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नई दिल्‍ली. ब्रिटेन की जानी-मानी कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर (JLR) ने अमेरिका को अपनी लग्जरी कारों का एक्‍सपोर्ट रोक दिया है। जेएलआर टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी है। यह फैसला राष्ट्रपति ट्रंप के नए टैरिफ के कारण लिया गया है। 7 अप्रैल से यह फैसला लागू होगा। ट्रंप सरकार ने कारों पर 25% का इम्पोर्ट टैक्स लगाया है। इससे जेएलआर को बड़ा झटका लगा है। कंपनी को अपनी योजना बदलनी पड़ रही है। भारत की टाटा मोटर्स के लिए जेएलआर बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले साल मार्च में जेएलआर ने दुनियाभर में लगभग 4,30,000 गाड़ियां बेचीं। इनमें से लगभग 1,07,500 गाड़ियां उत्तरी अमेरिका में बेची गईं। टाटा मोटर्स ने वर्ष 2008 में फोर्ड मोटर्स से जेएलआर का अधिग्रहण किया था। जेएलआर ने अमेरिका को गाड़ियां भेजना इसलिए रोका है क्योंकि अमेरिका ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे कंपनी को नुकसान हो रहा है। कंपनी को पहले से ही वित्तीय समस्याएं हो रही हैं। जनवरी में कंपनी का मुनाफा 17% गिर गया था। इसकी वजह मांग में कमी और खर्चों में बढ़ोतरी है। अमेरिका में कारों पर 25% इम्पोर्ट ड्यूटी अमेरिका में कारों पर 25% इम्पोर्ट ड्यूटी 3 अप्रैल से लागू हो गई है। जेएलआर अब खर्चों को कम करने के तरीके खोज रही है। ब्रिटेन में कंपनी के 38,000 कर्मचारी हैं। कंपनी ट्रंप के ट्रेड वॉर से होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश कर रही है। 2 अप्रैल को जेएलआर ने एक बयान में कहा, ‘हमारे लग्जरी ब्रांड पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं और हमारा कारोबार मजबूत है। हम बाजार की बदलती स्थितियों के अनुसार काम करने के आदी हैं। हमारी प्राथमिकता अब दुनिया भर में अपने ग्राहकों को सेवाएं देना और अमेरिका के साथ नए व्यापार नियमों का पालन करना है।’ ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़े बदलाव का संकेत जेएलआर का यह फैसला ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़े बदलाव का संकेत है। ट्रंप की रेसिप्रोकल ट्रेड पॉलिसी के कारण ऑटो कंपनियों को अपनी सप्लाई चेन बदलनी पड़ रही है। टाटा मोटर्स की जेएलआर अब मुश्किल दौर से गुजर रही है। इससे अंतरराष्ट्रीय कार बिक्री की रणनीतियां बदल सकती हैं। जेएलआर के सामने कई चुनौतियां हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने से गाड़ियों की कीमत बढ़ जाएगी। इससे अमेरिका में जेएलआर की गाड़ियों की मांग कम हो सकती है। कंपनी को अब नए बाजार खोजने होंगे और खर्चों को कम करना होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि जेएलआर इस मुश्किल परिस्थिति से कैसे निपटती है। कंपनी को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा ताकि वह बाजार में बनी रहे। ट्रंप के फैसले से न केवल जेएलआर, बल्कि अन्य ऑटो कंपनियों को भी नुकसान हो रहा है। जेएलआर के फैसले से यह पता चलता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितना जटिल है। एक देश की पॉलिसी दूसरे देशों पर भी असर डालती है। कंपनियों को हमेशा बदलती हुई परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार जेएलआर का कहना है कि वह मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार है। कंपनी अपने ग्राहकों को अच्छी सेवाएं देना जारी रखेगी। जेएलआर को उम्मीद है कि वह जल्द ही इस मुश्किल दौर से बाहर निकल जाएगी। कंपनी प्रवक्ता ने कहा, ‘अमेरिका जेएलआर के लक्जरी ब्रांडों के लिए महत्वपूर्ण बाजार है। हम अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ नई व्यापारिक शर्तों की दिशा में काम कर रहे हैं। हम अपनी अल्पकालिक कार्रवाइयों को लागू कर रहे हैं। इसमें अप्रैल में निर्यात खेप रोकना भी शामिल है। हम अपनी मध्यावधि से लेकर दीर्घावधि तक की योजनाएं बना रहे हैं।’ प्रवक्ता ने कहा, ‘हमारी प्राथमिकताएं अब दुनिया भर में अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने और अमेरिका की नई व्यापारिक शर्तों को संबोधित करने की हैं।’

नई दिल्ली/ भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार सुशासन को ध्यान में रखते हुए विभागवार अपने कार्यों को जारी रखे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्येय वाक्य ‘विरासत से विकास की ओर’ हमारे लिए एक पाथेय की तरह सिद्ध हो रहा है। हम विकास कार्यों में विरासत को महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं। मध्यप्रदेश में विरासत की बात करें तो 2000 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य का शासन काल सुशासन व्यवस्था के एक आदर्श उदाहरण के रूप में परिलक्षित होता है। विक्रमादित्य की जीवन के विविध पक्षों को देखें तो उनकी एक अलग प्रतिमा बनती है। वे एकमात्र ऐसे शासक थे, जिनके जीवन के विविध प्रसंगों से आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं। विक्रमादित्य के शासन काल की तुलना सुशासन से करना सर्वश्रेष्ठ तुलना है। उनके द्वारा किए गए कार्य और प्रयोग आज भी प्रासंगिक हैं।     आज हमारे पास हिजरी और विक्रम संवत हैं। इसमें विक्रम संवत उदार परंपरा को लेकर चलने वाला संवत है, अर्थात संवत चलाने वाले के लिए शर्त है कि जिसके पास पूरी प्रजा का कर्ज चुकाने का सामर्थ्य है, वो संवत प्रारंभ कर सकता है। यानी कि शासक के पास इतना धन हो कि वह प्रजा को कर्ज मुक्त कर दे और उद्योग-व्यापार के लिए भी इतना धन उपलब्ध कराए कि उद्योगपति इसे चलाने के लिए भविष्य में कर्ज न लें। यह बात दुनिया के लिए अविश्वसनीय हो सकती है। लेकिन सम्राट विक्रमादित्य के कार्यकाल में यह हुआ।     1 अप्रैल से विक्रम संवत 2082 का शुभारंभ हुआ है। हमारे यहां संवत के भी 60 अलग-अलग प्रकार के नाम हैं। इस तरह से 2082 को धार्मिक अनुष्ठानों के संकल्प में सिद्धार्थ नाम दिया गया है। अगर अंग्रेजी के 2025 को कुछ और बोला जाए तो यह संभव नहीं है, लेकिन विक्रम संवत में वर्ष के नाम के भाव अलग-अलग होते हैं। इन 60 नामों का चक्रीकरण बदलता रहता है।     पहली बार सम्राट विक्रमादित्य की शासन व्यवस्था में ही नवरत्नों का समूह देखने को मिलता है। उन्होंने नवरत्नों के समूह में प्रत्येक को 5 से 7 मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी थी। विक्रमादित्य ने अपने देश को गुलामी की दास्तां से मुक्त कराया। जब उन्होंने अपने पिता के बाद शासन संभाला तो उनके नवरत्नों में सभी अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ थे।     उन्होंने सुशासन की व्यवस्था स्थापित की। उनके मंत्रि-परिषद में शामिल नवरत्न इनते सक्षम थे कि किसी कारण से विक्रमादित्य उपस्थित न हो तब भी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती थी। 300 साल पहले शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान की पद्धति में यही व्यवस्था नजर आती है। उनके राज्य में नहीं होने पर भी शासन व्यवस्था चलती रही।     सम्राट विक्रमादित्य दानशीलता, वीरता, प्रजा का ध्यान रखने में अग्रणी थे। विक्रम-बेताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी की कहानियां हम सभी ने सुनी हैं। विक्रमादित्य ने शासन की इनती अच्छी व्यवस्था स्थापित कर ली थी कि हर राजा उनके जैसा शासन करना चाहता था।     विक्रमादित्य का मूल नाम सहशांक था, लेकिन जो उल्टे क्रम को सूत्र में बदल दे, वो विक्रम और जो सूर्य के समान प्रकाशमान रहे वो आदित्य। विक्रमादित्य एक उपाधि है, जो उन्हें मिली थी। कई राजाओं ने स्वयं को विक्रमादित्य से जोड़ा है, लेकिन आदि विक्रमादित्य एक ही हैं और उनकी राजधानी उज्जैन थी।     विक्रमादित्य की शासन व्यवस्था सुशासन का आधार है। वे एक आदर्श, वीर, जनकल्याणकारी, जनहितैषी सम्राट थे। जिन्होंने कभी खुद को राजा कहलाना पसंद नहीं किया। उन्होंने अपने राज्य में 2000 साल पहले गणतंत्र की स्थापना की थी।     विक्रमादित्य के विराट व्यक्तित्व को सबके सामने लाने के लिए महानाट्य की कल्पना की गई है। जब इसका मंचन दिल्ली में 12, 13 और 14 अप्रैल को लालकिले पर होगा तो इसमें हाथी, घोड़ा, पालकी के साथ 250 से ज्यादा कलाकार अभिनय करते नजर आएंगे।     महानाट्य में शामिल कलाकार निजी जीवन में अलग-अलग क्षेत्र के प्रोफेशनल्स हैं। महानाट्य में वीर सर समेत सभी रस देखने को मिलेंगे। यह गौरवशाली इतिहास को विश्व के सामने लाने का मध्यप्रदेश सरकार का एक प्रयास है। इस कालजयी रचना को सबसे सामने रखने में दिल्ली सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। इससे पूर्व हैदराबाद में विक्रमादित्य महानाट्य का आयोजन हो चुका है।     विक्रमादित्य ने अपने जीवनकाल में मथुरा और अयोध्या जैसे 300 से अधिक स्थानों पर मंदिरों का निर्माण उन्होंने कराया था। विक्रमादित्य काल के जैसे प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यकाल में गरीबों को मकान बनाने में मदद की जा रही है। देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सक्षम और सशक्त बन रहा है। यही तो रामराज्य है, जो विक्रमादित्य काल में था।

ग्वालियर  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने वैशाली नदी मुरार को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई की है. कोर्ट ने सुनवाई के बाद नगर निगम को नोटिस जारी कर नदी जीर्णोद्धार से जुड़ी जानकारी मांगी है. याचिकाकर्ता ने इस जनहित याचिका के जरिए मांग की है कि नदी के जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है जिसके लिए अब नगर निगम की सहायता की आवश्यकता है. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से भी कहा है कि नगर निगम इस मामले में सहयोग करेगी. जिसके लिए उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं. वहीं इस काम को याचिकाकर्ता भी गंभीरता से करते रहे, जैसे अभी कर रहे हैं. अब इस मामले की सुनवाई 5 मई को होगी.

श्रीलंका भारत ने एक बार फिर इंडियन ओशन में अपना कूटनीतिक खेल दिखाया है। इस बार श्रीलंका में चीन की पकड़ को कमजोर करने के लिए भारत ने मास्टरस्ट्रोक चला है। दलअसल श्रीलंका के त्रिंकोमाली शहर में भारत, यूएई और श्रीलंका के बीच एक बड़े ऊर्जा हब को बनाने का ऐलान हुआ है। यह कदम न सिर्फ तीन देशों के आपसी सहयोग को मजबूती देगा बल्कि चीन की अरबों डॉलर की परियोजनाओं को चुनौती भी देगा। शनिवार को कोलंबो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान यह समझौता हुआ। मोदी का यह दौरा श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा डिसानायके के सत्ता में आने के बाद पहला दौरा था। इस मौके पर त्रिपक्षीय समझौता किया गया जिसे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री, श्रीलंका के ऊर्जा सचिव प्रो. केटीएम उदयंगा हेमपाला और यूएई के प्रतिनिधियों ने साइन किया। दरअसल त्रिंकोमाली एक प्राकृतिक डीप-वॉटर हार्बर है और रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है, यह अब ऊर्जा हब बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत मल्टी-प्रोडक्ट पाइपलाइन, ऑयल टैंक फार्म और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इंडियन ऑयल की श्रीलंका शाखा पहले से ही इन टैंक फार्म्स के कुछ हिस्से को ऑपरेट कर रही है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, “त्रिंकोमाली ऊर्जा सहयोग के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र बनने की भारी क्षमता रखता है। यूएई भारत का रणनीतिक ऊर्जा सहयोगी है, और इस पहल में उनका साथ आना इस क्षेत्र के लिए पहली बार की ऐतिहासिक पहल है।”

नई दिल्ली   रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के करवार नौसैनिक अड्डे से हिंद महासागर पोत ‘सागर’ को हरी झंडी दिखाई और कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में मुक्त नौवहन, नियम आधारित व्यवस्था और शांति सुनिश्चित करना भारत का सबसे बड़ा उद्देश्य है. रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण करवार नौसैनिक अड्डे पर लोगों को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, ‘‘हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की तैनाती सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि मित्र देशों के लिए भी है.’’ रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का प्रयास हिंद महासागर क्षेत्र को और अधिक शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना है. राजनाथ सिंह को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर इससे पहले सिंह ने नौसैनिक अड्डे पर विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया. केंद्रीय मंत्री दोपहर लगभग एक बजे नौसैनिक अड्डे पर पहुंचे, जहां उन्हें परेड ग्राउंड में ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया. रक्षा मंत्री एक सैन्य हेलीकॉप्टर से प्रमुख अड्डे पर उतरे और वह यहां कई कार्यक्रम में शामिल होंगे. नौसेना परियोजना ‘सीबर्ड’ के तहत महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डे का विस्तार कर रही है. रक्षा मंत्री के कार्यालय ने शनिवार को ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिंद महासागर पोत ‘सागर’ (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के रूप में आईएनएस ‘सुनयना’ को हरी झंडी दिखाएंगे जिस पर 44 कर्मी सवार हैं.’’ इसने इस पोस्ट में एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें इस मिशन के तहत जमीन और समुद्र दोनों पर आयोजित प्रशिक्षण चरणों को दर्शाया गया है. समंदर में बढ़ेगी भारत के दुश्मनों की टेंशन रक्षा मंत्री कार्यालय ने लिखा, ‘‘आईओएस ‘सागर’ हिंद महासागर क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, यह अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ मजबूत संबंध बनाने और हिंद महासागर क्षेत्र में अधिक सुरक्षित एवं समावेशी समुद्री वातावरण की दिशा में काम करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा.’’ हिंद महासागर पोत (आईओएस) ‘सागर’ (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) आईओआर देशों के साथ निरंतर सहयोग की दिशा में एक पहल है.

नई दिल्ली दिल्ली कैपिटल्स ने चेपॉक का किला ध्वस्त कर दिया है। आईपीएल 2025 के 17वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 25 रन से हराया। दिल्ली की यह इस सीजन लगातार तीसरी जीत है। वहीं, दिल्ली ने 15 साल बाद पहली बार चेपॉक में जीत दर्ज की है। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 183 रन बनाए। इसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 158 रन ही बना सकी। एमएस धोनी 30 रन बनाकर नाबाद लौटे। केएल राहुल की अर्धशतकीय पारी टॉस जीतकर पहले अक्षर पटेल ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फॉफ डु प्लेसिस की गैर मौजूदगी में केएल राहुल और जैक फ्रेजर मैक गर्ग ने ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि, खलील ने पहले ही ओवर में जैक का विकेट लेकर दिल्ली की शुरुआत खराब करने की कोशिश की। हालांकि, इसके बाद अभिषेक पोरेल और राहुल के बीच 36 गेंद पर 54 रन की साझेदारी की। पोरेल 20 गेंद पर 33 रन की कैमियों पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल ने 21 रन की पारी खेली। वहीं, दूसरे छोर पर खड़े केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए अपना पहला आईपीएल अर्धशतक जड़ा और समीर रिजवी के साथ 33 गेंद पर 56 रन की साझेदारी की। केएल राहुल 51 गेंद पर 77 रन बनाकर आउट हुए। ट्रिस्टन स्टब्स ने 12 गेंद पर 24 रन की तेज फारी खेली। चेन्नई के लिए खलील अहमद ने 2 विकेट लिए। शुरुआत से ही लड़खड़ाई चेन्नई 184 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की पारी शुरुआत से ही लड़खड़ा गई। टीम ने 14 के स्कोर पर रचिन रविंद्र (3) का विकेट गंवा दिया। मुकेश कुमार ने फॉलो थ्रू में कैच लपका। अभी स्कोर में 6 रन और ही जुड़े थे कि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ (5) अपना विकेट गंवा बैठे। कॉनवे भी 13 रन बनाकर चलते बने। 15 साल बाद चेन्नई में जीती दिल्ली शिवम दुबे ने 15 गेंद पर 18 रन की पारी खेली, लेकिन विप्रज निगम ने उन्हें अपनी स्पिन के जाल में फंसाया। जडेजा मात्र दो रन की पारी खेल सके। विजय शंकर ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली और एमएस धोनी के बीच 57 गेंद पर नाबाद 84 रन की साझेदारी की। हालांकि, यह जोड़ी भी चेन्नई को जीत नहीं दिला सकी। साल 2010 के बाद दिल्ली ने पहली बार चेपॉक पर जीत दर्ज की है। इससे पहले आरसीबी ने 17 साल के बाद पहली बार चेपॉक में जीत दर्ज की थी।

रायपुर जनजातीय परंपराओं, लोक कला और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक बस्तर पंडुम 2025 आज दंतेवाड़ा में भव्य समापन समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। बस्तर पण्डुम को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का संकल्प केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अपने उद्बोधन में बस्तर पण्डुम को अगले वर्ष से राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देशभर के आदिवासी जिलों के कलाकारों को इस महोत्सव में आमंत्रित किया जाएगा, और बस्तर की संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बस्तर पंडुम उत्सव में अपने उद्बोधन में जनजातीय आराध्य देवताओं को नमन किया। साथ ही महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्होंने जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक न्याय के प्रतीक बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि उन्होंने दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए जीवन समर्पित कर दिया। 47000 कलाकारों की भागीदारी, 5 अप्रैल तक चला आयोजन उन्होंने कहा कि बस्तर पण्डुम में 1850 ग्राम पंचायतों, 12 नगर पंचायतों, 8 नगर परिषदों, और एक नगर पालिका के कुल 47000 कलाकारों ने भाग लिया। यह उत्सव 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चला और इस वर्ष 7 श्रेणियों में आयोजित किया गया। अगले वर्ष इसे 12 श्रेणियों में विस्तारित किया जाएगा। संस्कृति, भाषा और परंपराओं को संजोने का आह्वान केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर की बोलियां, वाद्य यंत्र, भजन और परंपराएं केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत की सांस्कृतिक विरासत हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें संरक्षित रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। विकास की नई योजना: नक्सलमुक्त गांवों को मिलेगा 1 करोड़ रुपये केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि जो गांव नक्सलियों के आत्मसमर्पण में सहयोग करेंगे, उन्हें “नक्सली मुक्त गांव” घोषित कर 1 करोड़ रुपये की विकास निधि दी जाएगी। उन्होंने अपील की कि ग्राम सभा कर गांवों को सरेंडर की प्रक्रिया में आगे लाएं। 5500 रुपये में सीधे तेंदूपत्ता की खरीदी, बिचौलियों का अंत केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अब तेंदूपत्ता 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से सीधे सरकार खरीद रही है, और राशि सीधे आदिवासियों के खाते में जा रही है। इससे लाल आतंक से जुड़े लोगों का नियंत्रण समाप्त होगा। आत्मसमर्पण  करने वाले नक्सलियों को मिलेगा पुनर्वास केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि जो नक्सली हथियार छोड़ देंगे, उन्हें पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ मुख्यधारा में लाया जाएगा। लेकिन जो हथियार नहीं डालेंगे, उनके विरुद्ध सुरक्षाबल कड़ी कार्रवाई करेगी। हर गांव में स्कूल, दवाखाना, आधार और राशन कार्ड की व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि हर गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए छोटे अस्पताल, स्कूल, आधार कार्ड, राशन कार्ड और स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। ‘वोकल फॉर लोकल’ के अंतर्गत बस्तर के उत्पादों को बाजार उपलब्ध केंद्रीय गृह मंत्री ने बस्तर के बेल मेटल, टेराकोटा, लकड़ी शिल्प, गोदना और चित्रकला को वैश्विक मंच देने की योजना बताई। ‘वोकल फॉर लोकल’ के तहत इन उत्पादों को दिल्ली तक के बाजारों में पहुंचाया जाएगा। आदिवासी नायकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी समाज को ऐतिहासिक सम्मान देने का कार्य हमारी सरकार में किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने 10 साल में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए, 11 करोड़ को गैस सिलेंडर, 12 करोड़ घरों में शौचालय, 15 करोड़ घरों में नल से जल, और 70 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन और 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया है। बस्तर का नया सपना: सुकमा से सब-इंस्पेक्टर, कांकेर से कलेक्टर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि असली विकास तब होगा जब बस्तर से डॉक्टर, कलेक्टर, बैरिस्टर और प्रशासनिक अधिकारी निकलेंगे। उन्होंने आह्वान किया कि अब बस्तर को हथियार नहीं, कलम और कंप्यूटर की शक्ति से आगे ले जाना है।