Month: July 2024

 कटनी कटनी के कुख्यात बदमाश मनीष जायसवाल जो 2 दशक तक शहर में अपने दम पर अवैध वसूली, अपहरण, हत्या, गवाहों को डराने-धमकाने जैसे मामलों को अंजाम दिया है। अब उस पर पुलिस के शिकंजा कस चुका है। पुलिस ने पकड़ा और जुलूस निकाला तो उसने कान पकड़े और भगवान के समाने हाथ जोड़ते हुए नजर आया कि अब अपराध नहीं करूंगा। डियो दो अलग-अलग जगहों का है। पहला वीडियो कटनी पुलिस कंट्रोल रूम का है, जहां प्रेसवार्ता दौरान जब एसपी अभिजीत रंजन ने मनीष जायसवाल और अमन राठौर से पूछा- बताओ अब बदमाशी करोगे? अपराध करोगे? दोनों ने कान पकड़कर कहा- “नहीं” और गलत कामों से हाथ जोड़ लिए। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने बताया कि पकड़े गए कुख्यात अपराधी मनीष जायसवाल पर 26 प्रकरण दर्ज है। उसका चेला अमन राठौर जिस पर हत्या, अवैध वसूली, मारपीट जैसे चार संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक दोनो आरोपी दो देशी पिस्टल, तीन कारतूस, दस किलो गांजा सहित कार में धराए है। इस दौरान पुलिस ने मनीष जायसवाल और अमन राठौर को न्यायालय के समक्ष पेश करने से पहले दोनों का जिन क्षेत्रों में खौफ था, वहां से हथकड़ियों में बांधकर जुलूस निकाला। भगवान दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के सामने अपराध छोड़ने की शपथ दिलाई। एसपी अभिजीत रंजन ने बताया कि आरोपी मनीष जायसवाल नए उम्र के लड़कों को अपराध में खींचने के लिए पार्टी और पैसों का लालच दिया करता है। हमारी कोशिश है कि इन पर नई धारा 111 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाए ताकि कटनी में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

  मुंबई, बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता-निर्देशक और हिंदी फिल्मों के पटकथा लेखक राजकुमार संतोषी बड़ी मुसीबत में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजकुमार संतोषी जिनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘गांधी गोडसे एक युद्ध’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, उन्हें भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा संतोषी पर फिल्म के सह-निर्माता झूलन प्रसाद गुप्ता का चेक बाउंस करने का भी आरोप है। इसलिए राजकुमार के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। चेक बाउंस मामले में कोर्ट द्वारा दी गई किसी भी तारीख पर राजकुमार संतोषी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इसलिए संतोषी के खिलाफ वारंट जारी किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में उनकी गिरफ्तारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रोड्यूसर झूलन ने एनआई की धारा 138 के तहत मामला दर्ज कराया है। राजकुमार संतोषी द्वारा झूलन को दिया गया एक करोड़ रुपये का पूरा चेक बाउंस हो गया है। भुगतान न करने पर संतोषी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में झूलन प्रसाद गुप्ता ने कहा, ”मैं राजकुमार संतोषी से बॉलीवुड फिल्म निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन एक इंसान के तौर पर मैं उनके बारे में नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पैसे मांगने पर वे मुझे वापस नहीं करेंगे। सबसे बुरी बात यह थी कि उन्होंने मुझे जो चेक दिया वह बाउंस हो गया। इसलिए मैं भारतीय न्याय प्रणाली में विश्वास के साथ अदालत गया। निर्माता आगे कहते हैं, यह समन और नोटिस राजकुमार संतोषी के खिलाफ दी गई तारीखों पर अदालत में उपस्थित नहीं होने के लिए जारी किया गया है। मुझे अदालत से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि इस मामले में आगे क्या होगा? इसके अलावा पुलिस राजकुमार संतोषी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी।

मुंबई, भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार अभिनेत्री अंजना सिंह की आने वाली फिल्म मेरी बेटी मेरा अभिमान का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। फिल्म मेरी बेटी मेरा अभिमान में अंजना सिंह एक महत्वपूर्ण और दमदार किरदार में नजर आने वाली हैं। फिल्म के फर्स्ट लुक में उनके साथ तीन बच्चे नजर आ रहे हैं, जो फिल्म की थीम के अनुसार बेटियां हीं मालूम पड़ती हैं। आईवीवाई एंटरटेनमेंट प्रस्तुत इस फिल्म का निर्माण हाई क्यू एंटरटेनमेंट एलएलपी द्वारा किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता संदीप सिंह और अरविंद अग्रवाल हैं। निर्देशक संजीव बोहरपी हैं। फिल्म मेरी बेटी मेरा अभिमान एक सामाजिक मुद्दे पर आधारित फिल्म है, जो बेटियों के महत्व और उनके अधिकारों पर जोर देती है। यह फिल्म बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ – साथ महिला सशक्तिकरण पर भी आधारित है। अंजना सिंह ने कहा, यह फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसे पसंद करेंगे। ऐसी फिल्मों में किरदार को जीना मेरे लिए सम्मान की बात है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा किरदार और फिल्म सबों को पसंद आएगी।वही, फिल्म के निर्देशक संजीव बोहरपी ने कहा,मेरी बेटी मेरा अभिमान एक ऐसी कहानी है जो समाज को एक मजबूत संदेश देने का काम करेगी। फिल्म फिल्म मेरी बेटी मेरा अभिमान के लेखक रविंद तिवारी हैं। कांसेप्ट संदीप सिंह का है। कार्यकारी निर्माता सुभाष चव्हाण बी4यू टीम हैं। संगीतकार साजन मिश्रा हैं। गीतकार अरबिंद तिवारी हैं। डीओपी विजय मंडल हैं। नृत्य कानू मुखर्जी एवं सोनू प्रीतम का है। कला संजय कुमार का है।

 जबलपुर  हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में भी कार्य-संस्कृति में तकनीकी के शुमार से न्याय-दान प्रक्रिया अपेक्षाकृत सहज-सरल व त्वरित हो गई है। इसी का नतीजा है कि एक जुलाई से लागू नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से सजा निलंबित कराए जाने का पहला कीर्तिमान जबलपुर के एक वकील के नाम दर्ज हो गया है। अस्पताल में इलाज करा रहे उस युवा वकील के निवेदन को गंभीरता से लेकर हाई कोर्ट ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया। इसी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से बहस की अनुमति दे दी। फिर क्या था, अस्पताल से ही बीमार वकील ने अपने मुवक्किल को राहत दिलाने भरसक प्रयास किया। जिसका सुपरिणाम राहतकारी आदेश के रूप में सामने आ गया। नये कानून के प्रकाश में न्याय-दान प्रक्रिया को द्रुतगति     भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत यह पहली सजा निलंबित की गई है।     मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह राहतकारी व्यवस्था अपील अवधि तक के लिए दी गई है।     अधिवक्ता को अस्पताल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बहस की सुविधा भी मिली।     एक जुलाई, 2024 से लागू नये कानून के प्रकाश में न्याय-दान प्रक्रिया को द्रुतगति मिली। बिना वक्त गंवाए वीसी के जरिये पैरवी का निवेदन कर दिया हाई कोर्ट के अधिवक्ता मनोज चतुर्वेदी ने अवगत कराया कि वे अस्पताल में भर्ती थे। इसी दौरान सजा निलंबित कर जमानत स्वीकृत करने की मांग संबंधी अर्जी न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ के समक्ष विचारण के लिए निर्धारित होने की सूचना मिली। लिहाजा, बिना वक्त गंवाए वीसी के जरिये पैरवी का निवेदन कर दिया। जिसे अविलंब स्वीकार कर लिया गया। दरअसल, विधि व न्याय-क्षेत्र में तकनीक के कमाल का बेहतर परिणाम इसी तरह सामने आ रहा है। इससे अदालती कार्य-संस्कृति में अपेक्षाकृत सहूलियत परिलक्षित हो रही है। गांजा तस्करी के आरोपित को मिली राहत अधिवक्ता मनोज चतुर्वेदी ने बताया कि उसके पक्षकार मोडेल उर्फ ब्रजेश पर गांजा तस्करी का आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया। साथ ही अदालत के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय कारागार भिजवा दिया। एनडीपीएस कोर्ट ने ट्रायल पूरी होने के साथ ही तीन वर्ष के कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा सुना दी। जिससे व्यथित होकर अपील अवधि तक सजा निलंबित कर जमानत पर रिहाई सुनिश्चित करने की मांग की गई। दो दिन अस्पताल से, एक दिन घर से की बहस अधिवक्ता मनोज चतुर्वेदी ने बताया कि मैंने दो दिन अस्पताल में ड्रिप कंटीन्यू रहते और तीसरे दिन अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर से इस मामले में बहस को गति दी। जिसका नतीजा यह निकला कि हाई कोर्ट ने अपील अवधि तक सजा निलंबित करने का राहतकारी आदेश पारित कर दिया। इस तरह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत किसी आपराधिक मामले में सजा निलंबित कराने का प्रथम प्रकरण मेरी बहस के नाम कीर्तिमान बतौर सदा के लिए दर्ज हो गया। यह मेरे लिए बेहद खुशी का विषय है। अधिवक्ता पंकज दुबे भी रच चुके हैं कीर्तिमान हाई कोर्ट के अधिवक्ता पंकज दुबे भी एक जुलाई से लागू किए गए तीन नये कानूनों की रोशनी में आदेश पारित करा चुके हैं। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने उनकी दलील सुनने के बाद नवीन नागरिक सुरक्षा संहिता की व्याख्या करते हुए पुलिस को निर्देश दिए थे।     जांच के बाद यदि संज्ञेय अपराध बनता है तो एफआइआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई करें।     संज्ञेय अपराध नहीं बनता है तो जानकारी शिकायतकर्ता को दें ताकि उचित फोरम जा सके।     यह पूरा मामला गोटेगांव, नरसिंहपुर निवासी अमीश तिवारी की याचिका से संबंधित था। शिकायत मिलने के 14 दिन के भीतर जांच करे पुलिस दतिया निवासी धर्मगुरु गुरुशरण शर्मा द्वारा इंटरनेट मीडिया के माध्यम से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के संबंध में अनादरपूर्ण पोस्ट वायरल किए जाने के रवैये को चुनौती दी गई है। अधिवक्ता पंकज दुबे ने बहस के दौरान दलील दी थी कि नये कानून भारतीय नागरिक संहिता की धारा 173 के तहत पुलिस का यह दायित्व है कि शिकायत मिलने के 14 दिन के भीतर जांच करें। यदि अपराध असंज्ञेय है तो शिकायतकर्ता को उसकी सूचना दे। चूंकि ऐसा नहीं किया गया, अत: हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।

पंकज त्रिपाठी इस वक्त ‘मिर्जापुर सीजन 3’ में अपने कालीन भैया के रोल को लेकर खूब चर्चा में हैं। हालांकि, इस सीजन में कालीन भैया का किरदार जरा कम एक्टिव दिखा है ताकि सीजन 4 में अपनी गद्दी वापस पाने के लिए जोरदार तैयारी के साथ लौट सकें। आज हम यहां बात कर रहे हैं एक्टर की फीस की और ये भी जानेंगे कि ये फीस इंडस्ट्री में उनकी पहली फीस से कितनी ज्यादा है। ‘मिर्जापुर’ में अपने जानदार परफॉर्मेंस से पंकज त्रिपाठी ने सबका दिल जीत लिया है और उनके कई डायलॉग्स भी खूब वायरल हुए हैं। इनमें से एक अहम डायलॉग ये भी है, ‘इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि *** है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा बेटा है।’ एक्टर और उनके ऑनस्क्रीन बेटे ‘मुन्ना भैया’ यानी दिव्येंदु शर्मा के बीच की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया। पंकज त्रिपाठी ने इस सीजन के लिए काफी अधिक फीस ली है अब कालीन भैया ‘मिर्जापुर 3’ से वापसी कर चुके हैं। खबर है कि पंकज त्रिपाठी ने इस सीजन के लिए काफी अधिक फीस ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंकज त्रिपाठी ने इस सीजन के लिए करीब 10 से 12 करोड़ रुपये फीस मिली है, जो इंडस्ट्री में उन्हें मिली फीस से कई हजार गुना ज्यादा है। पहले शो के लिए एक्टर को मिले थे केवल 1700 रुपये ‘मिर्जापुर 3’ के एक्टर को अपने करियर की शुरुआत में एक छोटे से टीवी शो के लिए केवल 1700 रुपये फीस मिली थी। उन्हें अनुराग कश्यप की ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ से सफलता मिली और अब ‘मिर्जापुर सीजन 3’ के लिए, एक्टर को उनके पहले वेतन से करीब 58823 गुना अधिक फीस दी गई है। ‘केवल पैसे और प्रसिद्धि के लिए इस पेशे में नहीं आना चाहिए’ फीस के बारे में बात करते हुए पंकज ने एक बार ANI को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा था, ‘किसी को केवल पैसे और प्रसिद्धि के लिए इस पेशे में नहीं आना चाहिए। सबसे पहले ये समझें कि आप यहां (फिल्म उद्योग में) क्यों आना चाहते हैं। अपने प्यार और अपनी ज़रूरतों को समझें। काम दिल से करोगे पैसा ज़रूर मिलेगा ज़िंदगी में। मुझे अभी भी याद है कि एक छोटे से टीवी शो के लिए मुझे पहली तनख्वाह 1700 रुपये मिली थी।’

मनेन्द्रगढ़  छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के सरगुजा संभाग अध्यक्ष सौरभ यादव ने जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ के रेस्ट हाउस में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से सौजन्य मुलाकात कर ठेका प्रथा समाप्त किये जाने के लिये ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय में कुल 184 निकायों में 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका और 122 नगर पंचायत में विगत 15-22 वर्षों से लगभग 25000 प्लेसमेंट कर्मचारी कार्यरत हैं जो कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। पिछली सरकार में इनकी मांगों को दरकिनार कर दिया गया था जिसके लिए इन कर्मचारियों ने जिला से लेकर संभाग और राज्य स्तर पर कई बार आंदोलन भी किया। अब वर्तमान में अपनी मांगों को लेकर इनकी आशा वर्तमान सरकार पर टिकी हुई है। संभाग अध्यक्ष सौरभ यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी पांचों संभागों के नगरीय निकायों में लगभग 15 से 22 वर्षों से प्लेसमेंट कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं जबकि कोरोना महामारी का एक ऐसा दौर आया कि लोग घरों से बाहर नही निकल रहे थे। तब प्लेसमेंट कर्मचारी अपनी जान की परवाह न करते हुए निरंतर साफ-सफाई, पेयजल सप्लाई और जनहित के लिये अन्य कार्य कर रहे थे। संभाग अध्यक्ष ने कहा कि पिछली सरकार ने 4000 रुपये श्रम सम्मान राशि के रूप में देने की घोषणा की और उसे नगरीय निकाय के लिए लागू ही नही किया गया जबकि प्लेसमेंट कर्मचारी भी पात्रतानुसार कलेक्टर दर के ही श्रेणी में आते हैं जिसके लिए आज भी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। संभाग अध्यक्ष द्वारा दिये गये ज्ञापन में लेख है कि प्लेसमेंट कर्मचारियों का ठेका प्रथा बंद कर अन्य विभागों के स्वरूप निकाय से सीधा भुगतान किया जाये जिससे शासन को लगभग 110 करोड़ रुपए की बचत होगी। इस दौरान संभागीय मीडिया प्रभारी दीपेंद्र सेन, मो. अजीज, राजेश यादव, संजय ओझा, विजय कुमार, रितेश महतो, मो. सलाम, सुभाग सिंह, अर्जुन मलिक, देवेंद्र, राम कुमार, राम प्रसाद व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।