छत्तीसगढ़

रायपुर, राज्यपाल रमेन डेका से आज यहां राजभवन में टेकवांग नामग्याल अतिरिक्त महानिदेशक, एंटी नक्सल ऑपरेशन सीमा सुरक्षा बल छत्तीसगढ़ ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में नक्सल गतिविधियों की रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई के संबंध में राज्यपाल को अवगत कराया। इस अवसर पर एंटी नक्सल (ऑपरेशन) सीमा सुरक्षा बल छत्तीसगढ़ केे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल संजय यादव भी उपस्थित थे।

रायपुर, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग के नवनियुक्त आयुक्त डॉ.सारांश मित्तर ने सोमवार को आयुक्त कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं विभागीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने उनका अभिवादन किया। कार्यभार ग्रहण के बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं – छात्रवृत्ति, प्राधिकरण, वन अधिकार अधिनियम, पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, निर्माण शाखा एवं अन्य योजनाओं की संक्षेप में जानकारी प्राप्त की एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।     इस अवसर पर अपर संचालक संजय गौड़, आर.एस.भोई, जितेन्द्र गुप्ता, तारकेश्वर देवांगन, उपायुक्त एल.आर.कुर्रे एवं मेनका चंद्राकर एवं कार्यपालन अभियंता त्रिदीप चक्रवर्ती उपस्थित थे।

रायपुर, राज्यपाल रमेन डेका से आज यहां राजभवन में मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास, संसदीय कार्य विभाग के केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सौजन्य भेंट की।

शिमला देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले गांधी परिवार के खिलाफ केंद्र की भाजपा सरकार लगातार षड्यंत्र रच रही है। केंद्रीय एजैंसियों ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर झूठे मामले बनाए जा रहे हैं। यह बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य नेता मौजूद रहे। अशोक गहलोत ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नैशनल हैराल्ड अखबार की भी आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका रही है और अखबार को पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेस ने प्रयास किया। ईडी द्वारा सोनिया और राहुल गांधी को नैशनल हैराल्ड मामले में 11 साल बाद चार्जशीट करना दुर्भाग्यपूर्ण है और विपक्षी पार्टी को भाजपा दुश्मन की तरह देख रही है जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस ने देश में विरासत को बचाने का काम किया अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। देश आज किस दिशा में जा रहा है। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का प्रयोग कर झूठे मामले बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने देश में विरासत को बचाने का काम किया है। गांधी परिवार का देश की आजादी में योगदान रहा है, ऐसे में नैशनल हैराल्ड मामले में 5 हजार करोड़ के घोटाले के बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। नैशनल हैराल्ड में कोई हितधारक एक रुपए का फायदा भी नहीं उठा सकता है। इलैक्ट्रॉल बॉन्ड मामले में भी यही हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ यह भाजपा को भूलना नहीं चाहिए। भाजपा की वाॅशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाते हैं भ्रष्टचारी नेता अशोक गहलोत ने कहा कि जितना भी भ्रष्टचारी नेता हो अगर भाजपा में शामिल हो जाए तो वह भाजपा की वाॅशिंग मशीन में धुल कर साफ हो जाते हैं। लोकतंत्र में कोई स्थायी नहीं है मोदी भी परमानैंट नहीं हैं, सता आती है और जाती है, लेकिन इस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता।

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 23 और 24 अप्रैल को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आयोजित वस्त्र एवं इस्पात उद्योग के दो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आयोजनों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री साय इन अवसरों पर राज्य की नई औद्योगिक नीति, निवेश की संभावनाएँ और अधोसंरचना विकास के विजन को देशभर के उद्योगपतियों एवं नीति निर्माताओं के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये आयोजन मुंबई के गोरेगांव स्थित बॉम्बे एग्ज़िबिशन सेंटर में होंगे। पहला दिन: टेक्सटाइल सेक्टर के निवेशकों से संवाद – 23 अप्रैल मुख्यमंत्री श्री साय 23 अप्रैल को CMAI Fab Show में भाग लेंगे, जिसे क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) द्वारा आयोजित किया गया है। यह शो देश के वस्त्र उद्योग से जुड़े दिग्गजों का प्रमुख प्लेटफॉर्म है, जहाँ उत्पादन, निर्यात और ब्रांडिंग से जुड़े प्रतिष्ठित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री इस मंच से छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में वस्त्र उद्योग के लिए उपलब्ध विशेष सुविधाओं, प्रोत्साहनों और निवेश के अवसरों की जानकारी साझा करेंगे। इस दौरान कुछ प्रमुख कंपनियों के साथ निवेश समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर की भी संभावना है। दूसरा दिन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होगा छत्तीसगढ़ का प्रस्तुतीकरण – 24 अप्रैल  मुख्यमंत्री श्री साय 24 अप्रैल को इंडिया स्टील 2025 के उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के तहत इस्पात उद्योग के लिए विकसित अधोसंरचना, नवाचार, और दीर्घकालिक योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे। इसी दिन छत्तीसगढ़ राउंड टेबल मीटिंग का आयोजन भी होगा, जिसमें मुख्यमंत्री संभावित निवेशकों के साथ सीधी बातचीत करेंगे। इस बैठक में औद्योगिक क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, और अनुकूल श्रमिक नीति जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। राज्य पवेलियन में झलकेगा नया छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री साय छत्तीसगढ़ स्टेट पवेलियन का भी भ्रमण करेंगे, जहाँ राज्य की औद्योगिक अधोसंरचना, नीतिगत प्रोत्साहन, और निवेश के बहुआयामी अवसरों की जानकारी मिलेगी। यह पवेलियन निवेशकों को छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मीडिया से संवाद – बॉम्बे एग्ज़िबिशन सेंटर में मुख्यमंत्री श्री साय 23 और 24 अप्रैल को दोपहर 1 बजे बॉम्बे एग्ज़िबिशन सेंटर में मीडिया से संवाद करेंगे। वे इस दौरे के प्रमुख उद्देश्यों, राज्य की नई औद्योगिक नीति की विशेषताओं और निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा करेंगे।

रायपुर : प्रत्येक नागरिक बने प्रकृति का प्रहरी – मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएँ रायपुर मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ देते हुए धरती के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए जन-सहभागिता का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक विविधता से भरपूर प्रदेश है। यहाँ की संस्कृति, आजीविका और जीवनशैली सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ी है। इसी भावना के साथ राज्य सरकार वृक्षारोपण, जल-संरक्षण, नदी-नालों का पुनर्जीवन, सामुदायिक वन प्रबंधन और पर्यावरणीय रूप से संतुलित औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण को एक केन्द्रीय तत्व बनाया गया है, ताकि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित किया जा सके। स्थानीय समुदायों को भी इन प्रयासों से जोड़ा जा रहा है, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरे और प्राकृतिक धरोहरें भी सुरक्षित रहें। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हर व्यक्ति एक वृक्ष लगाए, उसकी देखभाल करे और अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प ले। जल और ऊर्जा जैसे संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें तथा हरसंभव अक्षय ऊर्जा का प्रयोग कर पृथ्वी को प्रदूषण-मुक्त बनाने में योगदान दें।

कलेक्टर ने की सुशासन तिहार के आवेदनों के निराकरण की समीक्षा अब तक 15 हजार से ज्यादा मामलों का निराकरण एक एक आवेदन का हो सार्थक समाधान टीएल बैठक में प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा खाद बीज का अग्रिम उठाव करने किसानों  से अपील पेयजल समस्या का करें त्वरित समाधान  बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने आज साप्ताहिक टीएल बैठक में सुशासन तिहार में मिले आवेदनों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। अब तक लगभग 15 हजार से ज्यादा आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। उन्होंने दिन रात काम कर आवेदनों के परिणाम मूलक समाधान के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि आवेदनों को अधिकारी स्वयं पढ़ें, समझें और समाधान निकालें। कंप्यूटर ऑपरेटर अथवा बाबू के भरोसे न छोड़ें। गलती से यदि दूसरे विभागों के आवेदन आपकी आईडी में आ गए हैं, तो इसे संबंधित विभागों को तत्काल फॉरवर्ड कर दें। ताकि उनको समाधान के लिए समय मिल सके।        कलेक्टर ने बताया कि आगामी 5 मई से 31 मई तक समाधान शिविर लगेंगे। प्रत्येक 10 पंचायत के बीच एक शिविर आयोजित होगा। नगर निगम क्षेत्रों में भी 5/6 वार्डों के बीच समाधान शिविर लगेंगे। इन शिविरों में आवेदनों के निराकरण की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। श्री शरण ने कहा कि शिकायतों के निराकरण में आवेदक को भी बुलाया जाए अथवा फोन पर उनसे चर्चा की जाए। कलेक्टर ने कहा कि पोर्टल के संबंध में यदि कोई दिक्कत आती है तो ग्रामीण क्षेत्र क्षेत्र के लिए जिला पंचायत सीईओ और नगरी क्षेत्र के लिए नगर निगम आयुक्त से संपर्क कर उसका निदान कराएं। कलेक्टर ने बैठक में आवेदनों के तेजी से निदान पर बल दिया। उन्होंने भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लोगों को पेयजल और निस्तारी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि जलस्रोत नीचे हो रहा तो नलकूप। में राइजिंग पाइप बढ़ाए। मूलभूत अथवा 15 वाँ वित्त आयोग मद का उपयोग किया जा सकता है। किसी भी हालत में लोगों को पेयजल की समस्या नहीं आनी चाहिए। आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए खाद बीज की उपलब्धता की समीक्षा भी की। किसानों से खाद बीज का अग्रिम उठाव करने की अपील की। उन्हें अतिरिक्त ब्याज नहीं देना होगा। कृषि विभाग को उठाव के बारे में किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने टीएल में दर्ज एक एक प्रकरण की समीक्षा की।  तथा और तेजी के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त  अमितकुमार, डीएफओ सत्यदेव शर्मा सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मोर दुआर साय सरकार महाअभियान प्रधानमंत्री आवास 2.0: अब तक 1 लाख से ज्यादा परिवारों का हुआ सर्वे 30 अप्रैल तक चलेगा अभियान बिलासपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से हितग्राहियो को लाभान्वित करने के उद्देश्य से मोर दुआर साय सरकार अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत पूरे जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के ग्राम पंचायतों में घर-घर जाकर सर्वेक्षको के द्वारा आवास सर्वेक्षण को शत् प्रतिशत पूर्ण कराने के लिए पात्र हितग्राहियों के सर्वे का कार्य किया जा रहा है। जिसमें अब तक 1 लाख 13 हजार 764 परिवारों का सर्वे किया जा चुका है।        इसी क्रम में आज जिले के ग्राम पंचायत बहतराई मिठ्ठू नवागांव, नवागांव सलका, करगीकला, सोनपुरी, चपौरा, चुरेली. दारसागर, पंडरापथरा पुरूवार घुटकू, निगारबद, रेल्हा, लमेर बेलटुकरी, विशेष सर्वेक्षण पखवाड़ा अन्तर्गत रैली दिवार लेखन, रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से सर्वे के लिये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा सर्वे में नाम जुड़वाने के लिये आवास प्लस सर्वे 2.0 एप के विषय में आम लोगों को जानकारी दी गयी। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा लोगो को प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत आयोजित विशेष सर्वेक्षण पखवाड़ा के चरणबद्ध कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है एवं सभी पात्र परिवारो को 30 अप्रैल 2025 के पूर्व अपना नाम सर्वे में शामिल कराने के लिये अवगत कराया जा रहा है। मोर दुआर साय सरकार महाअभियान कार्यक्रम का दूसरा चरण – 20 अप्रैल 2025 से 28 अप्रैल 2025 तक कार्यक्रम का दूसरा चरण जारी है। जिसमें ग्राम नोडल अधिकारी एवं सर्वेक्षक द्वारा प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा आयोजित कर सर्वेक्षण की प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण करना है। सर्वेक्षक द्वारा अपने प्रभार क्षेत्र में घर-घर जाकर प्रत्येक परिवार का संतृप्ता के आधार पर शत प्रतिशत सर्वेक्षण करना है एवं सर्वेक्षित परिवारों के विवरण का ग्राम सभा में पठन एवं वाचन किया जाना है। जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिले के समस्त विकासखण्ड के ग्राम पंचायतों में स्वसर्वे एवं सर्वेयर के माध्यम से पात्र परिवारों का सर्वेक्षण कार्य जारी है।        ग्राम चपौरा की श्रीमती सीमा बाई करपे, ग्राम कर्रा की लता, ग्राम सारधा निवासी संतोषी ने पक्के मकान का सपना साकार करने अपना नाम भविष्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत आवास लाभ प्राप्त करने के लिये दर्ज कराया। आवास प्लस सर्वेक्षण 2.0 में सर्वेक्षक के द्वारा इनका सर्वे का कार्य किया गया। सर्व में नाम शामिल होने पर इनके द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

बिलासपुर कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने आज साप्ताहिक जनदर्शन में दूर-दराज से आये लोगों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने सभी की समस्याओं को इत्मीनान से सुना और निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन भेजते हुए जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए।        साप्ताहिक जनदर्शन में आज तखतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत खजुरीनवागांव के सरपंच एवं ग्रामवासियों द्वारा गांव में मीडिल स्कूल संचालन कराने संबंधी आवेदन दिया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 से गांव में स्कूल भवन बना पड़ा है लेकिन अब तक मीडिल स्कूल संचालित नहीं हुआ है। स्कूली बच्चे प्राथमिक शाला की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए नेशनल हाईवे रोड से पैदल 6 किलोमीटर देवरी, सकरी जाते हैं कलेक्टर ने आवेदन डीईओ बिलासपुर को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत घुटकु के सरपंच एवं ग्रामवासियों ने पानी की समस्या दूर करने कलेक्टर को आवेदन सौंपा। कलेक्टर ने आवेदन पीएचई विभाग के ईई को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।        विकासखंड मस्तूरी के ग्राम लोहर्सी निवासी श्री ईश्वर डहरिया ने आवास निर्माण के समय बिजली खम्भा से होने वाली परेशानी से संबंधी आवेदन कलेक्टर को दिए। उन्होंने बताया कि बिजली का तार उनके घर के ऊपर से ही गुजर रहा है खम्भा गिरने से कभी भी हादसा हो सकता है। इस मामले को बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता ग्रामीण देखेंगे। विकासखंड बिल्हा के भैसबोड़ निवासी श्री वेदराम बंजारे द्वारा उनकी 0.20 डिसमील जमीन को ऑनलाईन चढ़ाने संबंधी आवेदन कलेक्टर के समक्ष दिया गया है। इस मामले को एसडीएम बिल्हा देखेंगे।          27 खोली निवासी श्री बिजेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने अपने दिव्यांग बच्चे का स्वामी आत्मानंद अंग्रजी माध्यम स्कूल में कक्षा यूकेजी में एडमिशन कराने कलेक्टर को आवेदन दिया। इस मामले को जिला शिक्षा अधिकारी देखेंगे। विकासखंड तखतपुर के ग्राम पंचायत कुरेली निवासी श्रीमती रामेश्वरी यादव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने कलेक्टर को आवेदन दिया गया। इस मामले को जिला पंचायत सीईओ देखेंगे। मोपका निवासी श्री बिक्रम साय पैकरा द्वारा घर के नक्शा का नियमितिकरण कराने कलेक्टर को आवेदन दिया गया।

मनेंद्रगढ़ शहर में गर्मी का पारा चढ़ रहा है, लेकिन आमजन की प्यास बुझाने की कोई ठोस व्यवस्था नगर पालिका की ओर से नहीं दिख रही है। वहीं दूसरी ओर, नगर पालिका द्वारा पियाऊ की व्यवस्था के नाम पर लगाए गए बैनर सिर्फ दिखावे का हिस्सा बनकर रह गए हैं। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि शहर के कई मुख्य स्थानों पर पियाऊ की सुविधा का दावा करते हुए बड़े-बड़े बैनर लगाए गए हैं, जिनमें कुछ जनप्रतिनिधियों की तस्वीरें भी हैं। लेकिन मौके पर न तो कोई पानी की टंकी है, न ही किसी प्रकार की पेयजल व्यवस्था।       शहर के प्रमुख भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोग गर्मी में बेहाल हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता सिर्फ प्रचार तक सीमित दिखाई देती है।        स्थानीय निवासी आशा करते हैं कि नगर पालिका जल्द से जल्द वास्तविक पियाऊ की व्यवस्था करे, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और इस प्रकार की दिखावटी व्यवस्था पर विराम लगाया जा सके।

नई दिल्ली, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।  शाह की अध्यक्षता आयोजित बैठक में राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा की गई। इसके साथ ही  नक्सलवाद के उन्मूलन, बस्तर के समग्र विकास और राज्य में सुरक्षा व न्याय तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा सहित केन्द्रीय गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर चर्चा की गई। इसके साथ ही पुलिस, जेल, अदालतों, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासनिक व तकनीकी तैयारियाँ पूरी की जा चुकी हैं। राज्य में 27 प्रकार की एसओपी (Standard Operating Procedures) और दिशा-निर्देश तैयार कर लागू किए गए हैं। इसके साथ ही लगभग 37,385 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। न्यायालयों, पुलिस थानों और जेलों को ई-साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से लैस किया गया है। राज्य में अब तक 53,981 एफआईआर नए कानूनों के तहत दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से लगभग 50% मामलों में चालान प्रस्तुत हो चुके हैं। बैठक में नक्सल समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी विशेष रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल के महीनों में राज्य में चलाए गए ऑपरेशनों में कई वांछित नक्सली मारे गए, गिरफ्तार हुए या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। नियद नेलानार योजना, बस्तर ओलंपिक, महिला सुरक्षा केंद्र, और आदिवासी क्षेत्रों में होमस्टे व पर्यटन ढांचे का विकास जैसे प्रयासों से युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का सार्थक प्रभाव पड़ा है। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार वर्ष 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए कटिबद्ध है और बस्तर को भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करेगा और देशभर में कानूनी सुधार की इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब तक किए गए कार्यों की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने शीघ्र नए क़ानूनों को राज्य में शत प्रतिशत लागू करने पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से समन्वय और तत्परता की अपेक्षा जताई और कहा कि नए कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल, तेज़ और अधिक जनोन्मुखी बनाना है। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पुलिस महानिरीक्षक सुशील द्विवेदी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, प्रमुख सचिव विधि रजनीश श्रीवास्तव, सचिव गृह, नेहा चंपावत सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए।