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आईसीसी में जय शाह का एक दिसंबर 2024 से कार्यकाल हुआ शुरू, सभली ICC चेयरमैन की गद्दी

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नई दिल्ली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के चेयरमैन के तौर पर जय शाह ने कार्यभार संभाल लिया है। इस बात की जानकारी खुद आईसीसी ने दी है। आज यानी एक दिसंबर 2024 से उनका कार्यकाल शुरू हो रहा है। जय शाह के लिए पहला असाइनमेंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के पास है। हालांकि, उनका बड़ा लक्ष्य ओलंपिक गेम्स हैं, जिनमें क्रिकेट खेली जाएगी। आईसीसी की ओर से जारी मीडिया रिलीज में बताया गया है कि जय शाह ने खेल की वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया, जिसमें 2028 में लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक गेम्स के अवसर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, साथ ही खेल के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आईसीसी सदस्यों के साथ साझेदारी में काम किया जाएगा। क्रिकेट प्रशासन के क्षेत्र में अपने अनुभव के कारण वे आज आईसीसी के चेयरमैन बने हैं। जय शाह की यात्रा 2009 में शुरू हुई थी। ये यात्रा उनकी जिला और राज्य स्तर पर शुरू हुई, जहां वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन (GCA) में तेजी से आगे बढ़े। वहीं, 2019 में जय शाह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सबसे कम उम्र के सचिव के रूप में चुना गया, ये एक ऐसी भूमिका जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ आईपीएल मीडिया राइट्स डील की, वुमेंस प्रीमियर लीग का निर्माण, नए अत्याधुनिक एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण कराया, टेस्ट क्रिकेट प्रोत्साहन योजना के अलावा कई और प्रमुख चीजों में बदलाव करके भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद की। वे इस दौरान एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के चेयरमैन भी दो बार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। वे आईसीसी की फाइनेंस एंड कॉमर्शियल अफेयर्स कमिटी के चेयरमैन रहे हैं। आईसीसी चेयरमैन की कुर्सी संभालने के बाद जय शाह ने कहा, “मैं ICC अध्यक्ष की भूमिका में आने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यह खेल के लिए एक रोमांचक समय है, क्योंकि हम LA28 ओलंपिक खेलों की तैयारी कर रहे हैं और क्रिकेट को पहले से कहीं अधिक समावेशी और लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कई प्रारूपों के सह-अस्तित्व और महिलाओं के खेल के विकास में तेजी लाने के मामले में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। दुनिया भर में क्रिकेट के खेल के लिए बहुत संभावनाएं हैं, मौजूदा और नए प्रशंसकों के साथ जुड़ने के इतने सारे अवसर हैं, जबकि साथ ही साथ दुनिया भर में हमारे क्रिकेटरों के लिए सर्वोत्तम संसाधन और प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करना है।” उन्होंने अपने ग्रेग बार्कले के कार्यकाल की भी तारीफ की, जो पिछले चार साल से इस पद पर थे।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अचानक टनल का एक हिस्सा गिर गया और मलबे में चार मजदूर दब, 1 की मौत, 3 घायल

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कोटा राजस्थान के कोटा जिले के रामगंज मंडी के मोड़क इलाके में रविवार सुबह एक निर्माणाधीन टनल का हिस्सा ढह गया। यह टनल दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस हादसे में एक श्रमिक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। घटना के समय मजदूर टनल के भीतर काम कर रहे थे। अचानक टनल का एक हिस्सा गिर गया और मलबे में चार मजदूर दब गए। अन्य मजदूरों ने मलबे से अपने साथियों को बाहर निकाला। हादसे के बाद घायल मजदूरों को पहले मोड़क के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए कोटा रेफर कर दिया गया। टनल के निर्माण की खास बातें टनल दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का अहम हिस्सा है और इसे मुकुंदरा टाइगर रिजर्व (दरा) के पास पहाड़ियों के नीचे बनाया जा रहा है। यह टनल 4.9 किमी लंबी होगी और 8 लेन की इस सुरंग पर 1200 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसका निर्माण 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। टनल को विशेष रूप से ग्रीन कॉरिडोर के रूप में डिजाइन किया गया है, जिससे वन्यजीवों की आवाजाही में कोई बाधा न हो। इसके ऊपर से वन्यजीव, विशेष रूप से बाघ, गुजर सकेंगे, जबकि नीचे से वाहन गुजरेंगे। इसे साउंडप्रूफ तकनीक से बनाया जा रहा है ताकि गाड़ियों की आवाज़ से वन्यजीव प्रभावित न हों। टनल में दो समानांतर सुरंगें बनाई जा रही हैं, जिनमें से एक वाहन आने और दूसरी वाहन जाने के लिए होगी। प्रत्येक सुरंग चार-चार लेन की होगी। सुरंग का 3.3 किमी हिस्सा पहाड़ के नीचे और 1.6 किमी बाहरी संरचना के रूप में बनाया जाएगा। अधिकारियों की प्रतिक्रिया घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारी मौके पर पहुंचे। एनएचएआई के सहायक अभियंता राकेश मीणा ने बताया कि टनल का निर्माण ऑस्ट्रेलियाई इंजीनियरों की देखरेख में अत्याधुनिक तकनीक से किया जा रहा है। ब्रीफिंग के लिए इकट्ठा हुए थे मजदूर हादसे के समय मजदूर निर्माण स्थल पर काम शुरू करने से पहले ब्रीफिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। टनल का हिस्सा गिरने से इलाके में अफरातफरी मच गई। अधिकारियों ने कहा है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

महाराष्ट्र में कांग्रेस ने उन पर गहरा तंज कसा है और कहा कि एकनाथ शिंदे को तो अब धोखेबाजी की सजा मिल रही है

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मुंबई महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का नतीजा आए करीब 10 होने वाले हैं, लेकिन अब तक नई सरकार का गठन नहीं हो सका है। एक तरफ सीएम फेस को लेकर खींचतान खत्म हुई है और भाजपा के नेता को मौका देने पर सहमति बनी है तो दूसरी तरफ मंत्रालयों के बंटवारे पर खींचतान है। राज्य के गृह मंत्री के पद को लेकर इतनी खींचतान है कि एकनाथ शिंदे अडिग बताए जाते हैं। कहा जा रहा है कि वह इसी नाराजगी के चलते अपने गांव सतारा चले गए हैं। उनके डॉक्टरों का कहना है कि वह तेज बुखार और गले में संक्रमण से जूझ रहे हैं और फिलहाल स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। हालांकि यह चर्चा भी है ही कि वह नाराज होकर सतारा गए हैं। इस बीच कांग्रेस ने उन पर गहरा तंज कसा है और कहा कि एकनाथ शिंदे को तो अब धोखेबाजी की सजा मिल रही है। पार्टी नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, ‘महायुति गठबंधन की कहानी राजनीतिक पतन और धोखेबाजी की है। एकनाथ शिंदे ने अपने राजनीतिक गुरु के परिवार के साथ धोखा किया था। इसके बाद भाजपा ने उन्हें सीएम बना दिया और खूब इस्तेमाल किया। अब यूज करके उन्हें फेंका जा रहा है। यही भाजपा की रणनीति है और वह उसके तहत ही काम कर रही है। एकनाथ शिंदे को तो धोखेबाजी की सजा मिल रही है। भाजपा की राजनीति पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता और न ही वे विश्वसनीय हैं।’ संजय राउत फिर बिफरे, पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पर निशाना वहीं संजय राउत ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट और पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, ‘महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार अब तक सत्ता में थी, जो संविधान के अनुसार नहीं थी। गलत तरीके से वह सरकार बनी थी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की मदद से हुआ। इसके लिए डीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं। अब आप देखिए कि 10 दिन बीत गए हैं और उनके पास बड़ा बहुमत है। इसके बाद भी उन्होंने सरकार का गठन नहीं किया है। भाजपा तो अकेले भी सरकार बना सकती है, लेकिन वह सरकार नहीं बना रहे। आखिर क्या हो रहा है? बावनकुले का कहना है कि 5 दिसंबर को शपथ होगी। क्या वह गवर्नर हैं, जो बता रहे हैं कि किस शपथ समारोह होगा।’

प्रदेश में होगा सर्वे, विमुक्त, घुमंतू, अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के परिवारों का सर्वे, इंदौर, भोपाल, उज्जैन समेत 12 जिलों में किया जायेगा

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भोपाल प्रदेश में विमुक्त, घुमंतू, अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के परिवारों का सर्वे इंदौर, भोपाल, उज्जैन सहित 12 जिलों में किया जाएगा। इसमें परिवार के आधार कार्ड और बैंक खाते के साथ अन्य जानकारियां ली जाएंगी। इसके आधार पर उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाया जाएगा। साथ ही पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षण संस्थाओं में 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। सर्वे कर जुटाएंगे डाटा पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने ये निर्देश शुक्रवार को मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में बताया गया कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, राजगढ़, कटनी, धार, मंदसौर, रायसेन, विदिशा और सीहोर जिले में सर्वे किया जाएगा। इसमें डाटा एकत्र करने के बाद प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। बाद में अन्य जिलों में भी ऐसा सर्वे किया जाएगा। विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध-घुमंतु समुदायों के लिये लोकरंग उत्सव आयोजित करने पर भी विचार किया जा रहा है। बैठक में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की गई। विद्यार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति पर जोर इसके साथ-साथ पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की अध्ययनरत संस्थाओं में 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी शैक्षणिक संस्थाओं को यूनिक आईडी ‘आधार’ बेस्ड बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए कहा गया है। साथ ही लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान करने के साथ विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निराकरण के निर्देश दिए। विभागीय मंत्री ने छात्रावासों में मेस व्यवस्था शुरू करने, सौर ऊर्जा प्लांट लगाने और बाउंड्री वाल बनाने संबंधी कार्यों की भी जानकारी ली। बैठक में विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के संबंध में बताया गया कि अब तक पिछड़ा वर्ग के 7 विद्यार्थियों को जापान में प्लेसमेंट दिलाया गया है।

इस सप्ताह घरेलू स्टार्टअप इकोसिस्टम ने 145 मिलियन डॉलर से अधिक की फंडिंग जुटाई

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नई दिल्ली देश में वीसी फंडिंग के मामले में निवेशकों का भरोसा बढ़ने लगा है। इसी के साथ घरेलू स्टार्टअप इकोसिस्टम ने 145 मिलियन डॉलर से अधिक की फंडिंग जुटाई है। पब्लिकली लिस्टेड गेमिंग फर्म नाजारा ने एसबीआई म्यूचुअल फंड, कैरेटलेन के संस्थापक मिथुन सचेती और आमारा कैपिटल जैसे निवेशकों के नेतृत्व में प्रिफेरेंशियल शेयर जारी कर 101.3 मिलियन डॉलर जुटाए। शॉपडेक, डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (डी2सी) ई-कॉमर्स इनेबलर ने बेसेमर वेंचर पार्टनर्स के नेतृत्व में 8 मिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई, इसमें एलिवेशन कैपिटल, वेंचर हाईवे और चिराटे वेंचर्स की भागीदारी थी। शॉपडेक कपड़ों, आभूषणों, फुटवियर और होम डेकोर सहित अलग-अलग कैटेगरी में विक्रेताओं को सशक्त बनाता है, इससे सालाना 150 मिलियन डॉलर से अधिक की बिक्री होती है। एमएसएमई-केंद्रित डिजिटल ऋणदाता नियोग्रोथ ने यूटीआई इंटरनेशनल वेल्थ क्रिएटर से 42 करोड़ रुपये (लगभग 5 मिलियन डॉलर) तक की डेट फंडिंग जुटाई। तकनीक से प्रेरित क्रॉस-बॉर्डर स्पेशियलिटी केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म एल्केमी ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में 5.6 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। इस राउंड का नेतृत्व प्राइम वेंचर पार्टनर्स ने किया, साथ ही मौजूदा निवेशक इन्फोएज वेंचर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। बायोमैटेरियल स्टार्टअप उखी ने टिकाऊ पैकेजिंग उद्योग को बदलने के उद्देश्य से नए, बायोडिग्रेडेबल और कम्पोस्टेबल बायोमैटेरियल विकसित करने के अपने मिशन को गति देने के लिए प्री-सीड फंडिंग में 1.2 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। जनवरी-अक्टूबर 2024 के दौरान भारत में कुल 984 वेंचर कैपिटल (वीसी) फंडिंग सौदों की घोषणा की गई, जो डील वॉल्यूम में सालाना आधार पर 5.8 प्रतिशत का सुधार था। लीडिंग डेटा और एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबलडेटा के अनुसार, इसी अवधि के दौरान इन सौदों का कुल घोषित फंडिंग मूल्य 44.4 प्रतिशत बढ़कर 9.2 बिलियन डॉलर हो गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में वर्ष के दौरान वीसी फंडिंग एक्टिविटी में बड़ा सुधार देखने को मिला है, इससे निवेशकों का विश्वास फिर से बढ़ रहा है। जनवरी-अक्टूबर 2024 के दौरान वैश्विक स्तर पर घोषित कुल वीसी सौदों में भारत की हिस्सेदारी 7.1 प्रतिशत रही।

जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के बाद भारत हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का पांचवां देश बनेगा

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लखनऊ डीजल इंजन की तुलना में कम प्रदूषण करने वाली हाइड्रोजन ट्रेन देश में चलाने की तैयारियां तेज हैं। हरियाणा के जींद से सोनीपत तक का मार्ग और 110 किलोमीटर प्रतिघंटा की अधिकतम स्पीड भी तय है। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के बाद भारत हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का पांचवां देश बन जाएगा। हाइड्रोजन फ्यूल वाली ट्रेन का डिजाइन अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (आरडीएसओ) लखनऊ ने तैयार किया है। आरडीएसओ के अधिकारी ने बताया, वंदे भारत ट्रेन इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) चेन्नई में तैयार हुई थी, वहीं हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन पर काम चल रहा है। नमो ग्रीन रेल हो सकता है नाम माना जा रहा है कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का नाम नमो ग्रीन रेल हो सकता है, क्योंकि आरडीएसओ द्वारा लांच किए गए मॉडल ट्रेन सेट पर नमो ग्रीन रेल लिखा हुआ है।  हालांकि, हाइड्रोजन ट्रेन का आधिकारिक नाम अभी फाइनल नहीं किया गया है।आरडीएसओ स्टेडियम परिसर में इनो रेल इंडिया 2024 की प्रदर्शनी में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, रूस, जापान देशों सहित 150 से अधिक कंपनियों ने स्टॉल सजाया है। इस दौरान उन्नत तकनीक व नवप्रयोगों पर आधारित रेलवे के समृद्ध भविष्य पर भी चर्चा हुई। साथ ही रेल की दक्षता, सुरक्षा व सुंदरता को बढ़ाने के लिए नवीनतम प्रगति पर तीन दिन तक विमर्श करते रहने का सिलसिला शुरू हो गया है।  प्रदर्शनी में हाई-स्पीड रेल, शहरी जन, भारत में बुलेट और सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनें, यातायात अनुकूलन के लिए आधुनिक तकनीकें, स्मार्ट रोलिंग स्टाक जैसे विषयों पर सेमिनार और तकनीकी चर्चाएं हुई।  हर दो साल पर होने वाले इस आयोजन का पहला संस्करण 2014 में हुआ था, आरडीएसओ के साथ सीआईआई भी इस आयोजन की भागीदार है। हाइड्रोजन ट्रेन की खासियत 400 किलो हाइड्रोजन भरने की क्षमता 375 किलोमीटर की चार फेरे लगेंगे 89 किमी है सोनीपत से जींद की दूरी 08 कोच की ट्रेन दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन होगी 2,638 यात्रियों की क्षमता के साथ चलाया जाएगा 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से किया जाएगा ट्रायल ट्रेनों में इंवेंट रिकॉर्डर करेगा ब्लैक बॉक्स जैसा काम वंदे भारत, मेट्रो सहित अन्य अत्याधुनिक ट्रेनों के दरवाजे स्वचालित हैं। लोकोमोटिव पायलट ट्रेन रोकने को ब्रेक लगाता है, ब्रेक पलक झपकते ही लगता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक ट्रेनों में पेंटोग्राफ (विद्युतग्राही) बिजली लाइन से जोड़ा जाता है, अगला स्टेशन आने आदि का अनाउंस होता है, यह सारी गतिविधि कम्युनिकेशन सिस्टम से होती है।  जर्मनी की कंपनी ड्यूगान ने तो इससे भी एक कदम आगे इंवेंट रिकॉर्डर भी तैयार किया है, जिसमें ट्रेन के पायलट से लेकर कोच आदि की सारी गतिविधि रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स किसी भी हादसे का सबसे बड़ा गवाह होता है। ड्यूगान के सेल्स व मार्केटिंग उपाध्यक्ष जीवित वशिष्ठ ने बताया कि यह जर्मनी की कंपनी है, जो ट्रेनों व यात्रियों की सुरक्षा को लेकर नए-नए कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार कर रही है।

चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को कांग्रेस नेताओं को बुलाया, ‘चुनाव में कोई गडबड़ी नहीं, हर सवाल का मिलेगा जबाव’

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नई दिल्ली महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस की ओर से ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) समेत चुनाव प्रक्रिया से समझौता किए जाने को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर निर्वाचन आयोग ने जवाब देते हुए कहा कि चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। आयोग ने कहा कि इसके बाद भी पार्टी के जो भी सवाल है वह उन सभी का लिखित और मौखिक दोनों ही तरीके जवाब देने को वह तैयार है। आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को बुलाया चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को तीन दिसंबर को शाम पांच बजे मिलने अपने मुख्यालय बुलाया है। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस पार्टी को यह जवाब उनकी ओर से 29 नवंबर को चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर सौंपे गए ज्ञापन पर दिया है। जिसमें वोटों की संख्या और मतदान प्रतिशत को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। चुनाव आयोग शिकायतों को सुनने को तैयार कांग्रेस कार्यसमिति की शुक्रवार को हुई बैठक में भी महाराष्ट्र चुनाव में हेर-फेर का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग के पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने की बात कही गई हरियाणा के बाद महाराष्ट्र चुनाव नतीजों को लेकर उठाए गए सवालों पर आयोग ने अपने जवाब में कहा है कि मतदान के दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदान प्रतिशत और कुल वोटरों की संख्या की जानकारी लगातार दी जाती रहती है। मगर इसके बाद भी अगर कुछ और शिकायतें और जानकारी हैं तो आयोग उनको विस्तार से सुनने का तैयार है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी लगाया गंभीर आरोप आयोग ने कहा कि वह स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए सदैव राजनीतिक दलों के सुझाव और शिकायतों का स्वागत करता है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने चुनाव में गंभीर गड़बड़ी का आरोप लगाया था। साथ ही ईवीएम में हेर-फेर की भी शिकायत की थी। कांग्रेस की ओर से लगाए गए दो प्रमुख आरोपों का शनिवार को चुनाव आयोग ने विस्तार से जवाब दिया। इसमें पहला आरोप मतदान प्रतिशत को लेकर था। जिसमें कांग्रेस ने मतदान के दिन पांच बजे और रात 11 बजे के आंकड़े में भारी अंतर की शिकायत की है। इस पर आयोग ने सफाई दी कि वोटिंग प्रतिशत की एक तय प्रक्रिया है, उसी का पालन मतदान के दौरान किया जाता है। जैसे-जैसे मतदान के आंकड़े आते हैं वैसे ही उन्हें पूर्व के आंकड़ों में जोड़ दिया जाता है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में दूसरी अहम शिकायत मतदाता सूची को लेकर कि है जिस पर आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया प्रत्येक पार्टी को जानकारी देकर अपनाई जाती है। सभी पार्टियां इसकी जांच परख भी करती हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में शाम पांच बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत में भारी उछाल के साथ इवीएम से जुड़ी शिकायतों के साथ शुक्रवार को चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी शिकायतें विस्तृत तौर पर रखने के लिए आयोग से मिलने का वक्त मांगा था। चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता से समझौता करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए देशभर में जनजागरण अभियान चलाने का एलान भी किया है।

आज से कई नियम बदलने वाले हैं, जिससे देश भर में परिवारों के दैनिक जीवन और फाइनेंस पर असर पड़ेगा

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नई दिल्ली कल यानी रविवार से हम नए महीने में प्रवेश कर जाएंगे। हर महीने की तरह दिसंबर महीने में भी कई नए बदलाव होंगे, जिनका असर आपकी जेब पर भी होगा। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को कई नियम बदलने वाले हैं, जिससे देश भर में परिवारों के दैनिक जीवन और फाइनेंस पर असर पड़ेगा। अगले महीने दिसंबर में LGP गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन और SBI क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव समेत कई बड़े बदलाव होने वाले हैं।   एलपीजी की कीमतें ऑयल मार्केटिंग कंपनी हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को रिवाइज सकती है। इससे घरेलू दरों पर असर पड़ सकता है। ये परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझानों और नीतियों से प्रभावित होते हैं, जिससे संभावित रूप से घरेलू बजट पर असर पड़ेगा। 1 दिसंबर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। बता दें कि नवंबर की शुरुआत में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ था। आधार कार्ड फ्री अपडेट भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार डिटेल में मुफ्त अपडेट की समय सीमा बढ़ा दी है। आधार कार्ड होल्डर्स अब 14 दिसंबर तक ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए बिना किसी शुल्क के अपना नाम, पता या जन्मतिथि अपडेट कर सकते हैं। हालांकि, इस तारीख के बाद किए गए अपडेट के लिए प्रोसेसिंग फी लगेगा। क्रेडिट कार्ड के नियम देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। बैंक 1 दिसंबर से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव कर रहा है। एसबीआई अब डिजिटल गेमिंग प्लेटफार्म के ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट का फायदा नहीं देगा। इसके अलावा 1 दिसंबर से एचडीएफसी बैंक अपने रेगलिया क्रेडिट कार्ड के उपयोगकर्ताओं के लिए लाउंज एक्सेस नियमों में भी बदलाव कर रहा है। बिलेटेड आईटीआर फाइल करना जो व्यक्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष 24) के लिए 31 जुलाई की समय सीमा तक अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने में विफल रहे, उनके पास अभी भी दिसंबर तक अपना आईटीआर जमा करने का अवसर है। जो लोग शुरुआती डेडलाइन से चूक गए हैं वे अब 31 दिसंबर तक जुर्माना शुल्क के साथ विलंबित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि लेट फी 5,000 रुपये है। 5 लाख रुपये से कम कुल आय वाले करदाताओं के लिए यह लेट फी 1,000 रुपये कर दिया गया है। ट्राई की समयसीमा 1 दिसंबर, 2024 को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) स्पैम और फिशिंग मैसेजेस को कम करने के उद्देश्य से नए ट्रैसेबिलिटी नियम लागू करेगा। हालांकि ये नियम अस्थायी रूप से ओटीपी सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं। ट्राई ने स्पष्ट किया है कि नियम लागू होने के बाद ओटीपी डिलीवरी में कोई देरी नहीं होगी। ट्राई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “ट्राई ने आश्वासन दिया है कि मैसेज ट्रैसेबिलिटी मैंडेट से मैसेज और ओटीपी की डिलीवरी में देरी नहीं होगी।” मालदीव जाना पड़ेगा महंगा मालदीव अगले महीने से अपनी डिपार्चर फीस बढ़ा रहा है। सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक, मालदीव पर्यटकों से ली जाने वाली फीस में बढ़ोतरी कर रहा है। इकोनॉमी क्लास के यात्रियों के लिए शुल्क 30 डॉलर (2,532 रुपये) से बढ़कर 50 डॉलर (4,220 रुपये) हो जाएगा, जबकि बिजनेस क्लास के यात्रियों के लिए शुल्क 60 डॉलर (5,064 रुपये) से बढ़कर 120 डॉलर (10,129 रुपये) हो जाएगा। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को $90 (7,597 रुपये) से बढ़कर $240 (20,257 रुपये) का भुगतान करना होगा और प्राइवेट जेट यात्रियों को $120 (10,129 रुपये) से $480 (40,515 रुपये) तक का भुगतान करना पड़ेगा। ATF की कीमतों में बदलाव एयर टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में भी 1 दिसंबर से बदलाव हो सकता है। ऐसे में फ्लाइट टिकट की कीमतों पर असर पड़ सकता है।

मध्यप्रदेश में एनीमिया के उन्मूलन के लिये सभी सम्बद्ध विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक

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भोपाल नीति आयोग की कार्यशाला में विशेषज्ञों ने कहा है कि मध्यप्रदेश में एनीमिया के उन्मूलन के लिये सभी सम्बद्ध विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। मध्यप्रदेश में एनीमिया और हिडन हंगर की स्थिति पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) से जानकारी साझा की गई। नीति आयोग द्वारा एनीमिया और हिडन हंगर पर विशेषज्ञों ने गत दिवस एक कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के संदर्भ में व्यापक चर्चा की। आयुक्त खाद्य, सिवि चक्रवर्ती ने राज्य के फोर्टिफाइड चावल कार्यक्रम और एनीमिया से जुड़े महिला कार्यबल की कम भागीदारी को एक बड़ी चुनौती के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने कार्यबल पर एनीमिया के प्रभाव का आंकलन करने और डेटा का उपयोग करके प्रभावी रणनीतियाँ तैयार करने का सुझाव दिया। संयुक्त नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन श्रीमती माया अवस्थी ने हिडन हंगर और राज्य में फोर्टिफिकेशन प्रयासों, विशेष रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से डबल-फोर्टिफाइड नमक के वितरण पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने एनीमिया को समाप्त करने के लिए विभागों के बीच समन्वय के महत्व को रेखांकित किया। एफएसएसएआई के डॉ. अमित शर्मा ने सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने वाले नियामक ढांचे पर चर्चा की, जिसमें खाद्य सुरक्षा और फोर्टिफिकेशन मानकों के लिए अधिदेश पर ध्यान केंद्रित किया गया। मुदित कपूर ने मध्यप्रदेश में घरेलू आहार प्रवृत्तियों पर डेटा प्रस्तुत किया, जिसमें क्षेत्रीय विविधताओं, आहार विविधता में सुधार और अनाज की खपत में गिरावट को रेखांकित किया गया। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की ओर बदलाव की जानकारी दी। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सुरुचिका चुघ सचदेवा ने कुपोषण को दूर करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया और फोलिक एसिड फोर्टिफिकेशन और आहार विविधता रणनीतियों पर जोर दिया। साथ ही न्यूट्रिशन इंटरनेशनल की सुसाक्षी जैन और फोर्टिफाई हेल्थ की डॉ. जोशिता लांबा ने राज्य में क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और जन-जागरूकता अभियानों पर प्रकाश डाला। डॉ. अभिजीत पी. पाखरे और श्रीमती अमिता सिंह ने खाद्य फोर्टिफिकेशन कार्यक्रमों के त्वरित और साक्ष्य-आधारित कार्यान्वयन की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने एनीमिया उन्मूलन के लिए डेटा उत्पन्न करने और नीतियों को मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में नीति आयोग के डॉ. धापानी ने स्वागत उद्बोधन दिया, जिसमें उन्होंने मध्यप्रदेश में एनीमिया और हिडन हंगर की स्थिति पर जानकारियाँ साझा कीं। उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के अंतर पर प्रकाश डाला और पोषण निगरानी और हस्तक्षेप को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्रीमती पूर्णिमा शर्मा ने सभी का आभार माना।  

मध्यप्रदेश में अब पुलिस सिर्फ राज्यपाल को ही देगी सलामी, सीएम-मंत्रियों को नहीं

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भोपाल मध्यप्रदेश में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही परंपरा को खत्म करते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पुलिस विभाग के जरिए दी जाने वाली सलामी परेड को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। पुलिस विभाग(MP Police) द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है की, ‘सलामी अंग्रेजों की याद दिलाती है।’ बता दें कि पुलिस विभाग द्वारा जारी इस आदेश का कड़ाई से पालन करवाने के लिए भी फरमान जारी कर दिया गया है। खत्म हुई पुरानी परंपरा मध्य प्रदेश(MP Police) में लंबे समय से पुलिस प्रदेश के सीएम और मंत्रियों के लिए सलामी परेड(MP Police will not Salute CM) करती आ रही थी। अब इस व्यवस्था को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है। विशेष पुलिस महानिदेशक शैलेश सिंह की ओर से कहा गया है कि सलामी खत्म करने को लेकर जारी हुए इस आदेश का पूरी कड़ाई के साथ पालन कराया जाएगा। क्योंकि इसके तहत पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी पर खास प्रभाग पड़ता है। उन्होंने कहा कि, सलामी प्रथा से अंग्रेजों की याद आती है। इस तरह सलामी लेना असंवैधानिक है, जो उपनिवेशवाद को दर्शाता है। पुलिस विभाग एक अनुशासित विभाग है। इस विभाग में आदेश का उल्लंघन करना गलत प्रभाव डालता है। सिर्फ राज्यपाल को दी जाएगी सलामी बता दें कि जारी आदेश में सलामी परेड की व्यवस्था को सिर्फ सीएम और मंत्रियों के लिए खत्म कर किया गया है। वहीँ प्रदेश के राज्यपाल के लिए यह परंपरा पहले की तरह ही चलती रहेगी।

एक बार मुस्कान ने फिर रचा इतिहास, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा

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अशोकनगर मध्यप्रदेश की बेटियां अक्सर देश-दुनिया में राज्य का नाम रोशन करती हैं। इनमें एक नाम मुस्कान रघुवंशी का भी है। अशोकनगर की मुस्कान रघुवंशी ने इस बार अपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज किया है। अपने साहस और संकल्प के दम पर इतिहास रचने वाली मुस्कान ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारों पर तिरंगा फहरा दिया है। एमपी और देश भर को गौरवान्वित करने वाली मुस्कान को बधाई देने वालों का तांता लग गया। खेलों के साथ- साथ युवा प्रतिभाओं के प्रोत्साहन और विकास के लिए हमेशा बढ़- चढ़कर कार्य करने वाले केन्द्रीय मंत्री और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से एक और प्रतिभा इन दिनों देश और दुनिया में मध्यप्रदेश का नाम रोशन कर रही है। अशोकनगर की बेटी मुस्कान रघुवंशी ने इस बार अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा लहराकर पूरी दुनिया में देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है। मुस्कान इस दोहरी सफलता का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली मध्यप्रदेश की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बना चुकी हैं। इस अभियान को सफल बनाने में ‘मिशन पॉसिबल’ संस्था के नेतृत्वकर्ता नरेन्द्र यादव ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिनके मार्गदर्शन की बदौलत मुस्कान ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी मुस्कान को उसकी सफलता के लिए बधाई दी है। इस संदर्भ की एक पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की है। इस पोस्ट पर मंत्री ने लिखा है कि ‘अशोकनगर की बेटी मुस्कान रघुवंशी ने अपनी साहस और संकल्प से एक और इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोज़िअस्को को फतह करने के बाद, अब अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर उन्होंने प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया है।’     अशोकनगर की बेटी मुस्कान रघुवंशी ने अपनी साहस और संकल्प से एक और इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोज़िअस्को को फतह करने के बाद, अब अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर उन्होंने प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया है। मुस्कान ने अपनी दोहरी सफलता से प्रदेश की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनने का गौरव प्राप्त किया है। आपकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपके उज्ज्वल भविष्य और निरंतर प्रगति की कामना करते हैं।’ एमपी की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बता दें कि मुस्कान ने ये चुनौतीपूर्ण अभियान 23 नवंबर को शुरू किया था, जो 10 दिन में पूरा हो गया। इससे पहले मुस्कान ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को पर भी फतेह हासिल कर तिरंगा फहराया था। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुस्कान रघुवंशी के सपनों को पंख दिए हैं और वही उनकी इस यात्रा में मददगार भी रहे। मुस्कान रघुवंशी मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले के महाना गांव की रहने वाली हैं। केवल 22 साल की मुस्कान एक साइकिलिस्ट और पर्वतारोही भी हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। सबसे कम उम्र की पर्वतारोही मुस्कान का दुनिया के सातों महाद्वीपों की यात्रा करने के सपने देखती हैं और उन्हें पूरा करना चाहती हैं।

01 दिसम्बर रविवार को इन राशियों में दिखेगा लाभ

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मेष राशि-आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव आएंगे। धन का प्रबंधन होशियारी से करें। कानूनी विवादों से बचें। यात्रा के योग बनेंगे। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। धर्म-कर्म के कार्यों से मन को शांति मिलेगी। वृषभ राशि-कार्यस्थल पर तरक्की के कई मौके मिलेंगे। शैक्षिक कार्यों के अच्छे परिणाम मिलेंगे। अपनों का साथ मिलेगा। करियर में नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। व्यापार में विस्तार होगा। रिलेशनशिप में व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें। मिथुन राशि-आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप घर मरम्मत कराने के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए और समय बर्बाद करने से बचना चाहिए। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। फिजिकली फिट रहने के लिए थोड़ा अधिक प्रयास करें। लव लाइफ बढ़िया रहेगी। कर्क राशि-आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। घर में सुख-शांति बनाए रखने के लिए विवाद से बचें। आपको रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा प्रयास करना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में चुनौतियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। सिंह राशि-निवेश से जुड़े डिसीजन होशियारी से लें। आपको विरासत में पैतृक संपत्ति मिल सकती है। कुछ जातक अच्छे पैकेज के साथ नई जॉब शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर मन में चिंताएं बढ़ेंगी। प्रॉपर्टी में निवेश करना उचित रहेगा। कन्या राशि-आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के नए मौकों की तलाश करें। जीवन में नए बदलावों के संकेत हैं। प्रोफेशनल लाइफ में अपार सफलता मिलेगी। आपके सभी सपने साकार होंगे। पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थिति बनी रहेगी। रिश्तों में खटास आ सकता है। तुला राशि-आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। जीवन में नए सरप्राइज मिलेंगे। बच्चों के बढ़ते डिमांड से काफी चैलेंजिंग दिन रहेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। करियर में सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। वृश्चिक राशि-आर्थिक मामलों में किसी अनुभवी की सलाह मांगे। शांत रहें और चुनौतियों को डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। परिजनों के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बच्चों की उपलब्धियों से पेरेंट्स गर्व महसूस करेंगे। धनु राशि-नई प्रॉपर्टी खरीदने या विरासत में संपत्ति मिलने की संभावनाएं हैं। व्यापार में तरक्की करेंगे। स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हेल्दी डाइट लें। इससे आप स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहेंगे। मकर राशि-रियल एस्टेट में निवेश करना लाभकारी साबित होगा, लेकिन बिना सोचे-समझे निवेश न करें। बिजनेसमेन को व्यापार में बढ़ोत्तरी के नए मौके मिलेंगे। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। क्रोध से बचें। पारिवारिक जीवन की दिक्कतों को शांत दिमाग से सुलझाएं। कुंभ राशि-परिजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। मौसम में परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। लव लाइफ में रोमांटिक मोड़ आएंगे। जीवनसाथी का सपोर्ट मिलेगा। मीन राशि-अपने करियर गोल्स को लेकर महत्वकांक्षी नजर आएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विदेश याात्रा के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों को सुलझाने की आवश्यकता होगी। प्रोफेशनल लाइफ में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है।

शासकीय प्राइमरी स्कूल में बने हैंडवाश यूनिट की दीवार गिरने से चार बच्चे घायल, अस्पताल में कराया भर्ती

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टीकमगढ़ लिधौरा तहसील के गोटेट गांव में एक शासकीय प्राइमरी स्कूल में बने हैंडवाश यूनिट की दीवार गिरने से चार बच्चे घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए लिधौरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इसके बाद तीन बच्चों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हैंडवाश यूनिट की दीवाल ढही घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे। मामले की जांच की जा रही है। बता दें, गोटेट के प्राथमिक स्कूल में डेढ़ वर्ष पूर्व दीवार के सहारे 60 हजार रुपये के व्यय से हैंडवाश यूनिट बनाया गया था, वह दीवार शनिवार को गिर गई। वहां मध्याह्न भोजन के बाद बैठे बच्चे घायल हो गए। गोटेट निवासी महेंद्र वंशकार ने बताया कि हरिजन बस्ती स्थित प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ने गए थे। दोपहर में मध्याह्न भोजन के दौरान चार बच्चे शौचालय के पास बैठे थे। इसी दौरान दीवार गिर गई। घटना में बच्चे घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला हेडमास्टर रामनारायण तिवारी ने बताया कि बच्चे बाहर खेल रहे थे। इसी दौरान दीवार गिरने से बच्चे उसके नीचे दब गए। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया। इसके बाद आसपास के लोगों को बुलाकर बाइक से सभी बच्चों को इलाज के लिए लिधौरा अस्पताल ले गए।

ममता बनर्जी ने रोके आलू से भरे ट्रक, ओडिशा और अन्य सीमावर्ती राज्यों में नहीं जा रहे, माझी सरकार संकट में

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भुवनेश्वर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में बढ़ रही आलू की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए ट्रकों के बाहर जाने पर रोक लगा दी है। इसके बाद आलू से भरे ट्रक ओडिशा और अन्य सीमावर्ती राज्यों में नहीं जा रहे हैं। इस फैसले से ओडिशा की माझी सरकार संकट में है। राज्य में आलू की बढ़ती मांग के बीच पश्चिम बंगाल की रोक ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा एक बार फिर आलू को लेकर आमने-सामने आ गए हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में बढ़ रही आलू की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए ट्रकों के बाहर जाने पर रोक लगा दी है। इसके बाद आलू से भरे ट्रक ओडिशा और अन्य सीमावर्ती राज्यों में नहीं जा रहे हैं। ममता दीदी के इस फैसले से ओडिशा की माझी सरकार संकट में है। राज्य में आलू की बढ़ती मांग के बीच पश्चिम बंगाल की रोक ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि ओडिशा के मंत्री कह रहे हैं कि वे अब ममता सरकार से गुहार नहीं लगाएंगे और यूपी से आलू मंगा रहे हैं। इन सबके बीच ओडिशा में आलू की कीमतें 45 से 50 रुपये किलो के पार पहुंच गईं हैं। जानिए क्या मामला है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार को राज्य से बाहर आलू की आपूर्ति पर रोक लगा दी। पश्चिम बंगाल का  आलू ओडिशा, झारखंड, असस समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जाता है। पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ रहे आलू के दामों पर अंकुश लगाने के लिए ममता बनर्जी ने यह निर्देश दिए। इसके बाद पश्चिम बंगाल से अलग-अलग राज्यों को रवाना हुए आलू से भरे ट्रकों को सीमाओं पर रोक दिया गया। यहां ट्रक ड्राइवरों को कहा गया कि वे अपने ट्रक जहां से लाए हैं, वहां वापस ले जाएं। इसके बाद ट्रक वापस लौट गए। ओडिशा सरकार ने क्या कहा पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर ओडिशा की माझी सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ओडिशा के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने ममता बनर्जी पर आलू की आपूर्ति पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम पश्चिम बंगाल से आपूर्ति बहाल करने का अनुरोध नहीं करेंगे। पहले भी वे ऐसा कर चुकी हैं। अगर पश्चिम बंगाल अपनी तरफ से आलू भेजता है, तो ओडिशा इसे स्वीकार कर लेगा। सामान की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं मंत्री पात्रा ने कहा कि किसी भी राज्य में सब्जियों या सामान की आपूर्ति को प्रतिबंधित करना उचित नहीं है क्योंकि सभी राज्य एक देश का हिस्सा हैं और सभी को एक साथ रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल भी मछली और अन्य वस्तुओं के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है। अगर चाहे तो ओडिशा भी मालवाहक वाहनों को अपनी सीमा पर रोक सकता है। लेकिन, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने आलू की आपूर्ति की व्यवस्था कर ली है। उत्तर प्रदेश से राज्य में आलू आना शुरू हो गया है। यूपी से लाए गए आलू पर उपभोक्ताओं को 2 रुपये प्रति किलो का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। ओडिशा सरकार ने अगले दो वर्षों में राज्य को आलू उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कार्य योजना बनाई है। ओडिशा में बढ़ गईं आलू की कीमतें पश्चिम बंगाल द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के चलते ओडिशा के स्थानीय बाजारों में सब्जी की खुदरा कीमत बढ़ गई है। व्यापारियों ने कहा कि तीन दिन पहले ओडिशा के बाजारों में जो आलू 33 से 35 रुपये प्रति किलो बिक रहा था, वह अब 45 से 50 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। ओडिशा के लिए क्यों जरूरी बंगाल का आलू ओडिशा के लिए बंगाल का आलू काफी मायने रखता है। दरअसल, बंगाल देश का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। यहां हर साल 110 लाख टन आलू का उत्पादन होता है। इसमें से 20 से 22 लाख टन आलू दूसरे राज्यों में जाता है। वहीं ओडिशा को हर साल 13 लाख टन मीट्रिक टन आलू की जरूरत होती है। मगर यहां महज तीन लाख टन आलू का ही उत्पादन होता है।  

पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाने के लिए तैयार, लेकिन आईसीसी के समक्ष अहम शर्त रखी

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नई दिल्ली चैंपियंस ट्रॉफी को होने में अब ज्यादा समय शेष नहीं है, लेकिन अब तक इसका कार्यक्रम जारी नहीं हो सका है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इस सुरक्षा का हवाला देते हुए इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की यात्रा करने से इन्कार कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) अगले साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन उसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के समक्ष के अहम शर्त रख दी है। आईसीसी और सदस्य देशों के बीच शुक्रवार को वर्चुअल बैठक हुई थी जिसमें क्रिकेट की वैश्विक संस्था ने पीसीबी को अल्टीमेटम दिया था। आईसीसी ने पाकिस्तान बोर्ड से कहा था कि यह तो वह चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी हाइब्रिड मॉडल के तर्ज पर करने के लिए तैयार हो जाए या फिर टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए तैयार रहे। चैंपियंस ट्रॉफी को होने में अब ज्यादा समय शेष नहीं है, लेकिन अब तक इसका कार्यक्रम जारी नहीं हो सका है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इस सुरक्षा का हवाला देते हुए इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की यात्रा करने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल के तर्ज पर आयोजित किए जाने की चर्चा चल रही है। हालांकि, अब तक पीसीबी हाइब्रिड मॉडल को अस्वीकार करता आया है, लेकिन अब उसके सामने ज्यादा विकल्प बचे नहीं है। एशिया कप में भी लागू हुआ था हाइब्रिड मॉडल हाइब्रिड मॉडल को अगर मंजूरी मिलती है तो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत सहित कुछ मुकाबले संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में हो सकते हैं। इससे पहले, पिछले साल एशिया कप का आयोजन भी हाइब्रिड मॉडल के तहत किया गया था जिसमें भारत के मुकाबले सहित खिताबी मैच श्रीलंका में हुआ था। माना जा रहा है कि क्रिकेट की वैश्विक संस्था जल्द ही इस बारे में कोई आधिकारिक एलान कर सकती है। ‘हाइब्रिड मॉडल की नीति 2031 तक लागू हो’  पीसीबी सूत्रों ने बताया है कि पीसीबी अगले साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल स्वीकार करने के लिए तैयार है जिसमें भारत अपने मुकाबले दुबई में खेलेगा, लेकिन उसकी शर्त है कि आईसीसी यह नीति 2031 तक होने वाले उसके सभी टूर्नामेंट के लिए लागू करे। सूत्र ने साथ ही बताया कि बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पर सहमत होने के लिए सालाना राजस्व चक्र में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग भी कर रहा है। पीसीबी सूत्र ने कहा, मौजूदा स्थिति में पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा है कि वह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल तभी स्वीकार करेगा अगर आईसीसी इस बात पर राजी हो कि भविष्य में सभी आईसीसी टूर्नामेंट इसी के तर्ज पर आयोजित होंगे जिसमें पाकिस्तान अपने मुकाबले खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा। सूत्र ने कहा, पाकिस्तान यह भी चाहता है कि आईसीसी बोर्ड राजस्व में वित्तीय चक्र में उसके हिस्से को 5.75 प्रतिशत से बढ़ा दे और नकवी इस पर अड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने मेजबानी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं मांगा है। लोग कह रहे हैं कि नकवी ने अपनी सरकार से बात करने के बाद फिर बताने के लिए समय मांगा है। लेकिन हमें नहीं पता कि क्या वह सरकार के समर्थन से वहां गए थे और उन्होंने आईसीसी बोर्ड की वर्चुअल बैठक में अपना पक्ष रखने के लिए पहले ही उनकी मंजूरी मांगी थी। भारत को 2031 तक कई टूर्नामेंट की करनी है मेजबानी भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। आईसीसी की प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द इसका रास्ता निकले। पीसीबी ने जो शर्त क्रिकेट की वैश्विक संस्था के सामने रखी है उसे मानना आसान नहीं है। भविष्य में ऐसे कई टूर्नामेंट है जिसकी मेजबानी भारत को करनी है। इनमें 2025 महिला वनडे विश्व कप, 2025 में पुरुषों का एशिया कप, 2026 में श्रीलंका के साथ मिलकर पुरुष टी20 विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी 2029 और बांग्लादेश के साथ 2031 वनडे विश्व कप की मेजबानी करना शामिल है।  

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