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कटक ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा है कि नए दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए उनकी सरकार ने पुलिस में एक नई साइबर अपराध शाखा स्थापित करने की योजना बनाई है। सोमवार को यहां 69वीं ‘पुलिस ड्यूटी मीट’ के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि साइबर धोखाधड़ी, ‘डिजिटल अरेस्ट’ और निवेश से संबंधित धोखाधड़ी के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। माझी ने कहा, ‘‘इसके मद्देनजर, हमारी सरकार पुलिस विभाग के साइबर प्रकोष्ठ को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए सभी जिलों में साइबर थाने स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। साइबर अपराधों की उच्च स्तरीय जांच और निगरानी के लिए राज्य में एक साइबर अपराध शाखा भी बनाई जाएगी, जिसका प्रभारी एक वरिष्ठ अधिकारी होगा।’’ उन्होंने महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कम दोषसिद्धि पर भी चिंता व्यक्त की। माझी ने कहा, ‘‘दोषसिद्धि की कम दर का मुख्य कारण पेशेवर जांच की कमी और अतीत में राजनीतिक इच्छाशक्ति की भारी कमी है।’’ उन्होंने कहा कि राज्य की दोषसिद्ध दर को कम से कम राष्ट्रीय औसत तक ले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार अधिक महिला न्यायालय स्थापित कर रही है और चार जिलों में महिला न्यायालय स्थापित करने के लिए नीतिगत निर्णय लिया गया है।  

पन्ना पन्ना की रत्नगर्भा धरती ने एक और मजदूर की किस्मत बदल दी है। सालों के प्रयासों के बाद पट्टाधारक नयापुरा निवासी प्रकाश कुशवाहा की किस्मत चमक गई है। उनको पटी स्थित उथली खदान से 17.11 कैरेट का उज्जवल हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख से ऊपर आंकी जा रही है। पट्टेधारक ने हीरे को हीरा कार्यालय में जमा कराया है। मजदूर का कहना है कि उथली खदान में लंबे समय से अपनी किस्मत अजमा रहे थे, इस बार किस्मत ने अपना रंग बदला और हमें हीरा प्राप्त हो गया। वहीं अब हीरा विभाग इसे आने वाली बोली में नीलामी के लिये रखेगा।   बीते सप्ताह 4 करोड़ के हीरे हुए थे नीलाम बीते दिनों हुई नीलामी में जिले के अंदर 4 करोड़ से ऊपर के हीरे नीलाम हुए हैं। पन्ना की रत्नगर्भा धरती से लोग रातो रात रंक से राजा बने हैं। वर्तमान समय में जिले के अंदर उथली खदान के पट्टे हीरा विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। इस रत्नगर्भा धरती ने हालही में अभी 6 कैरेट, 17 कैरेट व 32 कैरेट के बड़े हीरे लोगों को मिले हैं जो वर्तमान में हुई हीरा नीलामी में करोड़ों के बिके हैं। हीरे की नीलामी से लोगों में विश्वास हीरा कार्यालय में अब हीरे जमा करने का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है और लोगों का विश्वास शासन के ऊपर बढ़ा है। जिस कारण से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही फिर से कुछ और बड़े हीरे व उनकी नीलामी जिला प्रशासन के द्वारा कराई जा सकती है।

लखनऊ भाजपा के कुशासन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश (पूर्वी) युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह द्वारा लगाए गए पोस्टर से मिली है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर विधानसभा घेराव से संबंधित पोस्टर्स लगाए गए हैं। कांग्रेस की ओर से लगाए गए पोस्टर में प्रमुख रूप से लिखा गया है, “जनता मांगे जवाब! कब दोगे हिसाब?” और “18 दिसंबर लखनऊ चलो”। कांग्रेस के इस अभियान को योगी सरकार के खिलाफ विरोध का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार ने पिछले कुछ साल में प्रदेश कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ दिया है, जनता को समय पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। कांग्रेस का मानना है कि योगी सरकार के कुप्रबंधन से प्रदेश की जनता परेशान है और अब समय आ गया है कि सरकार से इसका जवाब लिया जाए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी बीते दिनों विधानसभा घेराव को लेकर जानकारी दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर विधानसभा घेराव का पोस्टर शेयर कर कैप्शन में लिखा था, “18 दिसंबर…लखनऊ चलो! भाजपा के कुशासन के खिलाफ…विधानसभा घेराव, जनता मांगे जवाब! कब दोगे हिसाब?” अजय राय ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए योगी सरकार पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस के जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को फोन कर डराया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस 18 दिसंबर को को विधानसभा का घेराव कर रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश में फोन किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष को फोन किया जा रहा है कि अगर आप 18 तारीख के आंदोलन में जाओगे तो मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। हम सीएम योगी आदित्यनाथ से कहना चाहते हैं कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं को कहीं भी प्रताड़ित किया गया तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमें ईडी और सीबीआई से डर नहीं लगता है। अजय राय ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए योगी सरकार पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस के जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को फोन कर डराया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस 18 दिसंबर को को विधानसभा का घेराव कर रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश में फोन किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष को फोन किया जा रहा है कि अगर आप 18 तारीख के आंदोलन में जाओगे तो मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। हम सीएम योगी आदित्यनाथ से कहना चाहते हैं कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं को कहीं भी प्रताड़ित किया गया तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमें ईडी और सीबीआई से डर नहीं लगता है। उन्होंने आगे कहा था कि अगर कहीं प्रशासन परेशान करता है तो मौके पर ही घेराव कर दीजिए। वहीं पर प्रदर्शन कीजिए। जहां पर रोका जा रहा है, वहीं पर सड़क पर बैठ जाइए। जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी घर निकाल लेंगे। मठ से निकाल लेंगे। ऐसे में हम अपील करना चाहते हैं कि हम गांधीवादी लोग हैं और हमको हमारे तरीके से प्रदर्शन करने दिया जाए। हमारे साथ जनता का साथ है।  

नई दिल्ली कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज संसद में कहा कि केन्द्र सरकार के 2014 के बाद से किसानों की आय में वर्ष 2018-19 तक करीब पांच गुना वृद्धि हो चुकी थी और नये आंकड़े आने पर यह उससे भी दोगुना होने की संभावना है। श्री चौहान ने लोकसभा में आज प्रश्नकाल में किसानों की आय से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के आने के पहले वर्ष 2013-14 में किसानों की औसत आय 2115 रुपए हुआ करती थी जो वर्ष 2018-19 में बढ़ कर 10218 रुपए हो गयी थी। उसके बाद अब तक कोई गणना नहीं हुई है। अगले साल किसानों की आय की गणना की जानी है। उन्हें विश्वास है कि किसानों की आय इस आंकड़े की दोगुनी से अधिक दर्ज की जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने 2014 से ही किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प लिया था। इसके लिए छह सूत्रीय योजना पर काम किया गया है जिसमें कृषि उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत कम करना, कृषि पर लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देना, किफायती वित्तीय सहायता देना, कृषि विविधीकरण और जैविक खेती को बढ़ावा देना शामिल है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया गया है। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत बहुत से राज्यों में किसानों के नाम नहीं जोड़े जाने के बारे में पूछे जाने पर कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि चूंकि राज्यों का भी विषय रहता है तो इससे संबंधित सभी निर्णयों में क्रियान्वयन की शक्ति राज्य सरकारों के पास होती है। बहुत से राज्यों में कुछ नाम छूट भी गये थे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगभग एक करोड़ किसानों के नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि याेजना के अंतर्गत जोड़े गये हैं। उन्होंने कहा, “मैं वचन देता हूं कि प्रत्येक पात्र किसान का नाम जोड़ा जाएगा और योजना का लाभ दिया जाएगा।”  

नलखेड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी के साथ विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा पहुंचे। यहां दोनों ने मां बगलामुखी के दर्शन पूजन करने के साथ ही मंदिर परिसर में हवन भी किया। मुख्यमंत्री सोरेन इंदौर से हेलीकॉप्टर से जिला मुख्यालय आगर मालवा पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से दोपहर करीब एक बजे नलखेड़ा आए। यहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनके आगमन को लेकर व्यवस्थाएं की गईं। प्रोटोकॉल के अनुसार दर्शन और पूजन करवाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब एक घंटे मंदिर परिसर में रहे। इसके बाद सड़क मार्ग से जिला मुख्यालय आगर मालवा पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगे। नलखेड़ा और आगर मालवा आगमन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वागत भी किया गया।  

नई दिल्ली लोकसभा में मंगलवार को ‘एक देश, एक चुनाव’ संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस विधेयक को सदन में पेश किया। विपक्ष ने विधेयक का जमकर विरोध किया। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने मंगलवार को लोकसभा में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है तथा देश को ‘तानाशाही’ की तरफ ले जाने वाला कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले ‘संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024’ और उससे जुड़े ‘संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024’ को पुर:स्थापित करने के लिए संसद के निचले सदन में रखा। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि संविधान के बुनियादी पहलू हैं जिसमें संशोधन इस सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक बुनियादी ढांचे पर हमला है और इस सदन के विधायी अधिकार क्षेत्र से परे है। न्होंने कहा कि भारत राज्यों का संघ है और ऐसे में केंद्रीकरण का यह प्रयास पूरी तरह संविधान विरोधी है। उन्होंने आग्रह किया कि इस विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए। क्या बोली समाजवादी पार्टी विधेयक का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने कहा कि दो दिन पहले सत्तापक्ष ने संविधान पर चर्चा के दौरान बड़ी-बड़ी कसमें खाईं और अब दो ही दिन के अंदर संविधान के मूल ढांचे और संघीय ढांचे को खत्म करने के लिए यह विधेयक लाए हैं। उन्होंने दावा किया, ‘यह संविधान की मूल भावना को खत्म करने का प्रयास है और तानाशाही की तरफ ले जाने वाला कदम है।’ समाजवादी पार्टी सदस्य ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग दो राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं करा पाते हैं, वे पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। यादव ने कहा कि इस विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए। टीएमसी ने बताया अल्ट्रा वायरस तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह प्रस्तावित विधेयक संविधान के मूल ढांचे पर हमला है और यह ‘अल्टा वायरस’ है। उन्होंने दावा किया कि इस विधेयक को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बनर्जी ने कहा कि राज्य विधानसभाएं केंद्र और संसद के अधीनस्थ नहीं होती हैं, यह बात समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से संसद को कानून बनाने का अधिकार है, उसी तरह विधानसभाओं को भी कानून बनाने का अधिकार है। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह राज्य विधानसभाओं की स्वायत्ता छीनने का प्रयास है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि कोई भी दल हमेशा सत्ता में नहीं रहेगा, एक दिन सत्ता बदल जाएगी। बनर्जी ने कहा, ‘‘यह चुनावी सुधार नहीं है, एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए लाया गया है।’’ डीएमके ने विधेयक को अनुमति देने पर उठाए सवाल डीएमके नेता टीआर बालू ने सवाल किया कि जब सरकार के पास दो- तिहाई बहुमत नहीं है तो फिर इस विधेयक को लाने की अनुमति आपने कैसे दी? इस पर बिरला ने कहा, ‘मैं अनुमति नहीं देता, सदन अनुमति देता है।’ बालू ने कहा, ‘मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजा जाए और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इसे सदन में लाया जाए।’ आईयूएमएल के नेता ईटी मोहम्मद बशीर ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र, संविधान और संघवाद पर हमले का प्रयास है। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अनिल देसाई ने भी विधेयक का विरोध किया और कहा कि यह विधेयक संघवाद पर सीधा हमला है और राज्यों के अस्तित्व को कमतर करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के कामकाज की भी जांच-परख होनी चाहिए और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जो हुआ, उसे देखते हुए यह जरूरी हो गया है। लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने कहा कि ये दोनों विधेयक संविधान और नागरिकों के वोट देने के अधिकार पर आक्रमण हैं। उनका कहना था कि निर्वाचन आयोग की सीमाएं अनुच्छेद 324 में निर्धारित हैं और अब उसे बेतहाशा ताकत दी जा रही है। गोगोई ने कहा कि इस विधेयक से निर्वाचन आयोग को असंवैधानिक ताकत मिलेगी।