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देश के उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करना हमारी प्राथमिकता है : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

प्रदेश को समृद्ध और संपन्न बनाना हमारा संकल्प : मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा प्रदेश को समृद्ध और संपन्न बनाना हमारा संकल्प है देश के उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करना हमारी प्राथमिकता है : मुख्यमंत्री डॉ. यादव भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश को समृद्ध और संपन्न बनाना हमारा संकल्प है। उद्योग और निवेश गतिविधियों को विस्तार देने के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएँ मध्यप्रदेश में विद्यमान हैं। प्रदेश के उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करना हमारी प्राथमिकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत उद्योग समूहों को प्रदेश में अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा के लिए प्रस्थान करने से पहले निवास पर अपने संदेश में यह बात कही। प्रदेश में गतिविधियों के विस्तार के लिए उद्योगपति रूचि प्रकट कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से 3 लाख 25 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सॄजित करने में मदद मिली और लगभग 2 लाख 45 हजार करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव भी तैयार हैं। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के दृष्टिगत निवेशक और उद्योगपति अपनी गतिविधियों के विस्तार में रुचि प्रकट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुरूप स्थानीय स्तर पर कार्य करने का अवसर मिले, ब्रेन ड्रेन रुके, इस उद्देश्य से भी राज्य सरकार कार्य कर रही है। साथ ही प्रदेश में विभिन्न विभागों में 1 लाख से अधिक नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो रही है।  

मुख्यमंत्री यादव ने किया रीवा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ, 4 हज़ार से अधिक उद्योगपति शामिल

 रीवा सीएम डॉ. मोहन यादव ने आज दीप प्रज्वलन करते हुए रीवा में 5वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कृष्णा राज कपूर सभागार में आयोजित इस कॉन्क्लेव में 4,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं, जिसमें प्रमुख निवेशक और 3,000 एमएसएमई उद्यमी शामिल हैं। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य विंध्य क्षेत्र को औद्योगिक अवसरों का केंद्र बनाना है, जिससे निवेश को आकर्षित किया जा सके। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 2025 को ‘उद्योग एवं रोजगार वर्ष’ घोषित किया है, जिससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। आज हो रहे पांचवें इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का केंद्र ऊर्जा, खनन, कृषि, डेयरी, खाद्य प्र-संस्करण, पर्यटन और हस्तशिल्प जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना है। इस कॉन्क्लेव में प्रेजेंटेशन, राउंडटेबल और सेक्टोरल सत्र हैं, जिनमें नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पर विशेष चर्चा हो रही है। रीवा में 5वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल में इससे पहले चार प्रमुख इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हो चुका है। इनमें पहला इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन में आयोजित किया गया था, जिसमें कई बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों ने भाग लिया। दूसरा कॉन्क्लेव जबलपुर में हुआ, जहां विभिन्न उद्योगों के लिए निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई। तीसरा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने भाग लिया और हाल ही में 27 सितंबर को सागर में चौथा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, जिसमें देश-विदेश के साढ़े चार हजार से अधिक उद्योगपति शामिल हुए थे। मध्यप्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से अब पांचवां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में हो रहा है। विंध्य में विकास का नया कीर्तिमान मुख्यमंत्री ने रीवा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह अंचल विंध्य और बुंदेलखंड को जोड़ते हुए विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए जा चुके हैं और उन्हें सफल बनाने के लिए मुंबई, कोयंबतूर, बेंगलुरु और कोलकाता में रोड शो किए गए, जिनके परिणाम बेहद सकारात्मक रहे हैं। नए उद्योगों की शुरुआत होगी इस कॉन्क्लेव के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कई उद्योगों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के तहत प्रदेश के विकास को और तेज गति से आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया।   मध्य प्रदेश को औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की पहल यह कॉन्क्लेव न सिर्फ विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ‘इन्वेस्ट मध्यप्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025’ के लिए जारी किए गए विशेष आमंत्रण के साथ, यह सम्मेलन राज्य के आर्थिक विकास के लिए नए द्वार खोलेगा। इस कॉन्क्लेव में ओडीओपी (एक जिला-एक उत्पाद) और जी-2-सी (सरकार से नागरिक) स्टॉल भी स्थापित किए गए हैं। यहां एमपी इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ़ फ़ॉरेन ट्रेड, कस्टम विभाग, ईसीजीसी लिमिटेड, फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट और हस्तशिल्प विकास निगम सहित 16 से अधिक विभाग और संस्थान शामिल हैं।

कार्रवाई में जुटी वन विभाग की टीम, छत्तीसगढ़-पेंड्रा में सरपंच के घर मिली बेशकीमती लकड़ी

पेंड्रा. जिले में वन विभाग ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। जिसमें वन विभाग के द्वारा कार्रवाई करते हुए सरपंच के घर एवं बाड़ी से बेशकीमती इमारती लकड़ी को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान ग्राम सरपंच लगातार वन अमले के ऊपर कार्रवाई नहीं करने का दबाव बना रहा था। लेकिन उसकी एक नहीं चली और वन विभाग ने कार्रवाई कर इमारती लकड़ी जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल पूरा मामला, मरवाही वन मंडल के पेंड्रा वन परिक्षेत्र अन्तर्गत दूरस्थ ग्राम पंचायत खरड़ी का है, जहां पर मुखबिरों की सूचना पर आज वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रखी गई बेशकीमती इमारती लकड़ी को घर एवं बाड़ी दोनों जगहों से जब्त किया है। सूचना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए मरवाही वनमण्डल अधिकारी रौनक गोयल के निर्देशन एवं उप वनमण्डल के मार्गदर्शन के साथ ही पेंड्रा वन परिक्षेत्र अधिकारी ईश्वरी खूंटे के नेतृत्व और उड़नदस्ता दल मरवाही एवं पेंड्रा रेंज के स्टाफ के द्वारा कार्रवाई की गई थी। वहीं कार्रवाई के दौरान टीम को मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई थी कि दूरस्थ वन ग्राम खरड़ी का सरपंच बेशकीमती लकड़ी की तस्करी करता है। जिस पर वन विभाग ने कार्रवाई में सरपंच के घर एवं बाड़ी दोनों जगहों से जंगल से काटी गई बेशकीमती लकड़ी में साल पल्ला, लठ्ठा, चिरान, चौखट, खिड़की, एवं हाथ आरा दो, कुल 94 नग 1.43 घनमीटर की लकड़ी को जब्त कर कार्रवाई की गई है। जबकि लकड़ी का अनुमानित मूल्य कितने का है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकती है। वहीं कार्रवाई के दौरान सरपंच ने नेतागिरी करते हुए कार्रवाई रोकने का काफी प्रयास किया पर उसकी एक नहीं चली और वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए लकड़ी की खेप जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं कीं खारिज, छत्तीसगढ़-निकाय चुनाव से पहले होगा वार्ड परिसीमन

बिलासपुर. वार्ड परिसीमन के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाओं को आधारहीन पाया। इस फैसले के साथ ही निकाय चुनाव से पहले वार्ड परिसीमन का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि कोर्ट ने इससे पहले बिलासपुर और राजनांदगांव नगर निगम के साथ ही तखतपुर, कुम्हारी और बेमेतरा नगर पालिका में होने वाले वार्डों के परिसीमन पर रोक लगा दी थी। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में हुई, कोर्ट से आये फैसले के बाद राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर सहित प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों में वार्डों के परिसीमन को लेकर अलग अलग 50 से अधिक याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई थीं।  इसमें से 7 याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने स्टे देते हुए परिसीमन पर रोक लगा दी थी। पिछली सुनवाई में 13 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला देते हुए सभी को खारिज कर दिया है। परिसीमन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर के निकायों के वार्ड परिसीमन के लिए जो आदेश जारी किया है, उसमें वर्ष 2011 की जनगणना को आधार माना गया है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने इसके पहले वर्ष 2014 और 2019 में भी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन का कार्य किया है। जब आधार एक ही है तो इस बार क्यों परिसीमन कराया जा रहा है। यह याचिका बिलासपुर में पूर्व कांग्रेसी विधायक शैलेश पांडेय और कांग्रेस के चार ब्लॉक अध्यक्ष विनोद साहू, मोती थारवानी, जावेद मेमन, अरविंद शुक्ला ने तो तखतपुर से टेकचंद कारड़ा ने दायर की थी। मामले की सुनवाई दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जनसंख्या के आधार पर पहले भी परिसीमन किया गया है। कभी भी कोई आपत्ति नहीं आई। इस बार जान बूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। इस पर कोर्ट ने पूछा कि वर्ष 2011 की जनगणना को वर्तमान परिदृश्य में आदर्श कैसे मानेंगे? दो बार परिसीमन कर लिया गया है तो तीसरी बार परिसीमन क्यों किया जा रहा है? इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि परिसीमन से पहले पूरी प्रक्रिया और नियमों का पालन किया गया है। जनसंख्या के आधार पर परिसीमन के लिए पहले नोटिस जारी किया गया। आपत्तियों का निराकरण भी किया गया। कोर्ट ने सरकार की बात को स्वीकार करते हुए परिसीमन के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

14 दिन की बढ़ी रिमांड, छत्तीसगढ़ की निलंबित IAS रानू साहू और माया वॉरियर की जेल में मनेगी दिवाली

रायपुर. डीएमएफ घोटाले में जेल में बंद छत्तीसगढ़ की निलंबित आईएएस ऑफिसर रानू साहू और एक अन्य अधिकारी माया वॉरियर को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। रायपुर की प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग की उपायुक्त माया वॉरियर भी पांच नवंबर तक न्यायिक रिमांड में रहेगी। यानी इन दोनों ऑफिसर्स की दिवाली अब जेल में ही मनेगी। ईडी की रिमांड पूरी होने के बाद मंगलवार को रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को रायपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया। डीएमएफ घोटाले में जेल में बंद छत्तीसगढ़ की निलंबित आईएएस ऑफिसर रानू साहू और एक अन्य अधिकारी माया वॉरियर को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। रायपुर की प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग की उपायुक्त माया वॉरियर भी पांच नवंबर तक न्यायिक रिमांड में रहेगी। यानी इन दोनों ऑफिसर्स की दिवाली अब जेल में ही मनेगी। ईडी की रिमांड पूरी होने के बाद मंगलवार को रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को रायपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया। इससे पूर्व प्रवर्तन निदेशालय की रायपुर टीम ने डीएमएफ घोटाले में निलंबित आईएएस ऑफिसर रानू साहू को 22 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में सौंपा था। वहीं 15 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ सरकार की महिला अधिकारी माया वॉरियर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने रानू और अधिकारी वॉरियर को कथित जिला खनिज फाउंडेशन यानि डीएमएफ मामले में गिरफ्तारी किया था। माया वॉरियर 15 अक्टूबर को और रानू साहू को 17 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 22 अक्टूबर तक ईडी  की हिरासत में भेजा था। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि पिछले साल से ईडी की ओर से डीएमएफ मामले में यह पहली गिरफ्तारी थी। सबसे पहले ईडी ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कई जगहों पर छापेमारी की थी। रानू साहू की करीबी हैं माया वॉरियर डीएमएफ घोटाले में ईडी ने कोरबा में आदिवासी विकास विभाग में सहायक उपायुक्त के पद पर पदस्थ माया वॉरियर को गिरफ्तार किया है। उन पर पद पर रहते हुए घोटाले करने का आरोप है। माया वॉरियर वर्तमान में आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय में पदस्थ थीं। रानू साहू कोरबा में रह चुकी हैं और वॉरियर रानू साहू की करीबी रही हैं। कोरबा में अपने कार्यकाल के दौरान रानू साहू के ऊपर भी डीएमएफ में गड़बड़ी का आरोप है। वो पहले से ही जेल में हैं। मंगलवार को ईडी माया वॉरियर को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कोरबा में कलेक्टर रही हैं रानू रानू साहू जून 2021 से जून 2022 तक कोरबा में कलेक्टर रहीं। इस दौरान माया वारियर भी कोरबा में पदस्थ थीं। तब डीएमएफ की बड़ी राशि आदिवासी विकास विभाग को दी गई थी, जिसमें घोटाले का आरोप है। इसका प्रमाण मिलने के बाद ईडी ने माया वारियर को गिरफ्तार किया गया है। चर्चा है कि की रकम का बड़ा हिस्सा कमीशनखोरी में खर्च किया गया था।

साय सरकार ने किए 11 IAS के तबादले, छत्तीसगढ़ के रवि मित्तल बने जनसंपर्क आयुक्त

रायपुर. छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने दिवाली से 10 दिन पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। कुल 11 आईएएस ऑफिसर्स का तबादला किया गया है। राज्य सरकार ने जशपुर के कलेक्टर रवि मित्तल को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें जनसंपर्क विभाग का आयुक्त बनाया है। आईएएस जन्मेजय महोबे को महिला एवं बाल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मोहला मानपुर और सूरजपुर के कलेक्टर्स का भी ट्रांसफर किया गया है। सूरजपुर कलेक्टर रोहित व्यास को जशपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस अधिकारी एस जयवर्धन को सूरजपुर का कलेक्टर का दायित्व दिया गया है। मित्तल को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दूसरी ओर जशपुर के कलेक्टर रहे रवि मित्तल को जनसंपर्क विभाग का कमिश्नर बनाया गया है। इसके अलावा जन्मेजय महोबे को वर्तमान प्रभार के साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। यहां देखें, किसको क्या मिली जिम्मेदारी — 0- डॉक्टर रवि मित्तल – आयुक्त जनसंपर्क विभाग 0- जन्मेजय महोबे – संचालक, महिला एवं बाल विकास, एडिशनल चार्ज। 0- जगदीश सोनकर- मंत्रालय में संयुक्त सचिव 0- जनसंपर्क विभाग में कमिश्नर की जिम्मेदारी देख रहे मयंक श्रीवास्तव को गृह विभाग भेजा गया। 0- एस.जयवर्धन- कलेक्टर, सूरजपुर 0- विजय दयाराम- प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एडिशनल चार्ज 0- तुलिका प्रजापति- कलेक्टर, मोहला मानपुर 0- रोहित व्यास- कलेक्टर, जशपुर 0- प्रतिष्ठा ममगाई- सीईओ, जिला पंचायत बस्तर 0- कुमार बिश्वरंजन – उपसचिव, मंत्रालय 0- जयंत नाहटा – सीईओ, जिला पंचायत दंतेवाड़ा सत्तापक्ष को घेरने में लगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में विपक्ष में बैठी कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर सवाल दाग रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा की पुलिस कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। सरकार को लगातार घेरने में लगे हैं।

फायर टीम ने एक घंटे मशक्कत कर बुझाया, छत्तीसगढ़-जगदलपुर में मोबाइल टावर में लगी भीषण आग

जगदलपुर. शहर के धरमपुरा स्थित विशाल मेगा मार्ट के पास बने मोबाइल टावर में आग लग गई। घटना की जानकारी लगते ही फायर टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। इस दौरान एक बड़ी हानि बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह विशाल मेगा मार्ट के पास एयरटेल, जिओ और आइडिया के कंबाइन मोबाइल टावर में अचानक से आग लग गई। अचानक से फैले आग और धुंए को देखकर आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी नगर सेना सेनानी एस मार्बल को दी। मामले की जानकारी लगते ही फायर की एक टीम को तत्काल मौके के लिए रवाना किया गया, जहां एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की सूचना मिलते ही वहां लोगों की भीड़ लग गई। वहीं आग के फैलने के डर से लोग अपने घर से बाहर आ कर इकट्ठा हो गए। मामले की जानकारी लगते ही कोतवाली पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई, फिलहाल आग को बुझा दिया गया है।

5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का M मोहन ने किया शुभारंभ करेंगे, झोली भरकर विंध्य आये खास मेहमान

रीवा  मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कांन्क्लेव आज रीवा में है, जो सबसे ज्यादा सफल होगी। अभी तक मप्र में 2.45 लाख करोड़ का निवेश मिला… तीन लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिले। रोजगार की दिशा में लगातार युवाओं को अवसर मिलेंगे मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने गठन के साथ ही लगातार मध्य प्रदेश के औद्योगिक निवेश और रोजगार की दिशा में लगातार युवाओं को अवसर मिले, हमारे हर युवा के हाथ में काम मिले इसलिए सभी सेक्टर में समान रूप से काम कर रही है। खासकर के हमारे आईटी का सेक्टर हो या एमएसएमई उद्योग का सेक्टर हो, हेवी इंडस्ट्री से लेकर फूड इंडस्ट्री तक सभी क्षेत्रों में लगातार रोजगार निवेश के अभियान में हम लगे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी तक प्रदेश के अंदर उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में हम रीजनल इंडस्ट्री कांन्क्लेव कर चुके हैं और इसे सफल बनाने के लिए मुंबई, कोयंबतूर, बेंगलुरु और कोलकाता इत्यादि स्थानों पर रोड शो करके भी आए हैं, जिसके सुखद परिणाम भी मिले हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि आज रीवा में पांचवीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि रीवा महत्वपूर्ण अंचल हैं जो विंध्य और बुंदेलखंड को जोड़ते हुए विकास के लिए एक नया कीर्तिमान बनाएगा। निवेश प्रस्तावों के संबंध में उद्योगपतियों से वन टू वन चर्चा करेंगे उद्घाटन समारोह के बाद मुख्यमंत्री विन्ध्य क्षेत्र में निवेश प्रस्तावों के संबंध में उद्योगपतियों से वन टू वन चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री शाम 6 बजे एयरपोर्ट रीवा से वायुयान से प्रस्थान कर शाम 6.50 बजे एयरपोर्ट भोपाल पहुंचेगे। विन्ध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं: उप मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि विन्ध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएँ हैं और इसे साकार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव (आरआईसी) जैसे आयोजन आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक हैं। मुख्यमंत्री के विजनरी नेतृत्व में प्रदेश के समग्र विकास को मिल रही है नई दिशा यह क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर निवेश संभावनाओं को प्रस्तुत कर औद्योगिक विकास में संतुलन लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विजनरी नेतृत्व में यह पहल प्रदेश के समग्र विकास को एक नई दिशा प्रदान कर रही है। इसका पाँचवां संस्करण 23 अक्टूबर को रीवा में आयोजित किया जा रहा है। यह क्षेत्र निवेशकों के लिए एक आदर्श गंतव्य बन गया पहले उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में सफलतापूर्वक कॉन्क्लेव आयोजित किए जा चुके हैं। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने मंत्रालय वल्लभ भवन में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा की।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विन्ध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए आधुनिक और सशक्त इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेलवे और हवाई मार्ग का निरंतर विस्तार किया जा रहा है, जिससे यह क्षेत्र निवेशकों के लिए एक आदर्श गंतव्य बन गया है। सहयोगी पहलों से निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बना क्षेत्र में सीमेंट, खनिज और सरप्लस पावर जैसी प्राकृतिक संपदाओं की प्रचुरता इसे औद्योगिक गतिविधियों के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाती हैं।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और सिंगल विंडो क्लीयरेंस और औद्योगिक सहयोगी पहलों से निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बना है। विन्ध्य क्षेत्र में उद्योगों के लिए 9,000 हेक्टेयर से अधिक का भूमि बैंक उपलब्ध इसी सकारात्मक माहौल के चलते अब तक 4,000 से अधिक निवेशकों ने रीवा में होने वाले इस कॉन्क्लेव के लिए पंजीकरण कराया है।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विन्ध्य क्षेत्र में उद्योगों के लिए 9,000 हेक्टेयर से अधिक का भूमि बैंक उपलब्ध है। यह कॉन्क्लेव विन्ध्य क्षेत्र के विकास में एक नया अध्याय लिखेगी कॉन्क्लेव में आईटी, पर्यटन, माइनिंग, एमएसएमई, कुटीर उद्योग, और कृषि क्षेत्र में निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विन्ध्य क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं, जिनका विकास प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने विश्वास जताया कि यह कॉन्क्लेव विन्ध्य क्षेत्र के विकास में एक नया अध्याय लिखेगी। मध्यप्रदेश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक विकास का नया केंद्र बना रीवा संभाग रीवा संभाग, जो मध्य प्रदेश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, आज तेजी से एक उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। अपनी सांस्कृतिक धरोहर, प्राचीनता, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और खनिज भंडारों के साथ यह क्षेत्र निवेशकों के लिए अनगिनत अवसर प्रस्तुत करता है। यहां न सिर्फ औद्योगिक विकास के लिए मजबूत आधारभूत संरचना तैयार की गई है, बल्कि इसके पर्यटन और ऐतिहासिक महत्व ने भी इसे और अधिक आकर्षक बना दिया है। रीवा संभाग के औद्योगिक क्षेत्र चोरहटा, गुढ़, बाईपास, और त्योथर जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन क्षेत्रों में निर्माण सामग्री, कृषि आधारित उद्योग, धातु उद्योग, और खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योग प्रमुखता से उभर रहे हैं। रीवा का हवाई संपर्क जुड़ने के बाद इन क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों की रफ्तार और भी बढ़ गई है, जिससे निवेशकों को माल की ढुलाई और उत्पादों की आपूर्ति में आसानी हो रही है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर रीवा संभाग का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व इसे पर्यटन के नजरिए से भी महत्वपूर्ण बनाता है। यहां स्थित रीवा किला, गोविंदगढ़ का किला, और मुक्ति धाम जैसे स्थान न केवल ऐतिहासिक धरोहर हैं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, रीवा के साथ जुड़ी बघेलखण्ड की संस्कृति ने भी इस क्षेत्र को एक विशिष्ट पहचान दी है। खनिज और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता रीवा संभाग खनिज संसाधनों से समृद्ध है। यहां प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर, डोलोमाइट, और बॉक्साइट जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन खनिज संसाधनों का दोहन स्थानीय उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बल मिलता है। पर्यटन और पौराणिक महत्व रीवा संभाग अपने प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। केऊटी जलप्रपात, चित्रकूट और सिद्ध बाबा जैसे स्थानों का पर्यटन महत्व है, जो न सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, इस क्षेत्र … Read more

मोहन सरकार सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में, राजनीतिक हलचल तेज

Mohan government preparing to bring no-confidence motion against sarpanches, political stir intensifies मध्य प्रदेश सरकार पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान करने जा रही तीन चौथाई पंचों के हस्ताक्षर के साथ यह प्रस्ताव सरपंच की तीन साल की कार्यावधि पूरी होने पर लाया जा सकेगा।Ordinance against Sarpanch : मध्य प्रदेश सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बनाई है। यह कदम पंचायत राज अधिनियम में संशोधन से संभव होगा। अब सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तीन-चौथाई पंचों (पंचायत सदस्यों) के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी और यह प्रस्ताव सरपंच का तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही लाया जा सकेगा। सरकार इस नए प्रावधान को लागू करने के लिए एक अध्यादेश का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है। जिसे अगले महीने कैबिनेट में पेश किया जाएगा। ऐसी होगी अविश्वास प्रस्ताव की नई व्यवस्था वर्तमान में, नगरीय निकायों के अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान है। इसी तरह का प्रावधान अब पंचायतों में भी लागू किया जाएगा। इस संशोधन में नगरीय निकायों की तरह सरपंचों के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तीन चौथाई पंचों का समर्थन आवश्यक होगा। साथ ही, यह प्रस्ताव केवल तब लाया जा सकेगा जब सरपंच की कार्यावधि को तीन साल पूरे हो चुके हों। चूंकि अभी विधानसभा का सत्र प्रस्तावित नहीं है, इसलिए सरकार अध्यादेश के माध्यम से यह संशोधन करेगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस संशोधन का प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसे वरिष्ठ सचिव समिति को भेजा जाएगा। इसके बाद, विधि एवं विधायी विभाग से परिमार्जन कटाने के बाद अंतिम रूप से इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। लंबे समय से हो रही मांग पंचायत और ग्रामीण संगठनों की लंबे समय से यह मांग थी कि सरपंचों के खिलाफ भी नगरीय निकायों की तरह अविश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस मुद्दे पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल (Prahlad Singh Patel) ने संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और सहमति व्यक्त क। जिसके बाद इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की नई व्यवस्था क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया है। जिसके तहत सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तीन-चौथाई पंचों के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। यह प्रस्ताव केवल तब लाया जा सकेगा जब सरपंच का तीन साल का कार्यकाल पूरा हो चुका हो। कब तक यह नया प्रावधान लागू होगा? सरकार इस नए प्रावधान को लागू करने के लिए एक अध्यादेश का मसौदा तैयार कर रही है, जिसे अगले महीने केबिनेट में पेश किया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने पंचों का समर्थन आवश्यक है? अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तीन-चौथाई पंचों (पंचायत सदस्यों) का समर्थन आवश्यक होगा। यह व्यवस्था कब से मांग की जा रही थी? यह व्यवस्था पंचायत और ग्रामीण संगठनों द्वारा लवे समय से मांगी जा रही थी, ताकि सरपंचों के खिलाफ भी नगटीय निकायों के समान अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार हो। क्या यह संशोधन विधानसभा में पेश होगा? 2 वर्तमान में विधानसभा का सत्र प्रस्तावित नहीं है, इसलिए यह संशोधन अध्यादेश के माध्यम से किया जाएगा। विधि एवं विधायी विभाग के परिमार्जन के बाद इसे कैविनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

नगर पंचायत सफाई कर्मचारी ने सीएमओ के चेंबर में गतका जहर

आगर मालवा आगर मालवा जिले के नलखेड़ा नगर परिषद के एक सफाई कर्मचारी ने सीएमओ के केबिन में जहर निगलकर आत्महत्या की कोशिश की. चेम्बर में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश की और हॉस्पिटल में भर्ती करवाया. फिलहाल कर्मचारी का इलाज चल रहा है. जिले के नलखेड़ा नगर परिषद का सफाईकर्मी मेहरुद्दीन अपना वेतन समय पर न मिलने और वेतन कटौती की शिकायत को लेकर नगर परिषद सीएमओ के केबिन में पहुंचा. जहां बातचीत के दौरान सफाईकर्मी ने अपनी जेब में से एक शीशी निकाली और कोई जहरीला पदार्थ पी गया. वहां मौजूद अन्य लोगों ने आनन-फानन में कर्मचारी को इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार कर उसे जिला अस्पताल रेफर किया. मामले में सीएमओ मुकेश भंवर कहा, ”सफाई कर्मचारी मेहरुद्दीन केबिन में आया और अपने वेतन को लेकर शिकायत करने लगा, जिस पर मैंने कहा कि आवेदन दे दो, मैं जांच करवाता हूं, उसी दौरान कर्मचारी ने जेब से एक शीशी निकाल कर कोई पदार्थ पी लिया. तत्काल कर्मचारी को हॉस्पिटल ले जाया गया. जहां से उचित उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है.” वही, सफाई कर्मचारी मेहरुद्दीन ने बताया कि उसकी ड्यूटी गायों के लिए लगाई गई थी, लेकिन लेखापाल रौनक जैन हर माह गैर हजारी लगाकर वेतन काट रहा है. जिसके कारण घर चलाने  में परेशानी हो रही थी. फिलहाल कर्मचारी का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. मामले में पुलिस ने सफाई कर्मी के बयान लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. 

बृजमोहन ने सबसे पहला चुनाव स्वरूपचंद जैन के खिलाफ लड़ा था

भोपाल बृजमोहन ने सबसे पहला चुनाव स्वरूपचंद जैन के खिलाफ लड़ा था, और 3 हजार से भी कम वोटों से जीते थे। इसके बाद स्वरूपचंद जैन ने चुनाव लडऩे से मना कर दिया, और फिर राजकमल सिंघानिया उतरे। सिंघानिया के बाद पारस चोपड़ा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी पराजित प्रत्याशी दोबारा टिकट की मांग नहीं की, और क्षेत्र से कट गए। राज्य बनने के बाद पूर्व उप महापौर गजराज पगारिया चुनाव मैदान में उतरे। पगारिया के बाद योगेश तिवारी, और फिर डॉ. किरणमयी नायक को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। इसके बाद वर्ष-2018 में कन्हैया अग्रवाल  को पार्टी ने टिकट दी। कांग्रेस के पक्ष में हवा थी फिर भी कन्हैया चुनाव हार गए। कन्हैया तकरीबन 15 हजार वोटों से चुनाव हारे। इसके बाद 2023 में महंत रामसुंदर दास को टिकट मिली। उन्हें सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि कन्हैया को छोडक़र बृजमोहन को हराने वाला कोई भी उम्मीदवार क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहा। यही वजह है कि बृजमोहन अग्रवाल के लिए एक तरह से खुला मैदान ही रहा। अब कन्हैया सक्रिय थे, लेकिन पार्टी ने उनका नाम आगे नहीं बढ़ाया। ये अलग बात है कि बृजमोहन अग्रवाल चुनाव मैदान में नहीं है। देखना है आगे क्या होता है

किसानों की मूलभूत जरुरतों की पूर्ति के लिए भारतीय किसान संघ एवं जिला प्रशासन के मध्य हुई विशेष वार्ता

किसानों की मूलभूत जरुरतों की पूर्ति के लिए भारतीय किसान संघ एवं जिला प्रशासन के मध्य हुई विशेष वार्ता भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत संगठन मंत्री भरत पटेल के नेतृत्व में बैठक संपन्न डिण्डौरी किसानों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिला प्रशासन को समस्याओं से अवगत करवा निराकरण करवाए जाने के लिए भारतीय किसान संघ जिला डिंडोरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन के साथ बैठक किए। आज के इस प्रथम बैैठक में भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री भारत पटेल के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से जिला कलेक्टर हर्ष सिंह सहित विभागीय अधिकारी,कर्मचारी उपस्थित रहे।भारतीय किसान संघ डिण्डौरी के जिला अध्यक्ष बिहारी लाल साहू ने जिला कलेक्टर के समक्ष किसानों के विभिन्न समस्याओं के बिंदुवार विषय रखा जिस पर केनाल की समस्याएं,पशुधन वितरण,उद्यानिकी विद्युत कृषि विपणन, कृषि मण्डी,सहकारिता, राजस्व ऐसे तमाम विषयों को लेकर बातचीत हुई जिला कलेक्टर हर्ष सिंह ने अश्वासन दिया की आपके सभी समस्याओं का निराकरण 15 दिवस के अंदर किया जाएगा साथ ही भारतीय किसान संघ के साथ प्रत्येक माह बैठक आयोजन कर समस्याओं के निराकरण का हर संभव प्रयास किया जाएगा ।  इस दौरान भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष ने निवेदन किया कि जिला कलेक्टर के साथ तहसील स्तर में भी अधिकारियों के साथ किसान संघ के पदाधिकारी की बैठक आयोजित किया जाए जिससे तहसील स्तर की समस्याएं त्वरित निदान हो सके। आज के इस बैठक में मुख्य विषय जिला डिंडोरी के जल संसाधन विभाग का रहा साथ ही कृषि विभाग के द्वारा वितरित किए जाने वाले बीज वितरण, बीज रेट लिस्ट सहित कैनाल के मरम्मतीकरण की बात प्रमुखता से रखी गई । आज के इस बैठक के दौरान जिला प्रशासन के तमाम विभाग के अधिकारी कर्मचारी का उपस्थित रहे साथ ही भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री भारत भाई पटेल जिला अध्यक्ष बिहारी लाल साहू जिला सहमंत्री रुपभान पराशर,जिला कोषाध्यक्ष विवेकानंद तहसील डिंडोरी अध्यक्ष खमोद  चंदेल,तहसील बजाग अध्यक्ष आशाराम यादव,महिला संयोजिका रेखा पन्द्राम,तह.उपाध्यक्ष लालसिंह, सहित 60 पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं ।

KBC सीजन 16: रवि कुमार 25 लाख के सवाल का जवाब नहीं दे पाए, क्या आप जानते हैं?

‘कौन करोड़पति सीजन 16’ के दृश्यों में अमिताभ बच्चन ने हॉट सीट पर राजस्थान के रवि कुमार का स्वागत किया। उन्होंने इस शो को 12 लाख 50 हजार तक खेला। लेकिन 25 लाख के सवाल का जवाब नहीं दे सके। जिसके कारण उन्हें यह खेल कहीं और समाप्त करना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या सवाल था, जिसका जवाब उन्हें नहीं पता था, तो बताएं कि वह ‘महाभारत’ से घूमे थे। आयें नौकर हैं। राजस्थान के रवि कुमार ने अमिताभ को बताया था कि वे दैनिक पानी के स्टोर हैं। क्योंकि उनके इलाके में पानी की दुकानें हैं। जिसके बाद होस्ट ने सरकार से इस मामले में देखने की अपील की। इसके बाद रवि के सामने पहला सवाल पेश किया गया कि ‘उस प्रक्रिया का नाम क्या है, जिससे भोजन को आसानी से तंबाकू में तब्दील किया जा सकता है’, जिसका सही जवाब ‘पाचन’ के बदले 10,000 रुपये मिलते हैं। राजस्थान के रवि कुमार 7 लाख का कर्ज़ सुपर क्वेश्चन के भी प्रतियोगी हैं, जिसमें पूछा गया है कि अनम सहरावत ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए किस खेल में कांस्य पदक जीता था? रवि ने कुश्ती का जवाब देते हुए दुगनास्त्र जीत लिया। इसके बाद गुड़िया ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताया कि वह चार भाई-बहन हैं। बड़े भाई ने अपने घर में ही रहना शुरू कर दिया और बाहर रहने लगे। उनके पिता ने ऐसा किया था। एक ऑस्ट्रिल साइट पर दुर्घटना में उनका हाथ टूट गया था। जिससे 6 महीने काफी मुश्किल झेलनी पड़ी थी। उसका कर्ज भी डूब गया। आय का कोई साधन नहीं था. इन्होंने यह भी बताया कि उन पर 7 लाख का कर्ज है और नवंबर में शादी भी है, इसके लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन को इनवाइट किया था। रवि कुमार ने 40-80 हजार के सवाल का जवाब दिया, इसके बाद 40,000 सवाल पूछे गए, लेकिन रवि ने डबल डिप लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और फिर उनकी एक तस्वीर सामने आई, और पूछा कि ये दोनों राज्यों में कौन सी नदी बहती है? उन्होंने उत्तर में कहा- ब्रह्मपुत्र। फिर 80,000 का प्रश्न था कि क्या हिंदू ग्रंथों के अनुसार, भगवान ब्रह्मा ने विद्वानों की जंयती पर रहने के लिए किसे नियुक्त किया था? इसका उत्तर दिया- देवी सरस्वती। रवि कुमार ने 6 लाख 40 हजार की जीत के साथ रवि से 1,60,000 का सवाल पूछा तो उन्होंने वीडियो कॉल ए फ्रेंड लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। सवाल था- 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन में अपने पहले दो ग्रैंड स्लैम सिंगल खिताब जीते हैं। इसके जवाब के बाद वह सुपर संदूक का सामना करते हैं। और 6 सवालों के जवाब के बाद उन्होंने 60,000 रुपये कमाए और इसके बाद उन्होंने ऑडियन्स पोल को फिर से जिंदा कर दिया और उनके 6,40,000 रुपये खर्च हो गए। सवाल था- स्पीति, काठियावाड़ी और मारवाडी किस बीस्ट के तीन मॉडल हैं जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के साथ रजिस्टर्ड हैं? तो जवाब मिला घोड़ा और वह ये नोट भी जीत जाते हैं। 25 लाख के सवालों का जवाब नहीं दे पाए रवि 12,50,000 का भी जवाब दे चुके हैं और 25,00,000 पर अटके हुए हैं। जहां पूछा जाता है कि महाभारत में भीष्म को महिमामंडित किया गया था, जब वे दीक्षांत समारोह में शामिल हो सकते थे? लेकिन रवि असफल नहीं हुए और लाइफ़लाइन भी असफल नहीं हुई। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद अमिताभ ने बताया कि शांतनु का सही जवाब क्या था।

इंदौर में देर रात आधे कपड़ों में मिली मानसिक विक्षिप्त महिला, रेप होने का संदेह

 इंदौर  सदरबाजार थाना क्षेत्र की नीलकंठ कॉलोनी में सोमवार रात घूम रही मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ एक युवक ने दुष्कर्म कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए तो एक युवक महिला के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिया। युवक को मंगलवार रात पुलिस ने हिरासत में लेकर प्रकरण दर्ज किया है। आरोपित युवक ने दुष्कर्म की घटना को कबूल कर लिया है। एडीसीपी जोन-1 के आलोक शर्मा ने बताया कि सोमवार रात को मानसिक रूप से विक्षिप्त 40 वर्षीय महिला नीलकंठ कॉलोनी में घूम रही थी। महिला अर्धनग्न हालत में पुलिस को मिली इस दौरान यहां से गुजर रहा सोनू सोनी निवासी जनता कॉलोनी महिला को अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। रात को महिला अर्धनग्न अवस्था में पुलिस को मिली। पुलिस पूछताछ में महिला जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद महिला का मेडिकल कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया आरोपित इसके बाद सीसीटीवी फुटेज में महिला घूमते हुए दिखी। अन्य फुटेज देखने पर आरोपित युवक महिला से बातचीत करते हुए दिखा। मंगलवार को आरोपित सोनू को हिरासत में लेकर प्रकरण दर्ज कर लिया। पूछताछ में सोनू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सोनू हम्माली का काम करता है। अस्पतालकर्मी महिला से दुष्कर्म, केस दर्ज कनाड़िया पुलिस ने 33 वर्षीय महिला की शिकायत पर राजेश रामेश्वर बारोड़ निवासी कनाड़िया के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। महिला निजी अस्पताल में नौकरी करती है। आरोपित राजेश की पत्नी का 2022 में देहांत हो चुका है। उसने महिला को शादी का झांसा दिया और एक फ्लैट में रहने लगा। शादी न करने पर महिला ने थाने में शिकायत कर केस दर्ज करवा दिया। प्रेमी जोड़ों से परेशान इंद्रपुरी रहवासी संघ ने ज्ञापन सौंपा प्रेमी जोड़ों से परेशान रहवासियों ने मंगलवार को भंवरकुआं टीआइ राजकुमार यादव को ज्ञापन सौंपा। रहवासियों ने गश्त और कार्रवाई की मांग की। सोमवार को इंद्रपुरी में गार्डन के बाहर एक युवक-युवती को कार में आपत्तिजनक हरकत करते हुए पकड़ा था। रहवासी राहुल कनौजिया के मुताबिक युवक-युवती का बच्चों ने वीडियो बनाया था। रहवासियों ने वीडियो बताया और कहा कि इस तरह की हरकतों से महिलाओं और बच्चियों को शर्मिंदगी का सामान करना पड़ता है। रहवासी इनसे परेशान हो चुके हैं। शिक्षा का केंद्र होने के कारण प्रेमी जोड़े बगीचे में आकर बैठ जाते हैं। टीआइ के मुताबिक क्षेत्र में लगातार पैदल भ्रमण कर गश्त की जाती है। बीट प्रभारी को विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि भंवरकुआं क्षेत्र में अनेक बड़े शिक्षण संस्थान, कोचिंग और होस्टल हैं जिनमें बड़ी संख्या में बाहर से छात्र-छात्राएं आकर पढ़ाई करते हैं। इनमें से कुछ शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं।

रेल्वे के मार्ग पर अब नहीं होंगी रहागीरो को आवागमन में परेशानी, पार्षद ने की रेलवे से मांग, नापा ने हटाई कटिली झाड़ी,,,

Now the residents will not face any problem while commuting on the railway route, the councilor demanded from the railway, NAPA removed the thorny bush. हरिप्रसाद गोहेआमला । रेल्वे दवाखाने से रेल्वे रेस्ट हाउस होकर भगत सिंह वार्ड क्रमांक 09 पहुंच मार्ग पर बीते लंबे समय से क्टीली झाड़ीदार वृक्ष लोगों के आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। इतना ही नही इन कटीले वृक्षों की वजह से लोग दुर्घटना के शिकार भी हो रहे थे जिस बात को ध्यानाकर्षण कर भगत सिंह वार्ड पार्षद ने पेड़ो की छाटीग कर कर आवागमन संचालित करने रेल विभाग से अनुमति मांगी थी अनुमति मिलते ही वार्ड पार्षद के मार्गदर्शन में नपा ने कटिली झाड़ियों की छटाई करा लोगों का आवागणा शुरू कराया । भगत सिंह वार्ड क्रमांक 9 बस स्टैंड बडाईचाल, बल्लाचाल क्षेत्र की पार्षद कुमारी खुशबू विजय अतुलकर ने बताया की कई बरसों से रेलवे रेस्ट हाउस से हॉस्पिटल मोड की मार्ग तक लगे अनचाहे कटीले पेड़ों की टहनिया सड़क पर आ रही थी जिसके कारण कई बार राहगीर चोटीले हुए इस मार्ग से दिन भर में सैकड़ो लोगों स्कूल कॉलेज के बच्चे बुजुर्ग महिलाएं एयर फोर्स बोडखी रेलवे कॉलोनी भीम नगर एवं कई ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी संख्या में जनता आवागमन करती हैं जिनको ध्यान में रखते हूऐ मेरे द्वारा रेलवे अधिकारी एवं नगर पालिका से इन कटीली टहनियों को हटाने की मांग की थी जिस पर रेलवे अधिकारी द्वारा टहनी छटींग करने एवं छोटे कटीले पेड़ों को हटाने की अनुमति प्रदान की थी जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष महोदय नितिन गाडरे एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी तिवारी जी द्वारा अपनी टीम भेज कर जनहित में कटीली झाड़ियां को हटाया गया वही पार्षद कुमारी खुशबू विजय अतुलकर ने बताया कि जनहित के इस कार्य में रेलवे कर्मचारी सुदामा सोलंकी गौतम सिंह ठाकुर एवं अन्य लोगों की विशेष भूमिका रही मैं रेलवे अधिकारी ए डी एन श्री पाटिल साहब मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री तिवारी जी अध्यक्ष महोदय नगर पालिका परिषद आमला श्री नितिन गाडरेजी सुदामा सोलंकी जी गौतम ठाकुर जी नगर पालिका कर्मचारी विनोद पेंद्री राजेश चांडाल का जनहित के इस कार्य के लिए नगर की जनता की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करती हूं ।

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