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भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भारत की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) नीति 2025 लागू की है। इससे राज्य नवाचार और तकनीकी उत्कृष्टता का केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर हो गया है। यह नीति भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसे टियर-2 शहरों को वैश्विक परिचालन केंद्रों के रूप में विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे भारत में विस्तार की चाह रखने वाले व्यवसायों को प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा। आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी-2023 की सफलता को आगे बढ़ाते हुए यह नई नीति मध्यप्रदेश को एक सशक्त जीसीसी ईको सिस्टम प्रदान करने और राज्य को भारत के तकनीकी विकास में अग्रणी बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हाल ही में इस नीति को कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है, जो इसके रणनीतिक महत्व और प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाती है। भारत पहले से ही वैश्विक जीसीसी परिदृश्य में अग्रणी है, जहां इसका 50% से अधिक बाजार हिस्सेदारी है और 2023 में यह सेक्टर 46 अरब डॉलर का था, जो 2030 तक 110 अरब डॉलर से अधिक होने की संभावना है। वर्तमान में भारत में 1,600 से अधिक जीसीसी परिचालन में हैं, जहां 19 लाख से अधिक पेशेवर कार्यरत हैं और 2030 तक यह संख्या 45 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। मध्यप्रदेश के लिए यह क्षेत्र में प्रवेश करने का उपयुक्त समय है, जिससे वह 2030 तक अनुमानित 2,400 से अधिक जीसीसी केंद्रों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी प्राप्त कर सकेगा। जीसीसी नीति के तहत प्रमुख फोकस सेक्टर मध्यप्रदेश की जीसीसी नीति में पारंपरिक परिचालन के लिए लेवल-1 जीसीसी और उच्च-मूल्य नवाचार के लिए एडवांस जीसीसी को लक्षित किया गया है। नीति आईटी/आईटीईएस, ऑटोमोबाइल, फार्मास्युटिकल्स, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम और अन्य तकनीकी क्षेत्रों पर केंद्रित है। राज्य में 5 विशेष आर्थिक क्षेत्र और 15 से अधिक आईटी पार्क हैं, जो उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों के लिए समर्पित उत्कृष्टता केंद्रों से सुसज्जित हैं। मध्यप्रदेश की स्वच्छतम शहरों में पूरे वर्ष कम वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) दर्ज किया जाता है, जिससे श्रेष्ठ जीवनशैली और कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित होता है। यहां कम यात्रा समय और किफायती जीवनयापन के कारण पेशेवरों और व्यवसायों के लिए यह आदर्श स्थान बनता जा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य की कुल स्थापित क्षमता का 27% नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आता है और ओपन एक्सेस नीतियों के तहत उद्योगों को इसका अधिकतम लाभ मिल रहा है। मध्यप्रदेश में निवेश और व्यवसायों की स्थापना को सरल बनाने के लिए “नो क्वेरी पोर्टल” के माध्यम से सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। निवेशकों को मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से व्यापक सहायता प्रदान की जाती है। मध्यप्रदेश में व्यवसाय संचालन की लागत मेट्रो शहरों की तुलना में काफी कम है, जहां कार्यालय स्थान पर 50% तक की बचत, संचालन लागत में 55% तक की कमी और रहने की लागत 60% तक कम है, जिससे यह कंपनियों और पेशेवरों के लिए एक आकर्षक स्थान बनता जा रहा है। राज्य की नई नीति के तहत कंपनियों को विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिसमें 40% पूंजीगत सब्सिडी (अधिकतम 30 करोड़ रुपये तक), किराया सहायता और पेरोल सब्सिडी शामिल हैं। इसके अलावा, अपस्किलिंग व री-स्किलिंग के लिए प्रतिपूर्ति, मार्केटिंग सहायता, पेटेंट फाइलिंग और आर एण्ड डी खर्चों पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्यप्रदेश की यह नीति सिर्फ एक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि भविष्य का वादा, सतत विकास का रोडमैप और तकनीकी क्रांति में अग्रणी बनने का संकल्प है। जीसीसी नीति-2025 के माध्यम से राज्य भारत के तकनीकी नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी प्रमुख भूमिका सुनिश्चित कर रहा है।

नई दिल्ली देश में आज केंद्रीय आम बजट होगा पेश, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में प्रस्तुत करेंगी। बजट को लेकर आम जनता और उद्योग जगत की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ अहम बदलाव भी आज से लागू हो रहे हैं, जो हर घर और जेब पर असर डाल सकते हैं।   1. एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। बीते कुछ महीनों में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कई बदलाव हुए हैं, जबकि 14 किलोग्राम घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर बने हुए हैं। 1 फरवरी को नई दरें जारी होने की उम्मीद है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है या फिर कीमतों में बढ़ोतरी संभव हो सकती है। 2. एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में संशोधन महाकुंभ 2025 के चलते प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण हवाई किराए में उछाल देखा गया, जिसके बाद सरकार और DGCA को हस्तक्षेप करना पड़ा। 1 फरवरी से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हवाई ईंधन (ATF) के दामों में संशोधन करेंगी। बीते महीनों में ATF की कीमतों में कटौती की गई थी, और इस बार भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। यदि दाम घटते हैं तो हवाई यात्रा करना सस्ता हो सकता है, लेकिन बढ़ोतरी हुई तो यात्रियों की जेब पर असर पड़ेगा। 3. UPI ट्रांजेक्शन के नियमों में बदलाव यूपीआई पेमेंट से जुड़ा एक नया नियम 1 फरवरी से लागू होने जा रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी को स्टैंडर्डाइज्ड करने का फैसला लिया है। अब केवल अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स वाली आईडी से ही ट्रांजैक्शन होंगे। यदि किसी ऐप की ट्रांजैक्शन आईडी में स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, तो वह पेमेंट अमान्य कर दी जाएगी। इस बदलाव का असर Paytm, PhonePe, Google Pay सहित अन्य यूपीआई ऐप के उपयोगकर्ताओं पर पड़ेगा। 4. मारुति सुजुकी की कारें होंगी महंगी देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने 1 फरवरी से अपनी कई कारों के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी ने लागत बढ़ने के कारण कुछ मॉडल्स की कीमतों में 32,500 रुपये तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इसमें ऑल्टो K10, एस-प्रेसो, सेलेरियो, वैगन आर, स्विफ्ट, डिजायर, ब्रेजा, अर्टिगा, इग्निस, बलेनो, सियाज, XL6, फ्रोंक्स, इनविक्टो, जिम्नी और ग्रैंड विटारा शामिल हैं। अगर आप नई कार खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो इस बदलाव को ध्यान में रखना जरूरी है। 5. बैंकिंग नियमों में बदलाव कोटक महिंद्रा बैंक ने 1 फरवरी 2025 से अपने बैंकिंग नियमों में बदलाव करने की घोषणा की है। इसके तहत एटीएम ट्रांजेक्शन की फ्री लिमिट में कटौती की जा सकती है और कुछ अन्य सेवाओं पर शुल्क बढ़ाए जाने की संभावना है। यदि आप कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहक हैं, तो इन नए बदलावों का सीधा असर आपके बैंकिंग खर्चों पर पड़ेगा। निष्कर्ष: आज से देश में न सिर्फ बजट पेश होगा, बल्कि कई अहम बदलाव भी लागू हो रहे हैं। इनमें गैस सिलेंडर की कीमतें, हवाई ईंधन दरें, यूपीआई नियम, कारों के दाम और बैंकिंग सेवाओं में संशोधन शामिल हैं। इन बदलावों का असर हर व्यक्ति की जेब पर पड़ेगा, इसलिए पहले से तैयारी करना फायदेमंद रहेगा।  

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि अधोसंरचनात्मक विकास से ही क्षेत्र का विकास होगा। विन्ध्य क्षेत्र में विकास के लिए हाई-वे एयरपोर्ट की सुविधा हो गई है। ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन का कार्य पूरा होते ही पूरे विन्ध्य के विकास को गति मिलेगी। इससे रोजगार के अवसरों और औद्योगीकरण भी तेजी से होगा। उन्होंने कहा कि ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन निर्माण में भू अर्जन की शेष कार्यवाही करके रेलवे को जमीन उपलब्ध कराएं। विस्थापित के लिये वैकल्पिक आवासीय भूमि देकर मकानों की व्यवस्था कराएं। कलेक्टर पूरी संवेदनशीलता के साथ विस्थापन की कार्यवाही पूरी करें। रेलवे के निर्माण कार्य में अनुचित ढंग से बाधा डालने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। कमिश्नर कार्यालय सभागार रीवा में उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पन्ना से सतना, गोविंदगढ़ से सीधी तथा सीधी से सिंगरौली तक रेलवे लाइन निर्माण कार्य की बिन्दुवार समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि राजस्व, वन विभाग रेलवे के अधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। ताकि कार्य तेज गति से पूर्ण किया जा सके। बताया गया कि सीधी से सिंगरौली के बीच के निर्माण कार्यों के लिए रेलवे द्वारा वन विभाग को वांक्षित 17 करोड़ रुपए की राशि जमा की गयी है। वन मण्डलाधिकारी 15 दिन की समय सीमा में रेलवे को विभागीय अनुमति जारी कराएं जिससे टेण्डर की कार्यवाही की जा सके। उन्होंने निर्देश दिये कि चुरहट के पास सोन नदी पर पुल तथा बहरी के पास गोपद नदी पर पुल एवं 17 प्रस्तावित सुरंगों का निर्माण कार्य तेजी से कराएं। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी श्री एमएस हाशमी ने बताया कि मार्च तक सीधी जिले के बघवार स्टेशन तक तथा मई तक रामपुर नैकिन स्टेशन तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। सांसद रीवा श्री जनार्दन मिश्रा, सांसद सीधी डॉ. राजेश मिश्रा, अध्यक्ष नगर निगम रीवा श्री व्यंकटेश पाण्डेय, कमिश्नर रीवा श्री बीएस जामोद, डीआईजी श्री साकेत प्रकाश पाण्डेय सहित प्रशासनिक, पुलिस, राजस्व, विभागीय अधिकारियों सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।  

जबलपुर अगर आपको नवीन शिक्षा सत्र में अपने बच्चों की यूनिफार्म और स्कूली किताबों के खर्चे की चिंता सता रही है तो यह खबर आपके लिए काफी लाभप्रद है. मध्य प्रदेश के जबलपुर में कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने निजी स्कूलों के साथ ऐसा प्लान बनाया है कि अब अभिभावकों की जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा. जबलपुर में पुस्तक मेला लगने जा रहा है, जिसमें 500 करोड़ का व्यापार होने की संभावना है. जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म खरीदने और स्कूल का कोर्स लेने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा कई बार अधिक दरों पर किताबें और यूनिफॉर्म बेचे जाने की शिकायत भी मिलती हैं. इस समस्या का स्थाई निदान करने के लिए जबलपुर जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल की है. प्रशासन ने निजी स्कूल संचालकों से बातचीत करते हुए एक ही स्थान पर सभी विद्यालय की यूनिफार्म और स्कूल की किताबें उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है. 22 मार्च से जबलपुर में पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी निजी विद्यालयों की किताबें और यूनिफॉर्म रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाएंगी. स्कूल संचालकों में भी इस बात की सहमति दी है. पुस्तक मेले में उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी. जबलपुर में 350 करोड़ का व्यापार कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि स्कूली किताबें और यूनिफॉर्म से जुड़ा व्यापार काफी बड़ा है. यदि केवल जबलपुर जिले की बात की जाए तो 350 करोड़ का व्यापार हर साल होता है. इसके बाद यदि आसपास के जिलों को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो उम्मीद की जा रही है कि 20 मार्च 2025 से लगने वाले मेले में 500 करोड़ का व्यापार होगा. जबलपुर में शिक्षा माफिया पर लगी लगाम दीपक कुमार सक्सेना ने जबलपुर में शिक्षा माफिया पर पूरी तरह लगाम कस रखी है. उनकी ओर से अधिक फीस लेने वाले स्कूल संचालकों पर भी करोड़ों रुपये का जुर्माना किया जा चुका है. इसके अलावा शिक्षा विभाग के नियमों का पालन नहीं करने पर भी स्कूल संचालकों को काफी जुर्माना किया जा चुका है. इससे जिला भर के लोगों को काफी लाभ मिला है.

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब युवा शक्ति किसान और नारी के जीवन में बदलाव लाने के लिए चारों मिशन पर कार्य कर रही है। विशेषकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में मकर संक्रांति पर्व पर एक वृहद कार्यक्रम प्रस्तावित है। स्व रोजगार व स्वावलंबन के माध्यम से आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए महिलाओं को सशक्त करना हमारा उद्देश्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नारी सशक्तिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही लाड़ली बहनों को दिए जा रहे अनुदान की राशि में भी वृद्धि की गई थी। बहनों की स्थिति में उत्तरोत्तर उन्नति के उद्देश्य से उद्योग, स्वावलंबन और स्व-सहायता समूह की गतिविधियों जैसे आयाम भी जोड़े जा रहे हैं। रेडीमेड गारमेंट्स सहित अन्य उद्योगों में महिला श्रम आधारित ऐसे कार्य आरंभ किए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे और उन्हें बेहतर जीवन का अवसर प्राप्त हो सकेगा। प्रदेश में इस प्रकार के चार उद्योग आरंभ किए जा चुके है, साथ ही गतिविधियों का और विस्तार किया जा रहा है। इन उद्योगों को राज्य सरकार की ओर से प्रति श्रमिक पाँच हजार रूपए इंसेंटिव की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश और देश की उन्नति में सब सहभागी हों, इसी भाव से राज्य सरकार विकास और जनकल्याण की दिशा में सक्रिय है। हमारा विश्वास है कि सबके समन्वित प्रयास से ही प्रदेश की तकदीर बदलेगी।  

नई दिल्ली केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य ड्रग तस्करी की बढ़ती समस्या और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव, विशेष रूप से उत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों, से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना है। गृह मंत्री, ड्रग विनष्टीकरण पखवाड़े का शुभारंभ, NCB के भोपाल जोनल यूनिट के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन और MANAS-2 हेल्पलाइन के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विस्तार की शुरुआत करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन ‘MANAS’ पोर्टल से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के साथ रीयल-टाइम जानकारी साझा करने,  ड्रग तस्करी के खिलाफ राज्यों की प्रगति और नार्कोटिक्स समन्वय तंत्र (NCORD) की प्रभावशीलता पर चर्चा की जाएगी। साथ ही राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (SFSLs) की कार्यक्षमता को मजबूत करने और उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने, ड्रग तस्करी के खिलाफ प्रयासों को मजबूत करने के लिए NIDAAN डेटाबेस के उपयोग, PIT-NDPS अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन, ड्रग से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष NDPS अदालतों की स्थापना और ड्रग तस्करी तथा इनके दुरुपयोग से निपटने के लिए सभी एजेंसियों के बीच Whole of Govt. approach पर विचार-विमर्श किया जाएगा। 11 से 25 जनवरी 2025 तक चलने वाले ड्रग विनष्टीकरण पखवाड़े के दौरान ₹2411 करोड़ मूल्य के 44,792 किलोग्राम मादक पदार्थों का विनष्टीकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ड्रग तस्करी के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ अपनाई है जिससे ड्रग के खतरे को कम किया जा सके। गृह मंत्रालय संस्थागत ढांचे को मजबूत करने, सभी नार्को एजेंसियों के बीच समन्वय और व्यापक जनजागरूकता अभियान की 3 सूत्रीय रणनीति पर चल 2047 तक मोदी जी के नशामुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। सम्मेलन में आठ प्रतिभागी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

नई दिल्ली दिल्ली की मालवीय नगर विधानसभा सीट की गिनती हाई प्रोफाइल सीटों में होती है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही मालवीय नगर सीट पर पिछले तीन विधानसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी (आप) का कब्जा है। आइए जानते हैं मालवीय नगर सीट से जुड़ी अहम बातें। मालवीय नगर सीट पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप), बीजेपी और कांग्रेस ने अपने-अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आप ने लगातार चौथी बार यहां से सोमनाथ भारती को उतारा है, वह पिछले तीन चुनाव 2013, 2015 और 2020 में जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। वह दिसंबर 2013 से फरवरी 2014 तक अरविंद केजरीवाल की सरकार में कानून, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार, कला और संस्कृति मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। बीजेपी ने सतीश उपाध्याय को यहां से उतारा है, जो भाजपा की दिल्ली इकाई के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। जुलाई 2014 में लोकसभा चुनाव में उन्हें दिल्ली भाजपा का अध्यक्ष चुना गया गया था। दिल्ली भाजपा का अध्यक्ष पद संभालने से पहले वह दिल्ली भाजपा इकाई के उपाध्यक्ष और सचिव भी रह चुके हैं। वहीं, कांग्रेस ने मालवीय नगर से जितेंद्र कुमार कोचर को टिकट दिया है, जो दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के पूर्व नेता सदन भी रह चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्हें 52,043 वोट मिले थे और उनका वोट शेयर 57.97 फीसद था, जबकि भाजपा के उम्मीदवार शैलेंद्र सिंह को 33,899 वोट मिले और उनका वोट शेयर 37.76 फीसद था। वहीं, कांग्रेस की नीतू वर्मा को 3.18 फीसद वोटों के साथ 2,856 वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस और भाजपा ने यहां से अपने उम्मीदवारों को बदला है। मालवीय नगर विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या डेढ़ लाख से अधिक है। यहां पुरुष मतदाता 80,777, महिला मतदाता 70,020 और थर्ड जेंडर वोटर 3 हैं। यहां कुल वोटर 1,50,800 हैं। बता दें कि मालवीय नगर विधानसभा सीट दिल्ली के नई दिल्ली जिले में आती है। 1993 से 2020 तक के विधानसभा चुनाव की बात करें तो सिर्फ एक बार ही इस सीट पर भाजपा जीत दर्ज कर पाई है। 1993 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस ने 1998, 2003 और 2008 में जीत हासिल की थी। हालांकि, 2013 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहली बार इस सीट पर जीत हासिल की थी, जो वर्तमान में भी आप के पास है।