top-news

नई टिहरी  नई टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग पर टिपरी से करीब 1.5 किमी आगे एक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। नई टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग पर एक बस के पलटने की सूचना से हड़कंप मच गया।  दुर्घटना टिपरी के समीप हुई, जहां अचानक बस सड़क पर पलट गई। बस में सवार यात्रियों की संख्या और उनकी स्थिति को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। नई टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग पर टिपरी से करीब 1.5 किमी आगे डबा खाले नामे तोके स्थान पर एक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ और तत्काल एक टीम को घटनास्थल पहुंची। बस में लगभग 35 यात्री सवार थे। दुर्घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा शामिल हैं। इन्हें 108 एंबुलेंस सेवा की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंदगांव भेजा गया है। इसके अलावा करीब 15 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। बस उत्तरकाशी से केदारनाथ जा रही थी। सभी यात्री गुजरात के निवासी बताए जा रहे हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची।

नई दिल्ली  अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी के लिए जा रहे बीएसएफ के 1200 से जवानों को रेलवे की ओर से खस्ताहाल ट्रेन दी गई थी। ट्रेन का हाल देखकर जवानों ने उसमें चढ़ने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद रेल मंत्री ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए चार अधिकारियों पर कार्रवाई की है। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा ड्यूटी पर जा रहे बीएसएफ के 1200 जवानों को जर्जर ट्रेन देने के मामले में गाज गिर गई है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि खराब रैक देने के मामले में रेलवे के चार अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। यह स्पेशल ट्रेन छह जून को बीएसएफ जवानों को लेकर त्रिपुरा के उदयपुर रेलवे स्टेशन से जम्मू तवी स्टेशन के लिए रवाना होनी थी। अमर उजाला डॉट कॉम ने मंगलवार को इस खबर को प्रमुखता से ‘अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर जा रहे बीएसएफ के 1200 जवानों को मिली जर्जर ट्रेन, जवानों ने गाड़ी में चढ़ने से किया इनकार’ शीर्षक से प्रकाशित किया था।  रैक बदलने के साथ ही इस गलती के लिए जिम्मेदार अलीपुरद्वार मंडल के चार अधिकारी निलंबित कर दिये गये हैं। जर्जर हालत देखकर जवान दंग रह गए बता दें कि बीएसएफ के जवानों को भारतीय रेलवे ने एक ऐसी ट्रेन मुहैया करा दी कि उसकी जर्जर हालत देखकर जवान दंग रह गए। ट्रेन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे लंबे समय से इस्तेमाल ही न किया गया हो। खिड़की, दरवाजे, बिजली उपकरण व टॉयलेट, सब जर्जर हालत में थे। बीएसएफ जवानों ने अपने आला अधिकारियों को उक्त घटना से अवगत कराया। चार दिन बाद मंगलवार को एनएफआर जोन ने दूसरी ट्रेन उपलब्ध कराई। बीएसएफ जवानों को अमरनाथ यात्री की ड्यूटी के लिए कश्मीर पहुंचना था।  ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान सीमा सुरक्षा बल ‘बीएसएफ’ के जवानों की वीरता को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी माना है। बीएसएफ जवानों ने सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। अमित शाह ने जम्मू में बीएसएफ जवानों की पीठ थपथपाते हुए कहा था कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान जब पाकिस्तान ने हमारे नागरिक रियाहशी इलाकों पर हमला किया, तब अकेले बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर ने 118 से ज्यादा पाकिस्तान की पोस्ट तबाह कर दी। उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया गया। दुश्मन की संपूर्ण निगरानी प्रणाली को चुन-चुन कर ध्वस्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, उसे खड़ा करने में दुश्मन को शायद चार-पांच साल का समय लगे।  एनएफ रेलवे मालेगांव गुवाहाटी ने उपलब्ध करायी थी ट्रेन बीएसएफ आईजी गुवाहाटी फ्रंटियर की ऑपरेशन ब्रांच द्वारा एनएफ रेलवे मालेगांव गुवाहाटी (असम) से एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया था। इस गाड़ी में बीएसएफ के लगभग 12 सौ जवान सवार होने थे। इनमें त्रिपुरा फ्रंटियर बीएसएफ की सात कंपनी, गुवाहाटी फ्रंटियर से तीन कंपनियां और एम एंड सी फ्रंटियर की भी तीन कंपनियां शामिल हैं। इन सभी कंपनियों के 12 सौ जवानों को एडहॉक 12 व 13 बटालियन के हिस्से के तौर पर अमरनाथ यात्रा 2025 की ड्यूटी के लिए रवाना होना था। यह स्पेशल ट्रेन उदयपुर रेलवे स्टेशन (त्रिपुरा) से छह जून को जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के लिए चलनी थी। बीएसएफ की तरफ से जवानों की सुगमता के मद्देनजर, रेलवे से एसी 2 वाले दो कोच, एसी 3 के दो कोच, स्लीपर के 16 कोच और 4 जीएस/एसएलआर मुहैया कराने की मांग की गई। उदयपुर (त्रिपुरा), अमबासा (त्रिपुरा) बदरपुर (असम), गोलपारा और कूचविहार (पश्चिम बंगाल) रेलवे स्टेशन से बीएसएफ जवानों को ‘स्पेशल ट्रेन’ नंबर 00709 में सवार होना था।  बीएसएफ के कंपनी कमांडर ने उदयपुर से चलने वाली स्पेशल ट्रेन का निरीक्षण किया कि वह जवानों की सुरक्षा एवं दूसरी आवश्यकताओं के हिसाब से ठीक है या नहीं। निरीक्षण के दौरान ट्रेन के हालात देखकर बीएसएफ के अधिकारी और जवान हैरान रह गए। सूत्रों के मुताबिक, ट्रेन के वैगनों की स्थिति अमानवीय और दयनीय थी। इसका उपयोग जवानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए नहीं किया जा सकता। जांच के बाद पता चला कि महीनों से वैगन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। प्रत्येक वैगन में हर जगह टूटी हुई वस्तुएं पड़ी थीं। ट्रेन की खिड़कियों और दरवाजों में छेद बने हुए थे। टॉयलेट सीटें, टूटी पड़ी थी। ट्रेन के फर्श पर सैकड़ों कॉकरोच दौड़ रहे थे। अधिकांश सीटों पर गंदगी फैली हुई थी। ट्रेन के कई वैगनों में बल्ब या बिजली का कनेक्शन ही नहीं था।   नई ट्रेन मंगलवार को रवाना हुई ट्रेन में एक कंपनी के ⁠शस्त्र/आवास, भंडार और जवानों के बिस्तर के लिए उपलब्ध कराई गई जगह पर्याप्त नहीं थी। इस मामले को बीएसएफ के आला अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया गया। कंपनी कमांडर की ओर से बताया गया कि ट्रेन के वैगन, यात्रा के उपयोग के लिए नहीं थे। आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए रवाना हो रहे बीएसएफ जवानों के लिए इस तरह की ट्रेन में सफर करना जोखिम भरा है। मंगलवार को इस मामले में जब भारतीय रेलवे के एनएफआर जोन के एक वरिष्ठ अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा था कि छह जून को रवाना होने वाली ट्रेन रद्द हो गई थी। वजह, बीएसएफ की तरफ से ट्रेन की खामियों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई गई थी।  

नई दिल्ली दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए कई योजनाओं पर काम शुरू किया है। विकास को केंद्र में रखते हुए कई अहम योजनाओं की शुरुआत की। सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण और महिला सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में नीति निर्माण को लेकर कई ठोस कदम उठाए हैं। दिल्ली की जनता को सीधा लाभ देने के लिए सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना, आयुष्मान भारत योजना (दिल्ली टॉप-अप), अपना घर आवास योजना, ई-वाहन सब्सिडी और दिव्यांग सहायक योजना जैसी योजनाओं को लागू किया। इसके जरिये जनता तक सीधा लाभ पहुंचाना शुरू किया गया है। सरकार के इन कदमों का दिल्ली वासियों को मिलने लगा सीधा लाभ 1. पीएम सूर्य घर योजना  पीएम सूर्य घर टाप अप योजना में सोलर पैनल लगवाने वालों को दिल्ली सरकार की ओर से 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली 78 हजार रुपये की सब्सिडी से 30 हजार रुपये की सब्सिडी अतिरिक्त होगी। इस तरह से दिल्ली वासियों को 3 किलोवॉट के सोलर पैनल इंस्टॉलेशन पर कुल 1.08 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। एक किलोवॉट के पैनल पर 10,000 रुपये की सीधी सब्सिडी निर्धारित की गई है. इन्हें मिलेगा योजना का लाभ योजना के लिए आवेदन करने वाला दिल्ली का निवासी हो और उसके पास एक छत होनी चाहिए। उसके नाम पर एक बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। इसके साथ ही पहले से किसी और सोलर सब्सिडी योजना का लाभ न लिया हो। इस तरह करें योजना के लिए आवेदन केंद्र सरकार की सब्सिडी का लाभ लेने के लिए वेबसाइट https://pmsuryaghar.gov.in ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए बिजली बिल और आधार कार्ड की जरूरत होगी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की सब्सिडी का लाभ लेने के लिए वेबसाइट https://solar.delhi.gov.in/ आवेदन करना होगा। जिससे दिल्ली सरकार अतिरिक्त सब्सिडी भी मिल सकेगी। 2. आयुष्मान भारत पीएम-जय योजना  आयुष्मान योजना के तहत दिल्लीवासियों को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार केंद्र के 5 लाख रुपये के अलावा 5 लाख रुपये का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही 70 वर्ष अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इन्हें मिलेगा योजना का लाभ पीएम-जेएवाई योजना दो श्रेणियों (शहरी और ग्रामीण लाभार्थी) के लाभार्थियों को कवर करेगी। दिल्ली के 6.54 लाख गरीब परिवारों के करीब 30 लाख सदस्यों, 70 वर्ष से अधिक उम्र के करीब छह लाख बुजुर्गों, आशा वर्कर, आगंनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसका लाभ मिलेगा इस तरह करें योजना के लिए आवेदन आवेदक PM-JAY (https://pmjay.gov.in) वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पर अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। फिर ABHA पंजीकरण बटन पर क्लिक करें। पात्र लोगों को अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए अपनी जानकारी और दस्तावेज (आधार, पैन, वोटर आईडी) जमा करने होंगे। आवेदन की समीक्षा और स्वीकृति हो जाने के बाद, आवेदकों को उनका आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अपने निकटतम CSC पर जाएं। यहां CSC ऑपरेटर आपको आवेदन पत्र भरने के लिए आपके दस्तावेजों को सत्यापित करेगा और आवेदन जमा करेगा। 3. अपना घर आवास योजना दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की अपना घर आवास योजना के तहत फ्लैट खरीद पर 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। डीडीए के अनुसार लोकनायकपुरम, सिरसपुर और नरेला में एलआईजी फ्लैटों पर 25 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है। नरेला में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। लोकनायकपुरम में एमआईजी फ्लैटों पर 15 प्रतिशत तक की छूट उपलब्ध है। वहीं डीडीए ने लोगों को स्कीम को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह भी दी है। डीडीए के अनुसार फ्लैटों की बुकिंग सिर्फ डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट से करवाएं। डीडीए फ्लैटों की बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़े की कोशिश हो रही है। कुछ वेबसाइट डीडीए फ्लैट बुकिंग के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिश में हैं।

न्यूयॉर्क हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज निकोलस पूरन को मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) के आगामी सत्र के लिये एमआई न्यूयॉर्क का कप्तान बनाया गया है। 29 वर्ष के पूरन ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से विदा ली थी। एमएलसी का पहला सत्र जीतने वाली टीम ने एक्स पर लिखा, ‘‘हमारी टीम का नया कमांडर होगा कप्तान निकोलस पूरन।’’   आईपीएल में मुंबई इंडियंस की मालिक रिलायंस इंडस्ट्रीज की टीम ने लिखा, ‘‘बायें हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से है। अपने कैरियर के शिखर पर बैठे पूरन टीम को अपनी कप्तानी से नयी ऊंचाइयों तक ले जायेंगे।’’ पूरन ने 2023 एमएलसी सत्र में 388 रन बनाये थे। तीसरा सीजन गुरुवार से शुरू होगा। एमआई न्यूयॉर्क में क्विंटोन डिकॉक, कीरान पोलार्ड और राशिद खान जैसे सितारे भी हैं। वेस्टइंडीज के लिए 106 टी20 मैच खेल चुके पूरन ने 136.39 की स्ट्राइक रेट से 2275 रन बनाये हैं। उन्होंने 61 वनडे खेलकर 99.15 की स्ट्राइक रेट से 1983 रन बनाये हैं। पूरन ने लखनऊ सुपर जाइंट्स के लिये इंडियन प्रीमियर लीग का पूरा सत्र खेलने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिये खुद को कैरेबियाई टीम में चयन से बाहर रखा था। वर्ल्ड कप 2023 क्वालीफायर से वेस्टइंडीज के बाहर होने के बाद से उन्होने वनडे क्रिकेट नहीं खेला है। वेस्टइंडीज के लिये उन्होंने आखिरी मैच दिसंबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था।

गोंडा सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले एक महिला को गले लगाते भाजपा जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप का एक वीडियो वायरल हुआ था। अब इस वीडियो के संदर्भ में भाजपा ने अमर किशोर कश्यप को पद हटाते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया है।  नोटिस जारी कर जिला अध्यक्ष से मांगा गया जवाब  पूरे मामले को लेकर पार्टी ने 25 मई को नोटिस जारी करके वीडियो को लेकर अमर किशोर कश्यप से जवाब मांगा था। जिसके बाद जिला अध्यक्ष अमरकिशोर कश्यप ने पार्टी नेतृत्व को नोटिस का जवाब सौंपा था। सूत्रों के मुताबिक, अमर किशोर ने वायरल वीडियो पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए स्पष्ट कहा कि यह वीडियो हमारे कार्यालय का है और 12 अप्रैल को रिकॉर्ड हुआ था।  जवाब से संतुष्ट न होने पर पार्टी ने कर दिया निष्कासित  जवाब में किशोर ने पार्टी को बताया था कि महिला भाजपा कार्यकर्ता हैं, सक्रिय सदस्य हैं। महिला कार्यकर्ता का स्वास्थ्य खराब था। वह कुछ देर आराम करना चाहती थी, इसलिए उसे कार्यालय लेकर आए थे। सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसे चक्कर आने पर सहारा दिया। उन्होंने भी मेरा हाथ पकड़ा। अगर किसी की मदद करना जुर्म है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जवाब से संतुष्ट न होने पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में भाजपा जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप को पद से हटाया गया।  क्या था वायरल वीडियो में वायरल हुए वीडियो में भाजपा जिला कार्यालय की सीढ़ियों का दृश्य है। इसमें एक महिला कार्यकर्ता ऊपर जाती हुई दिखती है और कुछ देर खड़ी रहती है। उसके बाद अमर किशोर कश्यप सीढ़ियों पर आते हैं और महिला को गले लगाते नजर आते हैं। फिर दोनों ऊपर चले जाते हैं। वायरल वीडियो में अमर किशोर कश्यप उर्फ बमबम ने हरा कुर्ता पहना हुआ है। साथ ही भगवा गमछा डाल रखा है।  

नई दिल्ली  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को टिप्पणी की कि आज की पीढ़ी अदालत के तौर-तरीके (कोर्ट क्राफ्ट) नहीं सीखना चाहती। न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की, जब एक युवा वकील अदालत का आदेश पढ़े जाते समय बहुत सामान्य तरीके से वहां से जाने लगीं। जब मामला सुनवाई के लिए आया तो वकील ने अदालत से कहा कि कार्य स्थगन के लिए एक पत्र वितरित किया गया है। जब पीठ ने आदेश पढ़ना शुरू किया तो वह वहां से जाने लगीं। पीठ ने इस पर नाखुशी जताते हुए कहा, ‘युवा पीढ़ी अदालत के तौर-तरीके नहीं सीखना चाहती। मामलों को पढ़ना केवल 30 प्रतिशत है, बाकी 70 प्रतिशत अदालत के तौर-तरीके हैं।’ जब कोर्ट में अचानक सिगरेट पीने लगा वादी मामला मार्च का है। दिल्ली के एक कोर्ट में सुनवाई के बीच वादी सुशील कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सिगरेट पीने लगे। तीस हजारी कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश शिव कुमार सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट ने सुशील कुमार से सवाल किया है कि कोर्ट की कार्यवाही के बीच वीसी पर सिगरेट पीने के लिए आपके खिलाफ ऐक्शन क्यों न लिया जाए? आदेश में कहा गया है कि जब दूसरे मामलों की सुनवाई चल रही थी, तब कुमार को फोन पर बात करते हुए देखा गया था। तब उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी दी गई थी, क्योंकि इससे अदालत की कार्यवाही पर असर पड़ रहा था। हालांकि, उन्होंने कोर्ट की आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया और उसके बाद उनका ऑडियो म्यूट कर दिया गया। जब उनके केस पर सुनवाई शुरू हुई, तो इस बर्ताव के बारे में पूछा गया। उन्होंने अदालत से माफी मांगी और दोबारा ऐसा नहीं करने का वादा किया।  

भोपाल छह हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले ऐसे क्षेत्रों को अब मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा जहां 20 आवास और 100 से अधिक लोग रहते हैं पर बारहमासी सड़क से 50 मीटर दूर हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना में दो चरणों में बीस हजार से अधिक बसाहटों को 30 हजार 900 किलोमीटर सड़क बनाकर जोड़ा जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 21 हजार 630 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। यह राशि सरकार अपने बजट से लगाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कैबिनेट बैठक में यह योजना प्रस्तुत की। इसमें बताया गया कि वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक पहला और वर्ष 2030-31 से 2034-35 तक दूसरे चरण में निर्माण कार्य किया जाएगा।   आयातित तुअर पर मंडी शुल्क नहीं प्रदेश में तुअर दाल उद्योगों की आवश्यकता को देखते हुए बाहर से आयातित तुअर पर मंडी शुल्क से पूरी तरह छूट देने का निर्णय लिया गया। अभी सौ रुपये पर एक रुपये मंडी शुल्क लेने का प्रविधान है। सरकार लगातार इसमें छूट दे रही है। वर्ष 2024-25 में मंडी समितियों को मंडी शुल्क से 1,329 करोड़ रुपये की आय हुई। छूट देने से लगभग 20 करोड़ रुपये की आय प्रभावित होगी। प्रदेश में 134 तुअर दाल प्रसंस्करण इकाइयां हैं, जिनकी क्षमता छह लाख टन है। झाबुआ, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम में बनेंगे कामकाजी महिलाओं के छात्रावास बैठक में झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाने का निर्णय लिया गया। ये 350 सीट की क्षमता वाले होंगे। योजना निजी सार्वजनिक भागीदार माडल पर संचालित होगी और इस पर 40 करोड़ 59 लाख रुपये व्यय होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगी जिला विकास सलाहकार समिति प्रत्येक जिले की विकास योजना का रोडमेप तैयार करने और जिले की दीर्घकालीन विकास योजनाएं बनाने के लिए सभी जिलों में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिला विकास सलाहकार समिति बनाई जाएगी। इसके उपाध्यक्ष जिले के प्रभारी मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। सांसद, जिले के समस्त विधायक, जिला मुख्यालय के महापौर या नगरपालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिले के सभी जनपद अध्यक्ष के साथ उद्योग, व्यापार, प्रगतिशील किसान, समाजसेवी, चिकित्सा, विधि आदि क्षेत्रों के 20 प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। कलेक्टर समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति जनता, जनप्रतिनिधियों व अन्य हितधारकों की जरूरतों और सुझावों के अनुसार दीर्घकालीन विकास की योजनाएं बनाएगी। वोकल फार लोकल के सिद्धांत के दृष्टिगत जिले की समृद्धि का रोडमैप तैयार करेगी।