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पाकिस्तान की हार से भारत का टी20 विश्व कप में सफर हुआ समाप्त, न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में

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दुबई  सूजी बेट्स (28), ब्रूक हैलिडे (22) की शानदार पारियों के बाद एमेलिया केर (तीन विकेट) और ईडन कार्सन (दो विकेट) की घातक गेंदबाजी के दम पर न्यूजीलैंड ने सोमवार को महिला टी-20 विश्वकप के 19वें मुकाबले में पाकिस्तान को 54 रनों से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज के इस मुकाबले में 111 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम जिस तरह से 11.4 ओवर में 56 के स्कोर पर सिमट गई वह अपने आपमें आश्चर्यजनक रहा। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने क्षेत्ररक्षण के दौरान कई कैच छोड़े और उसके बाद बेमन से बल्लेबाजी करने उतरी। मैच के दौरान ऐसा लग रहा था जैसा कोई नयी टीम पहली बार क्रिकेट खेल रही हो। मुनीबा अली (15) और कप्तान फातिमा सना (21) के अलावा पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। पांच बल्लेबाजो का स्कोर शून्य रहा। चार बल्लेबाज नौ, तीन, दो, दो रनपर आउट हुये। चार विकेट तो मात्र चार रन जोड़कर न्यूजीलैंड की झोली में डाल दिये। न्यूजीलैंड की ओर से एमेलिया केर ने 2.4 ओवर में 14 रन देकर तीन विकेट लिये। ईडन कार्सन को तीन ओवर में सात रन देकर दो विकेट मिले। रोजमेरी मेयर, लिया तहुहू और फ्रैन जोनस ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। इससे पहले आज यहां दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सूजी बेट्स और जॉर्जिया पलिमर की सलामी जोड़ी ने न्यूजीलैंड को अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिये 41 रन जोड़े। नाशरा संधू ने सातवें ओवर में जॉर्जिया पलिमर (17) को आउट कर इस जोड़ी तोड़ा और पाकिस्तान को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद नौवें ओवर में संधू ने सूजी बेट्स (28) को आउट कर न्यूजीलैंड को बड़ा झटका दिया। एमेलिया केर (नौ) को ओमाइमा ने आउट किया। कप्तान सोफी डिवाइन और ब्रूक हैलिडे ने धीमी और जूझारू पारी खेली। ब्रूक हैलिडे (22) को संधू ने आउट किया। वहीं सोफी डिवाइन (19) सादिया इकबाल का शिकार बनी। मैडी ग्रीन (नौ) को निदा डार ने आउट किया। हालांकि इस दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कई कैच छोड़े उसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवरों छह विकेट पर 110 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की ओर से नाशरा संधू ने तीन विकेट लिये। सादिया इकबाल, निदा डार,ओमाइमा सोहेल ने एक-एक बल्लेबाज काे आउट किया।    

अक्टूबर में आधा प्रदेश तरबतर, इंदौर-उज्जैन समेत 13 जिलों में आज भी असर; भोपाल में धूप निकली

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भोपाल मध्यप्रदेश के 6 जिले- बुरहानपुर, धार, खंडवा, मंडला, छिंदवाड़ा और बैतूल को छोड़कर बाकी जिलों से मानसून लौट चुका है। हालांकि बंगाल की खाडी़ में मानसून सक्रिय है। एक के बाद एक कम दबाव के क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, जिसकी वजह से हवा का रुख नहीं बदल पा रहा है और लगातार नमी आ रही है।  नमी के कारण मौसम में बदलाव नहीं आ पा रहा है। इस हफ्ते भी रात में ठंडक नहीं बढ़ेगी। क्योंकि नमी की वजह से बादल छाएंगे। तापमान स्थिर रहेगा। 13 जिलों में होगी झमाझम बारिश मानसून विदाई के बाद 15 अक्टूबर से रात के तापमान में गिरावट शुरू हो जाती है। इस गिरावट की वजह से गुलाबी ठंड की शुरुआत हो जाती थी। दीपावली पर रात में ठंडक बढ़ जाती थी। अंचल सहित प्रदेश अधिकतर हिस्से से मानसून विदा हो चुका है, लेकिन बंगाल की खाडी़ में अभी मानसून सक्रिय है। मध्य हिस्से में कम दबाव के क्षेत्र बन रहे हैं, जिससे दक्षिण भारत में बारिश हो रही है। उत्तर भारत में नमी आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, इंदौर, उज्जैन समेत 13 जिलों में सिस्टम का असर रहेगा। विभाग का कहना है कि लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन के रूप में बदलकर आगे बढ़ गया है। इसकी वजह से अगले 24 घंटे में बारिश, गरज-चमक की स्थिति बनी रहेगी। 16 अक्टूबर से मौसम खुल जाएगा। भोपाल में आज मंगलवार को सुबह से धूप निकली है। कैसा रहा तापमान इधर जमू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ रहे हैं, जिससे बर्फबारी शुरू हो सके। इन सभी कारणों से मौसम में दबाव नहीं आ पा रहा है। सोमवार को अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम रहा। बादलों की वजह से लोगों को हल्की राहत रही है। रात का तापमान सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। रात में उमस रही। सेंधवा में तेज बारिश, 12 जिलों में पानी गिरा मध्यप्रदेश में सोमवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। बैतूल में करीब डेढ़ इंच बारिश हो गई। भोपाल, सागर और नर्मदापुरम के पचमढ़ी में आधा इंच से ज्यादा पानी गिरा। दमोह, जबलपुर, उमरिया, धार, इंदौर, रायसेन, डिंडौरी, बड़वानी में भी बारिश हुई। भोपाल और इंदौर में सुबह के समय हल्का कोहरा रहा। इस दौरान बूंदाबांदी होती रही। डिंडौरी में 20 मिनट तक तेज बारिश हुई। उमरिया में आधे घंटे तक पानी गिरा। शहडोल और धार जिले के पीथमपुर में भी तेज बरसात हुई। सेंधवा में मूसलधार बारिश हुई।

भारत ने कनाडा के 6 राजनायिकों को किया निष्कासित, 19 अक्टूबर तक देश छोड़ने का आदेश

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नई दिल्ली  भारत-कनाडा के रिश्तों को एक और बड़ा झटका लगा है। कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने के फैसले के बाद अब भारत सरकार ने देश से कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का फैसला किया है। भारत ने कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है और उन्हें शनिवार 19 अक्टूबर को रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने के लिए कहा गया है. भारत ने ये फैसला खालीस्तानी आतंकी निज्जर हत्याकांड की जांच में भारतीय हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट्स को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में जोड़ने के बाद लिया है. हालांकि, MEA से चर्चा के बाद कनाडाई अधिकारियों का कहना है कि हमारे नेशनल टास्कफोर्स और अन्य जांच के जरिए RCMP ने कई सबूत प्राप्त किए हैं. भारत ने कनाडा के जिन राजनयिकों को निष्कासित किया है. इसमें एक्टिंग उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, डिप्टी उच्चायुक्त पैट्रिक हेबर्ट, फर्स्ट सेक्रेटरी मैरी कैथरीन जोली, फर्स्ट सेक्रेटरी लैन रॉस डेविड ट्राइट्स, फर्स्ट सेक्रेटरी एडम जेम्स, फर्स्ट सेक्रेटरी पाउल ओरजुएला का नाम शामिल है. इन सभी राजनयिकों को पांच दिनों में शनिवार, 19 अक्टूबर को रात 11:59 बजे तक भारत छोड़ने को कहा गया है.   ‘कनाडा ने पेश किए हैं सबूत’ MEA कार्यालय से बाहर निकलते हुए व्हीलर ने कहा कि भारत को अपने दावों का पालन करना चाहिए जो उसने ओटावा में आरोपों के संबंध में लिया था. व्हीलर ने दावा किया कि कनाडा ने यह प्रमाणित और अप्रमाणिक सबूत पेश किए हैं कि भारतीय सरकार के एजेंटों का कनाडाई नागरिक की हत्या में हाथ हो सकता है.उन्होंने कहा कि यह दोनों देशों के हित में है कि वे इस मामले की तह तक जाएं. कनाडा इस मामले में भारत के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है. कनाडा ने सोमवार को भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को निज्जर हत्याकांड में ‘पर्सन ऑफ इंटरेस्ट’ के रूप में नामित किया था. इसपर भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए इन आरोपों को बेतुका बताया था. विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडाई सरकार ने भारत की संलिप्तता का एक भी ठोस प्रमाण नहीं दिया है, जबकि बार-बार अनुरोध किया गया था और प्रधानमंत्री ट्रूडो पर वोट बैंक की राजनीति करने और कनाडाई जमीन पर अलगाववादी एलिमेंट्स से निपटने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया. MEA  ने कनाडाई डिप्लोमेट को किया था तलब इस मामले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार शाम को कनाडाई कार्यवाहक डिप्लोमेट को तलब किया था और उन्हें सूचित किया कि भारतीय हाई कमिश्नर और अन्य डिप्लोमेट्स के खिलाफ बिना किसी सबूत के आरोप लगाया जाना अस्वीकार्य है. भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि इस तरह के आरोपों की वजह से उग्रवाद और हिंसा का माहौल पैदा हुआ है, जिससे हमारे डिप्लोमेट्स की सुरक्षा खतरे में है.” खतरे में है राजनयिकों की सुरक्षा: MEA इससे पहले कनाडा में भारत के उच्चायुक्त को वापस लेने की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार की कार्रवाई से राजनयिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है. भारत सरकार ने एक बयान में कहा, “हमें मौजूदा कनाडाई सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई विश्वास नहीं है कि वे हमारे डिप्लोमेट्स की सुरक्षा करेंगे. इसलिए, भारत सरकार ने हाई कमिश्नर और अन्य डिप्लोमेट्स और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है.” बता दें कि पिछले साल कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बिना सबूत के निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाए थे और दावा किया था कि भारत ने ही निज्जर को मरवाया है. भारत लगातार इसके सबूत मांग रहा है, लेकिन ट्रूडो शासन ने अब तक भारत को कोई सबूत पेश नहीं किए हैं. वहीं, एमईए ने कनाडाई डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग के बाद बयान में कहा था कि कनाडा से बार-बार सबूत मांगने के बाद भी सबूत पेश नहीं किए गए. हालांकि, कनाडाई डिप्लोमेट ने इसे खारिज किया था.  

मेट्रो रेल लाइन में बाधा बन रहे 30 से अधिक अतिक्रमण हटाने के बाद सिविल वर्क होगा

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 भोपाल  मेट्रो रेल लाइन में बाधा बन रहे 30 से अधिक दुकानों व घरों को हटाने के लिए लोगों को दिया गया समय मंगलवार को खत्म हो जाएगा। इसके बाद जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा बुधवार से इन्हें तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मेट्रो के दूसरे चरण में सुभाष नगर डिपो से करोंद तक कुल आठ किलोमीटर तक काम होना है। यह दो हिस्सों में होगा और इसमें एक हजार 540 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जानकारी के अनुसार पिछले सप्ताह पुल बोगदा और आजाद नगर में कुछ अतिक्रमण हटाए गए थे, लेकिन पक्की दुकानों को हटाने के लिए 10 दिन का समय दिया गया था। लोगों ने खुद अपनी दुकानें हटाने की सहमति दी थी, पर उन्होंने सोमवार तक नहीं हटाया, इसलिए अब प्रशासन कार्रवाई करेगा। आरा मशीनें भी हटेंगी वहीं, पुल बोगदा के पास से 108 आरा मशीनें और फर्नीचार कारोबारी हैं। इन्हें रातीबड़ में शिफ्ट किया जाएगा। मेट्रो ने वहां पानी, बिजली, सड़क जैसी अन्य सुविधाओं के लिए छह करोड़ रुपये दिए हैं। बता दें कि यहां पर मेट्रो के द्वारा मिट्टी का परीक्षण, डिजाइन समेत अन्य काम पूरे किए जा चुके हैं। अतिक्रमण हटने के बाद सिविल का काम शुरू किया जाएगा। दो चरणों में पूरा होगा काम चरण एक : सुभाष नगर डिपो से करोंद तक कुल आठ किलोमीटर में से पांच किलोमीटर तक के हिस्से में छह एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनेंगे। इसमें 650 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस काम की शुरुआत हो चुकी है। पुराने शहर में बैरिकेडिंग की गई है। कुछ दिन पहले मंत्री विश्वास सारंग ने रूट का निरीक्षण कर जल्द काम करने को कहा था। वहीं, मेट्रो कॉर्पोरेशन के एमडी एस. कृष्ण चैतन्य ने भी निरीक्षण किया था। इस काम को पूरा करने के लिए साढ़े तीन वर्ष का लक्ष्य रखा गया है। इस अवधि में पुल बोगदा, ऐशबाग, सिंधी कॉलोनी, डीआईजी बंगला, कृषि उपज मंडी और करोंद में स्टेशन बनाने के साथ ही ट्रैक बिछाया जाना है। दूसरा चरण : आठ किलोमीटर के मार्ग में तीन किलोमीटर भूमिगत मार्ग होगा। इसमें दो मेट्रो स्टेशन भोपाल रेलवे स्टेशन और नादरा बस स्टैंड भी रहेंगे। यह काम करीब 890 करोड़ रुपये से होगा। इस मार्ग में आरा मशीनों सहित अतिक्रमण है। इन्हें हटाने के लिए कई महीनों से प्रयास किए जा रहे हैं। भूमिगत लाइन सिंधी कॉलोनी, ऐशबाग क्रॉसिंग से होती हुई भोपाल स्टेशन और नादरा बस स्टैंड को स्टेशनों के माध्यम से जोड़ेंगी। अभी यहां चल रहा काम सुभाष नगर से एम्स के बीच दो स्टील ब्रिज का काम पूरा हो गया है। चार सितंबर को तीन घंटे के अंदर रेलवे ट्रैक पर पिलर के ऊपर 65 मीटर लंबा और 400 टन वजनी ब्रिज का स्ट्रक्चर रख दिया गया था। वहीं, हाल ही में दूसरे कंपोजिट ब्रिज का काम भी पूरा हो गया है। बता दें कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास हबीबगंज नाके से डीआरएम स्टेशन के बीच दो स्टील ब्रिज से मेट्रो गुजरेगी। इसके लिए पिछले आठ महीने से काम चल रहा है।

इंदौर को बड़ी उपलब्धि, पानी बचाने में भी नंबर वन, तीसरी बार जीता नेशनल वाटर अवॉर्ड

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इंदौर  भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने फिर इतिहास रच दिया है। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर ने पानी बचाने में भी नंबर वन का तमगा अपने नाम किया है। घोषित 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में इंदौर को वेस्ट जोन का नंबर वन जिला घोषित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इंदौर को पुरस्कृत करेंगी। बता दें कि इंदौर ने तीसरी बार नेशनल वाटर अवॉर्ड पर कब्जा जमाया है। इंदौर को मिले 10 में से 10 नंबर केंद्रीय दल की टीम ने मई में इंदौर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई चरणों में परीक्षण किया था।  टीम ने इंदौर के जल स्रोत, संरचनाओं और पानी बचाने के विकल्प का परीक्षण करने के साथ ही एक दिन नगर निगम सीमा में पानी बचाने और जल स्रोत पर हुए कार्य की जानकारी ली। इस शहर के रिचार्ज सॉफ्ट के तहत पानी बचाने के कामों के प्रेजेंटेशन की सराहना भी की थी। सबकुछ देखने परखने के बाद राष्ट्रीय पुरस्कार के मूल्यांकन में इंदौर को 10 में से 10 अंक दिए गए। जानें क्यों मिला नंबर वन का पुरस्कार भीषण गर्मी में भी इंदौर में नदियों का जल प्रवाह नहीं टूटा। झरनों की रवानी भी पहले से अधिक समय तक बरकरार रही। जल संरक्षण के लिए इंदौर ने 419 फॉर्म पोंड, 101 अमृत सरोवर और 185 डगआउट पॉड का निर्माण किया। बामनिया कुंड, मेहंदी कुंड और पातालपानी झरनों में पानी के प्रवाह की मात्रा और अवधि में वृद्धि हुई। पारंपरिक जल संरचनाओं के संरक्षण के लिए 22 अमृत सरोवर से अतिक्रमण हटाया और 25 तालाबों का क्षेत्रफल बढ़ाया गया। इसलिए इंदौर को पहला पुरस्कार दिया गया। शैक्षिक संस्थानों में सीकर का सरकारी स्कूल अव्वल‎‎ जल प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पहला पुरस्कार राजस्थान के सीकर के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल को मिलेगा। दूसरा‎ पुरस्कार नई दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित गवर्नमेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय को दिया जाएगा। इसके अलावा उच्च शिक्षण‎ संस्थानों में पहला पुरस्कार कोयंबटूर के तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी को दिया जाएगा।‎‎ इंदौर 10/10: तालाब बचाए, झरनों को दिया जीवन, घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग     नेशनल पुरस्कार के आकलन में इंदौर को 10 में से 10 अंक मिले। मई में आई टीम ने ग्राम मलेंडी, बड़िया, बुरालिया, जाम बुजुर्ग में बहती नदियां देखीं।     इंदौर ने जल संरक्षण के लिए 419 फॉर्म पोंड, 101 अमृत सरोवर, 185 डगआउट पॉड बनाए।     बामनिया कुंड, मेहंदी कुंड, पातालपानी झरनों में पानी के प्रवाह की अवधि और मात्रा में बढ़ोतरी की।     नगर निगम क्षेत्र में 1.14 लाख घर व ग्रामीण क्षेत्र में 1400 शासकीय भवनों पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग लगाए।     परंपरागत जल संरचनाओं के संरक्षण के लिए 22 अमृत सरोवर से अतिक्रमण हटाया। 25 तालाबों का क्षेत्रफल बढ़ाया।     सामुदायिक और निजी फलोद्यान में 3 लाख पौधे मनरेगा से लगाए गए। नगर निगम सालाना 1 लाख पौधे लगा रहा है। शहर में 100 अहिल्यावन बनाए।     जल संरक्षण के प्रति जनजागरण के लिए सभी 334 ग्राम पंचायतों का वाटर बजट तैयार किया गया। जलदूत ऐप के माध्यम से भूजल स्तर की निगरानी की जा रही। ओडिशा ने 53 हजार जलाशय व रेनवाटर हार्वेस्टिंग ढांचे बनाए‎‎ ओडिशा में कुछ वर्षों में 53 हजार‎ जलाशय और रेनवाटर हार्वेस्टिंग ढांचे‎ खड़े किए गए। जल‎ संरक्षण व प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ जिलों में पूर्वी जोन से ओडिशा का बालांगीर, नॉर्थ ईस्ट से त्रिपुरा का ढालई, दक्षिणी से आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम और उत्तरी जोन से जम्मू-कश्मीर के गांदरबल व‎ उप्र के बांदा जिले को चुना गया है। ओडिशा सर्वश्रेष्ठ राज्य ओडिशा को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया है। जल जीवन मिशन के तहत 72.78% गांवों को नल से जल पहुंचाने और 15 हजार अमृत‎ सरोवर विकसित करने के लिए उत्तरप्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। गुजरात और पुडुचेरी संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर हैं। केरल की इस पंचायत को पहला पुरस्कार केरल के तिरुअनंतपुरम जिले के पुल्लमपारा गांव को जल प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों में पहला पुरस्कार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर के मासुलपानी गांव को दूसरा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के‎ सूरत को सर्वश्रेष्ठ नगर निकाय के लिए पहला पुरस्कार मिलेगा। ओडिशा के पुरी को दूसरा और महाराष्ट्र के पुणे को तीसरा पुरस्कार दिया जाएगा। राजस्थान के इस स्कूल को पहला पुरस्कार जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए पहला पुरस्कार राजस्थान के सीकर के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल को प्रदान किया जाएगा। दूसरा पुरस्कार नई दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित गवर्नमेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय को दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा संस्थानों में पहला पुरस्कार तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, कोयंबटूर को मिलेगा। पिछले साल भरे गए थे नामांकन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से 5वें नेशनल वाटर अवॉर्ड के जिए पिछले साल दिसंबर में नामांकन प्रक्रिया की गई थी। मंत्रालय की ओर से चयनित शहरों के अवॉर्ड में वेस्टर्न जोन में इंदौर को सिलेक्ट किया गया। इस जोन के लिए प्रदेश के 2 शहरों का नाम प्रक्रिया में शामिल किया गया था, जिसमें इंदौर रतलाम का नाम था। इसके साथ ही इसी जोन से गुजरात राज्य के कच्छ शहर का नाम भी शामिल किया गया था।  

अनियमित बिजली आपूर्ति की शिकायत शासन पहुंची, BJP विधायक की शिकायत पर बिजली विभाग के SDO नपे

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देवरिया यूपी के देवरिया में बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी की शिकायत के बाद बिजली विभाग के अधिकारी मोहम्मद नैय्यर अनवर पर एक्शन हुआ है. SDO वर्कशॉप अनवर को जिले से हटाकर महराजगंज भेज दिया गया है. वहीं, बीजेपी विधायक का शिकायती पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने SDO पर हिंदू पर्वों पर बिजली की आपूर्ति बाधित करने का आरोप लगाया है.   बता दें कि शलभ मणि त्रिपाठी देवरिया सदर से बीजेपी के विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं. बीते दिनों उन्होंने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को एक पत्र लिखा था. इसमें उन्होंने SDO वर्कशॉप मोहम्मद नैय्यर अनवर की शिकायत की थी. इस शिकायत के बाद SDO का ट्रांसफर हो गया है. साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं. इस बाबत बीजेपी विधायक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि हमारे पर्वों-त्योहारों पर किसी गांव का ट्रांसफार्मर खराब होने पर कट्टर मानसिकता के SDO वर्कशॉप मोहम्मद नैय्यर अनवर जानबूझकर ट्रांसफार्मर बदलने में देरी करते हैं. इतना ही नहीं क्षेत्र के दलाल छवि के लोगों से मिलकर सरकार, बीजेपी और पार्टी कार्यकर्ताओं की बदनामी करने का खेल रचते हैं. SDO बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत को गंभीरता से नहीं लेते हैं एवं दलालों से मिली भगत रखते हैं. ऐसी ही घटना देवरिया के कर्माजीतपुर में हुई, जहां ट्रांसफार्मर जलने के बाद इंजीनियर नैय्यर अनवर को तुरंत नया ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए गए परंतु वह क्षेत्र के कुख्यात दलाल से मिलकर जानबूझकर हीला-हवाली करता रहे और बहाने बनाते रहे. इस पूरे खेल की गोपनीय जांच कराई गई तो नैय्यर अनवर और कुख्यात दलाल की मिलीभगत का खेल सामने आ गया. बकौल शलभ मणि त्रिपाठी- SDO का पूरा खेल खुलते ही उनको तत्काल प्रशासनिक आधार पर देवरिया से हटा दिया गया है. शासन ने इनके विरुद्ध गहन जांच के भी आदेश दिए हैं. ऐसे में इस तरीके की मानसिकता के अन्य अधिकारियों को कर्मचारियों को चिन्हित करने की आवश्यकता है. मेरी विधानसभा की देवतुल्य जनता को परेशान करने वाला कोई अधिकारी छोड़ा और बख्शा नहीं जाएगा. तमाम अवैध गतिविधियों में लिप्त दलालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.  

महाराष्ट्र और झारखंड में कब होंगे assembly elections? EC आज करेगा ऐलान

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नईदिल्ली भारतीय चुनाव आयोग (ECI) मंगलवार, 15 अक्टूबर को दोपहर 3.30 बजे महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। दिवाली, छठ और देव दीपावली सहित कई आगामी त्यौहारों के मद्देनजर, चुनाव आयोग नवंबर के दूसरे सप्ताह में मतदान कराने की संभावना है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने वाला है। जबकि झारखंड विधानसभ चुनाव आयोग आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभाओं के लिए कार्यक्रम की घोषणा करेगा चुनाव आयोग आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभाओं के लिए कार्यक्रम की घोषणा करेगा  झारखंड की राजनीति परिदृष्य झारखंड में, सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) INDIA ब्लॉक का हिस्सा है, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के खिलाफ उतरेगा, जिसमें ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU), जनता दल (यूनाइटेड) और बीजेपी शामिल हैं। महाराष्ट्र में ‘महायुति’ और MVA के बीच मुकाबला महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP), सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना और डिप्टी सीएम अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) से बना सत्तारूढ़ ‘महायुति’ गठबंधन ‘महा विकास अघाड़ी’ के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा, जिसमें कांग्रेस, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) शामिल हैं। उपचुनाव का भी हो सकता है ऐलान निर्वाचन आयोग दो विधानसभा चुनावों के अलावा तीन लोकसभा और कम से कम 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा कर सकता है, जो विभिन्न कारणों से रिक्त हैं। लोकसभा की जो तीन सीटें रिक्त हैं उनमें केरल में वायनाड, महाराष्ट्र में नांदेड़ और पश्चिम बंगाल में बशीरहाट सीट शामिल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली सीट से जीत दर्ज की थी। गांधी ने वायनाड सीट खाली कर दी थी और रायबरेली सीट को बरकरार रखा था। नांदेड़ सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस सांसद वसंत चव्हाण और बशीरहाट सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले तृणमूल कांग्रेस के सांसद हाजी शेख नुरुल इस्लाम के हाल में निधन के बाद इन सीट पर चुनाव कराना आवश्यक हो गया है।  महाराष्ट्र-झारखंड में कब समाप्त होगा विधानसभा का कार्यकाल? महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने वाला है। जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी, 2025 को समाप्त होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 288 सीटों पर होंगे, जबकि झारखंड में 81 सीटों पर मतदान होगा। दोनों राज्यों के अलावा इस दौरान उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों के लिए उप चुनाव की तारीख की भी घोषणा हो सकती है।  दिवाली के बाद चुनाव होने की उम्मीद भारतीय चुनाव आयोग (ECI) मंगलवार, 15 अक्टूबर को दोपहर 3.30 बजे महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। दिवाली, छठ और देव दीपावली सहित कई आगामी त्यौहारों के मद्देनजर, चुनाव आयोग नवंबर के दूसरे सप्ताह में मतदान कराने की संभावना है।  महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान आज निर्वाचन आयोग आज यानी मंगलवार (15 अक्टूबर) को महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की घोषणा करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले साल पांच जनवरी को समाप्त होने वाला है।

भारत-कनाडा संबंधों की स्थिति भारतीय सरकार तब तक स्थगित रखी जाएगी जब तक कनाडा में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होता

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 नई दिल्ली भारत और कनाडा में बढ़ते तनाव के बीच कनाडाई पत्रकार डैनियल बोर्डम ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर निशाना साधते हुए उनकी विश्वसनीयता और नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है. बोर्डम ने भारतीय सरकार द्वारा उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने के फैसले को दोनों देशों के बीच गहरे होते मतभेदों का स्पष्ट संकेत बताया. उन्होंने कहा, ‘खालिस्तानी तत्व इस स्थिति का पूरा फायदा उठा रहे हैं… वे इसे अपनी पूरी जीत मान रहे हैं और भारत पर हमले कर रहे हैं.’ ‘कनाडा के लोगों में ट्रूडो को लेकर नाराजगी’ पत्रकार डैनियल बोर्डम ने कहा कि कनाडा के लोग ट्रूडो के इस फैसले से बेहद निराश हैं. कनाडा के अधिकांश लोग इस सरकार से थक चुके हैं. वे संस्थाओं पर विश्वास नहीं करते, मीडिया को विश्वसनीय नहीं मानते और जस्टिन ट्रूडो को भी विश्वसनीय नहीं मानते. बहुत से कनाडाई इस पर सिर झुकाएंगे और शायद भारत के पक्ष में भी खड़े हो जाएंगे. बोर्डम ने कहा कि भारत-कनाडा संबंधों की स्थिति भारतीय सरकार द्वारा तब तक स्थगित रखी जाएगी जब तक कनाडा में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होता. बोर्डम ने अनुमान लगाया कि यदि चुनाव होते हैं तो नई सरकार भारत के साथ संबंधों के प्रति एक अलग दृष्टिकोण अपनाएगी. उन्होंने कहा कि चुनाव में ट्रूडो की सत्ता जाना लगभग तय है. जानें क्या है ताजा विवाद भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है. इस बीच भारत ने कनाडा के छह राजनयिकों को निष्कासित करने का भी फैसला किया है. भारत सरकार ने इन्हें 19 अक्टूबर की रात 12 बजे तक भारत छोड़ने को कहा है. दरअसल सोमवार को भारत ने कनाडा के एक डिप्लोमैटिक कम्युनिकेशन को खारिज किया था, जिसमें कनाडा ने भारत के उच्चायुक्त और अन्य भारतीय राजनयिकों पर पिछले साल खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट होने का आरोप लगाया था.  

बहराइच में तेजी से बढ़ रहा बवाल, उपद्रवियों ने धार्मिक स्थल को तोड़ा, आगजनी का प्रयास

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 बहराइच उत्तर प्रदेश बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के शोभा यात्रा के दौरान शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. उपद्रवियों ने सोमवार को दुकान, अस्पताल और शोरूम समेत कई घरों को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया है. उसके बावजूद उपद्रवियों ने नकवा गांव में देर रात धार्मिक स्थल को तोड़ दिया और आग लगाने की कोशिश भी की. हालांकि जब मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने हालात काबू में किए. हिंसा और तनावपूर्ण हालात के बीच आजतक की टीम देर रात बहराइच पहुंची. इस दौरान जगह-जगह पुलिस फोर्स तैनात दिखाई दी. इसके बाद भी उपद्रवियों ने सोमवार रात करीब 10 बजे एक गांव में आगजनी की. नकवा गांव के प्रधान ने बताया कि 10 से 15 लोग आए और उन्होंने आगजनी की. आगजनी के बाद पुलिस और पीएसी की भारी फोर्स मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. पुलिस को देखते ही उपद्रवी भाग गए.   महसी के बीडीओ हेमंत यादव ने बताया कि कुछ उपद्रवी तत्वों ने गांव में आगजनी की. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए. उन्होंने बताया कि 50 से ज्यादा पुलिस कर्मी मौके पर मौजूद हैं. इसके अलावा एक धार्मिक स्थल को तोड़ने की कोशिश भी की गई. उपद्रवियों ने एक मजार को तोड़ने का प्रयास किया है. गांव वालों ने कहा कि मजार को तोड़ने के बाद आग लगाने की कोशिश की गई. हालांकि पुलिस ने हालात काबू में कर लिए हैं. पत्थरबाजी-फायरिंग में एक युवक की मौत के बाद हंगामा दरअसल, रविवार शाम करीब छह बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदाय आपस में भिड़ गए. इसी बीच पत्थरबाजी और फायरिंग में राम गोपाल मिश्र (22) नाम के युवक की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए. जैसे ही ये खबर फैली पूरे इलाके में बवाल शुरू हो गया. हजारों लोग लाठी-डंडे लेकर सड़कों पर उतर आए और तोड़फोड़-नारेबाजी करने लगे. पुलिस ने मोर्चा संभाला मगर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए. 14 अक्टूबर की दोपहर तक बवाल होता रहा. इस दौरान उपद्रवियों ने एक अस्पताल को जला दिया. अंदर लगी एक्स-रे मशीन को तोड़ दिया. बेड्स, शीशे तहस-नहस कर दिए. पास में स्थित मेडिकल स्टोर में भी आगजनी की गई. तोड़फोड़ कर पूरे मेडिकल स्टोर को बर्बाद कर दिया गया. इतना ही नहीं उपद्रवियों ने एक बाइक शोरूम को भी फूंक दिया. जिसके बाद नई नवेली मोटरसाइकिलें धू-धू कर जलती नजर आईं. उधर, मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करने के बाद अंतिम संस्कार किया. मृतक के परिजनों ने सीएम से न्याय का आश्वासन मिलने के बाद ही ये कदम उठाया. उससे पहले लोग सड़क पर शव रखकर हंगामा करते रहे. उन्होंने प्रशासन से मांग की थी कि दोषियों का एनकाउंटर किया जाए और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए. तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना पर सीएम योगी ने एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश को बहराइच के लिए रवाना किया. बहराइच पहुंचने के बाद तत्काल अमिताभ यश प्रभावित क्षेत्र पहुंचे. इस दौरान महसी के रमपुरवा चौकी पर आक्रोशित भीड़ ने एडीजी के सामने ही तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसपर उन्होंने अपनी पिस्टल निकाल ली और उसे लहराते हुए प्रदर्शन कर रहे लोगों को दौड़ाया.  

हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम पक्ष को फिलहाल के लिए राहत, नहीं गिराया जाएगा मंडी में मस्जिद का अवैध ढांचा

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 मंडी हिमाचल प्रदेश के मंडी में प्रधान सचिव टीसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) ने अवैध मस्जिद के ढांचे को गिराने और पुरानी स्थिति में बहाल करने के आदेशों पर रोक लगा दी है. इस मामले में अगली सुनवाई प्रधान सचिव टीसीपी के कोर्ट में ही होगी. इस दौरान नगर निगम भी ऑफिस रिकार्ड के साथ अपना पक्ष रखा रखेगा. इस मामले की अगली सुनवाई आने वाली 20 अक्तूबर को होगी. बता दें कि हिंदू संगठनों द्वारा 10 सिंतबर को नगर निगम के बाहर और 13 सिंतबर को शहर में प्रदर्शन किया गया था. इस दौरान शहर के जेल रोड स्थित अवैध मस्जिद को गिराने की मांग उठाई गई थी. इसी दिन निगम कोर्ट ने मस्जिद के ढांचे को अवैध और टीसीपी नियमों के विरुद्ध बताते हुए गिराने का आदेश दिया था. 20 सितंबर को नगर निगम ने इस मस्जिद के बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए थे. आयुक्त कोर्ट ने इसके लिए मस्जिद संचालन समिति को एक महीने का समय दिया था. मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है प्रधान सचिव टीसीपी के समक्ष सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अवैध निर्माण की बात को नकारा. मुस्लिम पक्ष के अनुसार 2013 में हुई भारी बारिश के कारण मस्जिद का मुख्य और बड़ा हिस्सा गिर गया था. जिसे अगस्त 2023 को फिर से बनाया गया है. मुस्लिम पक्ष के अनुसार आयुक्त कोर्ट में उनका पक्ष सही तरह से नहीं सुना गया. हिंदू संगठन भी कोर्ट जाने की तैयारी में उधर, इस फैसले के आने के बाद शिकायतकर्ता पक्ष और अन्य हिंदू संगठन अब प्रदेश उच्च न्यायालय जाने की तैयारी में हैं. इस बाबत जल्द ही हिंदू संगठनों की मंडी में एक अहम बैठक होगी.

DU के संविदा कर्मचारियों का मासिक वेतन 45,000 रुपये से बढ़ाकर 55,000 रुपये

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नई दिल्ली दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (ईसी) ने संविदा कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना को मंजूरी दी है. यह महत्वपूर्ण निर्णय सोमवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुई ईसी की 1272वीं बैठक में लिया गया. यह बैठक विश्वविद्यालय के कन्वेंशन हॉल में आयोजित की गई. बैठक की शुरुआत पद्म विभूषण रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट के मौन से शुरू हुई. प्रो. सिंह ने बताया कि वित्त समिति की सिफारिशों के अनुसार, सभी कानूनी जटिलताओं पर व्यापक चर्चा के बाद ईपीएफ योजना को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने पुष्टि की कि यह योजना अक्टूबर 2024 से लागू की जाएगी. हर साल से 5% वेतन बढ़ेगा   दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. विकास गुप्ता ने बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया, जिसमें 10 अक्टूबर को हुई शैक्षणिक परिषद (एसी) की सिफारिशों पर चर्चा शामिल थी. निर्णयों के बीच, ईसी ने पार्ट-टाइम मेडिकल ऑफिसर्स (जीडीएमओ) के संविदा शुल्क में वृद्धि को मंजूरी दी. अब उनका मासिक वेतन 45,000 रुपये से बढ़ाकर 55,000 रुपये किया जाएगा, जो अक्टूबर 2024 से लागू होगा. इसके अलावा अप्रैल से हर साल 5% की वार्षिक वृद्धि भी दी जाएगी. रिटायर कर्मचार‍ियों को मिलेगा ये फायदा ईसी ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए वित्त समिति की सिफारिशों के अनुसार एक सैद्धांतिक वेतन वृद्धि को भी मंजूरी दी. इसके अलावा, राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में पुराने पेंशन योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए जारी कार्यालय ज्ञापन को भी अनुमोदित किया गया. आगे, परिषद ने मौरिस नगर पुलिस स्टेशन के लिए दी गई भूमि के पट्टे को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी. एक और प्रमुख निर्णय में, उच्च शिक्षा सचिव को कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई है, जो अपनी रिपोर्ट कुलपति को सौंपेगी. एकेडमिक प्राेग्राम्स भी बढ़ाए गए    शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में, ईसी ने रामजस कॉलेज, हंसराज कॉलेज और राम लाल आनंद कॉलेज में पूर्वी एशियाई भाषाओं के पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी, जिसमें कोरियाई, चीनी और जापानी भाषाओं के कार्यक्रम शामिल होंगे। इसके अलावा, ईसी ने विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिकल प्रयोगशाला विज्ञान (बीएमएलएस) कोर्स और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक और नवजात एनेस्थीसिया में डीएम कोर्स को मंजूरी दी. बैठक के समापन पर, विश्वविद्यालय की 2024-2047 की रणनीतिक योजना और संस्थागत विकास योजना (आईडीपी) के विकास के लिए कुलपति को अधिकृत करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया.  

उभरते हुए वेडिंग और MICE डेस्टिनेशन के रूप में बना रहा पहचान

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भोपाल प्राकृतिक सौंदर्य के बीच रोमांचक और साहसिक अनुभव का संगम “गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट” के तीसरे संस्करण की शुरुआत मंदसौर में हुई। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति और प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड, शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि मंदसौर में गांधीसागर के बैकवाटर्स किनारे स्थापित गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट रोमांच, मनोरंजन और सांस्कृतिक अनुभवों का एक अद्भुत संगम होने के साथ साथ, उभरता हुआ MICE और वेडिंग डेस्टिनेशन भी है। ऑल वेदर टेंट सिटी में लग्जूरियस स्टे के साथ पर्यटक कई रोमांचक गतिविधियों जैसे हॉट एयर बैलूनिंग, पैरामोटरिंग, जेट स्कीइंग, कयाकिंग, मोटर बोटिंग का आनंद ले सकेंगे। गांधीसगर फॉरेस्ट रिट्रीट की शुरुआत रंगारंग लोकगीत लोकनृत्य के साथ हुईं। कार्यक्रम के अंत में नयासा म्यूजिक बैंड की परफॉर्मेंस भी हुई। अपने अनोखे और अद्वितीय स्वरूप में गांधी सागर अब वेडिंग और MICE डेस्टिनेशन के रूप में पहचान बना रहा है। पर्यटकों के लिए प्राकृतिक सौन्दर्य, रोमांचक गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यह बेमिसाल संयोजन है। इच्छुक पर्यटक 07808780899 पर संपर्क कर बुकिंग संबंधी डिटेल्स जान सकते है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश पर्यटन द्वारा नए टूरिज्म उत्पाद ऑफबीट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित और प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसमें चंदेरी, गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्वीट और हनुवंतिया टेंट सिटी प्रमुख रूप से पर्यटन की अधोसंरचना के विकास के साथ-साथ स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल दे रहा है।     

मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक का ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लोकार्पण किया

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संजीवनी क्लीनिक से घर के नजदीक मिलेगा नि:शुल्क इलाज – ऊर्जा मंत्री तोमर काशी नरेश की गली में किया संजीवनी क्लीनिक का लोकार्पण – ऊर्जा मंत्री तोमर मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक का ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लोकार्पण किया भोपाल काशी नरेश की गली किला गेट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निर्मित मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक का सोमवार को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संजीवनी क्लीनिक के माध्यम से सब को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार हर व्यक्ति को उसके घर के नजदीक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये कटिबद्ध है। इसी उद्देश्य से संजीवनी क्लीनिक खोले जा रहे हैं। मंत्री तोमर ने कहा कि गरीब एवं जरूरतमंद को घर के नजदीक ही नि:शुल्क स्वास्थ्य लाभ मिले, इसी धारणा से सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड में संजीवनी क्लीनिक खोले जा रहे हैं, जहां दवाईयों के साथ ही कई प्रकार की स्वास्थ्य जाचों का लाभ निशुल्क मिलेगा। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं क्षेत्रीण गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।  

आईएमएफ के अनुसार कृषि और कपड़ा क्षेत्रों ने पाकिस्तान के विकास की संभावनाओं को दशकों से अवरुद्ध कर रखा है

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कराची  आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे पड़ोसी देश पाकिस्तान की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहीं। बीते कुछ समय से विदेशी कर्जे पर निर्भर पाकिस्तान के कृषि और कपड़ा क्षेत्र पर आईएमएफ ने कड़ी टिप्पणी की है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान से कहा है कि वह इन क्षेत्रों को तरजीह देना और कर में छूट देना बंद करे। आईएमएफ के अनुसार इन क्षेत्रों ने देश के विकास की संभावनाओं को दशकों से अवरुद्ध कर रखा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी स्टॉफ रिपोर्ट में पाकिस्तान की संघर्षरत अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के कारणों पर चर्चा की है। रिपोर्ट में पाकिस्तान की खस्ताहाल आर्थिक स्थिति का जिम्मेदार कृषि और कपड़ा क्षेत्र को ठहराया गया है। आईएमएफ के अनुसार ये क्षेत्र देश के राजस्व में पर्याप्त योगदान नहीं दे रहे। ये क्षेत्र सरकारी पैसे का एक बड़ा हिस्सा मदद के दौर पर लेने के बावजूद अकुशल और अप्रतिस्पर्धी बने हुए हैं। हाल ही में वैश्विक ऋणदाता से सात अरब डॉलर की मदद (ईएफएफ) हसिल करने वाले पाकिस्तान को आईएमएफ ने कहा है कि उसे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 75 साल से जारी आर्थिक प्रथाओं को बदलना होगा। आईएमएफ ने 10 अक्तूबर को जारी रिपोर्ट में कहा कि अपने जैसे दूसरे देशों की तुलना में पाकिस्तान काफी पिछड़ा है। इससे यहां के लोगों का जीवनस्तर प्रभावित हुआ है और 40 प्रतिशत से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गई है। आईएमएफ के अनुसार पाकिस्तान निर्यात के लिए चीजें बनाने में असफल रहा। ज्ञान आधारित निर्यात भी कम बना हुआ है, क्योंकि यह क्षेत्र भी नवाचार (इनोवेशन) करने में विफल रहा। साल 2022 में पाकिस्तान आर्थिक जटिलता सूचकांक में 85वें नंबर पर रहा, इस इंडेक्स में पाकिस्तान वर्ष 2000 में भी इसी स्थान पर था।  

तूफान हेलेन और मिल्टन के कारण अमेरिका में हेल्थ केयर प्रोवाइडर को मेडिकल प्रोडक्ट्स की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा

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सैक्रामेंटो  संयुक्त राज्य अमेरिका में हेल्थ केयर प्रोवाइडर को मेडिकल प्रोडक्ट्स की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। तूफान हेलेन और मिल्टन ने इंट्रावेनस (आईवी) फ्लुइड्स की सप्लाई चेन को गंभीर रूप से बाधित कर दिया है। अमेरिका में सबसे बड़े अस्पताल-बेस्ड रिसर्च एंटरप्राइज, मास जनरल ब्रिघम ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह  बुधवार तक गैर-आपातकालीन, वैकल्पिक प्रक्रियाओं को स्थगित कर देगा। इसने कहा कि यह साफ नहीं है कि आईवी फ्लुइड्स की आपूर्ति कब सुधरेगी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, हेल्थकेयर लॉजिस्टिक्स कंपनी प्रीमियर इंक की तरफ से  जारी एक सर्वे के अनुसार, देश भर में 86 फीसदी से अधिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर आईवी फ्लुइड्स की कमी का सामना कर रहे हैं। यह स्थिति तब शुरू हुई जब पिछले महीने के अंत में तूफान हेलेन ने उत्तरी कैरोलिना में बैक्सटर आईवी प्लांट को नुकसान पहुंचाया। इससे देश की 60 फीसदी आईवी सॉल्यूशन सप्लाई निकट भविष्य के लिए ऑफलाइन हो गई। अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्री जेवियर बेसेरा ने 9 अक्टूबर को स्वास्थ्य सेवा नेताओं को लिखे पत्र में कहा कि आने वाले हफ्तों में सप्लाई ‘बाधित रह सकती है’ और तूफान मिल्टन ‘पहले से ही कमजोर बाजार’ को और अधिक बाधित कर सकता है। खाद्य और औषधि प्रशासन और बैक्सटर, वैकल्पिक आईवी, डायलिसिस और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की पहचान कर रहे हैं।    

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