उत्तर प्रदेश

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर ‘अवैध कब्जा मुक्त अभियान’ तेज गति से जारी है. खासतौर पर नेपाल सीमा से लगे जनपदों में सरकार ने अवैध रूप से बनीं मस्जिदों, मजारों, ईदगाहों और मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने पिछले कुछ दिनों में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों को चिह्नित कर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया है. नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में सख्त कार्रवाई अधिकारियाें का कहना  है कि सीमा क्षेत्रों में गैर-मान्यता प्राप्त, बिना अनुमति संचालित धार्मिक संरचनाएं न केवल कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन रही थीं, बल्कि ये भूमि अतिक्रमण के गंभीर उदाहरण भी थीं. जिन जिलों में यह कार्रवाई हुई, उनमें प्रमुख रूप से श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी शामिल हैं. श्रावस्ती में 100 से अधिक अवैध निर्माण चिह्नित श्रावस्ती में 10 और 11 मई को जिला प्रशासन ने 104 मदरसे, 1 मस्जिद, 5 मजार और 2 ईदगाह को अवैध घोषित किया. इनमें से कुछ को सील कर दिया गया जबकि एक अवैध मदरसे को ध्वस्त किया गया. जिले के प्रशासन ने बताया कि दो निजी भूमि पर बने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को भी सील किया गया है. भूमि प्रबंधक समिति अब आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है. बहराइच: 170 से अधिक निर्माणों पर बुलडोजर चला बहराइच में 13 मदरसे, 8 मस्जिद, 2 मजार और 1 ईदगाह को सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने पाए गए. इनमें से 5 निर्माणों को सील कर दिया गया, जबकि 11 को ध्वस्त कर दिया गया है. कुल मिलाकर, नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में 171 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं. सिद्धार्थनगर: 23 अवैध निर्माणों पर सख्ती सिद्धार्थनगर में शनिवार और रविवार को 4 मस्जिद, 18 मदरसे और एक अन्य निर्माण को अवैध पाया गया. इनमें से 20 को नोटिस जारी किया गया, 5 मदरसों को सील किया गया और 9 को ध्वस्त किया गया है. प्रशासन की यह कार्रवाई क्षेत्र में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कानूनी व्यवस्था की स्थापना का प्रतीक है. महाराजगंज: गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कड़ी कार्रवाई महाराजगंज के नौतनवा तहसील के ग्राम परसामालिक में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को बंद करवाकर उसकी चाबी पुलिस को सौंपी गई. जिले में अब तक 29 मदरसे और 5 मजारें जो अवैध रूप से सार्वजनिक या निजी भूमि पर बनी थीं, उन्हें ध्वस्त किया जा चुका है. यह स्पष्ट करता है कि सरकार अब किसी भी अवैध संस्थान को संरक्षण नहीं देने वाली. लखीमपुर खीरी: सीलिंग और ध्वस्तीकरण दोनों साथ लखीमपुर खीरी में दो दिनों में 2 मस्जिद, 1 मजार, 1 ईदगाह, और 8 मदरसों को अवैध घोषित किया गया. इनमें से एक को नोटिस दिया गया, जबकि 9 को सील किया गया और 3 को ध्वस्त किया गया. प्रशासन ने जनपद में सभी चिह्नित स्थलों के खिलाफ कार्रवाई को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अंजाम दिया है. पीलीभीत: अवैध मस्जिद को नोटिस, जवाब मांगा गया पीलीभीत के ग्राम भरतपुर में 0.0310 हेक्टेयर भूमि पर बनी एक मस्जिद को अवैध करार देते हुए नोटिस जारी किया गया है. संबंधित पक्ष से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है. इसके बाद अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी. यह प्रक्रिया बताती है कि योगी सरकार कानूनी ढांचे को मजबूत करते हुए कार्रवाई कर रही है. बलरामपुर: निर्माणाधीन मदरसा भी नहीं बचा बलरामपुर में सार्वजनिक भूमि पर निर्माणाधीन मदरसे को रविवार को ध्वस्त कर दिया गया. यहां अब तक 30 मदरसे, 10 मजार और 1 ईदगाह को अवैध पाते हुए ध्वस्त किया गया है. इनमें 10 मदरसे, 10 मजार और 1 ईदगाह सार्वजनिक भूमि पर स्थित थे, जबकि 20 मजारें निजी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित थीं.  

लखनऊ यूपी में 529 लेखपालों की पदोन्नति की गई है. अब वो इस पदोन्नति के साथ ही राजस्व निरीक्षक बन गए है. उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने उत्तर प्रदेश के 529 लेखपालो को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत करने का फैसला किया है. जिसके फेवर में आदेश भी निर्गत कर दिया गया है. राजस्व परिषद की कमिश्नर और सचिव आईएएस मनीषा त्रिघाटिया ने 529 लेखपालों को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति का आदेश जारी किया है. UP के सभी जिला कलेक्टरों को भेजे गये आदेश में पदोन्नति पाने वाले राजस्व निरीक्षकों को नई तैनाती के लिए तत्काल कार्यमुक्त कर पद पर ज्वाइनिंग का आदेश दिया है.

नई दिल्ली भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच सीजफायर की घोषणा हो गई है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। आज दोपहर 3:35 बजे भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच बातचीत हुई और शाम 5 बजे से दोनों देश आकाश, जल और थल पर तत्काल हमले रोकने को राजी हो गए। भारत की तरफ से आधिकारिक घोषणा होने के साथ ही अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल के माध्यम से लिखा कि शांति सर्वोपरि है और सम्प्रभुता भी! सीजफायर से पहले किया था सरकार से आग्रह सीजफायर से पहले अखिलेश ने सरकार से आग्रह करते हुए कहा था इस संवेदनशील समय में विविध संचार माध्यमों से लगातार जन संवाद करके सभी आशंकाओं का निर्मूलन करे। सरकार समस्त उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित करे, जिससे जमाख़ोरी न हो और मुनाफ़ाखोर जनता में व्याप्त घबराहट का फ़ायदा न उठा सकें।

अयोध्या उत्तर प्रदेश सरकार ने शहर के यातायात को सुव्यवस्थित करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए अयोध्या में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) लागू किया है. इस प्रणाली के तहत प्रमुख स्थानों पर आधुनिक ट्रैफिक लाइट और हाइटेक निगरानी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे वास्तविक समय की निगरानी और यातायात उल्लंघन के लिए चालान स्वचालित रूप से जारी करना संभव हो गया है. गुरुवार को एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 47 करोड़ रुपये की आईटीएमएस परियोजना 2022 में शुरू की गई थी, जिसके पहले चरण का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था. अब तक अयोध्या में 20 प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाई जा चुकी हैं, साथ ही यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है. आईटीएमएस के तहत लगाए गए कैमरे लाल बत्ती कूदने या बिना हेलमेट के वाहन चलाने जैसे उल्लंघनों को रिकॉर्ड करते हैं, जिसके आधार पर डिजिटल चालान अपने आप जेनरेट हो जाते हैं. अधिकारियों के अनुसार, इस प्रणाली के तहत कुल 36,555 चालान जारी किए गए हैं, जिसने मंदिर नगरी में सड़क अनुशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. यातायात प्रबंधन के अलावा, आईटीएमएस कैमरों ने पूरे शहर में निगरानी और सुरक्षा को मजबूत किया है.   न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि एकत्र किए गए डेटा से पुलिस को अपराध नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन में मदद मिल रही है. इस साल की शुरुआत में प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के दौरान चालान अभियान शुरू हुआ और अब तक कुल 3.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है. शहर के अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, इसमें से 12.35 लाख रुपये पहले ही वसूले जा चुके हैं. जबकि सभी 20 चयनित चौराहों पर लाइटें लगाई गई हैं, वर्तमान में केवल 14 स्थानों पर ही संचालन सक्रिय है. चल रहे निर्माण कार्य के कारण, शहादतगंज बाईपास, शांति चौक, साकेत पेट्रोल पंप, हनुमान गुफा और देवकाली बाईपास पर सिग्नल अस्थायी रूप से काम नहीं कर रहे हैं. अयोध्या नगर आयुक्त संतोष शर्मा ने कहा कि आईटीएमएस ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद की है, इसके लागू होने के बाद से अब तक कोई घटना सामने नहीं आई है. उन्होंने कहा, “तीर्थयात्री और आगंतुक अब सुरक्षित और सुव्यवस्थित यातायात प्रणाली का लाभ उठा रहे हैं. पहले ट्रैफिक जाम के लिए जाने जाने वाले क्षेत्र अब काफी हद तक जाम से मुक्त हैं.”  

लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 25 लाख नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से जोड़ने का बड़ा लक्ष्य तय किया है। इस दिशा में प्रदेश के सभी 75 जिलों के कमिश्नर और जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पहले ही 71 लाख किसानों को मिला लाभ मिली जानकारी के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार ने 71 लाख से अधिक किसानों को केसीसी की सुविधा प्रदान की है। अब इस अभियान को और तेज कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जा रहा है। बैंकों की मदद से हो रहा वितरण सहकारी और व्यावसायिक बैंकों की मदद से किसानों को यह कार्ड मुहैया कराया जा रहा है। भारत सरकार ने भी सभी पात्र किसानों को इस योजना का लाभ देने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि उन्हें फसली ऋण जैसी सुविधाएं आसानी से मिल सकें। किसानों के भविष्य को आर्थिक मजबूती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा खेती-किसानी को लाभकारी व्यवसाय में बदलने की है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना इसी नीति का हिस्सा है, जिससे किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिलती है और वे साहूकारों के चंगुल में फंसने से बचते हैं। फसली ऋण में तेजी, आय में बढ़ोतरी केसीसी योजना के तहत किसानों को कम ब्याज पर बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे बीज, खाद और अन्य जरूरी चीजें खरीद सकें। इससे पैदावार में बढ़ोतरी होती है और कृषि आय में सुधार देखने को मिलता है। जिला स्तर पर चलेगा विशेष अभियान आने वाले वर्ष में राज्य सरकार 25 लाख नए किसानों को इस योजना से जोड़ने के लिए जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाने जा रही है। पात्र किसानों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।