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उच्च न्यायालय के अनुसार होगा सडक़ का चौडीकरण आयुक्त, जगन्नाथ चौक से घंटाघर मार्ग निर्माण के लिए भू-स्वामियों की बैठक आयोजित.

As per the High Court, the widening of the road commissioner will be done, and a meeting of landowners is organized for the construction of the clock tower road from Jagannath Chowk. Special Correspondent, Sahara Samachaar, Katni.कटनी। नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत जगन्नाथ चौक से घंटाघर सडक निर्माण के दूसरे चरण की प्रक्रिया में आज 15 दिसम्बर को नगर निगम एमआईसी हाॅल में जगन्नाथ चौक से घंटाघर मार्ग में रहने वाले व्यापारी एवं रहवासियों की एक आवश्यक बैठक नगर निगम MIC हाल मे आयोजित की गई बैठक में नगरपालिक निगम महापौर श्रीमति प्रीति संजीव सूरी निगमाघ्यक्ष मनीष पाठक निगमआयुक्त विनोद कुमार शुक्ल तहसीलदार कटनी आशीष अग्रवाल एमआईसी सदस्य रमेश सोनी, सुभाष शिब्बू साहू, बीना बैनर्जी, पार्षद सीमा श्रीवास्तव, शशिकांत तिवारी ने बैठक में सडक चौड़ीकरण के संबंध में चर्चा की।जगन्नाथ चौक संे घंटाघर में सडक निर्माण के लिए प्रथम चरण के कार्य सीवर लाइन पूर्ण होने के बाद इस मार्ग के चौड़ीकरण के लिए यहाॅ के भूमि स्वामियों से भूमि अधिग्रहण कराने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक के दौरान कई लोगों का कहना था कि सडक चौड़ीकरण के लिए वे अपनी निजी भूमि को मुआवजा मिलने की शर्त पर ही नगर निगम को सडक निर्माण के लिए सौंप सकते है, लेकिन जगन्नाथ चैक से घंटाघर तक सडक की हालत जर्जर होने पर कुछ लोगों का कहना था कि सडक का चौड़ीकरण न करते हुये नाली और सडक का यथास्थिति में ही निर्माण कराया जाय। लेकिन इस मार्ग में रहने वाले अन्य कई लोगों का बैठक में अपना विचार था कि मुआवजा मिलने के बाद ही सडक का निर्माण स्थाई तौर पर किया जाय। इस मौके पर महापौर श्रीमति प्रीति संजीव सूरी ने लोगों को समझाते हुये कहा कि शहर हित एवं विकास के लिए यदि इस मार्ग में रहने वाले कुछ लोग सडक चौड़ीकरण के लिए अपनी जगह देते हैं तो सडक चौड़ीकरण के साथ समस्या का स्थाई समाधान हो जाएगा सडक निर्माण के लिए टेंडर हो चुके है चौड़ीकरण के कारण विलम्ब हो रहा है । बैठक में निगमाध्यक्ष श्री मनीष पाठक ने व्यापारी बंधु एवं इस मार्ग के निवासियों से कहा कि शहर की जनता इस मार्ग से परेशान हो चुकी है। जनहित के इस कार्य के लिए सभी की सहमति अनिवार्य है। इस मार्ग के निवासियों की परस्पर सहमति नहीं बन पाने के बाद नगर निगम आयुक्त विनोद कुमार शुक्ल ने अंत में निर्णय लिया कि जिन लोगो को नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किये गये है, वे सभी लोग निगम को लिखित तोैर पर मुआवजा राशि नहीं मिलने के कारण भूमि नहीं देने का जिक्र करते हुये पत्र प्रेषित करें जिससे निगम प्रशासन द्वारा शासन स्तर पर मुआवजे की मांग को लेकर पत्राचार किया जा सके। बैठक में सभी ने इस बात पर सहमति जताते हुये कहा कि मुआवजे की मांग को लेकर सभी पत्र प्रेषित करेंगे। आयुक्त ने भू-स्वामियों को स्पष्ट तौर पर कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सडक का निर्माण चौड़ीकरण के अनुसार किया जाना है। बैठक में अन्य अधिकारी रहे मौजूद

आधुनिक सड़क फिर भी समस्या जस की तस, अस्त व्यस्त तरीके से लगाई जा रही दुकाने, प्रशासन मौन।

Modern roads still face issues like potholes, and shops are being arbitrarily placed in a haphazard manner, but the administration remains silent. Special Correspondent, Sahara Samachaar, Balaghat.लालबर्रा/बालाघाट – नगर मुख्यालय का सबसे ज्यादा आवागमन करने वाला तहसील, जनपद, अस्पताल, कॉलेज, स्कूल पहंच मार्ग को तत्कालिन विधायक गौरीशंकर बिसेन द्वारा मेडिकल चौक से भगवान बिरसा मुंडा प्रतिमा स्थल तक विभिन्न योजनाओं से आध्ुनिक सी.सी. सड़क का निर्माण करवाया ताकि मरीजो, स्कूल-कॉलेज छात्र-छात्राओं, कृषको एवं ग्रामीणजनो को आवाजाही में कोई समस्या उत्पन्न ना हो लेकिन इस मार्ग पर लगने वाले गुपचुप, पानी-पुरी, भेल, चायनिज, चाय-पान ठेलो के संचालको द्वारा अस्त-व्यस्त तरीके से दुकाने लगाई जा रही है, जिससे समस्या जस के तस बनी हुई है। विदित हो कि इन फुटकर दुकानदारो द्वारा सड़क की दोनो एवं बीच में दुकाने लगाने से यातायात प्रभावित होता ही है, साथ ही दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है, अतः स्थानीय प्रशासन से मांग है, कि इन्हे सड़क की दोनो ओर दुकाने लगाने की अनुमति प्रदान की जाये ताकि मुख्यालय की सुंदरता पर गृहण एवं किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। इनका कहना है- फूट वे पर लगवाई जाये दुकाने-देवेशक्षेत्रिय जनपद सदस्य देवेश विक्की गौतम ने बताया कि इस मार्ग पर सबसे ज्यादा आवाजाही रहती है, वही चौपाटी की भांति छोटे दुकानदार भाईयों द्वारा सड़क के दोनो ओर एवं बीचो बीच दुकाने लगाई जा रही है, जिससे यातायात तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही दुर्घटना का भी अंदेशा है, अतः दुकानदारो से अपील है, कि वे अपनी दुकाने सड़क के दोनो ओर फूट वे पर लगाये।

खकनार में दबिश देकर आबकारी विभाग की टीम ने 62 हज़ार ₹ की अवैध मदिरा जप्त.

The excise department team seized illicit liquor worth 62,000 INR by conducting a raid in Khaknar. Special Correspondent, Sahara Samachaar, Burhanpur. बुरहानपुर। कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के निर्देशानुसार एवं ज़िला आबकारी अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह धाकड़ के मार्गदर्शन में जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, विक्रय एवं चौर्यनयन के विरुद्ध संयुक्त आबकारी बल द्वारा वृत दक्षिण के ग्राम जामनिया, खकनार में दबिश दी गयी। दबिश के दौरान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 7 प्रकरणों में लगभग 45 लीटर हाथ भट्टी मदिरा व महुआ लाहन लगभग 530 किलोग्राम जप्त किया गया। जप्त मदिरा एवं लाहन का बाजार मूल्य लगभग 62 हजार रुपये है। यह कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक विकास दत्त शर्मा, आबकारी आरक्षक अनिता रावत, सलोनी गौड़, कृष्णपाल गौड़ द्वारा की गई।

नगर निगम सीमा में कब्जा जमाने वालों के ऊपर चला निगम का बुलडोजर.

The municipal bulldozer was deployed against those encroaching upon the municipal boundary. Special Correspondent, Sahara Samachaar, Katniकटनी। सरकारी जमीनों में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कब्जा जमाने की होड़ मची हुई है जिसे लेकर समय-समय पर कार्यवाही की जाती है इसी कड़ी में नगर पालिक निगम सीमांतर्गत रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड क्रमांक 45 स्थित नगर निगम कटनी की आईएचएसडीपी योजना की रिक्त भूमि पर अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा अतिक्रमण करते हुये 6 दुकानों का अनाधिकृत रूप से निर्माण कर लिया था। शिकायत मिलने पर नगर निगम आयुक्त विनोद कुमार शुक्ल के निर्देश पर नगर निगम अमला ने पुलिस बल के साथ 13 दिसम्बर को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ताबडतोड कार्यवाही की तथा सभी 06 दुकानों को धराशायी करते हुये अवैध निर्माण हो हटाकर भूमि रिक्त कराई गई। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान अतिक्रमणकारियों द्वारा निगम की कार्यवाही का विरोध किया गया, परन्तु वे किसी भी स्थिति में सफल नहीं हो सके। निगमायुक्त विनोद कुमार शुक्ल द्वारा सभी अतिक्रमणकर्ताओं को यह संदेश दिया है कि वे अपने अनाधिकृत अतिक्रमण हटा लेवें। इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री राहुल जाखड, उपयंत्री जेपी बघेल, अतिक्रमण प्रभारी शैलेन्द्र प्यासी, अतिक्रमण दस्ता द्वारा संयुक्त रूप से माधवनगर पुलिस बल उपस्थित रहे।

आठ महीने पहले गायब हुई मुरैना की महिला को शहर की इंदरगंज पुलिस ने सूरत से बरामद किया.

The woman from Morena, who went missing eight months ago, was apprehended by the city’s Indarganj police from Surat. ग्वालियर ! करीब आठ महीने पहले अपने दोनों बच्चों के साथ गायब हुई मुरैना की महिला को शहर की इंदरगंज पुलिस ने सूरत से बरामद कर लिया है। बच्चों के साथ इस महिला को उच्च न्यायालय में भी पेश किया गया जहां से महिला को स्वतंत्र रूप से कहीं भी जाने की अनुमति प्रदान की गई। खास बात यह है कि पुलिस इस महिला को तलाशने के लिए उसके बैंक खातों आधार कार्ड पैन कार्ड की जानकारी को लगातार अपडेट कर रही थी। इस बीच पता लगा कि महिला ने अपना आधार कार्ड अपडेट कराया है। इसी आधार पर पुलिस गुजरात के सूरत में महिला तक पहुंची। दरअसल 8 अप्रैल 2023 को यह महिला जिला न्यायालय क्षेत्र से अचानक अपने दो मासूम बच्चों के साथ गायब हो गई थी। यह महिला जिला न्यायालय में अपने पति की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद क्लेम संबंधी जानकारी लेने अपने देवर के साथ मुरैना से ग्वालियर आई थी । लेकिन यह महिला अपने देवर से यह कह कर चली गई कि वह अपने वकील से बात करके आ रही है ।इसके बाद देवर काफी देर तक उसका इंतजार करता रहा। लेकिन महिला नहीं आई ।महिला को नजदीकी रिश्तेदारों और आसपास ढूंढने के बाद परिजनों ने इंदरगंज थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। परिवार के लोगों ने यह भी बताया था कि महिला को रेलवे कॉलोनी मुरैना में रहने वाला एक युवक बहला फुसला कर अगवा कर ले गया है ।इस पर पुलिस ने उसे खोजने की। काफी कोशिश की लेकिन महिला और उसके बच्चों का कुछ सुराग नहीं लगा । पिछले दिनों जब उसने सूरत में अपने आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए डाला और अपने फोन नंबर को चालू किया तब इंदरगंज पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से महिला की मौजूदगी गुजरात के सूरत में मिली ।इसके बाद इंदरगंज पुलिस की एक टीम महिला को बरामद करने सूरत पहुंच गई। जहां से महिला को उसके दोनों नाबालिग बच्चों के साथ बरामद कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने यह नहीं बताया है कि महिला को बहला फुसला कर अगवा करने वाले युवक के बारे में क्या स्टेटस है। महिला के घर वालों ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी लगा दी थी। सूरत से महिला की बरामदगी के बाद उसे हाई कोर्ट में पेश किया गया लेकिन महिला बालिग थी इसलिए न्यायालय ने उसे स्वतंत्रता दी है कि वह कहीं भी जा सकती है। निरंजन शर्मा… ए एस पी

क्राइम ब्रांच पुलिस ने रामगोविंद बघेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

The Crime Branch police filed a case against Ramgovind Baghel. ग्वालियर! ग्वालियर ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी ओमप्रकाश शर्मा की शिकायत पर आखिरकार क्राइम ब्रांच पुलिस ने रामगोविंद बघेल के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दो दिन पहले सोशल मीडिया पर अयोध्या के नवनियुक्त पुजारी मोहित पांडे की अश्लील और फेक तस्वीर शेयर करने पर पुलिस प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया था।जिसमें राम गोविंद बघेल एवं कन्हैयालाल गर्ग के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई थी। दरअसल पिछले दिनों ही सरकार ने अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के नवनियुक्त पुजारी मोहित पांडे को नियुक्त किया है लेकिन कुछ लोगों ने उनकी एक युवती के साथ अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी कीं। जिन्हें पुलिस ने फेक करार देते हुए अहमदाबाद के कांग्रेस से जुड़े हितेंद्र पिथाड़िया को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर जारी यह अश्लील तस्वीरें ग्वालियर में भी कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई थीं।बाइट निरंजन शर्मा… एएसपी ग्वालियर

मंत्रियों के नामों पर मंथन, ऐसी हो सकती है मोहन कैबिनेट.

A Brainstorming on the names of ministers, this could be the Mohan Cabinet. मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का फेस तय करने के बाद भाजपा अब मंत्रियों के नामों पर मंथन कर रही है। भोपाल। मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद डा. मोहन यादव ने कैबिनेट विस्तार के लिए मंत्रियों के नाम तय करने की कवायद आरंभ कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तक कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या सीमित रहेगी। नियमानुसार 35 सदस्यों की कैबिनेट हो सकती है लेकिन पहले विस्तार में इसमें 18-20 मंत्रियों को ही शामिल किया जाएगा। दरअसल, इसकी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद रिक्त पद विधायकों के प्रदर्शन के आधार पर भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री चयन की तरह समानांतर रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिग्गज नेता अपनी कवायद कर रहे हैं। वे अपनी सूची भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री और संगठन की पसंद की भी सूची तैयार होगी। इसके बाद हाईकमान इसकी हरी झंडी देगी। चर्चाओं का दौर जारीपार्टी हाईकमान दो विकल्पों पर विचार कर रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार मलमास के पहले किया जाए या फिर उसके बाद। संगठन के स्तर पर राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आदि के बीच इस मुद्दे पर चर्चाओं का दौर चला है। दावेदार भी इनसे मिल रहे हैं। हालांकि, माना यही जा रहा है कि मंत्रियों के नाम दिल्ली से ही तय होंगे। कुछ लोग यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि मलमास की वजह से अभी नए मंत्रियों की शपथ नहीं होगी। क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष?भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा भी फिलहाल नए मंत्रियों की शपथ के कार्यक्रम से अनभिज्ञ हैं। वे कहते हैं कि पार्टी सामूहिक निर्णय पर भरोसा करती है और इस बारे में भी आगे बातचीत होगी।

आरपीएफ आरक्षक उमा पटेल को मिला वीरता प्रमाण पत्र.

RPF Constable Uma Patel awarded the Certificate of Bravery. भोपाल। पर्यावरण संस्कृति संरक्षण एवं मानव कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष सुशील कुमार जैन एवं साथ में उपस्थित टीआई आरपीएफ अनिल कुमार, सब इंस्पेक्टर अवधेश कुमार, प्रधान आरक्षक सर्वेश सिंह आरपीएफ स्टेशन भोपाल पर उपस्थित आरक्षक उमा पटेल को सम्मानित किया गया एवं वीरता प्रमाण पत्र भेंट किया गया, इस मौके पर सुशील कुमार जैन ने कहा कि हमें आरक्षक उमा पटेल की कर्तव्यनिष्ठा, दक्षता, समर्पण, तत्परता पर गर्व हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन के जनरल कोच में चढ़ने के दौरान एक महिला यात्री फिसल गई। हालांकि महिला आरक्षक उमा पटेल ने तत्परता दिखाते हुए प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसी महिला को सुरक्षित बाहर निकालकर उसकी जान बचाई।

संसद मामला : पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने किया हमलावरों का समर्थन, भाजपा ने किया विरोध.

Parliament Case: Former Minister Sajjan Singh Verma expressed support for the attackers; BJP opposed the statement. कहा-देश की युवाओं की बात को संसद तक पहुंचाने की कोशिश की भोपाल। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने संसद में हुए हमले को लेकर हमलावरों का समर्थन किया है। सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि जो हमलावर सदन के अंदर दाखिल हुए थे उन्होंने अपने विरोध की आवाज उठाई थी। बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर अब उनके पास कोई चारा नहीं था। इसलिए सदन के अंदर दाखिल होकर ऐसा कदम उठाया है। आज देश की यही स्थिति बन रही है। उन्होंने देश की युवाओं की बात को संसद तक पहुंचाने की कोशिश की है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के बयानों पर किया पलटवारभाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक सज्जन सिंह वर्मा के संसद के सुरक्षा घेरे को तोड़कर उत्पात मचाने वालों का समर्थन करने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस नेता को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेसी सदैव जिहादी, अपराधी और अराजक मानसिकता का समर्थन करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या इनके विचारों का समर्थन सोनिया गांधी व राहुल गांधी भी करते हैं, इसे स्पष्ट करना चाहिए। अग्रवाल ने अपने ट़्वीटर एक्स हैंडल पर किए गए ट्वीट में कहा कि इनके दुर्जन विचारों को सुनिए…। उन्होंने लिखा कि वर्मा संसद के सुरक्षा घेरे को तोड़कर उत्पात मचाने वालों का समर्थन कर रहे हैं। आखिर क्यों कांग्रेसी सदैव जिहादी, अपराधी और अराजक मानसिकता का समर्थन करती है। क्या इनके विचारों का समर्थन सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी करते हैं उन्हें स्पष्ट करना चाहिए।

मप्र के विपक्ष का नेता दिल्ली में तय करेगा पार्टी सुप्रीमो, रिपोर्ट भेजी.

The opposition leader of Madhya Pradesh will decide the party supremo in Delhi, as per the sent report. उदित नारायण भोपाल। मध्यप्रदेश में कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को हुई। चुरहट विधायक अजय सिंह ने कहा कि बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष का फैसला दिल्ली हाईकमान करेगा। करीब 40 मिनट की बैठक में दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव के बारे में विधायकों को सक्रिय होने के लिए कहा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने विधायकों से वन टू वन चर्चा की। सुरजेवाला ने कहा कि आर्ब्जवर भंवर जीतेंद्र सिंह ने बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ शामिल नहीं हुए।कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने बताया कि कमलनाथ का कार्यक्रम छिंदवाड़ा जिले में पहले से तय है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व उट दिग्विजय सिंह बैठक में पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सवालों पर बस इतना कहा कि कैबिनेट का गठन हो गया क्या। भाजपा के ओबीजी मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही सामान्य और अनुसूचित जाति वर्ग से एक-एक डिप्टी सीएम बनाए हैं। ऐसे में कांग्रेस में आदिवासी विधायक को नेता प्रतिपक्ष पद देने पर विचार हो रहा है। हालांकि, कांग्रेस में ओबीसी चेहरे के तौर पर विजयपुर विधायक रामनिवास रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाह के नाम भी चर्चा में हैं। वहीं, संसदीय मामलों में अनुभवी नेताओं के तौर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और अमरपाटन से विधायक राजेंद्र कुमार सिंह को लेकर भी अंदरखाने विचार हो रहा है। भाजपा को विधायक याद दिलाएंगे संकल्पबैठक के बाद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हाईकमान का संदेश विधायकों को दिया गया है। उन्हें लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कहा गया है। साथ ही विपक्ष में बैठने वाले विधायक जनता के प्रहरी के तौर पर काम करेंगे। सदन के भीतर जनता के मुद्दों को उठाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। जनता के लिए सरकार का समर्थन भी करेंगे। इसके अलावा भाजपा को विधायक संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए भी आगाह करते रखेंगे। आदिवासी नेताओं में इनके नाम शामिल

मुख्यमंत्री की घोषणा पर भोपाल में अमल शुरू, कानून का उल्लंघन करने वालों की होगी धरपकड़.

Implementation begins in Bhopal following the Chief Minister’s announcement; those violating the law will face arrests. नगर निगम आयुक्त ने दिए खुले में मांस व मछली बेचने के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा खुले में व बिना अनुमति के मांसए मछली के विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित करने संबंधी निर्देशों के परिपालन में नगरीय विकास व आवास विभाग द्वारा जारी आदेशों के परिपालन में नगर निगम भोपाल की सीमांतर्गत खुले व बिना अनुमति के मांस विक्रय को प्रतिबंधित करने हेतु अभियान 15 दिसम्बर से चलाया जाएगा।निगम आयुक्त फ्रैंक नोबल ए ने निगम के स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की गुरुवार को बैठक आयोजित की। इसमें उन्होंने शहर में खुले में व बिना अनुमति के मांस विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित करने का आदेश दिया। साथ ही मध्यप्रदेश निगम पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने निर्देशित किया कि शहर में कहीं भी खुले तौर पर व बिना अनुमति के मांस विक्रय करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाए। 15 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक विशेष अभियान चलाया जाए और मांसए मछली विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार अपारदर्शी दरवाजेए कांच लगानेए साफ.सफाई रखने व लायसेंस की शर्तों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही जो भी मांसए मछली विक्रेता लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। निगम आयुक्त ने यह भी निर्देशित किया कि शहर के सभी क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के सामने 100 मीटर के दायरे में मांसए मछली आदि सामग्री का विक्रय या प्रदर्शनन हो।

काशी के बाद अब मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सर्वे को मंजूरी.

After Kashi, now approval for a survey in the Mathura Shri Krishna Janmabhoomi case. श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट ने विवादित परिसर का सर्वे कराने के आदेश दिया है.मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है. मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने विवादित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को भी मंजूरी दे दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूरी दे दी है. इस मामले में जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच दोपहर करीब दो बजे अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने का आदेश दिया है. यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी. जिसमें दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है .याचिका में किया गया था ये दावा हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के अनुसार याचिका में दावा किया गया था कि वहां कमल के आकार का एक स्तंभ है जोकि हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है और शेषनाग की एक प्रतिकृति है जो हिंदू देवताओं में से एक हैं और जिन्होंने जन्म की रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी.याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सर्वेक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपने के विशेष निर्देश के साथ एक आयोग का गठन किया जाये. इस पूरी कार्यवाही की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने का भी अनुरोध किया गया है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस वर्ष मई में मथुरा की अदालत में लंबित श्री कृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मुकदमे अपने पास स्थानांतरित कर लिए थे. प्रयागराज कोर्ट के इस फैसले पर ,राजेश मणि त्रिपाठी पक्षकार एवं राष्ट्रीय प्रमुख श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल,महेंद्र तिवारी राष्ट्रीय सह प्रमुख श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल और उदित नारायण संगठन प्रभारी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने खुशी जाहिर करते हुए माननीय न्यायलय का आभार ब्यक्त किया

बालाघाट के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई, 14 लाख के इनामी नक्सली को किया ढेर.

Significant action taken in the Naxal-affected area of Balaghat, a reward of 14 lakhs announced for the apprehension of a Naxalite. सूपखार के जंगल में हुई मुठभेड़, माओवादियों का एरिया कमेटी मेंबर था मड़काम हिड़मा उर्फ चैतु मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में था सक्रिय भोपाल, 14 दिसंबर 2023/ मध्यप्रदेश पुलिस की हॉकफोर्स को एक और बड़ी सफलता मिली है। हॉकफोर्स ने आसूचना आधारित नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 14 दिसंबर को 14 लाख रुपये के इनामी नक्सली मड़काम हिड्मा उर्फ चैतु (लगभग 32-33 वर्ष) निवासी ग्राम पोमरा, थाना मिरतुर, जिला बीजापुर (छत्तीगढ़) को मार गिराया है। यह मुठभेड़ बालाघाट जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के सूपखार के खमकोदादर वन क्षेत्र में हुई। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में था सक्रिय :- हिड़मा, माओवादियों के एमएमसी (मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़) जोन की जीआरबी (गोंदिया, राजनांदगांव, बालाघाट) डिविजन के एसजेडसीएम (स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर) राजेश उर्फ दामा का विश्वस्त सहयोगी था। हिड़मा पूर्व में माओवादियों की भैरमगढ़ एरिया कमेटी की चेतना नाट्य मंच तथा प्लाटून का सदस्य रहा है। वह पुलिस बल पर हमले की विभिन्न घटनाओं में शामिल रहा है। माओवाद के विस्तार हेतु इसे दो वर्ष पूर्व एमएमसी जोन में भेजे जाने की सूचनाएं आत्मसमर्पित नक्सलियों से पूछताछ में संज्ञान में आई हैं। मृतक के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों की विस्तृत जानकारी बस्तर के विभिन्न जिलों से प्राप्त की जा रही हैं। वहीं, मृतक नक्सली हिड़मा का भाई सीतु मड़काम उर्फ सीतु मुचाकी माओवादियों की भैरमगढ़ एरिया कमेटी के अंतर्गत सक्रिय प्लाटून नंबर 13 का डिप्‍टी कमांडर है। इस साल तीसरी बड़ी कार्रवाई :- मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सल उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियानों के तहत वर्ष 2023 में तीन बड़ी कार्रवाई की गई हैं। इन कार्रवाइयों में हॉकफोर्स ने 2 महिला नक्सलियों सहित 4 हार्डकोर नक्सलियों को धराशायी किया है। इन सभी नक्सलियों पर मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 14-14 लाख रुपये का इनाम घोषित था। वर्ष 2023 के अप्रैल में हुई कदला मुठभेड़ में महिला नक्सली सरिता तथा सुनीता, कुंदुल-कोद्दापार जंगल क्षेत्र में सितंबर में हुई नक्सली कमलू को भी धराशायी किया जा चुका है। वहीं 14 दिसंबर को हॉकफोर्स ने हिड़मा को भी धराशायी कर दिया। बता दें कि अगस्त 2023 में मध्यप्रदेश पुलिस ने जबलपुर शहर से नार्थ बस्तर तथा आरकेबी डिविजन की मास संगठन का प्रभारी एसजेडसीएम अशोक रेड्डी उर्फ बलदेव को उसकी पत्नी एसीएम रेमती के साथ गिरफ्तार किया। विगत 5 वर्षों में 17 नक्सली ढेर :- छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में विगत 5 वर्षों में विभिन्न पुलिस नक्सल मुठभेड़ के दौरान 17 हार्डकोर नक्सली धराशायी किए जा चुके हैं। इनमें 8 महिला नक्सली भी शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों पर मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 2.68 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। वहीं विगत 5 वर्षों में 5 नक्सलियों ने आत्म समर्पण भी किया है। वर्ष 2022 में डीवीसी स्तर के दो नक्सलियों के साथ चार अन्य नक्सलियों को भी धराशायी किया गया तथा दो एके 47 राइफल भी जब्त की गई। नक्सलियों के विरुद्ध आक्रामक रणनीति अपनाई गई तथा आसूचना आधारित अभियानों द्वारा टांडा दलम के चार तथा दर्रेकसा दलम के दो, कुल 6 नक्सलियों को धराशायी कर ट्राइ जंक्शन क्षेत्र में नक्सलियों की कमर तोड़ दी गई। मध्यप्रदेश पुलिस के लगातार प्रयासों और अभियानों से नक्सली बैकफुट पर हैं। नक्सल उन्मूलन के लिए ये उठाए कदम :- क्रमांक-130/2023 आशीष शर्मा

चहेते ठेकेदारों को लाभ देने के लिए ताक पर नियम कानून, नगर पालिका परिषद् के हाल.

The current regulations on municipal councils are aimed at providing benefits to the preferred contractors. एक करोड रुपए से अधिक की निविदा का नहीं हो रहा राष्ट्रीय प्रकाशन, बटोरने में लगे अध्यक्ष और सीएमओ. The national tender for amounts exceeding one crore rupees is not currently being processed due to the efforts of the chairman and CEO involved in scrutinizing it. छतरपुर! नगर पालिका परिषद छतरपुर में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के किसी भी नियम को नहीं माना जा रहा है। अध्यक्ष और अफसरों की लाट साबी ऐसी है कि नियमों को ही ताक पर रख दिया जाता है। अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ देने के लिए पोर्टल पर निविदा ऑनलाइन कर दी जाती है परंतु अखबारों में उसका राष्ट्रीय प्रकाशन नहीं करवाया जाता है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नियम है कि एक करोड़ से अधिक रुपए की निविदा को प्रतिष्ठित किसी अंग्रेजी समाचार पत्र में राष्ट्रीय प्रकाशन करवाना होता है लेकिन नगर पालिका परिषद छतरपुर में भर्राशाही का है कि राष्ट्रीय प्रशासन तो छोड़ वह प्रादेशिक प्रकाशन भी नहीं करवाते हैं। जिले के जागरूक लोगों के द्वारा जल्द ही इस संबंध में भोपाल में वरिष्ठ अफसर से मामले में हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। नगर पालिका परिषद छतरपुर में अध्यक्ष और सीएमओ बटोरने में लगे हैं।

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