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भोपाल ऊर्जा विभाग के अधीन तीनों बिजली वितरण कंपनियों, ट्रांसमिशन कंपनी, जनरेशन कंपनी और पॉवर मैनेजमेंट कंपनी में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त 2573 पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा कार्यक्रम 20 से 30 मार्च तक घोषित कर दिया गया है। यह परीक्षा इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सागर में होगी। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि इन भर्तियों से बिजली वितरण, जनरेशन, ट्रांसमिशन कार्यों के अलावा कार्यालयीन व्यवस्थाओं में काफी आसानी होगी। ऊर्जा विभाग में भर्ती के लिए नोडल कंपनी मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक श्री अनूप कुमार सिंह ने बताया कि लॉ असिस्टेंट, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए परीक्षा 20 मार्च को सुबह 9 से 11 बजे, स्टोर असिस्टेंट, ड्रेसर, फायर मैन, जूनियर स्टेनोग्राफर, सिक्योरिटी गार्ड के लिए दोपहर 1 से 3 और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल प्लांट के लिए शाम 5 से 7 तक परीक्षा होगी। ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 21 मार्च को तीन सत्रों में सुबह 9 से 11, दोपहर 1 से 3 और शाम 5 से 7 तक, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 22 मार्च सुबह 9 से 11, प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल दोपहर 1 से 3, प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल शाम 5 से 7 तक परीक्षा होगी। इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर एचआर, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए 23 मार्च सुबह 9 से 11, असिस्टेंट मैनेजर आईटी, सिविल अटेंडेंट व रेडियोग्राफर के लिए दोपहर 1 से 3, लेब टेक्निशियन के लिए शाम 5 से 7 तक परीक्षा होगी। प्रबंध निदेशक ने बताया कि ईसीजी टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, पब्लिसिटी ऑफिसर के लिए 24 को 9 से 11, एएनएम, स्टॉफ नर्स, प्रोग्रामर, वेलफेयर असिस्टेंट के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स (प्लांट) के लिए शाम 5 से 7 तक परीक्षा होगी। लाइन अटेंडेंट के लिए 26 से 29 मार्च 4 दिन सुबह 9 से 11, दोपहर 1 से 3 और शाम 5 से 7 तक परीक्षा होगी। इसी तरह जूनियर इंजीनियर डिस्ट्रिब्यूशन, ट्रांसमिशन, प्लांट, इलेक्ट्रिकल के लिए 30 मार्च को सुबह 9 से 11, दोपहर 1 से 3 और शाम 5 से 7 तक परीक्षा होगी। प्रबंध निदेशक ने बताया कि इन परीक्षाओं के लिए करीब सवा लाख युवाओं ने एमपी ऑन लाइन के माध्यम से ऑनलाइन फार्म जमा कराए थे। प्रबंध निदेशक श्री अनूप कुमार सिंह ने अभ्यर्थियों से ऑन लाइन माध्यम से प्रवेश पत्र लाउनलोड कर प्रवेश पत्र में लिखे नियम, शर्तों के अनुरूप तय समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने का अनुरोध किया है।  

कोलंबो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के निमंत्रण पर अप्रैल के पहले सप्ताह में श्रीलंका की यात्रा पर जा सकते हैं। स्थानीय मीडिया ने बुधवार को यह जानकारी दी। पीएम मोदी की संभावित यात्रा से भारत-श्रीलंका संबंधों में मजबूती आने के साथ ही दोनों पड़ोसी देशों के बीच जन-केंद्रित साझेदारी को गति मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड से वापस आते समय कोलंबो पहुंच सकते हैं। बैंकॉक में 2 से 4 अप्रैल तक ‘बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) शिखर सम्मेलन’ का छठा आयोजन होगा। दिसानायके ने दिसंबर में तीन दिवसीय भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को ‘अपनी सुविधानुसार जल्द’ श्रीलंका की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया था। सितंबर 2024 में पदभार ग्रहण करने के बाद दिसानायके की यह पहली विदेश यात्रा थी। दोनों नेताओं ने अपनी चर्चाओं के दौरान भारत-श्रीलंका देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने और संबंधों को मैत्रीपूर्ण बनाने पर सहमति जताई। दिसानायके ने अपनी भारत यात्रा को काफी ‘सफल’ करार दिया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यात्रा के दौरान भारतीय नेतृत्व और व्यापारिक समुदाय के साथ उनकी ‘सार्थक चर्चा’ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक तीन बार श्रीलंका का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री की श्रीलंका की आखिरी यात्रा जून 2019, में ईस्टर संडे के हमलों के बाद एकजुटता व्यक्त करने के लिए हुई थी। इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2015 में श्रीलंका का दौरा किया था, जो 1987 के बाद से भारत के किसी प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। पीएम मोदी मई 2017 में श्रीलंका द्वारा आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय वेसाक दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

आइजोल मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 15,198.76 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें किसानों एवं छोटे उद्यमियों के लिए संचालित ‘बाना कैह’ योजना का वित्तीय आवंटन 75 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार लाभार्थियों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए अप्रैल से एक योजना लेकर आएगी। बजट में नया कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। यह बजट 15,198.76 करोड़ रुपये का है, जो पिछले वर्ष के 14,412.12 करोड़ रुपये से 5.4 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्रालय का भी प्रभार रखने वाले लालदुहोमा ने चालू वित्त वर्ष (2024-25) के लिए 3,512.33 करोड़ रुपये के अनुदान की अनुपूरक मांगें भी पेश कीं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रम ‘बाना कैह’ योजना के लिए बजट में 350 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं, जो चालू वित्त वर्ष में निर्धारित 200 करोड़ रुपये से 75 प्रतिशत अधिक है। पिछले साल सितंबर में शुरू की गई बाना कैह योजना का उद्देश्य उद्यमियों और किसानों की आर्थिक वृद्धि और आत्मनिर्भरता के लिए तैयार कार्यक्रमों के जरिए वित्तीय सहायता और समर्थन देना है। इस योजना में राज्य सरकार ने प्रमुख फसलों- अदरक, हल्दी, मिजो मिर्च और झाड़ू के लिए समर्थन मूल्य पेश किए। लालदुहोमा ने कहा कि उनकी सरकार अगले वित्त वर्ष में किसानों से चार कृषि फसलों की खरीद जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अप्रैल से एक योजना शुरू करेगी जिसमें लाभार्थियों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। लालदुहोमा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति के तहत अनुमानित कुल राशि 15,198.76 करोड़ रुपए है। इसके साथ राजस्व व्यय 12,540.20 रुपए रहने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने मिजोरम की विकास यात्रा को ‘विकसित भारत’ पहल के साथ जोड़ने का संकल्प व्यक्त किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि पेंशन लाभ समय पर वितरित किए जाएं, बिजली खरीद के बकाए का निपटान किया जाए, और मिजोरम स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य बिलों का 80 प्रतिशत निपटान किया जाए। क्षेत्रवार बजट आवंटन सामान्य सेवाएं: 14.95% की वृद्धि आर्थिक सेवाएं: 7.27% की वृद्धि पूंजीगत व्यय: 8.29% की वृद्धि सामाजिक सेवाएं: 4.4% की गिरावट मुख्य घोषणाएं और व्यय योजनाएं – कराधान आधुनिकीकरण: कर संग्रह बढ़ाने के लिए कराधान विभाग को अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति द्वारा सुदृढ़ किया जाएगा। – खाद्य सब्सिडी का अनुकूलन: खर्चों को सुव्यवस्थित करने के लिए राशन चावल की खरीद में ₹20 करोड़ की कमी की जाएगी। – रेशम उद्योग को बढ़ावा: रेशम की कीमतों में प्रति किलोग्राम 16% की वृद्धि की जाएगी। – स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: मिजोरम राज्य स्वास्थ्य योजना (एमएसएमएस ) के लिए ₹20 करोड़ से बढ़ाकर ₹50 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी, ताकि अस्पतालों के बिलों का समय पर भुगतान और सुविधाओं का उन्नयन सुनिश्चित किया जा सके। 2025-26 के लिए मुख्य आवंटन – 350 करोड़ रुपये को हैंड-होल्डिंग योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है, जो पिछले वर्ष के 200 करोड़ से 75% अधिक है। – 500 करोड़ रुपये बिजली खरीद के लिए, पिछले वर्ष की तुलना में ₹50 करोड़ की वृद्धि, साथ ही 20 करोड़ रुपये बिजली ढांचे के विकास के लिए। – 100 करोड़ रुपये सड़क निर्माण और सुधार के लिए आवंटित किए गए हैं। – 55 करोड़ रुपए सड़क निधि बोर्ड के लिए, साथ ही सड़क रखरखाव सेस से ₹15 करोड़ अतिरिक्त। – 5 करोड़ रुपए अंतिम संस्कार खर्च के लिए निर्धारित किए गए हैं। – विधायक निधि अपरिवर्तित रखी गई है। यह बजट मिजोरम सरकार की वित्तीय विवेकशीलता, अवसंरचनात्मक विकास और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है, साथ ही ऋण कम करने और राजस्व संग्रह पर भी ध्यान केंद्रित करता है।