छत्तीसगढ़

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है. कांकेर जिले के छात्र अखिल सेन ने 98.20 प्रतिशत अंक के साथ 12वीं में टॉप किया है. इस साल 12वीं का रिजल्ट 81.87 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले साल 12वीं का रिजल्ट 87.04% रहा था. सीएम ने सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है. यहां देख सकेंगे सीजी बोर्ड का रिजल्ट बता दें कि इस साल कक्षा 12वीं में 2 लाख 40 हजार 356 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी. इसमें से 81.87 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं. छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं का परिणाम (CGBSE CG Board Result 2025) सीजीबोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों cgbse.nic.in, results.cgbse.nic.in, cg.nic.in और results.cg.nic.in पर जारी किया गया है. परीक्षार्थी यहां अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

बिलासपुर छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा आज सुशासन तिहार के अंतर्गत बोदरी नगर पालिका परिषद में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर में शामिल होकर अपने आवेदन के निराकरण की जानकारी ली। उन्हें केंद्र और राज्य शासन की विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि संवाद से समाधान तक शिविर के उद्देश्य से आयोजित शिविर में जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।      राजस्व मंत्री ने आगे कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार वंचितो और अंतिम छोर के व्यक्तियों को शासन की प्रमुख योजनाओं से जागरूक कर उन्हें लाभान्वित कर रही है। उन्होंने सभी लोगों को  योजनाओं का लाभ उठाने की बात कही। उन्होंने हितग्राहियों को किसान किताब का वितरण किया। हितग्राहियों से चर्चा कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। यहां 1478 आवेदनों में से 1410 आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है। शिविर में नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष नीलम विजय वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, एसएसपी श्री रजनेश सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल, एडीएम श्री शिव कुमार बनर्जी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए।        शिविर में राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने विभागीय योजना स्टॉल का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने स्टॉल प्रभारी और हितग्राहियों से चर्चा कर योजना का लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सोच है कि लोगों के घर, गांव तक पहुंचकर सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला गैस योजना आदि का लाभ शत प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को दिलाने के लिए सरकार  लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की गारंटी को शत प्रतिशत लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विष्णु के सुशासन में जनता की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब सरकार द्वारा नामांतरण की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया गया है। रजिस्ट्री के साथ ही अब नामांतरण भी हो जाएगा। उन्होंने सभी से योजनाओं का लाभ पात्रतानुसार अवश्य उठाने की अपील की। कलेक्टर ने कहा कि समाधान शिविर का मुख्य उद्देश्य समस्या के निदान के लिए है। लोगों की  समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहां विभागीय स्टॉल भी लगाए गए हैं,  योजनाओं की जानकारी लेकर लोग पात्रतानुसार लाभ उठा सकते है।                           शिविर में खाद्य, श्रम, आदिवासी विकास विभाग, स्वास्थ्य, परिवहन, महिला बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी और हितग्राहियों को लाभान्वित किया।

सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल 7 मई को, नागरिकों को आपात स्थिति में बचाव के तरीके सिखाने का प्रयास कलेक्टर-एसपी ने की मॉक ड्रिल तैयारी की समीक्षा बिलासपुर बिलासपुर सहित संपूर्ण देश में कल यानी 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की जायेगी। इसका उद्देश्य नागरिकों को आपात स्थिति में बचाव और प्रतिक्रिया के तरीकों के बारे में जागरूक करना है। कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं एसएसपी रजनेश सिंह ने आज मंथन सभाकक्ष में बैठक लेकर मॉक ड्रिल की तैयारी की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि मॉक ड्रिल से किसी को दहशत में आने की कतई जरूरत नहीं हैं। आपदा की स्थिति में लोग कैसे व्यवहार करें और क्या उपाय करें कि कम से कम क्षति पहुंचे। इसके लिए लोगों को तरीका बताकर जागरूक करने का प्रयास किया जायेगा। बैठक में जिले में स्थित महत्वपूर्ण संस्थान जैसे एनटीपीसी, एसईसीएल, एयरपोर्ट, रेलवे सहित अधिकारी एवं सुरक्षा से जुड़े संस्थान जैसे एनसीसी, एनएसएस, होम गार्डस, रेडक्रास सोसायटी आदि उपस्थित थे।       मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का अभ्यास किया जायेगा। इसके अलावा ब्लेक आउट की स्थिति में बिजली प्रबंधन का अभ्यास भी किया जायेगा। कलेक्टर ने कहा कि आपात स्थिति से निपटने के लिए लोग हमेशा तैयार रहें। अपने आस-पड़ोस के लोगों को भी इसके बारे में बताएं कि किस तरह की आपदा में किस तरीके से बचाय किया जाये। मॉक ड्रिल के पहले लोगों को बता दिया जाए कि यह केवल रिहर्सल है। वास्तविक घटना से इसका कोई लेना देना नहीं है ताकि वे किसी तरह के पैनिक स्थिति में न आएं।        एसएसपी ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग संस्थाओं के मॉक ड्रिल का तौर-तरीका अलग होगा। उन्होंने स्वयं सेवकों, एनसीसी, एनएसएस, पूर्व सैनिकों की लिस्टिंग किये जाने पर जोर दिया। मॉक ड्रिल क्यों और कैसे किया जाये, इसके बारे में लोगों को बताया जाये। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया अथवा अन्य किसी भी स्रोत से प्रसारित अफवाहों पर ध्यान नहीं दिये जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इसे सभी लोग सामान्य तैयारी के रूप में लें। जब हम पहले से तैयार रहें तो क्षति कम होगी। कलेक्टर ने केन्द्र सरकार की बड़ी संस्थानों को विशेष रूप से सतर्क रहने एवं सुरक्षा एसओपी का नियमित रूप से पालन करते रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के लिए 7 मई को कोई समय विशेष निर्धारित नहीं है। लोग अपनी सुविधा अनुसार इस दिन इसका आयोजन कर सकते हैं। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल,जिला कमाण्डेन्ट दीपांकुर नाथ, रेडक्रास सोसायटी के समन्वयक सौरभ सक्सेना भी उपस्थित थे।

बीजापुर भोपालपटनम ब्लाक के कुचनूर क्षेत्र की वर्षों पुरानी कोरंडम खदान एक बार फिर चर्चा में है। इस बार खनन से पहले सैकड़ों पेड़ों की चुपचाप कटाई को लेकर इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है। बात यह है कि जहां मौके पर भारी पैमाने पर वनक्षेत्र साफ किया गया है। वहीं वन विभाग और खनिज विभाग दोनों ही इस गतिविधि से अनभिज्ञ होने का दावा कर रहे हैं। करीब तीन दशक से बंद पड़ी खदान को लेकर हाल के दिनों में गतिविधियां तेज हुई हैं। भारी वाहनों की आवाजाही, मजदूरों की हलचल और वन क्षेत्र में साफ-सफाई जैसी गतिविधियां देखने को मिली हैं। लेकिन, इस पूरे स्थल पर न तो कोई सूचना बोर्ड है, न ही यह स्पष्ट है कि किस एजेंसी या ठेकेदार के अधीन यह कार्य हो रहा है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्य छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CMDC) के अंतर्गत किया जा रहा है। जिसने रायपुर के एक ठेकेदार को खदान संचालन की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि, यहां न तो CMDC का कोई स्थानीय कार्यालय मौजूद है, न ही उसके कोई कर्मचारी है। पेड़ों की कटाई पर गंभीर सवाल स्थानीय निवासियों का कहना है कि खदान क्षेत्र के आसपास सैकड़ों सागौन व अन्य कीमती पेड़ काटे जा चुके हैं। दो साल पहले  300 पेड़ों की कटाई की अनुमति ली गई थी, लेकिन अब बिना किसी सार्वजनिक सूचना या प्रक्रिया के दोबारा भारी कटाई की गई है। यह भी गौर करने वाली बात है कि खदान स्थल तक पहुँचने का रास्ता वन विभाग के नाके के पास से होकर गुजरता है, बावजूद इसके वन अमला इस कटाई से अनजान बना हुआ है। वन विभाग की प्रतिक्रिया इस विषय में जब आईटीआर के रेंजर रामायण मिश्रा  से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र ‘उत्पादन विभाग’ को हैंडओवर किया जा चुका है और पेड़ों की कटाई की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे स्थल का निरीक्षण कर स्थिति स्पष्ट करेंगे। खनिज विभाग भी अनभिज्ञ स्थानीय खनिज अधिकारियों ने भी इस काम के बारे में किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी होने से इनकार किया है। यदि वास्तव में कोई कानूनी प्रक्रिया के तहत खनन कार्य शुरू हुआ है, तो उसकी जानकारी और दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध क्यों नहीं हैं? प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह मुद्दा उठाया है कि क्या खदानों से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव अब भी बना हुआ है? यदि यह कार्य CMDC के माध्यम से किया जा रहा है, तो क्या जिले के अधिकारियों को सूचना देना जरूरी नहीं था?  

जगदलपुर : जमीन से सम्बंधित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु राजस्व और पुलिस की माह में एक बार जरूर हो संयुक्त बैठक-कलेक्टर हरिस एस राजस्व के लम्बित प्रकरणों के निराकरण में लाए तेजी: कलेक्टर हरिस एस कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था तथा राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश जगदलपुर कलेक्टर हरिस एस ने कहा कि जमीन से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारी माह में एक बार जरूर संयुक्त बैठक करें। इस बैठक के माध्यम से सम्पत्ति से संबंधित प्रकरणों का त्वरित निराकरण की पहल की जाए। समाज के संवेदनशील मामलों में बदमाश लोगों का चिन्हांकन कर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी करें। इसके लिए गांव के कोटवार व जनप्रतिनिधियों से लगातार संवाद बनाए रखें और ग्रामीण क्षेत्रों का लगातार भ्रमण करें। कलेक्टर हरिस एस और पुलिस अधीक्षक शलभ सिंहा मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के बैठक लिए।       कलेक्टर ने कहा कि स्लैरी पाइप लाइन विस्तार के मामलों को राजस्व अधिकारी लीड लेकर काम को जल्द करवाएं। चलित थाना का आयोजन संवेदनशील क्षेत्रों में भी करवाएं जिसमें राजस्व अधिकारी की उपस्थिति भी हो। गांव के कोटवार-पटेल का राजस्व अधिकारी माहवार बैठक ले ताकि गांव की स्थिति, समस्या-मांग की जानकारी लगातार मिल सके। सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर का भी आयोजन सभी ब्लॉकों में किया जा रहा है इसमें आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जाने के भी निर्देश दिए ।      बैठक में पुलिस अधीक्षक सिंहा ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था हेतु अनुभाग स्तर पर भी जांच करें, दुर्घटनाजन्य स्थलों में सुधार की आवश्यकता का आंकलन कर रिपोर्ट तैयार जानकारी दें। नो पार्किंग में खडे गाड़ियों का आवश्यक चालानी कार्यवाही करें। रात में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण और डीजे वालों पर आवश्यक कार्यवाही करें। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन करने वालों पर कार्यवाही करें। इसके अलावा अन्य देशों के नागरिकों या अप्रवासी लोगों की पहचान करने के लिए संयुक्त कार्यवाही करें। बैठक में कलेक्टर ने मुख्य सचिव द्वारा कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के संबंध दिए निर्देश की भी चर्चा किए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सी पी बघेल, अति. पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग, आईपीएस  आकाश श्रीश्रीमाल सहित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।      राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर हरिस ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहते हुए, राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने में तत्परता दिखाएं। बैठक में राजस्व प्रकरणों के दर्ज, निराकरण एवं लंबित प्रकरणों, ई-कोर्ट के प्रकरणों, स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन, नक्शा बटांकन की प्रगति, भू-अर्जन के प्रकरण, स्लरी पाइप लाइन विस्तार के तहत भुगतान के प्रकरण, अविवादित नामांतरण, अविवादित खाता विभाजन, विवादित खाता विभाजन, सीमांकन के प्रकरण, राजस्व न्यायालयवार लंबित प्रकरणों, भू-अभिलेख पर त्रुटि सुधार के मामलें, आर बी सी 6-4 के प्रकरणों के निराकरण की स्थिति और भुगतान की समीक्षा की गई। इसके अलावा शीर्ष बी-121 विविध सामान्य राजस्व प्रकरण, अनाधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा करने या रखने वाले व्यक्तियों की बेदखली और उन पर शास्ति की कार्रवाई, अ -74 के मामले, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170,126,135 के प्रकरण, वनाधिकार पट्टे का डिजिटाइजेशन एवं अभिलेख दुरुस्ती व्यवस्था की जानकारी, अनुविभागीय व तहसील कार्यालय के निर्माण कार्यों की प्रगति और आवश्यक संसाधनों, असर्वेक्षित गांवों के राजस्व सर्वेक्षण की प्रगति, नक्शा नवीनीकरण की प्रगति, बैंक बंधक के प्रकरण, डिजिटल हस्ताक्षरिकृत खसरों की प्रगति, राजस्व शिविर की क्रियान्वयन एवं आवेदनों पर कार्यवाही की समीक्षा किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सीपी बघेल, समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित रहे ।

कोरिया : सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों की कलेक्टर ने की समीक्षा कलेक्टर ने पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकरण करने के कलेक्टर ने दिये निर्देश कोरिया जिले में आयोजित सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने की।कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने सभी अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप सुशासन तिहार व जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों पर व्यक्तिगत रुचि लेकर तत्परता से कार्य करें। कलेक्टर ने बैठक में विभागीय अधिकारियों से कहा कि प्राप्त आवेदनों के शीघ्र समाधान और पारदर्शिता से जनता को समाधान शिविरों में जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान मांग और शिकायतों से जुड़े आवेदनों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन अब यह आवश्यक है कि समाधान शिविरों में आम जनता के समक्ष इन कार्यवाहियों की जानकारी भी पूरी पारदर्शिता के साथ दी जाए। उन्होंने सभी विभागों को शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी शिविर स्थलों पर आमजन को देने को कहा, ताकि पात्र हितग्राही इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। बैठक में बैकुण्ठपुर व सोनहत के एसडीएम और संबंधित तहसीलों के तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि वे राजस्व पखवाड़ा और सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करें तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने पटवारी, ग्राम विस्तार अधिकारी, पंचायत सचिव, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं पर्यवेक्षकों की कार्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। स्वास्थ्य, कृषि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऊर्जा, स्कूल शिक्षा, खाद्य विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को आयुष्मान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पेयजल व्यवस्था, विधुत कनेक्शन, विद्यार्थियों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र व  राशन कार्ड आदि से संबंधित आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण करने को कहा गया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, जिला वनमण्डलाधिकारी चंद्रशेखर शंकर सिंह परदेशी, अपर कलेक्टर अरुण मरकाम, डी.डी. मंडावी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

 गौरेला पेंड्रा मरवाही : कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक खरीफ फसलों की तैयारी के तहत किसानों से खाद-बीज का कराएं उठाव: कलेक्टर मौसमी बीमारियों से निपटने कार्य योजना बनाकर करें तैयारी राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लाएं प्रगति मुख्यमंत्री जनशिकायत एवं जनदर्शन, पीएमओ पोर्टल, ई-समाधान पोर्टल में दर्ज लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से करें निराकरण  गौरेला पेंड्रा मरवाह साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों के निराकरण और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उपलब्धि की समीक्षा की। अरपा सभा कक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने आगामी खरीफ फसलों की तैयारी के तहत किसानों से खाद एवं बीज का उठाव कराने के साथ ही किसानों का आय बढ़ाने के लिए धान के अलावा अरहर, उड़द, मूंग, मूंगफली आदि खरीफ फसलों के लिए प्रेरित करने कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए कार्य योजना बनाकर सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए।               कलेक्टर ने सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की और लंबित प्रकरणों को तत्काल निराकृत करने के साथ ही मुख्यमंत्री जनशिकायत, मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीएमओ पोर्टल एवं ई-समाधान पोर्टल में दर्ज प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की और लंबित प्रकरणों को शीघ्रता से निराकृत करने संबंधित विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने सीमांकन, त्रुटि सुधार, विवादित नामांतरण, विवादित खाता विभाजन, व्यपवर्तन, वृक्ष कटाई, डिजिटल हस्ताक्षर, नक्शा बटांकन आदि लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सामान्य क्षेत्रों में स्वीकृत एवं अप्रारंभ 758 और पीएम जनमन योजना के तहत अप्रारंभ 106 आवासों को शीघ्र प्रारंभ कराने कहा।               कलेक्टर ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, आयुष्मान कार्ड, संस्थागत प्रसव, सिकलसेल स्क्रीनिंग, पेयजल की स्थिति, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, जन औषधि केन्द्र, पेंशन प्रकरण, आश्रम-छात्रावास, पीएमश्री स्कूल, सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजना आदि की समीक्षा की और लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सुशासन तिहार के तृतीय चरण में आयोजित हो रहे समाधान शिविरों में आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण की जानकारी से ग्रामीणों को अवगत कराने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में वनमंडलाधिकारी श्रीमती ग्रीष्मी चांद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य, अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता आनंद डोंगरे, एसडीएम पेण्ड्रारोड सुश्री ऋचा चंद्राकर एवं एसडीएम मरवाही श्री प्रफुल्ल रजक सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

धमतरी : नगरी में मसालों की खेती की ज्यादा संभावनाएं :कलेक्टर अमानक खाद-बीज बेचने वाले दुकानदारों पर करें कार्यवाही: कलेक्टर विभाग किसानों के केसीसी प्रकरण तैयार कर, बैंकों को शीघ्र भेजे :कलेक्टर कलेक्टर ने कृषि एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों की ली बैठक   धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र मे भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए वहां मसाला खेती की संभावनाएं अधिक है। इसके लिए विभागीय अधिकारी किसानां को शासन की योजनाओं-कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करें। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने आज कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में आयोजित कृषि एवं उससे संबंधित अधिकारियों की बैठक में दिये। बैठक में कलेक्टर ने कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, मछलीपालन सहित अन्य विभागों से किसानों के केसीसी प्रकरण की बैंकवार बारी-बारी से जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इन प्रकरणों को बैकों को शीघ्र भेजें। बैठक में कलेक्टर ने पशुपालन विभाग के अधिकारी को एनएलएम के तहत् प्रकरण तैयार करने कहा। कलेक्टर ने जिले में बीते 1 मार्च से की जा रही चना खरीदी एवं किसानों को भुगतान की जानकारी ली।                बैठक में कलेक्टर ने जिले में यूरिया वितरण की जानकारी ली और अधिकारियां को निर्देशित किया कि मई माह में लक्ष्य के 40 प्रतिशत का वितरण करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही अमानक खाद-बीज का विक्रय करने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही करने के भी निर्देश कलेक्टर ने बैठक में दिये। कलेक्टर ने जिले के किसानों को मसाला, मखाना, फल और सब्जियों की खेती के लिए अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने की बात कही। उन्होंने इसके लिए अधिक से अधिक किसानों के प्ररकण तैयार करने कहा। कलेक्टर ने बीज निगम के अधिकारियों को मिलेट्स के बीज वितरीत करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने खाद हेतु किसान पंजीयन की जानकारी ली और परसतराई गांव का बीज हेतु पंजीयन करने कहा। दुग्ध संग्रहण हेतु जिले की पंजीकृत समितियों की जानकारी ली उन्होंने माह में कुल संग्रहित दुग्ध की जानकारी लेते हुए ऐसी समितियां जो वर्तमान में सक्रिय नहीं है, उन्हें सक्रिय करने के निर्देश अधिकारियो को दिये। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी स्थिति में किसानों को दुग्ध का भुगतान न रोका जाये, राशि प्राप्त होते ही उनका भुगतान किया जाये। अन्यथा संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। बैठक में कलेक्टर ने जिले में आयोजित हो रहे किसान चौपाल की भी जानकारी ली और चौपाल में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे व्यक्ति या संस्था को बुलाकर जिले के किसानों को प्रोत्साहित करें। इसके साथ ही शासन की योजनाआें से उन्हें लाभान्वित करने योजना तैयार करें। कलेक्टर ने किसानों को फूड प्रोसेसिंग, एआइएफ से भी जोड़ने कहा।

रायपुर : सुशासन तिहार में दिव्यांग रामूराम की समस्या पर हुई त्वरित सुनवाई  समाधान शिविर में वन मंत्री एवं सांसद ने सौंपी ट्राईसाइकिल, आवाजाही में अब नहीं होगी परेशानी रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर पूरे प्रदेश में 8 अप्रैल से 31 मई तक तीन चरणों में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जनसमस्याओं की त्वरित सुनवाई और समाधान सुनिश्चित करना है।     इसी कड़ी में नारायणपुर जिले के ग्राम सुलेंगा निवासी दिव्यांग रामूराम नाग ने सुशासन तिहार के पहले चरण में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन दिया था। रामूराम ने बताया कि बीमारी के कारण उनका बायां पैर संक्रमित हो गया था, जिसे बाद में कटवाना पड़ा था। फिर कृत्रिम पैर लगवाने के बावजूद उन्हें आवागमन में भारी कठिनाई होती थी। इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान देते हुए जिला प्रशासन द्वारा उनकी समस्या का निराकरण किया गया। रामूराम को 05 मई को पालकी में आयोजित समाधान शिविर में वन मंत्री श्री केदार कश्यप और बस्तर लोकसभा सांसद श्री महेश कश्यप द्वारा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। ट्राईसाइकिल मिलने पर रामूराम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब उन्हें अपने गांव से शहर आने-जाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा और ना ही कोई परेशानी होगी। उन्होंने सुशासन तिहार में अपनी समस्या के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।