Month: March 2025

बदलता मौसम अपने साथ कई सारी स्वास्थ्य सम्बंधित चुनौतियां लेकर आता है। ऐसे में इन दिनों में शरीर को ज्यादा पोषण और एनर्जी की जरूरत होती है। साथ ही शरीर में सभी विटामिन और मिनरल्स का होना भी जरूरी है। विटामिन बी12 इन्हीं में से एक है, जिसकी कमी आजकल एक आम समस्या बनी हुई है। इसकी कमी से थकान, चिड़चिड़ापन, कमजोर याददाश्त और त्वचा व बालों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। वैसे तो विटामिन बी12 मुख्य रूप से नॉनवेज फूड्स में पाया जाता है, इसलिए शाकाहारी लोगों को इसकी कमी का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में वेजिटेरियन लोगों के लिए दही एक शानदार विकल्प हो सकता है, जो पोषक तत्वों का अच्छा सोर्स होने के साथ विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने में भी मदद करता है। अगर दही में कुछ खास चीजें मिलाई जाएं, तो इसका पोषण और ज्यादा बढ़ जाता है। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में- अलसी के बीज अलसी के बीज ओमेगा-थ्री फैटी एसिड और फाइबर से भरपूर होते हैं। ऐसे में दही में 1-2 चम्मच पिसे हुए अलसी के बीज मिलाकर खाने से विटामिन बी12 की कमी तो पूरी होती ही है, साथ में यह मेल इम्यून पॉवर को स्ट्रॉन्ग है और डाइजेशन में भी सुधार करता है। न्यूट्रिशनल यीस्ट न्यूट्रिशनल यीस्ट विटामिन बी12 का एक बेहतरीन स्रोत है। जिसे दही में छिड़ककर खाने से न केवल इसका स्वाद बढ़ता है, बल्कि विटामिन बी12 की कमी भी पूरी होती है। यह एनर्जी लेवल को बनाए रखने में भी सहायक होता है। अखरोट और बादाम अखरोट और बादाम विटामिन ई, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इन्हें दरदरा पीसकर दही में मिलाएं। हेल्दी पोषक तत्वों का ये मेल स्किन और बालों की सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है । कद्दू के बीज कद्दू के बीज आयरन, मैग्नीशियम और जिंक का अच्छा स्रोत होते हैं। इन्हें हल्का भूनकर दही में मिलाएं। यह न केवल पोषण बढ़ाता है, बल्कि शरीर को ठंड के मौसम में गर्माहट और ऊर्जा प्रदान करता है। करी पत्तों का पाउडर करी पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट्स और सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसे में दही में 1-2 चुटकी करी पत्ते का पाउडर मिलाकर खाने से डाइजेशन टू बेहतर होता ही है,पोषण भी मिलता है ।

मुंबई ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ की बबीता अय्यर उर्फ मुनमुन दत्ता घर-घर में फेमस हैं। वह अपनी खूबसूरती से तो जेठालाल का दिल पिघलाती रहती हैं। दर्शकों को भी खूब पसंद आती हैं। हालांकि लंबे समय से हम उन्हें एक ही शो में देख रहे हैं। बीच में उन्हें सोनी टीवी पर आ रहे कुकिंग शो ‘सेलिब्रिटी मास्टरशेफ’ का ऑफर मिला था। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्या कारण था, आइए बताते हैं। मुनमुन दत्ता ने 2004 में ‘हम सब बाराती’ से करियर की शुरुआत की थी और फिर वह ‘द खतरा शो’ और ‘बिग बॉस 15’ में बतौर चैलेंजर के रूप में नजर आई थीं। इन्होंने कुछ फिल्में भी की हैं, जिसमें ‘हॉलिडे’ और ‘मुंबई एक्सप्रेस’ शामिल है। मुनमुन दत्ता ने क्यों नहीं किया ‘सेलिब्रिटी मास्टरशेफ’ रिपोर्ट के मुताबिक, शो से जुड़े एक सोर्स ने बताया कि मुनमुन दत्ता को ‘सेलिब्रिटी मास्टरशेफ’ के लिए अप्रोच किया गया था। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वह मौजूदा कमिटमेंट्स और शो के शेड्यूल के बीच टाइम मैनेज नहीं कर पा ही थीं इसलिए उन्होंनो शो साइन नहीं किया। ‘सेलिब्रिटी मास्टरशेफ’ के टॉप 5 कौन? ‘सेलिब्रिटी मास्टरशेफ’ की बात करें तो शो को अपने टॉप 5 मिल चुके हैं। इसमें तेजस्वी प्रकाश, निक्की तंबोली, राजीव अदातिया, गौरव खन्ना, फैसल शेख का नाम शामिल है। ऊषा ताई से लेकर अर्चना गौतम का पत्ता कट गया है। शेफ विकास खन्ना, रणवीर बरार और फराह खान जज कर रहे हैं। जल्द ही किसी एक के सिर पर ताज सज जाएगा।

नई दिल्ली/रायपुर छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में राज्य के पूर्व एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सतीश चंद्र वर्मा को राहत देते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया। इससे पहले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वर्मा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। सतीश चंद्र वर्मा की तरफ से वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा और सुमीर सोढ़ी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। वहीं राज्य सरकार का पक्ष वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने रखा। क्या है मामला छत्तीसगढ़ सरकार ने सतीश चंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत का विरोध किया और कहा कि सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ काफी सबूत हैं। नागरिक आपूर्ति निगम (NAN) घोटाला छत्तीसगढ़ में खराब गुणवत्ता के चावल, अनाज, नमक आदि की आपूर्ति से जुड़ा है। इस घोटाले में कई नौकरशाह और अन्य बड़े नाम भी आरोप हैं और कई की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने घोटाले के आरोपी अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को जमानत दिलाने में कथित तौर पर मदद की। वर्मा के खिलाफ एफआईआर हुई तो उन्होंने उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी और अग्रिम जमानत देने की मांग की। हालांकि उच्च न्यायालय ने वर्मा को राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां से उन्हें राहत मिल गई है। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर 19 मार्च के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के मामले पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि किसानों और केंद्र सरकार के बीच दो राउंड की बातचीत हो चुकी है औऱ तीसरे राउंड की बातचीत 19 मार्च को होनी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई 19 मार्च के बाद के लिए स्थगित कर दी। किसान फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग समेत कई अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करे सीबीआई: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में सीबीआई को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि मामले में एक कंपनी और तीन अन्य को आरोपमुक्त किये जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाए। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई की। सीबीआई ने दिल्ली की एक विशेष अदालत के नौ अगस्त, 2024 के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। विशेष अदालत ने मामले में मनोज जायसवाल, संजीव झा और संजीव मुंजाल के अलावा मैसर्स कॉरपोरेट इस्पात एलॉयज को भी आरोप मुक्त कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आरोप मुक्त करने का आदेश अंतिम प्रकृति का है और दिल्ली उच्च न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता और विशेष सीबीआई अभियोजक आरएस चीमा ने मुख्य न्यायाधीश से सहमति जताते हुए कहा कि जांच एजेंसी अपील वापस लेकर उच्च न्यायालय जाने को तैयार है। जम्मू कश्मीर के राजनेता को बरी करने पर लगी रोक हटी सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या के मामले में जम्मू-कश्मीर के राजनेता सुदर्शन सिंह वजीर को बरी करने पर लगी रोक हटा दी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि किसी को आरोपमुक्त करने पर रोक लगाना बेहद कठोर कदम है। इससे आरोपी की स्वतंत्रता पर अंकुश लग जाता है। पीठ ने कहा कि 21 अक्तूबर 2023, चार नवंबर 2024 के आदेश निरस्त किए जाते हैं। उन्हें अलग रखा जाता है। हाईकोर्ट पुनरीक्षण आवेदन पर फैसला करेगा, लेकिन फैसले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को आधार नहीं बनाया जाएगा  

रायपुर सड़क में केक काटने को लेकर प्रशासन इन दिनों सख्त रुख अपना रही है. हाल ही में सड़क पर केक काटने पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई की गई थी. वहीं अब महापौर मीनल चौबे के बेटे मेहुल का सड़क पर केक काटते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे लेकर सवाल भी खड़े हुए. अब बेटे की गलती को लेकर महापौर मीनल चौबे ने माफी मांगा है. वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की है. महापौर मीनल चौबे ने इस मामले कहा कि मैंने वीडियो देखा, जो मेरे घर के सामने का ही है. मेरे बेटे का बर्थडे था, उसने सड़क पर केक काटा है. मैंने आज सुबह ही खबर पढ़ी कि हाईकोर्ट ने सड़कों पर केक काटने से मना किया है. इसलिये जो भी हुआ वो गलत हुआ है. बेटे को भी समझाइश दी गई है कि अब से रोड पर केक नहीं काटना है. महापौर मीनल चौबे ने आगे कहा कि शासन-प्रशासन का मैं पूरा सम्मान करती हूं. अगर मेरे या मेरे परिवारजनों की वजह से किसी को कोई परेशानी हुई होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूं. सभी के बच्चों को यह समझना चाहिए कि उन्हें घर के अंदर ही केक काटना चाहिए, सड़क पर नहीं. इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि इस प्रकार की घटना फिर नहीं होगी. पूर्व कांग्रेस विधायक ने की कार्रवाई की मांग पूर्व कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि पुलिस और प्रशासन इस तरह के कृत्य पर कार्रवाई करती रही है. पिछले दिनों यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का जन्मदिन मनाते हुए उपाध्यक्ष समेत 10 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल गए थे. निश्चित तौर पर उनका कृत्य भी गलत था. राजा हो या रंक नियम सबके लिए बराबर होते हैं.

जयपुर, न्यायिक प्रकरणों के कारण माइंस विभाग की बकाया राशि की वसूली को लेकर राज्य सरकार गंभीर होने के साथ ही प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण को लेकर कवायद तेज कर दी है। प्रमुख सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम श्री टी. रविकान्त ने कहा है कि माइंस विभाग से संबंधित 10 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया राशि के न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में राजकीय पक्ष को प्रभावी तरीके से रखने के लिए कवायद तेज कर दी है। उन्होंने बताया कि 10 करोड़ से अधिक के न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के गुणावगुण के आधार पर अध्ययन कर समीक्षा करने के लिए अतिरिक्त निदेशक माइंस मुख्यालय की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी में वित्तीय सलाहकार माइंस विभाग, संयुक्त विधि परामर्शी उदयपुर व जयपुर के साथ ही जयपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर के अतिरिक्त निदेशक माइंस को सदस्य बनाया गया है। एक मोटे अनुमान के अनुसार 10 करोड़ रूपये और इससे अधिक के 50 से अधिक विचाराधीन प्रकरणों में राज्य सरकार की हजारों करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं। श्री टी. रविकान्त ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राजकीय बकाया राशि को लेकर गंभीर होने के साथ ही समय समय पर बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने और न्यायिक प्रकरणों में विभागीय पक्ष को कारगर तरीके से रखने के निर्देश देते रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह समिति 10 करोड़ व इससे अधिक बकाया राशि के सभी प्रकरणों की गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करेगी और उन प्रकरणों में न्यायालयों में प्रभावी पेरवी के लिए आवश्यक सुझाव देते हुए अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित करेगी। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों व प्रकरणों में ओआईसी अधिकारियों को भी स्टे प्रकरणों में स्टे हटवाने और अन्य प्रकरणों में राज्य सरकार का पक्ष प्रभावी तरीके से रखते हुए निर्णित कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को निर्णित करवा कर राज्य सरकार की बकाया रेवेन्यू की वसूली की जा सके। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में समय पर जबाव दावा पेश किया जाए और पेशी के समय उपस्थित होकर सरकारी पक्ष को रखते हुए निर्णित करवाये जाये।

राजस्थान राजस्थान के झालावाड़-कोटा मार्ग पर दरा घाटी में लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से हजारों लोग प्रभावित होते हैं। कई बार इस जाम में फंसने से लोगों की जान तक जा चुकी है। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए 46 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। झालावाड़ जिले की खानपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि रोजाना 50,000 से अधिक लोग इस मार्ग से गुजरते हैं, जिनमें से हजारों लोग 3-4 घंटे तक जाम में फंसे रहते हैं। इस पर राज्य सरकार की ओर से पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जवाब दिया और कहा कि दरा घाटी में यातायात समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना विधायक सुरेश गुर्जर ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ट्रैफिक जाम से राहत नहीं दिला पा रही। उन्होंने कहा कि यह सड़क लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और मंत्री मदन दिलावर के विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी है, फिर भी समाधान में देरी हो रही है। मंत्री मदन दिलावर का जवाब मदन दिलावर ने कहा कि “बेहतर यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। नेशनल हाईवे 52 के दरा नाल क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक दबाव के कारण जाम की गंभीर समस्या बनी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके स्थायी समाधान के लिए 46 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। जल्द ही इस क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू होगा, जिससे जनता को राहत मिलेगी।

भारत के इतिहास में एक से बढ़कर एक ज्ञानी पुरुष हुए इन्हीं में से एक थे आचार्य चाणक्य, जिनकी नीतियां इतनी प्रसिद्ध हैं कि आज भी लोग अपने जीवन को सुंदर और सरल बनाने के लिए इनका पालन करते हैं। जीवन का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जिसके बारे में आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में जिक्र ना किया हो। युद्ध के मैदान से लेकर गृहस्थ जीवन की बारीकियों को समझाने के लिए, आचार्य ने कई नीतियां गढ़ीं। अपनी इन्हीं नीतियों में उन्होंने कुछ ऐसी आदतों का भी जिक्र किया है, जो किसी भी व्यक्ति की तरक्की में बाधा बन सकती है। आचार्य की मानें तो अपनी इन्हीं आदतों की वजह से एक व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता। तो चलिए आज उन्हीं आदतों के बारे में जानते हैं। अपने मन पर नियंत्रण ना रख पाना जिस व्यक्ति का अपने मन पर कंट्रोल नहीं होता है, उसे जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। आचार्य चाणक्य की नीति में इससे जुड़ा एक श्लोक भी है – “अनवस्थित यस्य न जने न वने सुखम्, जनो दहति संसर्गात् वनं संगविवर्जनात।” जिसका मतलब है कि जिसका मन अशांत है उसे कहीं भी सुख नहीं मिलता, ऐसे में वो दर बदर भटकता ही रहता है। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। ऐसे में सफलता उससे कोसों दूर भागती है। नकारात्मक सोच भी है तरक्की में बाधा किसी भी व्यक्ति की सोच का प्रभाव उसके कार्य और जीवन पर भी पड़ता है। जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है, उसके जीवन में भी पॉजिटिविटी ही रहती है। लेकिन जिस व्यक्ति की सोच नकारात्मक होती है, उसे अपने जीवन में भी नकारात्मकता का ही सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को कभी भी सफलता नहीं मिलती और उनके बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। हमेशा पास्ट में अटके रहना भी है नेगेटिव जीवन में सफल होने के लिए बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जो लोग अपने पास्ट में ही अटके रहकर खुद को कोसते रहते हैं, वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। आचार्य चाणक्य के अनुसार बीती बातों या असफलताओं से सबक लेकर, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और नए सिरे से नई शुरुआत करनी चाहिए। सफलता का यही मूल मंत्र है। पास्ट की नेगेटिव बातों को सोचने से प्रेजेंट पर भी नेगेटिव असर पड़ता है। जिनमें होती है आत्मविश्वास की कमी जीवन में सफलता तभी मिलेगी, जब आपको खुद पर यकीन होगा। जिस व्यक्ति को खुद पर ही विश्वास नहीं होगा, वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। ये कहना गलत नहीं होगा कि सफल होने के लिए आत्मविश्वास का होना जरूरी है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है, उसे सफलता तो दूर समाज में मान-सम्मान भी नहीं मिलता है।

राज्य बाल संरक्षण आयोग की एक दिवसीय कार्यशाला 3 मार्च को मुख्यमंत्री डॉ. यादव करेंगे शुभारंभ भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को मध्यप्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग की एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। सोमवार 3 मार्च 2025 को कुशाभाऊ ठाकरे अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में बच्चों के शिक्षा के अधिकार, पॉक्सो एवं किशोर न्याय अधिनियम पर आधारित इस कार्यशाला में महिला बाल विकास मंत्री सुनिर्मला भूरिया विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी। कार्यशाला में सभी जिलों के महिला बाल विकास, शिक्षा, जनजातीय कल्याण एवं गृह विभाग के अधिकारी, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड एवं सामाजिक संगठनों के सदस्य उपस्थित रहेंगे।  

नई दिल्ली चैंपियंस ट्रॉफी-2025 में ग्रुप-बी में सेमीफाइनल की जंग काफी रोचक गई है। इंग्लैंड की टीम पहले इससे बाहर है। एक जगह के लिए साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच टक्कर है। साउथ अफ्रीका का सामना आज इंग्लैंड से है और इस मैच के बाद साफ हो जाएगा कि कौनसी टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। कराची के नेशनल स्टेडियम में दोनों टीमे टकराएंगी। 179 रनों पर ढेर इंग्लैंड इंग्लैंड की टीम 179 रनों पर ही ढेर हो गई। इंग्लैंड के लिए कोई भी बल्लेबाज बड़ा पारी नहीं खेल सका। जो रूट ने सबसे ज्यादा 37 रनों की पारी खेली। साउथ अफ्रीका के लिए वियान मुल्डर और मार्को यानसेन ने तीन-तीन विकेट लिए।

केरल केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि आपराधिक मामलों, खासकर यौन अपराधों में यह मान लेना कि शिकायतकर्ता का हर बयान सत्य होता है, गलत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में ऐसे मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन ने एक महिला कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने के दौरान यह बातें कही हैं। कोर्ट ने कहा, “एक आपराधिक मामले की जांच का मतलब केवल शिकायतकर्ता के पक्ष की जांच नहीं है, बल्कि आरोपी के मामले की भी जांच की जानी चाहिए। केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता महिला है यह मान लेना कि उसका हर बयान सत्य है, यह सही नहीं है। पुलिस केवल उसके बयान के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकती है। आरोपी के मामले को भी गंभीरता से जांचना चाहिए।” कोर्ट ने यह भी कहा कि आजकल यह प्रवृत्ति बन गई है कि महिलाओं द्वारा पुरुषों पर यौन उत्पीड़न के आरोप झूठे होते हुए भी उन्हें फंसा लिया जाता है। यदि पुलिस यह पाती है कि महिला द्वारा लगाए गए आरोप झूठे थे तो वह शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। ऐसा कानून भी कहता है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को झूठे आरोपों में फंसाया जाता है तो उसका नाम, समाज में प्रतिष्ठा और स्टेटस को नुकसान हो सकता है। केवल पैसे के मुआवजे से उसे वापस हासिल नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को सच की जांच में सतर्क और चौकस रहने की सलाह दी, ताकि अपराध मामलों की जांच के दौरान किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान न हो। क्या है मामला? आपको बता दें कि महिला ने आरोप लगाया था कि कंपनी के प्रबंधक ने उसके हाथों को यौन उद्देश्य से पकड़ा। वहीं, आरोपी ने पुलिस से शिकायत की थी कि महिला ने उसे गाली दी और धमकियां दीं। उन्होंने इस संबंध में एक पेन ड्राइव में महिला की कथित बातें रिकॉर्ड कर के पुलिस को सौंपी। कोर्ट ने कहा कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें जांच अधिकारी (IO) को आरोपी की शिकायत की भी जांच करनी चाहिए थी। कोर्ट ने आरोपी को पेन ड्राइव जांच अधिकारी के समक्ष पेश करने का आदेश दिया और जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह उसकी जांच करें। जमानत का आदेश कोर्ट ने आरोपी को 50,000 रुपये की जमानत राशि और दो सक्षम जमानतदारों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके अलावा आरोपी को जांच में सहयोग करने, गवाहों को प्रभावित या डराने की कोशिश न करने और जब भी जांच अधिकारी बुलाए पेश होने का आदेश भी दिया गया।