Day: June 6, 2025

बेंगलुरु बेंगलुरु में आरसीबी के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। लापरवाही और कुप्रबंधन के आरोपों के बाद कर्नाटक सरकार बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर, सेंट्रल डिवीजन के डीसीपी, एसीपी (वेस्ट) और लोकल इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया था। वहीं अब कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के राजनीतिक सचिव गोविंदराजू को पद से हटा दिया। गोविंदराजू कांग्रेस के एमएलसी हैं और सिद्द रमैया के बेहद करीबी माने जाते हैं। हालांकि उन्हें पद से हटाए जाने की कोई वजह नहीं बताई गई है। गोविंदराजू पर लग रहे आरोप सूत्रों के मुताबिक, गोविंदराजू के दबाव के कारण ही सिद्दरमैया ने बधाई कार्यक्रम की अनुमित दी थी। बताया गया कि गुरुवार शाम को हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने गोविंदराजू के खिलाफ काफी नाराजगी जताई थी। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने गोविंदराजू को ही हादसे का जिम्मेदार ठहराया। कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि गोविंदराजू ने बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर को फोन करके जीत के जश्न को मनाने के लिए परमिशन देने का दबाव बनाया। जब कमिश्नर ने कहा कि दो कार्यक्रम होने से सिक्योरिटी की समस्या पैदा होगी और पुलिस रात भर भीड़ को कंट्रोल करके थकी हुई है। सीएम ने मौखिक रूप से दिया था आदेश     कुमारस्वामी के मुताबिक, इसके बाद गोविंदराजू ने सिद्दरमैया से कमिश्नर की बात कराई और सीएम ने मौखिक रूप से निर्देशों का पालन करने और कार्यक्रमों की परमिशन देने के आदेश दिए। माना जा रहा है कि गोविंदराजू को उनके पद से इसलिए ही हटाया गया है।     वहीं कर्नाटक सरकार ने एडीजीपी इंटेलीजेंस हेमंत निंबालकर का भी ट्रांसफर कर दिया है। आरोप लगाए गए थे कि सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकिचा रही है, क्योंकि उनकी पत्नी कांग्रेस की पूर्व विधायक है।  

भोपाल  मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के अधीन 6 बिजली कंपनियों में विभिन्न खाली पदों की पूर्ति के लिये परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता (विद्युत), कनिष्ठ अभियंता (सिविल), विधि सहायक, कार्यालय सहायक श्रेणी-तीन एवं लाइन परिचारक के पदों को भरने के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रोविजनल सूची जारी कर दी गयी है। कंपनी द्वारा इन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों की पूर्ति के लिये कुल 546 सफल आवेदकों की प्रोविजनल सूची जारी कर दस्तावेज सत्यापन के लिये सूचना जारी की गई है।  मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि कंपनी द्वारा प्रोविजनल सूची में शॉर्टलिस्ट आवेदकों में कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) के 63, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 5,  विधि सहायक के 21 एवं कार्यालय सहायक श्रेणी-तीन के 309 आवेदकों को 23 जून से 25 जून तक अलग-अलग तारीखों में दस्तावेज सत्यापन के साथ ही लाइन परिचारक के 148 आवेदकों को 26 जून को शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये व्यक्तिगत सूचना जारी की गई है। कंपनी द्वारा आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के गोविन्दपुरा मुख्यालय स्थित पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेन्टर में किया जाएगा तथा लाइन परिचारक के दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण कंपनी के शिवपुरी, भोपाल, नर्मदापुरम एवं ग्वालियर स्थित महाप्रबंधक वृत्त कार्यालय में 26 जून को किये जायेंगे। प्रोविजनल सूची में दस्तावेज सत्यापन के लिये चयनित आवेदकों के नाम, सत्यापन तिथि एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण की तिथि की जानकारी कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in पर भी देखी जा सकती है।

वॉशिंगटन  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शायद यह बेहतर होगा कि दोनों देश कुछ समय तक लड़ते रहें। इसी बीच, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिका से रूस पर दबाव बढ़ाने की अपील की है। व्हाइट हाउस में मर्ज से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा, “उनके बीच गहरी नफरत और बदले की भावना है, ऐसे में निकट भविष्य में युद्धविराम की उम्मीद करना मुश्किल है। वे लगातार लड़ रहे हैं। जैसे खेलों में रेफरी थोड़ी देर तक खिलाड़ियों को भिड़ने देते हैं, वैसे ही कभी-कभी उन्हें थोड़ी देर तक लड़ने देना ठीक होता है।” बता दें कि यह टिप्पणी ट्रंप के उस दावे के बाद एक बड़ा बदलाव है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे सत्ता में आए तो युद्ध जल्दी खत्म कर देंगे। जर्मन चांसलर मर्ज ने ट्रंप से आग्रह किया कि अमेरिका को युद्ध खत्म कराने में निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए और रूस पर और दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, “अमेरिका इस युद्ध को समाप्त करने की स्थिति में है। हम चाहते हैं कि अमेरिका रूस पर अधिक दबाव डाले।” नए प्रतिबंधों पर पूछे गए सवाल पर ट्रंप ने संकेत दिया कि फिलहाल तुरंत कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे, तो हम दोनों देशों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि एक कहावत है – ताली दो हाथ से बजती है। इसके साथ ही, ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा, “अगर मैं नहीं होता, तो रूस के साथ बहुत बुरा हो चुका होता, मेरा मतलब है बेहद बुरा। पुतिन आग से खेल रहे हैं।” यह बात ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखी। उन्होंने पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दोनों पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, “मैं पुतिन की हरकतों से खुश नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि पुतिन को क्या हो गया है।”

भोपाल  उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने देव श्री फ़िल्म एंड टीवी इंस्टिट्यूट के भोपाल कार्यालय का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने संस्थान की स्थापना को स्थानीय प्रतिभाओं के प्रोत्साहन और क्षेत्रीय संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश, विशेष रूप से भोपाल और उसके आस-पास के अंचल में कला, संगीत, अभिनय, निर्देशन और तकनीकी दक्षता से परिपूर्ण प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है तो उन्हें उचित मंच देने की। उन्होंने कहा कि देव श्री फ़िल्म एंड इंस्टिट्यूट इस दिशा में एक सशक्त भूमिका निभा सकता है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि आज का युग संचार, सिनेमा और डिजिटल मीडिया का है, जिसमें क्षेत्रीय भाषाएँ, लोक संस्कृति और पारंपरिक कलाएं भी वैश्विक मंच पर पहुँच रही हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह संस्थान मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक मूल्यों को फिल्म और मीडिया के माध्यम से उजागर करेगा, जिससे न केवल राज्य की पहचान मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और पहचान के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने संस्थान के संस्थापक एवं संचालक श्री विनोद तिवारी को बधाई और शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर सांस्कृतिक, मीडिया और शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।  

मुंबई भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2.1 करोड़ रुपए की वसूली के लिए फरार कारोबारी मेहुल चोकसी के बैंक खातों, म्यूचुअल फंड और शेयरों को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह राशि गीतांजलि जेम्स के शेयरों में इंसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए उन पर लगाए गए जुर्माने से संबंधित है। गीतांजलि जेम्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रह चुके चोकसी पर अपने सहयोगी राकेश गिरधरलाल गजेरा के साथ अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) साझा करने का आरोप है। इस जानकारी के आधार पर गजेरा ने दिसंबर 2017 में कंपनी में अपनी पूरी 5.75 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी थी। गजेरा ने यह कदम कंपनी से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों का विवरण सार्वजनिक होने से पहले नुकसान से बचने के लिए उठाया था। इसके लिए जनवरी 2022 में सेबी ने चोकसी पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और पूरे एक साल के लिए ट्रेडिंग से बैन कर दिया था। हालांकि, चोकसी ने इस जुर्माने का भुगतान नहीं किया। इस कारण से सेबी को 15 मई, 2025 को डिमांड नोटिस जारी करना पड़ा, लेकिन 15 दिनों के भीतर जवाब न मिलने के कारण उनकी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया है। चोकसी पर अब कुल बकाया राशि 2.1 करोड़ रुपए है, जिसमें 60 लाख रुपए का ब्याज शामिल है। 4 जून को जारी अपने नोटिस में सेबी ने सभी बैंकों, सीडीएसएल और एनएसडीएल जैसी डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड हाउस को चोकसी के खाते फ्रीज करने का निर्देश दिया है। सेबी के निर्देश के बाद चोकसी के खातों से पैसों की निकासी नहीं की जा सकती है। हालांकि, क्रेडिट के लिए अभी भी अनुमति है। बाजार नियामक ने बैंकों को उसके नाम पर मौजूद सभी लॉकर जब्त करने का निर्देश भी दिया है। बाजार नियामक ने बताया कि यह कार्रवाई इसलिए जरूरी थी क्योंकि इस बात की प्रबल संभावना है कि चोकसी अपनी संपत्ति को कहीं और ले जाने या छिपाने की कोशिश कर सकता है, जिससे वसूली प्रक्रिया में देरी हो सकती है या उसे रोका जा सकता है। नीरव मोदी का मामा चोकसी 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले के संबंध में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहा है। घोटाला सामने आने के बाद 2018 की शुरुआत में चोकसी और मोदी दोनों भारत से विदेश भाग गए थे। चोकसी 2018 से एंटीगुआ में रह रहा था, लेकिन इस साल अप्रैल में भारतीय अधिकारियों द्वारा उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध करने के बाद उसे बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया। वह कथित तौर पर इलाज के लिए बेल्जियम में था। इस बीच, नीरव मोदी 2019 में स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद ब्रिटेन की जेल में बंद है।

भोपाल  केन्द्र सरकार की रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) योजना के अंतर्गत वितरण कंपनियों द्वारा लगाये गये स्मार्ट मीटर बेहतर कार्य कर रहे हैं। जहां-जहां स्‍मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, वहां पर समय पर बिलिंग तथा रीडिंग हो रही है। कंपनी ने कहा है कि स्‍मार्ट मीटर लगने से उपभोक्‍ताओं को बेहतर सेवाएं, सटीक बिलिंग और ऊर्जा दक्षता में सुधार हो रहा है। स्‍मार्ट मीटर लगाने का काम समय सीमा में पूर्ण करने के लिए कंपनी की टीमें लगातार कार्य में जुटी हुई हैं। रियल टाइम डेटा उपलब्‍ध स्‍मार्ट मीटर से रियल टाइम डेटा प्राप्‍त किया जा सकता है। इससे उपभोक्‍ताओं को सटीक और समय पर बिलिंग सुनिश्चित की जा रही है। नए टैरिफ आर्डर के अनुसार स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं को अब खपत के आधार पर दिन के टैरिफ में छूट भी दी जा रही है। रीडिंग में कोई गड़बड़ी नहीं उपभोक्‍ताओं को वा‍स्‍तविक समय में ऊर्जा खपत की सटीक तथा अद्यतन जानकारी मिल रही है, साथ ही रीडिंग में किसी तरह की कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। उपभोक्‍ताओं के परिसर में जाकर रीडिंग लेने की जरूरत भी नहीं है, क्‍योंकि निर्धारित तिथि पर ऑटोमेटिक रीडिंग करके उपभोक्‍ताओं के पंजीकृत मोबाइल पर बिल जारी किया जा रहा है। उपभोक्‍ता स्‍वयं खपत की निगरानी कर रहे जहां-जहां भी स्‍मार्ट मीटर स्‍थापित किए जा चुके हैं वहां पर निर्धारित समय पर तथा सटीक रीडिंग मिल रही है। उपभोक्‍ता स्‍वयं भी ऊर्जा खपत की निगरानी कर सकते हैं, इसके लिए हर 15 मिनट में डाटा अद्यतन हो रहा है, ताकि यह समझने में आसानी रहे कि किस समय कितनी ऊर्जा की खपत हुई है। अब बिजली खपत को नियंत्रित करने में आसानी हो रही है। बिलों में त्रुटि की संभावना नहीं स्‍मार्ट मीटर से बिजली के बिलों में त्रुटि की संभावना बहुत कम हो गई है और बिजली की चोरी रोकने में भी स्‍मार्ट मीटर मददगार साबित हो रहे हैं। स्‍मार्ट मीटर वास्तविक समय में अपनी बिजली की खपत पर नज़र रखने में मदद करते हैं, जिससे उपभोक्‍ता स्‍वयं भी अपनी खपत को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। साथ ही गैरजरूरी उपकरणों को बंद करके ऊर्जा की बचत कर सकते हैं।  

भोपाल ‘नक्शा’ वेब-जीआईएस समाधान पर आधारित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन तकनीकी सत्रों, विचार-विमर्श और राज्यों के अनुभव-साझा के साथ हुआ। कार्यशाला का आयोजन मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यशाला में देशभर के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 44 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी एवं जीआईएस विशेषज्ञों ने भाग लिया। भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री कुणाल सत्यार्थी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्य स्तर पर सहयोग और व्यवहारिक समाधान अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, “सबसे अच्छी तकनीक वही होती है जिसे लोग सहज रूप से अपनाएं।” उन्होंने प्रशिक्षण, सुधार और नागरिक-केंद्रित डिजिटल सिस्टम विकसित करने का आग्रह किया। कार्यशाला के दूसरे दिन की शुरुआत सांची क्षेत्र के फील्ड सर्वेक्षण डेटा के लाइव प्रदर्शन से हुई। इसमें NAKSHA ऐप की प्रमुख कार्यक्षमताएं जैसे भूखंडों का विभाजन-मिलान, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (RoR) सुधार और प्रकाशन प्रक्रिया का वर्कफ़्लो प्रदर्शित किया गया। एमपीएसईडीसी टीम ने बताया कि कैसे ऑफलाइन डेटा अपलोड और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड जैसे फीचर्स भूमि प्रबंधन को अधिक सरल और सुलभ बनाते हैं। सत्र के दौरान विभिन्न राज्यों ने अपनी डिजिटल सर्वेक्षण पहलों को साझा किया। केरल ने अपनी “एंटे भूमि” परियोजना के तहत विकसित वेब-जीआईएस प्लेटफॉर्म प्रस्तुतिकरण दिया, जो शिकायत निवारण, फील्ड मॉनिटरिंग और नागरिक सेवाओं को एकीकृत करता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने भी अपने नवाचारों और डिजिटल मैपिंग के अनुभव साझा किए। बाद में प्रतिभागियों को राज्यों के चार समूहों में विभाजित कर एमपीएसईडीसी की तकनीकी टीम के साथ राउंडटेबल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें डेटा एकीकरण, प्रशिक्षण, कार्यान्वयन की समय-सीमा और यूजर इंटरफेस सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन संवाद हुआ। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, केरल और मेघालय के प्रस्तुत सुझावों को सराहना मिली। कार्यक्रम के समापन पर एमपीएसईडीसी के एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री संदीप गोयल ने सभी राज्यों के योगदान और सहभागिता की सराहना करते हुए कहा कि यह कार्यशाला भारत में डिजिटल भूमि प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुई है। साथ ही, ‘नक्शा’ पहल के राष्ट्रीय विस्तार हेतु सहयोग का सशक्त मंच भी बनी है।