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Day: November 13, 2024

महिला एवं बाल विकास ने 18 वर्षीय युवक से 16 साल की लड़की का बाल विवाह रुकवाया

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इंदौर  देवउठनी एकादशी के बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाता है। जिले में प्रशासन ने 16 साल की लड़की की 18 साल के लड़के से होने वाली शादी रुकवा दी। महिला एवं बाल विकास विभाग की उड़नदस्ता टीम ने यह कार्रवाई की। एक अधिकारी ने बताया कि यह विवाह न हो उसके लिए पूरे प्रशासन सजग रहा। दरअसल, देवउठनी एकादशी के मौके पर इंदौर में एक नाबालिग लड़की की शादी रुकवा दी गई। प्रशासन को सूचना मिली थी कि 16 साल की लड़की की शादी 18 साल के लड़के से होने वाली है। यह शादी निरंजनपुर इलाके में होने वाली थी, जहां से दूल्हा बारात लेकर देवास जाने वाला था। बारात रवाना होने वाली थी महिला और बाल विकास विभाग में उड़नदस्ता टीम के प्रभारी महेंद्र पाठक ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि निरंजनपुर में एक नाबालिग लड़की की शादी होने वाली है। सूचना मिलते ही टीम लड़के के घर पहुंची, जहां शादी की तैयारी चल रही थी और बारात जाने वाली थी। पाठक ने बताया कि हमें अपने कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी। जब हम लड़के के घर पहुंचे तो उसकी बारात रवाना होने की तैयारी कर रही थी। परिजनों को बताया गया कानून देवास जिला प्रशासन को भी इस बारे में सूचित किया गया और दोनों पक्षों के परिवारों को बाल विवाह कानून के बारे में बताया गया। बता दें कि भारत में 21 साल से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी बाल विवाह माना जाता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत दोषी को दो साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

बंदिश बैंडिट्स के दूसरे सीजन का प्रीमियर प्राइम वीडियो पर 13 दिसंबर को होगा

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मुंबई, प्राइम वीडियो, ने आज अपनी बहुप्रतीक्षित ओरिजिनल सीरीज़ बंदिश बैंडिट्स के दूसरे सीजन को 13 दिसंबर को प्रीमियर करने की घोषणा की। लोकप्रिय म्यूज़िकल ड्रामा बंदिश बैंडट्स का नया सीजन भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग, ताल और बंदिशों को आधुनिक रॉक और पॉप के बोल्ड और जोशीले बीट्स के साथ खूबसूरती से मिश्रित किया गया है। इसके मुख्य किरदार राधे और तमन्ना अब स्वीकृति और महिमा की खोज में एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। कहानी परिवार की विरासत में गहराई से उतरती है, जहां व्यक्तिगत पहचान, सशक्तिकरण और पुराने और नए के बीच संतुलन जैसे विषयों को उजागर किया गया है, क्योंकि प्रत्येक पात्र अपने असली रूप को खोजता और अपनाता है। अमृतपाल सिंह बिंद्रा द्वारा निर्मित और आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित, लियो मीडिया कलेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड प्रोडक्शन में ऋत्विक भौमिक, श्रेया चौधरी, शीबा चड्ढा, अतुल कुलकर्णी, राजेश तैलंग और कुणाल रॉय कपूर जैसे बहुमुखी कलाकारों की इस शो में वापसी होगी, साथ ही नए कलाकार दिव्या दत्ता, रोहन गुरबक्सानी, यशस्विनी दयामा, आलिया कुरैशी और सौरभ नैयर प्रमुख भूमिकाओं में होंगे। बंदिश बैंडिट्स का दूसरा सीजन विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर भारत और 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में प्रीमियर होगा।

कोयला खदान में कलिंगा कंपनी के कर्मचारी चार दिनों से हड़ताल पर

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कोरबा एसईसीएल मानिकपुर खदान में निजी ठेका कंपनी कलिंगा के कर्मचारी बोनस और सरकारी अवकाश के पैसे देने की मांग को लेकर पिछले चार दिनों से हड़ताल कर रहे हैं. हड़ताल की वजह से मिट्टी ओव्हरबर्डन हटाने का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया है, जिससे कंपनी को करोड़ों की क्षति उठानी पड़ रही है. कोरबा में एसईसीएल की मानिकपुर कोल परियोजना में नियोजित ठेका कंपनी कलिंगा के सैकड़ों कर्मचारी पिछले तीन दिनों से काम बंद कर आंदोलन कर रहे हैं. बोनस और सरकारी अवकाश के रुपयों की मांग करते हुए कर्मचारी खदान के भीतर वाहनों को खड़ा कर ठेका कंपनी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे है. आंदोलन की सूचना के बाद कलिंगा कंपनी के इंचार्ज मोहती मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को समझने का प्रयास किया. लेकिन कर्मचारियों ने उनकी बातों को नहीं मानी और आंदोलन जारी रखा है. इस आंदोलन से कलिंगा कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है. बताया जा रहा है कि कलिंगा कंपनी के कर्मचारी दशहरा से पहले ही अपनी मांग कंपनी के समक्ष रखे थे, लेकिन उनकी मांगें अब तक पूरी नहीं हुई है. इस बार सभी कर्मचारियों ने ठोस निर्णय लेते हुए सभी गाड़ियों को खदान में खड़ी कर आंदोलन पर उतारे हैं. उनकी कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक वाहन नहीं चलाएंगे.

सत्र के शुरू होते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बेरोजगार युवाओं के हक में एक बड़ा फैसला किया

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हरियाणा हरियाणा विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो चुका है। सत्र के शुरू होते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बेरोजगार युवाओं के हक में एक बड़ा फैसला किया है। सरकार की तरफ से सीईटी पास उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। सदन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा अभिभाषण दिया गया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बताया कि सीईटी पास करने वाले ऐसे युवा जिन्हें एक साल तक नौकरी नहीं मिली, उन्हें अगले दो साल तक 9 हजार मासिक मानदेय दिया जाएगा। हर महीने मिलेंगे 9000 रुपए ऐसे में सीईटी पास युवाओं के लिए सरकार द्वारा बड़ा निर्णय किया गया है, जो युवा सेट पास कर लेंगे। मगर उन्हें 1 साल में नौकरी नहीं मिली तो अगले 2 साल तक अपनी बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए उन्हें 9 हजार रुपए का मासिक मानदेय दिया जाएगा। सरकार की इस नई घोषणा के अनुसार, अगर आप सीईटी की परीक्षा पास करते हैं और अगर 1 साल में आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो अगले 2 साल तक हर महीने 9000 का मानदेय आपको मिल दिया जाएगा।

खरगे के परिवार के साथ उस दिन क्या हुआ था, किसने जलाया था उनका घर, चुप्पी साध रखी: योगी

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महाराष्ट्र महाराष्ट्र में जारी विधानसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रजाकारों के हमले में अपनी मां और बहन की हुई दुखद मौत पर जानबूझकर चुप्पी साध रखी है। योगी का दावा है कि मुस्लिम वोट खोने के डर से खरगे इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। योगी के बयान के बाद सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। आइए इस घटना के बारे में जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। साल 1946 में हैदराबाद के वर्वट्टी (अब कर्नाटक में है) में हैदराबाद के निजाम के कुछ सैनिक (रजाकर) घरों में आग लगा देते हैं। यह घर कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का था। उस समय वह महज तीन साल के थे। घर में खरगे अपनी मां और बहन के साथ थे। उनके पिता खेत में काम कर रहे थे। इस घटना में खरगे की मां और बहन की जलकर मौत हो गई थी। इस घटना का खुलासा आज से करीब 2 साल पहले उनके बेटे प्रियांक खरगे ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने यह भी बताया कि इस हादसे में कैसे उनके पिता और दादा मपन्ना की जान बची। प्रियांक ने कहा कि निजाम के रजाकारों ने पूरे इलाके में तोड़फोड़ की और लूटपाट मचाया। इस दौरान उन्होंने घरों पर हमला किया। प्रियांक के मुताबिक, जिस समय हमला हुआ उस समय उनके दादा खेतों में काम कर रहे थे। उनके एक पड़ोसी ने बताया कि रजाकारों ने उनके घर में आग लगा दी है। इतना सुनते ही वह घर की तरफ भागे। वह सिर्फ मल्लिकार्जुन खरगे को बचा सके। उनकी पत्नी और बेटी की जलकर मौत गई। खरगे के पिता उन्हें लेकर जंगल की तरफ भाग गए। खरगे के मौसेरे भाई कल्याणी कांबले ने भी कुछ समय पहले इस घटना के बारे में चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि रजाकारों के कारण जब उनकी मां की मौत हो गई तो वह पिता मपन्ना के साथ पैदल निम्बुर के लिए निकल गए। वह करीब तीन महीने तक जंगल में भटकते रहे। इसके बाद वह अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंचे। क्या कहा है योगी ने? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे ने व्यक्तिगत क्षति उठाने के बाद भी हैदराबाद के निजाम के शासन में रजाकारों के इतिहास को आसानी से भुला दिया। उन्होंने दावा किया, ‘‘मल्लिकार्जुन खरगे के गांव में रजाकारों ने आग लगा दी थी तथा उनकी मां, बहन और एक रिश्तेदार उस हमले में मारी गयी थीं।’’ योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि खरगे इस तथ्य को दबा रहे हैं क्येांकि उन्हें डर है कि यदि उन्होंने निजाम की सेना द्वारा किये गये अत्याचारों के बारे में बोला तो वह मुस्लिम वोट गंवा बैठेंगे। उन्होंने कहा , ‘‘कांग्रेस इतिहास को नकारने की कोशिश कर रही है और खरगे ने वोट बैंक की राजनीति के लिए अपने परिवार के साथ जो कुछ हुआ था उसे आसानी से भुला दिया है।’’ रजाकार एक अर्धसैनिक बल था जो हैदराबाद की पूर्ववर्ती रियासत में सेवारत था। उसका प्राथमिक उद्देश्य हैदराबाद के मुस्लिम निजामों के शासन को बनाये रखना और हैदराबाद को भारत में विलय होने से रोकना था।

देश के सभी जनजातीय बहुल गांवों के समग्र विकास के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार प्रतिबद्ध प्रयास कर रही : मंत्री शाह

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भोपाल जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि देश के सभी जनजातीय बहुल गांवों के समग्र विकास के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार प्रतिबद्ध प्रयास कर रही है। जनजातियों के विकास के लिये केन्द्र सरकार द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 5 वर्ष की अवधि के लिये है, जो वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक क्रियान्वित होगा। इसमें केन्द्र सरकार के 18 मंत्रालयों/विभागों की 25 प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं/सेवाओं/सुविधाओं का चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन कर जनजातियों को सहज लाभ दिलाया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान में प्रदेश के 51 जिलों के 267 विकासखंडों में स्थित 11 हजार 377 जनजातीय बहुल गांवों का सर्वांगीण विकास किया जायेगा। इस अभियान से इन 51 जिलों में 43 जनजातीय समुदायों के 18 लाख 58 हजार 795 परिवार निवास करते हैं, जिनकी कुल 93 लाख 23 हजार 125 लोग सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि अभियान में केन्द्र सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे छात्रावास, आश्रम शालाएं एवं आदर्श विद्यालय, जेएसएस आदि के उन्नयन, विस्तार के साथ इन संस्थानों छत पर सोलर सिस्टम और रेन वॉटर रूफिंग आदि की स्थापना के लिये प्रस्ताव मांगे गये हैं। देशभर की कई संस्थाओं में इस प्रकार के विकास कार्य किये जाने हैं। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने इस दिशा में तेजी से कार्यवाही कर केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव को वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 22 जिलों में इस प्रकार के कार्यों के लिये अधिकृत प्रस्ताव भेज दिया है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को बालाघाट, छिंदवाड़ा, सतना, सीधी, हरदा, उज्जैन, धार, रायसेन, नर्मदापुरम, शहडोल, दतिया, इंदौर, सिवनी, रतलाम, उमरिया, बड़वानी, राजगढ़, मंडला, खरगौन, बैतूल, पन्ना एवं गुना जिले में स्थित कुल 200 छात्रावासों एवं स्कूलों की मरम्मत तथा इनमें रेन वॉटर रूफिंग की स्थापना के लिये 388 करोड़ 56 लाख रूपये के विकास कार्य प्रस्ताव भेज दिये गये हैं। प्रस्ताव अनुसार बालाघाट जिले की 12 शिक्षण संस्थाओं, छिंदवाड़ा में 21, सतना में 2, सीधी में 3, हरदा में 4, उज्जैन में 2, धार में 21, रायसेन में 3, नर्मदापुरम में 4, शहडोल में 9, दतिया में 1, इंदौर में 5, सिवनी में 14, रतलाम 12, उमरिया में 8, बड़वानी में 15, राजगढ़ में 1, मंडला में 23, खरगौन में 12, बैतूल में 23 एवं पन्ना और गुना में 1-1 छात्रावास में यह विकास कार्य कराये जायेंगे। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि इसके अलावा छात्रावास अधीक्षको के आवासों में भी सभी सिविल, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिक एवं मल-जल निस्तार व्यवस्था संबंधी जरूरी कार्य कराये जायेंगे।  

केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की , महंगाई भत्ता 239% से बढ़ाकर 246% हुआ !

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नई दिल्ली केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी उन केंद्रीय कर्मचारियों और स्वायत्त निकायों (Department of Public Enterprises) के कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो 5वें और 6वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी मिल रही है। इस बारे में वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 7 नवंबर 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडर (Office Memorandum) जारी कर दिया है। 6वें वेतन आयोग के तहत DA की नई दरें 6th Pay Commssion के अनुसार सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता मौजूदा 239% से बढ़ाकर 246% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। महंगाई भत्ते में सात फीसदी की बढ़ोतरी छठे वेतन आयोग के तहत की गई है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹43,000 है, तो पहले 239% DA के तहत उसे ₹1,02,770 मिलते थे। नई दर 246% के अनुसार अब उसका DA बढ़कर ₹1,05,780 हो जाएगा। यानी सैलरी में सीधे 3,000 रुपये मंथली बढ़ जाएंगे। 5वें वेतन आयोग के तहत DA की नई दरें 5वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 443% से बढ़ाकर 455% कर दिया गया है। यह भी 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। यानी डीए में सीधे 12 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। 7वें वेतन आयोग के तहत DA की दरें 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (Dearness Relief) को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है। महंगाई भत्ते का फायदा महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई की मार से राहत देने के लिए दिया जाता है। यह अर्बन, सेमी अर्बन और ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले कर्मचारियों के अनुसार तय होता है। केंद्र सरकार महंगाई भत्ते की दरों को हर साल दो बार रिवाइज करती है—जनवरी और जुलाई में। इस बार के रिवीजन के जरिए 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा।

राजद्रोह के मामले में हाई कोर्ट ने IPS जीपी सिंह के खिलाफ रद्द की सभी प्रोसिडिंग

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बिलासपुर IPS जीपी सिंह को छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए भूपेश कार्यकाल में उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह के केस की सभी प्रोसीडिंग्स रद्द कर दी है. IPS जीपी सिंह को राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय जुलाई 2023 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे चुका है. बता दें कि ACB ने जुलाई 2021 को आईपीएस जीपी सिंह के पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगले के अलावा राजनांदगांव और ओडिशा के 15 अन्य स्थानों पर छापा मारा था. इसमें 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति के साथ कई संवेदनशील दस्तावेज मिले थे. मामले में ACB ने जीपी सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की थी. इस कार्रवाई के मद्देनजर भूपेश सरकार ने 5 जुलाई को उन्हें सस्पेंड करने के बाद 8 जुलाई की रात को उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कराया था. आरोप था कि जीपी सिंह सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे. इस पर 9 जुलाई 2021 को जीपी सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की CBI जांच की मांग की थी. मामले की जांच के बाद 11 जनवरी 2022 को जीपी सिंह को नोएडा से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें मई 2022 में जमानत मिल गई. सर्विस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर 21 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने IPS जीपी सिंह को भारत सरकार ने कंपलसरी रिटायर कर दिया था. तब जीपी सिंह की सेवा के 8 साल बचे थे.

दिवाकर और दास द्वारा दायर एक मामले में महेंद्र सिंह धोनी को उच्च न्यायालय ने भेजा नोटिस

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रांची झारखंड उच्च न्यायालय ने महान विकेटकीपर बल्लेबाज और पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को उनके पूर्व साझेदारों मिहिर दिवाकर और सौम्या दास द्वारा दायर एक मामले में नोटिस जारी किया। दिवाकर और दास आर्का स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के निदेशक हैं और उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान के साथ उनके नाम का उपयोग करके क्रिकेट अकादमी खोलने के लिए समझौता किया था। धोनी ने उन पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए 5 जनवरी को रांची में उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ने 2021 में उनके अधिकार को रद्द करने के बाद भी उनके नाम का उपयोग करके क्रिकेट अकादमी खोलना जारी रखा। क्रिकेटर ने आरोप लगाया कि उनके साथ 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। दिवाकर और दास ने रांची में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा उनके खिलाफ लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। धोनी को उच्च न्यायालय ने मामले में पेश होने और अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया है।

आंगनबाड़ी में फल-दूध न मिलने पर लिया संज्ञान, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महिला-बाल विकास विभाग से मांगा जवाब

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बिलासपुर। हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी में बच्चों को फल, दूध आदि नहीं दिए जाने पर स्वतः संज्ञान लिया है. मामले की जनहित याचिका के रूप में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट से सचिव महिला बाल विकास विभाग के शपथ पत्र का तुलनात्मक मिलान करने को कहा है. मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी. बता दें कि दुर्ग जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को फल और दूध नहीं दिए जाने की खबर मीडिया में आई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर सुनवाई शुरू की. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डीबी ने इसके लिए एडवोकेट अमिय कांत तिवारी , सिध्दार्थ दुबे, आशीष बेक, ईशान वर्मा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया. कोर्ट कमिश्नरों ने इन केन्द्रों में जाकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की. कोर्ट कमिश्नरों को सबंधित अधिकारियों ने बताया कि फल दूध की जगह पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन के संबंधित प्राधिकारी से शपथपत्र के साथ जवाब मांगा था. मामले में राज्य के मुख्य सचिव और अन्य अफसरों को पक्षकार बनाया गया. इसके कुछ समय बाद सूरजपुर, कवर्धा और बस्तर से भी यही मामला सामने आया. इन जगहों पर जाकर भी कमिश्नरों ने निरीक्षण कर फिर अपनी रिपोर्ट तैयार की. इस बीच सचिव महिला बाल विकास ने कोर्ट में शपथपत्र प्रस्तुत किया. आज मंगलवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान उपस्थित कोर्ट कमिश्नर से कोर्ट ने कहा कि वे अपनी रिपोर्ट से इस शपथपत्र को तुलना कर लें ताकि मालूम हो सके कि अदालत के आदेश का पालन हुआ है या नहीं.

कानपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने आज GIC ग्राउंड पर रैली की, कुर्सियां खाली

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कानपुर उपचुनाव के लिए कानपुर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज GIC ग्राउंड पर रैली की है। जिसमें भीड़ देखने को नहीं मिली। सभी कुर्सियां मैदान में खाली दिखाई दे रही थी। वहीं, मंच से सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने कहा कि पुलिस और पीएसी लोगों को सभा में आने से रोक रही है। सपा विधायक ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि साइकिल मार्केट और यतीमखाना चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को आने से रोका जा रहा है। पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो बैरिकेडिंग हटा दें, वरना सपा कार्यकर्ता खुद हटा देंगे। बता दें कि सपा प्रमुख ने यहां पर जेल में बंद इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी के समर्थन में वोट की अपील की है। नसीम के पति इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता निरस्त कर दी गई। इसके बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। अखिलेश के पहुंचने से पहले आज समर्थकों ने नारा लगाया- जेल के ताले टूटेंगे, इरफान सोलंकी छूटेंगे। अखिलेश के समर्थक जनसभा में वेलकम बॉस के पोस्टर लेकर पहुंचे हैं।  

ITBP में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर

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भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए बढ़िया अवसर है. अगर आप भी 12वीं पास हैं और नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन अवसर है. इसके लिए आईटीबीपी ने ग्रुप ‘सी’ (गैर-राजपत्रित और गैर-मंत्रालयी) कैटेगरी में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आईटीबीपी की आधिकारिक वेबसाइट itbpolice.nic.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं. आईटीबीपी के इस भर्ती के लिए जो कोई भी आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे 26 नवंबर तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं. इस भर्ती के माध्यम से कुल 20 पदों पर बहाली की जाएगी. अगर आप भी यहां नौकरी करने की सोच रहे हैं, तो नीचे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें. आईटीबीपी में भरे जाने वाले पद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (प्रयोगशाला तकनीशियन) – 7 पद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (रेडियोग्राफर) – 3 पद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ओटी तकनीशियन) – 1 पद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (फिजियोथेरेपिस्ट) – 1 पद हेड कांस्टेबल (सीएसआर असिस्टेंट) – 1 पद कांस्टेबल (चपरासी) – 1 पद कांस्टेबल (टेलीफोन ऑपरेटर सह रिसेप्शनिस्ट) – 2 पद कांस्टेबल (ड्रेसर) – 3 पद कांस्टेबल (लिनन कीपर) – 1 पद कुल पदों की संख्या – 20 आईटीबीपी में नौकरी पाने की क्या है आयु सीमा इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए. अलग-अलग पदों के लिए अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा के बारे में नीचे विस्तार से पढ़ सकते हैं. सहायक उप निरीक्षक (प्रयोगशाला तकनीशियन)- 20 वर्ष से 28 वर्ष सहायक उप निरीक्षक (रेडियोग्राफर)- 20 वर्ष से 28 वर्ष सहायक उप निरीक्षक (ओटी तकनीशियन) 18 वर्ष से 25 वर्ष सहायक उप निरीक्षक (फिजियोथेरेपिस्ट) 18 वर्ष से 25 वर्ष हेड कांस्टेबल (सीएसआर असिस्टेंट) 18 वर्ष से 25 वर्ष कांस्टेबल (चपरासी) 18 वर्ष से 25 वर्ष कांस्टेबल (टेलीफोन ऑपरेटर सह रिसेप्शनिस्ट) 18 वर्ष से 25 वर्ष कांस्टेबल (ड्रेसर) 18 वर्ष से 25 वर्ष कांस्टेबल (लिनन कीपर) 18 वर्ष से 25 वर्ष आईटीबीपी में फॉर्म भरने के लिए देना होगा शुल्क सामान्य, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क: 100 रुपये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं भूतपूर्व सैनिकों को आवेदन शुल्क से छूट है. आईटीबीपी में चयन होने पर मिलेगी सैलरी चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल 3, 4 और 5 पर नियुक्त किया जाएगा. इसके अंतर्गत वेतनमान इस प्रकार है: वेतन लेवल 5: 29,200 रुपये से 92,300 रुपये वेतन लेवल 4: 25,500 रुपये से 81,100 रुपये वेतन लेवल 3: 21,700 रुपये से 69,100 रुपये यहां देखें नोटिफिकेशन और आवेदन लिंक ITBP Recruitment 2024 नोटिफिकेशन ITBP Recruitment 2024 के लिए आवेदन करने का लिंक आईटीबीपी में ऐसे होगा चयन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) लिखित परीक्षा मूल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डिटेल मेडिकल टेस्ट (DME)/रिव्यू मेडिकल टेस्ट (RME)

खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर का करीबी अरश डल्ला कनाडा में गिरफ्तार

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कनाडा कनाडा पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर अरशदीप सिंह गिल, जिसे अरश डल्ला के नाम से भी जाना जाता है, को गिरफ्तार किया है। अरश डल्ला को भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने आतंकवादी घोषित किया है, और वह मारे गए खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर का करीबी सहयोगी माना जाता है। अरश डल्ला की गिरफ्तारी से भारत और कनाडा के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों पर और असर पड़ने की संभावना है। डल्ला को कल कनाडा की एक स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उसके खिलाफ लगे आरोपों पर सुनवाई होगी। अरश डल्ला पर 28 अक्टूबर को ओंटारियो में हुई गोलीबारी से जुड़े मामले में आरोप लगाए गए हैं। इस घटना में उसे “जानबूझकर गोली चलाने” का आरोप लगा है। 29 अक्टूबर को, हल्टन रीजनल पुलिस सेवा (HRPS) ने बताया कि उन्होंने इस मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था, जो गोलीबारी की घटना के बाद एक अस्पताल पहुंचे थे। इनमें से एक व्यक्ति को गैर-जानलेवा गोली लगने के बाद इलाज के लिए भर्ती किया गया था और बाद में उसे गुएल्फ़ के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। अरश डल्ला पर भारत में भी कई संगीन आरोप हैं। वह पंजाब में कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है, जिनमें हत्या, फिरौती, और अन्य हिंसक घटनाएँ शामिल हैं। NIA ने उसे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने और खालिस्तान समर्थक नेटवर्क को बढ़ावा देने के आरोप में वांछित अपराधी घोषित किया था। भारत सरकार ने कनाडा से अरश डल्ला और अन्य खालिस्तान समर्थक अपराधियों को वापस सौंपने की मांग की है, ताकि उन पर भारत में कानूनी कार्रवाई की जा सके। अरश डल्ला की गिरफ्तारी से यह भी स्पष्ट होता है कि कनाडा में बसे भारतीय अपराधी और खालिस्तान समर्थक संगठन कानून के दायरे में आने लगे हैं।  

मुख्यमंत्री साय ने जल संसाधन विभाग को दी बधाई, छत्तीसगढ़ देश में जनभागीदारी से जल संचय में पहले स्थान पर

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रायपुर। जनभागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर है. केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल पर उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है. छत्तीसगढ़ राज्य में जल संचय, जनभागीदारी पहल के तहत जल संचय के एक लाख 53 हजार 533 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 10 हजार 872 कार्य प्रगतिरत हैं. इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में देश के पहले 10 जिलों में छत्तीसगढ़ के 8 जिलों ने अपना स्थान बनाया है. छत्तीसगढ़ में जनभागीदारी से जल संचय के कार्यों में राज्य में पहले स्थान पर रायपुर जिला है, जहां 35 हजार 758 जल संचय के कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 5064 कार्य प्रगतिरत हैं. दूसरे स्थान पर बिलासपुर है, जहां 16,389 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 1643 कार्य प्रगति पर हैं. तीसरे स्थान पर रायगढ़ जिला है, जहां 16,629 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 662 कार्य प्रगति पर हैं. चौथे स्थान पर बलौदाबाजार-भाटापारा जिला है, जहां 16,730 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 300 कार्य प्रगति पर हैं. पांचवे स्थान बलरामपुर-रामानुजगंज जिला है, जहां 8618 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 586 कार्य प्रगति पर हैं. छठवें स्थान पर गरियाबंद जिला है, जहां 6899 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 634 कार्य प्रगति पर हैं. सातवें स्थान पर दुर्ग जिला है, जहां 4915 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 609 कार्य प्रगति पर हैं. दसवें स्थान पर धमतरी जिला है, जहां 3706 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 107 कार्य प्रगति पर हैं. गौरतलब है कि जल संचय जन भागीदारी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के अटूट संकल्प का प्रतिबिंब है. यह पहल जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर देती है और सामूहिक पहल एवं एकजुटता से जलसंरक्षण की संकल्पना को साकार करती है. इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अन्य गतिविधियों के अलावा कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं, बोरवेल पुनर्भरण शाफ्ट के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है, जिससे भंडारण क्षमता बढ़ेगी और भू-जल पुनर्भरण को बढ़ाने में मदद मिलेगी.

बीजेपी जिलाध्यक्ष के बेटे आकाश ने हरियाणा के पानीपत से हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेकर पहुंचे, बना चर्चा का विषय

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बागपत यूपी के बागपत जिले में बीजेपी जिलाध्यक्ष के बेटे की शादी क्षेत्र में चर्चा बन गईं। यह शादी अनोखी शादी नहीं, लेकिन इस  की खबर ने सबका ध्यान खींचा है। दरअसल बीजेपी जिलाध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय के बेटे आकाश ने हरियाणा के पानीपत से हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेकर पहुंचे हैं। चर्चा है कि हेलीकॉप्टर की व्यवस्था बीजेपी के एक स्थानीय नेता द्वारा की गईं। जिससे क्षेत्र में चर्चा बन गईं। दरअसल वेदपाल उपाध्याय बागपत से बीजेपी जिलाध्यक्ष हैं और उनके बेटे आकाश की शादी हरियाणा के पानीपत में हुई। शादी की रस्में पूरी धूमधाम से हुईं लेकिन विदाई के वक्त हेलीकॉप्टर के आने से सबकी निगाहें उस पर टिक गईं और बीजेपी जिलाध्यक्ष के बेटे  आकाश जब अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर पहुंचे और यह अनोखा पल सभी के लिए यादगार बन गया। लेकिन साथ ही क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया। चर्चा है कि बीजेपी के एक स्थानीय नेता द्वारा हेलीकॉप्टर का इंतजाम कराया गया था। आपको बता दें कि भाजपा के जिलाध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय छपरौली क्षेत्र के ककोर गांव के रहने वाले हैं। उनके बेटे आकाश उपाध्याय की कुछ समय पहले ही शादी पक्की हुई थी। आकाश की शादी हरियाणा के पानीपत जिले के पसीना खुर्द गांव में तय हुई। शादी की तैयारियां दोनो ही परिवारों ने शुरू कर दीं। आकाश की दुल्हन खुशबू के परिवार में भी तैयारियां शुरु हुई हैं। वेदपाल उपाध्याय ने अपने परिचितों से बारात में चलने का आग्रह किया। तभी बागपत के बीजेपी नेता हरीश चौधरी ने उन्हें उपहार में हेलीकॉप्टर की सवारी गिफ्ट कर दी।  

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