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यह न्याय का उपहास है कि चिन्मय कृष्ण दास को एक बार फिर जमानत देने से इनकार कर दिया गया, भड़कीं पूर्व राजदूत

ढाका बांग्लादेश की एक कोर्ट ने इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। चटगांव कोर्ट के इस फैसले पर बांग्लादेश में भारत की पूर्व राजदूत वीना सीकरी ने गहरी निराशा व्यक्त करते हुए इसे न्याय का मजाक बताया। साथ ही यह भी बताया कि कोई सबूत नहीं दिया गया है। सीकरी ने चिन्मय के खिलाफ देशद्रोह के आरोपों का समर्थन करने वाले सबूतों की कमी पर भी प्रकाश डाला। न्यूज एजेंसी ‘एएनआई’ से बात करते हुए सीकरी ने कहा, “मुझे लगता है कि यह बहुत दुखद है। यह दुखद है। यह न्याय का उपहास है कि चिन्मय कृष्ण दास को एक बार फिर जमानत देने से इनकार कर दिया गया। आप जानते हैं, उनकी गिरफ्तारी का कारण भी, उन्होंने उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया है, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया गया है।” उन्होंने आगे कहा कि वे 25 अक्टूबर को किसी रैली के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है… चटगांव अदालत में मामला दर्ज किया गया और चिन्मय दास को ढाका हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया और फिर चटगांव ले जाया गया। उस समय, जमानत देने से इनकार कर दिया गया जो बहुत ही असामान्य था और अदालत में वकीलों और समर्थकों के बीच भारी झड़प हुई और उसमें एक वकील की मौत हो गई। सीकरी ने बांग्लादेश सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। इसके अलावा, विदेश मामलों के विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेवा ने भी चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका खारिज किए जाने की आलोचना की और कहा कि बांग्लादेशी न्यायपालिका शायद सरकारी प्रभाव या हिंदू अल्पसंख्यकों के बारे में पक्षपातपूर्ण धारणाओं के तहत काम कर रही है। उन्होंने तर्क दिया कि चिन्मय के खिलाफ आरोप गंभीर नहीं हैं और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की कार्रवाई देश में इस्लाम को प्राथमिक धर्म और संस्कृति के रूप में स्थापित करने के प्रयास को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की न्यायपालिका व्यवस्थित रूप से सरकार के निर्देशों या हिंदू अल्पसंख्यकों के तत्वों और उनके खिलाफ मामलों से एक निश्चित तरीके से निपटने की धारणाओं पर काम कर रही है। चिन्मय के खिलाफ आरोप गंभीर नहीं हैं। उन्हें जमानत मिलनी चाहिए… ऐसा लगता है कि न्यायपालिका एक नए बांग्लादेश की विचारधाराओं का पालन कर रही है, जहां वे इस्लाम को देश में प्राथमिक धर्म, प्राथमिक संस्कृति बनाना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर्ष-2025 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर वर्ष 2025 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शासकीय कैलेंडर में संयोजित की गई विषय-वस्तु और इसके आकल्पन की प्रशंसा की। कैलेंडर विमोचन के अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर सचिव एवं नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय श्री चंद्रशेखर वालिंबे सहित केन्द्रीय मुद्रणालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।  

पीएम आवास योजना से तुलसा का पक्का मकान बनाने का सपना हुआ साकार

सुकमा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए पक्के आवास का सपना साकार किया है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्थायी घर मिल रहे हैं, जो उनकी जीवनशैली में सुधार और सम्मान लेकर आते हैं। पक्का मकान बनाने का सपना हुआ साकार सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकासखंड के छिंदगढ़ पंचायत निवासी  तुलसा राणा पिता महादेव राणा जो पहले अपने खपरैल एवं मिट्टी से बने घर में रहते थे, अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक पक्का मकान बन जाने से चौन से अपने घर में आरामदायक जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हितग्राही तुलसा राणा ने कभी सोचा नहीं था कि उनका परिवार कभी अपने सपनों का घर बना पाएगा, लेकिन इस योजना ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। अब वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन जी रहे हैं। हितग्राही तुलसा राणा ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पक्का आवास मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत मुझे जो पक्का आवास मिला है, वह मेरे परिवार के लिए एक सपना सच होने जैसा है। पहले हम कच्ची दीवारों और खपरैल से बने पुराने घर में जैसे-तैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे। कच्ची छत होने के कारण हमेशा बारिश के समय पानी टपकता था। इसके साथ ही बच्चों के बड़े होने के साथ ही हमे नए आवास की आवश्यकता महसूस होने लगी थी।” पीएम आवास योजना से मिला आर्थिक सहयोग शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास की स्वीकृति होने से श्री तुलसा राणा के पक्का मकान का सपना साकार हुआ। उन्होंने योजनान्तर्गत अभिसरण के तहत मनरेगा से मजदूरी भुगतान, स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण एवं दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत एकल बत्ती कनेक्शन भी प्राप्त कर लिया। इस योजना के तहत तुलसा को अब एक पक्का और सुरक्षित मकान मिल गया है, जिसमें उनके परिवार को बेहतर जीवनशैली और सुरक्षा मिल रही है। उनका कहना है कि अब मेरे परिवार को ठंड, गर्मी या बारिश किसी भी मौसम की चिंता नहीं रहती। पक्का मकान के लिए सरकार को दिया धन्यवाद पीएम आवास लाभार्थी तुलसा राणा ने पक्के आवास दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने हम जैसे ग़रीब परिवारों को स्थायी और सुरक्षित घर प्रदान करके हमें एक सुखमय और सम्मान जनक जीवन जीने का अवसर दिया है। मुझे पीएम आवास दिलाने के लिए मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय और प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद ।

सुशासन के जरिए लोक कल्याण ही सरकार का मूल ध्येय है: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सुशासन के जरिए लोक कल्याण ही सरकार का मूल ध्येय है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हमारे प्रयासों का अधिकतम लाभ जनता को ही मिले। राज्य सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। जनता के कल्याण के लिए हम दिन-रात काम करेंगे। सरकार इस काम से कभी पीछे नहीं हटेगी। हम अपनी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग जनकल्याण के लिए करेंगे। जनता की शत-प्रतिशत संतुष्टि ही हमारा पुण्य फल और पारितोषिक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को नर्मदापुरम संभाग में चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने में सरकार को समुचित सहयोग भी करें। मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया, वरिष्ठ विधायक डॉ. सीताशरण शर्मा, विधायक श्री चंद्रशेखर देशमुख, विधायक श्री विजय पाल सिंह सहित अन्य क्षेत्रीय विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों ने बैठक में वर्चुअली सहभागिता की। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव श्री एस.एन, मिश्रा, अपर मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव श्री अनुपम राजन, प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव श्री संजय शुक्ल, प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरूण शमी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। जनहित के कार्यों में विशेष रूचि लें मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे जनता से जुड़े कार्यों को पूरा कराने में विशेष रूचि लें। सुशासन के जरिए ही जनता का सरकार पर भरोसा कायम रहता है। हम अपने क्षेत्र में सुशासन के जरिए जनकल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि सभी विधायक अपने संभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के 5-5 प्रमुख बड़े निर्माण कार्यों सहित अन्य प्रस्ताव लिखित में दें। सरकार सभी निर्माण कार्यों को समय पर पूरा कराएगी और प्रस्तावों पर समुचित निर्णय लेगी। जनकल्याण अभियान से जुड़े, पात्र हितग्राहियों को दिलाएं लाभ मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नर्मदापुरम संभाग क्षेत्र के विधायकों से गत 11 दिसम्बर 2024 से चल रहे जनकल्याण अभियान के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि यह जनता के कल्याण का अभियान है, जो जनप्रतिनिधियों की सहभागिता के बगैर पूरा नहीं हो सकता। जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाएं और उनसे अभियान के उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में व्यक्तिश: जानकारी लें। प्रयास करें कि सभी पात्र हितग्राहियों को अभियान का लाभ मिले। यदि किसी समस्या के कारण हितग्राही को हितलाभ देने में कठिनाई आ रही है, तो कलेक्टर, कमिश्नर या शासन स्तर से मार्गदर्शन लेकर उसका निराकरण कराएं। विजन डाक्यूमेंट भेजें मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिन विधायकों ने अब तक अपनी विधानसभा क्षेत्र का विजन डाक्यूमेंट (विकास का रोडमैप) तैयार नहीं किया है, वे जल्द से जल्द डाक्यूमेंट तैयार कर उन्हें (मुख्यमंत्री सचिवालय को) भेज दें। सरकार प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के विजन डाक्यूमेंट पर गंभीरता से काम कर रही है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की सफलता पर मुख्यमंत्री का आभार जताया बैठक में वर्चुअली जुड़े जनप्रतिनिधियों ने नर्मदापुरम में गत माह 7 दिसम्बर को सम्पन्न हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पर हर्ष जताया और मुख्यमंत्री डॉ. यादव का हृदय से आभार माना। नर्मदापुरम के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि आगामी नर्मदापुरम प्रवास पर मुख्यमंत्री का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। विधायकों से वन-टू-वन चर्चा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधायकों से भी वन-टू-वन चर्चा की। विधायक सोहागपुर की ओर से माखननगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन कर यहां 50 बेड स्वीकृत करने का आग्रह प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने तहसील बनखेड़ी में शासकीय आईटीआई केन्द्र खोले जाने की मांग पर तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधिकारियों को इस पर त्वरित कार्यवाही करने को कहा। सोहागपुर विधायक द्वारा एसडीएम कार्यालय सोहागपुर एवं माखन नगर के साथ अन्य विभागों के नवीन कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 10 करोड़ रूपए मंजूर करने की मांग रखी गई। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव राजस्व को समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो मैदानी क्षेत्रों में सर्द हवा और कोहरे से आम जन जीवन अस्त व्यस्त, कोहरे को लेकर येलो अलर्ट

जयपुर देश के कई राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। उत्तर भारत में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो मैदानी क्षेत्रों में सर्द हवा और कोहरे से आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नए वर्ष का आगाज शीतलहर से हुआ है। एक जनवरी को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ठंड ने गलन बढ़ा दी। अगले एक हफ्ते तक पारा और लुढ़क सकता है। इसे लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में गुरुवार को तापमान में सुधार के संकेत दिए गए हैं। सुबह के समय यहां तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस होने के आसार जताए गए हैं। इससे जहां दिन में सर्दी से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, तो वहीं रात के समय सर्दी बढ़ेगी। श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी सहित अन्य जिलों में तीन जनवरी के लिए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर, उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों और कस्बों में भी सर्दी ने लोगों को परेशान कर दिया है। फिरोजाबाद और जौनपुर में हाड़ कंपा देने वाली ठंड से लोग परेशान हैं। सुबह खेत खलिहानों में विजिबिलिटी बेहद खराब रही और दूर तक कोहरे की घनी चादर दिखी। स्थानीय निवासी ने बताया कि नए साल का दूसरा दिन है और भयंकर कोहरा पड़ रहा है। दूर-दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सड़कें सुनसान पड़ रही है। इस ठंड की वजह से बुजुर्गों और बच्चों को खासा परेशानी हो रही है। तीन जनवरी से उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी गलन बढ़ गई है। लोग सर्दी के कहर से खुद को बचाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। सीकर प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका दर्ज किया गया है। यहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा है। अजमेर में बुधवार रात तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर की चेतावनी भी जारी की है। कोहरे का प्रभाव आज उत्तरी-दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान बताया जा रहा है। वहीं, पंजाब के अमृतसर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। दूर-दूर कुछ नजर नहीं आ रहा है। कोहरे की वजह से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस सर्दी के कहर की वजह से लोग अपने घरों से भी बाहर निकलने से बच रहे हैं। लोग यहां ठंड से बचने के लिए आग सेंक रहे हैं। सड़कों पर वाहनों की संख्या भी कम है। गिने चुने वाहन ही नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने बठिंडा, मोगा, मानसा, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, बरनाला में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, पंजाब के कई जिलों में कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। कई जिलों में विजीबिलिटी जीरो पर पहुंच गई है। मौसम विभाग ने बताया कि चार जनवरी को मौसम फिर करवट बदल सकता है। चार जनवरी को पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन और होशियारपुर में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है।  

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश का पहला सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का किया शुभारंभ

रायपुर, प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज परिवहन कार्यालय, कबीरधाम में राज्य का पहला सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह कक्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि कबीरधाम जिला प्रदेश का पहला जिला है जहां इस प्रकार का अनुभव कक्ष स्थापित किया गया है। इस उद्घाटन समारोह में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कक्ष के सभी पहलुओं का अवलोकन किया और इसकी कार्यप्रणाली पर विस्तार से जानकारी ली। सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का उद्देश्य नागरिकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस कक्ष में विभिन्न प्रकार की सड़क सुरक्षा संबंधित जानकारी और सामग्री प्रस्तुत की गई है, जिसमें वाहन चालकों को दुर्घटनाओं से बचने के उपाय, ट्रैफिक नियमों के पालन और सुरक्षित ड्राइविंग के बारे में बताया गया है। कक्ष में विभिन्न वर्चुअल अनुभव, वीडियो और मॉडल्स के जरिए सड़क सुरक्षा को समझने का एक आकर्षक तरीका अपनाया गया है।     उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि बचपन से ही हमें सही और गलत का भेद सिखाया जाता है। माताओं की भूमिका बच्चों को जीवन के उचित और अनुचित कार्यों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार यह सत्र समाज में सुरक्षा और नियमों के प्रति एक सकारात्मक सोच विकसित करेगा। उन्होंने कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा जाए, ताकि हर व्यक्ति सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सके। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष के शुभारंभ में कहा कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने आने वाले व्यक्तियों को एक विशेष ऑडियो, वीडियो सत्र से गुजरना होगा। यह सत्र आवेदनकर्ताओं को ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति ट्रैफिक नियमों, चालान प्रक्रिया और सुरक्षित वाहन संचालन के महत्व को गहराई से समझे। ऑडियो, वीडियो सत्र पूरा करने के बाद प्रतिभागियों को एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र यह दर्शाएगा कि उन्होंने सड़क सुरक्षा के नियमों को समझ लिया है। यह सत्र लोगों को सड़क पर सही निर्णय लेने और सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करेगा। इससे न केवल ट्रैफिक नियमों के पालन में सुधार होगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या भी कम होगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जागरूकता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला हर व्यक्ति सड़क पर जिम्मेदारी से वाहन चलाए। उन्होंने कहा कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इस प्रक्रिया की शुरुआत कवर्धा से की गई है। इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा के समक्ष उस समय कार्यालय में लाईसेंस बनवाने के लिए आए नागरिकों ने भी सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का अवलोकन किया और वहां उपलब्ध जानकारी का लाभ लिया। उन्होंने कहा कि इस कक्ष की स्थापना से न केवल स्थानीय नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता मिलेगी। इस उद्घाटन के साथ ही कबीरधाम जिला एक कदम और आगे बढ़ा है, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता के साथ-साथ सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जा रही है।

प्रदेश के विकास और खुशहाली की कामना की, राजस्थान-मुख्यमंत्री भजनलाल ने श्रीनाथ जी एवं गणेश मन्दिर में किए दर्शन

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष 2025 के प्रथम दिन बुधवार को सपत्नीक डीग जिले के श्रीनाथ जी मन्दिर, मुकुट मुखारविंद मन्दिर तथा जयपुर के मोतीडूंगरी गणेश मन्दिर में दर्शन किए। उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश के विकास और आमजन की खुशहाली की कामना की। शर्मा ने डीग जिले के श्रीनाथ जी मन्दिर में मंगला आरती में शामिल होकर दर्शन किए। उन्होंने मुकुट मुखारविंद मन्दिर में श्री गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक कर विधिवत पूजा-अर्चना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जयपुर पहुंचकर मोतीडूंगरी गणेश मन्दिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने आमजन से आत्मीय मुलाकात की। इस अवसर पर गृह राज्यमंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

पशु चिकित्सा संस्थानों को बेहतर बनाने शुरू करेंगे नवाचार, राजस्थान-पशुधन भवन में नव वर्ष मिलान में पशुपालन सचिव बोले

जयपुर। पशुपालन सचिव डॉ समित शर्मा ने कहा है कि 1 जनवरी 2025 से विभाग में तीन नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को पशुपालन विभाग के टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान जैसे सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के लिए सभी संभागों और जिलों के लिए मुख्य निष्पादन सूचकांक यानी परफॉरमेंस इंडिकेटर बेस्ड मासिक रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाएगी जिससे योजनाओं का बेहतर संचालन हो सके, समय पर समस्याओं का पता लगाया जाकर उनका निराकरण किया जा सके। वे टोंक रोड स्थित पशुधन भवन में नव वर्ष के अवसर पर विभाग के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। डॉ समित शर्मा ने विभाग के अधिकारियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें विभाग के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुशासन और समयबद्धता के साथ आगे बढ़ना है और उत्कृष्ट राजकीय सेवाएं हमारे लाभार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करना है। डॉ शर्मा ने बताया कि विभाग के वेटरिनरी संस्थाओं जैसे पॉलीक्लिनीक, वेटरिनरी चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को बेहतर बनाने के लिए उन संस्थाओं को क्रमशः 100, 65 और 50 बिंदुओं पर मॉनिटर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था पशु चिकित्सा संस्थानों में स्थानीय स्तर पर गतिविधियों के क्रियान्वयन में तो मददगार साबित होगी ही साथ ही, राज्य स्तर पर होने वाली समीक्षा बैठकों में भी संस्थानों के कार्य मूल्यांकन में इससे बहुत सहायता मिलेगी। डॉ शर्मा ने बताया कि वर्ष भर में उत्कृष्ट रहने वाले पशु चिकित्सा संस्थानों और अधिकारियों को विश्व पशु चिकित्सा दिवस (अप्रैल माह के अन्तिम शनिवार) के अवसर पर प्रशस्ति पत्र सम्मानित भी किया जाएगा। इससे संस्थानों में बेहतर करने की स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित होगी और पशुपालकों और पशुओं को भी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्राप्त होंगी। डॉ शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा चलाए जा रहे मोबाइल वेटरिनरी यूनिट्स को अब 1962 कॉल सेंटर पर प्राप्त कॉल आधारित संचालन के अतिरिक्त प्रतिदिन सुबह के समय लगभग 3 से 4 घंटे पशु चिकित्सा शिविरों का किया जाएगा। शिविर के आयोजन से एक दिन पहले इसकी सूचना नजदीकी विभागीय संस्था के प्रतिनिधि द्वारा ग्रामीणों को दी जाएगी। शिविर स्थल पर विभाग और शिविर से संबंधित आईईसी सामग्री का प्रदर्शन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एमवीयू सप्ताह के सभी दिवसों में बिना किसी अवकाश के कार्य करेंगी और शिविर के आयोजन के लिए विभाग तथा संचालनकर्ता फर्मों की भूमिका तय कर दी गई है।

पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली नित्या श्री अर्जुन अवॉर्ड से होंगी सम्मानित

रायपुर खेल प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों के पीछे उनके ट्रेनर्स की अहम भूमिका होती है. वे खिलाड़ियों को सफल बनाने के लिए खुद भी कड़ी मेहनत करते हैं. ऐसे ही एक कोच की चर्चा पूरे देश में हो रही है. हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कोट राहुल पांडेय की, जिन्होंने नित्या श्री को एक बेहतरीन प्लेयर बनाया और पेरिस पैरालंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन करने योग्य बनाया. बता दें, कोच राहुल पांडेय की शिष्या नित्या श्री ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में महिला एकल श्रेणी से भारत के लिए कांस्य पदक जीता था. वहीं आज नित्या का नाम अर्जुन पुरस्कार से होने वाले खिलाड़ियों में दर्ज हो गया है. इसके बाद से कोट राहुल को लेकर देशभर में चर्चा तेज हो गई है. बता दें, राहुल पांडेय ने नित्या सहित कई खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है और उनके प्रदर्शन में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. एक रिपोर्ट के अनुसार, राहुल पांडेय ने छह खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया था और उनमें से दो ने पैरालिंपिक खेलों में पदक जीते. वर्तमान में राहुल पाण्डेय असम रणजी टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच पद पर कार्यरत हैं. राहुल पांडेय ने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया है, कि छत्तीसगढ़ में भी प्रतिभाशाली कोच हैं. नित्या को अर्जुन पुरस्कार मिलना राज्य के लिए गौरव का क्षण है.

राज्यपाल डेका को मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने दी नए वर्ष की शुभकामनाएं

रायपुर राज्यपाल रमेन डेका से आज राजभवन में मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और प्रधान मुख्य वन संरक्षक व्ही. श्रीनिवास राव ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। श्री डेका ने भी उन्हें नववर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। श्री डेका ने इन अधिकारियों से केन्द्र शासन की फ्लैगशीप योजनाओं, राज्य शासन की योजनाओं की प्रगति, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति आदि के संबंध में भी जानकारी ली।

एक हजार करोड़ के निवेश का बनेगा रोडमैप, राजस्थान-निवेश एमओयू के क्रियान्वयन की मुख्यमंत्री करेंगे त्रि-स्तरीय समीक्षा

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन विजन एवं रोडमैप के साथ कार्य कर रही है। इसी दिशा में कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सफल आयोजन के बाद हस्ताक्षरित हुए एमओयू के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था की पहल की है। एमओयू की त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था के अनुसार, एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि वाले एमओयू की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी। वहीं, 100 करोड़ से लेकर 1 हजार करोड़ रुपये तक की राशि वाले एमओयू की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर पाक्षिक रूप से की जाएगी। साथ ही, 100 करोड़ रुपये से कम राशि वाले एमओयू की समीक्षा विभागीय सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जाएगी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत कुल 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू किए गए थे। जिनमें से लगभग 32 लाख करोड़ रुपये के 261 एमओयू एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि वाले हैं। इसी तरह, 100 करोड़ से अधिक एवं 1 हजार करोड़ रुपये से कम की राशि वाले एमओयू की संख्या 1 हजार 678 तथा इनकी कुल राशि 3.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। साथ ही, 100 करोड़ रुपये तक के एमओयू की संख्या 9 हजार 726 तथा इनकी कुल राशि लगभग 90 हजार करोड़ है। उल्लेखनीय है कि 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षरित हुए एमओयू की प्रगति-रिपोर्ट दिसंबर 2025 में प्रदेशवासियों के सामने रखने की घोषणा करते हुए अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी थी। इस दिशा में त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था की पहल कारगर साबित होगी।

ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला रुबीना दिलैक का

मुंबई,  मशहूर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नई तस्वीरों की सीरीज़ साझा की। इसमें उनका ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला। शेयर की गई इन तस्वीरों में रुबीना ने ग्रीन कलर का फिशकट गाउन पहना है, जो न केवल आकर्षक बल्कि बेहद स्टाइलिश भी है। गाउन के फ्रंट हिस्से में नेट डिजाइन है, जो उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। इस लुक में रुबीना किसी मोरनी की तरह नजर आ रही हैं, और उनके फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। रुबीना ने इस लुक को और भी शानदार बनाने के लिए अपने बालों को मैसी बन में बांधा है और ग्लोसी मेकअप के साथ रेड कलर की ज्वैलरी पहनी है। उनका यह ग्लैमरस अवतार सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बन चुका है और उनके फॉलोअर्स इसे खूब पसंद कर रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए रुबीना ने जीवन के बारे में अपनी सोच भी जाहिर की। उन्होंने लिखा, हम चाहे जितना भी पीछा करें, पीछे भागें या उसे कसकर पकड़ने की कोशिश करें, भगवान के पास हमेशा हमारे लिए बड़ी योजनाएं होती हैं। यह शाम मेरे लिए उनकी योजनाओं में से एक थी। प्रक्रिया पर भरोसा रखें और जाने दें। इस कैप्शन के जरिए उन्होंने अपने फैंस को आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संदेश दिया है। रुबीना दिलैक की पर्सनल लाइफ भी चर्चा में रहती है। पिछले साल, वह जुड़वा बेटियों की मां बनीं और अपनी मातृत्व की खुशियों को सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर करती हैं। उनका करियर टीवी शो छोटी बहू से शुरू हुआ था, जो उन्हें घर-घर में पहचान दिलाने में मददगार साबित हुआ। इसके बाद उनका शो शक्ति भी सुपरहिट रहा। रुबीना सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं, और उनकी तस्वीरें एवं पोस्ट्स उनके फैंस को नई प्रेरणा देती हैं।  

राज्यपाल डेका को मिला फ्लावर शो का आमंत्रण

रायपुर, राज्यपाल रमेन डेका से आज राजभवन में प्रकृति की ओर संस्था के अध्यक्ष मोहन वरल्यानी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को नेहरू-गांधी उद्यान रायपुर में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय फ्लावर शो के लिए आमंत्रित किया। साथ ही बांस के कपड़े से बना तौलिया भेंट किया।  राज्यपाल ने पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण के लिए संस्था के द्वारा किए जा रहे कार्याे की सराहना की। इस अवसर पर संस्था के  निर्भय धारीवाल, जयेश पिटालिया और डॉ. अनिल चौहान भी उपस्थित थे।

ऑक्शन में जुटेंगे देश-प्रदेश के मिनरल शोध विशेषज्ञ, राजस्थान-जयपुर में जनवरी के तीसरे सप्ताह अधिकारी लेंगे बैठक

जयपुर। राज्य में खनिज संपदा की वैज्ञानिक तरीके से एक्सप्लोरेशन संभावनाओं पर मंथन करने के लिए जनवरी के तीसरे सप्ताह में देश व प्रदेश की सरकारी-गैरसरकारी संस्थाओं के विशेषज्ञ प्रतिनिधि जयपुर में जुटेंगे। राज्य के माइंस, जियोलोजी और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की विपुल खनिज संपदा के एक्सप्लोरेशन कार्य को गति देने और इसमें केन्द्र व राज्य की संस्थाओं के साथ ही निजी क्षेत्र की एक्सप्लोरेशन संस्थाओं की भागीदारी की संभावनाओं पर भी मंथन किया जाएगा। उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए मंथन को उपादेय व विशेषज्ञों की भागीदारी तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें भारत सरकार के नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की सहभागिता भी रहेगी। प्रमुख सचिव माइंस श्री टी. रविकान्त ने बताया कि प्रदेश में 82 प्रकार के खनिज उपलब्ध है उनमें से अभी 57 खनिजों का ही खनन हो रहा है। केन्द्र सरकार के नए प्रावधानों के अनुसार क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के ऑक्शन का कार्य पहली बार केन्द्र सरकार ने अपने हाथ में लिया है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में एक्सप्लोरेशन का कार्य कर रही संस्थाओं की भी भागीदारी तय करने का निर्णय किया है। इसी कड़ी में एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ईएल के लिए भी खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जाने लगी है। टी. रविकान्त ने बताया कि जयपुर में आयोजित एक दिवसीय मंथन में केन्द्र सरकार के माइंस मंत्रालय, जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एमईसीएल, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, एटोमिक मिनरल डिपार्टमेंट के साथ ही केन्द्र सरकार की एंपेनल्ड निजी क्षेत्र की एक्सप्लोरेशन संस्थाएं और विभाग के अधिकारियों की भागीदारी तय की जाएगी।  इसके साथ ही इस क्षेत्र में कार्य कर रही प्रादेशिक संस्थाओं के साथ ही केन्द्र सरकार द्वार अधीकृत संस्थाओं के हिस्सा लेने से प्रदेश में मिनरल एक्सप्लोरेशन की संभावनाओं के साथ ही भविष्य के रोड़मेप तैयार करने में भी सहायता प्राप्त होगी। रविकान्त ने बताया कि मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान समूचे देश में शीर्ष पर आ गया है। प्रदेश में क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के भी अच्छे संकेत मिले हैं। ऐसे में प्रदेश की खनिज संपदा के एक्सप्लोरेशन में नवीनतम तकनीक के उपयोग और एक्सप्लोरेशन के सटीक विश्लेषण में सहयोग प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश में खनिज खोज कार्य को गति मिलेगी। माइंस व भूविज्ञान विभाग स्तर पर आवश्यक तैयारियों की मॉ​निटरिंग निदेशक माइंस श्री भगवती प्रसाद कलाल कर रहे हैं। वहीं विभाग द्वारा आवश्यक तैयारियों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की कोर टीम का गठन किया गया है।

लंबित खनिज राजस्व समय पर जमा कराएं : कलेक्टर

  एमपीएलआरसी के तहत प्रदाय अनुपयोगी भूमि की उपलब्ध कराएं जानकारी : कलेक्टर कलेक्टर ने खनिज एवं कोल माइंस के अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली की उपस्थिति में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के नर्मदा सभागार में खनिज विभाग एवं कोल माइंस के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने कोल माइंस के राजस्व के लक्ष्य तथा राजस्व वसूली के संबंध में जिला खनिज अधिकारी से जानकारी प्राप्त की तथा एसईसीएल जमुना/कोतमा, हसदेव, सोहागपुर एरिया तथा अमरकंटक ग्रेनाइट, किसान स्पोर्ट्स, राधेश्याम मिनरल के अधिकारियों को गंभीरता के आधार पर शासन के निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार लंबित राजस्व की राशि जमा कराने के निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम अनूपपुर, एसडीएम जैतहरी, एसडीएम पुष्पराजगढ़, उप संचालक खनि प्रशासन सहित कोल माइंस के अधिकारी उपस्थित थे।   बैठक में कलेक्टर ने सभी कोल माइंस अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने कोल माइन से एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जो जिला प्रशासन से बेहतर समन्वय स्थापित कर जिला प्रशासन द्वारा खनिज संबंधी मामलों पर दिए गए निर्देशों के अनुरूप समय पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने कोल माइन्स के उपयोग हेतु एमपीएलआरसी के तहत शासकीय अधिग्रहित भूमि के अनुपयोगी होने पर उस भूमि का जनहित में बेहतर उपयोग हेतु ऐसी भूमि का चिन्हांकन कर भूमि संबंधी आवश्यक जानकारी एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने कोल माइंस के बंद खदानों, कोयला प्रोडक्शन, भूमि अलॉटमेंट, सुरक्षा के बेहतर इंतजाम सहित अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

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