Month: December 2024

भोपाल उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेन्टिसशिप मेला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री ने सरस्वती पूजन एवं कन्या पूजन कर किया। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने रोजगार मेले में 15 संस्थाओं एवं आठ विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया। युवाओं को निराश और हताश कभी नहीं होना चाहिए। कभी हार नहीं माननी चाहिए, जो मेहनत करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। पढ़ाई को पूरी गंभीरता के साथ लेना चाहिए। रोजगार मेले में उप मुख्यमंत्री ने युवाओं को जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत 25 स्व सहायता समूह की महिलाओं को 50 लाख का ऋण वितरण चेक प्रदान किया। विभिन्न विभागों के हितग्राहियों को योजनाओं का हित वितरण प्रदान किया। सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत दिव्यांगजनों को स्व चालित ट्राई साईकिल एवं हाथ से चलने वाली ट्राई साइकिल प्रदान की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार मेलों का लाभ उठाना चाहिए। रोजगार मेलों में जिन विभागों को इंस्टॉल लगे हैं, सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनसे युवाओं को क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, उसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले के साथ-साथ युवाओं को विभागों में जाकर भी अधिकारियों से योजनाओं के बारे में जानकारी लेना चाहिए। सभी युवा ध्यान से और मन लगाकर पढ़ाई करें। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित भारत होगा। विकसित देशों में भारत नंबर वन होगा, उसके लिए सरकार लगातार संकल्पित है और यह कार्य हम सबको मिलकर करना होगा। आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। सरकार ने विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आयुष्मान कार्ड बनाया है, जिसमें प्रदेश के नागरिकों के इलाज के लिए प्रबंध किया है। अब तो 70 से अधिक उम्र वाले सभी व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं।

भोपाल. खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों के प्रति युवाओं और नागरिकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से सप्ताह में एक दिन लेक व्यू पर वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों का प्रदर्शन करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिये एक इवेंट प्रोग्राम भी बनाएं, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को पूरा शहर देखे। इसमें नगर निगम और पर्यटन विभाग सहित अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जाये। मंत्री सारंग सोमवार को वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। खेल से मिलता है अनुशासन, संस्कार और कॅरियर मंत्री सारंग ने कहा ‍कि पालकों को भी खेल के प्रति जागरूक करने के प्रयास किया जाना चाहिए। खेल से युवाओं को अनुशासन, संस्कार और कॅरियर मिलता है। इवेन्ट प्रोग्राम से बच्चों और युवाओं को खेल की गतिविधियां देखकर उनके प्रति आकर्षण और खेल की भावना जागृत होगी। उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में एलईडी के माध्यम से वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों की शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन करवाने को भी कहा। खिलाड़ियों की डाक्यूमेंट प्रोफाइल हो तैयार मंत्री सारंग ने कहा कि अकादमी के खिलाड़ियों की डायरी तैयार की जाये, इस डाक्यूमेंट प्रोफाइल में उसका विवरण सहित खेल में प्रदर्शन और अचीवमेंट दर्ज हो। साथ ही फिजीकल एक्टिविटी का समावेश भी हो। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से स्पोर्ट्स की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये अपेक्षाएं एवं अनुदान के संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जाये। खिलाड़ियों की सफलता की कहानियां मंत्री सारंग ने कहा कि उत्कृष्ठ खिलाड़ियों की सफलता की कहानियां भी तैयार की जाये। उसका सोशल मीडिया, प्रिन्ट और इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रदर्शन हो इससे युवा खेल के प्रति आकर्षित होंगे और टेलेंट सर्च करने में आसानी होगी। स्कूली बच्चों में अकादमी के प्रति आकर्षित करने के प्रयास हों मंत्री सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स, शूटिंग और हॉकी में अपार संभावनाएं है। इस दिशा में भरकस प्रयास किये जाने चाहिए। स्कूली बच्चों को अकादमी में आकर्षित करने के लिये इसकी जानकारी उन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिये विभिन्न तरह के प्रोग्राम के जरिए उन्हें अवगत करवाना होगा। वाटर स्पोर्ट्स के लिये उपकरणों की नहीं होगी कमी मंत्री सारंग ने कहा कि वाटर स्पोर्ट्स के लिये उपकरणों की कमी नहीं होना चाहिए। साथ ही कोच एवं ट्रेनर का आंकलन कर लिया जाये, उसी हिसाब से इसकी व्यवस्थाएं की जायेंगी। टेलेंट सर्च के जरिए जिनमें खेल के प्रति रूचि हो वहीं बच्चे चयनित किये जाये। इसके लिये “खेलो-बढ़ो” अभियान का समावेश किया जाये। खिलाड़ियों से किया संवाद मंत्री सारंग ने शुरूआत में अकादमी के बच्चों से भेंटकर उनकी समस्या और सुझाव जाने। साथ ही उनके खाने और ठहरने की व्यस्थाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। बैठक में संचालक रवि कुमार गुप्ता, संयुक्त संचालक बी.एल. यादव, सहायक संचालक क्षिप्रा श्रीवास्तव सहित वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के कोच और ट्रेनर्स उपस्थित थे।

रायपुर, मंत्रालय आने वाले आगंतुकों के लिए प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। रायपुर के श्री नितिन वाले  अपने निजी कार्य से सचिव से मिलने महानदी भवन मंत्रालय आए थे ।श्री वाले ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि स्वागतम पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण, यात्रा का उद्देश्य, व्यक्तिगत जानकारी और मिलने का समय दर्ज करने पर उन्हें तुरंत पुष्टिकरण संदेश और प्रवेश पत्र प्राप्त हो गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आमजनता के मंत्रालय प्रवेश के लिए स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ कर सुविधा प्रदान किए है। स्वागतम पोर्टल के माध्यम से आमजनता का मंत्रालय के अधिकारियों से मिलना आसान हो गया है। श्री नितिन ने बताया कि प्रवेश द्वार पर उनकी पहचान सत्यापित होने के बाद उन्हें सुगमता से मंत्रालय में प्रवेश मिल गया। उन्होंने इस पोर्टल की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री वाले ने कहा कि स्वागतम पोर्टल न केवल समय की बचत करता है, बल्कि आगंतुकों से संबंधित विवरणों के संधारण से सुरक्षा तंत्र को भी मजबूत बनाता है। पोर्टल पर आगंतुकों के विवरण पहले से दर्ज होने के कारण प्रशासन का काम भी सरल हुआ है और आम नागरिकों के लिए सरकार से जुड़ने का रास्ता सुगम हुआ है। स्वागतम पोर्टल शासन की पारदर्शिता और तकनीकी सुगमता का प्रतीक बनकर शासन और जनता के बीच दूरी को कम करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और शासकीय काम-काज में पारदर्शिता लाने के लिए तीन पोर्टलों ई-ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पहल से सुशासन के साथ शासकीय कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी।

भोपाल. जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने बताया कि जनजातीय वर्ग के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर अपना भविष्य संवारें, इस उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार ने ‘आकांक्षा योजना’ प्रारंभ की है। इस योजना में JEE, NEET एवं CLAT जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये इंदौर, भोपाल एवं जबलपुर संभागीय मुख्यालय में जनजातीय विद्यार्थियों को फ्री-कोचिंग दी जाती है। प्रदेश के सभी जनजातीय विकासखडों के विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिलाने की मंशा से अब इस योजना का विस्तार किया जा रहा है। आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिये इस योजना के संदर्भ में तैयार की जा रही संशोधित कार्य योजना (डीपीआर) में इंदौर, भोपाल एवं जबलपुर संभागीय मुख्यालय के अलावा उज्जैन संभागीय मुख्यालय एवं खण्डवा जिला मुख्यालय में भी जनजातीय विद्यार्थियों को भी तीनों राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग दिलाई जायेगी। डॉ. शाह ने बताया कि आकांक्षा योजना में वर्तमान में कुल 800 जनजातीय विद्यार्थियों को तीन संभागीय मुख्यालय भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर में JEE, NEET एवं CLAT की कोचिंग दिलाई जाती है। वित्त वर्ष 2023-24 में 2 करोड़ 32 लाख 12 हजार रुपये व्यय कर 728 जनजातीय विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। इसमें 209 विद्यार्थी JEE, 132 , विद्यार्थी NEET एवं 130 विद्यार्थी CLAT की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इस योजना में वित्त वर्ष 2024-25 में JEE परीक्षा की तैयारी के लिए तय संभागीय मुख्यालय भोपाल में स्वीकृत 400 सीटों में 260 जनजातीय विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। NEET परीक्षा की तैयारी के लिए तय संभागीय मुख्यालय इंदौर में स्वीकृत 200 सीटों में फुल स्ट्रेंथ में 200 जनजातीय विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। CLAT परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर तय करने के लिए टेंडर प्रक्रिया की जा रही है। मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि आकांक्षा योजना की सफलता को देखते हुये मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर की इन तीनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सीटों और कोचिंग के लिये सेंटर्स की संख्या में भी विस्तार किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिये आकांक्षा योजना की प्रस्तावित संशोधित कार्ययोजना में JEE परीक्षा की तैयारी के लिए इंदौर में 100, भोपाल में 400, जबलपुर में 100, उज्जैन में 100 एवं खंडवा में 100, कुल 800 विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाएगी। NEET परीक्षा की तैयारी के लिए इंदौर में 200, भोपाल में 100, जबलपुर में 100, उज्जैन में 100 एवं खंडवा में 100, कुल 600 विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाएगी। इसी प्रकार CLAT परीक्षा की तैयारी के लिए इंदौर में 50, जबलपुर में 200 एवं खंडवा में 50, कुल 300 विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाएगी। संशोधित आकांक्षा योजना में विद्यार्थियों को पृथक छात्रावास भवन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी है। इस संशोधित योजना की शासन से स्वीकृति ली जा रही है। अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा की तैयारी कराने के लिये निजी कोचिंग संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को कोचिंग दी जा रही है। अब सभी ट्राइबल ब्लॉकों में जनजातीय विद्यार्थियों को इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग का लाभ देने के लिये योजना की संशोधित डीपीआर तैयार कर ली गई है। जनजातीय वर्ग के बच्चों की शिक्षा-दीक्षा की ठोस चिंता करते हुए राज्य सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में सीएम राइज स्कूलों के निर्माण के लिये 667 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया है। इस वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति के लिये 500 करोड़ रूपये प्रावधान किया हैं। नि:शुल्क कोचिंग के साथ सरकार जनजातीय विद्यार्थियों को टैबलेट भी देगी। टैबलेट के लिये डेटा प्लान भी सरकार नि:शुल्क उपलब्ध करायेगी। योजना के लिये सरकार ने बजट में 10.42 करोड़ रूपये आरक्षित किये हैं।

रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य गौ संरक्षण एवं संवर्धन समिति द्वारा प्रकाशित ”गाय – धर्म और विज्ञान” पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री साय को इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने बताया कि इस पुस्तक में गाय के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व को बताया गया है। पूरे देश में 4 जनवरी 2025 को गौ-विज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के लगभग सवा लाख स्कूली छात्र-छात्राएं सम्मिलित होंगे।     मुख्यमंत्री श्री साय ने गौमाता के महत्व से बच्चों को परिचित कराने के लिए आयोजित की जा रही इस परीक्षा के सफल आयोजन के लिए समिति के सदस्यों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने राज्य के 125 गौशालाओं को चारे के लिए दी जा रही अनुदान राशि प्रति गाय 25 रुपए से बढ़ाकर 35 रूपए करने की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए आयोग का गठन किया है। राज्य सरकार ने गौ धाम बनाने तथा गौमूत्र और गोबर के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि घर-घर इस पुस्तक के निःशुल्क वितरण से लोगों में गौ माता के प्रति जागरुकता आएगी। इस अवसर पर गाय धर्म और विज्ञान पुस्तक की संकलनकर्ता- संपादक श्रीमती शताब्दी सुबोध पाण्डे सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर, राज्यपाल  रमेन डेका ने कहा है कि आईआईटी भिलाई की यात्रा में संस्कृति, भाषा और परम्परा केंद्र महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस केंद्र की स्थापना आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान, लुप्तप्राय भाषाओं और सतत विकास पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता के लिए एक अंतःविषय केंद्र के रूप में की गई है। केंद्र का मिशन छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों की भाषाई विविधता, सांस्कृतिक बहुलवाद, पारिस्थितिक ज्ञान और सामूहिक स्मृति को भारत में सामने लाना है।      राज्यपाल श्री डेका आज आईआईटी भिलाई में संस्कृति, भाषा और परम्परा केंद्र के शुभारंभ अवसर पर आयोजित समारोह को मुख्य अतिथि की आसंदी से सम्बोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री डेका ने आगे कहा कि यह केंद्र छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर एक नोडल ज्ञान केंद्र बनाने के लिए काम कर रहा है। इसमें आईआईटी भिलाई में छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर एक पुस्तकालय और अत्याधुनिक संग्रहालय शामिल होगा। इस ज्ञान केंद्र को राज्य के आदिवासी समुदायों के मौखिक इतिहास और सामूहिक सांस्कृतिक यादों के भंडार के रूप में योजनाबद्ध किया गया है।        राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि विकसित भारत 2047 के हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस तरह की पहल समय की मांग है। तेजी से हो रहे वैश्वीकरण के हमारे समकालीन युग में, एक जोखिम यह है कि अपने राष्ट्र के विकास में, हम अपने इतिहास, विरासत और विरासत से संपर्क खो सकते हैं। हमारी साझेदारी, सामूहिक एकता, अपने समाज को ऊपर उठाने और इसे दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में शामिल करने की इच्छा कभी-कभी हमें यह भूलने पर मजबूर कर देती है कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं। यह याद रखना और खुद को लगातार याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि विकास का मतलब एकरूपता नहीं है, इसका मतलब हमारी सांस्कृतिक और जातीय पहचान का नुकसान नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि हम भारत के लोग दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक होने के लिए भाग्यशाली हैं। भारतीय दर्शन, कला और वास्तुकला की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं और जाति, पंथ और समुदायों के विचारकों की अनगिनत पीढ़ियों के योगदान के माध्यम से परिष्कृत हुई हैं। राज्यपाल ने कहा कि आईआईटी हमारे भारतीय ज्ञान प्रणालियों की इस विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए शोध के विभिन्न तरीकों पर काम कर रहा है। हमारी खोई हुई ऐतिहासिक विरासत का दस्तावेजीकरण और उसकी गरिमा को बहाल कर रहा है और बिगड़े हुए पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने में पारंपरिक कृषि तकनीकों के लाभों को सामने ला रहा है। यह ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल तकनीकों के साथ लचीली आजीविका हासिल करने में सक्षम बना रहा है। आज लॉन्च की गई रिपोर्ट हमारे राज्य की विरासत और इतिहास तथा आदिवासी समुदायों के गहन पारिस्थितिकी और कृषि ज्ञान को उजागर करती है।        राज्यपाल ने आईआईटी भिलाई के विद्यार्थीयों और कर्मचारियों को अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए बधाई दी। इस अवसर पर राज्यपाल श्री डेका ने  हेरिटेज एप्रीसिएशन ऑफ बारसुर-पर्सपेक्टिव्स ऑन हिस्ट्री, आर्किटेक्चर एण्ड टूरिज्म और ऑगमेंटिग लाइवलीहुड्स थ्रु जीआई-ए केस स्टडी ऑन छत्तीसगढ़ रिपोर्ट लॉन्च किया। राज्यपाल श्री डेका ने समारोह स्थल पर लगाए गए छत्तीसगढ़ जनजातीय हैन्डीक्राफ्ट्स स्टॉल का भी अवलोकन किया।       समारोह में सीसीएलटी (संस्कृति, भाषा और परम्परा) केंद्र के संयोजक डॉ. अनुभव प्रधान ने स्वागत भाषण दिया। आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर प्रो. राजीव प्रकाश ने आईआईटी की गतिविधियों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला।       इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र शुक्ला  प्राध्यपक गण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।