Day: February 10, 2025

इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बड़ी संख्या में वकील सोमवार को सड़कों पर उतर आए। उन्होंने शीर्ष अदालत के आठ जजों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आयोजित बैठक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान न्यायिक आयोग (जेसीपी) हाई कोर्ट के आठ जजों को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन करने पर विचार कर रहा है। कई न्यायाधीश और हजारों वकील इस बैठक को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। इस्लामाबाद के कानूनी संगठन हाल ही में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में पांच जजों के ट्रांसफर का भी कड़ा विरोध कर रहे हैं और इस कदम को न्यायपालिका को विभाजित करने का प्रयास करार दे रहे हैं। इस्लामाबाद में अधिकारियों और सुरक्षा बलों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर जाने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया। विरोध प्रदर्शन के तीव्र होने की स्थिति में अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया। वकीलों द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शन के जवाब में इस्लामाबाद पुलिस ने संघीय राजधानी में रेड जोन में कई प्रमुख प्रवेश बिंदुओं को भी बंद कर दिया। विरोध प्रदर्शन के कारण इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच कई मार्गों पर मेट्रो बस सेवाएं भी स्थगित कर दी गईं, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हुई। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में वकील एकत्रित हुए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन के समर्थन में बैनर लिए हुए थे। प्रदर्शनकारी वकीलों ने 26वें संविधान संशोधन को पूरी तरह से ‘अस्वीकार्य’ बताया है। लाहौर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (एलसीबीए) ने भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें 26वें संविधान संशोधन का विरोध व्यक्त करते हुए जेसीपी बैठक को स्थगित करने की मांग की गई। बता दें पाकिस्तान के संविधान में 26वां संशोधन पिछले साल अक्टूबर में संसद द्वारा पारित किया गया। उसी दिन राष्ट्रपति की सहमति से यह लागू हो गया। संशोधन में 27 खंड शामिल हैं, जो न्यायिक, संसदीय और कार्यकारी ढांचे में परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। यह संशोधन पाकिस्तान शीर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति में सांसद को अधिक शक्ति देता है। जजों के ट्रांसफर का मामला तब और बढ़ गया जब न्यायमूर्ति सरफराज डोगर को लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) से आईएचसी में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में उनका नाम सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए जेसीपी को भेज दिया गया। इस मामले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के कम से कम दो न्यायाधीशों ने उठाया, जिन्होंने न्यायमूर्ति डोगर की सिफारिश पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश याह्या अफरीदी और आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक से संपर्क किया। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम चार मौजूदा न्यायाधीशों ने 26वें संविधान संशोधन के खिलाफ याचिका पर निर्णय होने तक सोमवार को जेसीपी की बैठक स्थगित करने का प्रस्ताव रखा। विरोध के बावजूद, जेसीपी ने सोमवार को अपनी बैठक जारी रखने का फैसला किया, जिसके बाद वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया और आयोग द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय का विरोध किया। वकीलों ने देश की न्यायपालिका को कमजोर करने और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के ‘खतरनाक प्रयास’ के खिलाफ और अधिक विरोध प्रदर्शन करने की कसम खाई है।

नई दिल्ली बांग्लादेश के सुरक्षा बलों ने शनिवार को शुरू किए गए एक बड़े एक्शन में सोमवार तक 1,300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य पिछले कुछ दिनों से देश में जारी हिंसा की नई लहर को दबाना है। देशव्यापी अभियान को ‘ऑपरेशन डेविल हंट’ नाम दिया गया है। मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के परिवार और उनकी अवामी लीग पार्टी के प्रमुख सदस्यों से जुड़ी संपत्तियों को निशाना बनाए जाने के बाद यह ऑपरेशन शुरु किया। हिंसा तेज से पूरे देश में फैल गई, भीड़ ने अवामी लीग के प्रतीकों को निशाना बनाया और राजनीतिक गुटों के बीच तनाव बढ़ गया। शुक्रवार रात गाजीपुर जिले में छात्रों और नागरिकों पर हमले के बाद अंतरिम सरकार ने शनिवार को ‘ऑपरेशन डेविल हंट’ का आदेश दिया। ऑपरेशन में शामिल संयुक्त बलों में सेना के जवान, पुलिस और विशेष इकाइयां शामिल हैं। अब तक, अधिकारियों ने पिछले चार दिनों में देश में फैली अशांति और हिंसा के सिलसिले में 1,300 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंतरिम सरकार ने देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे ‘सभी शैतानों’ को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाई है। हिंसा के दौरान सबसे भयावह घटनाओं में से एक तब हुई जब प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ढाका में स्थित बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक आवास में आग लगा दी। यह घर देश के इतिहास में अहम जगह रखता है क्योंकि यहीं से रहमान ने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ‘ऑपरेशन डेविल हंट’ की निगरानी एक कमांड सेंटर स्थापित किया गया है। मुख्य सलाहकार के कार्यालय ने पुष्टि की है कि ऑपरेशन पूरे जोरों पर है, साथ ही कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने अंतरिम सरकार से बढ़ती ‘भीड़ संस्कृति’ को नियंत्रित करने और शांति बहाल करने की अपील की है।

मणिपुर सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि मणिपुर में 10 दिन के अदंर सरकार नहीं बनीं तो लगेगा राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बता दें कि रविवार शाम मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने राज्य में जातीय हिंसा के लगभग दो साल बाद अपना इस्तीफा दे दिया है। राज्य में हिंसा के बाद कई मुद्दों को लेकर उनकी सरकार पर आलोचना हो रही थी। मुख्यमंत्री ने स्थिति को सुधारने के प्रयास किए थे, लेकिन हालिया घटनाओं के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री को बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था: प्रियंका कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने सोमवार को कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। कांग्रेस नेता ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उस पूर्वोत्तर राज्य में दो साल से हिंसा जारी है। उन्होंने कहा, ‘‘यह काफी वक्त से, दो वर्ष से लंबित था।” कांग्रेस नेता ने बीरेन सिंह के इस्तीफे के बारे में पूछे जाने पर संवाददाताओं से यह बात कही। बीरेन सिंह ने रविवार को इंफाल के राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। मणिपुर में मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 250 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने पिछले दो दिनों में अपने संसदीय क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वह सोमवार को नयी दिल्ली रवाना होने से पहले अपने संसदीय क्षेत्र में जंगली जानवरों के हमले में जान गंवाने वाले लोगों के घर जाएंगी। पीएम मोदी और अमित शाह को जिम्मेदारी लेनी चाहिए द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की नेता कनिमोई ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर मणिपुर में ‘‘फासीवादी राजनीति” करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को मांग की कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कनिमोई ने आरोप लगाया कि मणिपुर में जातीय हिंसा में 220 से अधिक लोगों की जान चली गई और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए। उन्होंने सरकारी राहत शिविरों में रह रहे लोगों को अगवा कर उनकी हत्या किए जाने तथा महिलाओं का यौन उत्पीड़न किए जाने का भी आरोप लगाया। कनिमोई ने एक बयान में आरोप लगाया कि इस तरह के अत्याचार केवल सरकार के ‘‘समर्थन और उदासीनता” के कारण हुए तथा भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एवं मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके बीरेन सिंह केवल मूकदर्शक बने रहे। द्रमुक की नेता एवं लोकसभा सदस्य ने कहा, ‘‘…मणिपुर भाजपा की फासीवादी राजनीति का सबूत है; केवल बीरेन सिंह ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी हिंसा पर लगाम लगाने में विफल रहने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मोदी और शाह को उन्हें (बीरेन सिंह को) बचाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।”

सूरजपुर  छत्तीसगढ़ के सरगुजा से संभाग एक वीडियो तेजी वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो सूरजपुर से सामने आया है. इस वीडियो में भाजपा विधायक मंच से बगावत करने वालों को धमकी देती हुईं नजर आ रही हैं. सूरजपुर जिले के प्रतापपुर से विधायक शंकुलता पोर्ते का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. विधायक पोर्ते चुनावी सभा को सम्बोधित करते हुए मंच से पार्टी से बगावत करने वालों को चेतावनी या कहिए धमकी दे रही हैं. विधायक शकुंतला पोर्ते जरही नगर पंचायत में आयोजित सभा के दौरान खुले मंच से अपने ही पार्टी के बागी प्रत्याशियों को कहा बगावत करने वाले प्रत्याशी वापस आ जाएं, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं करेंगी. उन्होंने कहा, ‘मेरे पास सभी की जानकारी है, मेरे पास बताने वाले भी हैं. भाजपा को सपोर्ट नहीं किया, तो मैं भी किसी का काम नहीं करूंगी.’ उन्होंने आगे कहा कि मेरा क्या होगा नहीं जानती, लेकिन बाकी लोग अपना सोच लें.”

रायपुर राजधानी रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव के बीच गोल बाजार इलाके में रविवार देर रात गोली चलने से इलाके में दहशत का माहौल है. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपी टप्पू और कलीम को गिरफ्तार किया है. पूरा मामला मौदहापारा थाना क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक, उर्स चादर निकालने के दौरान गोली चलाई गई. इसकी सूचना मिलते ही एसएसपी डॉ. लाल उमेंद सिंह, एडिशनल एसपी लखन पाटले समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर की मामले की जांच की. इस मामले में पुलिस टप्पू और कलीम को गिरफ्तार कर दोनों से पूछताछ कर रही है. वहीं घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की भी जांच की जा रही है.  

भोपाल उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि धर्म और आध्यात्म देश की ताक़त है। त्याग और समर्पण हमारे समाज के आधारभूत स्तंभ है। भारत की इस ताक़त के आगे सभी देश नतमस्तक हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल मुरैना के सीहोनिया में श्री मज्जिनेंद्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्वशांति महायज्ञ समारोह में सम्मिलित हुए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मंदिर में दर्शन कर प्रांगण का भ्रमण किया एवं जैन मुनिश्रीयों का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि चौबीसों तीर्थंकरों भगवान आदिनाथ स्वामी से लेकर महावीर स्वामी तक की परंपराओं एवं संस्कृति को आगे ले जाने का कार्य श्री वसुनंदी जी महाराज ने किया है। उनके दर्शन पा कर मैं कृतार्थ एवं गौरवान्वित हूँ। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि देश का आर्थिक विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। विकास के इस दौर में संस्कार और भी प्रासंगिक हैं। भारतीय संस्कृति की ताक़त से युवाओं को आलोकित कर विकास को वरदान बनाना है। सतत विकास सुनिश्चित करने में आध्यात्म और नैतिकता की अहम भूमिका है। वसुनंदी जी महाराज के कहे अनुसार गौमाता की रक्षा एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले यह सोच बहुत जमीनी स्तर की है, हमारी सरकार गौवंश के संरक्षण एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये तत्पर है। ये सभी लक्ष्य निःस्वार्थ भाव से प्राप्त करना तभी संभव है जब हम आध्यात्म के रास्ते चलकर अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि जैन दर्शन नीचे देखकर चलना सिखाता है एवं इंसान को झुके रहने की सीख देता है। इस दर्शन में एक चींटी का जीवन भी अमूल्य है। महापुरूषों का समर्पण त्याग की पराकाष्ठा का एक अंश भी यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। निःस्वार्थ भाव से हम प्रकृति की सेवा कर सकेंगे व जीवन को सफल बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्राकृत भाषा के विकास के लिये महत्वपूर्ण कदम सरकार द्वारा उठाये जायेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि सिहोनिया मंदिर स्थान ऐसा तीर्थ स्थान है जिसे वहीं बनाया गया है जहाँ पर पवित्र मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ऐसे स्थानों में भगवान का वास होता है। इन स्थानों के विकास से समाज भी विकसित होता है। उन्होंने कहा कि इस बड़े समारोह में 187 से ज्यादा प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के संपन्न होने एवं प्रतिमायों की स्थापना होने से समाज का कल्याण होगा। मैं ख़ुद को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, जो मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।  

भोपाल लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने मध्यप्रदेश में सड़क और भवन परियोजनाओं के सुचारू संचालन और पारदर्शी निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आईपीएमएस) के क्रियान्वयन की प्रगति की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि आईपीएमएस के प्रथम चरण को फरवरी 2025 के अंत तक, द्वितीय चरण को मई 2025 तक और तृतीय चरण को जुलाई 2025 तक पूर्ण किया जाए। मंत्री श्री सिंह ने निर्देश दिए कि वर्तमान वित्तीय वर्ष का बजट मार्च 2025 में सचिवालय स्तर पर आईपीएमएस के माध्यम से ही संसाधित किया जाए। गत वर्ष लोक निर्माण विभाग का कार्य भार संभालने के बाद मंत्री श्री सिंह ने इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को प्राथमिकता पर लागू करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद अगस्त 2024 को इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्रियान्वयन एजेंसी का चयन किया गया। एमपीआरडीसी के प्रबंध निदेशक श्री भरत यादव, प्रमुख अभियंता (सड़क एवं पुल) श्री के.पी.एस. राणा, प्रमुख अभियंता (भवन) श्री एस.आर. बघेल, मुख्य अभियंता एवं नोडल अधिकारी इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आईपीएमएस) श्री बी.पी. बोरासी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आईपीएमएस) क्रियान्वयन टीम के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि आईपीएमएस एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से निर्माण कार्यों की मांग से लेकर स्वीकृति, टेंडर प्रक्रिया,क्रियान्वयन, गुणवत्ता नियंत्रण और परफॉरमेंस गारंटी पूरी होने तक समस्त कार्यवाही ऑनलाइन होगी। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आईपीएमएस) मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग और एमपी रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा सड़कों, पुलों और भवन परियोजनाओं के डिजिटल एवं पारदर्शी प्रबंधन के लिए विकसित किया गया एक अत्याधुनिक प्रणाली है, जिसकी अनुमानित लागत 17 करोड़ रुपये है। इस प्रणाली मेंपरियोजनाओं की योजना, निविदा प्रक्रिया, निर्माण, निरीक्षण, भुगतान और संपूर्ण मॉनिटरिंग को ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और कार्य की गति में उल्लेखनीय सुधार होगा। चरणबद्ध क्रियान्वयन से प्रथम चरण में मांग प्रबंधन, बजटिंग, डीपीआर अपलोडिंग और ऑनलाइन स्वीकृति प्रक्रिया को लागू किया जाएगा, जिससे परियोजनाओं की रियल-टाइम ट्रैकिंग संभव होगी। द्वितीय चरण में ई-टेंडरिंग, अनुबंध प्रबंधन, ठेकेदारों के लिए ऑनलाइन इंटरफेस और माइलस्टोन ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं को जोड़ा जाएगा। तृतीय चरण में वित्तीय प्रबंधन, ऑडिट ट्रैकिंग और 5D बिल्डिंग इंफोर्मेशन मॉडलिंग आधारित योजना के साथ-साथ ई-बिलिंग और ऑनलाइन निरीक्षण प्रणाली को पूरी तरह लागू किया जाएगा। नई प्रणाली से सभी परियोजनाओं की स्थिति ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सकेगा। साथ ही, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और ठेकेदारों को समय पर भुगतान मिलेगा। मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि आईपीएमएस के प्रभावी क्रियान्वयन से मध्यप्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई दिशा मिलेगी और सड़क एवं भवन परियोजनाओं की गुणवत्ता एवं गति में सुधार होगा।  

भोपाल लगातार भारी भीड़ के बावजूद, भारतीय रेलवे युद्धस्तर पर काम कर रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को महाकुंभ में लाने और स्नान के बाद उनके घर पहुंचाने की सुविधा प्रदान की जा सके। एक दिन पहले आई एक भ्रामक मीडिया रिपोर्ट का खंडन करते हुए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि प्रयागराज क्षेत्र के आठ विभिन्न स्टेशनों से लगभग 330 ट्रेनों के माध्यम से 12 लाख 50 हजार यात्रियों को उनके घर पहुंचाया गया। भीड़ कम न होने के बावजूद, भारतीय रेलवे इन स्टेशनों से हर 4 मिनट में एक ट्रेन चलाकर यह सुनिश्चित कर रहा है कि श्रद्धालुओं को उनके पवित्र स्नान के बाद प्रतीक्षा न करनी पड़े। अगले पवित्र माघी पूर्णिमा अमृत स्नान से पहले, एक रेक औसतन 3780 यात्रियों को एक बार में ले जा रही है, जो दर्शाता है कि भीड़ अभी भी कम नहीं हुई है। ज़ोनल और मंडल रेल अधिकारियों के साथ एक बैठक में स्थिति की समीक्षा करते हुए, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ, श्री सतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलवे द्वारा की जा रही सभी सेवाओं और प्रयासों को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए। उन्होंने बताया कि प्रयागराज जंक्शन सहित अन्य सात स्टेशन – प्रयागराज छिवकी, नैनी, सुबेदारगंज, प्रयाग, फाफामऊ, प्रयागराज रामबाग और झूंसी पूरी तरह से संचालित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि केवल एक स्टेशन, प्रयागराज संगम, किसी भी अमृत स्नान से दो दिन पहले और दो दिन बाद बंद किया जाता है, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। यह प्रयागराज जिला प्रशासन के सुझाव पर किया जाता है और ऐसा पहले के सभी अमृत स्नानों में भी किया गया है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। श्री सतीश कुमार ने मीडिया और रेलवे के ज़ोनल और मंडल जनसंपर्क कार्यालयों से आग्रह किया कि वे रेलवे द्वारा श्रद्धालुओं को महाकुंभ नगरी तक पहुंचाने के लिए किए गए भारी प्रयासों को उजागर करें, विशेष रूप से आसपास के क्षेत्रों में यातायात बाधाओं की खबरों के बीच। आज दोपहर 3 बजे तक आठ स्टेशनों से, जिनमें प्रमुख प्रयागराज जंक्शन भी शामिल है, 201 से अधिक विशेष और नियमित ट्रेनें 9 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों को लेकर रवाना हो चुकी थीं। इससे पहले, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ श्री सतीश कुमार ने रेल भवन स्थित वॉर रूम में केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को प्रयागराज क्षेत्र में रेलवे की सेवाओं के सुचारू संचालन के बारे में जानकारी दी। वॉर रूम में सभी रेलवे स्टेशनों से सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हो रहे थे। दोनों ने भीड़ की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और माघी पूर्णिमा के अगले अमृत स्नान के लिए रेलवे की तैयारियों पर चर्चा की। बाद में, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने मीडिया और आम जनता से अपील की कि वे प्रयागराज जंक्शन पर सेवाओं के प्रभावित होने के बारे में अलग-अलग मीडिया रिपोर्टों पर विश्वास न करें। उन्होंने कहा कि तथ्यों को आसानी से सत्यापित किया जा सकता है, यदि आठ रेलवे स्टेशनों का दौरा किया जाए, जहां मेले की विशेष ट्रेनें, महाकुंभ के लोगो के साथ सजी हुई, दिन-रात चल रही हैं। भारतीय रेलवे द्वारा सामान्य दिनों में 330 ट्रेनें चलाना, भारत की जनता के प्रति इसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह संख्या पिछले महीने मौनी अमावस्या के दौरान चलाई गई 360 ट्रेनों के लगभग बराबर है, जब भीड़ अपने ऐतिहासिक शिखर पर थी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे रेलवे के आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम अपडेट प्राप्त करें और भ्रामक सूचनाओं से बचें।

भोपाल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा “परीक्षा पे चर्चा” कार्यक्रम देश के समस्त छात्र-छात्राओं को उत्साहवर्धन के लिए आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-1 सागर में शामिल हुए। उन्होंने बच्चों के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी का कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा देखा। श्री राजपूत ने बच्चों से कहा कि टाइम को मैनेज करना सीखें तथा टारगेट बड़ा रखें तो परीक्षा छोटी लगने लगेगी। मंत्री श्री राजपूत ने बच्चों से कहा कि परीक्षा हमारी मित्र है जो हमारे लिए आत्म-विश्वास तथा आगे बढ़ने का काम करती है। आज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। बस जरूरत है उनके आत्म-विश्वास को बढ़ाने की तथा उनके अंदर के हुनर को पहचानने की। उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो बच्चों की परीक्षा के लिए भी चिंतित हैं तथा बच्चों के लिए वह परीक्षा में उत्तीर्ण होने तथा तनाव मुक्त रहने के सुझाव दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री छोटी से छोटी समस्या को लेकर भी चिंतित रहते हैं। उन्होंने बच्चों तथा उनके अभिभावकों को तनाव मुक्त रहने के जो टिप्स दिए हैं यह बहुत ही प्रेरक तथा आत्मविश्वास से भरने वाले हैं। सभी बच्चे प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा दिए गए टिप्स को फॉलो करें और तनाव मुक्त रहकर परीक्षा दें। श्री राजपूत ने कहा कि यह परीक्षा केवल बच्चों की नहीं बल्कि अभिभावकों की भी होती है इसलिए अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करते हुए उन्हें सुरक्षात्मक तनाव मुक्त माहौल प्रदान करें। शिक्षक बढ़ाएं बच्चों का आत्मविश्वास मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि परीक्षा में शिक्षकों तथा स्कूल प्रबंधन की बहुत अहम भूमिका है। आप सभी के मार्गदर्शन तथा शिक्षण कार्य से ही बच्चे आगे बढ़ाते हैं। परीक्षा के दौरान शिक्षक बच्चों का उत्साहवर्धन करें तथा आत्मविश्वास बढ़ाएं। शिक्षक सभी छात्रों की योग्यता को पहचानते हैं। छात्र तथा अभिभावकों के बीच शिक्षक महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हैं। शिक्षक गण भी अभिभावकों को बच्चों की मन: स्थिति के बारे में जानकारी दें। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक केवी, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक एक के प्राचार्य मनीष गुप्ता सहित सभी शिक्षक एवं स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद थे।  

भोपाल सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि नई तकनीक और सहकारिता से किसानों का उत्थान होगा। खेत, खलियान और किसान सरकार की प्राथमिकता है। विकसित भारत की परिकल्पना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन तीनों के उन्नयन और उत्थान की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने से ही देश विकसित हो पाएगा, सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। मध्यप्रदेश ने कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इससे प्रोडक्शन में रिकॉर्ड दर्ज किया और 7 बार लगातार कृषि कर्मण अवार्ड भी मिला। मंत्री श्री सारंग सोमवार को नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित कृषि क्रांति 2025 एफपीओ कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह भी उपस्थित थे। मंत्री से सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश ने कृषि को उन्नत बनाने हर क्षेत्र में काम किया है। किसानों को फसल का सही मूल्य मिल सके, समय पर उपार्जन सहित खाद, बीज, पानी मिल सके इसका ध्यान रखा गया है। अब किसान को व्यवसायी के रूप में परिवर्तन करना सरकार का मुख्य काम है और यह केवल सहकारिता के माध्यम से ही हो सकता है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि किसानों को एफपीओ के माध्यम से ऑर्गेनिक खेती से जोड़ना होगा, जिससे उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। एफपीओ को किसानों को जागरूक करना होगा। सरकार एफपीओ को हर तरह की सुविधा देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष- 2025 में हर पंचायत में पैक्स के माध्यम से सहकार सभा होगी। इसमें भी एफपीओ जोड़कर किसान को सरकार से समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। एफपीओ कॉन्क्लेव से सहकार की भावना मजबूत होगी मंत्री श्री सारंग ने कहा कि एफपीओ कॉन्क्लेव से सहकार की भावना मजबूत होगी। सहकारिता मानव स्वभाव का मूलभूत आधार है.सहकारिता के बिना इस समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। आज के समय में सहकारिता के माध्यम से नई-नई तकनीक से जोड़ना, फूड प्रोसेसिंग आदि पर काम करना, खेती में वैल्यू एडिशन करने की आवश्यकता हैं, जिससे अच्छे परिणाम आए इसमें सरकार सहायता देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ समाज जनता सहकारी संस्थाओं एफपीओ सब मिलकर काम करें, इस दिशा में कार्य करने के लिए सरकार प्रदेश के उन्नयन के लिए तत्पर है। खाद्य प्र-संस्करण से किसानों की आत्मनिर्भरता उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि एफपीओ और खाद्य प्र-संस्करण को मजबूत बनाना किसानों की आत्मनिर्भरता की कुंजी है। उन्होंने फसल विविधीकरण और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने घोषणा की कि”राज्य सरकार जल्द ही एक विशाल फूड प्रोसेसिंग सम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसमें किसानों, उद्यमियों, क्रेताओं और विक्रेताओं को एक मंच पर लाया जाएगा।” मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि किसान की आय दोगुना करने के लिये चल रहे कार्यों से फसलों का मूल्य अच्छा मिल सकेगा और उसका संवर्धन हो सकेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश मसाला उद्योग में एक नम्बर पर है। सरकार अलग-अलग योजनाओं से किसानों की उत्थान की दिशा में काम कर रही है। उद्यानिकी विभाग के पोर्टल पर नये किसानों को रजिस्टर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विकसित कृषि के लिये नई खेती से जुड़ना होगा, इसके लिये किसान उद्यानिकी से भी जुड़े। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि कई देश जैविक खेती में आगे बढ़ रहे हैं। जैविक खेती से पैदा होने वाली फसल से दुष्प्रभाव नहीं होता। इससे बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता और स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होता। उन्होंने कहा कि प्र-संस्करण के क्षेत्र में कोई भी परियोजना व्यक्ति या संस्था लगाती है तो 35 प्रतिशत अनुदान सरकार दे रही है। साथ ही अनेक योजनाओं और कृषि उपकरण में भी सरकार अनुदान दे रही है। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि आधुनिक कृषि यंत्र खराबी पर मैकेनिक एवं उपकरण स्टोर, प्रबंधन आदि आवश्यक है। इस पर भी ध्यान देकर आगे बढ़ा जा सकता है। तकनीकी विशेषज्ञ के माध्यम से किसानों को मदद मिलेगी और उचित दाम से किसान संबल होंगे। ‘कृषि क्रांति : एफपीओ कॉन्क्लेव’ में अधिकारियों, विशेषज्ञों, निर्यातकों, क्रेताओं और तकनीकी प्रदाताओं ने एफपीओ के विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य एफपीओ को खाद्य प्र-संस्करण और निर्यात योग्य उत्पाद तैयार करने में सक्षम बनाना था। कॉन्क्लेव का आयोजन भूमिशा ऑर्गेनिक, डिक्की और सर्च एंड रिसर्च डेवपलमेंट सोयायटी ने किया। विशेषज्ञों के विचार एवं मार्गदर्शन कृषिका नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक सुश्री प्रतिभा तिवारी, डिक्की के अध्यक्ष डॉ. अनिल सिरवैया और सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसायटी की अध्यक्ष डॉ. मोनिका जैन ने भी कॉन्क्लेव में विचार रखे। कॉन्क्लेव में सॉलिडरिडाड के जनरल मैनेजर सुरेश मोटवानी, एसबीआई के एजीएम श्री शशांक कुमार, एमपी स्टार्ट-अप सेंटर के श्री अरुणाभ दुबे, सी-मैप लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. आलोक कृष्णा और उद्यानिकी विभाग के अपर संचालक श्री कमल सिंह किरार प्रमुख थे।