LATEST NEWS

मुंबई से लंदन जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट में यात्रियों को इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज दिया गया

नई दिल्ली मुंबई से लंदन जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट में यात्रियों को इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज दिया गया। यह मैसेज लैंडिंग नहीं होने की वजह सर्कुलेट किया गया। हालांकि, लैंडिंग क्यों नहीं हो रही, इसका कोई कारण अभी तक पता नहीं चला है। एअर इंडिया की फ्लाइट AI129 7700 ब्रिटेन की राजधानी लंदन में चक्कर लगी रही है। फ्लाइट ट्रैकर फ्लाइटरडार24 ने बताया कि एयर इंडिया की फ्लाइट ने लंदन के ऊपर से उड़ान भरते समय एक इमरजेंसी सिग्नल भेजा है, हालांकि आपातकालीन सिग्नल क्यों भेजा गया, इसका अभी कारण पता नहीं चल पाया है. इस तरह के स्क्वाक कोड (इमरजेंसी अलर्ट) अक्सर आपातकालीन परिस्थितियों, जैसे आपातकालीन लैंडिंग आदि के दौरान सुने जाते हैं. स्क्वाक कोड का उपयोग एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल (ATC) द्वारा उड़ान भरते समय विमानों की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए किया जाता है.   ATC विमान के लिए स्क्वाक कोड क्रिएट करता है, जब विमान अपनी सीमा में प्रवेश करता है, तो पायलट को विमान के ट्रांसपोंडर में एंट्री करने की अनुमति देने के लिए एक मैसेज भेजा जाता है. ट्रांसपोंडर फिर इसे ATC को वापस भेजता है. एअर इंडिया की फ्लाइट AIC129 में स्क्वाक कोड 7500 था, जो एक आपातकालीन ट्रांसपोंडर कोड है, जो दर्शाता है कि विमान खतरे में था और उसे ATC और अन्य सुरक्षा सेवाओं से तत्काल सहायता की आवश्यकता थी.  

जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एस.पी. वैद ने विपक्ष से सरकार के साथ मिलकर देश की एकता का संदेश देने की अपील की

नई दिल्ली कनाडा द्वारा भारतीय राजनयिकों को लेकर लगाए गए हालिया आरोपों के बाद देश में सियासत तेज हो गई है। इस बीच जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एस.पी. वैद ने विपक्ष से सरकार के साथ मिलकर देश की एकता का संदेश देने की अपील की है। एस.पी. वैद ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को मिलकर सरकार के साथ एकता का संदेश देना चाहिए। उन्होंने कहा, “आप खुद देख लीजिए कि विपक्ष और कांग्रेस के अन्य नेताओं द्वारा किस तरह का संदेश दिया जा रहा है। इस समय हमें इकट्ठा होकर कनाडा को जवाब देना चाहिए।” उन्होंने कहा कि कनाडा चंद वोटों के लिए खालिस्तानी आतंकियों को अपने यहां पनाह देकर राजनीति कर रहा है और भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पूर्व डीजीपी ने कहा, “कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में भारत के खिलाफ चलाए जा रहे शरारती, झूठे और बदनामी भरे अभियान के खिलाफ हमें एकजुट होना होगा। देश के विपक्षी नेताओं से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप भारतीय बनो और अपने देश के साथ खड़े रहो।” भारत और कनाडा के बीच संबंधों में खटास तब आई जब प्रधानमंत्री ट्रूडो ने पिछले साल कनाडाई संसद में आरोप लगाया कि उनके पास खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ होने के सबूत हैं। भारत ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें “बेतुका” और ट्रूडो के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बताया। कनाडा पर अपने देश में चरमपंथी और भारत विरोधी तत्वों को जगह देने का आरोप भी भारत ने लगाया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को स्वीकार किया कि पिछले साल जब उन्होंने आरोप लगाया था उस समय कनाडा के पास “ठोस सबूत” नहीं थे। इस कबूलनामे के बाद विदेश मंत्रालय (एमईए) ने गुरुवार को कहा कि यह नई दिल्ली के रुख की ‘पुष्टि’ करता है और “बताता है कि ओटावा ने हमें हमारे अधिकारियों और राजनयिकों के खिलाफ ‘कोई सबूत नहीं दिया है”।

व्यक्ति ने 112 पर फोन करके बताया मेरा घरवालों से झगड़ा हुआ है में फांसी लगाने जा रहा हु, मात्र 6 मिनट में पुलिस ने बचा ली जान

मेरठ उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने 112 पर फोन करके बताया कि उसका अपने परिवार के साथ झगड़ा हुआ है और वह तंग आकर फांसी लगाने जा रहा है। इस सूचना के तुरंत बाद, पुलिस ने अपनी सुझबूझ का इस्तेमाल करते हुए मात्र 6 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने युवक को आत्महत्या करने से बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई की। यह घटना इस बात का उदाहरण है कि संकट के समय में पुलिस की तत्परता कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। युवक की जान बचाने के लिए पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की सभी ने सराहना की।   दरअसल, मामला यह है कि युवक का संपत्ति को लेकर अपने परिवार से विवाद चल रहा था। जिसके बाद उसने गुस्से में आकर आत्महत्या करने का फैसला लिया। शख्स ने फांसी लगाने से पहले 112 पर फोन कर बताया कि उसका अपने परिवार के साथ संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ है। अब वह फांसी लगाने जा रहा है। यह कहकर उसने फोन काट दिया। उसने फोन पर ना ही अपने गांव का नाम बताया और ना ही घटनास्थल का नाम बताया। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने फोन कॉल करने वाली की लोकेशन के हिसाब से तत्काल कार्रवाई करते हुए इस घटना को पीआरवी 0584 को दे दिया।  मेरठ में एक परिवार में संपत्ति बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ। एक बेटा नाराज था जिसने UP 112 को कॉल किया और कहा कि परिजनों से झगड़ा हुआ है, मैं फाँ~सी लगाकर मर रहा हूँ। ना जनपद का नाम बताया और ना ही घटनास्थल, और कॉल काट दिया।     इस घटना को देखते हुए पीआरवी कर्मी लोकेशन और घटनास्थल की जांच में जुटाने में लग गए। पीआरवी कर्मी ने बिना देर लगाए मात्र 6 मिनट के अंदर ही घटनास्थल का पता लगा कर पहुंच गए। जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने घर के अंदर झांककर देखा तो युवक लिंटर में रस्सी बांधकर फंदे पर लटका हुआ था। जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने बिना देर किए कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। हालंकि इस दौरान युवक जीवित था। इसके बाद युवक को दो पुलिसकर्मियों ने अपने ऊपर उठा लिया, इसके बाद परिजनों की मदद से हंसिए से रस्सी को काटकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया। इस तरह से पुलिस की सुझबूझ से शख्स की जांन बच गई। SP का बयान मेरठ के एसपी सिटी, आयुष विक्रम सिंह, ने कहा कि घटना की सूचना मिलने पर तुरंत अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने युवक की जान बचा ली और उसे थाने लाया गया। युवक को पूछताछ के बाद डॉक्टर के पास भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि मात्र 6 मिनट के भीतर पीआरवी की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई, जो उनकी तत्परता का प्रमाण है।  

गडकरी ने विक्रमादित्य सिंह को दिया जन्मदिन का तोहफा, मंडी जिला की दो सड़कों के लिए 21.05 करोड़ रुपए मंजूर किए

शिमला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को जन्म दिन का तोहफा दिया है। केंद्र ने मंडी जिला की दो सड़कों के लिए 21.05 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके तहत चैलचौक-पंडोह सड़क के लिए 9.10 करोड़ रुपए तथा मंडी-कमांद कटौला सड़क के लिए 11.89 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। चैलचौक-गोहर-पंडोह सड़क के सुधार व सुदृढ़ीकरण के चलते पंडोह से चैलचौक तक वैकल्पिक सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा था। एचएचएआई की सड़क के बंद होने पर इस वैकल्पिक सड़क मार्ग से यातायात चलाया जाएगा। इसके अलावा गत वर्ष 16 सितम्बर, 2023 को मंडी-कमांद कटौला-बजौरा सड़क में बारिश से हुए नुक्सान की भरपाई के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा था। केंद्र ने इन दोनों प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। केंद्र ने भूस्खलन के कारण सड़कों के बंद होने के जोखिम को देखते हुए यह राशि मंजूर की है। इसको लेकर एनएचएआई ने एसई मंडी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्हें इन दोनों कार्यों के टैंडर दस्तावेज के साथ अकाऊंट व कैंसल चैक जमा करवाने को कहा है। इसके बाद टैंडर की राशि के आधार पर मंजूर राशि को विभाग के एकांऊट में जमा करवा दिया जाएगा। इसकी जानकारी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया पेज पर दी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर नितिन गडकरी ने बड़ा तोहफा दिया है। विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने मंडी के जो मसले केंद्रीय मंत्री से पिछली मुलाकात में उठाए थे, उस पर 21 करोड़ रुपए का समर्थन लोक निर्माण विभाग को दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। याद रहे कि गत 3 अक्तूबर को केंद्र ने हिमाचल की 4 सड़कों व 1 पुल के लिए 293.36 करोड़ रुपए की राषि जारी की थी। यह राषि सीआरआईएफ के तहत मंजूर की गई थी।

पुलिस ने दावा किया कि सलमान खान को मारने की साजिश रची गई थी, 25 लाख रुपये में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था

नई दिल्ली बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की हत्या की साजिश रचने के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने गुरुवार को दावा किया कि सलमान खान को महाराष्ट्र के पनवेल स्थित उनके फार्महाउस के पास मारने की साजिश रची गई थी। इसके लिए 25 लाख रुपये में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। यह सुपारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दी थी। इस केस में पुलिस ने 5 लोगों के नाम चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी घटना को अंजाम देने के लिए एके-47, एके-92 और एम-16 जैसे खतरनाक हथियार पाकिस्तान से लेने की तैयारी में थे। इसके अलावा तुर्की मेड जिगना पिस्तौल भी इन लोगों के पास थी, जिसका इस्तेमाल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में किया गया था। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपी ने 18 साल से भी कम के कई लड़कों को हायर किया था। ये लोग पुणे, रायगड़, नवी मुंबई, ठाणे और गुजरात में छिपे हैं। पुलिस ने दावा किया है कि सलमान खान पर 60 से 70 लोग नजर रख रहे थे। बांद्रा हाउस, पनवेल फार्म हाउस से लेकर गोरेगांव फिल्म सिटी तक में उनकी मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। चार्जशीट के अनुसार सलमान खान की हत्या की साजिश अगस्त 2023 से अप्रैल 2024 के दौरान रची गई। इस केस में गुरुवार को ही पुलिस ने इस केस में सुक्खा को पानीपत से अरेस्ट किया है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर बताया जा रहा है। उसने ही शूटर अजय कश्यप उर्फ एके और 4 अन्य लोगों को सलमान खान को मारने की सुपारी दी थी। इसके बाद कश्यप और उसकी टीम ने सलमान खान की रेकी की थी। इन लोगों ने तय किया था कि सलमान खान की सुरक्षा टाइट रहती है। बुलेटप्रूफ वाहन भी उनके साथ रहते हैं। ऐसे में उनकी हत्या के लिए मारक क्षमता वाले हथियारों की जरूरत होगी। इसके चलते ये लोग हाई रेंज वाली बंदूकों की तलाश में जुट गए थे। पुलिस का कहना है कि इन हथियारों की तलाश में सुक्खा ने पाकिस्तान के हथियार तस्कर डोगर से संपर्क किया था। उससे वीडियो कॉल पर बात की थी। इस दौरान पाकिस्तान के तस्कर ने एके-47 समेत कई हथियार दिखाए थे और डील पर बात की थी। डोगर ने हथियारों की सप्लाई पर सहमति जताई थी। इसके लिए सुक्खा ने 50 पर्सेंट एडवांस देने को कहा था। इसके अलावा बाकी पेमेंट हथियारों की भारत में डिलिवरी होने के बाद देने को कहा था। पुलिस का कहना है कि ये आरोपी आगे के ऐक्शन के लिए कनाडा में बसे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई से ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे।

भोपाल में दो दिवसीय माईनिंग कॉन्क्लेव का हुआ शुभारंभ, देश-विदेश के निवेशक हुए शामिल

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए की जा रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के साथ पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने आईएटीओ का अधिवेशन हुआ। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव की पहल पर भोपाल में दो दिवसीय माईनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में प्रदेश की खनिज संपदा की विस्तार से जानकारी दी जाकर उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मानना है कि प्रदेश में खनिज की प्रचुर मात्रा होने और राज्य सरकार की उद्योग नीति, निवेशकों को आकर्षित कर रही है। निवेश के मुख्य आकर्षण आगामी 200 वर्ष के लिए कोयल का रिजर्व भंडार सरप्लस बिजली और पानी वाला राज्य बेहतर कनेक्टीविटी के लिए सड़कों का जाल ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में अग्रणी श्रम कानून इंडस्ट्रीज फ्रेंडली प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता निवेशकों के लिए सिंगल विन्डो सिस्टम उद्योगों में नो मैन डे लॉस ट्रांसपेरेंट ऑक्शन रिजीम लोक सेवाओं की गारंटी के लिए अधिनियम लागू मैगनीज एवं कॉपर अयस्क उत्पादन में देश में प्रथम रॉक फॉस्फेट में देश में दूसरे स्थान पर चूना पत्थर में तीसरे और कोयला उत्पादन में चौथे स्थान पर देश के मध्य में होने से यहाँ पहुँचना आसान भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में गुरूवार को 2 दिवसीय माईनिंग कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने किया। मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा है कि मध्यप्रदेश देश का तेजी से विकसित होता राज्य है। प्रदेश मिनरल रिसोर्सेस में तो नम्बर वन है ही, यहां पानी, कोयला एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी प्रचुरता है। ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में हमारी सरकार निवेशक को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराती है। एक फार्म में जानकारी भरने पर वह सभी संबंधित विभागों तक को चली जाती है और आसानी से उद्योग की अनुमति प्राप्त हो जाती है। मध्यप्रदेश में निवेश करें और प्रदेश एवं देश की विकास यात्रा में सहभागी बनें। कन्वेंशन परिसर में प्रदेश की खनिज सम्पदा पर केन्द्रित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी मुख्य सचिव ने किया। इस अवसर पर माईनिंग कार्पोरेशन के एमडी श्री अनुराग चौधरी, विभिन्न हितधारकों, उद्योग के नेताओं, शिक्षाविदों एवं प्रमुख खनिज कम्पनियों के प्रतिनिधि और खनिज विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि मध्यप्रदेश विकास के क्षेत्र में देश में अग्रणी है। प्रदेश माईनिंग के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में बिजली उपलब्धता के क्षेत्र में गुजरात के बाद मध्यप्रदेश नम्बर दो पर है। मध्यप्रदेश में वर्ष 2007 से निरंतर इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है परंतु इस बार मध्यप्रदेश में पहली बार पृथक से माईनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। यह कॉन्क्लेव निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी। मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि मध्यप्रदेश एक समावेशी राज्य है। यहां के लोग बहुत सरल और सहज है। मध्यप्रदेश में जो भी आकर बसता है, वह मध्यप्रदेश का हो जाता है। मध्यप्रदेश वह राज्य है जहां उद्योगों में “नो मेन डे लॉस” है। यहां के श्रम कानून इंडस्ट्रीज फ्रेंडली हैं। मध्यप्रदेश के सहज प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं की सोच सकरात्मक एवं सहयोगी है। यहां पर देश में सबसे पहले लोकसेवाओं के प्रदाय की गारंटी के लिए अधिनियम लागू किया गया, जिसे बाद में अन्य राज्यों ने भी अपनाया। मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि मध्यप्रदेश में खनिज की अपार संपदा है। मध्यप्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हीरे का उत्पादन होता है। मध्यप्रदेश मैंगनीज और कॉपर अयस्क उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर, रॉक फॉस्फेट में दूसरे, चूना पत्थर में तीसरे और कोयला उत्पादन में चौथे स्थान पर है। मध्यप्रदेश में आगामी 200 वर्ष के लिये कोयले का रिजर्व भण्डार है। मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि इस बार देश में सर्वाधिक कोल-ब्लॉक्स मध्यप्रदेश में नीलाम हुए। मध्यप्रदेश में ट्रांसपेरेंट ऑक्शन रिजीम है। अगले कुछ वर्षों में कोयला उत्पादन में मध्यप्रदेश काफी आगे होगा। मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि प्रदेश में जल की प्रचुरता है। यहाँ पर नर्मदा नदी है जिसको प्रदेश की जीवनदायिनी कहते है। ऋगवेद में कहा गया है कि यमुना नदी में 7 बार स्नान करने से, गंगा नदी में एक बार स्नान करने से और नर्मदा नदी के केवल दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते है। नर्मदा नदी में वर्ष भर पर्याप्त जल रहता है। मध्यप्रदेश नवाचारों में अग्रणी है। रीवा में स्थापित अल्ट्रा सोलर प्लांट अद्भुत है। यहाँ अन्य राज्यों से कम कीमत पर बिजली बनती है। मध्यप्रदेश एनर्जी सरप्लस स्टेट है। प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह ने कॉन्क्लेव में मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। श्री सिंह ने मध्यप्रदेश की विशेषताओं की जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश वन सम्पदा में भरपूर है और भारत में इसका 8वां नम्बर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कृषि क्षेत्र में भी अग्रणी है। प्रदेश 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित हो चुका है। स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश का इंदौर शहर देश में सबसे स्वच्छतम शहर है। श्री सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। 

किसानों से खेती पर गंभीरता से चर्चा हुई, कृषि को लाभकारी बनाने पर जोर: शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि छोटे किसानों के लिए कृषि को लाभकारी बनाने पर जोर दिया जाएगा। श्री सिंह ने यहां किसान और किसान संगठनों से मुलाकात के अपनी साप्ताहिक कार्यक्रम के बाद कहा कि किसानों से खेती से संबंधित कई विषयों पर गंभीरता से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों ने एक-दो या ढाई एकड़ ज़मीन वाले किसानों को लाभकारी खेती के लिए मॉडल कृषि फार्मिंग के प्रशिक्षण पर ज़ोर दिया है। श्री चौहान ने कहा कि किसानों के सुझावों पर गंभीरता से विचार कर उनके समाधान का प्रयास किया जायेगा। इनमें से राज्यों को संबंधित विषय भेजेंगे और केंद्र सरकार के विषयों पर विभाग कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों से संवाद बहुत उपयोगी‌ है और‌ इससे मूल समस्याओं की जानकारी मिल रही है। साथ ही सरकारी योजनाण्ं भी किसानों तक पहुंच रही हैं। संवाद में शामिल किसान अलग-अलग संगठनों और राज्यों से थे। श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किये गये सभी प्रयासों सहित पिछले कल रबी की एमएसपी बढ़ाने की जानकारी किसानों को दी गयी। संवाद के दौरान किसानों ने एक एकड़ वाले खेत में ही लाभकारी खेती कर रहे किसानों के उदाहरण भी दिये। उन्होंने पानी पहुँचाने, उर्वरकों के प्रयोग, मिट्टी को स्वस्थ बनाना, प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान के कारण परेशानियां, चीनी मिलों के बंद होने और आवारा पशुओं की समस्याओं आदि को लेकर चर्चा की। किसानों ने श्रीअन्न को बढ़ावा देने को लेकर भी सुझाव दिये।

उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग-1 2023 के पात्र अभ्यर्थियों को जारी होंगे नियुक्ति पत्र, मिली राहत

भोपाल उच्च माध्यमिक शिक्षक (वर्ग-1) 2023 के पात्र अभ्यर्थियों को राहत मिल गई है। अब इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। स्कूल शिक्षा विभाग नियुक्ति पत्र जारी करने की तैयारी में भी जुट गया है। इससे करीब प्रदेश के चार हजार पात्र अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। उच्च न्यायालय ने उच्च माध्यमिक शिक्षकों के ईडब्ल्यूएस के पात्र अभ्यर्थियों की याचिका पर उनके पक्ष में निर्णय सुनाया है। 12 नवंबर से विभाग नियुक्ति पत्र जारी करना शुरू कर देगा। अभी उच्च माध्यमिक शिक्षक 2023 की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। आठ हजार 720 पदों पर भर्ती होनी है। यह पद स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में हैं। ये है पूरा मामला स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग-1 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा कराई थी। 29 सितंबर 2022 को नियुक्ति प्रक्रिया को नई भर्ती बताकर ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोक दी गई। इससे 848 ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल सकी, जबकि इस भर्ती को भी वर्ष 2018 के परीक्षा परिणाम के आधार पर ही की गई थी। इस पर ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका लगा दी। इस कारण नई भर्ती पर रोक लगा दी गई। उच्च न्यायालय ने 848 अभ्यर्थियों को 45 दिन में नियुक्ति देने का आदेश दिया है। पदवृद्धि की भी उम्मीद स्कूल शिक्षा विभाग अभी उच्च माध्यमिक शिक्षक 2023 भर्ती के लिए पहली काउंसलिंग ही कर रहा है। भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी लंबे समय से पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं, इसे लेकर विभाग ने विषयवार खाली पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से परामर्श भी ले लिया है। बीएड प्रथम वर्ष में अध्ययनरत करीब 300 अभ्यर्थी परेशान उच्च माध्यमिक शिक्षक 2023 पात्रता और चयन परीक्षा की नियमावली में स्कूल शिक्षा ने एनसीटीई (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) के नियमों का पालन नहीं किया। इसमें बीएड के प्रथम वर्ष में प्रवेशित पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। भर्ती के समय यह उल्लेख किया गया था कि दस्तावेज सत्यापन या काउंसलिंग के समय डिग्री पूरी होनी चाहिए। पात्र अभ्यर्थी लक्ष्मण सिंह राठौर का कहना है कि अब बीएड कर चुके करीब 300 पात्र अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र देने से इंकार कर दिया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में नियमों में संशोधन करते हुए बीएड प्रथम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को वर्ग-1 में नियुक्ति के लिए पात्र माना गया है।  

यूपी में बीजेपी ने 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग कराने की मांग की, चुनाव आयोग पहुंची भाजपा

लखनऊ यूपी में नौ सीटों पर होने वाले उपचुनाव को एक हफ्ते टालने के लिए बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची है। बीजेपी ने 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग कराने की मांग की है। बीजेपी ने यूपी के मुख्य निर्वाचल अधिकारी इस बाबत पत्र लिखा है। पत्र में कई जिलों का जिक्र करते हुए बताया है कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिया का स्नान पर्व होने के कारण लोग दो तीन दिन पहले ही इसमें भागीदारी करने चले जाएंगे। ऐसे में बहुसंख्यक मतदाता वोट देने से वंचित रह जाएंगे। गौरतलब है कि दो दिन पहले ही चुनाव आयोग ने यूपी की दस में से नौ सीटों पर चुनाव की घोषणा की थी। आयोग के अनुसार 18 नवंबर को नामांकन के साथ चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। 13 नवंबर को वोटिंग और 23 नवंबर को मतगणना होगी। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में बीजेपी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर्व और पूजन का धार्मिक महत्व है। 15 नवम्बर 2024 को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व है और बड़ी संख्या में लोग कार्तिक पूर्णिमा के स्नान एवं पूजन करने के लिए जाते हैं। 13 नवंबर को चुनाव होने से उन्हें जाने में परेशानी हो सकती है। बीजेपी ने यह भी कहा कि इसके साथ कुन्दरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और प्रयागराज में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला में प्रतिभाग एवं पूजन के लिए लोग 3-4 दिन पहले ही चले जाते है। कार्तिक पूर्णिमा के कारण बहुसंख्यक मतदाता मतदान से वंचित हो जाएंगे। आयोग का भी मानना है कि प्रत्येक मतदाता का शत-प्रतिशत मतदान कराया जाये। ऐसी स्थिति में शत-प्रतिशत मतदान सम्भव नहीं है इसीलिए उपचुनाव की तारीख 13 नवम्बर 2024 के स्थान 20 नवम्बर 2024 करना बेहतर होगा। ऐसा करने से प्रत्येक मतदाता का मतदान सुनिश्चित हो सकेगा। गौरतलब है कि यूपी में की इस समय दस विधानसभा सीटें खाली हैं। इनमें से नौ सीटों मैनपुरी की करहल, अलीगढ़ की खैर, बिजनौर की मीरापुर, प्रयागराज की फूलपुर, गाजियाबाद की गाजियाबाद, मिर्जापुर की मझवां, अम्बेडकरनगर की कटेहरी, संभल की कुंदरकी और कानपुर की सीसामऊ पर चुनाव का एलान हो गया है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का मामला हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण चुनाव नहीं हो रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राम राजा की नगरी ओरछा को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के निर्णय पर व्यक्त की प्रसन्नता

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राम राजा की नगरी ओरछा (जिला निवाड़ी) को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह निर्णय हर्ष और गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब विश्वभर में मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर की गूंज सुनाई देगी। राम राजा सरकार की नगरी ‘ओरछा’ मध्यप्रदेश की नई ‘विश्व धरोहर’ बनने जा रही है। यूनेस्को की आधिकारिक घोषणा के पश्चात ओरछा नगरी विश्व धरोहर बन जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के ओरछा नगर के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चयन पर यूनेस्को पदाधिकारियों का आभार मानते हुए केंद्र सरकार के संस्कृति, पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश के संस्कृति, पर्यटन विभाग सहित संपूर्ण मध्य प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।  

जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू की मुश्किलें बढ़ीं, डीएमएफ घोटाले में ED ने 22 अक्टूबर तक लिया रिमांड पर

रायपुर कोयला घोटाले में पहले से जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू की मुश्किलें और बढ़ गई है। अब उन्हें डीएमएफ (जिला खनिज निधि मद) घोटाले में भी पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिमांड पर लिया है। कोर्ट ने गुरुवार को रानू साहू को 22 अक्टूबर तक ईडी रिमांड पर भेजने का निर्णय सुनाया। ईडी को हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उनसे पूछताछ की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, कोर्ट ने रानू साहू के स्वजनों को एक दिन छोड़कर उनसे मिलने की अनुमति भी दी है। बतादें कि रानू साहू को बुधवार को जेल से अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के चलते उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जा सका। बताया जा रहा है कि रानू साहू को हाइपर टेंशन की समस्या हुई, जिसके चलते उनकी पेशी स्थगित कर दी गई। उनकी गिरफ्तारी गुरुवार तक टल गई थी, लेकिन गुरुवार को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी मंत्रिमंडल समिति की पहली बैठक में घाट निर्माण सहित अन्य कामों के लिए राशि मंजूर

भोपाल साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए उज्जैन में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए कई निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में बनी मंत्रिमंडल समिति की पहली बैठक में घाट निर्माण सहित 19 कामों के लिए 5,882 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इस धनराशि से जल संसाधन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, ऊर्जा, लोक निर्माण, संस्कृति और पुरातत्व विभाग की ओर से विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। सिंहस्थ में इस बार दुनियाभर से लगभग 15 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए अभी से तैयारी की जा रही है।   मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी योजना तैयार की जाए कि क्षिप्रा नदी हर हाल में पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो और शुद्ध जल का अविरल प्रवाह हो। उज्जैन में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा। इसके लिए 19 करोड़ की लागत से शंकराचार्य चौराहा से दत्त अखाड़ा, भूखीमाता, उजड़खेड़ा हनुमान से उज्जैन बड़नगर मार्ग, 18 करोड़ रुपये से खाक-चौक, वीर सावरकर चौराहा, गढ़कालिका, भर्तहरीगुफा से रंजीत हनुमान मार्ग एवं क्षिप्रा नदी पर पुल का निर्माण, 40 करोड़ रुपये से सिद्धवरकूट से कैलाश खोह तक सस्पेंशन ब्रिज पहुंच मार्ग और ओंकारेश्वर में कावेरी नदी पर पैदल पुल सहित ओंकारेश्वर घाट से सिद्धवरकूट तक पहुंच मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इंदौर-उज्जैन मार्ग बनेगा सिक्स लेन 1692 करोड़ रुपये की लागत से इंदौर-उज्जैन मार्ग को सिक्स लेन, 950 करोड़ रुपये से इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड चार लेन का निर्माण होगा। 75 करोड़ रुपये से महाकाल लोक कारिडोर में फाइबर के स्थान पर पाषाण प्रतिमाओं का निर्माण, कुंभ संग्रहालय, काल गणना शोध केंद्र उज्जैन का विकास कार्य किया जाएगा। 779 करोड़ की लागत से घाट निर्माण होगा 778 करोड़ 91 लाख रुपये की लागत से 29.21 किलोमीटर लंबे घाट का निर्माण किया जाएगा। 1024 करोड़ 95 लाख रुपये का 30.15 किलोमीटर कान्ह नदी का डायवर्सन, 614 करोड़ 53 लाख रुपये से क्षिप्रा नदी में जल निरंतर प्रवाह योजना (सिलारखेड़ी-सेवरखेड़ी बांध), 74 करोड़ 67 लाख रुपये के क्षिप्रा नदी पर प्रस्तावित 14 बैराजों का निर्माण, 43 करोड़ 51 लाख रुपये के कान्ह नदी पर प्रस्तावित 11 बैराजों का निर्माण, 198 करोड़ रुपये से उज्जैन शहर की सीवरेज परियोजना, बिजली सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। इंदौर से उज्जैन तक बिछेगी मेट्रो लाइन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि अभी तक 18 विभागों के 568 कार्यों को 15 हजार 567 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मिले हैं। उधर, इंदौर में लव-कुश चौराहे से उज्जैन तक नवीन मेट्रो लाइन बिछाए जाने का सर्वे करने का काम दिल्ली रेल मेट्रो कार्पोरेशन को दिया गया है।

संबित पात्रा ने कहा- मुडा स्कैम में मुख्यमंत्री सिर से पांव तक खुद लिप्त हैं, देना चाहिए इस्तीफा

नई दिल्ली भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर तंज कसते हुए कहा कि मुडा के चेयरमैन ने अभी-अभी इस्तीफा दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भी इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि, मुडा स्कैम में मुख्यमंत्री सिर से पांव तक खुद लिप्त हैं। संबित ने कहा, चंद दिनों पहले सिद्धारमैया ने पेशकश की थी कि जो जमीन उन्हें मुआवजा के तौर पर आवंटित हुई थी, उसे वापस करेंगे। मुडा के चेयरमैन का इस्तीफा और सिद्धारमैया द्वारा जमीन वापस करने की पेशकश से साफ होता है कि इस स्कैम में कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक के सबसे बड़े नेता सिद्धारमैया खुद लिप्त हैं। संबित ने प्रदेश की सरकार गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने एससी-एसटी वेलफेयर फंड का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, कर्नाटक में एससी-एसटी के लिए जो फंड है, उसका दुरुपयोग किया गया। 2024 के आम चुनाव में बेल्लारी लोकसभा में लगभग सात लाख से अधिक लोगों में 200 रुपए बांटे गए। संबित ने ईडी की चार्जशीट का हवाला देते हुए कहा, कांग्रेस को वोट देने के लिए सात लाख लोगों को 200 रुपए बांटे गए। जहां तक यह मुडा स्कैम का मामला है, लेखा अधीक्षक पी.चंद्रशेखर ने आत्महत्या की थी। उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें बहुत कुछ चौंकाने वाला था। नोट में लिखा था, कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के खाते से 187 करोड़ रुपए अनाधिकृत हस्तांतरण हुए हैं। देश में एक नियम है कि जो पैसे एससी-एसटी समुदाय के लिए आवंटित है, उस फंड को डायवर्ट नहीं किया जा सकता है। संबित ने कहा, राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि हम कभी सत्ता में आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार है, जिसने एससी-एसटी कल्याण के लिए आवंटित बजट से लोकसभा चुनाव, कार, फ्लैट, निजी हवाई यात्रा, निजी कर्मचारियों को सैलरी, बिजली के बिलों का भुगतान किया है।  

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में पांच वर्ष के लिए अपना पंजीयन निशुल्क करा सकेंगे, सब्जी और खाद्य पदार्थ बेचने वाले लोग

भोपाल केंद्र सरकार ने सब्जी-फल या खाने की अन्य सामग्री घूमकर बेचने वालों को बड़ी राहत दी है। अब वह खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) में पांच वर्ष के लिए अपना पंजीयन निशुल्क करा सकेंगे। प्रतिवर्ष सौ रुपये निर्धारित पांच वर्ष का पंजीयन शुल्क 500 रुपये अब उनसे नहीं लिया जाएगा। उन्हें दूसरा लाभ यह होगा कि पंजीयन नहीं होने के कारण लगने वाले अर्थदंड व अन्य कार्रवाई से वे बच सकेंगे। पंजीयन नहीं होने पर एडीएम द्वारा पांच हजार रुपये से लेकर 20 हजार रुपये तक अर्थदंड लगाया जाता है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वेंडर पंजीयन कराने से बचते थे, इसलिए भारत सरकार ने यह सुविधा दी है। एफएसएसएआई ने 30 सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से या खुद वे अपना पंजीयन करा सकेंगे। पंजीयन में फोटो, आधार कार्ड भी लगेगा। यह भी बताना होगा किस चीजों का व्यापार करते हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक मयंक अग्रवाल का कहना है कि एफएसएसएआई ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। फेरी वाले जिन हाकर्स ने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है वह निशुल्क पंजीयन करा सकेंगे। मप्र स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नेश उपाध्याय ने बताया कि मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थ बेचने वाले लगभग 38 लाख हाकर्स हैं, जिनमें 16 से 18 लाख फेरी वाले होंगे। फेरी वालों को यह होगा लाभ अभी बिना लाइसेंस पकड़े जाने पर पांच हजार से 20 हजार रुपये तक अर्थदंड लगता है, जिससे बच जाएंगे। पंजीयन की शर्तों के अंतर्गत उन्हें यह पता रहेगा कि क्या करना और क्या नहीं करना। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पास उनका ब्योरा होने से उन्हें समय-समय पर विभाग या एनजीओ के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा सकेगा। सिंहस्थ के लिए सरकार ने कसी कमर! घाट निर्माण सहित कई कार्यों के लिए 5,882 करोड़ रुपये मंजूरसिंहस्थ के लिए सरकार ने कसी कमर! घाट निर्माण सहित कई कार्यों के लिए 5,882 करोड़ रुपये मंजूर सरकार को यह लाभ होगा पंजीयन होने से फेरी लगाकर खाद्य पदार्थ बेचने वालों का ब्योरा सरकार के पास रहेगा। पंजीयन कराने के साथ ही फेरीवालों को शपथ पत्र देना होता है कि वह शर्तों का पालन करेंगे। इस तरह वह नियम से बंध जाएंगे। पंजीयन में पता और मोबाइल नंबर भी रहेगा। फेरी वालों के विरुद्ध कोई शिकायत आती है तो नोटिस भेजना आसान हो जाएगा। खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने में स्वच्छता का मापदंड पूरा कराना भी आसान होगा। आवश्यकता होने पर मोबाइल पर उन्हें एक साथ मैसेज भेजा जा सकेगा।  

37 साल से देश का कोई नेता नहीं तोड़ पाया इनका रिकॉर्ड, अब राव नरबीर सिंह भी बने हरियाणा के मंत्री

हरियाणा हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट से धमाकेदार जीत हासिल करने वाले राव नरबीर सिंह नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री बन गए हैं। उन्होंने गुरुवार को चौथी बार मंत्री पद की शपथ ली। गुरुग्राम की बादशाहपुर सीट से जीत हासिल करने वाले राव नरबीर सिंह को सियासत और शासन का लंबा अनुभव है। राव नरबीर के नाम है बड़ा रिकॉर्ड राव नरबीर सिंह ने सन 1987 में जाटूसाना (हरियाणा) और 1996 में सोहना (हरियाणा) से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। 1987 के पहले चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद राज्य के गृह मंत्री बने थे। 1996 में दूसरी बार जीत दर्ज करने के बाद हरियाणा सरकार में परिवहन, खाद्य और आपूर्ति और सहकारिता मंत्री का पद संभाला था। 26 साल की उम्र में राज्य गृह मंत्रालय का पद संभालने वाले देश के सबसे कम उम्र के निर्वाचित प्रतिनिधि बन गए,आज भी उनके यह रिकॉर्ड बना हुआ है। उनके पास 1996 में खेल और मुद्रण और स्टेशनरी मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी था। उन्होंने 2009 में गुड़गांव से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन असफल रहे थे। भाजपा सरकार में पहले भी थे मंत्री राव नरबीर सिंह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वह एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक सुधारक हैं। साल 2014 में बादशाहपुर से तीसरी बार जीत दर्ज करने बाद वह भाजपा सरकार में लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर)और लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग(जल आपूर्ति और स्वच्छता),हरियाणा विभाग में कैबिनेट मंत्री (2014-19) तक रहे थे। उन्होंने 2014 के हरियाणा विधान सभा चुनाव के दौरान बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। चौथी बार बने मंत्री साल 2019 में भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर राव नरबीर सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा था। साल 2024 में भाजपा ने बादशाहपुर से उम्मीदवार बनाया था। 60 हजार से ज्यादा वोट से जीत दर्ज करने के बाद गुरुवार को चौथी बार उन्होंने पंचकूला में आयोजित समारोह में कैबिनट मंत्री हरियाणा सरकार में शपथ ली। राव नरबीर सिंह जब-जब विधायक बने हैं, वह हर बार मंत्री बने हैं। बता दें कि राव नरबीर सिंह मोहर सिंह यादव के पोते हैं। जो सन 1942 में एमएलसी थे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले पंजाब राज्य में थे। उनके पिता महावीर सिंह यादव भी हरियाणा राज्य में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे थे।

slot server thailand super gacor

spaceman slot gacor

slot gacor 777

slot gacor

Nexus Slot Engine

bonus new member

olympus

situs slot bet 200

slot gacor

slot qris

link alternatif ceriabet

slot kamboja

slot 10 ribu

https://mediatamanews.com/

slot88 resmi

slot777

https://sandcastlefunco.com/

slot bet 100

situs judi bola

slot depo 10k

slot88

slot 777

spaceman slot pragmatic

slot bonus

slot gacor deposit pulsa

rtp slot pragmatic tertinggi hari ini

slot mahjong gacor

slot deposit 5000 tanpa potongan

mahjong

spaceman slot

https://www.deschutesjunctionpizzagrill.com/

spbo terlengkap

cmd368

368bet

roulette

ibcbet

clickbet88

clickbet88

clickbet88

bonus new member 100

slot777

https://bit.ly/m/clickbet88

https://vir.jp/clickbet88_login

https://heylink.me/daftar_clickbet88

https://lynk.id/clickbet88_slot

clickbet88

clickbet88

https://www.burgermoods.com/online-ordering/

https://www.wastenotrecycledart.com/cubes/

https://dryogipatelpi.com/contact-us/

spaceman slot gacor

ceriabet link alternatif

ceriabet rtp

ceriabet

ceriabet link alternatif

ceriabet link alternatif

ceriabet login

ceriabet login

cmd368

sicbo online live

Ceriabet Login

Ceriabet

Ceriabet

Ceriabet

Ceriabet

casino online

clickbet88

login kudahoki88

Ceriabet

Ceriabet

Ceriabet

slot olympus

sbobet

slot thailand

sbobet