featured

भोपाल मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से इसकी शुरूआत होगी। इसके बाद 12 मार्च के दिन वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा राज्य का बजट पेश करेंगे। बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने भी तैयारी कर ली है। इस बार का बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार है।  बजट पेश होने से पहले सीएम मोहन यादव ने बजट को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने रविवार को कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना वार्षिक बजट तैयार कर लिया है। यह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। बता दें कि बजट सत्र सोमवार को शुरू होगा। बजट 12 मार्च को उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे। बजट को लेकर तैयारी हुई पूरी मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि आगामी बजट मध्य प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सीएम ने कहा, “मध्य प्रदेश सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि हमने पिछले साल विभिन्न विभागों में किए गए कार्यों के आधार पर एक पूरा रोडमैप तय किया है। जनता की आकांक्षाओं के अनुसार बजट मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार चुनौतियों का सामना करने के लिए काम कर रही है। इसलिए जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है। 15 दिवसीय बजट सत्र राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से शुरू होगा और 24 मार्च तक चलेगा। सत्र में केवल नौ दिन की बैठक होगी, जिसमें छह दिन का अवकाश होगा। नई सरकार का होगा पहला पूर्ण बजट मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार इस सत्र के दौरान सदन में चर्चा और अनुमोदन के लिए पांच प्रमुख विधेयक पेश कर सकती है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ राज्य सरकार विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। 11 से 13 मार्च तक सदन की बैठकें होंगी और विधेयकों पर चर्चा होगी। 14 से 16 मार्च तक सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। इसके बाद 17 से 18 मार्च तक सदन की कार्यवाही फिर से चलेगी। 9 दिन का होगा बजट सत्र 19 मार्च को रंग पंचमी के अवसर पर विधानसभा में अवकाश रहेगा। 20 और 21 मार्च को सदन की कार्यवाही जारी रहेगी। इसके बाद 22 और 23 मार्च को एक और अवकाश रहेगा। सदन का अंतिम दिन कार्यवाही 24 मार्च को होगी।

भोपाल नगरीय विकास एवं आवास विभाग इंदौर को सिग्नल-लैस शहर बनाने की योजना पर कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य शहर में यातायात को निर्बाध रूप से संचालित करना है। योजना के तहत फ्लाई-ओवर, बाय-लेन, अंडर पास और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसी पहल लागू की जा रही हैं। योजना के पूरा होने पर इंदौर शहर में नागरिकों का यात्रा समय कम होगा और ट्रैफिक सुचारु रहेगा। सिग्नल-लैस योजना तेजी से बढ़ते शहरी यातायात को सुविधाजनक बनाने और यात्रा समय को कम करने में मदद करेगी। ऑर्टीफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग यातायात प्रबंधन को अधिक स्मॉर्ट और कुशल बनाने में भी किया जा रहा है। इस तकनीक से दुघर्टनाओं में कमी भी आयेगी। शहरी लोक परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 1330 बसों का संचालन शहरी मार्गों पर किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने की दृष्टि से पीएम ई-बस सेवा में 552 ई-बसों का प्रस्ताव केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा गया है। बस डिपो अधोसंरचना के प्राक्कलन भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन एवं सागर के स्वीकृत किये गये हैं। इसी के साथ चार्जिंग अधोसंरचना के प्राक्कलन भोपाल, जबलपुर, उज्जैन एवं सागर की स्वीकृत किये गये हैं। प्रदेश के 3 शहरों भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिये 217 ई-चार्जिंग अधोसंरचना विकास का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।  

अयोध्या अयोध्या में स्थापित रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, और इस भीड़ को ध्यान में रखते हुए अयोध्या प्रशासन और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी प्रयास के तहत, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ‘अयोध्या यात्रा’ नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से श्रद्धालु अब घर बैठे ही राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन और अयोध्या के अन्य प्रमुख मठ मंदिरों का लाइव दर्शन कर सकेंगे। जानिए, ऐप की प्रमुख सुविधाएं सूत्रों के मुताबिक, इस ऐप की मदद से श्रद्धालु आरती में भी शामिल हो सकते हैं और अयोध्या के प्रमुख मंदिरों के लाइव दर्शन कर सकते हैं। यह ऐप 8 अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध होगा, जिससे भारतीय और विदेशी श्रद्धालुओं दोनों को सुविधा मिलेगी। इस ऐप के जरिए लोग अयोध्या के 20 से अधिक मंदिरों का लाइव दर्शन कर सकेंगे, साथ ही इन मंदिरों से जुड़ी पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। 3D वर्चुअल टूर की सुविधा अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्वनी पांडेय ने बताया कि इस ऐप में श्रद्धालुओं को 3D वर्चुअल टूर की सुविधा भी मिलेगी, जिससे वे मंदिरों का और उनकी विशेषताओं का गहरा अनुभव कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह ऐप खासतौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए है, जो अयोध्या नहीं आ सकते, लेकिन वे घर बैठे ही अयोध्या के विभिन्न मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं और उनके बारे में अधिक जान सकते हैं। आगे और शहरों में भी होगी लॉन्चिंग अश्वनी पांडेय ने यह भी बताया कि इस ऐप को अयोध्या के बाद काशी, मथुरा और उज्जैन महाकाल जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भी लॉन्च किया जाएगा, ताकि और अधिक श्रद्धालुओं को ऑनलाइन दर्शन का लाभ मिल सके। वर्तमान में इस ऐप में हिंदी और इंग्लिश के अलावा अन्य आठ भाषाओं का विकल्प भी दिया गया है, जिससे विदेशी पर्यटकों को भी सही जानकारी प्राप्त हो सके। इस ऐप की लॉन्चिंग से अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए एक नई सुविधा शुरू हुई है, जो उन्हें घर बैठे धार्मिक स्थानों के दर्शन और पूजन का अनुभव प्रदान करेगी।

ग्वालियर होली के त्योहार को देखते हुए रेलवे द्वारा ऑन डिमांड फेस्टिवल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ये ट्रेनें त्रिवेंद्रम सेंट्रल स्टेशन से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन, ग्वालियर से इंदौर के लिए संचालित की जाएंगी। रेलवे द्वारा एसी स्पेशल ट्रेन क्रमांक 06073 त्रिवेंद्रम सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन के बीच सात और 14 मार्च को शुक्रवार के दिन किया जाएगा। ये ट्रेन त्रिवेंद्रम सेंट्रल से दोपहर सवा दो बजे रवाना होकर कोल्लम, कायमकुलम, चैंगन्नूर, तिरुवल्ला, कोटायम, एर्नाकुलम टाउन, अलुवा, थ्रिसुर, पलक्कड़, पोदानुर, तिरुपुर, एरोड, सेलम, जोलारपेट, काटपड़ी, चित्तौड़, तिरुपति, रेणिगुंटा, गुडूर, नेल्लोर, विजयवाड़ा, वारंगल, बलहरशाह, नागपुर, रानी कमलापति, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी होते हुए शनिवार की दोपहर 1:10 बजे ग्वालियर स्टेशन पहुंचेगी। यहां से ये ट्रेन आगरा, मथुरा पर ठहराव लेते हुए रात 8:40 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन क्रमांक 06074 हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से 10 मार्च सोमवार को सुबह 4:10 बजे रवाना होकर मथुरा-आगरा होते हुए 8:23 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। इसके बाद ये ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बीना, रानी कमलापति, नागपुर, बलहारशाह होते हुए दक्षिण के विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव लेकर बुधवार की दोपहर 2:15 बजे त्रिवेंद्रम सेंट्रल स्टेशन पहुंचेगी। 13-13 फेरे लगाएगी वहीं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड परीक्षा के लिए ग्वालियर-इंदौर स्पेशल ट्रेन 11 मार्च तक और 16-17 मार्च को चलाई जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले आवेदकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में 13-13 फेरे लगाएगी। ट्रेन क्रमांक 01825 ग्वालियर-इंदौर स्पेशल ग्वालियर से दोपहर एक बजे प्रस्थान कर रात दो बजे इंदौर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन क्रमांक 01826 इंदौर-ग्वालियर स्पेशल 12 मार्च तक और 17 व 18 मार्च को इंदौर से शाम सात बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 10:15 बजे ग्वालियर पहुंचेगी।   नहीं मिल रहे कन्फर्म टिकट होली के त्योहार में सिर्फ चार दिन का समय शेष है। इसके चलते अधिकतर ट्रेनों में अब वेटिंग की स्थिति बनी हुई है। ग्वालियर से गुजरने वाली सभी प्रमुख ट्रेनों में सामान्य स्लीपर श्रेणी के कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहे हैं। दरअसल, होलिका दहन से पूर्व ही लोग अपने अपने घरों को लौटते हैं। ऐसे में ट्रेनों में दो माह पहले ही लोगों ने टिकट बुक करा लिए थे। यही कारण है कि अब यात्रियों को कन्फर्म बर्थ नहीं मिल रही हैं। ग्वालियर से मुंबई की ओर जाने वाली मंगला एक्सप्रेस, पंजाब मेल, राजधानी एक्सप्रेस, अमृतसर दादर एक्सप्रेस के अलावा केरला एक्सप्रेस, कर्नाटका एक्सप्रेस, दक्षिण एक्सप्रेस, गोवा एक्सप्रेस, गोंडवाना एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस, दक्षिण एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में ग्वालियर से किसी भी दिशा के लिए कन्फर्म बर्थ नहीं मिल रही हैं। कई श्रेणियों में नो-रूम की स्थिति है।

दुबई रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने 25 साल बाद न्यूजीलैंड से अपना बदला पूरा कर लिया है. यह बदला ICC चैम्प‍ियंस ट्रॉफी का है. 25 साल पहले यानी 2000 चैम्प‍ियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड टीम ने सौरव गांगुली की कप्तानी वाली भारतीय टीम को हराकर खिताब जीता था. उस फाइनल में दादा यानी गांगुली ने 117 रनों की शतकीय पारी खेली थी, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके थे. मगर इस बार रोहित ने कप्तानी पारी खेलते हुए चैम्प‍ियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में 76 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और अपनी टीम को जीत भी दिलाई. खिताब जीतते ही भारतीय टीम ने रचा इतिहास खास बात यह भी रही है कि भारतीय टीम ने यह खिताब अजेय रहते हुए जीता है. इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अब तक एक भी मैच नहीं गंवाया है. इस फाइनल जीत के साथ ही टीम इंडिया ने एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर दिया है. फाइनल जीतते ही टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा 3 बार आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इस बार चैम्पियंस ट्रॉफी का 9वां सीजन खेला गया. भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ा है, जिसने 2 बार खिताब जीते हैं. इससे पहले 2002 (संयुक्त रूप से) और 2013 में जीता खिताब भारतीय टीम इससे पहले श्रीलंका में खेले गए इस तीसरे यानी 2002 सीजन में चैम्पियन बनी थी. तब भारतीय टीम और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से खिताब अपने नाम किया था. जबकि 2013 सीजन में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने खिताब जीता. 2013 के बाद 2017 में भी चैम्पियंस ट्रॉफी को इंग्लैंड में कराया गया. तब पहली बार पाकिस्तान ने इसे अपने नाम किया. इसके बाद 2021 में टूर्नामेंट होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे टाल दिया गया. अब करीब 8 साल बाद यह टूर्नामेंट दोबारा कराया गया, जिसे भारतीय टीम ने अपने नाम किया है. अब तक चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीमें साल विनर नतीजा 1998 साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हराया 2000 न्यूजीलैंड भारत को 4 विकेट से हराया 2002 भारत-श्रीलंका संयुक्त विजेता मैच बेनतीजा रहा 2004 वेस्टइंडीज इंग्लैंड को 2 विकेट से हराया 2006 ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया 2009 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया 2013 भारत इंग्लैंड को 5 रनों से हराया 2017 पाकिस्तान भारत को 180 रनों से हराया 2025 भारत न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय स्क्वॉड रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और वॉशिंगटन सुंदर.

नई दिल्ली सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में बताया है कि महाकुंभ के दौरान गंगा औ यमुना नदी का पानी नहाने के लिए तय मानकों पर खरा उतरा है। ये रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को पेश की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेटा वेरिएबिलिटी के कारण स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की दरकार थी। रिपोर्ट में कहा कि स्टेटिस्कल एनालिसिस की जरूरत इसलिए थी क्योंकि अलग-अलग तारीखों में सैंपल जमा किए गए थे और ये सभी सैंपल विभिन्न जगहों से लिए गए थे। सही आकलन में क्या थी दिक्कतें? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि अलग अलग सैंपल की वजह से पूरी नदी के पानी के सही आकलन करना बेहद मुश्किल था। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि उसने महाकुंभ की शुरूआत के बाद से हर सप्ताह दो बार नदी के पानी की जांच और निगरानी की है। रिपोर्ट में कहा गया कि 12 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक गंगा नदी की 5 जगहों और यमुना नदी की दो जगहों पर पानी की निगरानी की गई और इसके लिए विशेषज्ञों की एक कमिटी तैनात थी।   CPCB ने पिछले महीने गंगा की पानी का बताया था गंदा 17 फरवरी को CPCB ने एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की पैनल को बताया था कि महाकुंभ के दौरान कई स्थानों पर नहाने के लिए जल गुणवत्ता प्राथमिक मानकों पूरा नहीं करती है। बोर्ड ने 17 फरवरी की रिपोर्ट में बताया था कि गंगा-यमुना की पानी में उच्च मात्रा में फीकल कोलीफार्म बैक्टीरिया (Fecal Bacteria)मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में बताया गया था कि पानी में फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा 100 मिलीलीटर पानी में 2,500 यूनिट से बहुत ज्यादा मिली है।

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि झाबुआ जिले की सांस्कृतिक विविधता एवं महत्व को परिलक्षित करते भगोरिया हाट में सम्मिलित होकर बहुत आनंद आया है। फागुन का रंग चढ़ रहा है। भगोरिया में मदमस्त टोलियों ने एक नए उत्साह का संचार किया है, मन प्रफुल्लित हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कार्यक्रम स्थल पर ढोल-मांदल लिये नृत्य करते हुए दलों के साथ भगोरिया की मस्ती में झूम उठे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भील महासम्मेलन का भारत माता, क्रांतिसूर्य टंट्या भील, राणा पुंजा एवं शबरी माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्जवलन के साथ शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगोरिया में मस्ती में झूमते-नाचते टोलियों को देखकर पाँव अपने आप थिरकने लगते हैं। उन्होंने कहा कि झाबुआ में हजारों वर्षों से फागुन के माह में ढोल-मांदल की थाप पर भगोरिया उत्सव मनाया जाता रहा है, जो कि इसकी पहचान बन गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आप अपने पूर्वजों का अभिनंदन करें और संस्कृति और विरासत को बनाये रखें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनजातीय समाज के विकास के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। अब रोजगार के लिये युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनजातीय विद्यार्थियों के लिये मेडिकल कॉलेज सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स की नि:शुल्क कोचिंग शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज खोलने की नीति में बदलाव किया गया है। इसमें सबसे पहले जनजातीय बहुल अंचल में मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सोलर पम्प योजना के तहत नि:शुल्क बिजली देकर हर खेत तक पानी पहुंचायेंगे। उद्योगों की स्थापना के लिये अनुदान नीति बनायी गयी है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिये नि:शुल्क एयर एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था की गयी है और दूध उत्पादकों को दूध उत्पादन पर 5 प्रतिशत बोनस तथा गाय खरीदने पर अनुदान दिया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने झाबुआ जिले में जल प्रदाय के लिये अनास नदी को नर्मदा नदी से जोड़ने की योजना के परीक्षण के निर्देश दिये। उन्होंने ओंकारेश्वर, उज्जैन और झाबुआ में धर्मशाला निर्माण के लिये भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा की। इसी तरह झाबुआ में कालका मंदिर से एम-2 होटल तक सड़क निर्माण की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने झाबुआ कलेक्टर को निर्देश दिये कि कच्चे मकानों की सूची तैयार कर पीएम आवास योजना के तहत सर्वे करायें, जिससे सभी को पीएम आवास योजना में पक्के मकान उपलब्ध कराये जा सकें। दिलीप गेट पर स्थित पूर्व सांसद स्व. भूरिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने झाबुआ में दिलीप गेट पर पूर्व सांसद स्व. दिलीप सिंह भूरिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने जनजातीय अंचल के विकास में उनके योगदान को याद किया। दिलीप क्लब पर भव्य स्वागत मुख्यमंत्री डॉ. यादव का दिलीप क्लब में भगोरिया पर्व पर महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने जनजातीय अंचल की झुलड़ी एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। साथ ही जनजातीय अस्मिता के प्रतीक तीर-कमान भेंट कर अभिनन्दन किया। भगोरिया गैर मुख्यमंत्री डॉ. यादव भगोरिया गैर में शामिल हुए। इसमें 250 से अधिक ढोल-माँदल की टोलियॉं शामिल हुईं। ये सभी सांस्कृतिक नृत्य करते हुए कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हुए। भगोरिया गैर का आनन्द देखते ही बनता था। जनजातीय समाज के लोग हर ओर मस्ती में झूमते, नृत्य करते हुए मुख्यमंत्री का स्वागत एवं अभिनन्दन कर रहे थे। महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव का झाबुआ जिले में स्वागत है। उन्होंने बताया कि अंचल में उनके पिताजी एवं पूर्व सांसद स्व. भूरिया के प्रयासों से पेसा एक्ट को अधिनियमित किया गया, जिससे जनजातीय क्षेत्र में ग्राम सभाएँ सशक्त हुई हैं। आज अंचल में विभिन्न कार्यों से विकास की गंगा बह रही है। पूर्व सांसद श्री गुमान सिंह डामोर ने कहा कि भील सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति से अंचल की सांस्कृतिक विरासत भगोरिया का आनंद और अधिक बढ़ गया है। उन्होंने भील समाज के उत्थान के लिए किये गये प्रयासों से अवगत कराया। कार्यक्रम में श्री कलसिंह भाबर, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री श्री कनकमल कटारा और जनजातीय समाज के बंधु उपस्थित रहे।

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां और मध्यप्रदेश का 9वां टाईगर रिजर्व की सौगात प्रदान करने के लिये आभार माना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर केन्द्र सरकार के इस निर्णय को प्रदेश के वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह मध्यप्रदेश को वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में मिली एक और बड़ी उपलब्धि है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में स्थित है। यह ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से बेहद समृद्ध है। टाइगर रिजर्व घोषित करने से यहां वन्यजीवों के संरक्षण के साझा प्रयासों को और अधिक मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सदैव ही वन्य जीव संरक्षण में अग्रणी रहा है। यह नया टाइगर रिजर्व राज्य की जैव विविधता को और अधिक सशक्त करेगा। उन्होंने कहा कि इससे बाघों के संरक्षण को बल मिलेगा, साथ ही पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक आश्चर्यजनक समाचार प्राप्त हुआ है। भारत वन्य जीव विविधता और वन्यजीवों के संरक्षण करने वाली संस्कृति से धन्य है। हम हमेशा हमारे वन्य प्राणियों की रक्षा करने और एक सतत् विकासशील ग्रह में जीवन कायम रखने में योगदान देने में सबसे आगे रहेंगे। केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाईगर रिजर्व घोषित किए जाने के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा पृथ्वी पर पारिस्थितिकी विविधता को बहाल करने पर दिए गए ऐतिहासिक जोर के साथ भारत पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण में लगातार बड़ी प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि देश ने अपने टाइगर रिजर्व की सूची में 58वां टाइगर रिजर्व जोड़ लिया है, जिसमें नवीनतम नाम मध्यप्रदेश के माधव टाइगर रिजर्व का है। यह मध्यप्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। केंद्रीय मंत्री श्री यादव ने देश के सभी वन्य जीव प्रेमियों और संरक्षणवादियों को बधाई देते हुए कहा कि यह विकास हमारे वन अधिकारियों के अथक प्रयासों का प्रमाण है, जो निस्वार्थ भाव से वन्य जीव संरक्षण के पावन उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं।  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जीआईएस भोपाल के शुभारंभ पर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण की बढ़ती संख्या को मध्यप्रदेश में ईवी क्रांति की बढ़ती स्वीकार्यता और निवेशकों के लिए इसमें अपार संभावनाओं को रेखांकित किया था। मध्यप्रदेश ऑटोमोबाइल और ईवी के क्षेत्र में न केवल निर्माण बल्कि नवाचार और अनुसंधान के हब के रूप में उभर रहा है। सरकार निवेशकों को हरसंभव सुविधाएं प्रदान कर रही है। मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और ऑटोमोबाइल सेक्टर को जबरदस्त गति मिल रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) भोपाल के मंच से मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश को इस क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। प्रदेश में स्थापित होंगे ईवी और ऑटोमोबाइल विकास के नए आयाम जीआईएस-भोपाल में देश-विदेश की प्रमुख ऑटोमोबाइल और ईवी कंपनियों ने हिस्सा लिया। वर्तमान में प्रदेश में 30 से अधिक मूल उपकरण निर्माता कंपनियां कार्यरत हैं और 200 से अधिक कंपनियां वाहन कल-पुर्जों का निर्माण कर रही हैं। वाणिज्यिक वाहन निर्माण में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, जबकि बस और ट्रैक्टर निर्माण में यह दूसरे स्थान पर है। जीआईएस- भोपाल में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान इलेक्ट्रो-ग्रेफाइट (एचईजी) ने 1,800 करोड़ रुपये के निवेश का करार किया। देवास में बनने वाले इस संयंत्र में ग्रेफाइट एनोड का उत्पादन होगा, जिससे ईवी बैटरियों की लागत में कमी आएगी और उद्योग को नया प्रोत्साहन मिलेगा। पीथमपुर बन रहा भारत का ‘डेट्रॉयट’ मध्यप्रदेश का पीथमपुर ऑटो-क्लस्टर लगभग 4,500 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यह देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल केंद्रों में से एक बन चुका है। यहां फोर्स मोटर्स, आयशर मोटर्स, एवीटीएसी मोटर्स, काइनेटिक मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनियां कार्यरत हैं। साथ ही, 60 से अधिक ऑटो कल-पुर्जा निर्माता कंपनियां यहां अपने उत्पाद बना रही हैं। पीथमपुर में स्थित एशिया का सबसे लंबा हाई-स्पीड टेस्टिंग ट्रैक ‘नैट्रैक्स’ (11 किमी) वाहन परीक्षण के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जो इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है। एमपी मोबिलिटी एक्सपो 2025: नवाचार और निवेश का केंद्र जीआईएस समिट में एमपी मोबिलिटी एक्सपो-2025 का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिजस्टोन, ज़ेडएफ स्टीयरिंग, मदरसन गेबियल, आनंद इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों ने भाग लिया। एक्सपो में सुपर कार और सुपर बाइक प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। विभिन्न स्टार्ट-अप्स ने अपने नवाचार प्रस्तुत किए, जिससे प्रदेश में नई तकनीकों के समावेश को बढ़ावा मिला। ईवी और सस्टेनेबल मोबिलिटी की दिशा में कदम मध्यप्रदेश ईवी बैटरी निर्माण, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइड्रोजन फ्यूल इनोवेशन में तेजी से निवेश आकर्षित कर रहा है। स्वच्छ और सस्टेनेबल ऑटोमोबाइल निर्माण को बढ़ावा देने के लिय राज्य सरकार विशेष नीतियां लागू कर रही है। प्रदेश में निवेश के लिये ऑटोमोबाइल और ईवी निवेशकों में उत्साह मध्यप्रदेश सरकार ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कर-प्रोत्साहन, शीघ्र अनुमोदन प्रक्रिया और उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा दे रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रदेश के ऑटोमोबाइल और वाहन कल-पुर्जा क्षेत्र ने 19.2 करोड़ डॉलर मूल्य का निर्यात किया। इससे प्रदेश को राजस्व प्राप्त हुआ और हजारों नए रोजगार के अवसर सृजित हुए। प्रमुख कंपनियों की भागीदारी जीआईएस-भोपाल में ऑटो मोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में काम कर रही प्रमुख कंपनियों ने हिस्सेदारी की। ऑटो-एक्सपो में ब्रिजस्टोन, जेडएफ स्टीयरिंग, बाडवे इंजीनियरिंग, मदरसन गेबियल, पिस्टल देवास, आनंद इंडस्ट्रीज, झालानी इंजीनियर्स, एसडी एक्सेल प्रा. लिमिटेड, जगतजीत इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, टैफे मोटर्स एंड ट्रैक्टर्स लिमिटेड, वी.ई. कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड और पिनेकल इंडस्ट्रीज शामिल थीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा किईवी-मोबिलिटी के विस्तार से मध्यप्रदेश में कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन नीति को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे राज्य न केवल आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर होगा, बल्कि हरित ऊर्जा और सतत् विकास की दिशा में भी मिसाल कायम करेगा।  

रायपुर राजधानी रायपुर में धर्मांतरण को लेकर जमकर बवाल हुआ है. टाटीबंध इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण आरोप लगाते हुए एक घर पर तोड़फोड़ की और बाहर खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. जानकारी के अनुसार, टाटीबंध स्थित एक घर में धर्मांतरण कराने की जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली, तो वे मौके पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे और इसका विरोध किया. देखते ही देखते माहौल गरमा गया और पूरे मामले हिंसक होता गया. विरोध प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल और विशेष समुदाय के बीच जमकर झड़प हुई. इस दौरान कई महंगी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आला अधिकारी भी पहुंचे, जिन्होंने हालात को संभालने का प्रयास किया. इस विवाद के दौरान कुछ लोग घर में फंसे हुए थे. पुलिस ने सभी लोगों को सुरक्षित निकालकर अपनी गाड़ियों में बैठाया और वहां से रवाना किया. इसी बीच बजरंग दल ने मौके पर मंदिर बनाने की मांग की है. मामले में सिटी एएसपी लखन पटले ने कहा कि स्थिति को समझा जा रहा है, हालात अब काबू में है. भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. खबर लिखे जाने तक किसी भी प्रकार के एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई थी.

रायपुर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के हिसाब-किताब के बाद अब मस्जिदों को भी आय-व्यय के एक-एक रुपये की जानकारी देनी होगी। अभी तक मस्जिदें इससे मुक्त थीं। राज्य वक्फ बोर्ड ने 1,223 मस्जिदों के मौलानाओं को ऑडिट कराने का आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में 1,800 से अधिक छोटी-बड़ी मस्जिदें हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें ही आदेश जारी किया गया है, जिनकी आमदनी ज्यादा है। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज का कहना है कि मस्जिदों की राशि के दुरुपयोग की लगातार शिकायतें पहुंच रही थीं। बैंक में अपना खाता खुलवाना हेागा इसलिए आय-व्यय में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। मस्जिदों को बैंक में अपना खाता खुलवाना होगा। वक्फ बोर्ड की ओर से पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इसमें मौलाना को आमदनी और खर्च का हिसाब डालना जरूरी होगा। तीन साल तक ऑडिट नहीं दिया तो जेल बोर्ड ने कहा है कि यदि तीन साल तक ऑडिट नहीं है, तो जिम्मेदार को जेल तक जाना पड़ सकता है। वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति से होने वाली कमाई और मस्जिदों की आमदनी से 30 प्रतिशत राशि शिक्षा पर खर्च करेगा। बोर्ड का अनुमान है कि बड़ी मस्जिदों में महीने की कमाई डेढ़ लाख और वर्षभर में 15 से 20 लाख रुपये तक होती है। छह मुतवल्लियों को हटाया मस्जिदों से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान समाज के लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई थी। इस बार में बोर्ड ने मुतवल्लियों को नोटिस देकर जवाब मांगा था। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर बोर्ड ने छह मुतवल्लियों को पद से हटा दिया है।

भोपाल मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी एमबीबीएस डॉक्टरों को सामान्य तरह की कुछ पैथोलॉजी और बायोकेमेस्ट्री जांच के अधिकार देने की तैयारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग कर रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह प्रदेश में पैथोलॉजिस्टों की कमी है। इस कारण गड़बड़ियां भी सामने आ रही हैं। एक ही निजी विशेषज्ञ डॉक्टर के नाम पर एक ही शहर में कई जांच केंद्रों में रिपोर्ट तैयार की जाती है। सच्चाई यह होती है कि डॉक्टर एक या दो जगह ही जांच करता है। बाकी जगह लैब टेक्नीशियन जांच कर रिपोर्ट दे रहे हैं। राज्यों को व्यवस्था करने की छूट है प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भी पैथोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट की बड़ी कमी है। ऐसे में सरकार को इस तरह का निर्णय लेना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने भी राज्यों को इस तरह की व्यवस्था करने की छूट दी है। इसके आधार पर कुछ राज्यों ने यह व्यवस्था चल रही है। जिन जांचों को लेकर यह छूट देने की तैयारी है, उसमें सीबीसी, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन रुटीन माइक्रोस्कोपिक, थायराइड, फेरेटिन आदि जांचे शामिल होंगी। उप मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राजेंद्र शुक्ला ने विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है। अप्रैल के पहले यह व्यवस्था प्रभावी करने की तैयारी है। सरकारी अस्पतालों के अतिरिक्त निजी एमबीबीएस डॉक्टरों को भी जांच का अधिकार मिल जाएगा। मेडिकल कॉलेज छोड़ दें तो जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मिलाकर पैथोलॉजिस्टों के कुल 147 पद हैं। इनमें 70 रिक्त हैं। सीधी भर्ती से वर्ष 2023 में पैथोलॉजिस्टों के 34 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, जिसमें 24 ही भर पाए थे।