Month: June 2025

उमरिया  पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में घोर लापरवाही बरतने, मनमानी करने और शासकीय कार्यों से अनुपस्थित रहने के आरोपों के चलते जनपद पंचायत पाली अंतर्गत दो पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ने यह कार्रवाई मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से की है। पहला निलंबन – विजय सिंह, सचिव, ग्राम पंचायत गोयरा मुख्य कार्यपालन अधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत गोयरा के पंचायत सचिव विजय सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत पाली कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र रहेंगे। निलंबन का कारण ग्राम पंचायत गोयरा में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना, समग्र सीडिंग तथा जल गंगा संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में अत्यंत धीमी प्रगति पाया जाना रहा। समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट हुआ कि संबंधित सचिव योजनाओं के क्रियान्वयन में न केवल लापरवाह हैं, बल्कि अक्सर पंचायत में अनुपस्थित भी रहते हैं। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों द्वारा बार-बार उनके विरुद्ध शिकायतें की गई थीं, जिनमें शासकीय कार्यों से दूरी, स्वेच्छाचारिता और जनहित की उपेक्षा जैसे आरोप शामिल थे। दूसरा निलंबन – छोटेलाल सिंह, सचिव, ग्राम पंचायत मालाचुआ इसी तरह ग्राम पंचायत मालाचुआ के पंचायत सचिव छोटेलाल सिंह को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके निलंबन का आदेश भी उन्हीं नियमों के अंतर्गत पारित किया गया है। मुख्यालय के रूप में उन्हें भी जनपद पंचायत पाली कार्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है और उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। छोटेलाल सिंह पर भी गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। समीक्षा बैठक में यह सामने आया कि जल गंगा संवर्धन, प्रधानमंत्री आवास, समग्र सीडिंग और सीएम हेल्पलाइन जैसे प्राथमिक महत्व की योजनाओं में नगण्य प्रगति हुई है। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से प्राप्त शिकायतों के अनुसार वे प्रायः पंचायत कार्य से दूर रहते हैं और मनमाने तरीके से काम करते हैं। उनका आचरण मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 के स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में पाया गया। प्रशासन की ओर से सख्त संदेश जिला पंचायत उमरिया के सीईओ द्वारा की गई इस त्वरित कार्रवाई से यह संदेश स्पष्ट है कि शासकीय योजनाओं और जनहित कार्यों में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन हेतु जवाबदेही तय करना प्रशासन की प्राथमिकता है। पंचायत सचिवों को यह स्पष्ट संकेत है कि यदि वे निर्धारित कर्तव्यों से विमुख होते हैं तो प्रशासनिक कार्रवाई अवश्य की जाएगी। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अन्य पंचायत सचिवों और ग्रामीण विकास से जुड़े कर्मचारियों को भी चेतावनी मिलती है कि शासन की योजनाओं में लापरवाही करने वालों को अब पद पर बने रहना संभव नहीं होगा।  

भोपाल  उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि रक्तदान महादान है। रक्तदान से कई ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अधिकाधिक संख्या में स्वैच्छिक रक्तदान कर इस मानवीय अभियान को सशक्त बनाएं। रक्तदान किसी व्यक्ति को जीवनदान देने जैसा है। उन्होंने आह्वान किया कि रक्तदान को जीवनशैली का हिस्सा बनाएं और नियमित रूप से रक्तदान करके मानवता के इस यज्ञ में भागीदार बनें। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि रक्तदान केवल रक्त नहीं, बल्कि आशा, विश्वास और जीवन का प्रतीक होता है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने अलीराजपुर ब्लड बैंक में कार्यरत टेक्नीशियन श्री परमल सिंह राठौड़ के रक्तदान को जन-आंदोलन बनाने में सक्रिय भूमिका की सराहना की है। उन्होंने कहा कि श्री राठौड़ जैसे समर्पित स्वास्थ्यकर्मी हमारे समाज के सच्चे नायक हैं। जिन्होंने रक्तदान को जन आंदोलन बनाया। उन्होंने कार्य-निष्ठा, पारदर्शिता और सेवाभाव का जो आदर्श प्रस्तुत किया है, वह सम्पूर्ण स्वास्थ्य तंत्र के लिए प्रेरणास्रोत है। 5 वर्षों में 18 हज़ार से अधिक यूनिट रक्त की पूर्ति से अलीराजपुर रक्तदान में बना आत्मनिर्भर उल्लेखनीय है कि टेक्नीशियन श्री राठौड़ ने अलीराजपुर ब्लड बैंक में समर्पण और अनुकरणीय सेवा से जिले में रक्तदान को जनआंदोलन बनाया। आर्मी की नौकरी छोड़कर स्वास्थ्य विभाग में आए श्री राठौड़ ने बीते 5 वर्षों में 18 हज़ार से अधिक यूनिट रक्त की पूर्ति कर, पूरे जिले को रक्तदान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने ब्लड बैंक के लाइसेंस को रिन्यू कराया साथ ही 10 वर्षों से अधिक का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में व्यवस्थित किया। चाहे आधी रात हो या दूरस्थ क्षेत्र, उनका पहला कर्तव्य मरीजों को जीवनरक्षक रक्त उपलब्ध कराना रहा। उनके प्रयासों से एक ही छत के नीचे 700 से अधिक रक्तदाताओं का सफल पंजीकरण और 2 हजार यूनिट से अधिक रक्त संग्रह किया गया। इस उपलब्धि से अलीराजपुर ज़िला पूरे प्रदेश में जनहित का उत्कृष्ट उदाहरण बना। वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 7 लाख 61 हज़ार यूनिट रक्त किया गया संग्रहित मध्यप्रदेश में वर्तमान में 67 शासकीय सहित कुल 174 ब्लड सेंटर संचालित हैं। वर्ष 2024-25 में प्रदेश भर में 5 हजार 283 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 7 लाख 61 हज़ार यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। इसमें 7 लाख 41 हजार 460 पुरुषों और 20 हजार 323 महिलाओं ने स्वैच्छिक रक्तदान कर समाज को नई ऊर्जा दी। यह संग्रहण गत वर्षों की तुलना में लगभग 2 लाख यूनिट अधिक है, जो प्रदेश की जनजागरूकता और सेवा भावना का प्रमाण है। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं, सिकल सेल एनीमिया, थैलीसिमिया, हिमोफिलिया, कैंसर तथा अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को रिप्लेसमेंट फ्री और नि:शुल्क रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों में भी रक्त की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 118 ब्लड स्टोरेज यूनिट्स को चिन्हित कर ब्लॉक स्तर पर क्रियाशील किया गया है। साथ ही, संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए एनएटी तकनीक द्वारा वर्ष 2024-25 में 84 हजार 074 यूनिट रक्त की जांच कर सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराया गया। प्रदेश के ब्लड सेंटरों में 25 ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट्स का संचालन भी प्रारंभ किया गया है।  

पटना बिहार में बीते तीन दशकों में अपनी राजनीतिक जमीन गंवाने वाली कांग्रेस पुरानी गलतियों से सबक लेकर आगे देख रही है। मतदाता और आमजन से अपनी दूरी पाटने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व संवाद और संपर्क के जरिये कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी है। वह ऐसे मुद्दों पर मुखर हो रही है जिनका सीधा वास्ता आमजन से है। मसला बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षार्थियों का हो, युवाओं के बिहार से पलायन, नौकरी या फिर रोजगार का हो या फिर अस्पतालों में मरीजों को समय पर इलाज देने का, इन मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी में पार्टी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही। अपने अभियान की इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए पार्टी ने अब चुनावी तैयारियों और चुनाव के मुद्दों पर चर्चा के लिए पार्टी विधायक दल की एक बैठक 15 जून को बुलाई है। बैठक में पार्टी के सभी विधायक, विधान पार्षद समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और प्रभारी कृष्णा अल्लावारू की उपस्थिति में होने वाली बैठक में जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर नेता आपसी संवाद करेंगे वहीं जनहित के वैसे मुद्दे जो आज ज्वलंत हैं उन पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा चरणवार राज्यव्यापी आंदोलन की रूपरेखा बनेगी। चर्चा है कि पार्टी ने महागठबंधन की एक दिन पूर्व हुई बैठक के आलोक में यह बैठक बुलाई है। जिसमें नेता वैसी सीटों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करेंगे जहां पार्टी मजबूत स्थिति में हैं। यह सूची महागठबंधन के प्रमुख दल के मुखिया और महागठबंधन की समन्वय समिति के अध्यक्ष को दी जाएगी। पार्टी ने अपने सभी विधायकों और पार्षदों के साथ वरिष्ठ नेताओं को 15 जून की बैठक की सूचना भेज दी है।

रायपुर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में, जहां कभी गोलियों की गूुज सुनाई देती थीं, वहां अब हर जगह खुशी और उल्लास की गूंज सुनाई देती है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन और छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति व नियद नेल्लानार योजना के प्रभाव से माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटे युवक-युवतियों और नक्सल पीड़ितों ने नई जिंदगी की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बस्तर संभाग में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह इस बदलाव के साक्षी बने हैं। सुकमा के मिनी स्टेडियम में 13 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में दो आत्मसमर्पित नक्सली जोड़ों मौसम महेश-हेमला मुन्नी और मड़कम पाण्डू-रव्वा भीमे ने वैदिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह रचाया। ये चारों जून 2024 में नक्सल संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण कर चुके थे। मुख्यमंत्री ने नवदंपतियों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखमय जीवन की कामना की। इस अवसर पर साय ने सुकमा जिले को 206 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात भी दी। नवदंपतियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितैषी नीतियों और पुनर्वास योजनाओं ने उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और विकास की राह अपनाने के लिए प्रेरित किया। दंतेवाड़ा में 220 जोड़ों का सामूहिक विवाह, पूवर्ती की नक्सल पीड़िता ने जवान संग रचाई शादी दंतेवाड़ा के मेंढका डोबरा में मंदिर परिसर में 20 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 220 जोड़ों ने परिणय सूत्र में बंधकर गृहस्थ जीवन शुरू किया। इनमें पूवर्ती गांव की एक नक्सल पीड़िता और वहां तैनात जवान का जोड़ा भी शामिल था। पूवर्ती, जो कभी खूंखार नक्सली हिड़मा और देवा का गढ़ था, अब सरकार की योजनाओं और सुरक्षा बलों की मौजूदगी से भयमुक्त होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। नियद नेल्लानार योजना के तहत धुरली गांव के दो जोड़ों सीमा भास्कर-रमेश भास्कर और सुंदरी तेलाम-धन्नु कुंजाम ने भी विवाह रचाया। सभी नवदंपतियों के बैंक खातों में 35 हजार रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: निर्धन परिवारों का सहारा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने बस्तर के निर्धन परिवारों को नया जीवन दिया है। योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 50 हजार रुपये की सहायता दी जाती है, जिसमें 35 हजार रुपये सीधे वधु के खाते में हस्तांतरित होते हैं। विष्णु देव साय सरकार के कार्यकाल में अब तक 15 हजार से अधिक जोड़ों का विवाह इस योजना के तहत संपन्न हो चुका है। बस्तर में शांति और विकास की नई इबारत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल विरोधी कार्रवाइयों और कल्याणकारी योजनाओं ने बस्तर के ग्रामीणों का हौसला बढ़ाया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार, आवास और आर्थिक सहायता के माध्यम से सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। बस्तर संभाग के इन विवाह समारोहों ने साबित कर दिया कि प्यार, विश्वास और सहानुभूति से हिंसा और नफरत को हराया जा सकता है। बस्तर अब नक्सलवाद के अंधेरे से निकलकर शांति, प्रेम और विकास की रोशनी में चमक रहा है।

रायपुर आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भारत सरकार के निर्देश पर वर्तमान वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. आगामी 15 से 30 जून 2025 तक धरती आबा, जानजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, आदिवासीय विकास विभाग छ.ग. के नेतृत्व में आयोजित होगा. जिसमें राज्य के अन्य महत्वपूर्ण विभाग भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी. विशेष तौर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिनस्थ कर्यरत राज्य नोडल एजेंसी द्वारा पूरे प्रदेश के आदिवासीय बाहुल्य ग्रामों में छूटे अदिवासियों का आयुष्मान कार्ड पंजीयन किया जाएगा. आदिवासीय विकास विभाग छ.ग. से प्राप्त सूची के अनुसार प्रदेश में कुल 85 आदिवासीय बाहुल्य विकास खण्ड है व प्रदेश में 6691 चिन्हांकित गांव है जहॉ जनजातीय समुदाय की बहुतायत है. आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार इन समस्त गांवों में प्रत्येक घर तक राज्य सरकार के नुमांईंदों को पहुंचना है. जिसका उद्देश्य भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित अलग-अलग योजनाओं से आदिवासियों को हर हाल में जोड़ना है. जिसके लिए आगामी 15 से 30 जून तक आदिवासी विकास विभाग छ.ग. धरती आबा, जानजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाने जा रहा है. राज्य सरकार अधीन समस्त महत्वपूर्ण शासकीय विभाग इस दौरान अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से आदिवासियों को जोडेंगे. घर-घर पहुंचकर बनाएगें आयुष्मान कार्ड आष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से जनजातीय समूहों को जोड़ने के लिए राज्य नोडल एजेंसी छ.ग. द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा. 15 जून से मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत कर्मियों के जरिए ऐसे आदिवासी जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन सका है. उन सभी का आयुष्मान कार्ड पंजीयन कराया जाएगा. कार्ड पंजीयन के लिए दल जनजातीय समूहों के प्रत्येक घर तक पहुंचने का प्रयास करेगा. सभी जिलों को दे दी गई है पूर्व सूचना इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए राज्य नोडल एजेंसी छ.ग. द्वारा सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र के माध्यम से जानकारी भेजी जा चुकी है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकारण, भारत सरकार द्वारा भी इस अयोजन की लगातार मानिटरिंग की जा रही है. अभियान को किस तरह मूर्तरूप देना है. इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं. राज्य नोडल एजेंसी के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशों के तारतम्य में ही कार्ययोजना बनाई गई है.

हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व बताया गया है. साल में कुल 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं, जिसमें हर माह में 2 एकादशी पड़ती हैं. आषाढ़ माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है. योगिनी एकादशी का व्रत निर्जला एकादशी के बाद और देवश्यनी एकादशी के बीच में रखा जाता है. अक्सर योगिनी एकादशी का व्रत जून या जुलाई के माह में रखा जाता है. साल 2025 में आषाढ़ माह में पड़ने वाली योगिनी एकादशी के व्रत की डेट को लेकर लोगों में कन्फियूजन हैं. जानते हैं यह व्रत कब रखा जाएगा. योगिनी एकादशी 2025 तिथि     एकादशी तिथि की शुरूआत 21 जून, शनिवार 2025 को सुबह 07.18 मिनट पर होगी.     वहीं एकादशी तिथि समाप्त 22 जून, 2025 को सुबह 04.27 मिनट पर होगी.     योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाएगा.     योगिनी एकादशी व्रत का पारण 22 जून, रविवार को किया जाएगा. योगिनी एकादशी 2025 व्रत पारण एकादशी के व्रत को रखने के साथ-साथ एकादशी व्रत का सही समय और सही नियम से पारण करना भी जरूरी होता है. योगिनी एकादशी व्रत का पारण 22 जून को दोपहर 1.28 मिनट से लेकर 4.03 मिनट तक कर सकते हैं. हरि वासन समाप्त होने का समय सुबह 09.41 मिनट है. योगिनी एकादशी व्रत का महत्व योगिनी एकादशी का व्रत अयंत महत्वपूर्ण व्रत होता है, जो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है. इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है. इस व्रत को सच्चे मन और विश्वास के साथ रखने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है. साथ ही इस व्रत को करने से जीवन में समृद्धि और आनन्द की प्राप्ति होती है. माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करना अठ्यासी हज़ार ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है.

  जयपुर राजस्थान में राज्य सेवा (RAS) से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नति की प्रक्रिया इस माह पूरी की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय कार्मिक विभाग (DoPT) द्वारा अगले सप्ताह तक डीपीसी (DPC) की बैठक आयोजित किए जाने की संभावना है। इस बार 19 RAS अधिकारियों को प्रमोशन देकर IAS कैडर में शामिल किया जाएगा। 1997 और 1998 बैच के अधिकारी दौड़ में प्रमोशन की दौड़ में 1997 और 1998 बैच के RAS अधिकारी शामिल हैं। चयन एसीआर (Annual Confidential Report) और मेरिट के आधार पर होगा। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में 57 अधिकारियों की सूची केंद्र को भेजी गई थी, जिनमें से 19 का चयन संभावित है। संभावित प्रमोशन सूची में ये नाम शामिल सूत्रों के मुताबिक जिन अधिकारियों को IAS में प्रमोशन मिल सकता है, उनमें ये नाम प्रमुख हैं:     राजेंद्र सिंह     गजेंद्र सिंह राठौड़     राकेश कुमार शर्मा     नवनीत कुमार     सुखवीर सैनी     जसवंत सिंह     महेंद्र खींचीं     जगवीर सिंह     हरसहाय मीणा     जुगल किशोर मीणा     ललित कुमार     डॉ. शिव प्रसाद सिंह     मेघना चौधरी     (अन्य नामों की पुष्टि प्रक्रिया पूर्ण होने पर होगी) तबादला सूची भी इसी माह जारी होने की संभावना प्रमोशन प्रक्रिया के बाद राज्य सरकार IAS अधिकारियों की बहुप्रतीक्षित तबादला सूची भी इसी महीने जारी कर सकती है। राज्य में दो दर्जन से अधिक पद रिक्त हैं और कई अधिकारी अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे हैं। ऐसे में नए IAS अधिकारियों की नियुक्ति से प्रशासनिक ढांचा मजबूत होने की उम्मीद है।

सर्पदंश रोकथाम अभियान सर्प-दंश से जन-सामान्य के बचाव के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एडवाइजरी जारी भोपाल मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सर्पदंश के मामलों को गंभीरता से लेते हुए इसे स्थानीय आपदा घोषित किया है। पिछले वर्ष सर्प-दंश से 2,500 से अधिक मौत हुई थी जिससे व्यापक जनहानि हुई थी। बारिश के मौसम में बढ़ने वाली इन घटनाओं की रोकथाम के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है, जिसमें जनजागरूकता, आपातकालीन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और निवारण संबंधी उपाय शामिल किए गए हैं। जनजागरूकता और प्रशिक्षण पर विशेष जोर इस अभियान के तहत ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सोशल मीडिया, रेडियो, होर्डिंग्स और प्रिंट मीडिया के जरिए सर्पदंश से बचाव और प्राथमिक उपचार की जानकारी प्रसारित की जाएगी। स्कूलों और कॉलेजों में विशेष सत्र आयोजित कर विद्यार्थियों को इस खतरे और उससे बचाव के उपायों के बारे में शिक्षित किया जाएगा। आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाने की पहल प्रत्येक जिले में प्रशिक्षित ‘सर्प मित्र’ और ‘स्नेक-कैचर्स’ की तैनाती की जाएगी, जिनके हेल्पलाइन नंबर जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी-वेनम (विषनाशक दवा) का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाएगा। पीड़ितों को निकटतम चिकित्सा केन्द्र तक पहुँचाने की व्यवस्था को और सुचारू बनाया जाएगा, ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता मिल सके। निवारक उपायों पर सामुदायिक भागीदारी जनजागरूकता गतिविधि में ग्रामीणों को खेतों और जंगलों में काम करते समय मोटे जूते और दस्ताने पहनने की सलाह दी जाएगी। घरों के आसपास सफाई रखने, झाड़ियों को काटने और कूड़े के उचित निपटान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पशुपालकों को पशुशालाओं के आसपास बाड़ लगाने और पर्याप्त रोशनी का प्रबंध करने की सलाह दी गई है। पर्यटन स्थलों पर सर्प अधिकता क्षेत्रों को चिह्नित करने और चेतावनी बोर्ड लगाने का भी प्रावधान किया गया है। बजट आवंटन और जनता से अपील राज्य सरकार ने इस अभियान के लिए प्रत्येक जिले को 23.17 लाख रुपये आवंटित किए हैं। बजट का उपयोग प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल और जनजागरूकता कार्यक्रमों में किया जाएगा। जनता से अपील की गई है कि सर्पदंश की स्थिति में झाड़-फूंक या देसी उपचार की बजाय तुरंत निकटतम अस्पताल पहुँचें, क्योंकि पहला एक घंटा ‘गोल्डन आवर’ यानि जीवनरक्षक होता है। साथ ही, सांपों को मारने या परेशान करने के बजाय उन्हें दूर भगाने के उपाय करने पर जोर दिया गया है। इस व्यापक अभियान से उम्मीद की जा रही है कि राज्य में सर्पदंश से होने वाली मौतों में उल्लेखनीय कमी आएगी।  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने राज्य सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी करने के निर्णय का स्वागत किया और मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार माना। इस अवसर पर भारतीय किसान संघ के महेश चौधरी तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 19 जून से मूंग खरीदी के लिए पंजीयन शुरू होंगे।उन्होंने मुख्यमंत्री जी की किसानों के प्रति संवेदनशीलता की तारीफ की और आभार व्यक्त किया।  

रायपुर छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक 15 दिन पहले बस्तर में हो चुकी है, पर यह वहीं अटका हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जून के आसपास मानसूनी हवा को बस्तर से आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी। मानसून को बढ़ने के लिए सही रफ्तार मिली तो यह 15 जून के बाद रायपुर पहुंच जाएगा। इसी के साथ मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अच्छी वर्षा के आसार हैं। वैसे एक नया मानसूनी सिस्टम बंगाल की उत्तर खाड़ी में 14 जून के आसपास बनने जा रहा है। यह सिस्टम ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी होते हुए राजस्थान तक पहुंचेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों तक प्रदेश के 20 जिले बारिश और तेज हवा तथा गरज-चमक से प्रभावित होंगे। बस्तर, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग के भी कुछ हिस्सों में बारिश होगी। 15 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग लगातार अपडेट जानकारी जारी करेगा। बस्तर संभाग के चार जिले ऑरेंज अलर्ट है।