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चेन पुलिंग समस्या को समाप्त करने RPF ने विशेष अभियान शुरू किया, रेलवे लेगा मोटा जुर्माना

 भोपाल बिना किसी वैध कारण के ट्रेन की चेन खींचना अब आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है. पश्चिम मध्य रेलवे ने चेन पुलिंग करने पर जुर्माने के साथ अब ट्रेन जितनी देर रुकेगी उसका खर्चा भी अवैध रूप से चेन पुलिंग करने वाले से वसूला जाएगा. पश्चिम मध्य रेलवे में भोपाल मंडल के रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ने बताया, अक्सर देखा गया है कि कुछ यात्रियों द्वारा बिना उचित कारण अलार्म चेन पुलिंग करने से न केवल गाड़ियां देरी से चलती हैं, बल्कि रेलवे को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है. इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए 06 दिसंबर 2024 से रेल सुरक्षा बल (RPF) द्वारा एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है. इसमें अवैध अलार्म चेन पुलिंग पर जुर्माने के साथ ट्रेन रोकने का खर्च वसूला जाएगा. अब अगर किसी यात्री ने बिना उचित कारण के अलार्म चेन खींचीं तो उसे ₹1000 का जुर्माना ही नहीं बल्कि ट्रेन को रोकने (डिटेंशन) का खर्च भी चुकाना होगा. रेलवे ने यह लागत ₹8,000 प्रति मिनट निर्धारित की है. उदाहरण के तौर पर अगर ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकी तो जुर्माना ₹8,000x 5=₹40,000 और इसमें चेन पुलिंग का ₹1000 जोड़ने पर कुल जुर्माना ₹41000 होगा. अगर ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकी तो कुल जुर्माना ₹1000+₹8,000×10=₹81000. यह लागत और भी बढ़ सकती है, क्योंकि चेन पुलिंग से प्रभावित अन्य गाड़ियों का भी डिटेंशन चार्ज चेन पुलिंग करने वाले से वसूला जाएगा जो ₹1 लाख तक पहुंच सकता है. इन दो कारणों पर मान्य होगी अलार्म चेन पुलिंग भोपाल मंडल के मुताबिक, केवल दो विशेष परिस्थितियों में अलार्म चेन पुलिंग मान्य मानी जाएगी. पहला, अगर यात्री की जान को खतरा हो जैसे गिरने की स्थिति में दुर्घटना टालने के लिए. दूसरा मान्य कारण होगा, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों या 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति का छूट जाना जैसे अगर वह चढ़ नहीं पाए और ट्रेन चल पड़ी. इनके अलावा हर अन्य कारण को अवैध माना जाएगा.  

प्रदेश में कानून व्यवस्था में कसावट लाने पुलिस मुख्यालय से लेकर ग्राउंड लेवल तक तबादलों की तैयारी

भोपाल  मध्य प्रदेश सरकार की तबादला एक्सप्रेस एक बार फिर शुरू होने की तैयारी की जा ही है. प्रदेश में कानून व्यवस्था में कसावट लाने के लिए पुलिस मुख्यालय से लेकर ग्राउंड लेवल तक तबादलों की तैयारी की जा रही है. हालांकि राज्य सरकार बीते 4 माह में 19 पुलिस अधीक्षकों, 4 जोन के आईजी, डीआईजी को बदल चुकी है. कई जिलों के अधिकारी अभी और बदले जा सकते हैं. उधर प्रदेश पुलिस के नए मुखिया बनने के बाद डीजीपी कैलाश मकवाना जिलावार रिव्यू करने जा रहे हैं. इसके बाद थाना स्तर तक बदलाव किए जाएंगे. पुलिस मुख्यालय में भी दिखाई देंगे बदलाव डीजीपी कैलाश मकवाना कार्यभार संभालने के बाद से ही काम में जुट गए हैं. जिलों के एसपी और आईजी स्तर के अधिकारियों के साथ डीजीपी ने बैठक की है. बताया जा रहा है कि जल्द ही डीजीपी जोन स्तर पर जिला बार कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं. माना जा रहा है कि इसके बाद कानून व्यवस्था के आधार पर रैंकिंग के आधार पर अधिकारियों को बदला जाएगा. बदलाव जिलों में थाना स्तर तक दिखाई देगा. हालांकि डीजीपी कैलाश मकवाना का कहना है कि काम को लेकर किसी को भी समय दिया जाना चाहिए, लेकिन बेहतर रिजल्ट न आने पर बदलाव जरूरी होता है. जाहिर है कानून व्यवस्था न संभाल पाने वाले अधिकारियों पर तबादले की तलवार चलेगी. भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर शिकायतों में मैदानी पुलिस अधिकारियों को हटाया जाएगा. पुलिस मुख्यालय में भी होंगे बदलाव डीजीपी कैलाश मकवाना ने जिलों और रेंज के अलावा अब पुलिस मुख्यालय की अलग-अलग ब्रांच की समीक्षा शुरू कर दी है. समीक्षा बैठकों के बाद पुलिस मुख्यालय में भी सीनियर आईपीएस अधिकारियों की नई पदस्थापनाएं होगी.     सरकारी कर्मचारियों का घर बैठे होगा ट्रांसफर, तबादले के लिए नहीं काटने होंगे भोपाल के चक्कर     एक्शन में नए DGP कैलाश मकवाना, SP-IG की बुलाई बैठक, बोले-अनुशासन में रहे पुलिस, न लगे कोई दाग पिछले चार माह में कौन-कौन बदला     18 नवंबर को राज्य सरकार ने शहडोल, सिंगरौली, छिंदवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक और ग्वालियर, नर्मदापुरम के आईजी को बदल दिया.     22 अक्टूबर को राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के ओएसडी सहित 7 आईपीएस अधिकारियों को बदला. इनमें बड़वानी, देवास, जबलपुर के एसपी को बदल दिया गया.     13 अक्टूबर को विदिशा, सीहोर और टीकमगढ़ के पुलिस अधीक्षक को बदल दिया गया.     24 सितंबर को 15 आईपीएस अधिकारियों को नई पदस्थापना दी गई. इसमें लोकायुक्त डीजी को बदल दिया गया.     10 सितंबर को राज्य सरकार ने रतलाम, नरसिंहपुर और भोपाल रेल एसपी को बदल दिया.     3 सितंबर को राज्य सरकार ने लोकायुक्त कार्यालय के विशेष पुलिस स्थापना में करीब 6 अधिकारियों के तबादले किए.     10 अगस्त को 21 आईपीएस के तबादले किए गए. इनमें शहडोल आईजी के अलावा, जबलपुर, ग्वालियर, खरगौन के डीआईजी और मऊगंज, बालाघाट, मुरैना, रायसेन, पांढुर्णा, मंदसौर, अनूपपुर के पुलिस अधीक्षक को बदल दिया गया.

रेलवे का बड़ा फैसला! एक साथ9 ट्रेनें फिर हुई रद्द, सफर करने से पहले देख लें लिस्‍ट

रायपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रायपुर-बिलासपुर और कोरबा-जूनागढ़ मेमू ट्रेन के साथ कुल 9 लोकल ट्रेनों को किया रद्द कर दिया है. 9 लोकल ट्रेनों का परिचालन को कैंसिल करने के पीछे वजह रायपुर रेल मंडल के हथबंध-तिल्दा नेवरा सेक्शन का जारी विकास कार्य बताया जा रहा है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रायपुर रेल मंडल के हथबंध-तिल्दा नेवरा सेक्शन में चल रहे विकास कार्यो के चलते 9 लोकल ट्रेन के परिचालन को रद्द करने का निर्णय लिया है. सूचना के मुताबिक आगामी 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक सभी 9 लोकल ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा. दो मेमू ट्रेन भी प्रभावित होगा. 4 दिन रद्द रहेगा रायपुर-बिलासपुर, कोरबा-जूनागढ़ मेमू ट्रेन का परिचालन रिपोर्ट के मुताबिक आगामी 6, 7 और 9 दिसंबर को ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक होगा और 6, 7, 8 और 9 दिसंबर की ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा. इस दौरान रायपुर से बिलासपुर, कोरबा और जूनागढ़ जाने वाली मेमू रद्द रहेंगी. जारी विकास कार्य के चलते अलग-अलग तारीखों में ट्रेन के परिचालन पर असर पड़ सकता है.

आईसीसी ने दोबारा पीसीबी से हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करने के लिए कहा, जल्द ही बताएगा अंतिम फैसला

नई दिल्ली चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर आईसीसी गुरुवार को फैसला करने वाला था लेकिन एक बार फिर से मीटिंग स्थगित हो गई है। शनिवार ( 7 दिसंबर) को मीटिंग में अंतिम निर्णय आने की उम्मीद है। आईसीसी ने दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करने के लिए कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी जल्द ही बोर्ड के सामने अपना अंतिम फैसला बताएगा। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कहा था कि वह अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए ‘हाइब्रिड मॉडल’ को स्वीकार करने को तैयार है लेकिन विश्व संस्था को 2031 तक भारत में होने वाले टूर्नामेंट के लिए भी यही व्यवस्था अपनाने की अनुमति देनी होगी। हालांकि बीसीसीआई ने पीसीबी की इस शर्त का कड़ा विरोध किया है। आगामी चैंपियंस ट्रॉफी को शुरू होने में 100 दिन से भी कम बचे हैं लेकिन शेड्यूल का ऐलान नहीं हो सका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जल्द से जल्द अपना फैसला बताना होगा, वहीं बोर्ड के पास ज्यादा विकल्प भी नहीं है। पीसीबी ने पहले टूर्नामेंट के बहिष्कार की धमकी दी थी जिससे यह प्रस्ताव थोड़ा नरमी भरा है। उसने कहा था कि अगर उसे मेजबानी के पूर्ण अधिकार नहीं दिये गये और भारत की तटस्थ स्थल की मांग स्वीकार कर ली गई तो वह टूर्नामेंट का बहिष्कार करेगा। भारत को 2031 तक भारत को आईसीसी के तीन पुरुष टूर्नामेंट की मेजबानी करनी है जिसमें श्रीलंका के साथ मिलकर 2026 टी20 विश्व कप, 2029 चैंपियंस ट्रॉफी तथा बांग्लादेश के साथ मिलकर 2031 वनडे विश्व कप का आयोजन किया जायेगा। अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अनिश्चितता की स्थिति अब अगले कुछ दिनों में सुलझने की उम्मीद है क्योंकि अब आईसीसी कार्यकारी बोर्ड पाकिस्तान की नयी मांगों पर विचार करेगा।

BJP सांसद ने उठाया विदेशी साजिश से पर्दा, संसद में गूंजा OCCRP मुद्दा, विपक्ष पर देते नहीं बना जवाब!

नई दिल्ली संसद के शीतकालीन सत्र में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने OCCRP रिपोर्ट का मुद्दा उठाया है. उन्होंने इसके पीछे की विदेशी साजिश से भी पर्दा उठाया है. MP सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब भी संसद का सत्र चल रहा होता है. उसी समय विदेशों में कोई ना कोई रिपोर्ट सामने आ जा जाती है. ये केवल भारत की छवि खराब करने की कोशिश है. बता दें कि OCCRP का मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट है. यह खोजी पत्रकारों का एक ग्लोबल नेटवर्क है, जिसकी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है. ‘भारत की व्यवस्था पर हो रहा आक्रमण’ बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सदन में कहा कि, ‘जब से भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक उभरती हुई आर्थिक, सामरिक, और कूटनीतिक शक्ति बनकर उभरा है और जब से भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है कि विदेश की बहुत सी ऐसी गतिविधिया हैं. जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक, नैतिक, सामाजिक पर आक्रमण कर रही हैं. इस संदर्भ में हाल ही में एक जानकारी सामने आई है, जिसे हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट. इसके खोजी पत्रकारों की रिपोर्टिंग के आधार पर एक फ्रेंच पब्लिकेशन ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है.’ ‘ये भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश’ उन्होंने आगे कहा, ‘इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को विदेशी सरकारों की फंडिंग है और उसका फोकस भारत पर भी है. विदेशी फंडिंग के साथ-साथ ओसीसीआरपी का संबंध जॉर्स सोरेस के साथ भी है. विगत तीन वर्षों से ये क्या सिर्फ संयोग है कि जिस समय भारत की संसद का सत्र चलता है, उसी समय कोई रिपोर्ट सामने आ जाती है.’ उन्होंने कहा कि इस तरह कि रिपोर्ट्स के जरिए से लगातार भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है.’ कब-कब आईं कौन-कौन सी रिपोर्ट्स सुधांशु त्रिवेदी ने इस बात भी जोर दिया है कि बीते तीन सालों से ये एक ट्रेंड बन गया है कि जब भी देश में संसद चल रही होती है तभी विदेश में एक रिपोर्ट आ जाती हैं, जिनमें भारत को लेकर कुछ न कुछ अनर्गल दावे किए होते हैं. उन्होंने कहा, ‘पूर्व में भारत के किसानों को लेकर रिपोर्ट सामने आई, तब भी संसद सत्र चल रहा था और इसी तरह पेगासस और हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी लगभग उसी समय सामने आईं, जब भारत की संसद का सत्र या तो चल रहा था या शुरू होने वाला था.’ उन्होंने सवाल खड़ा किया है क्या ये महज संयोग है. विपक्ष पर देते नहीं बना जवाब! OCCRP मसले पर विपक्ष पर कोई ठोस जवाब नहीं था, उसके सांसद सदन में जोरदार हंगामा मचाने लगे. इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने OCCRP मसले को बहुत ही गंभीर बताया. उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर इस पर चर्चा करनी चाहिए. साथ ही उन्होेंने कहा कि हम किसी भी डिपस्टेट को अपने लोकतंत्र को डिफंक्शन करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं. सदन को एकजुट होकर इस तरह की ताकतों से मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि वे देश की अखंडता के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती हैं.

संभल में हिंसा मामले में शामिल सभी दोषियों को सजा मिलनी चाहिए: सांसद रवि किशन

नई दिल्ली उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा पर अभिनेता-सांसद रवि किशन ने कहा है कि इस मामले में शामिल सभी दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा पर दोषियों के खिलाफ प्रशासन ने एक कड़ा फैसला लिया है। अब सभी आरोपियों के सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर लगाए जाएंगे। इस मुद्दे पर आईएएनएस से बात करते हुए सांसद रवि किशन ने कहा, ”दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। जो भी समाज में दंगा कर रहा है, जो कोई भी ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है कि किसी की मौत हो जाए, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोग पूरे देश में कहीं भी हो बख्शे नहीं जाने चाहिए।” इससे पहले अपने बोलने के खास अंदाज के लिए मशहूर अभिनेता-सांसद रवि किशन ने बुधवार को अपने भोजपुरी अंदाज से लोकसभा में सभी को चौंका दिया। रेलवे संशोधन विधेयक, 2024 पर चर्चा के दौरान जब पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल ने गोरखपुर सांसद रवि किशन से अपनी बात जल्द खत्म करने का आग्रह किया तो रवि किशन ने कहा, “भैया, एतना उपलब्धि है, थोड़ा टाइम लगी।” अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनते हुए रवि किशन ने कहा, “हम लोगों ने इतना काम किया है कि इतने कम समय में हम इसे कैसे गिनवाएंगे। इसके लिए हमें दो से तीन घंटे का समय दीजिए।” सांसद की यह बात सुनकर स्पीकर जगदंबिका पाल ने भी हंसते हुए कहा, “गागर में सागर भरि दिहल।”

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता: हेमा मालिनी

नई दिल्ली बॉलीवुड अभिनेत्री और मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने गुरुवार को कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। हेमा मालिनी ने यहां संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए इस बात पर बल दिया कि इस तरह के हमलों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि जो हिंदू बांग्लादेश से भारत आ रहे हैं, उन्हें आने दिया जाए। बांग्लादेश में कई ऐसे हिंदू हैं, जो अपने साथ हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। लिहाजा मैं कहूंगी कि उन्हें सुरक्षा दिलाने की दिशा में कदम उठाया जाए। बांग्लादेश में रह रहे हमारे हिंदू भाइयों-बहनों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, “बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार से कृष्ण भक्त परेशान हैं। लेकिन, जब से मैंने इस मुद्दे को उठाया है, तब से उनके दिल में एक आश जगी है कि हमारे हित में भी आवाज उठाने वाला कोई है।” उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संदर्भ में कहा कि इस बात को बिल्कुल भी खारिज नहीं किया जा सकता कि जब वह सत्ता में थीं, तो बांग्लादेश में हिंदुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती थी। लेकिन, पिछले कुछ समय से वहां पर हिंदुओं का जीना दूभर हो चुका है। भाजपा सांसद ने बांग्लादेश की मौजूदा सरकार से “हमारे हिंदू भाइयों को सुरक्षा प्रदान करने” की दिशा में कदम बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह चैतन्य महाप्रभु की जगह है। जहां-जहां वह थे, वहां-वहां अब मंदिर बन चुका है। ऐसे में हम सभी कृष्ण भक्तों के लिए इन मंदिरों को तोड़ा जाना कितने दुख की बात है। बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके घरों और धार्मिक स्थलों पर हमले किए जा रहे हैं।  

हम भारत और भूटान के बीच अद्वितीय और स्थायी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं: प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के आर्थिक विकास के लिए भारत की मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने गुरुवार को नई दिल्ली में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ बैठक के दौरान पड़ोसी देश को उसकी 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए भारत के डेवलपमेंट सपोर्ट को दोगुना करने पर प्रकाश डाला। भूटान नरेश के साथ अपनी बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, “भारत में भूटान के महाराज और महारानी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। भूटान की प्रगति और क्षेत्रीय विकास के लिए महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के दृष्टिकोण की मैं सराहना करता हूं। हम भारत और भूटान के बीच अद्वितीय और स्थायी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” प्रधानमंत्री कार्यालय ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी और भूटान नरेश ने ‘द्विपक्षीय रिश्तों की शानदार स्थिति’ पर संतोष व्यक्त किया, जिसमें डेवलपमेंट सपोर्ट, स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी, व्यापार और निवेश, अंतरिक्ष-टेक्नोलॉजी सहयोग और लोगों के बीच संबंध शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के मुताबिक नेताओं ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संपर्क बढ़ाने में हुई प्रगति की समीक्षा की। इसमें बताया गया कि भूटान नरेश ने भूटान के प्रति दृढ़ समर्थन के लिए प्रधानमंत्री और भारत की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, “बैठक में भारत और भूटान के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा को रेखांकित किया गया, जो आपसी विश्वास, सहयोग और गहन समझ की भावना को दर्शाता है, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का आधार है।” जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान की रानी जेटसन पेमा वांगचुक का स्वागत करते हुए, पीएम मोदी ने मार्च 2024 में अपनी राजकीय यात्रा के दौरान भूटान की सरकार और लोगों की ‘असाधारण गर्मजोशी से भरी मेजबानी’ को भी याद किया। चर्चा के बाद प्रधानमंत्री ने नेपाल के महाराजा और महारानी के सम्मान में दोपहर के भोजन का आयोजन किया।

मोदी अदाणी समूह से जुड़े मामले की जांच नहीं कर सकते क्योंकि वह खुद जांच के दायरे में आ जाएंगे: राहुल गांधी

नई दिल्ली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अदाणी समूह से जुड़े मामले की जांच नहीं कर सकते क्योंकि वह खुद जांच के दायरे में आ जाएंगे। उन्होंने संसद परिसर में अदाणी समूह के मामले को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और अदाणी एक हैं। राहुल गांधी ने दावा किया, ‘‘अदाणी की जांच मोदी नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वह जांच कराएंगे तो खुद उनकी जांच होगी।’’ उन्होंने जो टी-शर्ट पहन रखी थी उसके पीछे ‘मोदी-अदाणी एक हैं, अदाणी सेफ हैं’ लिखा हुआ था। रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों में अदाणी समूह के प्रमुख गौतम अदाणी और कंपनी के अन्य अधिकारियों पर अमेरिकी अभियोजकों द्वारा अभियोग लगाए जाने के बाद कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल संयुक्त संसदीय समिति से आरोपों की जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने हाल ही में इस मामले को लेकर उद्योगपति गौतम अदाणी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। अदाणी समूह ने सभी आरोपों को आधारहीन बताया है।  

लोकसभा में नितिन गडकरी ने कहा- राजमार्गों के निर्माण में कमी को लेकर सरकार गंभीर है, ठेकेदारों को बख्शा नहीं जाएगा

नई दिल्ली केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में गुरुवार को कहा कि राजमार्गों के निर्माण में कमी को लेकर सरकार गंभीर है औऱ इसमें गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री गडकरी ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे देश का सबसे लंबा राजमार्ग है। इस एक्सप्रेस वे से लोग दिल्ली से 12 घंटे में मुंबई पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर सड़कें धंस गई है, लेकिन नीचे की सतह सही है और इसमें सही सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इस मार्ग की मरम्मत की दस साल की जिम्मेदारी ठेकेदार के पास है। उन्होंने कहा कि सड़कों की कमी आने पर चार ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराकर उनको नोटिस दिया गया है और कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नहीं किया गया जाएगा। श्री गडकरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल की ओर से पूछे गये प्रश्न का जवाब दे रहे थे। श्री बेनीवाल ने कहा कि कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे की तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें करीब 150 लोगों की जान गई है। श्री गडकरी ने एक अन्य पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। इसमें लोगों को भी सहयोग करने की जरूरत है। लोगों को नियम औऱ कानून का पालन करना चाहिए।  

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की फिर अमित शाह से मिलने की तैयारी, शपथ के बाद भी दबाव बनाते रहेंगे

मुंबई एकनाथ शिंदे आखिरी वक्त में डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करने और शपथ के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन अब भी उन्होंने दबाव बनाने की रणनीति नहीं छोड़ी है। खबर है कि शपथ समारोह के तुरंत बाद वह होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे मांग कर सकते हैं कि उन्हें ही होम मिनिस्ट्री दी जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर शहरी विकास मंत्रालय के अलावा कोई और ताकतवर मिनिस्ट्री उनके दी जाए। शिवसेना के सूत्रों ने जानकारी दी है कि एकनाथ शिंदे शपथ समारोह के बाद अमित शाह से मुलाकात करेंगे। महायुति के दलों के बीच अब तक मंत्रियों की संख्या पर भी डील नहीं हुई है। इसके अलावा मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर भी रस्साकशी जारी है। एक तरफ होम मिनिस्ट्री के लिए शिंदे सेना की दावेदारी है तो वहीं वित्त मंत्रालय के लिए अजित पवार की पार्टी जोर-आजमाइश कर रही है। ऐसे में आखिरी वक्त तक खींचतान में सभी जुटे हैं। एकनाथ शिंदे ने अब आखिरी कोशिश के तहत अमित शाह से मुलाकात की तैयारी की है। एकनाथ शिंदे कई बार दोहरा चुके हैं कि अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी जो कहेंगे, उसे वह स्वीकार करेंगे। यही नहीं अमित शाह से एक मुलाकात में एकनाथ शिंदे को झटका भी लग चुका है। वह जब दिल्ली आए थे तो अमित शाह से मुलाकात में कम से कम शुरुआती 6 महीने के लिए सीएम बनाने की मांग की थी। इसे अमित शाह ने सिरे से खारिज कर दिया था और सीधा जवाब देते हुए कहा था कि यदि आपको बहुमत मिलता तो क्या आप भाजपा की सीएम बनने देते। इस जवाब से एकनाथ शिंदे चुप रह गए थे। आखिरी कोशिश करके देखना चाहते हैं एकनाथ शिंदे फिर भी वह मंत्रालयों के बंटवारे से पहले आखिरी कोशिश कर लेना चाहते हैं। महाराष्ट्र की सरकार के गठन में अमित शाह का अहम रोल रहा है। यही नहीं चुनाव में भी उनकी भूमिका अहम थी। उनके ही करीबी कहे जाने वाले भूपेंद्र यादव इलेक्शन के प्रभारी थे और उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी जिम्मेदारी दी गई थी।

हर चार महीने में होने वाले इस रखरखाव को रेलवे अब हर दो महीने में करने का रख रहा है लक्ष्य: रेल मंत्री

नई दिल्ली रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इंटीग्रेटेड ट्रैक मॉनिटरिंग सिस्टम (ITMS) और रोड सह रेल निरीक्षण वाहन (RCRIV) का अवलोकन किया। यह अत्याधुनिक प्रणाली भारतीय रेलवे की ट्रैक सुरक्षा और संचालन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।   उन्होंने  इस मौके पर पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा, कि RCRIV  ने हमारे ट्रैकमैन, गैंगमैन, कीमैन और पीडब्ल्यूआई (स्थायी पथ निरीक्षक) के कार्य करने के तरीके में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों से न केवल सुरक्षा में सुधार होगा बल्कि उनके कामकाज और जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। आने वाले पांच वर्षों में सभी रेल ज़ोन में इस नई प्रणाली को लागू करने का लक्ष्य है। यह विशेष रूप से ट्रैक निरीक्षण और रखरखाव के आधुनिकीकरण में रेलवे विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। यह तकनीकी प्रणाली न केवल ट्रेक की निगरानी और माप करने में मदद करेगी, बल्कि रेलवे संचालन को भी और अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाएगी। उन्होंने बताया कि यह प्रणाली प्रत्येक रेलवे जोन में उपलब्ध कराई जाएगी। रेलवे का लक्ष्य है कि हर चार महीने में होने वाले इस रखरखाव को अब हर दो महीने में किया जाए। यह नवीन टेक्नोलॉजी भारतीय रेल से हर  रोज यात्रा करनेवाले लगभग 2.3 करोड़ यात्रियों की सुरक्षा में बढ़ोतरी करेगी। ITMS और इसका कार्य इंटीग्रेटेड ट्रैक मॉनिटरिंग सिस्टम (ITMS) एक उच्च-प्रदर्शन प्रणाली है, जो ट्रैक की निगरानी, माप और सुरक्षा के लिए नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल करती है। ITMS ट्रैक रिकॉर्डिंग कार (टीआरसी) पर स्थापित है, जो 20 से 200 किमी प्रति घंटे की गति से ट्रैक का विश्लेषण कर सकता है। इसमें लेजर सेंसर, हाई-स्पीड कैमरे, GPS और अन्य सेंसर शामिल होते हैं, जो ट्रैक की स्थिति और संभावित दोषों का पता लगाते हैं। प्रमुख विशेषताएँ त्वरण माप: ITMS प्रणाली में एक्सेलेरोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो कोच और एक्सल बॉक्स पर त्वरण (acceleration) को मापता है। यह सिस्टम सवारी की गुणवत्ता की निगरानी करता है और ऐसे स्थानों की पहचान करता है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उल्लंघन माप प्रणाली: यह प्रणाली LiDAR तकनीक का उपयोग करती है, जिससे किसी भी ट्रैक उल्लंघन  (infringement) या बाधा का तुरंत पता लगाया जा सकता है। यह रेलवे ट्रैक के आसपास की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाता है। RCRIV की विशेषताएँ रोड सह रेल निरीक्षण वाहन(RCRIV)  टाटा योद्धा मॉडल से रूपांतरित करके बनाया गया है, जिसमे आगे 250 mm के दो लोहे के पहिए और पीछे 750 mm के दो लोहे के पहिए जुड़े है,  जो कि इस गाड़ी को सड़क के साथ-साथ रेलवे ट्रेक पर चलने में सक्षम बनाता है ।  इसमें 3 कैमरे है जो 15 दिन के बैकअप के साथ ट्रेक का रेकॉर्डिंग करेंगे ।  

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एडवेंचरस टूरिज्म अवार्ड के लिए प्रदेशवासियों को दी बधाई

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध भारत के हृदयप्रदेश मध्यप्रदेश को प्राप्त एडवेंचरस टूरिज्म अवार्ड के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश एडवेंचरस टूरिज्म का महत्वपूर्ण सेन्टर बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सम्मेलन में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को ‘बेस्ट एडवेंचरस टूरिज्म स्टेट’ अवॉर्ड से सम्मानित होने पर मध्यप्रदेश के पर्यटन विभाग सहित समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। मध्यप्रदेश को यह अवार्ड 4 दिसम्बर को मिला है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में स्काई डाइविंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और जंगल सफारी जैसी गतिविधियों के संचालन से एडवेंचरस टूरिज्म काफी बढ़ा है। इन एडवेंचरस एक्टिविटी गतिविधियों से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।  

कश्मीर में पड़ रही कड़ाके की ठंड, -2.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे ठंडी रात दर्ज

गांदरबल कश्मीर में भीषण शीत लहर ने अपना कहर बरपाया हुआ है, पूरे क्षेत्र में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे चला गया है। गांदरबल जिले में इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, यहां तापमान -2.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। भीषण ठंड के कारण बुजुर्ग निवासियों और बच्चों को दोपहर तक घर के अंदर ही रहना पड़ रहा है। अभी हालात ये देखे जा रहे हैं कि जब तापमान में थोड़ी वृद्धि होती है, सड़कों के किनारे स्थानीय लोग जलाऊ लकड़ी के चारों ओर इकट्ठा होकर घाटी में फैली ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। गांदरबल के डिग्री कॉलेजों के छात्रों ने प्रशासन से सर्दियों की छुट्टियां घोषित करने की अपील की है। दिलचस्प बात यह है कि गांदरबल के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल सोनमर्ग में तुलनात्मक रूप से हल्का तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कठोर मौसम के बावजूद, दुनिया भर से पर्यटक कश्मीर की यात्रा करना जारी रखते हैं, और इस क्षेत्र की प्रसिद्ध सर्दियों की सुंदरता का आनंद लेने के लिए बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि 7 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 15 दिसंबर तक कोई महत्वपूर्ण मौसम गतिविधि की उम्मीद नहीं है।

भारत में स्थिरता के माहौल को बढ़ावा देने की कोशिशों को सराहा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लागू किया गया: पुतिन

रूस रूसी राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन ने आज मास्को में आयोजित 15वें वीटीबी रूस कॉलिंग इन्वेस्टमेंट फोरम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की “इंडिया फर्स्ट” नीति और “मेक इन इंडिया” पहल की सराहना की। राष्ट्रपति पुतिन ने इन पहलों को भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली नीतियां बताया और यह बताया कि कैसे इन नीतियों ने भारत की विकास यात्रा को बढ़ावा दिया है। उन्होंने भारत में स्थिरता के माहौल को बढ़ावा देने की कोशिशों को सराहा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लागू किया गया है। राष्ट्रपति पुतिन ने “मेक इन इंडिया” पहल का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि यह पहल भारत को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और इसके जरिए भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। उन्होंने इस पहल को विदेशी निवेश आकर्षित करने के संदर्भ में भी अहम बताया। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस की इच्छा है कि वह “मेक इन इंडिया” के अंतर्गत भारत में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करे, और यह निवेश रूस और भारत दोनों के लिए लाभकारी होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट ने हाल ही में भारत में 20 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिक्स देशों के संदर्भ में भी चर्चा की और कहा कि ब्रिक्स निवेश मंच वैश्विक दक्षिण और पूर्वी देशों को वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। पुतिन ने इस मंच के बारे में कहा कि यह सभी भागीदार देशों को लाभ पहुंचाने की क्षमता रखता है और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को समर्थन देने में मदद करेगा। उन्होंने एसएमई (छोटे और मंझले उद्योग) के विकास के लिए ब्रिक्स देशों के बीच और अधिक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। पुतिन ने विशेष रूप से ब्रिक्स देशों के बीच त्वरित विवाद समाधान प्रणाली स्थापित करने की बात की, ताकि व्यापारिक लेनदेन में कोई अड़चन न आए। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा कि रूस के आयात घटाने के कार्यक्रम के तहत नए रूसी ब्रांड्स का उभार हुआ है, जो पश्चिमी कंपनियों के बाजार से बाहर जाने के बाद रूस के घरेलू उद्योग में जगह बना रहे हैं। उन्होंने उपभोक्ता वस्त्र, आईटी, उच्च तकनीकी उद्योगों और कृषि में स्थानीय निर्माताओं की सफलता की सराहना की और इसे रूस के आयात घटाने के कार्यक्रम का अहम हिस्सा बताया।  पुतिन ने ब्रिक्स देशों के नेताओं से अपील की कि वे अगले वर्ष ब्राजील में होने वाली शिखर सम्मेलन के दौरान सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करें। उन्होंने कहा कि यह मंच और इसका सहयोग न केवल ब्रिक्स देशों के लिए, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी विकास की नई दिशा प्रदान करेगा।

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