह से हर काम के लिए पैसे लेने का चलन बढ़ गया है, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्ती होगी। इसकी शुरूआत भी सबसे पहले राजधानी भोपाल से करने की जानकारी है।

गड़बड़ी करने वाले के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, अच्छा कार्य करने वाले होगें सम्मानित

Those who commit irregularities will be dealt with strictly, those who do good work will be honoured. कार्यभार ग्रहण करने के बाद राजस्व मंत्री वर्मा ने बताई प्राथमिकताएं भोपाल। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सरकार सख्ती से निपटेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी हमारी टीम है। राजस्व विभाग आम नागरिकों की राजस्व प्रशासन संबंधी सेवाओं को सुदृढ़ बनाया जाएगा। मंत्री वर्मा आज शुक्रवार को मंत्रालय में विभागीय कार्य शुरू करने बाद अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक को संबोधित कर रहे थे। मंत्री वर्मा ने कार्यभार ग्रहण करने के पहले कक्ष में पूजा-अर्चन की। मंत्री वर्मा ने भ्रष्टाचार के एक प्रकरण में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की। मंत्री वर्मा ने पूरी ईमानदारी से निष्ठापूर्वक कर्त्तव्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि पहली फाइल में भ्रष्टाचारी को दंडित करने की कार्यवाही करने की स्वीकृति दी है, यह स्पष्ट संदेश है। मंत्री वर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में हम विकास पथ पर आगे बड़ रहे हैं। मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने के अवसर पर प्रमुख सचिव राजस्व निकुंज श्रीवास्तव उपस्थित थे। राजस्व अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक में उप सचिव राजस्व सुश्री नेहा मारव्या, उप राहत आयुक्त सुश्री सुमन लता माहोर, संयुक्त राजस्व आयुक्त राजीव नंदन श्रीवास्तव उप राजस्व आयुक्त श्रीमती अलका सिंह बामनकर, श्रीमती नीतू सिंह गुप्ता, श्रीमती ऋषि मौर्य, लेखा श्रोती, ओएसडी राजस्व सुश्री सुनीता लाल, उप संचालक एमपीएलआरएम श्रीमती नमिता खरें उपस्थित थी।

जन आभार यात्रा में रथ में सवार होकर लोगों का आभार व्‍यक्‍त किया , मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव

Chief Minister Dr. Mohan Yadav expressed his gratitude to the people by riding in a chariot during the Jan Abhar Yatra ग्वालियर ! जन अभार यात्रा में लोगों का आभार व्‍यक्‍त करने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव लाल टिपारा गौशाला पहुंच गए हैं। वे गौशाला का उद्घाटन करेंगे और यहां आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं।ऐतिहासिक नगरी एवं संगीतधानी ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव खुले वाहन पर सवार होकर जनता का आभार जताने निकले। आम जनता ने पुष्पवर्षा कर मुख्यमंत्री डॉ यादव का किया आत्मीय अभिनंदन। मुख्यमंत्री डॉ यादव के साथ केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ,राज्य सरकार के मंत्री गण प्रद्युम्न सिंह तोमर व नारायण सिंह कुशवाह और सांसद विवेक नारायण शेजवलकर सहित अन्य जन प्रतिनिधि गण भी भी खुले वाहन पर सवार होकर जनता का आभार जता रहे थे। गोला का मंदिर से शुरू हुई है जन आभार यात्रा प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन सिंह यादव ग्वालियर पहुंच गए हैं। उनका एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। इसके बाद रथ में सवार होकर वे लोगों का आभार व्‍यक्‍त करते हुए गोला का मंदिर क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। अभार व्यक्त करने के बाद मुख्यमंत्री लाल टिपारा गौशाला में जाएंगे और वहां पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके साथ विधानसभाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं। रथ यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हैं।

प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार संभाग और जिलों की सीमाओं का पुर्ननिर्धारण किया जाये, सीएम

The boundaries of divisions and districts should be redrawn as per the need in the state. इसके लिये कमेटी बनाकर अध्ययन कराया जाये। इस कार्य की शुरूआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर संभाग से की जाये।  भोपाल ! मुख्यमंत्री ने थानों की सीमाओं का पुर्ननिर्धारण भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये।मुख्यमंत्री ने कहा उक्त प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श किया जाये। मुख्यमंत्री ने बैठक में संभाग में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति के साथ ही कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संभाग स्तरीय समीक्षा बैठकों के बाद अब जिला स्तर पर भी इस तरह की समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेंगी। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा और डीजीपी श्री सुधीर कुमार सक्सेना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।  बैठक में मंत्रीगण श्री तुलसीराम सिलावट, श्री विजय शाह, सुश्री निर्मला भूरिया तथा श्री नागर सिंह चौहान सहित संभाग के सांसदगण, विधायकगण, स्थानीय निकायों के महापौर और अध्यक्षों सहित प्रशासन और पुलिस के अधिकारीगण मौजूद थे।  बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस का अपना बैंड होना चाहिये। इसके लिये प्रदेश में कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस बैंड में पर्याप्त संख्या में सदस्य रहें, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। इसके लिये सहमति के आधार पर होमगार्ड के जवानों को भी पुलिस बैंड में शामिल किया जाये। पर्याप्त संख्या में सहमति नहीं मिलने पर होमगार्ड में बैंड वादकों को भर्ती किया जाये।  डॉ. यादव ने कहा कि अपराधों पर प्रभावी निगरानी एवं अपराधों की ट्रेसिंग के लिये अब गॉवों के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर भी पंचायतों के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे लगवाये जायें। उन्होंने शहरों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यह कार्य जनसहयोग से किया जाये। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी सिंहस्थ के मद्देनजर ओंकारेश्वर में नये घाट निर्माण और दर्शन की सुलभ व्यवस्था के लिये कार्ययोजना बनायी जाये।  उन्होंने दर्शनार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के भी निर्देश दिये। बैठक में प्रत्येक जिलों में साइबर थानों की स्थापना पर भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने डीजे तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग के प्रतिबंध को प्रभावी रूप से पालन कराने के लिये की गई कार्यवाहियों की समीक्षा भी की गई। जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा इस संबंध में लिये गये निर्णयों की सराहना की। उन्होंने इस कार्य को आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये बेहतर कदम बताया। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे विकास कार्यों के लिये प्रस्ताव बनाकर अपने जिलों के कलेक्टरों के माध्यमों से शीघ्र भिजवाएं।

मोहन सरकार की रडार पर 50 IAS-IPS अफसर, भोपाल से दिल्ली तक स्कैनिंग.

50 IAS-IPS officers on Mohan government’s radar, scanning from Bhopal to Delhi उदित नारायण भोपाल। मप्र में नयी सरकार आने के बाद से नौकरशाह खुद को नये सेटअप में ढालने की कोशिश में जुटे हैं। इन नौकरशाहों के सामने दुविधा यह है कि वे पुरानी सरकार के बहुत करीब होने का खतरा भी झेल रहे हैं ! और चुनाव के दौरान तटस्थ होने की कोशिशों के सामने आने से घबरा भी रहे हैं। माना जा रहा है कि कई नए-पुराने अफसरों का ट्रेक रिकार्ड चैक किया जा रहा है। करीब पैंतीस ऐसे आईएएस अफसर और पंद्रह आईपीएस अफसरों के बीते छह महीने के काम और रूझान को रडार पर लिया गया है। यह स्कैनिंग भोपाल से दिल्ली तक चल रही है। इसे नये प्रशासनिक सेटअप की तैयारी और नये प्रशासनिक मुखिया के आगमन से भी जोड़ा जा रहा है।बताया जाता है कि मप्र में कई वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अफसरों ने चुनाव के पहले हवाओं का रूख भांपने की कोशिश की थी और कांग्रेस के प्रति भी अचानक नरम रुख अख्तियार कर लिया था। अब इन अफसरों के बारे में अब यह बातें ‘ऊपर’ तक पहुंची हैं। इनमें अपर मुख्यसचिव से लेकर सचिव व कलेक्टर स्तर तक और एडीजी से लेकर एसपी स्तर तक के कुछ अफसरों के बारे में ब्योरा इकट्ठा किया गया है। गौरतलब है कि चुनाव के दौरान कभी भाजपा की हवा को कमजोर तो कभी कांग्रेस को मजबूत माना जाने लगा था। कुछ अफसरों ने कांग्रेस नेताओं से भी संबंध सहज बनाने की कोशिश की थी और कामकाज के दौरान ‘तटस्थ’ नजर आने लगे थे। भाजपा नेताओं ने भी इसे लेकर अपने ‘अनुभव’ संगठन को बताए थे। मार्च से पहले करना है प्रशासनिक बंदोबस्तदरअसल मप्र की मोहन यादव सरकार को मार्च के पहले पखवाड़े तक तमाम प्रशासनिक बंदोबस्त पूरे करने हैं। क्योंकि दूसरे पखवाड़े तक लोकसभा चुनाव का ऐलान व इसकी आचार संहिता लग जाने के आसार हैं। इसलिये वरिष्ठ स्तर पर मंत्रालय व पीएचक्यू से लेकर मैदानों जिलों तक अफसरों को नये सिरे से तैनात किया जाना है। कई अफसरों की मैदानों से मुख्यालयों में वापसी और कुछ की मुख्यालयों से मैदानों में रवानगी का प्राथमिक ड्राफ्ट भी बन रहा है। सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री, उनका सचिवालय के अलावा पार्टी संगठन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण राय रखने वाले चेहरे इस काम में अलग अलग जुटे हैं। अभी मप्र की प्रशासनिक बुनावट विधानसभा चुनाव के मुताबिक पूर्ववर्ती शिवराज सरकार के समय की गई थी, इसमें पूर्व मुख्यसचिव की ‘कसीदारकारी’ भी शामिल थी, अब बदले हुए माहौल में बदला हुआ सेटअप बन रहा है।

योगी की राह पर मोहन

Mohan on the path of Yogiफैसलों मे दिख रहा है आत्मविश्वास. उदित नारायण मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के फैसलों मे उत्तरप्रदेश के फायरब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि नजर आने लगी है ! गुना बस हादसे पर तुरंत संज्ञान लेते हुए एक कड़े फैसले मे उन्होंने तत्काल प्रभाव से परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा, पुलिस अधीक्षक विजय कुमार खत्री और कलेक्टर तरुण राठी का तबादला करते हुए यह साफ सन्देश देने का प्रयास किया है कि प्रदेश मे अब कोई भी प्रशासनिक लापरवाही बर्दास्त नही की जाएगी ! एक तरफ जहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री मंत्री बनते ही बुलडोज़र कार्यवाही को अंजाम दिलाया हो या धान खरीदी तथा तेंदुपत्ता खरीदी का मूल्य सुनिश्चित करना हो, या गुना हादसे पर ताबड़तोड़ प्रशासनिक कार्यवाही हो इन सभी फैसलों मे मुख्यमंत्री के आत्मविश्वास, और कड़े फैसले की झलक दिखाई देती है मुख्यमंत्री के ये कदम प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूर्ण करने का एक मजबूत कदम है..

भोपाल, व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार में और गति लायें – मुख्यमंत्री डॉ. यादव

Bhopal should bring more momentum in the expansion of vocational education – Chief Minister Dr. Yadav मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर दिए निर्देश भोपाल ! मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर देश में लागू की गई “नई शिक्षा नीति-2020″में व्यावसायिक शिक्षा (वोकेशनल स्टडीज) पर विशेष जोर दिया गया है। इसी के अनुरूप मध्यप्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार के लिये किए जा रहे प्रयासों में और गति लाई जाए। विद्यार्थी द्वारा स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा के लिये प्रवेश लेने के दौरान ही उन्हें वोकेशनल स्टडीज से जोड़कर रोजगार और स्वरोजगार के लिये प्रेरित किया जाए। इससे संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को और सार्थक बनाया जा सकता है। नये सीएम राइज विद्यालयों के लिए चयन में व्यावहारिक आधार पर निर्णय लिया जाये और विद्यालयों के निर्माण में डिजाइन और अन्य सभी व्यवस्थाओं को भी बेहतर तरीके से पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादवआज मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की कार्य गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्कूल शिक्षा की वर्तमान व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं, नियमित पाठ्यक्रमों के संचालन, सीएम राइज स्कूलों के प्रबंधन और शिक्षा विभाग द्वारा अन्य विभागों के समन्वय से विद्यार्थियों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने विभाग द्वारा राज्य शासन की प्राथमिकताओं और संकल्प पत्र के बिन्दुओं के अनुरूप कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने विभाग के कार्यों और योजनाओं के संबंध मेंप्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा दिए गए प्रमुख निर्देश

धान उपार्जन में लापरवाही एक और अफसर पर पड़ी भारी: जबलपुर के प्रभारी फूड कंट्रोलर के बाद अब प्रबंधक व जिला विपणन अधिकारी भी सस्पेंड

Negligence in paddy procurement fell heavily on another officer: After the food controller in-charge of Jabalpur, now the manager and district marketing officer are also suspended. सहाकारिता उपायुक्त डॉ. अखिलेश निगम पिक्चर से ही गायब हैं जबकि उपार्जन समिति में वे जिम्मेदार पद पर हैं। उदित नारायण भोपाल ! राज्य शासन ने जिला विपणन अधिकारी और मंडल प्रबंधक जबलपुर रोहित सिंह बघेल को भी सस्पेंड कर दिया है। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक आलोक कुमार सिंह ने की है। प्रबंध संचालक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए जारी नीति के अनुसार धान उपार्जन का कार्य नहीं कराया गया है। अधिकारी की लापरवाही के चलते शासन के समक्ष संघ की छवि धूमिल हुई है। इसलिए बघेल को जिम्मेदार मानते हुए उन्हें सस्पेंड किया गया है। निलंबन अवधि में बघेल का मुख्यालय विपणन संघ भोपाल तय किया गया है। मंगलवार को प्रभारी फूड कंट्रोलर हुए थे सस्पेंड इससे पहले मंगलवार को खाद्य, नागरिक और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने जबलपुर में पदस्थ प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक कमलेश टांडेकर को धान उपार्जन केंद्रों के मामले में गंभीर लापरवाही पर सस्पेंड किया था। निलंबन अवधि में टांडेकर का मुख्यालय खाद्य विभाग संचालनालय भोपाल तय किया है। आदेश में कहा था कि जबलपुर जिले में कुल 121 केंद्रों के विरुद्ध 85 उपार्जन केंद्र स्थापित किए हैं। बाकी 36 उपार्जन केंद्र महिला स्व सहायता समूहों को देने का प्रस्ताव 21 दिसंबर को भेजा गया जो काफी देरी से भेजा गया। इन उपार्जन केंद्रों के तय न होने से किसानों भेजा गया। इन उपार्जन केंद्रों के तय न होने से किसानों को उपज बेचने में परेशानी हुई है। साथ ही महिला स्व सहायता समूह उपार्जन केंद्र के लिए तय गोदामों का सत्यापन प्रक्रिया का पालन किए बगैर किया गया। सहकारी सेवा समितियों को दो-दो उपार्जन केंद्रों की जिम्मेदारी दिए जाने के विपरीत उपार्जन नीति का पालन नहीं करते हुए 27 सहकारी समितियों को केवल एक-एक उपार्जन केंद्र का जिम्मा सौंपा है। इसलिए जिले में आवश्यक उपार्जन केंद्र स्थापित नहीं किए जा सके। इसे व्यापक लापरवाही मानते हुए विभाग ने टांडेकर को सस्पेंड कर दिया है। राज्य शासन ने जबलपुर के फूड कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया है। मोहन यादव कैबिनेट के गठन के बाद शासकीय काम में लापरवाही के मामले में की गई यह पहली कार्रवाई है। खाद्य, नागरिक और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने जबलपुर में पदस्थ प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक कमलेश टांडेकर को धान उपार्जन केंद्रों के मामले में गंभीर लापरवाही पर सस्पेंड किया है। निलंबन अवधि में टांडेकर का मुख्यालय खाद्य विभाग संचालनालय भोपाल तय किया है।विभाग के अनुसार खरीफ सीजन में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने के लिए जारी की गई नीति के मुताबिक ई-उपार्जन पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों से एक दिसंबर 2023 तक उपार्जन कार्य कराया जाना था। इसके लिए सहकारी समितियों के साथ एनआरएलएम में रजिस्टर्ड महिला स्व सहायता समूहों को भी उपार्जन केंद्र के संचालन का काम देने के निर्देश 29 नवंबर को जारी किए गए थे। इसमें जिला उपार्जन समिति के माध्यम से महिला स्व सहायता समूहों को उपार्जन केंद्र की अनुमति का प्रस्ताव खाद्य संचालनालय को भेजा जाना था। जबलपुर जिले में कुल 121 केंद्रों के विरुद्ध 85 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। बाकी 36 उपार्जन केंद्र महिला स्व सहायता समूहों को देने का प्रस्ताव 21 दिसंबर को भेजा गया जो काफी देरी से भेजा गया। इन उपार्जन केंद्रों के तय न होने से किसानों को उपज बेचने में परेशानी हुई है। साथ ही महिला स्व सहायता समूह उपार्जन केंद्र के लिए तय गोदामों का सत्यापन प्रक्रिया का पालन किए बगैर किया गया। इस संबंध में न तो प्रभारी फूड कंट्रोलर द्वारा संचालनालय को जानकारी दी गई और न ही स्थानीय स्तर पर जनहित का काम किया गया। सहकारी सेवा समितियों को दो-दो उपार्जन केंद्रों की जिम्मेदारी दिए जाने के विपरीत उपार्जन नीति का पालन नहीं करते हुए 27 सहकारी समितियों को केवल एक-एक उपार्जन केंद्र का जिम्मा सौंपा है। इसलिए जिले में आवश्यक उपार्जन केंद्र स्थापित नहीं किए जा सके। इसे व्यापक लापरवाही मानते हुए विभाग ने टांडेकर को सस्पेंड कर दिया है। आजीविका समिति की जाँच कराने की माँग कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शित्रकुमार चौबे ने जिले में कुछ आजीविका समितियों का फर्जी तरह से कार्य करने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि पंजीयन के 6 माह के अंदर समितियों के निर्वाचन के प्रस्ताव चले जाने चाहिए मगर पिछले 2 साल से किसी भी एक समिति का चुनाव प्रस्ताव कार्यालय उपायुक्त सहकारिता से नहीं गया है। नियम तो यह भी है कि यदि निर्वाचन नहीं होता है तो तत्काल विभाग को किसी शासकीय कर्मचारी को प्रशासक बना देना चाहिए, मगर कार्यालय के स्तर पर इस तरह की भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इन्हें क्यों छोड़ा गया धान खरीदी की जाँच का जिम्मा तमाम एसडीएम को दिया गया था, खाद्य विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल थे, वहीं वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन और मार्कफेड के अधिकारियों का कहीं जिक्र तक नहीं किया जा रहा है। डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत भी खरीदी केन्द्र की जाँच के लिए जिम्मेदार हैं लेकिन 1 दिसम्बर से अभी तक केवल लोकायुक्त ने ईमानदारी से कार्य किया और रिश्वत लेते कम्प्यूटर ऑपरेटर को पकड़ा, बाकी किसी ने भी किसी केन्द्र में कोई जाँच नहीं की। सहाकारिता उपायुक्त डॉ. अखिलेश निगम पिक्चर से ही गायब हैं जबकि उपार्जन समिति में वे जिम्मेदार पद पर हैं। रातों-रात गायब हुई धान जानकारों का कहना है कि जैसे ही वेयरहाउस संचालकों को यह पता चला कि जाँच दल आ रहा है तत्काल ही बिना अनुमति खरीदी करने वाले वेयरहाउसों से धान को गायब करवाया गया। यहाँ तक की कई वेयरहाउसों में जाँच दल पहुँच भी गया था लेकिन एप्रोच लगाकर जाँच दल को रोका गया और उनकी मौजूदगी में ही धान गायब करवाई गई। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि सरकारी बारदानों यानी बोरों में बिना अनुमति खरीदी हुई, यह कैसे हुआ कोई बताने तैयार नहीं। रातभर बाहर किया धान, फिर भी अंदर रखा मिला 30 हजार क्विंटल प्रमुख सचिव … Read more

slot server thailand super gacor

spaceman slot gacor

slot gacor 777

slot gacor

Nexus Slot Engine

bonus new member

olympus

situs slot bet 200

slot gacor

slot qris

link alternatif ceriabet

slot kamboja

slot 10 ribu

https://mediatamanews.com/

slot88 resmi

slot777

https://sandcastlefunco.com/

slot bet 100

situs judi bola

slot depo 10k

slot88

slot 777

spaceman slot pragmatic

slot bonus

slot gacor deposit pulsa

rtp slot pragmatic tertinggi hari ini

slot mahjong gacor

slot deposit 5000 tanpa potongan

mahjong

spaceman slot

https://www.deschutesjunctionpizzagrill.com/

spbo terlengkap

cmd368

368bet

roulette

ibcbet

clickbet88

clickbet88

clickbet88

bonus new member 100

slot777

https://bit.ly/m/clickbet88

https://vir.jp/clickbet88_login

https://heylink.me/daftar_clickbet88

https://lynk.id/clickbet88_slot

clickbet88

clickbet88

https://www.burgermoods.com/online-ordering/

https://www.wastenotrecycledart.com/cubes/

https://dryogipatelpi.com/contact-us/

spaceman slot gacor

ceriabet link alternatif

ceriabet rtp

ceriabet

ceriabet link alternatif

ceriabet link alternatif

ceriabet login

ceriabet login

cmd368

sicbo online live