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बाबा बर्फानी के दर्शन करने तीर्थ यात्रियों का जत्था, आमला से अमरनाथ के लिए हुआ रवाना।

A group of pilgrims has set out from Amla for Amarnath to seek the blessings of Baba Barfani. हरिप्रसाद गोहेआमला। बाबा बर्फानी के दर्शन करने आज गुरुवार तीर्थ यात्रियों का जत्था आमला नगर से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ प्राप्त जानकारी अनुसार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आमला से पवित्र अमरनाथ यात्रा पर रवाना हुए स्थानीय तीर्थयात्रियों का आज नगर पालिका परिषद आमला के अध्यक्ष ने भावभीनी विदाई दी। अध्यक्ष ने सभी यात्रियों को फूल-माला पहनाकर, तिलक लगाकर मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। यात्रा में शामिल प्रमुख तीर्थयात्री: सुनील उइके, रूपनारायण छेरकी, राजेश देशमुख, प्रकाश देशमुख, राकेश टिटवारे, निखिल कीरोदे, संजय टिकारे, राहुल भागबोले, कमल डांगे, अनिल छेड़की, पिंटू भगत, कृष्ण यादव, संजय देशमुख, प्रमोद सेठिया, राहुल सावनेर, गुड्डू देशमुख, डैनी ठाकुर।आदि शामिल है। यात्रियों को विदा करने बड़ी संख्या में नगरवासी पहुंचे। नितिन गाडरे, रवि घाणेकर, उमेश देशमुख, ललित तयवड़े, सतीश वराठे, गुड्डू वर्मा, रोशन साबले, विनोद नागले, लक्ष्मण वाघमारे, निक्की टिकारे सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि अमरनाथ यात्रा आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से सभी यात्रियों की यात्रा सुगम, सुरक्षित और सफल हो ऐसी कामना की।यात्रियों ने इस आत्मीय स्वागत के लिए नगर पालिका और नगरवासियों का आभार जताया।

विधायक ने फीता काटकर वन परिक्षेत्र कार्यालय भवन का किया उद्घाटन

The MLA inaugurated the forest range office building by cutting the ribbon. हरिप्रसाद गोहेआमला। आमला-सारनी विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे की गरिमामय उपस्थिति में आज गुरुवार को वन परिक्षेत्र कार्यालय आमला के नवीन भवन का विधिवत उद्घाटन किया गया। विधायक ने फीता काटकर भवन का लोकार्पण किया। दक्षिण वनमंडल बैतूल (सामान्य) के अंतर्गत वन परिक्षेत्र केम्पस आमला में वित्तीय वर्ष 2025-26 में नव निर्मित इस परिक्षेत्र कार्यालय भवन के शुरू होने से क्षेत्रवासियों को वन संबंधी कार्यों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी। कार्यक्रम में ये रहे मौजूदउद्घाटन समारोह में कन्हैया कुमार (भा.व.से.) उप वनमंडल अधिकारी आमला, नानकराम कुशवाह परिक्षेत्र अधिकारी आमला एवं वन परिक्षेत्र आमला का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। इस अवसर पर रामकिशोर देशमुख मंडल अध्यक्ष आमला, गणेश यादव जनपद अध्यक्ष आमला, यशवंत यादव ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रतेड़ा, यदुराज यदुवंशी मंडल अध्यक्ष खेड़ली बाजार, किसनसिंह यदुवंशी जनपद उपाध्यक्ष आमला, अशोक नागले, गुणवंतसिंह चड्ढा वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता, सतीश हारोड़े अम्बाड़ा विधायक प्रतिनिधि, नरेन्द्र गढ़ेकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष, राजेश पंडोले आमला नगर महामंत्री, प्रदीप ठाकुर, मयंक सुरजेकर सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

200 करोड़ की शंकराचार्य प्रतिमा के निर्माण में सुरक्षा मानकों की अनदेखी, मुख्य पिलर में आया झुकाव, लोकायुक्त ने शुरू की जांच

Safety standards ignored in the construction of the ₹200-crore Shankaracharya statue; main pillar develops a tilt; Lokayukta initiates an investigation. भोपाल। ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की नव-निर्मित 108 फीट ऊंची प्रतिमा (स्टैच्यू ऑफ वननेस) के एक पिलर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इंटरनेशनल स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉफ्टवेयर (ईटीएबीएस) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इस विशाल प्रतिमा के मुख्य आंतरिक स्टील पिलर पर तय सीमा से करीब 24 प्रतिशत अधिक दबाव पड़ रहा है। मानकों के मुताबिक सुरक्षा का स्ट्रेस रेशियो 0.85 होना चाहिए, जो बढ़कर 1.244 तक पहुंच गया है। इस दबाव के कारण मुख्य पिलर में हल्का झुकाव भी देखा गया है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई2,300 करोड़ रुपये के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में सुरक्षा और तकनीकी खामियों की शिकायत अब सीबीआई, लोकायुक्त और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव तक पहुंच चुकी है। यह शिकायत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पीएमसी) के तत्कालीन फील्ड डायरेक्टर विश्वजीत बनर्जी ने दर्ज कराई है। बनर्जी का आरोप है कि वे पिछले 6 महीनों से मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम और निर्माण कंपनी एलएंडटी को लिखित में इस खतरे की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन कोई सुधार नहीं किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गंभीर गड़बड़ी को उजागर करने के बाद फील्ड डायरेक्टर विश्वजीत बनर्जी को उनके पदों से हटा दिया गया है। बता दें कि 200 करोड़ की इस प्रतिमा को 140 से 170 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाओं को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन जांच के अनुसार यह 120 किमी/घंटा की हवा भी नहीं झेल सकती। फिलहाल इंदौर लोकायुक्त कार्यालय ने इस मामले की जांच शुरू करते हुए शिकायतकर्ता से सभी जरूरी दस्तावेज मांगे हैं। अधिकारियों का पक्षइस मामले पर आदि शंकराचार्य न्यास के सीईओ डॉक्टर मनीष पांडेय का कहना है कि एकात्म धाम प्रोजेक्ट का संचालन पर्यटन विभाग द्वारा हो रहा है, इसलिए इस विषय पर पर्यटन निगम ही बात कर सकता है। वहीं, मप्र पर्यटन विकास निगम के एमडी दिलीप यादव ने निर्माण में किसी भी तरह की कमी से साफ इनकार किया है। उनका दावा है कि विशेषज्ञों की देखरेख में काम हुआ है और गुणवत्ता में किसी लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है।

MP Weather Today: एमपी में सामान्य से 10% ज्यादा वर्षा, आज कई जिलों में भारी बारिश के आसार, भिंड में रेड अलर्ट

मध्य प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। जुलाई के शुरुआती आठ दिनों में हुई लगातार बारिश ने जून में हुई वर्षा की कमी की भरपाई कर दी है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 10 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ग्वालियर-चंबल संभाग में सबसे अधिक असर देखने को मिल सकता है, जबकि उज्जैन, सागर और आसपास के क्षेत्रों में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। भिंड में रेड अलर्ट, कई जिलों में ऑरेंज चेतावनी मौसम विभाग ने भिंड जिले के लिए अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, राजगढ़, आगर-मालवा और रतलाम जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। इसके अलावा नीमच, उज्जैन, शाजापुर, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर और पन्ना जिलों में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। भोपाल समेत कई जिलों में जारी रहेगा बारिश का दौर राजधानी भोपाल के साथ रायसेन, सीहोर, राजगढ़, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, देवास, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। बीते 24 घंटे में कई जिलों में अच्छी बारिश पिछले 24 घंटों के दौरान दमोह में करीब पौने दो इंच, नर्मदापुरम में 1.1 इंच तथा खजुराहो और टीकमगढ़ में लगभग पौन इंच बारिश दर्ज की गई। जबलपुर, खरगोन और बैतूल में भी करीब आधा इंच वर्षा रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा दतिया, धार, ग्वालियर, खंडवा, रतलाम, श्योपुर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, मंडला, नरसिंहपुर, सागर, सतना, सिवनी, बालाघाट, मंदसौर, शाजापुर, पन्ना, बड़वानी, देवास और सीहोर सहित कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट प्रदेशभर में हो रही लगातार बारिश का असर तापमान पर भी देखने को मिला है। अधिकांश शहरों में दिन का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। इंदौर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर में 28.5 डिग्री, उज्जैन में 29.2 डिग्री, ग्वालियर में 29.7 डिग्री और भोपाल में 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सबसे अधिक तापमान सीधी में 33.6 डिग्री, जबकि सबसे कम तापमान छिंदवाड़ा में 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जुलाई की बारिश ने जून की कमी की भरपाई की जून में मानसून कमजोर रहने के कारण प्रदेश में सामान्य से करीब 30 प्रतिशत कम बारिश हुई थी। हालांकि जुलाई के पहले आठ दिनों में हुई तेज बारिश ने स्थिति पूरी तरह बदल दी है। अब तक मध्य प्रदेश में 223.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है, जबकि सामान्य औसत 202.5 मिलीमीटर है। यानी इस मानसून सीजन में अब तक प्रदेश में औसत से लगभग 10 प्रतिशत अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश में अब भी सामान्य से करीब 10 प्रतिशत कम वर्षा हुई है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में औसत से लगभग 30 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है।

जबलपुर: किराए के भवनों और सुविधाविहीन स्कूलों पर कार्रवाई की मांग तेज, कई संगठन आए सामने

Jabalpur: Demand for action against rented buildings and schools lacking facilities intensifies, several organizations come forward विशेष संवाददाता जितेन्द्र श्रीवास्तव,अर्पिता श्रीवास्तव  जबलपुर। शहपुरा विकासखंड में किराए के भवनों, घरों और दुकानों में संचालित निजी स्कूलों तथा सुविधाविहीन विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की मांग अब तेज होती जा रही है। इस मुद्दे पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जिला प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता घनश्याम पटेल ने चेतावनी दी है कि यदि नियमों का उल्लंघन कर संचालित स्कूलों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आमरण अनशन शुरू करेंगे। वहीं बहुजन चेतना मोर्चा, भीम आर्मी भारत एकता मिशन सहित अन्य संगठनों ने भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ऐसे विद्यालयों की मान्यता निरस्त करने और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। गौरतलब है कि 22 विद्यालयों के खिलाफ साक्ष्यों सहित शिकायत जिला प्रशासन को सौंपी गई थी। शिकायत के आधार पर एसडीएम द्वारा जांच दल का गठन किया जा चुका है। जांच दल ने बुधवार को बरगी क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण कर भवन, मूलभूत सुविधाओं और मान्यता संबंधी दस्तावेजों की जांच की। संगठनों का कहना है कि शिक्षा के नाम पर नियमों की अनदेखी कर संचालित स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण मिल सके। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

बगलामुखी मंदिर जांच: क्या कस्बा पटवारी की भूमिका भी होगी जांच के दायरे में?

Baglamukhi Temple Investigation: Will the role of the town Patwari also be under investigation नलखेड़ा। मां बगलामुखी मंदिर में कथित दान अनियमितताओं की जांच के लिए कलेक्टर द्वारा तीन सदस्यीय समिति गठित किए जाने के बाद अब स्थानीय प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही पर भी सवाल उठने लगे हैं। मंदिर की शासकीय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एसडीएम एवं सचिव तहसीलदार हैं, जबकि स्थानीय स्तर पर वर्षों से यह व्यवस्था प्रचलित रही है कि कस्बा पटवारी मंदिर की व्यवस्थाओं के समन्वय और स्थानीय गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी निभाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि शिकायतों के अनुसार मंदिर परिसर में लंबे समय से समानांतर रूप से दान संग्रह, अलग रसीद पुस्तिकाओं का उपयोग तथा निजी स्तर पर गतिविधियां संचालित हो रही थीं, तो क्या इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन तक नहीं पहुंची? और यदि जानकारी थी, तो वरिष्ठ अधिकारियों को समय पर अवगत क्यों नहीं कराया गया? प्रशासनिक हलकों में भी यह चर्चा है कि यदि मंदिर की व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारी नियमित रूप से वहां की गतिविधियों से अवगत रहते हैं, तो कथित अनियमितताओं का इतने लंबे समय तक सामने न आना जांच का महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। ऐसे में जांच केवल कथित समानांतर समिति तक सीमित न रहकर यह भी स्पष्ट करे कि स्थानीय स्तर पर सूचना तंत्र में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। हालांकि, यह उल्लेखनीय है कि कलेक्टर के आदेश में किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या पटवारी को दोषी नहीं ठहराया गया है। वर्तमान में केवल जांच के आदेश दिए गए हैं और जिम्मेदारी का निर्धारण जांच रिपोर्ट के आधार पर ही किया जाएगा। अब सभी की निगाहें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि कथित अनियमितताओं की जानकारी किस स्तर तक थी, किसने क्या कार्रवाई की, और यदि कहीं प्रशासनिक लापरवाही हुई तो उसकी जवाबदेही किसकी तय होगी।

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