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4 जनवरी शनिवार का राशिफल, जानिए क्या कहती है आपकी राशि

मेष राशि- मेष राशि वालों को अपनी अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। बच्चों का साथ मिलेगा। धन की स्थिति अच्छी होगी। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। वृषभ राशि- वृषभ राशि के लोग आज नेगेटिव विचारों से बचें। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। कारोबार के लिए पिता से धन मिल सकता है। कुटुंबों में वृद्धि होगी। ऊर्जा का स्तर बढ़ा रहेगा। अपनों का साथ होगा। मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के साथ स्थान परिवर्तन की संभावना है। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। लेकिन धैर्य की कमी रह सकती है। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। धनार्जन के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। हालांकि कार्यस्थल पर काम के बोझ के कारण आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान भी हो सकता है। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। कारोबार को लेकर सतर्क रहना चाहिए। सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। परिवार में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के मार्ग खुलेंगे। आय में वृद्धि होगी। कन्या राशि- कन्या राशि वालों को आज आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो सकती है। परिवार का साथ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के अवसर बन सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। सेहत का ध्यान रखें। जीवनसाथी के साथ अनबन से बचें। तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। आर्थिक मामलों को लेकर मन परेशान भी हो सकता है। धर्म-कर्म में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। परिवार के बुजुर्ग सदस्य की सेहत पर नजर रखें। वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के कुछ जातकों को आज विदेश जाने का मौका मिल सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। उच्चाधिकारियों का साथ मिलेगा। प्रमोशन व आय में वृद्धि के संकेत हैं। कारोबार के लिए पिता से धन भी मिल सकता है। इससे आय में भी वृद्धि होगी। धनु राशि- धनु राशि वालों को आज नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। लेकिन कार्यस्थल पर पॉलिटिक्स का शिकार भी हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकते हैं। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। जीवनसाथी के साथ व स्वास्थ्य पर नजर रखें। धन का आवक बढ़ेगा। मकर राशि- मकर राशि के जातकों को आज मिश्रित परिणाम मिलेंगे। जहां धन का आगमन होगा, वहीं धन खर्च की अधिकता भी रहेगा। कला या संगीत में रुचि बढ़ सकती है। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं। किसी मित्र का सहयोग आर्थिक लाभ करा सकता है। काम को लेकर भागदौड़ ज्यादा रहेगी। कुंभ राशि- आज कुंभ राशि वालों को अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना चाहिए। बाहरी खान पान से बचना चाहिए। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें। मन प्रसन्न रहेगा। मीन राशि- मीन राशि के जातक आज किसी अज्ञात भय से परेशान हो सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में वृद्धि हो सकती है। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के संकेत हैं, लेकिन कुछ विघ्न-बाधा आ सकती है। माता-पिता की सेहत पर नजर रखें।

नई दिल्ली हमेशा हिंद महासागर द्वीपसमूह के साथ खड़ा है, जब उसे चुनौतीपूर्ण समय में मदद की जरुरत होती है: एस. जयशंकर

नई दिल्ली विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि मालदीव भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति की एक ‘मजबूत अभिव्यक्ति’ बना हुआ है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली हमेशा हिंद महासागर द्वीपसमूह के साथ खड़ा है, खासकर जब उसे चुनौतीपूर्ण समय में मदद की जरुरत होती है। विदेश मंत्री जयशंकर ने यह बात शुक्रवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील के साथ बैठक के दौरान कही। जयशंकर ने कहा, “हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपने संबंधों को बढ़ाया है और मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा है। आप हमारी ‘पड़ोसी पहले’ नीति की मजबूत अभिव्यक्ति हैं।” इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत सरकार की मदद से मालदीव में चरण-III के अंतर्गत सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। दोनों मंत्रियों ने अक्टूबर 2024 में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की राजकीय यात्रा के दौरान हुई सहमतियों पर प्रगति का जायजा लिया। इसके अलावा उन मुद्दों पर चर्चा की जिन पर और अधिक ध्यान देने की जरुरत है। खलील ने भारत की ओर से मालदीव को जरूरत के समय में दी गई आपातकालीन वित्तीय सहायता की सराहना की। उन्होंने कहा कि 2025 मालदीव-भारत संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि दोनों देश औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मालदीव के विदेश मंत्री ने कहा, “हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है। हमारी साझेदारी आपसी समझ, सम्मान और साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। दशकों के विश्वास और मित्रता के साथ, यह आगे भी फलती-फूलती रहेगी… भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति के लाभार्थी के रूप में, मालदीव की सरकार भारत द्वारा दिए गए महत्व को समझती है। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भारत सरकार ने जरूरत के समय तत्काल मदद पहुंचाई है।”

भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली लगातार लोकप्रिय हो रही है, 8% बढ़कर 16.73 अरब के नए स्तर पर पहुंचा

नई दिल्ली भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। दिसंबर 2024 में UPI ने लेन-देन की संख्या और वैल्यू दोनों में नया रिकॉर्ड बनाया जिससे यह साबित होता है कि डिजिटल भुगतान प्रणाली लगातार लोकप्रिय हो रही है। UPI लेन-देन में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिसंबर 2024 में UPI के जरिए लेन-देन की संख्या 16.73 बिलियन (1.67 अरब) तक पहुंच गई जो अप्रैल 2016 में इसकी शुरुआत के बाद से सबसे ज्यादा है। इस दौरान UPI का लेन-देन वैल्यू भी 8 प्रतिशत बढ़कर 23.25 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया जबकि नवंबर 2024 में यह वैल्यू 21.55 ट्रिलियन रुपये थी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 के दौरान UPI ट्रांजेक्शन की कुल संख्या 172 बिलियन (17.2 अरब) तक पहुंची जो 2023 के 118 बिलियन की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है। दिसंबर 2024 में दैनिक लेन-देन में बढ़ोतरी नवंबर की तुलना में दिसंबर 2024 में दैनिक लेन-देन की संख्या भी बढ़कर 540 मिलियन (54 करोड़) हो गई जो नवंबर में 516 मिलियन (51.6 करोड़) थी। इसके साथ ही दिसंबर में दैनिक लेन-देन की वैल्यू भी 74,990 करोड़ रुपये हो गई जो नवंबर के 71,840 करोड़ रुपये से अधिक है। दिसंबर 2023 से तुलना करने पर दिसंबर 2024 में UPI के लेन-देन की संख्या में 39 प्रतिशत और वैल्यू में 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। यह UPI की बढ़ती लोकप्रियता और उपयोगकर्ता आधार का संकेत है। फास्टैग ट्रांजेक्शन में भी बढ़ोतरी दिसंबर 2024 में न केवल UPI ट्रांजेक्शन में बढ़ोतरी हुई बल्कि फास्टैग ट्रांजेक्शन में भी सुधार देखा गया। फास्टैग ट्रांजेक्शन की संख्या 6 प्रतिशत बढ़कर 382 मिलियन (38.2 करोड़) हो गई जबकि नवंबर में यह संख्या 359 मिलियन (35.9 करोड़) थी। इसके अलावा फास्टैग ट्रांजेक्शन का वैल्यू भी 9 प्रतिशत बढ़कर 6,642 करोड़ रुपये हो गया। अगर दिसंबर 2023 से तुलना करें तो फास्टैग ट्रांजेक्शन की संख्या में 10 प्रतिशत और वैल्यू में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। आधार-बेस्ड लेन-देन में भी मामूली बढ़ोतरी इसके अलावा आधार-बेस्ड लेन-देन में भी मामूली 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नवंबर में जहां यह संख्या 92 मिलियन (9.2 करोड़) थी, वहीं दिसंबर में यह बढ़कर 93 मिलियन (9.3 करोड़) हो गई। UPI की शुरुआत और विस्तार यूपीआई की शुरुआत 2016 में भारत में की गई थी और अब यह देशभर में व्यापक रूप से इस्तेमाल हो रही है। वहीं UPI की सफलता ने इसे अन्य देशों में भी प्रवेश दिलवाया है। भारत के अलावा UPI अब फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरीशस, भूटान और नेपाल में भी स्वीकार किया जा रहा है। बता दें कि UPI की बढ़ती लोकप्रियता और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में इसकी बढ़ती उपस्थिति यह साबित करती है कि भारत डिजिटल ट्रांजेक्शन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिसंबर 2024 के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि आने वाले समय में और भी अधिक लोग UPI का उपयोग करेंगे जिससे डिजिटल भुगतान प्रणाली का विस्तार होगा और यह पूरी दुनिया में भारतीय तकनीकी सफलता का प्रतीक बनेगा।

सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर, इस दौरान नये साल के पहले जनता दर्शन में दिया न्याय का भरोसा

गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को कड़ाके की ठंड के बावजूद नए साल के पहले जनता दर्शन में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं एवं संतुष्टिपरक समाधान का भरोसा दिया। दरअसल, सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर है। आज दौरे के दूसरे दिन हमेशा की तरह सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की और इसके बाद जनता दर्शन किया। जनता दर्शन में योगी ने करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं।  जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी खुद लोगों के पास गए और सबकी समस्या सुनीं। उन्होंने सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए द्दढ़ संकल्पित है। उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि हर पीड़ित की समस्या पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।  मुख्यमंत्री योगी के समक्ष जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करा कर शासन में उपलब्ध कराया जाए। राजस्व व पुलिस से जुड़े मामलों को उन्होंने पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। यदि कोई किसी की भूमि पर जबरन कब्जा कर रहा हो तो उसे कानून सम्मत सबक सिखाया जाए।  

चंगेज़ खान जैसे धुर्तों ने भारतीय सनातन संस्कृति की धरोहर को तोड़कर मस्जिदों को बनाया है: धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

रामपुर रामपुर में एक निजी कार्यक्रम में प्रवचन करने पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिन्दुत्व को जगाने की बात की। अपने पूरे प्रवचन के दौरान उन्होंने हिंदुत्व जनजागरण और हिन्दुओं की तरक्की को लेकर प्रवचन दिए, उन्होंने कहा देश मे केवल एआई नहीं एचआई भी होना चाहिए जिसमें एच आई का मतलब उन्होंने हिन्दुत्व इंटेलिजेंस बताया। प्रवचन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए भी हिंदुत्व को लेकर कई बड़े बयान दिए। भारत हिंदू राष्ट्र के लिए हमारी कोशिशें, हमारा प्रयत्न है भारत हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी मजहब के खिलाफ नहीं हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको लेकर चलना जैसे दुबई में सभी कल्चर संस्कृति रहती हैं। वैसे भी भारत में सबको रहने का अधिकार है यह भारत किसी का नहीं सबका है। सबके दादा परदादाओं ने आज़ादी के लिए युद्ध लड़े हैं। अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। हिंदुत्व का मतलब यह है जीवन जीने की सही विचार धारा। हिंदुत्व का मतलब अहिंसावादी जीवन है। ‘हिंदुत्व का मतलब भारत को विश्व गुरु बनाने की पहल’ संभल पर दिए बयान को लेकर हो रही चर्चाओं पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि संभल वाले बयान में हमने कुछ गलत नहीं दिया हैं। वहां के कलेक्टर महोदय, वहां के एसपी महोदय, वहां के कार्यकर्ता, पुलिस अधिकारी, पदाधिकारी, धन्यवाद के पात्र हैं। सदियों से बंद पड़े हनुमान मंदिर शिव मंदिर को खोद निकाला। सनातन का युग स्वर्णं युग है। हमारे देश में आक्रांताओं ने बाबर ने ब्रिटिश के समय में मुगलों ने चंगेज़ खान जैसे धुर्तों ने भारतीय सनातन संस्कृति की धरोहर को तोड़कर मस्जिदों को बनाया है। अब वहां पुनः मंदिर स्थापित हो रहे हैं। इसलिए मुसलमानों से हम यही कहेंगे और सभी मजहब के लोगों से कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें आपके मजहब के खिलाफ सनातन संस्कृति के लोग नहीं हो सकते। जहां जहां मंदिर थे बस वहां वहां मंदिर बनेंगे बस इतना होना है। ‘हमारे मंदिर की जांच करवा लें हमें कोई दिक्कत नहीं’ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा कि अब हमारे बयान के बाद ओबीसी के पेट में दर्द हो रहा है तो उनकी मूर्खता है। बल्कि उन्हें उदार दिल दिखाते हुए कहना चाहिए कि गुरुजी जितने सनातन धर्म के मंदिर हैं। हमारी तरफ से स्वागत है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना देश की आचार्य श्रद्धा को न मानना है। देश के संविधान का मजाक उड़ाना है। हम तो कहते हैं हमारे मंदिर की जांच करवा लें हमें कोई दिक्कत नहीं है। भैया हिंदुओ को तो दिक्कत नहीं होगी। कितने भी मंदिरों की जांच हो जाए? उन्हें क्यों दिक्कत है इसका मतलब खोट है। उन्हें पता है के अंदर शिव जी बैठे हुए हैं।

एसकेएम ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया, हुई रद्द, 4 जनवरी को बुलाई महापंचायत

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति और संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के बीच किसानों के मुद्दों पर होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। एसकेएम ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। यह बैठक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश नवाब सिंह की अगुवाई में आयोजित की जाने वाली थी। इसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं को सुलझाना था। एसकेएम ने एक बयान जारी कर कहा कि वह 3 जनवरी को होने वाली बैठक में भाग नहीं ले पाएंगे। किसान संगठन का कहना है कि समिति का ध्यान मुख्य रूप से हाईवे ब्लॉक को हटाने पर है, जबकि किसानों के मूल मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। समिति को शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों से संपर्क साधने और उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग से अपने ट्रैक्टर और तंबू हटाने के लिए मनाने का कार्य सौंपा गया है, ताकि पंजाब और हरियाणा के लिए रास्ते खोले जा सकें। आपको बता दें कि सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति का गठन किया था, जिसका नेतृत्व पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश नवाब सिंह कर रहे हैं। फरवरी 2024 से किसान संगठनों की विभिन्न शाखाओं के किसान दिल्ली जाने के रास्ते में शंभू और अन्य बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की भूख हड़ताल 37वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। उनकी तबीयत भी बिगड़ चुकी है। दल्लेवाल ने कहा है कि वह तब तक अपना उपवास नहीं तोड़ेंगे जब तक सरकार 24 फसलों के लिए कानूनी गारंटी नहीं देती। किसानों ने शनिवार को विरोध स्थल पर ‘किसान महापंचायत’ का आह्वान किया है। एसकेएम के नेता काका सिंह कोटरा ने कहा, “4 जनवरी को हम एक बड़ी किसान महापंचायत आयोजित करेंगे, जिसमें विभिन्न राज्यों से किसान भाग लेंगे।” किसान नेता अभिमन्यु कोहड़ ने कहा कि दल्लेवाल भी महापंचायत में संबोधन कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल पुराने केस में राम रहीम सिंह को नोटिश थामकर माँगा जवाब, बड़ी मुश्किलें, क्या है मामला

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल पुराने हत्या के एक मामले में बरी किए जाने के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर याचिका पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने नोटिस जारी कर 2002 के मर्डर मामले में बरी किए गए चार अन्य लोगों से भी जवाब मांगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरे के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में पिछले साल 28 मई 2024 को गुरमीत सिंह और चार अन्य को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि चूंकि इस मामले की सुनवाई पहले से ही जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ कर रही है, इसलिए इस मामले को अब आगे की कार्यवाही के लिए उनकी पीठ के सामने लिस्ट किया जाएगा। क्या है मामला? 10 जुलाई 2002 को हरियाणा के कुरूक्षेत्र की खानपुर कॉलोनी में रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की वजह उस गुमनाम चिट्ठी से जुड़ी है, जिसमें सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में गुरमीत राम रहीम द्वारा महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों को उजागर किया गया था। शक था कि डेरा के तत्कालीन प्रबंधक रंजीत सिंह ने उस चिट्ठी का प्रचार प्रसार करवाया था। उस चिट्ठी में यह भी बताया गया था कि डेरा में कैसे महिला अनुयायियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। इस चिट्ठी के सार्वजनिक होने के बाद बड़े पैमाने पर लोगों में आक्रोश पैदा हुआ था।

मैं भी कोई शीशमहल बनवा सकता था, लेकिन उनका सपना गरीबों को पक्का घर देना है, पीएम ने कसा केजरीवाल पर तंज

नई दिल्ली दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी को 4500 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है। 1675 गरीबों को फ्लैट, डीयू के दो नए कैंपस, सावरकर कॉलेज समेत कई बड़ी सौगात देते हुए पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना उन पर बड़ा हमला किया। पीएम ने कहा कि वह भी अपने लिए कोई ‘शीशमहल’ बनवा सकते थे, लेकिन उनका सपना गरीबों को पक्का घर देना है। अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री जिस बंगले में रहते थे, भाजपा उसे शीशमहल कहती है। पीएम मोदी ने अशोक विहार के रामलीला मैदान में परियोजनाओं के उद्घाटन और लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना उन पर बड़ा हमला किया। पीएम ने कहा, ‘देश जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 सालों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर का सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीशमहल बना सकता था। लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था।’ पीएम मोदी ने यह भी वादा किया कि दिल्ली में सभी झुग्गीवासियों को पक्का मकान दिया जाएगा। मोदी ने कहा, ‘मैं आप सबको भी कहता हूं आप जब भी लोगों के बीच जाएं। लोगों को मिलें और अभी भी जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं मेरी तरफ से उनको वादा करके आना, मेरे लिए तो आप ही मोदी हैं। उनको वादा करके आना आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा।’ पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को ‘आपदा’ करार देते हुए कहा कि अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। पीएम ने आप सरकार पर घोटालों का आरोप लगाते हुए कहा कि अब दिल्ली के कोने-कोने से आवाज निकल रही है। पीएम ने कहा,’दिल्लीवालों ने आपदा के खिलाफ जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आप-दा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली के हर गली से आवाज आ रही है आपदा को नहीं सहेंगे, बदलकर रहेंगे।’

चंदन गुप्ता हत्याकांड में दोषी ठहराए गए 28 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

लखनऊ कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड में दोषी ठहराए गए 28 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।बता दें कि एक दिन पहले बृहस्पतिवार को ही एनआईए की विशेष अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि दो को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान भड़के दंगे में चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सरकार बनाम सलीम व अन्य के मामले में गुरुवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोष सिद्ध हो चुके आरोपी बरकतुल्लाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने का भी आदेश दिया। सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 341, 336, 307, 504, 506 और वसीम, नसीम, मोहसिन, राहत, बबलू और सलमान को राष्ट्रध्वज अपमान निवारण अधिनियम की धारा – 2 और आयुध अधिनियम की धारा 2/25 जबकि अभियुक्त सलीम को आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के अंतर्गत भी दोषी करार दिया गया है। दोषी पाए गए आरोपी सलीम के अदालत में पेश नहीं होने पर उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। ये है पूरा मामला, तिरंगा यात्रा का किया था आयोजन कासगंज में विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी और हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें मोटर साइकिलों पर सवार 100 से अधिक लोगों ने तिरंगा लेकर यात्रा निकाली थी। यात्रा कोतवाली इलाके के बड्डूनगर पहुंची, जहां गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। तिरंगा यात्रा को आगे नहीं बढ़ने देने से दो पक्षों के बीच तनातनी शुरू हो गई, जिसके बाद पथराव होने लगा। चंद मिनटों बाद ही दंगा भड़क गया, जिसमें चली एक गोली चंदन गुप्ता को लगने से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरा शहर दंगे की चपेट में आ गया। हालात काबू में नहीं आने पर प्रशासन को इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी थी।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे ने इन रूटों की कई ट्रेनें की कैंसिल, सफर से पहले देख लें लिस्ट

नई दिल्ली रेलवे यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। भारतीय रेलवे ने रखरखाव और मरम्मत कार्य सहित दूसरे कारणों से 95 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। जिन ट्रेनों को कैसिंल किया गया है वो देश के अलग-अलग शहरों से होकर गुजरती हैं। इसलिए यात्रियों के लिए यह बेहतर होगा कि शुक्रवार (3 जनवरी) को रेलवे स्टेशन के लिए निकलने से पहले एक बार लिस्ट जरूर देख लें। आपको यह चेक कर लेना चाहिए कि आपने जिस ट्रेन से यात्रा के लिए टिकट बुक किया था, फिलहाल उसका क्या स्टेटस है। ट्रेनों का ताजा अपडेट या लाइव लोकेशन नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) पर देखा जा सकता है। हम आपको यहां पर कुछ प्रमुख ट्रेनों के बारे में बता रहे हैं जो आज नहीं चलेंगी। 3 जनवरी 2025 को कैंसिल कुछ प्रमुख ट्रेनों की लिस्ट – ट्रेन संख्या 14101 प्रयागराज संगम-कानपुर एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 14102 कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज संगम एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 14209 प्रयागराज संगम-लखनऊ ट्रेन संख्या 04101 प्रयागराज संगम-कानपुर अनवरगंज ट्रेन संख्या 04102 कानपुर अनवरगंज-प्रयागराज संगम ट्रेन संख्या 22429 दिल्ली जं. -पठानकोट ट्रेन संख्या 12497 नई दिल्ली-अमृतसर जंक्शन ट्रेन संख्या 14210 लखनऊ-प्रयागराज संगम ट्रेन संख्या 14215 गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 14234 मनकापुर-प्रयागराज संगम ट्रेन संख्या 14631 देहरादून-अमृतसर जंक्शन ट्रेन संख्या 11905 आगरा कैंट-होशियारपुर ट्रेन संख्या 11906 होशियारपुर-आगरा कैंट ट्रेन संख्या 12318 अमृतसर जंक्शन-कोलकाता टर्मिनल ट्रेन संख्या 12498 अमृतसर जंक्शन-नई दिल्ली ट्रेन संख्या 04652 अमृतसर जंक्शन-जयनगर ट्रेन संख्या 04651 जयनगर-अमृतसर जंक्शन ट्रेन संख्या 04653 न्यू जलपाईगुड़ी-अमृतसर जंक्शन ट्रेन संख्या 14603 सहरसा-अमृतसर जंक्शन ट्रेन संख्या 12412 अमृतसर-चंडीगढ़ ट्रेन संख्या 14609 योग नगरी ऋषिकेश-एसवीडीके कटरा ट्रेन संख्या 14610 एसवीडीके कटरा-योग नगरी ऋषिकेश ट्रेन संख्या 14632 अमृतसर जंक्शन-देहरादून ट्रेन संख्या 04651 जयनगर-अमृतसर ट्रेन संख्या 04653 न्यू जलपाईगुड़ी-अमृतसर ट्रेन संख्या 14603 सहरसा जंक्शन-अमृतसर ट्रेन संख्या 14662 जम्मूतवी-बाड़मेर ट्रेन संख्या 12411 चंडीगढ़-अमृतसर जंक्शन ट्रेन संख्या 04258 अयोध्या धाम-मनकापुर मेमू ट्रेन संख्या 04217 वाराणसी-लखनऊ स्पेशल ट्रेन संख्या 04651 हमसफर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन संख्या 04652 हमसफर एक्सप्रेस स्पेशल (अमृतसर जंक्शन – जयनगर) ट्रेन संख्या 07581 तिरुपति-काटपाडी मेमू ट्रेन संख्या 07582 काटपाडी-तिरुपति मेमू ट्रेन संख्या 07660 काटपाडी-तिरुपति मेमू दूसरी ओर, सनातन आस्था के सबसे बड़े समागम महाकुंभ के मद्देनजर रेलवे भी यात्रियों की सुविधाओं को लेकर लगातार अपनी सेवाओं में विस्तार कर रहा है। इसी क्रम में प्रयागराज मंडल ने सभी कैटरिंग स्टाल लाइसेंस धारकों को खानपान सामग्री में स्वच्छता के साथ निर्धारित शुल्क पर बिक्री करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्टॉल्स पर सामान व्यवस्थित ढंग से रखने, कर्मचारियों को उचित ड्रेस और नेम प्लेट लगाने के साथ ही श्रद्धालुओं को विनम्र व्यवहार के लिए कहा गया है।

Jabalpur में स्कूलों पर बड़ा एक्शन, प्रशासन ने फीस वापसी के दिए निर्देश, लगाया जुर्माना

जबलपुर  प्रशासन ने तीन स्कूलों को मनमानी फीस वृद्धि करने पर 33.78 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया है। यह राशि 2017 से 2024 के बीच बिना अनुमति अतिरिक्त फीस के रूप में वसूली गई थी। साथ ही, प्रत्येक स्कूल पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आदेश के अनुसार, यह राशि 30 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। जिला शिक्षा समिति की रिपोर्ट जिला शिक्षा समिति के अनुसार, इन स्कूलों ने कुल 48,000 से अधिक छात्रों से फीस के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूली थी। जिन स्कूलों पर कार्रवाई हुई, उनमें शामिल हैं:     नचिकेता सीनियर सेकेंडरी स्कूल, विजय नगर: 10,865 बच्चों से 5.85 करोड़ रुपये।     स्मॉल वंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल: 18,541 बच्चों से 12.02 करोड़ रुपये।     सेंट जोसेफ कान्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रांझी: 18,498 बच्चों से 15.91 करोड़ रुपये। कलेक्टर ने क्या कहा जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि प्रशासन ने अब तक 28 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई कर 219 करोड़ रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा, प्रत्येक स्कूल पर 2 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। एक दर्जन स्कूल प्रबंधन से जुड़े 84 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम के तहत की गई है। प्रशासन द्वारा अन्य स्कूलों की भी जांच जारी है, जिससे जल्द ही और दोषी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद है। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल (रांझी), स्मॉल वंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल (बलदेव बाग) और नचिकेता सीनियर सेकेंडरी स्कूल (विजय नगर) एक्शन लिया गया है। जांच के दौरान पाया गया कि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस और संबंधित विषयों का विनिमय अधिनियम 2017 के तहत गठित जिला समिति ने भी इन स्कूलों में अनियमितता पाई है। अधिनियम लागू होने के 90 दिन के भीतर वर्षों का लेखा – जोखा प्रस्तुत भी नहीं किया। दिसंबर 2020 में जब नियम लागू हुआ, तो ऑनलाइन पोर्टल पर हर साल की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी। जिला कार्यालय में भी जमा किया जाना थी। तीनों स्कूल प्रबंधन ने यह काम नहीं किया। शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से लेकर 2020-21 को फीस में की गई बढ़ोतरी की जानकारी भी नहीं दी गई। इसके अलावा 10% तक फीस वृद्धि की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई।  

CISF के जवानों के आत्महत्या के मामलों में भारी गिरावट, देखिए आंकड़े, योग-खेलकूद से कम हुआ तनाव…

नई दिल्ली सीआईएसएफ में कार्यरत जवानों द्वारा विभिन्न मामलों को लेकर किए जाने वाले आत्महत्या के मामलों में 40 फीसदी से भी अधिक की कमी आई है। 2024 में बल में पांच सालों में सबसे कम 15 जवानों ने सुसाइड किया। सीआईएसएफ का दावा है कि यह कमी उनके द्वारा जवानों को खुश रखने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए किए जा कई तरह के प्रयासों से आ पाई है। जिसका परिणाम यह सामने आ रहा है कि पिछले साल सीआईएसएफ में पांच सालों में सबसे कम सुसाइड के मामले सामने आए। जो की एनसीआरबी के 2022 में जारी नेशनल सुसाइड रेट 12.4 प्रति लाख से कम होकर 9.87 प्रति लाख रह गई है। क्या कहते हैं आंकड़े? सीआईएसएफ से मिले आंकड़ों पर गौर किया जाए तो पांच सालों में बल में सबसे अधिक 2022 में 26 सुसाइड सामने आए थे। जो की बल के हिसाब से 18.12 प्रति लाख रहा था। जो अब घटकर 9.87 प्रति लाख रह गया है। बल में जवानों द्वारा की गई आत्महत्या के मामलों की एम्स से स्टडी कराई गई थी। उसमें जवानों द्वारा आत्महत्या करने के मुख्य कारणों में लंबे समय तक परिवार से दूर रहते हुए अकेलापन, न्यूक्लियर फैमिली की वजह से परिवार का सपोर्ट ना मिलना, दुखी करने वाली खबरों का स्मार्ट फोन पर जल्दी से ट्रांसमिशन होना, आर्थिक स्थिति खराब होना, अपनी भावनाओं को व्यक्त ना कर पाना, एचआईवी, कैंसर और स्किन जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने जैसे बड़े कारण रहे। कई बार बल में तैनाती और कार्य से संबंधित दबाव की वजह से भी ऐसे मामले सामने आए।   ‘पांच सालों में 730 जवानों ने आत्महत्या की’ सीआईएसएफ के डीआईजी दीपक वर्मा ने बताया कि वैसे, एनएसजी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में पिछले पांच सालों में 730 जवानों ने आत्महत्या की। इनमें सीआईएसएफ ने अपने बल के जवानों द्वारा किसी भी सूरत में आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जिसमें सभी यूनिट के कमांडिंग अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वह अपने जवानों को जानें और अपने जवानों की सुनें योजना के तहत अपने जवानों से सीधे जुड़कर उनकी समस्याओं को सुने और उनका समाधान करें।   कैसे कम हुए सुसाइड केस? तनाव कम करने के लिए योग में ट्रेंड किए गए 650 ट्रेनरों द्वारा हर यूनिट में योग क्लास शुरू करना। खेलकूद की प्रतियोगिताएं कराना, अगर किसी जवान को छुट्टी और काम के दबाव से संबंधित कुछ समस्या है तो उसका समाधान करने समेत उनकी पोस्टिंग से जुड़ी तमाम समस्याओं का हर संभव निपटारा करना। छुट्टियों और कार्य के दबाव प्रोजेक्ट मन के तहत जवानों से 24 घंटे सातों दिन टेली परामर्श देना। जिसमें सितंबर 2024 तक 4200 जवानों ने इसका लाभ उठाया। पोस्टिंग को लेकर जवानों को उनकी पसंद की पोस्टिंग देने वाली योजना शुरू करना। सीआईएसएफ में आत्महत्या के मामले   साल आत्महत्या 2020 18 2021 21 2022 26 2023 25 2024 15  

SP सांसद जियाउर्रहमान बर्क को जोरदार झटका, हाईकोर्ट ने ठुकराई एफआईआर रद्द करने की मांग

संभल  यूपी के संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को हाई कोर्ट से झटका लगा है। शुक्रवार को अदालत ने बर्क की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि सांसद बर्क को पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा। हाई कोर्ट ने फिलहाल बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। संभल पुलिस ने हिंसा मामले में सांसद बर्क को भी आरोपी बनाया है। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इसके चलते पांच लोगों की मौत हुई और 20 पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए थे। इस मामले में संभल पुलिस ने बर्क को मुख्य आरोपी बनाया है। हालांकि, उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। सांसद का तर्क है कि उनकी गिरफ्तारी से उन्हें अपूरणीय क्षति होगी और वह घटना के दौरान संभल में मौजूद नहीं थे। बर्क के अनुसार, संभल में हिंसा के दौरान वह उस समय बेंगलुरु में थे और एफआईआर के बारे में जानने के बाद उन्होंने मामले को बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली में ही रहने का फैसला किया। सांसद का कहना है कि उन्होंने समुदाय के सदस्यों से संपर्क किया और उनसे शांति बनाए रखने का आग्रह किया। बर्क पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप संभल पुलिस ने बर्क पर हिंसा से कुछ दिन पहले मस्जिद में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि उनके बयान के बाद ही अशांति भड़की थे। इसके अलावा एफआईआर में स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल का भी नाम है, जो इस घटना में कथित तौर पर शामिल है। बर्क ने अपनी याचिका में आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरोप उन्हें और उनकी पार्टी को निशाना बनाने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा हैं। शाही जामा मस्जिद को मंदिर के ऊपर बनाए जाने के दावों के बाद बढ़े तनाव के बीच हिंसा भड़की। पत्थरबाजी और आगजनी के साथ स्थिति और बिगड़ गई, जिसमें कई पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

गर्भवती नाबालिग रेप पीड़िता का होगा अबॉर्शन: छत्तीसगढ़ ​​​​​​हाईकोर्ट

बिलसपुर  बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न की शिकार एक नाबालिग को गर्भ गिराने की अनुमति दे दी है. दरअसल, हाईकोर्ट ने जबरन यौन संबंध से गर्भवती हुई नाबालिग की गर्भपात की अनुमति मांगने वाले याचिका को स्वीकार किया है. कोर्ट ने कहा बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है. यह उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर चोट है. क्योंकि उसे बलात्कारी के बच्चे को जन्म देने बाध्य नहीं किया जा सकता है. जबरन यौन संबंध में हुई गर्भवती सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला निवासी नाबालिग जबरन यौन संबंध बनाए जाने से गर्भवती हो गई. उसने अपने अभिभावक के माध्यम से गर्भ को समाप्त करने अनुमति दिए जाने के लिए हाईकोर्ट में 30 दिसंबर को याचिका पेश की. उसकी याचिका पर विशेष कोर्ट लगाकर सुनवाई की गई. जस्टिस विभु दत्त गुरू ने रायगढ़ कलेक्टर को मेडिकल बोर्ड का गठन कर पीड़िता की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के निर्देश पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर पीड़िता की जांच की गई. बलात्कार पीड़िता को मिलनी चाहिए आजादी जांच रिपोर्ट में पीड़िता के 24 सप्ताह 6 दिन का गर्भ होने एवं भ्रूण के स्वस्थ होने की रिपोर्ट दी गई. इसके साथ गर्भ समाप्त करने अनुमति दी गई. रिपोर्ट आने के बाद जस्टिस गुरू ने पीड़िता को आज सरकारी अस्पताल में भर्ती होने तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों द्बारा आईसीयू भर्ती कर गर्भपात करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इस मामले पर सनुवाई करते हुए आगे कहा कि बलात्कार की पीड़िता को इतनी आजादी और अधिकार मिलना ही चाहिए. यह तय करता है कि उसे गर्भावस्था जारी रखनी चाहिए या नहीं. इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ब होने के कारण गर्भपात के बाद भ्रूण को डीएनए टेस्ट के लिए सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. जरूरी है कोर्ट की अनुमति आपको बता दें कि कानून के मुताबिक, 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने के लिए कोर्ट की अनुमति आवश्यक है. बिना कोर्ट से अनुमति लिए गर्भपात नहीं किया जा सकता. 

यूका का 337 मीट्रिक टन कचरा पीथमपुर पहुंचा…अब नष्ट करने पर खर्च होंगे 126 करोड़ रुपये

इंदौर भोपाल से लाया गया यूनियन कार्बाइड का 337 टन कचरा गुरुवार सुबह 4.15 बजे पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 12 कंटेनर में पहुंचा। सभी कंटेनरों को सेक्टर दो स्थित रि-सस्टेनेब्लिटी कंपनी (पूर्व में रामकी कंपनी) के परिसर में रखा गया है। कंटेनर से वेस्ट को निकालकर परिसर में बने शेड में सुरक्षित रखा जाएगा, इस प्रक्रिया में तीन से चार दिन लगेंगे। इसके पश्चात 10 दिन तक कंपनी के इंसीनरेटर प्लांट में अलग-अलग मात्रा में वेस्ट को रखकर ट्रायल रन किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 2015 में भी यहां नष्ट किया गया था कचरा गौरतलब है कि वर्ष 2015 में जब इस इंसीनरेटर प्लांट में यूका का कचरे को नष्ट किया गया था, तब 90 किलो कचरा प्रति घंटे संयत्र में डालकर नष्ट किया गया। कंपनी के विशेषज्ञ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम की निगरानी में इंसीनरेटर प्लांट में अलग-अलग मात्रा में इस कचरे को नष्ट करने की प्रक्रिया को शुरू की जाएगी। प्राप्त आंकड़ों का आकलन करने के बाद तय होगा कि इंसीनरेटर प्लांट में कितनी मात्रा में कचरा प्रति घंटे डालकर नष्ट किया जाए। शासन द्वारा यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने पर 126 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उधर, भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यूनियन कार्बाइड गैस लीक को 40 साल बीत चुके, अब कचरे में कोई हानिकारक तत्व नहीं। पीथमपुर में विज्ञानियों की देखरेख में कचरे का निष्पादन किया जाएगा। इन मात्राओं में होगी तीन-तीन दिन जांच     135 किलोग्राम प्रतिघंटा की दर से     180 किलोग्राम प्रतिघंटा की दर से     270 किलोग्राम प्रतिघंटा की दर से आज पीथमपुर बंद का आह्वान पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के विरोध में गुरुवार को विभिन्न संगठनों के बैनर तले स्थानीय लोगों ने रैली निकाली। बड़ी संख्या में लोग महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर एकत्रित हुए। एक समूह ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को पीथमपुर बंद का भी आह्वान किया गया है। वैज्ञानिक तरीके से कचरा जलाने पर खतरा नहीं : डॉ. शाह मध्य प्रदेश के गैस त्रासदी राहत, पुनर्वास विभाग तथा जन जातीय कार्य मंत्री डॉ. विजय शाह का कहना है कि 40 साल से यूनियन कार्बाइड का कचरा खत्म होने का इंतजार कर रहा था। एक साल में हमने बजट की व्यवस्था की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वैज्ञानिक तरीके से दिल्ली, भोपाल के एक्सपर्ट की देखरेख में जहरीला कचरा खत्म किया जा रहा है। वैज्ञानिक तरीके से कचरा जलने से कोई खतरा नहीं है। वर्ष 2014-15 में भी कचरा जलाकर देखा गया है। उसकी रिपोर्ट और केंद्र सरकार के मापदंड अनुरूप यह काम हो रहा है। मेरे मन में भी कई भ्रांतियां थीं, समाधान हो गया : कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि यूनियन कार्बाइड के कचरे के निस्तारण को लेकर मेरे मन में भी कई भ्रांतियां थीं। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा अधिकारियों ने मेरी शंकाओं का समाधान कर दिया है। अगर जनता के मन में भी किसी तरह की शंका है तो उसका समाधान होना चाहिए। इस मामले में हाई कोर्ट में चल रही याचिका में जनता का पक्ष रखेंगे। कचरे का निपटारण पीथमपुर में हो ऐसा कोर्ट ने नहीं कहा : जीतू वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि कचरे का निपटान किया जाए। यह नहीं कहा है कि पीथमपुर में ही हो। ऐसे में शहर व प्रदेश हित में इस संबंध में निर्णय लिया जाए।

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