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पुलिस पब्लिक स्कूल के लिए आवंटित भूमि को लेकर विवाद, जनदर्शन में शिकायत करने पहुंचे अजिरमा गांव के प्रभावित लोग

अंबिकापुर नगर से लगे ग्राम अजिरमा में नवीन पुलिस पब्लिक स्कूल के लिए प्रशासन ने जिस भूमि को आवंटित किया है उसको लेकर यहां चालीस वर्ष से निवासरत भूमिहीन जरूरतमंद परिवार के काबिज लोगों के लिए नई समस्या खड़ी हो गई है। कई परिवारों में हड़कंप इनमें अधिकांश बांग्लादेशी शरणार्थी हैं। इन लोगों ने वर्षों से इस भूमि पर काबिज होकर मकान, पेयजल की व्यवस्था सहित अन्य संसाधन स्थापित किया है। प्रशासन के द्वारा भूमि आवंटित होते ही यहां पुलिस विभाग ने अपनी भूमि होने का सूचना बोर्ड लगा दिया है। जिससे कई परिवारों में हड़कंप मच गया है। कलेक्टर के नाम दिए ज्ञापन में अजिरमा के बड़ी संख्या में लोगों ने बताया कि ग्राम अजिरमा में भारत सरकार पुनर्वास विभाग द्वारा शासकीय भूमि के विभिन्न खसरा नंबर की भूमि उपलब्ध है। इस पर तत्कालीन समय अनुसार 20 से लेकर 40 वर्षों से लोग जिनके पास भूमि नहीं है वे निवासरत हैं। सभी ने मकान, बाड़ी, शौचालय, बाउंड्री वाल बनाया है और परिवार के साथ सुरक्षित निवासरत हैं। जीवनयापन कर रहे हैं। ग्रामीणाें ने कहा है कि हम भूमिहीन हैं और यहीं हमने जीवन यापन के लिए मकान निर्माण किया है। इसके अलावा हमारे पास कोई भूमि नहीं है। पुलिस विभाग ने बोर्ड लगाया शासन की ओर से बगैर किसी सूचना के 17 नवंबर को पुलिस विभाग ने एक बोर्ड लगा दिया है। कलेक्टर से आग्रह किया गया है कि इस पर यदि कार्रवाई हुई तो हम बेघर हो जाएंगे। ज्ञापन देने वालों में आनंदी एक्का, मीना, विकास, अंजु खत्री, शीतल खत्री, रुक्मणि, योगेंद्र, रंजीत कुमार, संजय कुमार, गणेश कुमार कसेर, शोभनाथ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।  

ईरान ने कॉलेज में अंडरवियर में घूमने वाली महिला के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की, आया बड़ा अपडेट

ईरान ईरान ने कॉलेज में अंडरवियर में घूमने वाली महिला के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की है। कहा जा रहा है कि वह बीमार है। तेहरान की एक यूनिवर्सिटी में महिला के अर्धन्गन घूमने का वीडियो वायरल हुआ था। खबरें थी कि महिला ने विरोध के रूप में अंडरवियर में घूमने का फैसला किया था। खास बात है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान गर्दन और सिर कवर करना जरूरी हो गया है। ईरान की न्यायपालिका ने बताया है कि उसने कपड़े उतारकर घूमने वाली छात्रा के खिलाफ कार्यवाही नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यायपालिका के प्रवक्ता असगर जहांगीर ने कहा, ‘यह देखते हुए कि उसे अस्पताल ले जाया गया था और पता चला कि वह बीमार है। उसे परिवार के हवाले कर दिया गया है…। और कोई भी कानूनी मामला उसके खिलाफ दाखिल नहीं किया गया है।’ नवंबर की शुरुआत में वीडियो सामने आया था। बताया जा रहा था कि घटना तेहरान के इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसारस महिला ने यूनिवर्सिटी में सुरक्षाबलों की तरफ से मारपीट किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन के तौर पर यह कदम उठाया था। खबरें थीं कि सुरक्षाबलों ने पाया था कि महिला ने हिजाब नहीं पहना रखा था। साथ ही महिला घायल भी हो गई थी। ईरानी पत्रकार मसीह अलिनेजाद ने घटना का वीडियो शेयर किया था। उन्होंने लिखा था, ‘ईरान में एक छात्रा का उसकी यूनिवर्सिटी की मोरल पुलिस ने हिजाब को लेकर उत्पीड़न किया। उसने कपड़े उतारकर कैम्पस में अंडरवियर में घूमकर विरोध प्रदर्शन किया…। उनका फैसला ईरान की महिलाओं की आजादी की जंग याद दिलाता है। हां हम अपने शरीर का इस्तेमाल एक हथियार की तरह शासन से लड़ने के लिए कर सकते हैं, जो बाल दिखने के कारण महिलाओं को मार देता है।’

चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा- सभी दलों को इस मामले में एकजुट होकर साथ आना चाहिए

चंडीगढ़ हरियाणा विधानसभा में राजधानी चंडीगढ़ पर नियंत्रण का सवाल उठा है। नया विधानसभा परिसर चंडीगढ़ में बनाने के फैसले का पंजाब सरकार ने विरोध किया है और इसे लेकर हरियाणा विधानसभा में भी चर्चा हुई है। इस बारे में लंबा मंथन चला और सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी दलों को इस मामले में एकजुट होकर साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में नई विधानसभा बनने का विरोध करना गंभीर मामला है। इसमें आप सभी लोग दल से परे होकर साथ दें। वहीं इस पर बात करते हुए पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को चंडीगढ़ पर दावा नहीं छोड़ना चाहिए। भूपिंदर हुड्डा ने कहा, ‘सरकार को चंडीगढ़ पर अपने अधिकार से पीछे नहीं हटना चाहिए। विधानसभा वहीं बननी चाहिए, जहां जमीन का आवंटन हुआ है। उसे दूर नहीं ले जाना चाहिए। इसके अलावा पंजाब के साथ पानी के बंटवारे और हिंदी भाषी गांवों पर अधिकार के मसले को भी जोरदारी से रखना चाहिए।’ उनके अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक अरोड़ा ने भी कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी बराबर अधिकार है। अरोड़ा ने कहा, ‘चंडीगढ़ दोनों राज्यों की साझा राजधानी है। यह तब रहेगी, जब तक पंजाब हमें अबोहर और फाजिल्का के 107 हिंदी भाषी गांव नहीं दे देता। उन्होंने हमारे पानी के हिस्से को भी नियंत्रण में रखा है।’ अरोड़ा ने कहा कि सतलुज-यमुना लिंक नहर के माध्यम से ऐसा हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के नेता अकसर गैर-जिम्मेदाराना बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने नए विधानसभा परिसर के बदले में पंजाब को किसी तरह के धन या फिर जमीन नहीं देनी चाहिए। इस बहस पर विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि इस पर सभी दलों को मंथन करना चाहिए। जब तक सर्वदलीय मीटिंग में इस पर चर्चा नहीं होती, तब तक असेंबली में भी इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती। सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब के नेताओं ने तो सतलुज-यमुना लिंक नहर के मसले का भी राजनीतिकरण किया है। ऐसा तब हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के किसानों के हित में फैसला सुनाते हुए कहा है कि उनका भी जल पर अधिकार है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी किनारे लगाने का मामला देश में पहली बार दिखता है। अब तो वे लोग चंडीगढ़ में हमारी नई विधानसभा बनने का भी विरोध कर रहे हैं। हमारे यहां 2026 में परिसीमन होना है और उससे पहले हम नई विधानसभा बना रहे हैं ताकि ज्यादा संख्या में विधायकों के बैठने की व्यवस्था बन सके। उन्होंने कहा कि विधानसभा में एकमत से जो फैसला होगा, उस पर हम आगे बढ़ेंगे।

नाना पाटेकर ने फिल्म वनवास के को-स्टार उत्कर्ष शर्मा की तारीफ की

मुंबई, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर ने फिल्म वनवास के को-स्टार उत्कर्ष शर्मा की तारीफ की है। ज़ी स्टूडियोज और अनिल शर्मा की आने वाली फिल्म वनवास एक भावनात्मक पारिवारिक कहानी है, जिसमें नाना पाटेकर, उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर मुख्य भूमिका में हैं। नाना पाटेकर जल्द ही अनिल कपूर के साथ एक दिलचस्प बातचीत करते दिखेंगे। नाना पाटेकर, अनिल कपूर एक पॉडकास्ट पर आने के लिए तैयार हैं। बातचीत के दौरान के सामने आए एक क्लिप में नाना पाटेकर को अनिल कपूर से उत्कर्ष शर्मा को किसी फिल्म में कास्ट करने के लिए कहते नजर आ रहे हैं। अनिल शर्मा द्वारा निर्मित, निर्देशित और लिखित फिल्म वनवास, ज़ी स्टूडियोज़ के तहत दुनिया भर में रिलीज़ के लिए तैयार है। फिल्म वनवास 20 दिसंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है।

अजित पवार को चार बार उपमुख्यमंत्री पद मिला, कई वर्षों तक मंत्री रहे और सत्ता उनके पास रही: शरद पवार का तीखा तंज

महाराष्ट्र महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार ने बारामती के मालेगाव में मतदान के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अजित पवार पर हमला बोला। दरअसल, अजित पवार के समर्थन में उनके परिवार की ओर से एक पत्र पढ़ा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। इस पर शरद पवार ने तीखा पलटवार करते हुए कहा, “अजित पवार को चार बार उपमुख्यमंत्री पद मिला, कई वर्षों तक मंत्री रहे और सत्ता उनके पास रही। फिर भी वे कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ?” शरद पवार ने कहा, “उनको तो कई बार सत्ता मिली, फिर भी अगर वे कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ तो यह सवाल उठता है कि क्या उनके साथ वास्तव में अन्याय हुआ?” शरद पवार ने यह भी कहा कि युगेंद्र पवार को भी अपने कार्यक्षेत्र में संधी मिलनी चाहिए, क्योंकि वे इस परिवार में नए हैं और उन्हें भी अपना अवसर मिलना चाहिए। महाविकास आघाड़ी की बनेगी सरकार पत्रकारों से बात करते हुए शरद पवार ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बनने का विश्वास जताया। उन्होंने कहा, “महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और यह सरकार बहुमत वाली होगी। मैं ज्योतिषी नहीं हूं, इसलिए सीटों की संख्या पर कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि महाविकास आघाड़ी सरकार बहुमत से बनेगी।” अजित पवार के 175 सीटों के दावे पर शरद पवार की प्रतिक्रिया अजित पवार ने काटेवाड़ी में महायुती के बारे में दावा किया था कि उनकी पार्टी राज्य में 175 सीटें जीतेगी। इस पर शरद पवार ने कहा, “अजित पवार ने 175 सीटों का दावा किया है, लेकिन उन्हें 280 सीटें बतानी चाहिए थी।” पवार ने यह भी कहा कि अगर अजित पवार की गणना सही होती तो उनके द्वारा बताए गए आंकड़े और अधिक होने चाहिए थे। बिटकॉइन घोटाले पर अजित पवार ने दी प्रतिक्रिया हाल ही में भाजपा द्वारा बिटकॉइन घोटाले से संबंधित एक ऑडियो क्लिप वायरल की गई थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, “यह प्रकरण निस्पक्ष जांच का विषय है। मैं नाना पटोले और सुप्रिया सुळे के आवाज को पहचानता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह आवाज उनकी ही है। जांच के बाद हम जान पाएंगे कि इस घोटाले के पीछे की असल सच्चाई क्या है।” शरद पवार ने किया मतदान आज के मतदान के दौरान शरद पवार ने अपनी पत्नी प्रतिभा पवार, रेवती सुले, सदानंद सुले और विजय सुले के साथ शंभू सिंह हाई स्कूल और कॉलेज में मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और राज्य के राजनीतिक घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए।

जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य की अचानक तबीयत बिगड़ी, देहरादून में कराया भर्ती

देहरादून जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें देहरादून के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि मंगलवार की शाम को जगद्गुरु को सांस लेने में समस्या हुई। इसके बाद उन्हें इलाहाबाद से एयरलिफ्ट कर देहरादून लाया गया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार रामभद्राचार्य को सांस लेने में तकलीफ हुई थी। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य इससे पहले फरवरी में भी तबीयत खराब होने के चलते देहरादून के इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय अस्पताल में उनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और धीरेंद्र शास्त्री भी पहुंचे हैं। स्वामी जी के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिलते ही उनके भक्त और प्रशंसक लगातार स्वास्थ्य को लेकर अपडेट ले रहे हैं। तब स्वामी रामभद्राचार्य को उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथा सुनाते वक्त सांस लेने में परेशानी हुई। उस दौरान भी उन्हें सिनर्जी अस्पताल में भर्ती किया गया था। बाद में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में भर्ती कराया गया था। उस समय परीक्षण के बाद उनमें निमोनिया के लक्षण मिले थे। बाद में वे दिल्ली एम्स से स्वस्थ होकर गए थे। जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य भारतीय हिंदू आध्यात्मिक गुरु हैं। जो कि संस्कृत विद्वान, दार्शनिक और राम कथाकार के रूप में समाज में प्रसिद्ध हैं। स्वामी रामभद्राचार्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रहते हैं और तुलसी पीठ धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। स्वामी रामभद्राचार्य का वास्तविक नाम गिरधर मिश्रा है और जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में जन्म हुआ।  

इजरायल के खिलाफ सुरक्षा परिषद में खड़े हुए 10 देश, अब अमेरिका पर सबकी नजर, आज ही वोटिंग

संयुक्त राष्ट्र इजरायल और हमास के बीच पिछले 13 महीनों से भीषण जंग का दौर जारी है। इसके चलते गाजा में लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा है और करीब 45 हजार लोग मारे गए हैं। दुनिया भर के कई देशों और संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष विराम की अपील की है, लेकिन इजरायल ने हमास के खात्मे तक जंग न रुकने की बात कही है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस संबंध में प्रस्ताव लाने की तैयारी है। इस प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद के चुने हुए 10 सदस्यों ने आगे बढ़ाया है, जिसे रूस और चीन जैसे देश समर्थन कर सकते हैं। वहीं आशंका है कि अमेरिका अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इसे रोक सकता है। यह वोटिंग आज ही होनी है और इस प्रस्ताव को अमेरिका की ओर से रोके जाने की आशंका है। यह प्रस्ताव अल्जीरिया, इक्वाडोर, गुयाना, जापान, मालटा, मोजाम्बिक, साउथ कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने बढ़ाया है। इन देशों ने सुरक्षा परिषद से मांग की है कि हमास और इजरायल के बीच जंग को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और संघर्ष विराम घोषित हो। वहीं सुरक्षा परिषद के ही सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्ताव के अमेरिका खिलाफ जा सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका शांति प्रस्ताव का समर्थक है, लेकिन इजरायल पर किसी तरह से दबाव के साथ इसे लागू नहीं करना चाहता। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के पास बंधक इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए इनाम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को निकालकर लाता है तो प्रति व्यक्ति 5 मिलियन डॉलर तक का कैश इनाम देने के लिए हम तैयार हैं। नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के ही किसी इलाके में तैयार किए गए वीडियो में कहा गया कि इन लोगों को कोई छुड़ाता है और उन्हें परिवार के पास पहुंचने में मदद करता है तो हम उसे प्रति बंधक 5 मिलियन डॉलर तक का इनाम देंगे। यही नहीं उन्होंने हमास के खिलाफ जंग जारी रहने की बात कही है। उनका कहना है कि यह लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी, जब तक कि हमास को सत्ता से बेदखल नहीं किया जाता।

सरकार ने लिया ये एक्शन, उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों से दिल्ली की यात्रा में नहीं होगी परेशानी

उत्तराखंड दिल्ली में परिवहन निगम की बसों पर लगे प्रतिबंध और आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार तुंरत एक्शन में आ गई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एक्शन लेते हुए सचिव परिवहन को 175 बसों के खरीद के प्रस्ताव के निर्णय पर उचित स्तर पर वार्ता के निर्देश दिए हैं। यूटीसी को तत्काल शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान पर कार्य करते हुए दिल्ली के लिए रोडवेज बसों के फेरे बढ़ाने, विशेषकर वीकेंड पर बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के भी सीएस ने निर्देश दिए हैं। सीएस ने रोडवेज को मिली 30 नई बसों के शीघ्र संचालन के निर्देश दिए हैं। फौरी राहत देने के लिए यूटीसी की बसों का संचालन गाजियाबाद में मोहन नगर के साथ ही कौशाम्बी तक करने के लिए उत्तर प्रदेश से समन्वय करने को भी कहा है। उत्तराखण्ड परिवहन निगम की पुराने मॉडल की डीजल बसों पर दिल्ली पर लगे प्रतिबन्ध से आमजन की असुविधा के तत्काल समाधान को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यूटीसी को तत्काल शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान पर कार्य करते हुए दिल्ली के लिए रोडवेज बसों के फेरे बढ़ाने, विशेषकर वीकेंड पर बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए यूपी से भी समन्वय हेतु निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सचिव परिवहन को 175 बसों के खरीद के प्रस्ताव के निर्णय पर उचित स्तर पर आज ही वार्ता हेतु निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएस ने निर्देश दिए हैं कि जिन 100 सीएनजी बसों की खरीद की टेण्डर प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं तथा 30 बसें प्राप्त हो चुकी हैं, उनका संचालन शीघ्र शुरू किया जाए। प्रदूषण नियंत्रण के मानक पूरा करने वाली बसें सीधा दिल्ली में प्रवेश करेगी। सामान्य बसें दिल्ली सीमा मोहन नगर व कौशाम्बी तक जा सकेगी। बैठक में उत्तराखण्ड परिवहन निगम ने जानकारी दी कि दिल्ली में प्रदूषण के कारण पुराने मॉडल की डीजल बसों पर लगी रोक से पहले रोडवेज की दिल्ली रूट पर 504 सेवाएं प्रतिदिन संचालित होती थी, लेकिन अभी प्रदूषण नियंत्रण के मानक पूरे करने वाली 310 बसें संचालित हो रही हैं।  194 बसें प्रतिबन्धित की गई हैं। प्रतिबन्ध से पूर्व रोडवेज की बसों का लोड फैक्टर लगभग 40 प्रतिशत था जो अभी बस सेवाओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोड फैक्टर 90 से 100 प्रतिशत हो गया है। दिल्ली जाने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की विशेष असुविधा नही हो रही हैं। मुख्य सचिव ने इस सम्बन्ध में भ्रामक सूचनाओं को स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

व्हाट्सएप ग्रुप में बिना मर्जी से शामिल किए जाने से हैं परेशान, तो आजमाएं ये तरीका

मैसेंजिंग एप व्हाट्सएप काफी लोकप्रिय है। हर स्मार्टफोन यूजर इस मैसेंजिंग एप का यूज करता है। व्हाट्सएप में ग्रुप बनाने की सुविधा भी होती है जिसमें कई सारे यूजर्स अलग-अलग तरह के कंटेंट वाले ग्रुप बनाते हैं। ऐसे में कई लोगों को ये पसंद नहीं होता कि उन्हें बिना उनकी मर्जी के किसी ग्रुप में एड किया जाए। कई बार यूजर द्वारा ग्रुप एग्जिट करने के बाद भी ग्रुप में एड कर दिया जाता है। अगर आप भी जबरदस्ती व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किए जाने से परेशान है तो आज हम आपको व्हाट्सएप में मौजूद उस फीचर के बारे में बताएंगे जिससे आप लोगों को ग्रुप में शामिल करने से रोक सकते हैं. स्टेप 1.-व्हाट्सएप खोलें और ऊपर दाएं ओर दिए मैन्यू में टैप करें और सेंटिंग में जाएं। स्टेप 2.-इसके बाद अकाउंट्स में टैप कर प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर जाएं। स्टेप 3.-प्राइवेसी ऑप्शन में जाने के बाद ग्रुप पर टैप करें। स्टेप 4.-यहां आपको ऑप्शन मिलेंगे की कौन आपको ग्रुप में एड कर सकता है-ये ऑप्शन होंगे-कोई भी, आपके व्हाट्सएप कांटेक्ट और कोई नहीं। इन ऑप्शन में से अगर आप कोई नहीं (नोबडी) को चुनते हैं तो आपको ग्रुप में एड करने केलिए ग्रुप एडमिन को आपको ग्रुप में एड होने के लिए रिक्वेस्ट भेजनी होगी। इस रिक्वेस्ट में आप ग्रुप मैंमबर्स और ग्रुप डिस्क्रिप्शन देखकर ग्रुप में एड या फिर ग्रुप जॉइन करने की रिक्वेस्ट को कैंसल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक यूजर हमें अलग-अलग ग्रुप में एड करता है। ऐसे अगर केवल एक यूजर को खुद को ग्रुप में शामिल करने के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप उस पर्टिकूलर कॉन्टेक्ट को ब्लॉक भी कर सकते हैं। बता दें कि ग्रुप प्राइवेसी फीचर व्हाट्सएप ने हाल में एड किया है। ऐसे में अगर आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल व्हाट्सएप का पुराना वर्जन है तो आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर व्हाट्सएप अपडेट करना होगा।  

मतदाताओं को लुभाने के लिए कैश फॉर वोट पर विनोद तावड़े बोले- इतना मूर्ख नहीं कि विपक्षी नेता के होटल में रकम बांटने जाऊं

मुंबई महाराष्ट्र चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए कैश बांटने के आरोपों में घिरे भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि क्या मैं इतना बेवकूफ हूं कि विपक्षी नेता के होटल में कैश लेकर जाऊंगा और वहां पैसे बांटूंगा। उन्होंने कहा कि मैं नियमों के बारे में समझ रखता हूं और ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मंगलवार को बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर ने तावड़े पर आरोप लगाया था कि वह विरार के एक होटल में 5 करोड़ रुपये कैश लेकर पहुंचे हैं। इस होटल में ठाकुर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे और जमकर हंगामा हुआ था। यह होटल मुंबई से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। इस घटनाक्रम के बाद चुनाव आयोग ने होटल के कमरों की जांच की थी। आयोग के एक अधिकारी का कहना था कि होटल के कमरों से 9.93 लाख रुपये कैश बरामद हुआ है। भाजपा नेता ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि वह भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग के लिए पहुंचे थे। तावड़े ने कहा कि विवांता होटल के मालिक हितेंद्र ठाकुर और उनका परिवार ही है। क्या मैं इतना मूर्ख हूं कि इस होटल में पैसे लेकर आऊंगा और कैश बांटूंगा?’ भाजपा लीडर ने कहा कि मैं 40 सालों से राजनीति में हूं और नियमों से पूरी तरह वाकिफ हूं कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद साइलेंस पीरियड में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तावड़े ने कहा कि मैं तो कार्यकर्ताओं से सामान्य बातचीत के लिए आया था। प्रचार में भी नहीं था। यहां कार्यकर्ताओं से वोटिंग की प्रक्रिया को समझाने के लिए मुलाकात होनी थी। इस मामले की महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने विस्तार से जांच कराने की बात कही है। तावड़े ने कहा कि यह तो हैरानी की बात है कि राष्ट्रीय नेता भी इस छोटे से मसले में उलझे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि विपक्षी नेता के होटल में आकर कैश बांटेंगे। उन्हें इतना तो समझना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास से आखिर कौन सी रकम मिली है। राहुल गांधी और सुप्रिया सुले ने जो 5 करोड़ रुपय़े देखे हैं, कृपया मुझे भेज दें। मेरे खाते में भी इसे जमा करा सकते हैं।

साय ने गृहमंत्री शाह से नई दिल्ली में की मुलाकात, राज्य के विकास, सुरक्षा सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर की चर्चा

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में राज्य के विकास, सुरक्षा एवं अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे अभियानों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की प्रगति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। गृह मंत्री ने इन प्रयासों की सराहना की और केंद्र की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में नक्सल उन्मूलन की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गृहमंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। सुरक्षा के मोर्चे पर हमारी सरकार ने एंटी-नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की है। पिछले 11 महीने में लगभग 200 नक्सली मारे गए हैं, वहीँ 700 से अधिक नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प की दिशा में हमारी सरकार कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया केंद्र सरकार राज्य में सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार को नक्सलवाद के खिलाफ हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया है।

दून विश्वविद्यालय में कौशल विकास एवं रोजगार कॉन्क्लेव ​का हुआ आयोजन, सीएम धामी ने बताया सरकार का रौडमैप

उत्तराखंड दून विश्वविद्यालय में कौशल विकास एवं रोजगार कॉन्क्लेव ​का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस अवसर पर जनरेशन इंडिया और उत्तराखण्ड सरकार के बीच एमओयू भी किया गया।मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कॉन्क्लेव हमारे युवाओं के कौशल विकास के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। कहा कि यह कॉन्क्लेव युवाओं को उनकी क्षमता के अनुरूप सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरित भी करेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का रोजगार परिदृश्य तेज़ी से बदल रहा है, तकनीकी नवाचार और वैश्विक परिवर्तन के कारण रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। उत्तराखंड का पहला मामला,सबसे कम उम्र के बच्चे की सफल काॅक्लर इम्प्लांट सर्जरी के बाद सुनने लगी 7 माह की बच्ची “उत्तराखंड का पहला मामला,सबसे कम उम्र के बच्चे की सफल काॅक्लर इम्प्लांट सर्जरी के बाद सुनने लगी 7 माह की बच्ची” कहा कि इसके लिए हमें अपने युवाओं को “फ्यूचर-रेडी” बनाना होगा। इस दिशा में युवाओं को “डिमांड बेस्ड स्किल ट्रेनिंग” देने के लिए विभिन्न उद्योगों और कॉरपोरेट संस्थानों के साथ समझौते किए गये हैं। राज्य के 13 आई.टी.आई. संस्थानों में दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के साथ-साथ 20 अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे हैं। साथ ही, आई.टी.आई. काशीपुर में इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में एक “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” स्थापित किया गया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने WWE की CEO को सौपा अमेरिका के शिक्षा विभाग का जिम्मा

वाशिंगटन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार विभागों का बंटवारा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने शिक्षा विभाग का जिम्मा लोकप्रिय WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट की CEO और पेशेवर कुश्ती खिलाड़ी लिंडा मैकमोहन को सौंपा है। इससे पहले वह अरबपति एलन मस्क समेत कई बड़े नामों को सरकार का काम सौंप चुके हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने मैकमोहन को शिक्षा विभाग का मंत्री नामित किया है। हालांकि, इससे पहले भी वह ट्रंप सरकार का हिस्सा रह चुकी हैं। मैकमोहन ने 2017 से 2019 तक ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान लघु व्यवसाय प्रशासन का नेतृत्व किया था। वह कनेक्टिकट में अमेरिकी सीनेट के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में दो बार चुनाव लड़ीं लेकिन असफल रहीं। मैकमोहन ने 2009 से एक साल तक ‘कनेक्टिकट बोर्ड ऑफ एजुकेशन’ में काम किया और कनेक्टिकट में ‘सेक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी’ के ‘बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज’ में कई साल बिताए। शिक्षा जगत में उन्हें अपेक्षाकृत अज्ञात माना जाता है, हालांकि उन्होंने ‘चार्टर स्कूलों’ और ‘स्कूल चॉइस’ के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका में ‘चार्टर स्कूल’ सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्कूल होते हैं जो अपने स्थानीय जिले से स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं। ‘स्कूल चॉइस’ शिक्षा के विकल्पों को दर्शाता है जिसके तहत छात्रों और परिवारों को सार्वजनिक स्कूलों के विकल्प चुनने की अनुमति मिलती है। मैकमोहन ने अमेरिकी सीनेट के चुनाव के लिए 2009 में WWE को अलविदा कह दिया था। उन्हें ट्रंप के लिए बड़ा डोनेशन देने वालों में गिना जाता है। मिलवाकी में हुए चुनावी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ट्रंप को दोस्त बताया था। साथ ही कहा था कि उन्हें ट्रंप को ‘सहकर्मी और बॉस’ कहने का सौभाग्य मिला है। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने वादा किया था कि वह फेडरल एजुकेशन विभाग को बंद कर देंगे।

राज्यपाल द्वारा जनजातीय कार्य, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष योजनाओं की समीक्षा

भोपाल राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि व्यक्तिगत और सामुदायिक योजना के परिणामों का मूल्यांकन मैदानी स्तर पर किया जाए। वंचित और छूट रहें व्यक्तियों और क्षेत्रों तक विकास की योजनाओं की पहुँच को सफलता का पैमाना माना जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजना को पहुँचाने के प्रयास किए जाने चाहिए। मॉनिटरिंग का भी यही लक्ष्य होना चाहिए। राज्यपाल पटेल आज जनजातीय प्रकोष्ठ के द्वारा संयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक का आयोजन दो सत्रों में किया गया था। प्रथम सत्र में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और आयुष विभाग की समीक्षा की गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार मौजूद थे। द्वितीय सत्र में जनजातीय कार्य विभाग की योजनाओं पर चर्चा की गई। जेनेटिक कार्ड वितरण में युवाओं को दें प्राथमिकता- राज्यपाल राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि स्क्रीनिंग के दौरान सिकल सेल प्रभावितों की अधिक संख्या वाले चिन्हित क्षेत्रों और 20 से 30 वर्ष की आयु समूह की स्क्रीनिंग के कार्य को व्यापकता प्रदान की जाए। जांच का कार्य तेज गति से किया जाए। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व और प्रसव के 72 घन्टों के भीतर जांच हो। इस संबंध में विभाग द्वारा कार्य योजना तैयार की जाना चाहिए। चिन्हित वाहक और रोगियों को प्राथमिकता के साथ जेनेटिक कार्ड उपलब्ध हो। रोगी और वाहक को तत्काल उचित औषधि उपलब्ध हो। वाहक और रोगी नियमित रूप से औषधि लें। इसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग के लिए सामुदायिक जन जागृति के प्रयास आवश्यक हैं। जरूरी है कि घर-घर जाकर इस संबंध में सीधा संपर्क और संवाद कायम किया जाए। उन्होंने मैदानी अमले का संवेदीकरण कर, उनके माध्यम से जन जागरण के प्रयासों के लिए निर्देश दिए है। सिकल सेल उन्मूलन में आयुष की विभिन्न पद्धतियों का तुलनात्मक परीक्षण हो राज्यपाल पटेल ने आयुष विभाग की चर्चा के दौरान कहा कि सिकल सेल रोग प्रबंधन और उपचार में होम्योपैथी, आयुर्वेद और योग की भूमिका के संबंध में विभाग द्वारा किए जा रहे अनुसंधान का तुलनात्मक परीक्षण भी कराया जाए। पॉयलट जिलों की सभी तहसील के वाहक और रोगी अध्ययन में सम्मलित हो। इसकी सुनिश्चितता की जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 2047 तक सिकल सेल उन्मूलन प्रयासों को व्यापकता प्रदान करने में आयुर्वेद की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। इस दिशा में विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।  प्रसव पूर्व जाँच के प्रयासों को भी व्यापकता दी जाए- उप मुख्यमंत्री शुक्ल उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि मेडिकल कॉलेज इंदौर के ट्रांसफ्यूज़न विभाग को केन्द्र सरकार द्वारा सेंटर ऑफ कॉम्पीटेंस घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल प्रभावितों को जेनेटिक कार्ड प्रदान करने के साथ ही प्रसव पूर्व जांच के प्रयासों को भी व्यापकता दी जाएगी। सिकल सेल के संबंध में महाविद्यालयों में चिकित्सक देगें जानकारी- आयुष मंत्री आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय कर सिकल सेल जन जागृति के प्रयासों को विस्तारित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि समस्त महाविद्यालयों में सिकल सेल के संबंध में चिकित्सकों के द्वारा जानकारी दिए जाने के लिए पीरियड निर्धारित कर विद्यार्थियों के माध्यम से जागरूकता प्रसार के प्रयास किए जाएंगे। विकास का मूलाधार सबका साथ और विकास- राज्यपाल बैठक के दूसरे सत्र में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि विकसित भारत का मूलाधार सबका साथ और सबका विकास है। इसी के लिए सरकार की योजनाओं का निर्माण किया गया है। योजना की मंशा की सफलता क्रियान्वयन की दृष्टि और दिशा पर आधारित होती है। उन्होंने कहा कि सरकारी अमला सरकार के चालक है। अमला जितना सजग और सक्रिय होगा। सरकार भी उतनी ही गतिशील होगी। इसलिए आवश्यक है कि शीर्ष से लेकर जमीनी स्तर तक का अमला योजना की मंशा के प्रति संवेदनशील हो। मॉनीटरिंग की प्रणाली धरातल पर छूट गए व्यक्तियों, क्षेत्रों को चिह्नित करने पर फोकस हो। प्रयास, ऐसे क्षेत्रों, समुदाय और व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए आवश्यक प्रावधान, संशोधन और नवाचार पर केन्द्रित होने चाहिए। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने जनजातीय कार्य विभाग की विभिन्न योजनाओं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और विभागीय योजनाओं पर चर्चा में कहा कि विभाग द्वारा पी.वी.टी.जी जिलों में नए जिले शामिल किये जाने चाहिए। पेसा ग्राम सभाओं के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र राज्य के प्रावधानों का अध्ययन कर विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए। जनजातीय हितग्राहियों के लिए पीएचडी छात्रवृत्ति और विषय के कोटे को भी समाप्त किया जाना चाहिए। बैठकों में अध्यक्ष जनजातीय प्रकोष्ठ दीपक खाण्डेकर, राज्यपाल के प्रमुख सचिव मुकेश चन्द गुप्ता, प्रकोष्ठ के सदस्य एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे। प्रथम सत्र में प्रमुख सचिव आयुष डी.पी. आहूजा, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य संदीप यादव, आयुष आयुक्त श्रीमती उमा महेश्वरी, प्रबंध संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ. सलोनी सिडाना एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। द्वितीय सत्र में प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य गुलशन बामरा, आयुक्त जनजातीय श्रीमन शुक्ला एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।  

मात्र 15 रुपये में मिलेगा JioStar पर फुल एंटरटेनमेंट

रिलायंस जियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल मर्जर का ऐलान हो गया है। इस मर्जर के बाद नई कंपनी JioStar हो गई है। साथ ही JioStar.com वेबसाइट को लाइव कर दिया गया है। साथ ही जियोस्टार सब्सक्रिप्शन प्लान का भी ऐलान हो गया है। इसमें SD और HD प्लान शामिल हैं। इन प्लान की शुरुआती कीमत 15 रुपये प्रतिमाह है। JioStar हिंदी चैनल पैक जियोस्टार हिंदी पैक को लाइव कर दिया गया है। इसे स्टार वैल्यू पैक हिंदी की कीमत 59 रुपये प्रतिमाह है। इस प्लान में 16 SD चैनल दिये जाते हैं। अगर आप प्रीमियम हिंदी ऑप्शन की बात करें, तो इसकी शुरुआती कीमत 105 रुपये प्रतिमाह है। इस प्लान में 23 SD चैनल मिलते हैं। अगर आप HD कंटेंट देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको स्टार वैल्यू पैक लाइट एचडी हिंदी पैक में 15 चैनल के साथ 7 HD चैनल मिलेंगे। इसकी कीमत 88 रुपये प्रतिमाह है। जियोस्टार प्लान में स्टार प्रीमियम पैक लाइट में आपको 22 चैनल और 14 HD चैनल मिलते हैं। इसकी कीमत 125 रुपये प्रतिमाह है। जियो स्टार ओडिया चैनल पैक ओडिया पैक में मिनी प्लान की कीमत 15 रुपये प्रतिमाह है। इसमें 17 SD चैनल मिलते हैं। स्टार प्रीमियम पैक में 24 SD चैनल मिलते हैं। साथ ही वैल्यू ओडिया लाइट में 16 HD चैनल और 8 HD चैनल का सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। इस प्लान की कीमत 65 रुपये प्रतिमाह है। स्टार प्रीमियम पैक में 23 HD चैनल मिलते हैं। इसकी कीमत 105 रुपये प्रतिमाह रहा है। JioStar बंगाली चैनल पैक इसके वैल्यू पैक की कीमत 65 रुपये प्रतिमाह है। इसमें 17 SD चैनल मिलते हैं। स्टार वैल्यू पैक में 17 SD चैनल के साथ 9 HD पैक मिलते हैं। इसकी कीमत 99 रुपये है। स्टार प्रीमियम पैक में 22 SD चैनल मिलते हैं। स्टार प्रीमियम पैक में 24 SD चैनल के साथ 16 HD चैनल मिलते हैं। इसकी कीमत 110 रुपये प्रतिमाह है। जियोस्टार कन्नड चैनल पैक वैल्यू पैक की कीमत 45 रुपये प्रतिमाह है। इसमें 9 SD चैनल मिलते हैं। वही स्टार वैल्यू पैक एचडी में 9 चैनल के साथ 4 HD पैक मिलते हैं। इसकी कीमत 67 रुपये है। स्टार प्रीमियम पैक में 15 SD चैनल मिलते हैं। इसकी कीमत 67 रुपये है। स्टार प्रीमियम पैक एचडी पैक में 14 चैनल और 9 HD चैनल मिलते हैं। इस प्लान की कीमत 105 रुपये प्रतिमाह है। जियो स्टार तेलेगु चैनल पैक स्टार वैल्यू पैक की कीमत 81 रुपये प्रतिमाह है। इसमें 11 SD चैनल मिलते हैं। स्टार वैल्यू लाइट एचडी पैक में 10 SD चैनल के साथ 5 HD चैनल का सब्सक्रिप्शन मिलता है। इसकी कीमत 70 रुपये है। स्टार प्रीमियम पैक में 17 SD चैनल मिलते हैं। स्टार प्रीमियम पैक लाइट में 15 SD चैनल और 10 HD चैनल मिलते हैं। इसकी कीमत 125 रुपये प्रतिमाह है। जियोस्टार मलयालम चैनल पैक जियोस्टार दोनों पैक में SD और HD पैक मिलते हैं। स्टार वैल्यू मलयालम पैक की कीमत 57 रुपये प्रतिमाह है। इसमें 10 SD चैलन मिलते हैं। स्टार वैल्यू पैक में 9 SD चैनल के साथ 5 HD चैनल मिलते हैं। इसकी कीमत 77 रुपये है। प्रीमियम प्लान में 15 SD चैनल मिलते हैं। इसकी कीमत 113 रुपये है। स्टार प्रीमियम एचडी पैक में 14 चैनल के साथ 10 HD चैनल मिलते हैं। इसकी कीमत 105 रुपये प्रतिमाह है।

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