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उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने किया देव फ़िल्म एंड टीवी इंस्टिट्यूट के कार्यालय का शुभारंभ

भोपाल  उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने देव श्री फ़िल्म एंड टीवी इंस्टिट्यूट के भोपाल कार्यालय का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने संस्थान की स्थापना को स्थानीय प्रतिभाओं के प्रोत्साहन और क्षेत्रीय संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश, विशेष रूप से भोपाल और उसके आस-पास के अंचल में कला, संगीत, अभिनय, निर्देशन और तकनीकी दक्षता से परिपूर्ण प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है तो उन्हें उचित मंच देने की। उन्होंने कहा कि देव श्री फ़िल्म एंड इंस्टिट्यूट इस दिशा में एक सशक्त भूमिका निभा सकता है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि आज का युग संचार, सिनेमा और डिजिटल मीडिया का है, जिसमें क्षेत्रीय भाषाएँ, लोक संस्कृति और पारंपरिक कलाएं भी वैश्विक मंच पर पहुँच रही हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह संस्थान मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक मूल्यों को फिल्म और मीडिया के माध्यम से उजागर करेगा, जिससे न केवल राज्य की पहचान मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और पहचान के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने संस्थान के संस्थापक एवं संचालक श्री विनोद तिवारी को बधाई और शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर सांस्कृतिक, मीडिया और शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।  

फरार कारोबारी मेहुल चोकसी के बैंक अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट्स को फ्रीज किया: सेबी

मुंबई भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2.1 करोड़ रुपए की वसूली के लिए फरार कारोबारी मेहुल चोकसी के बैंक खातों, म्यूचुअल फंड और शेयरों को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह राशि गीतांजलि जेम्स के शेयरों में इंसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए उन पर लगाए गए जुर्माने से संबंधित है। गीतांजलि जेम्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रह चुके चोकसी पर अपने सहयोगी राकेश गिरधरलाल गजेरा के साथ अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) साझा करने का आरोप है। इस जानकारी के आधार पर गजेरा ने दिसंबर 2017 में कंपनी में अपनी पूरी 5.75 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी थी। गजेरा ने यह कदम कंपनी से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों का विवरण सार्वजनिक होने से पहले नुकसान से बचने के लिए उठाया था। इसके लिए जनवरी 2022 में सेबी ने चोकसी पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और पूरे एक साल के लिए ट्रेडिंग से बैन कर दिया था। हालांकि, चोकसी ने इस जुर्माने का भुगतान नहीं किया। इस कारण से सेबी को 15 मई, 2025 को डिमांड नोटिस जारी करना पड़ा, लेकिन 15 दिनों के भीतर जवाब न मिलने के कारण उनकी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया है। चोकसी पर अब कुल बकाया राशि 2.1 करोड़ रुपए है, जिसमें 60 लाख रुपए का ब्याज शामिल है। 4 जून को जारी अपने नोटिस में सेबी ने सभी बैंकों, सीडीएसएल और एनएसडीएल जैसी डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड हाउस को चोकसी के खाते फ्रीज करने का निर्देश दिया है। सेबी के निर्देश के बाद चोकसी के खातों से पैसों की निकासी नहीं की जा सकती है। हालांकि, क्रेडिट के लिए अभी भी अनुमति है। बाजार नियामक ने बैंकों को उसके नाम पर मौजूद सभी लॉकर जब्त करने का निर्देश भी दिया है। बाजार नियामक ने बताया कि यह कार्रवाई इसलिए जरूरी थी क्योंकि इस बात की प्रबल संभावना है कि चोकसी अपनी संपत्ति को कहीं और ले जाने या छिपाने की कोशिश कर सकता है, जिससे वसूली प्रक्रिया में देरी हो सकती है या उसे रोका जा सकता है। नीरव मोदी का मामा चोकसी 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले के संबंध में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहा है। घोटाला सामने आने के बाद 2018 की शुरुआत में चोकसी और मोदी दोनों भारत से विदेश भाग गए थे। चोकसी 2018 से एंटीगुआ में रह रहा था, लेकिन इस साल अप्रैल में भारतीय अधिकारियों द्वारा उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध करने के बाद उसे बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया। वह कथित तौर पर इलाज के लिए बेल्जियम में था। इस बीच, नीरव मोदी 2019 में स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद ब्रिटेन की जेल में बंद है।

सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने की प्रक्रिया अब और तेज, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत पद

भोपाल मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने की प्रक्रिया अब और तेज हो गई है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने इसके लिए अधीनस्थ संस्थाओं और विभागों के भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए इसे लागू करना शुरू कर दिया है। “मध्य प्रदेश फर्म्स एवं संस्थाएं सेवा भर्ती नियम 1988” में अब सीधी भर्ती के पदों में 27 प्रतिशत पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रहेगा।   पूर्व में मध्य प्रदेश में ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण मिलता था, जिसे वर्ष 2019 में बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया था। हालांकि, इस निर्णय की वैधानिकता को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और इसके क्रियान्वयन पर रोक लग गई थी। कुछ भर्तियों में संशोधित आरक्षण के अनुसार परीक्षा तो हुई, लेकिन परिणाम अटक गए। स्थिति को ध्यान में रखते हुए सितंबर 2021 में “83:13 फॉर्मूला” लागू किया गया था, जिसके तहत 27 प्रतिशत आरक्षण वाले पदों को स्थगित कर बाकी पदों पर नियुक्तियां की गईं। इस फॉर्मूले को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और अगस्त 2023 में इस पर भी रोक लगा दी गई। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिससे अब इस पर कोई कानूनी बाधा नहीं बची है। सरकार आरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध आरक्षण की मांग को लेकर मुखर लोकेंद्र गुर्जर का कहना है कि अब सरकार को तत्काल 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी पहले ही साफ कर चुके हैं कि सरकार इस आरक्षण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इससे जुड़ी लंबित याचिकाओं पर गंभीर संवाद जारी है। महिलाओं को भी मिलेगा आरक्षण महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को भी आरक्षित वर्गों के भीतर 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। वहीं, एससी-एसटी के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था यथावत बनी रहेगी। सरकार द्वारा सेवा भर्ती नियमों में किए जा रहे संशोधन से अब स्पष्ट हो गया है कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है।

बिजली बिल कम करने तथा खपत को नियंत्रित करने में मददगार साबित हुआ स्‍मार्ट मीटर

भोपाल  केन्द्र सरकार की रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) योजना के अंतर्गत वितरण कंपनियों द्वारा लगाये गये स्मार्ट मीटर बेहतर कार्य कर रहे हैं। जहां-जहां स्‍मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, वहां पर समय पर बिलिंग तथा रीडिंग हो रही है। कंपनी ने कहा है कि स्‍मार्ट मीटर लगने से उपभोक्‍ताओं को बेहतर सेवाएं, सटीक बिलिंग और ऊर्जा दक्षता में सुधार हो रहा है। स्‍मार्ट मीटर लगाने का काम समय सीमा में पूर्ण करने के लिए कंपनी की टीमें लगातार कार्य में जुटी हुई हैं। रियल टाइम डेटा उपलब्‍ध स्‍मार्ट मीटर से रियल टाइम डेटा प्राप्‍त किया जा सकता है। इससे उपभोक्‍ताओं को सटीक और समय पर बिलिंग सुनिश्चित की जा रही है। नए टैरिफ आर्डर के अनुसार स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं को अब खपत के आधार पर दिन के टैरिफ में छूट भी दी जा रही है। रीडिंग में कोई गड़बड़ी नहीं उपभोक्‍ताओं को वा‍स्‍तविक समय में ऊर्जा खपत की सटीक तथा अद्यतन जानकारी मिल रही है, साथ ही रीडिंग में किसी तरह की कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। उपभोक्‍ताओं के परिसर में जाकर रीडिंग लेने की जरूरत भी नहीं है, क्‍योंकि निर्धारित तिथि पर ऑटोमेटिक रीडिंग करके उपभोक्‍ताओं के पंजीकृत मोबाइल पर बिल जारी किया जा रहा है। उपभोक्‍ता स्‍वयं खपत की निगरानी कर रहे जहां-जहां भी स्‍मार्ट मीटर स्‍थापित किए जा चुके हैं वहां पर निर्धारित समय पर तथा सटीक रीडिंग मिल रही है। उपभोक्‍ता स्‍वयं भी ऊर्जा खपत की निगरानी कर सकते हैं, इसके लिए हर 15 मिनट में डाटा अद्यतन हो रहा है, ताकि यह समझने में आसानी रहे कि किस समय कितनी ऊर्जा की खपत हुई है। अब बिजली खपत को नियंत्रित करने में आसानी हो रही है। बिलों में त्रुटि की संभावना नहीं स्‍मार्ट मीटर से बिजली के बिलों में त्रुटि की संभावना बहुत कम हो गई है और बिजली की चोरी रोकने में भी स्‍मार्ट मीटर मददगार साबित हो रहे हैं। स्‍मार्ट मीटर वास्तविक समय में अपनी बिजली की खपत पर नज़र रखने में मदद करते हैं, जिससे उपभोक्‍ता स्‍वयं भी अपनी खपत को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। साथ ही गैरजरूरी उपकरणों को बंद करके ऊर्जा की बचत कर सकते हैं।  

नक्शा’ वेब-जीआईएस प्लेटफॉर्म बनेगा भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण की आधारशिला

भोपाल ‘नक्शा’ वेब-जीआईएस समाधान पर आधारित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन तकनीकी सत्रों, विचार-विमर्श और राज्यों के अनुभव-साझा के साथ हुआ। कार्यशाला का आयोजन मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यशाला में देशभर के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 44 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी एवं जीआईएस विशेषज्ञों ने भाग लिया। भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री कुणाल सत्यार्थी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्य स्तर पर सहयोग और व्यवहारिक समाधान अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, “सबसे अच्छी तकनीक वही होती है जिसे लोग सहज रूप से अपनाएं।” उन्होंने प्रशिक्षण, सुधार और नागरिक-केंद्रित डिजिटल सिस्टम विकसित करने का आग्रह किया। कार्यशाला के दूसरे दिन की शुरुआत सांची क्षेत्र के फील्ड सर्वेक्षण डेटा के लाइव प्रदर्शन से हुई। इसमें NAKSHA ऐप की प्रमुख कार्यक्षमताएं जैसे भूखंडों का विभाजन-मिलान, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (RoR) सुधार और प्रकाशन प्रक्रिया का वर्कफ़्लो प्रदर्शित किया गया। एमपीएसईडीसी टीम ने बताया कि कैसे ऑफलाइन डेटा अपलोड और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड जैसे फीचर्स भूमि प्रबंधन को अधिक सरल और सुलभ बनाते हैं। सत्र के दौरान विभिन्न राज्यों ने अपनी डिजिटल सर्वेक्षण पहलों को साझा किया। केरल ने अपनी “एंटे भूमि” परियोजना के तहत विकसित वेब-जीआईएस प्लेटफॉर्म प्रस्तुतिकरण दिया, जो शिकायत निवारण, फील्ड मॉनिटरिंग और नागरिक सेवाओं को एकीकृत करता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने भी अपने नवाचारों और डिजिटल मैपिंग के अनुभव साझा किए। बाद में प्रतिभागियों को राज्यों के चार समूहों में विभाजित कर एमपीएसईडीसी की तकनीकी टीम के साथ राउंडटेबल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें डेटा एकीकरण, प्रशिक्षण, कार्यान्वयन की समय-सीमा और यूजर इंटरफेस सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन संवाद हुआ। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, केरल और मेघालय के प्रस्तुत सुझावों को सराहना मिली। कार्यक्रम के समापन पर एमपीएसईडीसी के एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री संदीप गोयल ने सभी राज्यों के योगदान और सहभागिता की सराहना करते हुए कहा कि यह कार्यशाला भारत में डिजिटल भूमि प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुई है। साथ ही, ‘नक्शा’ पहल के राष्ट्रीय विस्तार हेतु सहयोग का सशक्त मंच भी बनी है।  

पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आभार व्यक्त किया: एस जयशंकर

नई दिल्ली विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को मध्य एशियाई देशों की ओर से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने और भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत-मध्य एशिया संवाद के उद्घाटन सत्र में कहा, “मैं इसकी सराहना करता हूं कि आपके देशों ने भारत के साथ खड़े होकर उस भयावह आतंकी हमले की निंदा की, जो अप्रैल में पहलगाम में हुआ था।” इस संवाद में कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मुरात नुर्तलेउ, ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन, तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री राशिद मेरेदोव, किर्गिस्तान के विदेश मंत्री जीनबेक कुलुबाएव और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियोर सैदोव ने भाग लिया। जयशंकर ने कहा कि भारत मध्य एशिया के साथ अपनी हजारों साल पुरानी सभ्यतागत और सांस्कृतिक साझेदारी को गहराई से संजोता है। उन्होंने कहा कि व्यापार, विचारों के आदान-प्रदान और लोगों के संपर्क के माध्यम से बने यह संबंध समय के साथ और मजबूत हुए हैं, जो अब साझी आकांक्षाओं और चुनौतियों पर आधारित सहयोग में बदल चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत-मध्य एशिया सहयोग को 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी पांच मध्य एशियाई देशों की यात्रा के बाद “क्वांटम बूस्ट” मिला। जयशंकर ने यह भी बताया कि 2022 में भारत और मध्य एशियाई देशों के समकालीन कूटनीतिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे हुए। इस दौरान दोनों पक्षों ने कानूनी और संस्थागत ढांचा तैयार किया, जिसने आपसी सहयोग को नई ऊंचाई दी। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत, मध्य एशियाई देशों का एक विश्वसनीय विकास सहयोगी बना हुआ है। उन्होंने बताया कि व्यापार, आर्थिक और निवेश संबंध पिछले एक दशक में उल्लेखनीय रूप से मजबूत हुए हैं। जयशंकर ने आईटीईसी ट्रेनिंग स्लॉट, आईसीसीआर छात्रवृत्ति और ‘हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स’ के तहत भारतीय अनुदानों का जिक्र किया, जो सामाजिक-आर्थिक विकास में सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को हुई भारत-मध्य एशिया बिजनेस काउंसिल मीटिंग के बारे में बताया कि इसमें डिजिटल तकनीक, फिनटेक, इंटर-बैंक संबंधों जैसे क्षेत्रों में अड़चनों को दूर करने और सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, रक्षा, कृषि प्रसंस्करण, वस्त्र, फार्मा, क्षेत्रीय संपर्क, सुरक्षा, शिक्षा, संस्कृति, और नवाचार तकनीकों में आपसी हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि भारत-मध्य एशिया संवाद की शुरुआत जनवरी 2019 में समरकंद में हुई थी। दूसरा संवाद अक्टूबर 2020 में वर्चुअली आयोजित हुआ था और तीसरा दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में हुआ था।

स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं को खपत के आधार पर दिन के टैरिफ में 20 प्रतिशत की मिलेगी छूट

भोपाल मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं को दिन के टैरिफ में छूट प्रदान की जाएगी। स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं के लिए यह सभी छूट अथवा प्रोत्साहन की गणना सरकारी सब्सिडी को छोड़कर की जाएगी। कंपनी ने कहा है कि यह छूट निम्‍नदाब उपभोक्ता श्रेणियों के लिए विशिष्ट नियमों और शर्तों के आधार पर दिन के विभिन्न समय (सोलर ऑवर) के दौरान खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा शुल्क पर लागू होगी। सामान्‍य उपभोक्‍ताओं को सोलर आवर में छूट घरेलू और गैर घरेलू सार्वजनिक जल कार्य और स्ट्रीट लाइट श्रेणी के उपभोक्‍ताओं को सोलर ऑवर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इसी तरह गैर-घरेलू और निम्नदाब के औद्योगिक उपभोक्‍ताओं, आटा चक्‍की आदि को सौर ऑवर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट 10 किलोवाट से अधिक स्वीकृत लोड, अनुबंध मांग वाले उपभोक्‍ताओं को ही मिलेगी। स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं को सोलर ऑवर में छूट स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं के लिए जिसमें घरेलू, गैर घरेलू, सार्वजनिक जल कार्य और स्ट्रीट लाइट और निम्‍नदाब औद्योगिक उपभोक्‍ताओं के लिए सोलर ऑवर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट 10 किलोवाट तक स्वीकृत लोड, अनुबंध मांग वाले उपभोक्‍ताओं को ही मिलेगी।  

पुण्यश्लोका लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती पर स्मरण प्रसंग

भोपाल संस्कृति विभाग की मराठी साहित्य अकादमी द्वारा “स्मरण प्रसंग’’ शीर्षक से पुण्यश्लोका लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के अवसर पर 7 एवं 8 जून को दो दिवसीय पोवाडा एवं नृत्यनाट्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन शाम 5 बजे से हंसध्वनि सभागार, रवीन्द्र भवन में होगा। निदेशक मराठी साहित्य अकादमी भोपाल श्री संतोष गोडबोले ने बताया कि सांस्कृतिक संध्या में भोपाल की लगभग 14 स्थानीय संस्थाओं के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति लोक-नृत्यों, अभंग-गायन, पर्व एवं त्यौहार आदि की संगीतमय प्रस्तुति होगी। सांगली महाराष्ट्र से आमंत्रित कलाकार शाहीर रत्न प्रसाद विभूते एवं साथी कलाकारों द्वारा मराठी पोवांडा गायन की संगीतमय प्रस्तुति होगी। इस दौरान आई साहेब मातृशक्ति सम्मेलन भी होगा।  

मीठी नदी घोटाला मामला : एक्टर डिनो मोरिया की बढ़ी मुश्किलें, ईडी ने की घर पर छापेमारी

मुंबई मुंबई के मीठी नदी घोटाले मामले में अब अभिनेता डिनो मोरिया की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। क्योंकि अब ईडी के हाथ डिनो मोरिया तक पहुंच गए हैं। ईडी ने मीठी नदी सफाई घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत आज अभिनेता डिनो मोरिया के घर पर भी छापेमारी की है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि छापेमारी डिनो मोरिया और उनके भाई समेत कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर भी की गई है। पीएमएलए के तहत की जा रही जांच मीठी नदी घोटाले में नाम सामने आने के बाद डिनो मोरिया से ईओडब्ल्यू (EOW) पहले ही दो बार पूछताछ कर चुकी है। अब ईडी की जांच की आंच भी अभिनेता तक पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक, यह जांच पीएमएलए के तहत की जा रही है। विज्ञापन बीएमसी को 65 करोड़ रुपए के नुकसान होने का आरोप इस घोटाले में बीएमसी को 65 करोड़ रुपये का नुकसान होने का आरोप है। बीएमसी के कुछ अधिकारियों और कुछ और लोगों के खिलाफ ईडी का मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की एफआईआर से पैदा हुआ। जो मीठी नदी से गाद निकालने में कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए दर्ज की गई थी। जिसके चलते बीएमसी को 65 करोड़ रुपये का यह नुकसान होने का आरोप है। EOW कर चुकी है पूछताछ इस मामले अभिनेता डिनो मोरिया से मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कुछ दिन पहले ही पूछताछ कर चुकी है। अब पूछताछ के लगभग एक हफ्ते के बाद ही ई़डी डिनो मोरिया तक पहुंच गई है। इस मामले में अभिनेता ने EOW के दफ्तर पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए थे। क्या है मीठी नदी घोटाला मीठी नदी घोटाला मुंबई महानगरपालिका की ओर से मीठी नदी की सफाई में इस्तेमाल होने वाले स्लज पुशर और ड्रेजिंग मशीनों की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है। आरोप है कि इन मशीनों को कोच्चि की कंपनी मैटप्रॉप टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से ऊंचे दामों पर किराए पर लिया गया और इसमें भारी वित्तीय गड़बड़ी हुई।  

एक अज्ञात कॉलर ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की दी धमकी: पुलिस अधिकारी

नई दिल्ली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गाजियाबाद पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को जानकारी दी कि गुरुवार रात करीब 11 बजे पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) में एक अज्ञात कॉलर ने यह धमकी दी। धमकी भरा कॉल करने के तुरंत बाद आरोपी ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। गाजियाबाद पुलिस के डिप्टी कमिश्नर (सिटी) के अनुसार, कॉल के तुरंत बाद फोन बंद हो गया और अब तक चालू नहीं हुआ है। गाजियाबाद पुलिस की इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन सेल ने दिल्ली पुलिस को इस धमकी की सूचना दी। जांच में सामने आया है कि जिस सिम से धमकी दी गई, उसके मालिक की पहचान कर ली गई है और इसमें टेलीकॉम कंपनी की मदद ली गई। धमकी मिलने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सार्वजनिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को पहले भी हमलों और धमकियों का सामना करना पड़ा है। 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक ऑटो ड्राइवर ने थप्पड़ मारा था। उसका आरोप था कि केजरीवाल ने चुनावी वादे पूरे नहीं किए। 2016 में छत्रसाल स्टेडियम में एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल पर एक महिला ने स्याही फेंकी थी। यह महिला पंजाब की एक संस्था से जुड़ी थी और दिल्ली में सीएनजी वाहनों के स्टिकर घोटाले का विरोध कर रही थी। यह हमला उस समय हुआ था जब केजरीवाल ‘ऑड-ईवन’ योजना की सफलता पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यहां तक कि फरवरी 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले भी एक सुरक्षा संबंधी घटना सामने आई थी, जब केजरीवाल पर सावित्री नगर, मालवीय नगर में पदयात्रा के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने तरल पदार्थ फेंका था।

रेगुलर, नॉन रेगुलर कर्मचारियों के डाटा का परीक्षण सरकार की निरंतर प्रक्रिया

भोपाल  राज्य शासन द्वारा रेगुलर और नॉन रेगुलर कर्मचारियों के डाटा का परीक्षण आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से नियमित रूप से किया जा रहा है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। इस संबंध में कार्यालय आयुक्त एवं लेखा द्वारा सभी कोषालय, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को समय-समय पर पत्र लिखकर डाटा की पुष्टि के लिए निर्देश दिए गये है। आयुक्‍त कोष एवं लेखा कार्यालय के अंतर्गत एक राज्‍य वित्तीय इंटेलिजेंस सेल (एस.एफ.आई.सी.) संचालित है जो नियमित अंतराल पर कोषालय के डाटा का विश्‍लेषण करता है। जिसमें कर्मचारियों के वेतन आहरण की मॉनिटरिंग भी की जाती है। इस सेल द्वारा ऐसे लगभग 50 हजार कर्मचारियों के कर्मचारी कोड के डेटा का विश्‍लेषण किया गया, जिनके पिछले चार महिनों से वेतन का आहरण कोषालय सॉफ्टवेयर से नहीं किया गया। इसलिए ऐसे कर्मचारियों के विवरण का सत्‍यापन कोषालय अधिकारियों के माध्‍यम से संबंधित डी.डी.ओ. से करवाये जाने हेतु आयुक्‍त कोष एवं लेखा द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय-समय पर आयुक्‍त कोष एवं लेखा कार्यालय द्वारा की जाती है। माह दिसंबर 2024 के डाटा का परीक्षण कर पाया गया कि ऐसे कर्मचारी हैं जिनके एम्पलाई कोड आवंटित है किंतु सेवानिवृत्ति तिथि की प्रविष्टि नहीं हुई है। आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर में एग्जिट प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है, फिर भी चार माह से वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा सभी कोषालय अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को संबंधित डाटा प्रदान कर 15 दिन में कारण सहित पुष्टि करायी जाए। उनके द्वारा वेतन आहरण किस कारण से नहीं किया जा रहा है। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से प्राप्त जानकारी को कार्यालय आयुक्त कोष-लेखा को अवगत कराया जायेगा। यदि डेटा के सत्यापन में कोई ऋटि संज्ञान में आती है तो संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा के माध्यम से तत्काल प्रतिवेदन भेजा जाना होगा। इससे स्पष्ट है कि रेगुलर और नॉन रेगुलर एम्पलाई के डाटा संबंधी परीक्षण और निरीक्षण एक सामान्य और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 

भुवनेश्वर के लोअर पीएमजी स्क्वायर में हजारों जूनियर शिक्षकों ने किया प्रदर्शन

भुवनेश्वर जूनियर शिक्षकों ने दो सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया. भुवनेश्वर के लोअर पीएमजी स्क्वायर में हजारों जूनियर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया. वित्तीय वर्ष 2023-24 में चयनित जूनियर शिक्षकों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है. शिक्षकों ने अपनी नौकरियों में नियमितीकरण की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया.   इसी तरह, उन्होंने ओडिशा में नव-स्थापित बाल वाटिका के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की भी मांग की है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के कार्यान्वयन के तहत ओडिशा में बाल वाटिका शुरू की गई हैं. NEP का एक प्रमुख घटक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी (FLN) प्रारंभिक स्तर के छात्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा. इसके लिए, ओडिशा सरकार ने कहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में गोदाबरिश आदर्श प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे.

खुद की देखभाल शुरू करने के लिए उम्र बाधा नहीं : मनीषा कोइराला

मुंबई, कैंसर से जंग जीत चुकीं अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने अपने प्रशंसकों को प्रेरित करते हुए कहा है कि खुद की देखभाल शुरू करने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। 54 वर्षीय अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी जिम की तीन तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह अपनी दोस्त के साथ एथलीजर पहने नजर आईं। उन्होंने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए शरीर, मन और आत्मा की देखभाल को प्राथमिकता देने की बात कही। शेयर की गई तस्वीरों के साथ मनीषा ने कैप्शन में लिखा, “शायद मुझे यह समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब मैं पूरी तरह से अपनी सेहत और खुशी के लिए समर्पित हूं, मैंने ध्यान देना शुरू कर दिया है।” मनीषा ने जीवन में उन्हें फिटनेस और जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिए के लिए प्रेरित करने वाली दोस्त नमग्याल सिंह का आभार जताते हुए कहा, “जीवन में ऐसी बेहतरीन दोस्त को पाकर धन्य हूं, जो मुझे प्रेरित करती है। वह न केवल फिटनेस में बल्कि इस बात में भी कि कैसे वह जीवन के सबसे कठिन समय को ताकत और मुस्कान के साथ हरा देती हैं। मेरी दोस्त की ताकत और मुस्कान मुझे सिखाती है कि मुश्किल वक्त को भी हिम्मत से पार किया जा सकता है।” 1991 में फिल्म ‘सौदागर’ से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली मनीषा 90 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। ‘1942: ए लव स्टोरी’, ‘दिल से’, ‘खामोशी: द म्यूजिकल’ जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने उन्हें खूब शोहरत दिलाई। मनीषा हाल ही में संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज ‘हीरामंडी: द डायमंड बाजार’ में नजर आई थीं। साल 2012 में मनीषा को डिम्बग्रंथि कैंसर का पता चला था, जिससे वह एक साल के इलाज के बाद 2014 तक पूरी तरह ठीक हो गईं। इसके बाद उन्होंने ‘डियर माया’ (2017) जैसी फिल्मों से वापसी की। उनकी यह प्रेरणादायक कहानी और सेहत के प्रति समर्पण हर उम्र के लोगों के लिए एक मिसाल है। इसके बाद वह ‘बॉम्बे’, ‘अग्नि साक्षी’, ‘इंडियन’,‘गुप्त: द हिडन ट्रुथ’, ‘कच्चे धागे’, ‘मुधलवन’, ‘कंपनी’, ‘1942: ए लव स्टोरी’, ‘अकेले हम अकेले तुम’, ‘खामोशी: द म्यूजिकल’, ‘दिल से’ और ‘लज्जा’ जैसी फिल्मों में देखा गया।  

एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के प्रकरणों में मौसमी वृद्धि के दृष्टिगत सतर्कता बरतने व हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी के निर्देश

भोपाल प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव ने एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के प्रकरणों में मौसमी वृद्धि के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जिलों के कलेक्टर, डीन मेडिकल कॉलेज, सीएमएचओ और सिविल सर्जन को इन्पेशेंट केयर इंस्टिट्यूशन्स की तैयारी की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। ज़ारी आदेश में यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी डायग्नॉस्टिक फैसिलिटीज़, आवश्यक दवाएं, पीपीई किट्स, आईसोलेशन बेड्स, मेडिकल ऑक्सीजन, आईसीयू तथा वेंटिलेटर सपोर्टेड बेड्स की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। साथ ही पीएसए प्लांट्स की कार्यशीलता सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल्स कराई जाए। कोविड-19 की रोकथाम के मॉडिफाइड सर्विलांस स्ट्रैटेजी अनुसार एसएआरआई मामलों और न्यूनतम 5% आईएलआई मामलों के सैम्पल्स की टेस्टिंग की जाए। कोविड पॉज़िटिव पाए गए एसएआरआई पेशेंट्स के सैम्पल्स को होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए क्षेत्रीय वीआरडीएल सेंटर्स को भेजे जाने के निर्देश हैं। जिला स्तर पर कार्यरत डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस यूनिट्स को अपने क्षेत्रों में आईएलआई / एसएआरआई ट्रेंड्स पर करीबी निगरानी रखने और एसएआरआई केस रेश्यो की नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है। निर्देश दिए गए हैं कि सभी कोविड-19 संबंधित डेटा, जिसमें को-मॉर्बिडिटीज़ की जानकारी भी सम्मिलित हो, आईडीएसपी-आईएचआईपी पोर्टल पर नियमित रूप से दर्ज किया जाए। सभी सूचनाएं स्टेट सर्विलांस यूनिट को भेजी जाएं और सार्थक पोर्टल पर भी अपलोड किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सामुदायिक स्तर पर कोविड उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता गतिविधियों के संचालन के निर्देश दिए गए हैं। इसमें हाथ धोने की आदत, रेस्पिरेटरी हाइजीन, खाँसते/छींकते समय मुँह ढकना, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकना आदि व्यवहार शामिल हों। वरिष्ठ-जन, को-मॉर्बिड एवं इम्यूनो-कम्प्रोमाइज़्ड व्यक्तियों को कम हवादार या भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से बचने और ऐसे क्षेत्रों में फेस मास्क्स का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तीव्र श्वसन संक्रमण के लक्षण वाले लोगों को अपने स्वास्थ्य की सेल्फ-मॉनिटरिंग करने और यदि उन्हें सांस लेने में तकलीफ़, सीने में दर्द या अन्य गंभीर लक्षण हों तो निकटतम हेल्थ फैसिलिटी से तुरंत संपर्क करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस लाइन उज्जैन में कई कार्यों का किया लोकार्पण

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पुलिस लाइन उज्जैन स्थित सेल्फ स्टडी जोन, दिशा लर्निंग सेंटर, पार्क और ओपन जिम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पुलिस बैंड द्वारा मुख्यमंत्री डॉ यादव को सलामी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पार्क में सांकेतिक रूप से एक्सरसाइज कर सभी को नियमित व्यायाम कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा,नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, जनप्रतिनिधि श्री संजय अग्रवाल, श्री रवि सोलंकी आदि उपस्थित रहे।  

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