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आवरिया से बेलोंड तक नई सड़क निर्माण की , कलेक्टर से जनसुनवाई में रखी मांग ।

Demand for construction of new road from Aavariya to Belond was made to the Collector in public hearing. हरिप्रसाद गोहेआमला । क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने आवरिया से ठानी होते हुए खटगढ़ से बेलोंड के बीच 5 किलोमीटर की नई सड़क निर्माण की मांग की है। इस मार्ग के बनने से आमला से सारणी की दूरी करीब 20 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि मौजूदा खतरनाक घाट मार्ग से भी राहत मिलेगी। जागरूक युवा नागरिक अनिल सोनपुरे, दिलीप पाल, रविकांत उघड़े, सागर चौहान, नितिन ठाकुर, सावन चौहान, यस कारले, अजय नायडू, बबलू निरापुरे, प्रखर सोनपुरे, दिलीप नागपुरे ने बताया कि वर्तमान में बेलोंड होकर जो सड़क आमला से सारणी जाती है, उसमें एक 6 किलोमीटर लंबी खड़ी चढ़ाई का घाट आता है। दोनों ओर खाई होने से यह मार्ग बेहद खतरनाक बन गया है। यहां अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिससे लोगों में डर बना रहता है। इसके अलावा, क्षेत्र में एक और बड़ी समस्या है। आमला से 5 किमी दूर एक कच्चा रास्ता है जिससे किसान सब्जी भाजी लेकर आते हैं। यह रास्ता 7 महीने तो ठीक रहता है, लेकिन बारिश में दलदल में तबदील हो जाता है, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है।आमला वासियों की मांग है कि नया मार्ग बनने से घाट में चलने की जरूरत नहीं रहेगी और आमला से सारणी की दूरी 10 से 15 किलोमीटर तक घटेगी। यह न केवल यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा बल्कि क्षेत्र के विकास के लिहाज से भी महत्वपूर्ण कदम होगा। साथ ही, कच्चे रास्ते के पक्का होने से किसानों को भी फायदा होगा और वे अपनी सब्जी भाजी आसानी से बाजार तक पहुंचा पाएंगे। यूवाओ ने सौपे ज्ञापन के माध्यम से बताया यदि सड़क निर्माण के लिए उचित कार्यवाई नहीं की जाती है, तो आमला की समस्त जनता द्वारा प्रदर्शन, चक्काजाम, उग्र आंदोलन, भूख हड़ताल जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। युवाओं ने जनसुनवाई में कलेक्टर बैतूल को आवेदन देकर सड़क निर्माण की मांग की है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस मांग पर क्या कार्रवाई करता है।

परीक्षा में सफल रहे विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत एवं शाला प्रबंधन सम्मानित कर बधाई दी ।

The village panchayat and school management felicitated and congratulated the students who passed the exam. हरिप्रसाद गोहेआमला । शासकीय हाई स्कूल खारीमाल का दसवीं बोर्ड परीक्षा परिणाम बेहतर आने पर ग्राम पंचायत एवं स्कूल प्रबंधन की ओर से छात्र-छात्राओं का सम्मान कर उन्हें बधाई प्रेषित की गई । शासकीय हाई स्कूल खारीमाल वर्ष 2025 का दसवीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 90% रहा इस अवसर पर ग्राम पंचायत लादी के सरपंच राजू कुमार शीलू एवं उपसरपंच दिलवर उइके जी ने संस्था में पहुंचकर इस उपलब्धि के लिए शाला प्रबंधन एवं छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं प्रेषित की गौरतलब है कि शासकीय हाई स्कूल खारीमाल में अध्यनरत छात्र-छात्रायें दूरस्थ अंचल वनग्राम लादी, भांडावाड़ी, बीजादेही, बिच्छूखान तथा खारीमाल से आते हैं इस क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु दृढ़ संकल्पित ग्राम के सरपंच राजकुमार शीलू जी द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में संस्था में छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए घोषणा की गई थी कि संस्था में कक्षा 10 वी बोर्ड परीक्षा में जितने भी विद्यार्थी 80% से अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होंगे ऐसे सभी विद्यार्थियों को 5000-5000 रूपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा उनकी इस घोषणा एवं शिक्षा के प्रति एक विशिष्ट व अनोखी पहल से प्रेरित होकर तथा स्कूल प्रबंधन के प्रयास और बच्चों की अपनी मेहनत से संस्था का परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत रहा संस्था में कुमारी रोशनी पिता कुबेर गाठे 83.8% प्रथम प्रियंका पिता मंसाराम सरियाम 81.4% द्वितीय तथा जिगर पिता सुखमन परते 78.8% के साथ तृतीय स्थान पर रहा बच्चों इस की उपलब्धि पर संस्था के प्राचार्य श्री शैलेंद्र सूर्यवंशी एवं ग्राम पंचायत के सरपंच श्री राजू कुमार शीलु ने समस्त शिक्षको एवं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित कर उज्जवल भविष्य की कामना की ।

श्रीजी डिज़ाइन एंड आर्किटेक्ट कार्यालय का भव्य उद्घाटन महापौर योगेश ताम्रकार के करकमलों से संपन्न

The grand inauguration of Shreeji Design and Architect office was done by the hands of Mayor Yogesh Tamrakar जितेन्द्र श्रीवास्तवश्रीजी डिजाइन एंड आर्किटेक्ट के प्रोपराइटर आर्किटेक्ट स्नेहिल खरे के कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि माननीय महापौर योगेश ताम्रकार एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ आर्किटेक्ट आशीष श्रीवास्तव जी द्वारा किया । आर्किटेक्ट स्नेहिल खरे, एडवोकेट राजेश खरे (बंटू) एवं विशिष्ट जनों द्वारा अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छे से किया गया। माननीय महापौर जी ने अपने उद्बोधन में कहा की शहर के विकास के लिए ऐसे ही युवा एवं अनुभवी आर्किटेक्ट्स की जरूरत है उन्होंने अपने उद्बोधन में सतना के विकास के लिए किया जा रहे कार्यों का विस्तृत विवरण भी दिया आर्किटेक्ट स्नेहिल खरे को कंसल्टेंसी के व्यवसाय में कार्य करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ आर्किटेक्ट एवं ऑल इंडिया आर्किटेक्ट इंजीनियर फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्षआशीष श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में माननीय महापौर से अनुग्रह किया कि सतना नगर निगम और स्मार्ट सिटी सतना के जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट है उसके लिए शहर के यह नए आर्किटेक्ट्स को भी मौका दिया जाए जिससे कि उनकी प्रतिभा में निखार आ सके, माननीय महापौर से आग्रह किया कि आर्किटेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन नगर निगम में अलग से किया जाए एवं इंजीनियर का अलग से किया जाए जिसमें की आर्किटेक्ट्स को प्रमुखता से आगे काम करने का मौका मिल सके, कार्यक्रम में एडवोकेट राजेश खरे बंटू ने माननीय महापौर , अध्यक्ष महोदय का एवं यहां उपस्थित जनों का धन्यवाद किया एवं आर्किटेक्ट स्नेहिल खरे को शुभकामनाएं दी, इस कार्यक्रम का सफल संचालन प्रशांत श्रीवास्तव ने किया

खेलों में नई क्रांति: सरकार ने दोगुना किया खेल बजट, विधानसभा स्तर पर बनेंगे अत्याधुनिक मैदान – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

New revolution in sports: Government has doubled the sports budget, ultra-modern grounds will be built at Vidhan Sabha level – Chief Minister Dr. Mohan Yadav भोपाल ! मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने क्षीरसागर स्टेडियम, उज्जैन में आयोजित अखिल भारतीय फिरोजिया ट्रॉफी 2025 के समापन समारोह में खेलों के क्षेत्र में सरकार की दूरदर्शी नीति की घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल बजट को दोगुना कर दिया है। साथ ही, ओलंपिक पदक विजेताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक खेल मैदानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जहाँ खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि खेल अब केवल मनोरंजन या प्रतियोगिता नहीं, बल्कि शिक्षा नीति का एक अभिन्न हिस्सा होंगे। खेल प्रशिक्षकों और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासन में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। खेलों से राष्ट्रीय गौरव का निर्माण मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, “खेल केवल शरीर को नहीं, बल्कि चरित्र को भी गढ़ते हैं। प्राचीन भारत में खेलों को पुरुषार्थ का प्रतीक माना गया, और आज हम उसी भावना को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर पुनर्जीवित कर रहे हैं।” उन्होंने यह भी बताया कि उज्जैन में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड जल्द ही बनकर तैयार होगा, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को वैश्विक मंच तक पहुँचने का अवसर मिलेगा। खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं समापन समारोह में इंदौर और ओडिशा की टीमों के बीच हुए फाइनल मैच के अवसर पर मुख्यमंत्री ने दोनों टीमों को खेल भावना से खेलने की प्रेरणा दी और आशा जताई कि उज्जैन सहित पूरे प्रदेश से ऐसे खिलाड़ी उभरें जो रणजी ट्रॉफी खेलें, राष्ट्रीय टीम में चयनित हों और विश्व कप में भारत का नाम रोशन करें। फिरोजिया ट्रॉफी: खेल और परंपरा का संगम इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन 5 से 11 मई तक क्षीरसागर मैदान में रात्रिकालीन क्रिकेट मैचों के रूप में किया गया। यह ट्रॉफी सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा अपने पिता, स्वर्गीय भूरेलाल जी फिरोजिया की स्मृति में पिछले 20 वर्षों से कराई जा रही है। समापन समारोह में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, जनप्रतिनिधि संजय अग्रवाल, रवि सोलंकी सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री डॉ. यादव को ट्रॉफी का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। उन्होंने उज्जैन में हो रहे औद्योगिक निवेश और विकास के कार्यों का भी उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और देश की सुरक्षा में भारतीय सेना के अद्वितीय योगदान का स्मरण किया।

तीन वर्ष पुराने तलाक को भूल एक दूजे के साथ रहने तैयार हुए दंपत्ति ।

The couple agreed to live with each other, forgetting their three-year old divorce. नन्हीं बेटी ने पूछा पापा साथ क्यो नहीं रहते, मुझे मम्मी पापा के साथ रहना है ? हरिप्रसाद गोहे आमला । व्यवहार न्यायालय आमला में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था। जिसमे कोई 250 केस सुलह समझौते के लिए रखे गए थे । जिसमें 88 विभिन्न मामलों का 4 खंड पीठ में निराकरण हुआ । बड़ी संख्या में बैंक ऋण वसूली के प्रकरण भी निराकृत हुए । गोरतलब हो की नेशनल लोक अदालत में एक भाउक पल अपर जिला न्यायाधीश तपेश कुमार दुबे के न्यायलय में  आया । बतादे तलाक के एक मामले में 3 वर्ष से अलग रह रहे दंपति किसी भी कीमत पर साथ रहने को तयार नही थे।न्यायाधीश कुशाग्र अग्रवाल, राहुल निरंकारी ,चारु व्यास, अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय, पवन मोखेडे, मो शफी खान ,  परमार सिंह, कल्पेश माथनकर, शिवम उपाध्याय, रवि देशमुख के समझाने पर भी पति-पत्नी किसी बात को समझने को तैयार नहीं थे वह तलाक लेने की जिद पर अड़े हुए थे एक दूसरे के विरुद्ध शिकायतों की इतनी लंबी फेहरिस्त थी कि दोनों न्यायालय में भी एक दूसरे के खिलाफ पारिवारिक मतभेद निजी आरोप लगा रहे थे । पति कहने लगा साहब पिछली बार भी तो लोक अदालत में आपके कहने पर मैं इसे अपने साथ ले गया था । लेकिन यह बार-बार मायके चली जाती है । मनमर्जी करती है अलग रहने की जिद करती है । पत्नी का कहना था कि मैं बच्ची की पढ़ाई के लिए आमला में किराए का मकान लेकर निवास कर रही हूं मेरे पति मेरा पालन पोषण नहीं करते और मेरे साथ मारपीट कर प्रताड ना देते हैं । 3 वर्ष  से अलग रह रहे है किंतु बिटिया पूछती है  पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते मुझे पापा मम्मी के साथ साथ रहना है । न्यायालय में  बच्ची की जिद पर न्यायाधीश गण ने कहा कि बिटिया के  मन भावनाओ पढ़ाई पर पर आपके पारिवारिक विवादो का असर होगा कितना लड़ोगे दंपति पुराने विवाद भूलकर साथ-साथ रहने के लिए तैयार हो गए ।पति बिटिया के लिए 3500 रुपए प्रति माह आर डी के माध्यम से जमा करने को तैयार हो गया। दरअसल न्यायालय ने पति को पत्नी को साथ न रखने पर 3500 रुपए प्रतिमाह भरण पोषण धनराशि देने के आदेश दिए थे इस अवसर पर अधिवक्ता संघ आमला के अध्यक्ष केशोराव चौकीकर सचिव ब्रजेश सोनी ने बिटिया को स्कूल बैग और पानी की बोतल गिफ्ट कर नालसा और विधिक सेवा प्राधिकरण को धन्यवाद दिया की मध्यस्थता और सुलह कार्यवाही नेशनल लोक अदालत और न्यायाधीशों का पारिवारिक मामले को गंभीरता से सुनकर सुलह समझाइश से प्रकरण का निराकरण करना समाज के लिए बेहतर है नेशनल लोक अदालत में लगभग 250 केस सुलह समझौते के लिए रखे गए थे जिसमें 88 विभिन्न  मामलो का 4 खंड  पीठ में निराकरण हुआ बड़ी संख्या में बैंक के ऋण वसूली के प्रकरण भी निराकृत हुए ।

यूनिवर्सल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आमला के विद्यार्थियों ने हायर सेकंडरी, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन, कीर्तिमान रच शाला का नाम किया रोशन ।

The students of Universal International Public School, Amla performed excellently in Higher Secondary and High School Board Examinations and created many records and brought laurels to the school. हरिप्रसाद गोहे आमला । नगर के भीमनगर क्षेत्र स्थित युनिवर्षल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आमला के मेधावी विद्यार्थियों ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हायर सेकेण्डरी, एवं हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा वर्ष 2025 में बेहतर एवं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर आमला सहित अपनी शाला का नाम रोशन किया । विद्यार्थियों की उपलब्धि पर शाला परिवार ने बुधवार सम्मान समारोह का आयोजन कर बोर्ड परीक्षा में सफल रहे विद्यार्थियों का सम्मान कर उन्हें बधाई प्रेषित कर उनके उज्वल भविष्य की कामना की । शाला से प्राप्त जानकारी अनुसार यूनिवर्सल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आमला के कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के 29 विद्यार्थी मुख्यमंत्री लैपटॉप योजना सम्मानित होंगे । कक्षा 12वीं बोर्ड और कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा 2024-25 में यूनिवर्सल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आमला के विद्यार्थियों ने तहसील आमला में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर फिर कीर्तिमान स्थापित किया। इस मौके पर सभी विद्यार्थियों को शिक्षकों ने बधाई देते हुए सम्मानित किया । सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों  में क्रमशः श्रुति पंडाग्रे 87%,85, इंसिया मुस्तफा 85.80% ,मोनीष खान 85.20%,वंश नागले 84.40%,भव्या चौहान 84.20% ,मुस्कान सूर्यवंशी 84%,खुशी झरबडे 83.80,इंद्राणी छेरकी 83%,सुरभि डेंगे 82.80%,चेतना वर्मा 82%,अश्विनी टहरिया 81.40%,कृष्णा छतवानी 81.20% ,केतन सातपुते 80.80% ,हिमांशु निरापूरे 80%,शिफा नाज 80%, मानस धाकड़ 79.6%,शिवम गारगे 79.40%, हर्ष माछिवाल 79.20%, हुस्नप्रीत हुडे 78.60%,अभिलाषा निषाद 78.40%,शशांक चिमोटे 78.40%,सृजल सोनी 78.20%,मिफता खान70%, इकरा खान 77.80%,70%,भाग्यश्री कापसे 76.40% ,मोनिका वामनकर 75.80% ,शादिया अली 75.60% ,प्राची माकोड़े 75.40%और इशिता बोरकर 75.20%शामिल है ।विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर समिति के सभी सदस्यों शिक्षकों एवं प्राचार्या द्वारा बधाई दी गई।  कक्षा दसवीं बोर्ड के मेधावी विद्यार्थियों में चेताली अड़लक 92.6% ,निवेदिता खातरकर 92.2% ,गगन वराठे 88.6% भूमिका बिंजवे 86.6% ,अंश यादव 86.2% (मयंक गोहे 84.6% ),नयन वराठे 84.4% ,माही 82% ,दिशा सूर्यवंशी 81% ,याशिका 80.4% ,गरिमा 80.2% ,पंकज 79% दिपांशु 77.6% ,डाली 76.2% ,प्रियांशु 75.2%  प्रतीक 74.8% शामिल है।

पैराडाइज स्कूल के छात्र छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा में लहराया परचम ।

Students of Paradise School made their mark in the board exams. हरिप्रसाद गोहेआमला। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित कक्षा बारहवीं एवं दसवीं के परीक्षा परिणामों में एक बार फिर पैराडाइज हायर सेकंडरी स्कूल के बच्चों ने परचम लहराया। छात्र छात्राओं द्वारा विकास खंड आमला के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा बारहवीं में गुरदीप सिंह पिता भूपेंद्र सिंह ने 93 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विकास खंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया, साथ ही निशा राठौर पिता बंडू राठौर ने 91.6 अंक प्राप्त कर विद्यालय में द्वितीय, योमिल खान पिता अकरम खान ने 90.2 अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया ।कक्षा दसवीं में नीरज राठौर पिता धनराज राठौर ने 96.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विकासखंड में प्रथम, गर्व मन्नासे पिता विजय मन्नासे ने 95.8 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विकासखंड में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, तनुष पांसे पिता संतोष पांसे ने 94.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय में तृतीय स्थान प्राप्त किया ।विद्यालय के कक्षा बारहवीं के 30 छात्र/ छात्राओं ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किए जाने वाले लैपटॉप प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त की । कक्षा दसवीं में सत्रह छात्र छात्राओं ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए ।छात्र छात्राओं की सफलता से गदगद विद्यालय समिति के अध्यक्ष के.पी.सिक्केवाल जी ने छात्र छात्राओं तथा विद्यालय के शिक्षकों को शुभकामनाएं प्रेषित की है । विद्यालय प्रबंधन समिति ने विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं संतोष पांसे, सुनील करारे, प्रवीण दिगडे, रोहन चौहान, श्रीमती आशा विश्वकर्मा, श्रीमती पुष्पा पवार, श्रीमती लीना मिश्रा, कुमारी दामिनी साहू, श्रीमती ममता पवार, श्रीमती मल्लिका पाल, श्रीमती राजकन्या माथनकर, कुमारी खुशबू साहू आदि को उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने पर बधाई दी है ।

स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है: बड़ोनिया ।

A healthy mind resides in a healthy body: Bardoniya हरिप्रसाद गोहेआमला । मध्य प्रदेश शासन खेल ऑर युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित ग्रीष्म कालीन खेल प्रशिक्षण शिविर के शुभारम्भ अवसर पर खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आमला ने कहा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है,समर कैंप के माध्यम से खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभाओं को निखारने का अवसर तो मिलता ही है साथ ही इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से खिलाड़ी न केवल खेलो की बारीकियां सीखते है बल्कि श्रेष्ठ प्रशिक्षको के माध्यम से सही दिशा मिलती है उक्त आशय के विचार शैलेन्द्र बड़ोनिया एस डी एम आमला ने समर कैंप के शुभारंभ अवसर पर व्यक्त किए । बड़ोनिया ने कहा कि शिविर में प्रशासन द्वारा हर संभव सहयोग दिया जाएगा।खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा समर कैंप का आयोजन रेलवे स्टेडियम रेलवे कालोनी आमला में शुरू हुआ।आज शुभारंभ के अवसर पर शैलेन्द्र बड़ोनिया एस डी एम आमला मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे।वही विशिष्ट अतिथि के तौर पर हरिमोहन निरंजन थाना प्रभारी आर पी एफ रेलवे आमला उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरिमोहन निरंजन ने कहा की इस प्रकार खेलकूद के आयोजन के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को उचित अवसर मिलते है।ओर खेलो के माध्यम से वे अपना कैरियर भी संवारते है।कार्यक्रम को अन्य अतिथि प्रकाश चौधरी,रविशंकर पटेल सी आर एम एस, एम के ठेपे एन आर एम यू ने भी संबोधित किया,इस अवसर पर पत्रकार सतीश बौरासी,सुनील अग्रवाल,पत्रकार अजय बचले,नितेश साहू मप्र जन अभियान परिषद आमला,इमरान खान,समाजसेवी मनोज विश्वकर्मा आदि उपस्थित थे। समर कैंप की जानकारी देते हुए रामनारायण शुक्ला ने बताया की इस समर कैंप में खो खो,हाकी सहित अन्य खेलो का प्रशिक्षण दिया जाएगा।प्रशिक्षण एक माह का प्रशिक्षण रहेगा यह प्रशिक्षण निःशुल्क है तथा प्रशिक्षण उपरांत विभाग द्वारा प्रमाणपत्र भी प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान किए जाएंगे।यह कैंप रेलवे स्टेडियम रेलवे कालोनी आमला 5 मई से 5 जून तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ओर शाम 5 बजे से 7 बजे तक आयोजित होगा,प्रसिद्ध प्रशिक्षक हरिभाऊ झरबडे,आशीष रितिक प्रजापति,आशीष,दुर्गेश आदि प्रशिक्षण देंगे।इच्छुक खिलाड़ी इसमें जरूर भाग ले।आभार प्रदर्शन रामनारायण शुक्ला ने किया।

नायब तहसीलदार ने मांगी 50 लाख की रिश्वत, कलेक्टर ने की सख्त कार्रवाई

Naib Tehsildar demanded a bribe of 50 lakhs, Collector took strict action इंदौर | मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जमीन के फौती नामांतरण के बदले 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगे जाने का बड़ा मामला सामने आया है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने तत्काल प्रभाव से संबंधित पटवारी को निलंबित कर दिया है और नायब तहसीलदार नागेंद्र त्रिपाठी पर विभागीय जांच बैठा दी गई है। क्या है पूरा मामला?मल्हारगंज तहसील के जाख्या क्षेत्र में स्थित 31 हजार वर्गफुट जमीन का फौती नामांतरण करवाने के लिए वैभव, पिता अशोक, ने वकील राहुल दवे के माध्यम से आवेदन दिया था। आरोप है कि पटवारी ओम त्रिपुरेश मिश्रा ने पहले वकील से, फिर सीधे वैभव से संपर्क कर 50 लाख रुपये की मांग की। यह रकम नायब तहसीलदार के लिए बताई गई थी और आश्वासन दिया गया था कि रकम मिलते ही नामांतरण दो दिन में हो जाएगा। जब वैभव ने रिश्वत देने से इनकार किया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी वकील को दी, तब वकील ने कलेक्टर से सीधे संपर्क कर सभी साक्ष्यों सहित पूरी बात बताई। कलेक्टर का त्वरित एक्शनकलेक्टर आशीष सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पटवारी को निलंबित कर दिया और एसडीएम निधि वर्मा को मामले की जांच सौंपी। साथ ही, नायब तहसीलदार त्रिपाठी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। बढ़ता भ्रष्टाचार और जमीनों की आसमान छूती कीमतेंइंदौर में जमीन की बढ़ती कीमतों के साथ नामांतरण, बटांकन और सीमांकन जैसे मामलों में भ्रष्टाचार भी तेजी से बढ़ा है। आम नागरिकों को बिना लेन-देन के वैध कार्यों में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतों का भंडार, संवाद केंद्र से खुल रही पोलकलेक्टर द्वारा शुरू किए गए संवाद केंद्र पर लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिनमें कई पटवारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की पुष्टि हो चुकी है। इस केंद्र से आवेदकों से सीधे संपर्क कर यह जाना जा रहा है कि उनसे रिश्वत तो नहीं मांगी गई। अंतिम निर्णय रिपोर्ट के बादएसडीएम निधि वर्मा की जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों के खिलाफ अंतिम कार्रवाई तय की जाएगी। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि “नामांतरण भी होगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।” इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़े रहें।

नागरिकता विवाद में राहुल गांधी को राहत: हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, केंद्र पर उठाए सवाल

Relief to Rahul Gandhi in citizenship dispute: High Court dismisses petition, raises questions on Centre लखनऊ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका को लखनऊ हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से अस्पष्ट जवाब दिए जाने पर नाराजगी जताई और कहा कि जब तक केंद्र कोई स्पष्ट स्थिति नहीं रखता, तब तक याचिका को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी रास्ते अपनाने की स्वतंत्रता दी है। यह मामला पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में बना हुआ था, जिसमें राहुल गांधी पर ब्रिटेन की एक कंपनी के डायरेक्टर पद पर रहते हुए खुद को “ब्रिटिश नागरिक” बताने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर, जो कर्नाटक के निवासी और भाजपा से जुड़े हैं, ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया कि यदि राहुल गांधी ने स्वयं को ब्रिटिश नागरिक बताया है, तो भारतीय नागरिकता कानून 1955 के अनुसार उनकी नागरिकता रद्द की जानी चाहिए और वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किए जाएं। हाईकोर्ट की टिप्पणी और केंद्र की भूमिका कोर्ट की खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह शामिल थे, ने कहा कि केंद्र सरकार याचिकाकर्ता की शिकायत के निपटारे के लिए कोई समयसीमा नहीं दे पा रही है। ऐसे में याचिका पर विचार जारी रखना व्यर्थ होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में अन्य वैकल्पिक विधिक उपायों के लिए स्वतंत्र है। इससे पहले 21 अप्रैल को हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है, और इसमें देरी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि क्या राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं—और 10 दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। लेकिन 10 दिन की समयसीमा बीतने के बाद भी सरकार की ओर से ठोस जवाब नहीं आया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडेय ने कोर्ट में केंद्र की ओर से स्थिति रिपोर्ट पेश की थी, जिसे कोर्ट ने अपर्याप्त” बताया था। इसके बाद कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार ही मामले की गंभीरता को नहीं समझ रही, तो कोर्ट के पास याचिका खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। याचिकाकर्ता के आरोप क्या थे? याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया था कि राहुल गांधी ने वर्ष 2005-2006 में ब्रिटेन की एक कंपनी, ‘BackOps Limited’ में डायरेक्टर के रूप में खुद को “British citizen” बताया था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के 2022 के एक गोपनीय मेल का भी हवाला दिया और कहा कि राहुल गांधी की नागरिकता संदिग्ध है। याचिका में यह भी कहा गया कि यदि राहुल गांधी वास्तव में ब्रिटिश नागरिक रहे हैं या दोहरी नागरिकता रखते हैं, तो भारतीय कानून के अनुसार उन्हें संसद सदस्य बने रहने और चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 9(2) के तहत याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी की नागरिकता को समाप्त करने की मांग की थी। Read More: मध्यप्रदेश में मंजूरी के 4 दिन बाद तबादला नीति जारी: आधी रात के बाद आदेश; जिनकी परफॉर्मेंस खराब, उनको पहले बदलेंगे पिछली सुनवाइयों का विवरण Rahul Gandhi in citizenship dispute मामले की सुनवाई कई चरणों में हुई। 24 मार्च को कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था, लेकिन सरकार ने आठ सप्ताह का समय मांगा। 19 दिसंबर 2024 को जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने केंद्र सरकार को यूके सरकार से संपर्क कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था। इसके बाद गृह मंत्रालय ने कोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा है और जांच जारी है। राहुल गांधी की ओर से चुप्पी Rahul Gandhi in citizenship dispute इस पूरे मामले के दौरान कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ, जिससे कई सवाल खड़े हुए। हालांकि, कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की ओर से सार्वजनिक रूप से इस याचिका पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इससे मामले की संवेदनशीलता और राजनीतिक प्रकृति और भी गहरी हो जाती है। क्या आगे की कार्रवाई होगी? हालांकि हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि याचिकाकर्ता अन्य वैधानिक विकल्पों के लिए स्वतंत्र हैं। इसका अर्थ यह है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य मंच पर चुनौती के रूप में फिर से उठाया जा सकता है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर उठे सवाल और कोर्ट की टिप्पणी दोनों ही भारतीय राजनीति में संवेदनशील और अहम हैं। हाईकोर्ट ने फिलहाल याचिका खारिज कर एक स्पष्ट संकेत दिया है कि जब तक केंद्र खुद ठोस जानकारी नहीं देता, तब तक न्यायपालिका इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दे सकती। अब देखना होगा कि क्या याचिकाकर्ता इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाते हैं या केंद्र सरकार इस पर कोई नई स्थिति स्पष्ट करती है।

मध्यप्रदेश में मंजूरी के 4 दिन बाद तबादला नीति जारी: आधी रात के बाद आदेश; जिनकी परफॉर्मेंस खराब, उनको पहले बदलेंगे

Transfer policy issued in Madhya Pradesh 4 days after approval: Order after midnight; Those with poor performance will be replaced first 29 अप्रैल को मध्यप्रदेश कैबिनेट ने तबादला नीति को मंजूरी दे दी थी, लेकिन आदेश जारी नहीं किए गए थे। भोपाल। मध्यप्रदेश में कैबिनेट की मंजूरी के चार दिन बाद आधी रात को सरकार ने तबादला नीति जारी कर दी है। एक अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के बीच जिन अधिकारियों-कर्मचारियों का तबादला किया है, उनका ट्रांसफर मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। मंगलवार 29 अप्रैल को मोहन कैबिनेट ने तबादला नीति को मंजूरी दे दी थी, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी नहीं किए थे। शनिवार और रविवार की रात 12.05 बजे राज्य सरकार ने तबादला नीति जारी कर दी है। इसमें राज्य एवं जिला स्तर पर तबादले के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नीति जारी की गई है. जिसका पालन सभी विभागों को करना होगा। प्रदेश में 6 लाख 6 हजार नियमित कर्मचारी हैं। नई तबादला नीति में 10% का तबादला होना तय माना जा रहा है। ऐसे में 30 मई तक 60 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले हो सकते हैं। तबादला नीति की 3 बड़ी बातें… विभाग अपने लिए अलग से तबादला नीति बना सकेंगे, लेकिन जीएडी के प्रावधानों का पालन करना जरूरी होगा। जीएडी की नीति से हटकर किए जाने वाले तबादलों में मुख्यमंत्री के समन्वय में आदेश प्राप्त करने होंगे। जिला संवर्ग के कर्मचारी का और राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिले के भीतर तबादला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किया जाएगा। पुलिस तबादला बोर्ड के फैसले पर जिलों में पोस्टिंग तबादला नीति में कहा गया है कि गृह विभाग के अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक से नीचे के पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले गृह विभाग द्वारा गठित पुलिस स्थापना बोर्ड ‌के आधार पर होंगे। तबादला बोर्ड द्वारा जिले में पदस्थापना का निर्णय लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ‌द्वारा प्रभारी मंत्री के परामर्श के बाद पदस्थापना की जाएगी। उप पुलिस अधीक्षक और उससे वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण पुलिस स्थापना बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विभागीय मंत्री के अनुमोदन बाद सीएम समन्वय में मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर किए जाएंगे। कमजोर परफार्मेंस वालों को पहले हटाएंगे तबादला नीति में प्रावधान किया है कि प्रशासनिक आधार पर किए जाने वाले तबादलों में उन शासकीय सेवकों को पहले बदला जा सकेगा, जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है। यानी उनका परफार्मेंस कमजोर रहा हो। यह अनिवार्य नहीं है कि 3 साल पूर्ण होने पर ही तबादला किया जाए। खुद के खर्च पर ऐसे होंगे ट्रांसफर जो कर्मचारी-अधिकारी खुद के खर्च पर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं या परस्पर ट्रांसफर चाहते हैं, उनके आवेदन ऑनलाइन या कार्यालय प्रमुख ‌द्वारा सत्यापित आवेदन के रूप में पेश किए जाएंगे। स्वयं के व्यय पर रिक्त परस्पर किए गए स्थानांतरण तथा प्रशासनिक कारणों से किए गए स्थानांतरण संबंधी आदेश अलग-अलग जारी किए जाएंगे। स्वेच्छा से स्थानांतरण संबंधी आवेदन में उन शासकीय सेवकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किया गया हो। तबादला नीति में ये प्रावधान भी खास हैं… जो अधिकारी या कर्मचारी एक साल या उससे कम समय में रिटायर हो रहे हैं, उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। पति-पत्नी एक साथ ट्रांसफर का आवेदन देते हैं तो उनका ट्रांसफर किया जा सकेगा। लेकिन नियुक्ति की जगह प्रशासनिक जरूरत के आधार पर तय होगी। ऐसे कर्मचारी जिन्हें गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, किडनी खराब होने के कारण डायलिसिस या हार्ट सर्जरी की वजह से रेगुलर जांच कराना जरूरी है, उनका जहां ट्रांसफर होता है वहां ये सुविधा नहीं है तो मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर उनकी चाही गई जगह पर ट्रांसफर हो सकेगा। जो कर्मचारी 40% या इससे अधिक दिव्यांग कैटेगरी में हैं, उनके ट्रांसफर नहीं होंगे। वे चाहें तो खुद से ट्रांसफर ले सकेंगे। सभी तरह के अटैचमेंट खत्म होंगे ट्रांसफर पॉलिसी में कहा है कि सभी प्रकार के अटैचमेंट खत्म किए जाना है। साथ ही तबादले से रिक्त होने वाले पद की भरपाई उसी पद या समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाएगी। नियमित अधिकारी या कर्मचारी का तबादला कर उस पद का चार्ज जूनियर अधिकारी कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा। जितने भी तबादले होंगे उसकी जानकारी विभाग प्रमुखों को जीएडी को देना अनिवार्य होगी। जिसका तबादला हो जाएगा, उस शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में जॉइन करने के बाद ही स्वीकृत किया जाएगा। सभी तबादला आदेश ऑनलाइन अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष के ई-ऑफिस माड्यूल से ही किए जाएंगे। 30 मई के बाद की गई एंट्री को शून्य माना जाएगा। ऐसे आदेशों का पालन नहीं होगा। कर्मचारी संगठन पदाधिकारियों को इस आधार पर मिलेगी छूट शासन से पत्राचार करने की मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों की प्रदेश, संभाग, जिला, तहसील, विकासखंड शाखा के पदाधिकारियों जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को पद पर नियुक्ति के बाद स्थानांतरण से दो पदावधि के लिए यानी 4 साल तक के लिए छूट रहेगी। यह सुविधा उसके पूरे सेवाकाल में दो पदावधि के लिए मिलेगी। चार साल से अधिक समय होने पर प्रशासकीय आवश्यकता के आधार पर ऐसे पदाधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। संगठन के पदों में नियुक्ति की पूर्व सूचना के संबंध में सक्षम अधिकारी से संतुष्टि का आधार लिया जाएगा। काॅलेज से अतिशेष शिक्षकों को हटाएंगे तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास, उच्च शिक्षा विभाग के जिन संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों में विषयवार तय संख्या से अधिक शिक्षक काम कर रहे हैं, वहां से अतिशेष शिक्षकों को दूसरी जगह पदस्थ किया जाएगा। ऐसा करने से जूनियर टीचर को अतिशेष कर्मचारी होने की स्थिति में सबसे पहले स्थानांतरित किया जाएगा। मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग शिक्षकों और जिनका रिटायरमेंट एक साल के कम है, उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। स्कूल शिक्षा में 6 से 16 मई तक लेंगे आवेदन उधर, स्कूल शिक्षा विभाग की तबादलों के लिए जारी गाइडलाइन में कहा है कि स्वैच्छिक तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 मई से 16 मई तक किए जा सकेंगे। इस पर आदेश जनरेट करने का काम 20 मई तक होगा। ऐसे अतिशेष शिक्षक जिन्होंने स्वैच्छिक स्थानांतरण का … Read more

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति मध्यप्रदेश जबलपुर के सौजन्य से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर के क्षेत्रांतर्गत आने वाली समस्त जेल में बृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

A massive health camp was organized in all the jails falling under the jurisdiction of the Madhya Pradesh High Court Chief Bench, Jabalpur, courtesy of the High Court Legal Services Committee, Madhya Pradesh, Jabalpur. जितेन्द्र श्रीवास्तवजबलपुर ! न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत, मुख्य न्यायाधिपति, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के मार्गदर्शन में एवं मान्नीय न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा प्रशासनिक न्यायाधीश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर तथा मान्नीय न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर तथा न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल अध्यक्ष म.प्र.उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की गरिमामयी उपस्थिति में आज दिनांक 03.05.2025 को केन्द्रीय जेल जबलपुर से मान्नीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर के क्षेत्राधिकार की समस्त जेलों में विशेष मेडिकल कैम्प का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम न्यायमूर्तिगण का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया तथा मान्नीयों का गार्ड ऑफ आनर के साथ स्वागत किया गया। मान्नीय न्यायमूर्तिगण द्वारा सुभाष कक्ष में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की शयिका पर पुष्पांजली अर्पित कर वार्ड का अवलोकन किया गया। जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर द्वारा कार्यक्रम का परिचय दिया गया। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर के क्षेत्रान्तर्गत केन्द्रीय जेल जबलपुर का भौतिक रूप से तथा अन्य जेलों में आयोजित स्वास्थ्य शिविरो का वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अवलोकन किया जाकर शिविर के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही मान्नीय न्यायमूर्तिगण द्वारा बंदियों को सम्बोधित भी किया गया तथा शिक्षा एवं विधिक सहायता तथा प्रशिक्षण व पुनर्वास पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में जेल बंदियों द्वारा मनमोहक गायन की भी प्रस्तुतियॉं दी गई।मान्नीय न्यायमूर्तिगण द्वारा जेल में बंदियों द्वारा निर्मित सामग्रियों का भी अवलोकन किया गया तदोपरांत जेल पाकशाला, बंदी योगा एवं जेल अस्पताल तथा जेल बंदी बैरिक तथा जेल वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग का भी अवलोकन किया गया है।मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा पेन्टिंग स्कैच बनाने वाले बंदी, जेल आर्केस्ट्रा के बंदियों तथा योगा टीम के बंदियों को उनके खाते में 1000/- रूपये प्रोत्साहन स्वरूप विधिक सहायता के माध्यम से प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये तथा जेल बंदी आर्केस्ट्रा टीम को जेल के बाहर भी कार्यक्रम करने की अनुमति संबंधी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश भी दिये गये तथा जेल में बंदियों द्वारा निर्मित समोसे तथा अन्य व्यंजनों के विक्रय हेतु प्रोत्साहन के निर्देश दिये गये। कार्यक्रम के अंत में मान्नीय न्यायमूर्तिगण को जेल बंदियों द्वारा बनाई गई पेन्टिंग एवं चरखा भेंट की गई। इस अवसर पर न्यायिक पदाधिकारीगण में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर आलोक अवस्थी, सदस्य-सचिव मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर प्रदीप मित्तल, रजिस्ट्रार जनरल म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर धरमिन्दर सिंह, रजिस्ट्रार/सचिव मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जबलपुर श्रीमती अर्चना सिंह, रजिस्ट्रार न्यायिक वंदन मेहता, अतिरिक्त-सचिव अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर श्रीमती शक्ति वर्मा, एवं अन्य न्यायिक पदाधिकारीगण तथा सिविल सर्जन जबलपुर एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रदीप सिंह, दिग्विजय सिंह, श्रीमती शक्ति रावत विशेष स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित रहें। अधिष्ठाता, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के आदेशानुसार जेल में पुरूष महिला बंदियों का विशेष स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने हेतु कैम्प में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, अस्थि रोग, स्किन एण्ड व्ही.डी., गायनिक, डेन्टल, न्यूरोलॉजी, मनोरोग, नेत्र, शिशु, कैसर, नेफ्रोलॉजी, ई.एन.टी. विभाग के 17 चिकित्सकों के द्वारा 410 पुरूष बंदी, 52 महिला बंदी तथा 06 बच्चों सहित कुल 468 का चैकप किया गया है।इस अवसर पर जेल में बंदियों के हितार्थ विधिक साक्षरता शिविर का भी आयोजन हुआ। विधिक सहायता शिविर में विशेष रूप से चीफ लीगल एड डिफेन्स काऊंसिल अशोक पटेल, डिप्टी चीफ राजेश तिवारी, वीरेन्द्र सिंह, अभिषेक तिवारी, असिस्टेन्ट गौरव पाठक, वेदांत पटेल तथा जेल पैरालीगल वॉलेंटियर्स द्वारा सहयोग किया गया तथा लगभग 75 बंदियों को उनके विधिक अधिकारों के संबंध में बतलाया गया तथा 06 बंदियों को विधिक सहायता के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता दिलाये जाने की कार्यवाही की गई।इस अवसर पर जेल चिकित्सक डॉ. लक्ष्मण शाह, उप जेल अधीक्षक श्रीमती रूपाली शर्मा, गणेश सिंह, सहायक जेल अधीक्षक प्रशांत चौहान, कुलदीप सिंह, श्रीमती अंजू मिश्रा, जेल लेखापाल राहुल चौरसिया, प्रमुख मुख्य प्रहरी तीर्थेन्द्र सिंह बघेल, वरिष्ठ प्रहरी ओमप्रकाश दुबे, सुभाष चन्द्र यादव, पिनांकपाणि मिश्रा, विवेकानन्द शर्मा, आशीष हिडाउ एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। आभार प्रदर्शन जेल उप अधीक्षक मदन कमलेश द्वारा एवं मंच संचालन सहायक जेल अधीक्षक हिमांशु तिवारी द्वारा किया गया।

उपभोक्ता की जीत: सॉफ्ट ड्रिंक पर अतिरिक्त 1 रुपये जीएसटी वसूलने पर रेस्तरां को ₹6,000 भुगतान का आदेश

Consumers win: Restaurant ordered to pay ₹6,000 for charging extra Rs 1 GST on soft drinks भोपाल, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अधिवक्ता अर्चित दीक्षित द्वारा अनिरुद्ध वाधवानी Vs हॉन्ग कॉन्ग चाइनीज केस में जीत हासिल की है। जिला उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा में एक अहम निर्णय में रेस्तरां को आदेश दिया है कि वह सॉफ्ट ड्रिंक पर अतिरिक्त ₹1 जीएसटी वसूलने के चलते उपभोक्ता को ₹6,000 का भुगतान करे। मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता ने भोपाल में एम. पी. नगर जोन-2 स्थित हॉन्ग कॉन्ग चाइनीज रेस्तरां में भोजन करते समय एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर दिया था। बिल में उत्पाद के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के ऊपर अतिरिक्त ₹1 जीएसटी के रूप में वसूला गया। आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद, रेस्तरां प्रबंधन ने संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिसके पश्चात द्वारा उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दायर की। सुनवाई के दौरान फोरम ने स्पष्ट किया कि किसी भी उत्पाद के MRP में कर सम्मिलित होते हैं और उपभोक्ता से MRP से अधिक राशि वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है। आयोग ने इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए रेस्तरां को आदेशित किया कि वह शिकायतकर्ता को मानसिक कष्ट और उत्पीड़न के मद में ₹5,000 तथा ₹1,000 मुकदमेबाजी व्यय के रूप में अदा करे।

सरकार बेच रही गली गली शराब, अवैध दुकानों की भरमार :पंकज उपाध्याय

The government is selling liquor in every street, there are many illegal shops: Pankaj Upadhyay आज जौरा विधायक पंकज उपाध्याय ने सरकार एवं मुरैना प्रशासन पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि जब से शासन ने नए ठेके दिए हैं तब से शराब की बिक्री लगभग चौगुनी हो गई है प्रत्येक गांव के हर नुक्कड़ चौराहे पर एक शराब का ठेला रख दिया गया है गली-गली में शराब बिक रही है जौरा क्षेत्र के कई स्वयंसेवी संस्थाओं स्कूल के बच्चों युवाओं एवं माता बहनों ने बार-बार आकर कहा है कि हमारी गली मोहल्ले में शराब की बिक्री बहुत ज्यादा  बढ़ गई है अवैध दुकानों की अंबार आ गया है ग्राम परसोटा में एक धार्मिक आयोजन में ग्राम वासियों ने पंकज उपाध्याय से शिकायत की की जैन तीर्थ टिकटोली दमदार के मुख्य मार्ग पर शराब ठेकेदारों ने शराब की दुकान खोल रखी है जिससे जैन श्रद्धालु आसपास के महिलाएं बच्चे बहुत परेशान होते हैं शराबी बीच रोड पर शराब पीते हैं शराब की दुकान के सामने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंगनबाड़ी पंचायत भवन जैसी संस्थाएं हैं तब भी शासन प्रशासन की नजर इस गोरख धंधे पर नहीं पड़ रही विधायक ने चेतावनी देते हुए प्रशासन से कहा कि अगर 8 दिन में अवैध शराब की दुकान एवं धार्मिक स्थलों बस स्टैंड और मुख्य मार्गो से शराब की दुकान नहीं हटाई गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी

Bandhavgarh Tiger Reserve: रेस्क्यू टीम ने घायल बाघिन को किया पिंजरे में कैद, इनक्लोजर में होगा उपचार

उमरिया जिले के विश्वप्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (BTR) के पतौर कोर परिक्षेत्र में पिछले एक महीने से दहशत फैलाने वाली एक बाघिन को अंततः पार्क प्रबंधन ने शुक्रवार सुबह सफलतापूर्वक पकड़ लिया। यह बाघिन कोठिया और कुशमहा गांवों में दो बार घुसपैठ कर एक वनकर्मी सहित तीन लोगों को घायल कर चुकी थी। ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ था, जिसे देखते हुए पार्क प्रबंधन ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया। प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह रेस्क्यू ऑपरेशन पतौर कोर परिक्षेत्र की बीट पनपथा, रेंज पतौर के RF 428 में चलाया गया। विभागीय हाथियों सूर्या, लक्ष्मण और गणेश की सहायता से विशेषज्ञ रेस्क्यू टीम ने बाघिन को पिंजरे में कैद किया। बाघिन की शारीरिक जांच में पाया गया कि उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह पिछले कुछ समय से शारीरिक रूप से अस्वस्थ थी। रेस्क्यू के बाद बाघिन को बहरहा स्थित इनक्लोजर में शिफ्ट किया गया है, जहां उसका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार किया जाएगा। साथ ही उसके स्वभाव और व्यवहार का गहन अध्ययन कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पार्क प्रबंधन का कहना है कि बाघिन की गतिविधियों में यदि सुधार होता है, तो उसे पुनः जंगल में छोड़ा जा सकता है, अन्यथा उसकी सुरक्षा और देखभाल इनक्लोजर में ही की जाएगी। रेस्क्यू कार्य में क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सहायक संचालक पनपथा, वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी बांधवगढ़ एवं संजय टाइगर रिजर्व, रेंजर पतौर और पनपथा कोर, रेस्क्यू टीम तथा अन्य फील्ड स्टाफ की सक्रिय भूमिका रही। सभी ने मिलकर सतर्कता और संयम के साथ इस ऑपरेशन को सफल बनाया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व देशभर में अपनी बाघों की सघन संख्या और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी घटनाएं जहां मानव और वन्यजीवों का आमना-सामना होता है, उनके समाधान के लिए सजग और वैज्ञानिक उपाय किए जा रहे हैं। बाघिन के सफल रेस्क्यू से न केवल गांवों में राहत की सांस ली गई है, बल्कि यह वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों की भी एक महत्वपूर्ण सफलता है।

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