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भोपाल /पीथमपुर पीथमपुर में प्लांट में कचरा निष्पादन की प्रकिर्या पर पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी निगाह रखे हुए हैं।पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के 307 टन कचरे का निष्पादन कोर्ट के आदेश पर शुरू हो गया है। पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 5 मई 2025 को यह कार्य प्रारंभ किया। कचरे के निष्पादन की प्रक्रिया रात आठ बजे से शुरू की गई। प्रति घंटे 270 किलोग्राम कचरे को नष्ट किया जा रहा है। कचरे से निकलने वाली गैसों की निगरानी के लिए ऑनलाइन कंटीन्यूअस मॉनीटरिंग सिस्टम लगाया गया है। इसके परिणाम मध्य प्रदेश और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर पर देखे जा सकते हैं। चिमनी से निकलने वाले धुएं में चार तत्वों की मात्रा मापी जा रही है। इनमें पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल हैं। आसपास की हवा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए शहर में तीन जगह एयर मॉनीटरिंग स्टेशन हैं। तारपुरा के पुराने स्टेशन के अलावा चीराखान और बजरंगपुरा में 4 मई को नए स्टेशन लगाए गए। रासायनिक कचरे को भस्मक में डालने से पहले छोटे-छोटे पैकेट बनाए जा रहे हैं। पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी प्लांट के अंदर मौजूद हैं। हवा में रसायन के स्तर को मापने के लिए सैंपलिंग मशीन लगाई गई हैं। पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी प्लांट के अंदर मौजूद हैं। हवा में रसायन के स्तर को मापने के लिए सैंपलिंग मशीन लगाई गई हैं।

भोपाल  मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ‘लव जिहाद’ कांड वाले मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। रेप के आरोपी जिस क्लब 90 रेस्टोरेंट में हिंदू लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते थे, उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। वहीं इस क्लब 90 रेस्टोरेंट को सील भी कर दिया गया है। दरअसल, भोपाल में कॉलेज छात्राओं से रेप, ब्लैकमेलिंग और ‘लव जिहाद’ के मामले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम क्लब-90 रेस्टोरेंट भी गई थी। जहां कॉलेज छात्राओं को ले जाने के बाद आरोपी फरहान और उसके साथ गलत काम करते थे। इसके साथ ही आरोपियों को फंडिंग करने वालों की जांच भी शुरू कर दी गई है। नगर निगम ने निरस्त किया लीज वहीं दूसरी ओर, सोमवार शाम को जिला प्रशासन ने भी कार्रवाई की। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि क्लब-90 का अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया। नगर निगम ने लीज निरस्त करके अपने कब्जे में ले लिया है। तीन पीड़िताओं के बयान दर्ज सोमवार की शाम को राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने रेप पीड़िताओं के बयान दर्ज किए हैं। एक होटल में ठहरी टीम ने तीन पीड़िताओं को वहीं बुलाया। होटल के एक कमरे में उनके बयान दर्ज किए गए हैं। रविवार को एक पीड़िता का बयान दर्ज किया जा चुका था। बता दें कि महिला आयोग की टीम रायसेन रोड स्थित उस कॉलेज में भी गई थी जहां पीड़ित छात्राएं पढ़ती हैं। वहां पहुंचकर टीम ने यह पता लगाने की कोशिश की कि इसके पहले लड़कियों ने कभी शिकायत दर्ज कराई है या नहीं। कॉलेज के प्रबंधन और प्रोफेसरों से लंबी पूछताछ की। टीम ने कॉलेज की सुरक्ष व्यवस्था की भी जांच की। सोमवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की तीन सदस्यीय टीम पीड़िताओं के कॉलेज के अलावा यहां भी पहुंची थी। शाम को राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने 3 पीड़िताओं के बयान दर्ज किए।पीड़िताओं को होटल रेडिसन बुलाया गया था। रविवार को एक पीड़िता के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। पीड़िताओं के कॉलेज भी पहुंची NCW की टीम इससे पहले आयोग की टीम रायसेन रोड स्थित उस कॉलेज भी गई जहां पीड़ित छात्राएं पढ़ती हैं। इस दौरान टीम ने कॉलेज प्रशासन, अधिकारियों और पीड़ित छात्राओं को पढ़ाने वाले स्टाफ से लंबी पूछताछ की। टीम ने कॉलेज परिसर में छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े इंतजामों पर भी विस्तार से जांच की। जांच के दौरान ये पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या पीड़ित छात्राओं ने पहले कभी आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत कॉलेज प्रबंधन या संबंधित अधिकारियों से की थी। विभाग के प्रमुखों से अलग-अलग बातचीत की 5 पीड़िताओं की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर इस मामले की जांच कर रही एसआईटी के वरिष्ठ अधिकारी भी महिला आयोग की टीम के साथ कॉलेज पहुंचे। आयोग की टीम ने कॉलेज स्टाफ और संबंधित विभाग प्रमुखों से अलग-अलग बातचीत कर जानकारी ली। उस क्लब भी टीम गई जहां छात्राओं को ले जाते थे आरोपी कॉलेज से निकलने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम क्लब-90 रेस्टोरेंट पहुंची। यहां उन्होंने क्लब का जायजा लिया। इसी रेस्टोरेंट में आरोपी पीड़िताओं को ले जाने के बाद गलत काम करते थे। इस बात का खुलासा मुख्य आरोपी फरहान और साहिल ने पुलिस की पूछताछ में किया था। पुलिस-आयोग के बीच होटल रेडिसन में बैठक सूत्रों के मुताबिक, रविवार को महिला आयोग की टीम और भोपाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच होटल रेडिसन में इस केस को लेकर अहम बैठक हुई। टीम ने मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी। महिला आयोग की टीम बाग सेवनिया थाने भी पहुंची थी, जहां केस की शुरुआती कार्रवाई की गई थी

भोपाल मध्यप्रदेश के 89 आदिवासी ब्लॉकों में सिकल सेल के मरीजों को सरकार पेंशन देने की तैयारी में हैं। शासन के आदेश पर अफसरों ने स्थानीय स्तर पर योजना को शुरु करने की तैयारी शुरु कर दी है। आदिवासी ब्लॉकों में विशेष शिविर लगाकर सिकल सेल के डिसीज यानी पॉजिटिव मरीजों का दिव्यांग कार्ड बनाने की तैयारी शुरू की है। शासन ने आदिवासी ब्लॉकों के जिले में पत्र भेजकर स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक न्याय विभाग से जानकारी मांगी है। बनाए जाएंगे दिव्यांग कार्ड कहा गया है कि दिव्यांग कार्ड धारियों में कितने सिकल सेल के मरीज शामिल हैं। सीएमएचओ डॉ. ओपी जुगतवत ने जिले मेडिकल ऑफिसर्स से लिस्ट लेकर पॉजीटिव मरीजों को फोन लगाकर पूछा रहे हैं कि पेंशन का लाभ मिल रहा है या नहीं। सीएमएचओ ने बताया कि सभी सिकल सेल मरीजों के दिव्यांग कार्ड बनाए जाएंगे। शासन सामाजिक न्याय विभाग से सभी को पेंशन देगी। दोनों विभागों ने सिकल सेल मरीजों के दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिले में 2.85 लाख संदिग्धों की स्क्रीनिंग की गई। 398 सिकल सेल पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सभी का लगातार इलाज चल रहा है। सभी के दिव्यांग कार्ड बनाए जाएंगे। इसमें से कुछ दिव्यांग के कार्ड जारी किए गए हैं। अब तक स्क्रीनिंग के दौरान 3549 मरीजों में सिकल सेल के आंशिक लक्षण मिले हैं। इन्हें केरियर में दर्ज किया गया है। प्रारंभिक चरण में डिसीज पॉजिटिव मरीजों के दिव्यांग कार्ड बनाए जाएंगे। डॉ. अनिरुद्ध कौशल, सिविल सर्जन का कहना है कि गाइडलाइन पर सभी चिह्नित सभी सिकल सेल मरीजों का मेडिकल बोर्ड से दिव्यांग कार्ड बनाए जाएंगे। इससे उन्हें पेंशन की पात्रता होगी। दिव्यांग कार्ड बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में विशेष शिविर लगाएंगे। क्या है सिकल सेल रोग सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएँ अपना सामान्य गोल आकार खोकर अर्धचंद्राकार (सिकल) आकार ले लेती हैं. इससे ऑक्सीजन परिवहन में बाधा आती है और विभिन्न जटिलताएं होती हैं, जिनमें दर्द, एनीमिया और संक्रमण शामिल हैं. इतने है मरीज 2,85,435 स्क्रीनिंग 2,90,645 निगेटिव 3,547 आंशिक 398 पॉजिटिव

तेल अवीव इजरायल ने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों की ओर से किए गए मिसाइल अटैक का बदला ले लिया है. इजरायली एयरफोर्स ने सोमवार शाम को यमन के हूतियों के कब्जे वाले बंदरगाह शहर हुदैदाह पर धड़ाधड़ हवाई हमले किए हैं. इससे पहले ईरान समर्थित विद्रोही गुट हूती ने इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे. 20 फाइटर जेट और 50 बम इजरायली सेना के मुताबिक करीब 20 फाइटर जेस्ट ने यमन के कोस्टल इलाके में हूती पोर्ट को निशाना बनाया है, जिसमें हुदैदाह बंदरगाह और एक कंक्रीट फैक्ट्री भी शामिल थी. इजरायली सेना ने करीब दो हजार किलोमीटर की दूरी तय करके जेट विमानों से हूती ठिकानों पर 50 से ज्यादा बम गिराए हैं. सेना ने जेट विमानों के उड़ान भरने की तैयारी करते हुए वीडियो भी जारी की हैं. इस ऑपरेशन में इजरायली एयरफोर्स के ईंधन भरने वाले विमानों और जासूसी विमानों ने भी हिस्सा लिया था. इज़रायली सिक्योरिटी फोर्स का दावा है कि हुदैदाह बंदरगाह का इस्तेमाल हूतियों की ओर से ईरानी हथियारों, सैन्य जरूरतों के सामान और अन्य आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता था. इसी वजह से इजरायल ने बम गिराकर पूरे बंदरगाह को तबाह कर दिया है, ताकि ईरान से हथियारों की सप्लाई बाधित की जा सके. जनवरी के बाद पहला हमला आईडीएफ ने कहा कि बाजिल कंक्रीट फैक्ट्री हूती विद्रोहियों के लिए एक अहम आर्थिक संसाधन के रूप में काम करती है और इसका इस्तेमाल सुरंगों और सैन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाता है. साथ ही ये हमले हूतियों के शासन और उनकी अर्थव्यवस्था पर एक तगड़ी चोट हैं. सेना ने एक बयान में कहा, ‘यह हमला हूतियों की ओर से इजरायल के खिलाफ बार-बार किए गए हमलों के जवाब में था, जिसमें सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को इजरायली इलाके और उसके नागरिकों की ओर लॉन्च किया गया था.’ जंग की शुरुआत के बाद से यमन में यह छठा इज़रायली हमला था और जनवरी के बाद से पहला अटैक था. कई महीने पहले अमेरिका ने भी ईरान समर्थित विद्रोहियों के खिलाफ एक बड़ा हवाई हमला किया था. इसके बाद आईडीएफ ने हूतियों के मिसाइल और ड्रोन हमले का जवाब देना बंद कर दिया था. हमले के जरिए इजरायल ने हूतियों के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है और बंदरगाह पर खड़े जहाजों के होने वाले नुकसान को सीमित किया है. कमांड सेंटर में मौजूद रहे नेतन्याहू आईडीएफ का कहना है कि इजरायल के सामने आने वाले हर खतरे के खिलाफ किसी भी दूरी पर सेना अपनी कार्रवाई जारी रखेगी. यमन में जिस वक्त हूतियों पर हमले किए गए, उस दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वायुसेना कमांड सेंटर में मौजूद थे और पूरी कार्रवाई को देख रहे थे. इजरायली रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी फोटो में बताया गया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ रक्षा मंत्री और आईडीएफ चीफ भी तेल अवीव स्थित अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में मौजूद रहकर इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे.  

जयपुर राजस्थान में 6 वर्षों से पक्के घर का इंतजार कर रहे लाखों परिवारों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 2 लाख 73 हजार 752 नए आवासों का आवंटन राज्य को मिल गया है। वर्ष 2018 के आवास प्लस सर्वेक्षण में शामिल इन सभी परिवारों को अब जल्द ही पक्के घरों की सौगात मिलेगी। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद मिली स्वीकृति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी, जिसमें पीएम आवास योजना समेत कई ग्रामीण योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके बाद केंद्र ने यह आवास स्वीकृति दी है, जिससे सर्वेक्षण में दर्ज कोई भी परिवार अब इंतजार की सूची में नहीं रहेगा। 20 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पहले ही पूरा राजस्थान को पहले पीएमएवाई-ग्रामीण के तहत 22.23 लाख आवासों का लक्ष्य मिला था, जिनमें से करीब 20 लाख मकानों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब नए आवंटन के साथ राज्य सरकार ने सभी ज़िला कलेक्टरों को पात्र लाभार्थियों को तुरंत स्वीकृति पत्र और पहली किश्त जारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं। घर के साथ शौचालय और मनरेगा का लाभ भी सरकार हर पात्र परिवार को मकान निर्माण के लिए ₹1.20 लाख की सहायता राशि दे रही है, जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। इसके अतिरिक्त शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 और मनरेगा के तहत 90 दिन का रोजगार भी प्रदान किया जा रहा है। गरीबी मुक्त गांवों की ओर कदम, 5000 गांवों का चयन राज्य सरकार की ओर से गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत पहले चरण में 5000 गांवों को चिन्हित किया गया है। इसके लिए ₹300 करोड़ का विशेष बजट प्रावधान किया गया है। इन गांवों के बीपीएल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता जैसी योजनाएं शुरू की जाएंगी।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ दो दिनों तक करेंगे मंथन नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला ’’नगर सुराज संगम’’ का आयोजन, प्रदेश के सभी निकायों के जनप्रतिनिधि होंगे शामिल नगरीय निकायों की आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना पर होगा संवाद, नगरीय प्रशासन विभाग एवं सुडा की योजनाओं की दी जाएगी जानकारी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय समापन सत्र में होंगे शामिल उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी महापौरों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों को पाती लिखकर ’नगर सुराज संगम’ के लिए दिया आमंत्रण बिलासपुर  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव प्रदेशभर के नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ दो दिनों तक मंथन करेंगे। वे इस दौरान प्रत्येक नगरीय निकाय की आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना पर महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष तथा निकाय के अन्य जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए राजधानी रायपुर के होटल बेबीलॉन इंटरनेशनल में 5 मई और 6 मई को दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला ’’नगर सुराज संगम’’ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 6 मई को कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेश के सभी नगर निगमों के महापौरों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों को पाती लिखकर ’’नगर सुराज संगम’’ के लिए आमंत्रित किया है। वे 5 मई को सवेरे 11 बजे दो दिवसीय इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने बताया कि उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री अरुण साव कार्यशाला में नगरीय निकायों के महापौरों, सभापतियों, महापौर परिषद के सदस्यों, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे। वे इस दौरान नगरीय निकायों की आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना पर भी चर्चा करेंगे। डॉ. बसवराजु ने बताया कि प्रबोधन-सह-कार्यशाला में नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नगरीय प्रशासन विभाग और राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) की योजनाओं, कार्यों तथा विभिन्न अधिनियमों के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी। शहरों के व्यवस्थित विकास के लिए अगले पांच वर्षों की कार्ययोजना पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग एवं राज्य शहरी विकास अभिकरण की योजनाओं पर विभाग द्वारा मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया गया है। साव शुभारंभ सत्र में इस ‘मार्गदर्शिका बुकलेट’ का विमोचन करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने पाती लिखकर दिया आमंत्रण उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेश के सभी नगर निगमों के महापौरों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों को पाती लिखकर प्रबोधन-सह-कार्यशाला में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने अपनी पाती में नगरीय निकायों के आम निर्वाचन में निर्वाचित होने के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि हमारी सुशासन की सरकार के संकल्प पर आम जनता ने नगरीय निकायों के निर्वाचन में भी अपना विश्वास हमारी नीतियों एवं कार्यप्रणाली पर जताया है। भविष्य में भी हमारा प्रयास जनता के इस भरोसे को अपने जन हितकारी कार्यों से अक्षुण्ण बनाए रखना होगा। आप अपने शहर के प्रथम नागरिक हैं, जिससे आपका दायित्व भी बढ़ा है। हमारी सरकार आप सभी के सहयोग से शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं सुविधापूर्ण बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उप मुख्यमंत्री साव ने महापौरों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों को संबोधित करते हुए लिखा है कि हमारे संकल्पों के सोपान में एक पहल के रूप में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण की विभिन्न योजनाओं एवं अधिनियमों के महत्वपूर्ण प्रावधानों, कामकाज तथा हमारी सरकार की शहर के व्यवस्थित विकास के लिए आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना पर विस्तृत परिचर्चा की जाएगी। साव ने अपनी पाती में विश्वास व्यक्त किया है कि अब तक आपके द्वारा अपने शहर के व्यवस्थित और सुनियोजित विकास की रूपरेखा तैयार कर ली गई होगी, इस कार्यक्रम में आपसे प्रत्यक्ष संवाद कर इस संबंध में सार्थक परिचर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने सभी नगर निगमों के महापौरों, सभापतियों, महापौर परिषद के सदस्यों, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों से प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला में सहभागिता का आग्रह किया है।

नई दिल्ली गुजरात उच्च न्यायालय ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में अक्टूबर 2017 के फैसले में 31 दोषियों की सजा को बरकरार रखा था और 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज गोधरा ट्रेन अग्निकांड के दोषियों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दो जजों की पीठ द्वारा उनकी अपील पर सुनवाई करने पर आपत्ति जताई गई थी। याचिका में कहा गया था कि दो जजों की पीठ उनकी अपील पर सुनवाई नहीं कर सकती क्योंकि यह मामला मौत की सजा से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं के वकील संजय हेगड़े ने जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ को बताया कि लाल किला आतंकी हमले में मोहम्मद आरिफ उर्फ अशरफ को मौत की सजा देने के मामले का उल्लेख किया। उस सुनवाई में कहा गया था कि तीन जजों की पीठ ही मौत की सजा से जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करने की दी ये दलील हेगड़े ने कहा कि ‘मान लीजिए कि दो जजों की पीठ कुछ आरोपियों को मौत की सजा दे देती है तो फिर इस मामले पर तीन जजों की पीठ को फिर सुनवाई करनी पड़ेगी।’ हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस सबमिशन को खारिज कर दिया और कहा कि तीन जजों की पीठ उन्हीं मामलों पर सुनवाई कर सकती है, जिनमें उच्च न्यायालय ने मौत की पुष्टि कर दी हो। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले में 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। इस मामले में सिर्फ ट्रायल कोर्ट ने ही मौत की सजा सुनाई है। ऐसे में इस मामले में दो जजों की पीठ सुनवाई कर सकती है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सितंबर 2014 को दिए अपने एक फैसले में कहा कि मौत की सजा से जुड़े सभी मामले, जिन पर उच्च न्यायालय फैसला दे चुका हैं, उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ही करेगी। गुजरात उच्च न्यायालय ने 11 दोषियों की मौत की सजा उम्रकैद में बदली थी 27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद राज्य में दंगे भड़क गए थे। सत्र न्यायालय ने दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। गुजरात उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2017 के फैसले में 31 दोषियों की सजा को बरकरार रखा था और 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में अपील की। साथ ही कई दोषियों ने उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी बरकरार रखने के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। 

भोपाल पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य से शहरी क्षेत्र के कुछ हिस्से को बाहर कर सामान्य वन क्षेत्रों को शामिल करके उक्त अभयारण्य का दायरा बढ़ाया जाएगा। जबकि नक्सलियों से निपटने के लिए विशेष सहयोगियों की भर्ती की जाएगी, जो कि पुलिस के लिए अधिकृत तौर पर काम करेंगे। ये दोनों प्रस्ताव मंगलवार को राजधानी भोपाल में होने वाली मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में लाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, पचमढ़ी का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अभयारण्य क्षेत्र होने के कारण विकास करने में कई अड़ंगों सामना करना पड़ रहा है। आसानी से अनुमति नहीं मिल पा रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने यह विषय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया था, जिसके बाद शहरी क्षेत्र के कुछ हिस्सों को हटाया जाना प्रस्तावित है। उधर, केंद्र की गाइडलाइन के तहत नक्सलवाद को समय से खत्म करने की कवायद के बीच सरकार ने विशेष भर्ती करने का प्रस्ताव तैयार किया है। कर्मचारियों को संतुष्ट करने के बाद आएगी पदोन्नति नीति कर्मचारी जगत में पदोन्नति नीति का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक, अधिकारी इसको लेकर कई दौर की चर्चा कर चुके थे इस बीच कर्मचारी संगठनों के प्रमुखों की ओर से अलग-अलग फार्मूलों को लेकर दावे किए जाने लगे। जब इस बात का अहसास हुआ कि कर्मचारियों के साथ अफसरों ने ठीक से विचार-विमर्श नहीं किया है तो नीति संबंधी प्रस्ताव लाए जाने को टाल दिया है। हालांकि ऐन वक्त पर यदि सहमति बनती है तो प्रस्ताव बैठक में शामिल भी किया जा सकता है।