Day: June 6, 2025

भोपाल मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं को दिन के टैरिफ में छूट प्रदान की जाएगी। स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं के लिए यह सभी छूट अथवा प्रोत्साहन की गणना सरकारी सब्सिडी को छोड़कर की जाएगी। कंपनी ने कहा है कि यह छूट निम्‍नदाब उपभोक्ता श्रेणियों के लिए विशिष्ट नियमों और शर्तों के आधार पर दिन के विभिन्न समय (सोलर ऑवर) के दौरान खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा शुल्क पर लागू होगी। सामान्‍य उपभोक्‍ताओं को सोलर आवर में छूट घरेलू और गैर घरेलू सार्वजनिक जल कार्य और स्ट्रीट लाइट श्रेणी के उपभोक्‍ताओं को सोलर ऑवर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इसी तरह गैर-घरेलू और निम्नदाब के औद्योगिक उपभोक्‍ताओं, आटा चक्‍की आदि को सौर ऑवर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट 10 किलोवाट से अधिक स्वीकृत लोड, अनुबंध मांग वाले उपभोक्‍ताओं को ही मिलेगी। स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं को सोलर ऑवर में छूट स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं के लिए जिसमें घरेलू, गैर घरेलू, सार्वजनिक जल कार्य और स्ट्रीट लाइट और निम्‍नदाब औद्योगिक उपभोक्‍ताओं के लिए सोलर ऑवर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट 10 किलोवाट तक स्वीकृत लोड, अनुबंध मांग वाले उपभोक्‍ताओं को ही मिलेगी।  

भोपाल संस्कृति विभाग की मराठी साहित्य अकादमी द्वारा “स्मरण प्रसंग’’ शीर्षक से पुण्यश्लोका लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के अवसर पर 7 एवं 8 जून को दो दिवसीय पोवाडा एवं नृत्यनाट्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन शाम 5 बजे से हंसध्वनि सभागार, रवीन्द्र भवन में होगा। निदेशक मराठी साहित्य अकादमी भोपाल श्री संतोष गोडबोले ने बताया कि सांस्कृतिक संध्या में भोपाल की लगभग 14 स्थानीय संस्थाओं के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति लोक-नृत्यों, अभंग-गायन, पर्व एवं त्यौहार आदि की संगीतमय प्रस्तुति होगी। सांगली महाराष्ट्र से आमंत्रित कलाकार शाहीर रत्न प्रसाद विभूते एवं साथी कलाकारों द्वारा मराठी पोवांडा गायन की संगीतमय प्रस्तुति होगी। इस दौरान आई साहेब मातृशक्ति सम्मेलन भी होगा।  

मुंबई मुंबई के मीठी नदी घोटाले मामले में अब अभिनेता डिनो मोरिया की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। क्योंकि अब ईडी के हाथ डिनो मोरिया तक पहुंच गए हैं। ईडी ने मीठी नदी सफाई घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत आज अभिनेता डिनो मोरिया के घर पर भी छापेमारी की है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि छापेमारी डिनो मोरिया और उनके भाई समेत कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर भी की गई है। पीएमएलए के तहत की जा रही जांच मीठी नदी घोटाले में नाम सामने आने के बाद डिनो मोरिया से ईओडब्ल्यू (EOW) पहले ही दो बार पूछताछ कर चुकी है। अब ईडी की जांच की आंच भी अभिनेता तक पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक, यह जांच पीएमएलए के तहत की जा रही है। विज्ञापन बीएमसी को 65 करोड़ रुपए के नुकसान होने का आरोप इस घोटाले में बीएमसी को 65 करोड़ रुपये का नुकसान होने का आरोप है। बीएमसी के कुछ अधिकारियों और कुछ और लोगों के खिलाफ ईडी का मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की एफआईआर से पैदा हुआ। जो मीठी नदी से गाद निकालने में कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए दर्ज की गई थी। जिसके चलते बीएमसी को 65 करोड़ रुपये का यह नुकसान होने का आरोप है। EOW कर चुकी है पूछताछ इस मामले अभिनेता डिनो मोरिया से मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कुछ दिन पहले ही पूछताछ कर चुकी है। अब पूछताछ के लगभग एक हफ्ते के बाद ही ई़डी डिनो मोरिया तक पहुंच गई है। इस मामले में अभिनेता ने EOW के दफ्तर पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए थे। क्या है मीठी नदी घोटाला मीठी नदी घोटाला मुंबई महानगरपालिका की ओर से मीठी नदी की सफाई में इस्तेमाल होने वाले स्लज पुशर और ड्रेजिंग मशीनों की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है। आरोप है कि इन मशीनों को कोच्चि की कंपनी मैटप्रॉप टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से ऊंचे दामों पर किराए पर लिया गया और इसमें भारी वित्तीय गड़बड़ी हुई।  

भोपाल  राज्य शासन द्वारा रेगुलर और नॉन रेगुलर कर्मचारियों के डाटा का परीक्षण आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से नियमित रूप से किया जा रहा है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। इस संबंध में कार्यालय आयुक्त एवं लेखा द्वारा सभी कोषालय, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को समय-समय पर पत्र लिखकर डाटा की पुष्टि के लिए निर्देश दिए गये है। आयुक्‍त कोष एवं लेखा कार्यालय के अंतर्गत एक राज्‍य वित्तीय इंटेलिजेंस सेल (एस.एफ.आई.सी.) संचालित है जो नियमित अंतराल पर कोषालय के डाटा का विश्‍लेषण करता है। जिसमें कर्मचारियों के वेतन आहरण की मॉनिटरिंग भी की जाती है। इस सेल द्वारा ऐसे लगभग 50 हजार कर्मचारियों के कर्मचारी कोड के डेटा का विश्‍लेषण किया गया, जिनके पिछले चार महिनों से वेतन का आहरण कोषालय सॉफ्टवेयर से नहीं किया गया। इसलिए ऐसे कर्मचारियों के विवरण का सत्‍यापन कोषालय अधिकारियों के माध्‍यम से संबंधित डी.डी.ओ. से करवाये जाने हेतु आयुक्‍त कोष एवं लेखा द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय-समय पर आयुक्‍त कोष एवं लेखा कार्यालय द्वारा की जाती है। माह दिसंबर 2024 के डाटा का परीक्षण कर पाया गया कि ऐसे कर्मचारी हैं जिनके एम्पलाई कोड आवंटित है किंतु सेवानिवृत्ति तिथि की प्रविष्टि नहीं हुई है। आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर में एग्जिट प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है, फिर भी चार माह से वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा सभी कोषालय अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को संबंधित डाटा प्रदान कर 15 दिन में कारण सहित पुष्टि करायी जाए। उनके द्वारा वेतन आहरण किस कारण से नहीं किया जा रहा है। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से प्राप्त जानकारी को कार्यालय आयुक्त कोष-लेखा को अवगत कराया जायेगा। यदि डेटा के सत्यापन में कोई ऋटि संज्ञान में आती है तो संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा के माध्यम से तत्काल प्रतिवेदन भेजा जाना होगा। इससे स्पष्ट है कि रेगुलर और नॉन रेगुलर एम्पलाई के डाटा संबंधी परीक्षण और निरीक्षण एक सामान्य और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 

भुवनेश्वर जूनियर शिक्षकों ने दो सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया. भुवनेश्वर के लोअर पीएमजी स्क्वायर में हजारों जूनियर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया. वित्तीय वर्ष 2023-24 में चयनित जूनियर शिक्षकों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है. शिक्षकों ने अपनी नौकरियों में नियमितीकरण की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया.   इसी तरह, उन्होंने ओडिशा में नव-स्थापित बाल वाटिका के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की भी मांग की है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के कार्यान्वयन के तहत ओडिशा में बाल वाटिका शुरू की गई हैं. NEP का एक प्रमुख घटक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी (FLN) प्रारंभिक स्तर के छात्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा. इसके लिए, ओडिशा सरकार ने कहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में गोदाबरिश आदर्श प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे.

मुंबई, कैंसर से जंग जीत चुकीं अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने अपने प्रशंसकों को प्रेरित करते हुए कहा है कि खुद की देखभाल शुरू करने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। 54 वर्षीय अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी जिम की तीन तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह अपनी दोस्त के साथ एथलीजर पहने नजर आईं। उन्होंने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए शरीर, मन और आत्मा की देखभाल को प्राथमिकता देने की बात कही। शेयर की गई तस्वीरों के साथ मनीषा ने कैप्शन में लिखा, “शायद मुझे यह समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब मैं पूरी तरह से अपनी सेहत और खुशी के लिए समर्पित हूं, मैंने ध्यान देना शुरू कर दिया है।” मनीषा ने जीवन में उन्हें फिटनेस और जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिए के लिए प्रेरित करने वाली दोस्त नमग्याल सिंह का आभार जताते हुए कहा, “जीवन में ऐसी बेहतरीन दोस्त को पाकर धन्य हूं, जो मुझे प्रेरित करती है। वह न केवल फिटनेस में बल्कि इस बात में भी कि कैसे वह जीवन के सबसे कठिन समय को ताकत और मुस्कान के साथ हरा देती हैं। मेरी दोस्त की ताकत और मुस्कान मुझे सिखाती है कि मुश्किल वक्त को भी हिम्मत से पार किया जा सकता है।” 1991 में फिल्म ‘सौदागर’ से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली मनीषा 90 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। ‘1942: ए लव स्टोरी’, ‘दिल से’, ‘खामोशी: द म्यूजिकल’ जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने उन्हें खूब शोहरत दिलाई। मनीषा हाल ही में संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज ‘हीरामंडी: द डायमंड बाजार’ में नजर आई थीं। साल 2012 में मनीषा को डिम्बग्रंथि कैंसर का पता चला था, जिससे वह एक साल के इलाज के बाद 2014 तक पूरी तरह ठीक हो गईं। इसके बाद उन्होंने ‘डियर माया’ (2017) जैसी फिल्मों से वापसी की। उनकी यह प्रेरणादायक कहानी और सेहत के प्रति समर्पण हर उम्र के लोगों के लिए एक मिसाल है। इसके बाद वह ‘बॉम्बे’, ‘अग्नि साक्षी’, ‘इंडियन’,‘गुप्त: द हिडन ट्रुथ’, ‘कच्चे धागे’, ‘मुधलवन’, ‘कंपनी’, ‘1942: ए लव स्टोरी’, ‘अकेले हम अकेले तुम’, ‘खामोशी: द म्यूजिकल’, ‘दिल से’ और ‘लज्जा’ जैसी फिल्मों में देखा गया।  

भोपाल प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव ने एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के प्रकरणों में मौसमी वृद्धि के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जिलों के कलेक्टर, डीन मेडिकल कॉलेज, सीएमएचओ और सिविल सर्जन को इन्पेशेंट केयर इंस्टिट्यूशन्स की तैयारी की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। ज़ारी आदेश में यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी डायग्नॉस्टिक फैसिलिटीज़, आवश्यक दवाएं, पीपीई किट्स, आईसोलेशन बेड्स, मेडिकल ऑक्सीजन, आईसीयू तथा वेंटिलेटर सपोर्टेड बेड्स की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। साथ ही पीएसए प्लांट्स की कार्यशीलता सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल्स कराई जाए। कोविड-19 की रोकथाम के मॉडिफाइड सर्विलांस स्ट्रैटेजी अनुसार एसएआरआई मामलों और न्यूनतम 5% आईएलआई मामलों के सैम्पल्स की टेस्टिंग की जाए। कोविड पॉज़िटिव पाए गए एसएआरआई पेशेंट्स के सैम्पल्स को होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए क्षेत्रीय वीआरडीएल सेंटर्स को भेजे जाने के निर्देश हैं। जिला स्तर पर कार्यरत डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस यूनिट्स को अपने क्षेत्रों में आईएलआई / एसएआरआई ट्रेंड्स पर करीबी निगरानी रखने और एसएआरआई केस रेश्यो की नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है। निर्देश दिए गए हैं कि सभी कोविड-19 संबंधित डेटा, जिसमें को-मॉर्बिडिटीज़ की जानकारी भी सम्मिलित हो, आईडीएसपी-आईएचआईपी पोर्टल पर नियमित रूप से दर्ज किया जाए। सभी सूचनाएं स्टेट सर्विलांस यूनिट को भेजी जाएं और सार्थक पोर्टल पर भी अपलोड किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सामुदायिक स्तर पर कोविड उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता गतिविधियों के संचालन के निर्देश दिए गए हैं। इसमें हाथ धोने की आदत, रेस्पिरेटरी हाइजीन, खाँसते/छींकते समय मुँह ढकना, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकना आदि व्यवहार शामिल हों। वरिष्ठ-जन, को-मॉर्बिड एवं इम्यूनो-कम्प्रोमाइज़्ड व्यक्तियों को कम हवादार या भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से बचने और ऐसे क्षेत्रों में फेस मास्क्स का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तीव्र श्वसन संक्रमण के लक्षण वाले लोगों को अपने स्वास्थ्य की सेल्फ-मॉनिटरिंग करने और यदि उन्हें सांस लेने में तकलीफ़, सीने में दर्द या अन्य गंभीर लक्षण हों तो निकटतम हेल्थ फैसिलिटी से तुरंत संपर्क करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।  

भोपाल  प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सौर ऊर्जीकरण अंतर्गत वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट के लक्ष्य को हासिल करने संबंधी स्वप्न को साकार करने में अपना योगदान देने के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में निरंतर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये एक के बाद एक संयंत्र लगाये जा रहे हैं। इनसे प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन क्षमता में सौर ऊर्जा की भागीदारी निरंतर बढ़ती जा रही है। कृषकों की ऊर्जा आवश्‍यकताओं, मुख्‍य रूप से सिंचाई आवश्‍यकताओं की पूर्ति के लिए, उनके करीब सौर ऊर्जा का उत्‍पादन कर, आय के अवसर उपलब्ध करवाते हुए, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्‍थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना लागू की गयी है। पीएम-कुसुम योजना के घटक कुसुम-सी में ग्रिड संबंद्ध सिंचाई पम्‍पस् को ऊर्जीकृत करने के लिये कृषि फ़ीडर का सोलराइजेशन किया जाना है। योजना में सोलर संयंत्र स्‍थापना के लिये रु. 1.05 करोड़ प्रति मेगावाट केन्‍द्रीय सहायता राशि का प्रावधान है। परियोजना के विकासकों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स को निगम द्वारा इस निविदा, वित्तीय प्रबंधन, तकनीकी जानकारी देने के लिये “सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना समिट” 10 जून को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेन्टर में आयोजित होगी। सौर ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण पक्ष उपयोग करने के स्थान (बिंदु) पर इसके उत्‍पादन के साथ उपयोग करना भी है। सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिये इन परियोजनाओं को विकेंद्रीकृत रूप से स्थापित किया जा सकता है। सरकार कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसानों के हित में सिंचाई के लिये ऊर्जा की 10 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगभग 8000 समर्पित कृषि फीडर स्थापित किए गए हैं। इनका निरंतर विस्तार प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में 33/11 किलो वोल्ट विद्युत उप केन्द्रों पर सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के समग्र लाभ को दृष्टिगत रखते हुए कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में पीएम-कुसुम योजना के घटक कुसुम-सी में प्रदत्‍त लक्ष्‍य तक सीमित न रखते हुए और योजना को तकनीकी रूप से अधिक उपयोगी बनाते हुए कृषि फ़ीडर सोलराइजेशन को विस्तार दिया जा रहा है। इसके विस्तारीकरण के लिये ही ‘’सूर्य-मित्र कृषि फीडर” योजना क्रियान्वित की जा रही है। ‘’सूर्य-मित्र कृषि फीडर” योजना के प्रमुख उद्देश्य म.प्र. पॉवर मैनेज़मेंट कंपनी लिमिटेड को कम दर पर विद्युत उपलब्ध कराना है। सीधे विद्युत खपत स्थल पर ऊर्जा प्रदाय कर पारेषण हानि को कम करना, कृषि लोड का दिन में प्रबंध करना, किसान को सिंचाई के लिये दिन में बिजली उपलब्ध कराना भी इसका उद्दइेश्य है ताकि कृषकों की जीवन शैली को बेहतर बनाया जा सके। इसका उद्देश्य 33/11 किलो वोल्ट विद्युत वितरण उप केन्द्रों पर स्थापित पॉवर ट्राँसफार्मर पर ओवर-लोडिंग के परिणाम स्वरूप लो-वोल्टेज एवं पॉवर कट की समस्या को कम करना भी है। इन परियोजनाओं की स्थापना से विद्युत उपकेन्द्रों के उन्नयन पर आने वाले वित्तीय भार से बचा जा सकेगा। साथ ही बिना किसी निवेश के ग्रिड स्‍टेबिलिटी प्रबंधन किया जा सकेगा। ‘’सूर्य-मित्र कृषि फीडर” योजना में 100 प्रतिशत क्षमता तक विद्युत् सब-स्टेशन की सौर परियोजनाओं की स्थापना की जा सकेगी। इन परियोजनाओं के विकासकों के चयन के लिये म.प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा निविदा जारी की गयी है। इसमें शासन के साथ 25 वर्षों तक विद्युत क्रय अनुबंध किया जाएगा। निविदा में 1900 से अधिक सब-स्टेशन पर 14 हजार 500 मेगावाट क्षमता परियोजनाओं के चयन के लिये अवसर उपलब्ध हैं। परियोजनाओं की स्थापना में पीएम कुसुम योजनान्तर्गत अनुदान प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध होगा। परियोजनाओं को एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड से 7 वर्षों तक 3 प्रतिशत्त ब्याज में छूट का प्रावधान भी किया गया है। वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत स्थानीय उद्यमियों के लिए निवेश एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज और देश के पहले केबल-स्टेड रेलवे पुल का शुभारंभ देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एक्स संदेश में कहा है कि जम्मू-कश्मीर में स्थापित चिनाब रेलवे अत्याधुनिक तकनीक, बेमिसाल इंजीनियरिंग और दृढ़ संकल्प को साकार करने का प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि चिनाब रेलवे ब्रिज और केबल-स्टेड रेलवे पुल “अंजी ब्रिज” का शुभारंभ सभी भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण सौगात है ।