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बजट में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हुए बड़े ऐलान, पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत 10,000 फेलोशिप

नई दिल्ली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया. यह आठवां मौका है जब निर्मला सीतारमण ने सदन में भारत का बजट रखा. इसमें हर सेक्टर के लिए अलग-अलग सौगातें दी गईं हैं. वैसे देश के आम बजट से हर तबके को उम्मीदें रहती हैं, लेकिन युवा वर्ग सबसे ज्यादा टकटकी लगाए रहते हैं. ऐसे में युवाओं के लिए इस बार बजट में काफी कुछ दिया गया है. तकनीकी शिक्षा पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने बजट में  IIT के लिए काफी कुछ दिया है. इसके तहत आईआईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ, सीटों में बढ़ोतरी और सेंटर की संख्या बढ़ाने की भी घोषणा की गई है. इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जाएगा मजबूत इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना स्थित आईआईटी को और भी अधिक पोषित किया जाएगा. वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार देश भर के 23 आईआईटी संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी. इससे यहां एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या दोगुनी हो जाएगी. पांच IIT में शिक्षा बनाया जाएगा और भी ज्यादा बेहतर 2023 में आईआईटी सेंटरों की संख्या बढ़ाई गई थी. अब इन सेंटरों की आधारभूत संरचनाओं का बढ़ाया जाएगा. ताकि इन संस्थानों को और इनके कैंपस को ज्यादा से ज्यादा छात्रों के पढ़ाई करने लायक बनाया जाएगा. इसके साथ ही 5 IIT में शिक्षा को बेहतर करने के लिए अलग से राशि दी जाएगी, ताकि इसे इनहांस किया जा सके.  

मोदी सरकार के बजट में क्या-क्या मिला, साड़ी से लेकर घोषणाओं तक चुनावी साल में बिहार के लिए बहार

नई दिल्ली नरेंद्र मोदी सरकार के आम बजट में बिहार पर खास जोर दिया गया है। इसी साल राज्य में चुनाव होने वाले हैं और भाजपा का यहां जेडीयू के साथ गठबंधन है। माना जा रहा है कि जेडीयू को पाले में बनाए रखने और बिहार की जनता को लुभाने के लिए राज्य पर फोकस रखते हुए कई घोषणाओं का ऐलान किया गया है। निर्मला सीतारमण ने अपनी साड़ी से लेकर ऐलानों तक से खास संदेश दिया कि बिहार मोदी सरकार की प्राथमिकता में है। निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश करने के लिए खास मिथिला पेटिंग वाली साड़ी पहनकर पहुंचीं। इसके अलावा उन्होंने मखाना बोर्ड समेत कई ऐसी योजनाओं का ऐलान किया, जिन्हें बिहार में ही स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे बिहार की आर्थिक ग्रोथ में इजाफा होगा और सामाजिक विकास भी होगा। निर्मला सीतारमण ने बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का ऐलान किया। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में मखाने की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। वित्त मंत्री ने कहा कि मखाने के उत्पादन को बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार करने और किसानों की आय में इजाफा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने पटना आईआईटी के विस्तार का ऐलान किया और एक एआईटी की स्थापना करने की भी घोषणा की। इसके अलावा बिहार के ही सीमांचल क्षेत्र के लिए कोसी कनाल का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस नहर से 50 हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि बिहार में राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी उद्यमशिलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। इससे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य संस्करण कार्यकलापों को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे। यही नहीं बिहार में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित करने का भी बजट में ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री ने मखाना बोर्ड का ऐलान करते हुए कहा, ‘बिहार में मखाना बोर्ड होगा। इससे बिहार के लोगों को विशेष अवसर मिलेंगे। मखाना के उत्पादन, मार्केटिंग, बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। गुणवत्ता में भी सुधार किया जाएगा। मखाना के किसानों को जरूरी ट्रेनिंग दी जाएगी और वित्तीय सहायता भी मिलेगी।’ दरअसल बिहार में इसी साल अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली के बाद बिहार ही ऐसा राज्य है, जहां इस साल चुनाव होंगे। ऐसे में भाजपा सरकार नहीं चाहती कि वह बिहार में किसी भी तरह का नुकसान उठाए। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में 240 सीटें ही हासिल करने वाली भाजपा के लिए नीतीश कुमार भी जरूरी हैं, जिन्होंने 12 सीटें हासिल की थीं। वह भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा बिहार में भी दोनों दल साथ हैं। आमतौर पर बजट में चुनावी राज्यों पर फोकस करने की परंपरा रही है। इससे सरकार विकास के साथ ही चुनाव को भी साधने की कोशिशें करती रही हैं।

पीएम मोदी ने की सराहना, यह बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करना वाला है, ये जनता जर्नादन का बजट है

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करना वाला है। ये जनता जर्नादन का बजट है। यह नागरिकों की जेब भरने वाला बजट है। बजट ग्रोथ को तेज गति से आगे बढ़ाएगा। बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला- पीएम मोदी केंद्रीय बजट 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “आज भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। यह हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने युवाओं के लिए कई क्षेत्र खोले हैं। आम नागरिक विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने जा रहा है।” वित्त मंत्री की पूरी टीम को बधाई देता हूं- पीएम मोदी केंद्रीय बजट 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “यह बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। यह बजट बचत, निवेश, खपत और विकास को तेजी से बढ़ाएगा। मैं इस जनता जनार्दन के बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं।” बजट में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए- प्रधानमंत्री केंद्रीय बजट 2025 पर पीएम मोदी ने कहा, “आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर होता है कि सरकारी खजाना कैसे भरा जाएगा, लेकिन यह बजट इसके ठीक उलट है। यह बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगा, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास में कैसे भागीदार बनेंगे… यह बजट इसके लिए बहुत मजबूत आधारशिला रखता है। सुधारों के लिहाज से इस बजट में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना ऐतिहासिक है। यह देश के विकास में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान सुनिश्चित करेगा।” रोजगार के सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “बजट में हर तरह से रोजगार के सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। मैं उन सुधारों की चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए जाने से भारत में बड़े जहाजों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। हम सभी जानते हैं कि जहाज निर्माण सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। इसी तरह देश में पर्यटन की भी बहुत संभावनाएं हैं। 50 महत्वपूर्ण पर्यटन स्टेशनों पर होटल बनाए जाएंगे, पहली बार होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाने से पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को ऊर्जा मिलेगी, जो रोजगार का बहुत बड़ा सेक्टर है।”   कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति का आधार बनेगा बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “इस बजट में एक करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ‘ज्ञान भारत मिशन’ शुरू किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी, यानी तकनीक का भरपूर उपयोग किया जाएगा। बजट में किसानों के लिए की गई घोषणा कृषि क्षेत्र और पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नई क्रांति का आधार बनेगी…’किसान क्रेडिट कार्ड’ की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाएगी, जिससे उन्हें और मदद मिलेगी।”

गरीब-किसान और मध्यमवर्ग के जीवन को संवारने वाला बजट है- किरणसिंहदेव

इस बजट से तय हो गया भारत विश्व का नेतृत्व करेगा :किरण सिंहदेव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास को मिली एक ऊंची उड़ान-किरण देव गरीब-किसान और मध्यमवर्ग के जीवन को संवारने वाला बजट है-श्री किरणसिंहदेव रायपुर  केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि  श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर देशवासियों को बजट के माध्यम से पूरे देश को एक बड़ी सौगात दी है। यह बजट भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की अवधारणा से पूरिपूर्ण समावेशी और विकास को एक ऊंची उड़ान देने वाला और क्रांतिकारी बदलाव के साथ एक सुदृढ़ और सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने वाला है। इसमें देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मध्यम वर्ग को जहां 12 लाख की सालाना आय को टैक्स मुक्त करते हुए किसानों को 5 लाख रुपए तक के लोन में छूट दी है। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पीएम धन-धान्य योजना के दायरे को बढ़ा दिया है। इससे खेती-किसानी में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। साथ किसानों की आय में बढ़ोत्तरी होगी। एक करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा। श्री सिंह देव ने कहा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर होते हुए विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है। इस बजट में सबका साथ सबका विकास की अवधाराणा का एक वृहद स्वरूप है। जिसमें समाज के सभी वर्ग और प्रत्येक क्षेत्र के लिए कई बड़ी सौगातें शामिल है। श्री किरणदेव सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने यहां डबल इंजन की सरकार बनाकर प्रदेश को विकास के पथ ला दिया है। केंद्रीय बजट में पीएम मोदी की सरकार ने कई बड़ी सौगात दी है, इससे छत्तीसगढ़ के विकास को और रफ्तार मिलेगी और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हमारे प्रदेश की बड़ी भूमिका होगी। श्री देव ने कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाओं के चलते छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में निर्बाध और उत्तरोत्तर तेज गति से विकास कर रहा है। केंद्रीय बजट हुई घोषणाओं से छत्तीसगढ़ के विकास में और तेजी आएगी।  कहा कि  केंद्रीय बजट से किसान, युवा और उद्यमियों सहित समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ मिलेगा। केंद्रीय बजट में सभी वर्गों और क्षेत्र का ख्याल रखा गया है और एक विकासोन्मुखी का समावेश है। श्री किरण सिंहदेव  ने कहा कि केंद्र सरकार देश के किसानों और मजदूरों की सबसे बड़ी हितैषी है। आज छत्तीसगढ़ में धान के समर्थन मूल्य के अलावा देशभर के किसानों को उनके फसलों का वाजिब दाम और उनकी आय को बढ़ाने के कार्य किसी क्रांति से कम नहीं है। किसानों से मोटे आनाज को केंद्र सरकार तीन गुना अधिक दामों पर खरीद रही है। साथ ही खरीफ और रबी की फसलों में एमएसपी में बढ़ोत्तरी की गई है। इसके अलावा 109 प्रकार की उन्नत किस्म किसानों को प्रदान की गई हैं। खाद्य तेल, तेंदूपत्ता उत्पादन और प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय मिशन योजनाओं से किसानों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की विष्णुदेव साय की सरकार में आदिवासी समाज के लिए केंद्र की सरकार ने अनेकों कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं। इससे आदिवासी समाज को संबल मिला हैं। आज आदिवासी हर क्षेत्र में सामर्थवान होने के साथ ही आर्थिक रूप से सबल हुए हैं। केंद्रीय बजट से इनके विकास में और तेजी आएगी। केंद्रीय बजट और सरकार की योजनाओं से दलित, वंचित और आदिवासी समाज सहित सभी वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और एक  विकसित राष्ट्र की स्थापना होगी। इस बजट ने बता दिया है कि अब भारत को विश्व का नेतृत्व करने से कोई नहीं रोक सकता।यह बजट देश के लोगो के लिए नई खुशहाली लेकर आयेगा।

अब 12 लाख रुपए तक की आमदनी वाले टैक्स मुक्त होंगे, यह केजरीवाल ने जितना सोचा था उससे ज्यादा: वित्त मंत्री

नई दिल्ली दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 8वां बजट पेश करते हुए टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि अब 12 लाख रुपए तक की आमदनी वाले टैक्स मुक्त होंगे। यह दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई मांग से भी 2 लाख ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल ने 9 दिन पहले मिडिल क्लास के लिए एक ‘मेनिफेस्टो’ जारी करते हुए केंद्र सरकार के सामने 7 मांगें रखी थीं। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने इस इस बजट को मिडिल क्लास के नाम समर्पित करने की मांग करते हुए जो मांगें रखीं उनमें सबसे अहम थी इनकम टैक्स में छूट। केजरीवाल ने कहा था, ‘इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर कम से कम 10 लाख किया जाए।’ दिल्ली में चुनाव से ठीक 5 दिन पहले आए इस बजट में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश की है। दिल्ली में मिडिल क्लास का एक बड़ा वर्ग है तो लंबे समय से टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहा था। इसी वर्ग की आवाज उठाते हुए केजरीवाल ने कम से कम 10 लाख रुपए तक की आय को टैक्स मुक्त करने की मांग रखी थी। लेकिन मोदी सरकार इससे आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री का क्या ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को पूरी तरह से टैक्स मुक्त किए जाने की घोषणा की। यह छूट नई आयकर व्यवस्था में दी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए के साथ नौकरीपेशा लोगों को अब 12.75 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने इसके साथ अलग-अलग कर स्लैब में भी बदलाव का प्रस्ताव किया। इसके तहत, अब 4 लाख रुपए सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख रुपए पर 5 प्रतिशत, 8 से 12 लाख रुपए पर 10 प्रतिशत, 12 लाख से 16 लाख रुपए पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख रुपए पर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए पर 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपए से ऊपर की सालाना आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा।

चीनी कंपनी ने कर्माचरियों के साथ किया घिनौना सलूक, टॉयलेट इस्तेमाल की तस्वीरें की सार्वजनिक

बीजिंग चीन की एक कंपनी ने कर्मचारियों के टॉयलेट इस्तेमाल की तस्वीरें सार्वजनिक कर दीं, जिससे विवाद खड़ा हो गया। कंपनी का कहना है कि कर्मचारी टॉयलेट में बहुत समय बिताते हैं, लेकिन इस कदम की आलोचना हो रही है। काम के दौरान टॉयलेट का इस्तेमाल करने वाले कर्मचारियों की तस्वीरें लेकर उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने और अपमानित करने वाली चीनी कंपनी की कड़ी आलोचना हो रही है। ग्वांगडोंग प्रांत के शेनझेन में स्थित लिक्सुन डियानशेंग नामक कंपनी ने कर्मचारियों को इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। विवाद बढ़ने पर कंपनी ने सफाई दी कि कुछ कर्मचारी काम के दौरान बहुत देर तक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं और इसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। 20 जनवरी को कंपनी ने कर्मचारियों के टॉयलेट इस्तेमाल की तस्वीरें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कीं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, चीन के सोशल मीडिया पर यह मामला चर्चा का विषय बन गया और कंपनी की कड़ी आलोचना हुई। हालांकि, अपने कृत्य का बचाव करते हुए कंपनी ने कहा कि कुछ कर्मचारी लंबे समय तक टॉयलेट में रहते हैं और धूम्रपान, मोबाइल गेम खेलने जैसे कामों के लिए टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी ने यह भी आरोप लगाया कि जब दूसरे कर्मचारियों को टॉयलेट का इस्तेमाल करना होता है, तो ये कर्मचारी जगह खाली नहीं करते। हालांकि, टॉयलेट के दरवाजे के ऊपर से चुपके से तस्वीरें लेकर कंपनी के रिसेप्शन एरिया में प्रदर्शित करने का कृत्य किसी भी तरह से उचित नहीं है, यही आम राय है। सेलु लॉ फर्म के वकील शू सू ने कहा कि कंपनी का यह कदम कर्मचारियों की निजता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि कंपनियों को कर्मचारियों की आलस्य पर नियंत्रण रखने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब चीनी कंपनियां कर्मचारियों पर नियंत्रण लगाने को लेकर खबरों में आई हैं। नवंबर 2021 में, चीन के प्रमुख इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रिटेलर गोमी ने कर्मचारियों के इंटरनेट इस्तेमाल पर नज़र रखी और काम के दौरान गेम खेलने और ऑनलाइन चैट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसकी आलोचना हुई थी। इसके अलावा, 2022 में शेनझेन स्थित सैंगफोर टेक्नोलॉजीज ने अपने कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन नौकरी खोजने पर नज़र रखी और ऐसी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया, जो खबरों में रहा था।

श्रीमती गांधी से मांग करते हैं कि वे अपने अमर्यादित शब्दों के लिए राष्ट्रपति मुर्मू से तुरंत माफी मांगें: मुख्यमंत्री

भोपाल कांग्रेस सांसद श्रीमती सोनिया गाँधी द्वारा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी को लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि ये टिप्पणी अत्यंत अशोभनीय है और इसके लिए श्रीमती गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कल देर रात अपने बयान में कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु के लिए कांग्रेस सांसद श्रीमती गाँधी द्वारा की गई अत्यंत अशोभनीय टिप्पणी सम्पूर्ण राष्ट्र का अपमान, विशेषकर महिलाओं के सम्मान पर आघात और जनजातीय समाज के स्वाभिमान का अपमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे श्रीमती गांधी से मांग करते हैं कि वे अपने अमर्यादित शब्दों के लिए राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू, संपूर्ण आदिवासी समाज और पूरे देश से तुरंत माफी मांगें।संसद में कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर श्रीमती गांधी की प्रतिक्रिया को लेकर देश भर में भाजपा नेताओं के बयान आए हैं।  

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सोनिया गांधी के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें माफी मांगने की बात कही

भोपाल 18वीं लोकसभा के बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के जॉइंट सेशन में 59 मिनट का अभिभाषण दिया। उनके इस अभिभाषण पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया। सोनिया गांधी ने द्रौपदी मुर्मू को “बेचारी” कहा। वहीं राहुल ने भाषण को बोरिंग बताया। वहीं, राष्ट्रपति भवन के प्रेस सेक्रेटरी ने भी सोनिया गांधी के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा- विपक्षी सांसदों का बयान दुर्भाग्यपूर्ण और राष्ट्रपति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। सीएम बोले- सोनिया गांधी ने हल्की टिप्पणी की, माफी मांगें सीएम डॉ मोहन यादव ने सोनिया गांधी के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें माफी मांगने की बात कही है। सीएम ने अपने बयान में कहा- दुनिया के सबसे बडे़ लोकतंत्र में हमारे संविधान के मुखिया के नाते से राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को लेकर बजट भाषण में विस्तार से अपनी बात कही। बडे़ गर्व का विषय था। देश के लिए उत्साह और उमंग का वातावरण था। सीएम ने आगे कहा- ऐसे में कांग्रेस के लोगों ने हमेशा की तरह और सोनिया गांधी ने जो हल्की टिप्पणी की है ये पूरे देश के लिए अपमानजनक है। खासकर आदिवासी बहन राष्ट्रपति के रूप में शोभायमान हैं। ऐसे में उनका अपमान करना ये सर्वथा निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं और सोनिया गांधी से मांग करता हूं कि वे अपने कथन के लिए माफी मांगें। कांग्रेस का चरित्र है वो कदम कदम पर इस प्रकार की हरकतें करती है जिससे पूरा लोकतंत्र लज्जित होता है। राष्ट्रपति जी ने जितने अच्छे ढंग से अपनी बात रखी है वो पूरा देश जानता है। सोनिया जी को माफी मांगना चाहिए।

एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे में इंदौर एयरपोर्ट को मिली रैंकिंग, त्रिची एयरपोर्ट पहले स्थान पर, इंदौर ने 4.96 अंक हासिल किए

इंदौर  इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट साल की आखिरी तिमाही में यात्री सुविधाओं में सुधार कर देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बन गया। हाल ही में जारी हुई एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (एएसक्यू) सर्वे की रिपोर्ट में इंदौर एयरपोर्ट को दूसरी रैंकिंग मिली। पहले स्थान पर त्रिची एयरपोर्ट रहा। इससे पहले तीसरी तिमाही में इंदौर चौथे स्थान पर था, जबकि पहली और दूसरी तिमाही में 12वें पायदान पर रहा था। एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया ने साल 2024 की आखिरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर) की रैंकिंग रिपोर्ट जारी की है। कई सुविधाओं को बेहतर किया गया रैंकिंग सूची में इंदौर एयरपोर्ट 4.96 अंक हासिल कर दूसरे पायदान पर रहा। त्रिची एयरपोर्ट 4.97 अंक हासिल कर पहले पायदान पर है। साल के आखिरी में एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए कई सुविधाओं को बेहतर किया गया। वहीं बंद रेस्टोरेंट समेत शॉप भी दोबारा खोली गई। डीजी यात्रा से लेकर सफाई और चेकिंग की सुविधा को बेहतर बनाया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 31 बिंदुओं के सर्वे में इंदौर एयरपोर्ट ने 29 बिंदुओं पर अंकों में सुधार किया है। सिर्फ दो बिंदुओं में आखिरी तिमाही में उसके अंक कम रहे। 18 देशों के 98 एयरपोर्ट पर होता है सर्वे एयरपोर्ट पर सालाना यात्रियों की संख्या 18 लाख से अधिक होने पर एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (एएसक्यू) सर्वे किया जाता है। इसे इंटरनेशनल रैंकिंग सर्वे भी कहा जाता है। एशिया पैसिफिक के 18 देशों के कुल 98 एयरपोर्ट पर यह सर्वे होता है। इसके अंतर्गत भारत में प्रमुख 15 एयरपोर्ट आते हैं। अब केवल त्रिची एयरपोर्ट ही हमसे आगे है। विश्व रैंकिंग में भी सुधार करते हुए अब इंदौर 66वें से 61वें स्थान पर आ गया है। एयरपोर्ट डायरेक्टर वी. के. सेठ ने बताया कि शुक्रवार देर शाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीते साल की चौथी तिमाही (अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर) के सर्वे के परिणाम जारी किए हैं, जिसमें इंदौर को पांच में से 4.96 अंक मिले हैं। इससे पहले की जुलाई, अगस्त और सितंबर की तिमाही में हमारे एयरपोर्ट को 4.91 अंक मिले थे, जबकि उससे पहले की अप्रैल, मई और जून की तिमाही में इंदौर को पांच में से 4.66 अंक मिले थे। सेठ ने बताया कि हमारे एयरपोर्ट ने बीते छह माह में जबरदस्त सुधार किया है। अब केवल त्रिची एयरपोर्ट हमसे आगे है, जिसे इस अंतिम तिमाही में हमसे महज 0.01 अंक ज्यादा मिले हैं। उसे कुल 4.97 अंक मिले हैं और वह देश में पहले स्थान पर है। इस साल की दो तिमाहियों में 12वें नंबर पर था एयरपोर्ट इंदौर एयरपोर्ट, जो कभी देश में पहले स्थान पर था, इस साल की शुरुआती दो तिमाहियों में लगातार 12वें नंबर पर रहा था, जिससे प्रबंधन की काफी किरकिरी हुई थी। इसके बाद तत्कालीन एयरपोर्ट डायरेक्टर सी. वी. रविंद्रन का तबादला कर दिया गया था और वी. के. सेठ को इंदौर एयरपोर्ट डायरेक्टर बनाया गया था। सर्वे में यात्रियों से लिया जाता फीडबैड जिस एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या सालाना 18 लाख से अधिक हो जाती है, वहां एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (एएसक्यू) सर्वे किया जाता है। इसे इंटरनेशनल रैंकिंग सर्वे भी कहा जाता है। एशिया पैसिफिक के 18 देशों के कुल 98 एयरपोर्ट्स पर यह सर्वे होता है। इसके तहत भारत के प्रमुख 14 एयरपोर्ट आते हैं। इसमें टीम के सदस्य आकर एयरपोर्ट पर यात्रियों से फीडबैक ले लेते हैं। भारत के शेष घरेलू एयरपोर्ट्स पर कस्टमर सैटिस्फेक्शन सर्वे होता है। कुछ साल पहले इंदौर घरेलू एयरपोर्ट की लिस्ट में टॉप 10 में रहा था। केवल स्वच्छता और वातावरण में मामूली कमी सेठ ने बताया कि सर्वे के 31 बिंदुओं में से इंदौर में स्वच्छता और एंबियंस में केवल 0.01 प्रतिशत की कमी आई है। शेष अन्य बिंदुओं पर इंदौर एयरपोर्ट ने अपना बेहतर प्रदर्शन जारी रखा है। इस साल की पहली तिमाही में हम निश्चित रूप से देश में नंबर वन का दर्जा फिर से हासिल कर लेंगे

राजस्थान में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 113 RAS, 53 IAS और 24 IPS के तबादले

जयपुर राजस्थान में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल ने सूबे में हड़कंप मचा दिया है। राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की है। इसमें चर्चित आईएएस टीना डाबी की बहन रिया डाबी का तबादला भी शामिल है। रिया डाबी उदयपुर के गिर्वा में SDM पद पर थी। उन्हें अब उदयपुर माडा का CEO नियुक्त किया गया है। शुक्रवार 31 जनवरी की देर रात को जारी हुई इस ट्रांसफर लिस्ट में 53 आईएएस अफसरों के नाम हैं। उदयपुर के जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की सीएमओ में एंट्री हुई है। पोसवाल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संयुक्त सचिव लगाया गया है। साथ ही इस ट्रांसफर लिस्ट में तीन जिलों भीलवाड़ा, उदयपुर और सलूंबर के जिला कलेक्टर बदले गए हैं। जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा में नए संभागीय आयुक्त भी लगाए हैं। हाल ही में जयपुर की संभागीय आयुक्त रही आईएएस रश्मि गुप्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) ले ली थी। ऐसे में जयपुर संभागीय आयुक्त का पद रिक्त हो गया था। अब वर्ष 2005 बैच की आईएएस पूनम को जयपुर के संभागीय आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। इन तीन जिलों में नए कलेक्टर चार संभागों में नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। जयपुर का संभागीय आयुक्त पूनम को लगाया गया है जबकि वर्ष 2004 बैच के आईएएस रवि कुमार सुरपुर को बीकानेर का संभागीय आयुक्त बनाया गया है। आईएएस राजेंद्र सिंह शेखावत को कोटा का नया संभागीय आयुक्त बनाया है। वे पदस्थापन की प्रतीक्षा में चल रहे थे। पिछले दिनों राज्य सरकार ने शाहपुरा (भीलवाड़ा) जिले को निरस्त कर दिया था। जिला निरस्त किए जाने के बाद से आईएएस राजेंद्र सिंह शेखावत को एपीओ कर दिया गया था। वर्ष 2010 बैच की प्रज्ञा केवलरमानी को उदयपुर की संभागीय आयुक्त बनाया गया है। तीन जिलों में कलेक्टर भी बदले हैं। आईएएस नमित मेहता को उदयपुर, जसमीत सिंह संधू को भीलवाड़ा और अवधेश मीणा को सलूंबर का कलेक्टर लगाया है। वर्ष 2021 बैच की आईएएस रीया डाबी का भी ट्रांसफर हो गया है। डाबी का ट्रांसफर उदयपुर से उदयपुर में ही किया गया है। अब तक वे गिर्वा की एसडीएम थी। अब उन्हें जिला परिषद की सीईओ के साथ अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ई.जी.एस. एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), उदयपुर की जिम्मेदारी भी दी गई है। IPS की ट्रांसफर लिस्ट में पदोन्नत अफसरों को मिली पोस्टिंग भारतीय पुलिस सेवा के 24 अफसरों के भी ट्रांसफर किए हैं। इस तबादला सूची में उन 8 आईपीएस अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी गई है जो हाल ही में राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) से पदोन्नत होकर भारतीय पुलिस सेवा (आईएएस) के अधिकारी बने हैं। इस ट्रांसफर लिस्ट में अगर जिला एसपी बदलने की बात करें तो केवल एक दौसा जिले का एसपी बदला गया है। दौसा में रंजीता शर्मा के स्थान पर सागर को नई जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस सागर अब तक जयपुर आयुक्तालय में ट्रैफिक डीसीपी का कार्यभार देख रहे थे। इस लिस्ट में पांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी हैं जो वर्तमान में एपीओ चल रहे थे। उन्हें भी नई जिम्मेदारी दी गई है। दौसा पुलिस अधीक्षक का तबादला लिस्ट के अनुसार, दौसा पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा को पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जयपुर भेजा गया है. जबकि उनकी जगह पुलिस उपायुक्त यातायात जयपुर सागर को तैनात किया गया है. वहीं एस परिमला को महानिरीक्षक पुलिस, कार्मिक जयपुर बनाया गया है. किशन सहाय मीणा को महानिरीक्षक पुलिस, मानवाधिकार जयपुर भेजा गया. सत्येंद्र सिंह को महानिरीक्षक सीआईडी, सीबी जयपुर बनाया गया. इन IFS अधिकरियों का ट्रांसफर आदेश के अनुसार ख्याति ठाकुर को मुख्य वन संरक्षक अजमेर बनाया गया. आशुतोष ओझा को वन संरक्षक जोधपुर बनाया गया. विजय शंकर पांडेय को उप वन संरक्षक नागौर बनाया गया. सुनील को वन संरक्षक उदयपुर बनाकर भेज गया. उपकार बोराना को वन संरक्षक जयपुर भेजा गया. मृदुला सिंह को उप वन संरक्षक सिरोही भेजा गया. राहुल झाझड़िया को उप वन संरक्षक चित्तौड़गढ़ भेजा गया. ट्रांसफर लिस्ट में इन RAS अफसरों का नाम शामिल वहीं नवनीत कुमार को राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर बनाया गया. वहीं हरफूल सिंह यादव को अतिरिक्त आयुक्त सीएडी कोटा बनाकर भेजा गया. जबकि कमला अलारिया को बीकानेर यूनिवर्सिटी को रजिस्टार बनाया गया. सोहन राम चौधरी को अलवर का भू प्रबंध अधिकारी बनाया गया. कैलाश चंद्र को राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर बनाया गया.  पुनीत कुमार गेलरा को बांसवाड़ा का उपखंड अधिकारी बनाया गया.

महाकुंभ में भगदड़ के बाद सरकार अलर्ट… दो सीनियर IAS अफसरों को किया तैनात

प्रयागराज हाल ही में महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद यूपी सरकार ने भीड़ नियंत्रण और सुचारू व्यवस्था के लिए दो सीनियर आईएएस अधिकारियों की तैनाती की है. दोनों आईएएस अफसरों ने साल 2019 के अर्धकुंभ में जिम्मेदारी संभाली थी. सरकार ने आगामी बसंत पंचमी (अमृत स्नान) के सफल आयोजन को लेकर इन अधिकारियों को नियुक्त किया है. 3 फरवरी को होने वाले इस प्रमुख स्नान पर भारी भीड़ जुटने की संभावना है. महाकुंभ मेला में भगदड़ के एक दिन बाद गुरुवार को भारी भीड़ पहुंची. करीब दो करोड़ लोगों ने संगम स्नान किया. कुंभ में अब तक करीब 30 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं. वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे की वजहों को जाना. न्यायिक आयोग की टीम भी यहां पहुंची. सरकार ने मौनी अमावस्या पर हादसे से सबक लेते हुए अमृत स्नान के दिन VIP मूवमेंट पर रोक लगा दी है. बाहरी वाहन भी कुंभ मेला क्षेत्र में नहीं आ पाएंगे. एजेंसी के अनुसार, सरकार ने सीनियर IAS अधिकारी अशीष गोयल और भानु चंद्र गोस्वामी को प्रयागराज भेजा है, जो अर्धकुंभ 2019 के दौरान प्रशासनिक टीम का हिस्सा थे. ये दोनों अधिकारी क्राउड मैनेजमेंट और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय के साथ महाकुंभ की जिम्मेदारी संभालेंगे. इनकी नियुक्ति मेले के मुख्य अधिकारी विजय किरण आनंद के साथ की गई है. ये अधिकारी अब महाकुंभ के दौरान सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे. पुलिस महानिरीक्षक केपी सिंह ने कहा कि अमृत स्नान जैसे बड़े आयोजनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित होगा. महाकुंभ के दौरान कानून-व्यवस्था की मजबूती के लिए सरकार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भी तैनाती की है. इसके तहत चार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और तीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जिम्मेदारी दी गई है. इनमें देवरिया के वर्तमान एसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के लक्ष्मीनिवास मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी राजधारी चौरसिया और कानपुर नगर के डीसीपी श्रवण कुमार सिंह प्रमुख रूप से शामिल हैं. इनके अलावा, तीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा रणनीति को बेहतर बनाने के लिए विशेष जिम्मेदारी दी गई है. इनमें कानून-व्यवस्था के अतिरिक्त महानिदेशक के स्टाफ अधिकारी विकास चंद्र त्रिपाठी, बस्ती में तैनात ओमप्रकाश सिंह और श्रावस्ती के प्रवीण कुमार यादव प्रमुख हैं. सुरक्षा और व्यवस्था में उठाए गए कदम महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जिसे देखते हुए ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं. प्रमुख घाटों और संगम क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था की जा रही है. भीड़ की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने के लिए नए रास्ते बनाए जा रहे हैं. इमरजेंसी रिस्पॉस सिस्टम को मजबूत किया गया है, ताकि किसी भी स्थिति में तत्काल कार्रवाई हो सके. विभिन्न एजेंसियों के बीच सुरक्षा समन्वय मजबूत किया गया है. भीड़ की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है. अत्यधिक भीड़भाड़ से बचने के लिए मजबूत बैरिकेडिंग और एंट्री कंट्रोल के उपाय किए गए हैं. प्रमुख स्थानों पर पुलिस गश्त को बढ़ाया गया है. महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा. अब तक 30 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल हो चुके हैं. अनुमान लगाया जा रहा है कि यह संख्या 45 करोड़ तक पहुंच सकती है. बता दें कि बुधवार तड़के संगम नोज क्षेत्र में मची भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 60 लोग घायल हुए थे. ये लोग मौनी अमावस्या पर गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम में स्नान के लिए पहुंचे थे.  

बस्तर संभाग में लगातार नक्सलियों द्वारा किये जा रहे आत्मसमर्पण पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुरक्षाबल के जवानों को दी बधाई

रायपुर हमारी नीति स्पष्ट है – बोली का जवाब बोली से और गोली का जवाब गोली से। जो भी नक्सली आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उनके लिए हमारी सरकार द्वारा बेहतर जीवन और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जो हिंसा का रास्ता छोड़ गणतंत्र का मार्ग अपनाते हैं, उनका स्वागत है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर संभाग के अलग-अलग जिलों में लगातार नक्सलियों द्वारा किये जा रहे आत्मसमर्पण पर सुरक्षाबल के जवानों को बधाई देते हुए, उनके अदम्य साहस को नमन करते हुए कहा कि – आज कांकेर जिले में 7 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिन पर कुल 32 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इससे पहले नारायणपुर जिले के 27 एवं सुकमा जिले के 52 लाख के ईनामी 9 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। यह हमारी सरकार की प्रभावी आत्मसमर्पण नीति और नक्सलवाद के सफाए के लिए लगातार चलाए जा रहे अभियानों का प्रत्यक्ष परिणाम है। सीएम साय ने कहा कि अब तक 941 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि 1,112 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। नक्सली मुठभेड़ों में 265 नक्सलियों का खात्मा हुआ है। नक्सलवाद की खोखली विचारधारा से त्रस्त होकर और बेहतर जीवन की उम्मीद में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मैं अपने बस्तर दौरे के दौरान अक्सर आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिलता हूं। उनसे बातचीत में यह साफ झलकता है कि खोखली माओवादी विचारधारा को छोड़कर वे आज बेहतर जीवन जी रहे हैं और खुश हैं। घोर नक्सल प्रभावित जिलों के चिन्हित ग्रामों में नक्सल आधार को खत्म करने के लिए शासकीय योजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे और मूलभूत आवश्यकताओं का विकास कर रही है। विष्णु देव साय ने कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए  15 हजार प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। तय समय-सीमा के भीतर माओवाद के आतंक का अंत होगा। बस्तर में जल्द ही अमन, चैन और शांति का माहौल स्थापित होगा।

सरकार की कमाई और खर्च का विवरण सिर्फ सदन के पटल पर रखा जा सकता है : मनीष तिवारी

 नई दिल्ली संसद में केंद्रीय बजट पेश होने से कुछ घंटे पहले ही कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बजट प्रक्रिया की आलोचना की. उन्होंने इसे एक ‘अकाउंटिंग एक्सरसाइज’ बताया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर एक पोस्ट में मनीष तिवारी ने इसे ‘राष्ट्रपति के अभिभाषण की तरह यूजलेस’ बताया. मनीष तिवारी ने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘बजट क्या है… यह एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज से ज्यादा कुछ नहीं है. सरकार ने कितना कमाया और कितना खर्च किया. पिछले कुछ वर्षों में यह वित्त मंत्री के लिए एक वार्षिक भव्य अनुष्ठान बन गया है.’ उन्होंने लिखा, ‘यह प्रेसिडेंट एड्रेस की तरह ही एक यूजलेस रिचुअल है. सरकार की कमाई और खर्च का विवरण सिर्फ सदन के पटल पर रखा जा सकता है.’ ‘राष्ट्रपति को अपने मन की बात कहने देना चाहिए’ इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण की आलोचना करते हुए एक पोस्ट में लिखा, ‘दुर्भाग्यवश, राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की कथित उपलब्धियों की लंबी-चौड़ी सूची को दोहराने से अधिक कुछ नहीं है. राष्ट्रपति को इस वार्षिक शर्मिंदगी से बचना चाहिए. भारत के माननीय राष्ट्रपति को अपने मन की बात कहने की अनुमति दी जानी चाहिए.’   11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट पेश होने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार आठवां बजट पेश करने वाली हैं. सुबह 11 बजे Budget 2025 डॉक्युमेंट संसद के पटल पर रखा जाएगा. शुक्रवार को बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि ये ऐतिहासिक बजट होगा. वहीं दूसरी ओर आम से लेकर खास को इससे खासी उम्मीदें हैं.  

वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की नवीन पदस्थापना

भोपाल मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर आईएएस अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जेएन कांसोटिया (1989) को गृह विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार जेएन कांसोटिया (1989) महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल को अपर मुख्य सचिव गृह विभाग में भेजा गया है। वहीं अनिरूद्ध मुकर्जी (1993), आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) की नवीन पदस्थापना अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर की गई है। सचिन सिन्हा (1995), प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर तथा अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार) की नवीन पदस्थापना वि.क.अ. सह-महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल में की गई है। इसके अलावा श्रीमती रश्मि अरूण शमी (1994) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदश भवन, नई दिल्ली तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है।  

स्कूल शिक्षा मंत्री सिंह ने वृद्धजन एवं दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण किये वितरित

भोपाल स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि राज्य और केन्द्र सरकार वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही है। उन्होंने कहा कि नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में कौंडिया से कामती तक 100 करोड़ रुपये लागत का बायपास रोड मंजूर हो चुका है। इसी के साथ गाडरवारा में रेलवे फाटक पर फ्लाई-ओवर बनाया जा रहा है, इससे नगर का यातायात सुगम होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री सिंह शुक्रवार को गाडरवारा और ग्राम सालीचौका में वृद्धजन और दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित करने के बाद नागरिकों को संबोधित कर रहे थे। गाडरवारा और सालीचौका के कार्यक्रमों में 396 वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को 595 सहायक उपकरण वितरित किये गये। मंत्री सिंह ने कहा कि दिव्यांगजनों के प्रति जन-सामान्य में मदद का भाव होना चाहिये। उन्होंने कहा कि निर्धन वर्ग का परिवार अपनी बेटी का विवाह सरलता से कर सके, इसके लिये जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किये जाएंगे। पात्र हितग्राहियों को 55 हजार रुपये की राशि दी जायेगी। मंत्री सिंह ने योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया। शिविर में दिव्यांगजनों को ट्रायसिकल, व्हील-चेयर, वॉकिंग-स्टिक, ब्रेल किट, श्रवण यंत्र सहित अन्य उपकरण वितरित किये गये।  

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