छत्तीसगढ़

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्रीमती लीना कलेश मंडावी ने स्थायी एजेंडा के विषयों की समीक्षा करते हुए किसान पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र, पीएम आवास, पेयजल, भर्ती प्रक्रिया आदि के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जिले में पंजीकृत 30166 किसानों में से अब तक 24155 किसानों का एग्रीस्टैक योजना के तहत विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पंजीयन किया जा चुका है। कलेक्टर ने पंजीकृत किसानों के साथ ही सामान्य किसानों का भी पंजीयन एवं फार्मर आईडी बनाने के निर्देश राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने प्रायमरी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने कि प्रगति का विकासखण्डवार समीक्षा करते हुए सभी बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने जिला महिला एवं बाल विकास तथा खण्ड शिक्षा अधिकारियों को पोर्टल में फार्म अपलोड कराने एवं तहसीलदारों को दस्तावेजों का परीक्षण कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही एसटी, एससी एवं ओबीसी वर्ग के जाति प्रमाण पत्र हेतु आवश्यकतानुसार फार्म उपलब्ध कराने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निर्देश दिए।           कलेक्टर ने गौरेला विकासखण्ड में संचालित पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण की समीक्षा की। उन्होंने पंचायत सचिवों एवं आवास मित्रों को विशेष जिम्मेदारी देते हुए बरसात लगने के पूर्व सभी स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इस योजना के तहत स्वीकृत 984 आवासों में से 290 आवास पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने सामान्य क्षेत्रों के स्वीकृत पीएम आवासों को भी लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल की समीक्षा के दौरान कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या से प्रभावित होने वाले ग्राम पंचायतों की सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को उपलब्ध कराने के साथ ही निर्माणाधीन नल जल योजनाओं को पूर्ण करने और समुचित पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आश्रम-छात्रावासों में पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कार्यपालन अभियंता पीएचई को सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के साथ स्वयं जाकर देखने कहा।           कलेक्टर ने विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की रिक्त पदों पर भर्ती के साथ ही स्वास्थ्य, पंचायत एवं अन्य विभागों द्वारा जिला स्तर पर की जाने वाली विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक माह दो पंचायतों में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया जाना है। अगला शिविर 16 अप्रैल को ग्राम पंचायत कोटमीखुर्द में लगेगा। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं की जानकारी, पात्रता, प्रक्रिया आदि की जानकारी देने तथा शिविर में प्राप्त समस्याओं-शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री जनदर्शन, मुख्यमंत्री जनशिकायत, पीएमओ पोर्टल, ई-समाधान एवं कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त जनसमस्याओं एवं जनशिकायतों को गंभीरता से लेते हुए समय-सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य, संयुक्त कलेक्टर दिलेराम डाहिरे, एसडीएम पेण्ड्रारोड अमित बेक एवं मरवाही प्रफुल्ल रजक, डिप्टी कलेक्टर ऋचा चन्द्राकर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तर बस्तर कांकेर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत  ¼wdc-pmksy 2.0½ परियोजना वर्ष 2021-22 से जिले में संचालित है। इसके कुशल संचालन एवं वाटरशेड विकास कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कांकेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशाराम नेताम ने आज जिला कार्यालय परिसर में वाटरशेड यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एस. अहिरवार, उप संचालक कृषि जितेन्द्र कोमरा सहित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी  उपस्थित थे। परियोजना प्रबंधक डब्ल्यूसीडीसी सह उपसंचालक कृषि ने इस संबंध में बताया कि वाटरशेड यात्रा आज ग्राम पंचायत कोकपुर में निकाली गई। इसके अलावा ग्राम पंचायत खमडोढ़गी बांध और प्राथमिक शाला खमडोढ़गी से वाटरशेड यात्रा निकाली गई, जिसमें मांदरी नृत्य, फिल्म प्रदर्शन और मानव श्रृंखला बनाकर शपथ भी दिलाई गई। वाटरशेड यात्रा में निर्धारित गतिविधि अनुसार ग्राम पंचायत के सदस्य एवं ग्रामवासियों के द्वारा आवश्यक सहयोग किया जा रहा है।

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही कलेक्टर श्रीमती लीना कलेश मंडावी की अध्यक्षता में अयोजित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के कार्यकारणी समिति की बैठक में विभिन्न कार्यों एवं भुगतान व्ययों का अनुमोदन किया गया। कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्षा में अयोजित बैठक में जल जीवन मिशन के तहत विकासखण्ड पेण्ड्रा में बसंतपुर-जाटादेवरी मल्टी विलेज निर्माण कार्य का देयक भुगतान राशि 60 लाख 65 हजार रूपए और तीनों विकासखण्ड गौरेला, पेण्ड्रा एवं मरवाही में सिंगल विलेज योजनाओं के निर्माण कार्यों के देयकों का भुगतान 11 करोड़ 74 लाख रूपए का अनुमोदन किया गया। इसी तरह जल जीवन मिशन अंतर्गत बसंतपुर-जाटादेवरी समूह जल प्रदाय योजना में अतिरिक्त पाईप लाईन 1900 मीटर का विस्तार कार्य और सपोर्ट मद में दिसंबर 2024 एवं जनवरी व फरवरी 2025 के व्यय 24 लाख रूपए का अनुमोदन किया गया। बैठक में अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य, कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहदेव प्रसाद सोनवानी सहित समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।

अम्बिकापुर खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा रायपुर जिले में संचालित आवासीय खेल अकादमी में हॉकी (बालक/बालिका), तीरंदाजी (बालक/बालिका) तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 से संचालित की जाने वाली आवासीय खेल अकादमी फुटबॉल (बालक/बालिका) एवं एथलेटिक्स (बालक/बालिका) का खेल अकादमी में खिलाड़ियों के नवीन प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय चयन ट्रायल का आयोजन किया जा रहा है।  जिले के इच्छुक खिलाड़ी बालक/बालिका आयु वर्ग 13 वर्ष से 17 वर्ष तक के खिलाडियों को 10 अप्रैल 2025 तक कार्यालय सहायक संचालक खेल एवं कल्याण सरगुजा में संबंधित खेल के उच्च स्तरीय खेल प्रमाण पत्र के साथ अपना जन्म प्रमाण-पत्र, आधारकार्ड की छायाप्रति, मार्कशीट जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो की छायाप्रति तथा पासपोर्ट साईज की नवीनतम फोटो के साथ पंजीयन करा सकते हैं तथा विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

जगदलपुर : सरलीकृत प्रक्रिया के अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करने हेतु करें कार्यवाही- कलेक्टर हरिस एस कलेक्टर हरिस एस ने राशनकार्ड में नए नाम जोड़ने सहित अन्य योजनाओं से सेचुरेशन करने के निर्देश कलेक्टर हरिस एस ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र प्रदाय हेतु राज्य शासन के द्वारा जारी सरलीकृत प्रक्रिया का अनुपालन करें समय-सीमा की बैठक में दिए निर्देश जगदलपुर कलेक्टर हरिस एस ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र प्रदाय हेतु राज्य शासन के द्वारा जारी सरलीकृत प्रक्रिया का अनुपालन करें। भूमिहीन परिवार के सदस्यों को ग्रामसभा के प्रस्ताव अथवा सम्बन्धित परिवार के किसी सदस्य को प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र के आनुषांगिक दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाए। जिले के अन्तर्गत राशनकार्ड में परिवारों के नए सदस्यों का नाम जोड़ने की कार्यवाही शुरू करें, जिससे सम्बन्धित सदस्यों को मनरेगा जाबकार्ड, आधार कार्ड, जनधन खाता और अन्य व्यक्तिमूलक योजनाओं से सेचुरेशन किया जा सके। कलेक्टर हरिस मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक में उक्त निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग की प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना, गणवेश प्रदाय एवं पाठ्य पुस्तक प्रदाय सर्वे सूची को आगामी 20 अप्रैल तक अद्यतन किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में समय-सीमा के प्रकरणों पर चर्चा के दौरान जिला खनिज न्यास निधि के मद से एजेंसीवार स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर निर्माण कार्यों सहित अन्य कार्यों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।        कलेक्टर ने सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए हर महीने पात्र होने वाले हितग्राहियों का सर्वेक्षण कर चिन्हित किए जाने के निर्देश दिए और प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकाय में आगामी 06 माह के लिए उक्त कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने कहा। उन्होंने बैठक में जन शिकायत और पीजी पोर्टल में दर्ज प्रकरणों का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए । कलेक्टर ने नियद नेल्लानार के सर्वे सूची में नॉट एलिजिबल, एलिजिबल नॉट बेनिफिटेड, लंबित सर्वे की समीक्षा करते हुए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लक्ष्य के आधार पर सभी विकासखंड और तहसीलवार पोर्टल में एंट्री करवाते हुए पात्र हितग्राहियों का प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने चिन्हांकित योजनाओं के पात्र हितग्राहियों के सर्वे और योजनाओं के क्रियान्वयन पर की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की। जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान कार्ड निर्माण एवं वितरण, स्वास्थ्य विभाग की एनसीडी स्क्रीनिंग एवं मॉनिटरिंग, टीबी स्क्रीनिंग, एएनसी, टीकाकरण के साथ ही उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आंगनबाड़ी हितग्राही पंजीयन, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना, प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, वन अधिकार मान्यता पत्र का सेच्युरेशन, राइट टू स्किल, जनधन खाता, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, श्रमिक पंजीयन कार्ड, हर घर नल से जल, पशु टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की ।        कलेक्टर ने बैठक में डीएमएफ और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रगतिरत निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए इन निर्माण कार्यों को वर्किंग सीजन में तेजी के साथ संचालित कर जल्द पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। वहीं निर्माण कार्यों को नियमित तौर पर जारी नहीं रखने वाले तथा नोटिस जारी करने के बाद एवं पेनाल्टी की कार्यवाही के उपरांत भी कार्यों में अद्यतन प्रगति नहीं लाने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न विभागों के जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध अधिकारियों से चर्चा भी की। इस दौरान संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम के लिए टीमों को रवाना करने सहित सम्बन्धित नोडल अधिकारियों को आवश्यक समन्वय सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, डीएफओ उत्तम गुप्ता, अपर कलेक्टर सीपी बघेल, ऋषिकेश तिवारी, प्रवीण वर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे ।

महासमुंद कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देश और जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक के मार्गदर्शन में बिहान के अंतर्गत बिहान के सहयोग से एचडीएफसी बैंक सीएसआर एवं जीटी भारत के संयुक्त परियोजना, स्त्री पहल के अंतर्गत महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक में स्थित मुस्कान अग्रणी महिला फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने “केंद्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण पर सबमिशन“ योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की है। इस योजना के तहत समूह की महिला द्वारा संचालित कंपनी को 14 लाख रुपये मूल्य की कृषि मशीनरी प्राप्त हुई है, जिसमें ट्रैक्टर, थ्रेशर, कल्टीवेटर, रीपर, सीड ड्रिल और हैंड स्प्रेयर शामिल हैं। एसबीआई बैंक, शाखा बसना के द्वारा, केंद्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण पर सबमिशन योजना के अंतर्गत कंपनी को 10 लाख रुपए के ऋण की वित्तीय सहायता दी गई साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा  8 लाख रुपए की बैक-एंड सब्सिडी भी मंजूर की गई है। ये मशीनें कस्टम हायरिंग सेंटर मॉडल के तहत एफपीसी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे किसान किफायती दरों पर आधुनिक उपकरण किराए पर ले सकेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ते दर पर आधुनिक कृषि उपकरण प्रदान करना है, जिससे उनकी उत्पादकता और लाभप्रदता में वृद्धि हो सके। कंपनी के अध्यक्ष श्रीमती अंजना साहू ने बता या कि इस योजना का लाभ समूह से जुड़े 500 से अधिक महिला किसानों और अन्य छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा, जिससे उनके कृषक कार्य में लगने वाले समय और खर्च की बचत होगी और आधुनिक उपकरणों से खेती करने से उपज और मुनाफे में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। कंपनी के अध्यक्ष श्रीमती अंजना साहू ने बताया इस योजना का लाभ लेने में सभी निदेशकों का भरपूर समर्थन मिला। उन्होंने एसबीआई बैंक शाखा बसना के ब्रांच मैनेजर श्री मोहम्मद शेख आदिल एवं सहायक मैनेजर श्री समीर गुप्ता को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। जिन्होंने समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की तथा कार्य को सुगम बनाया। इस योजना को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग रायपुर, एसबीआई बैंक, बिहान विभाग जिला महासमुंद एवं ब्लॉक स्टाफ बसना और जीटी भारत के क्लस्टर मैनेजर श्री अंकित कुमार का विशेष सहयोग रहा है।

कन्या छात्रावासों में सुरक्षा के मद्देनजर महिला होमगार्ड की तैनाती सुनिश्चित हो: आयुक्त एल्मा आश्रम-छात्रावासों में बिजली, पानी तथा शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश: आयुक्त एल्मा आयुक्त एल्मा ने कोण्डागांव जिले में संचालित आश्रम-छात्रावासों की स्थिति की समीक्षा की : आयुक्त एल्मा रायपुर आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग के आयुक्त पी.एस. एल्मा ने कोण्डागांव जिले में संचालित आश्रम-छात्रावासों, संस्थाओं और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में आयुक्त एल्मा ने एकलव्य विद्यालयों में बिजली, पानी सहित शौचालयों की स्थिति की अद्यतन जानकारी ली। उन्होंने भवनविहीन आश्रम-छात्रावासों की स्थिति पर चर्चा करते हुए सभी संस्थानों में बरसात से पहले आवश्यक मरम्मत कार्य पूर्ण करने तथा शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।     आयुक्त एल्मा ने कहा कि आश्रम-छात्रावासों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से कराएं और हेल्थ कार्ड में इसका रिकॉर्ड संधारित हो। उन्होंने कन्या छात्रावासों में सुरक्षा को लेकर महिला होमगार्ड की तैनाती सुनिश्चित करने तथा पुरुष कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगाने के भी निर्देश दिए। जहां महिला नगर सैनिक उपलब्ध नहीं हैं, वहां रात्रिकालीन सुरक्षा के लिए महिला चैकीदार की व्यवस्था करने को कहा। बैठक में डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी सहायक आयुक्त सुनिकिता मरकाम सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

महासमुंद : कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक राजस्व पखवाड़ा में किसानों के नामांतरण, बंटाकन, नक्शा अपडेशन आदि कार्यों का स्थल पर निराकरण करें – कलेक्टर लंगेह महासमुंद कलेक्टर विनय लंगेह ने आज समय सीमा की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में धान उठाव, राजस्व पखवाड़ा, पीएम जनमन योजना और मनरेगा में श्रम आधारित कार्य जैसे अहम मुद्दों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक, अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू, रविराज ठाकुर, एसडीएम हरिशंकर पैकरा सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे एवं वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अनुविभागीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जुड़े थे। कलेक्टर लंगेह ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभारी अधिकारियों को समय-समय पर कार्यालयों के औचक निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसी भी अधिकारी को बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर नहीं जाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर लंगेह ने आगामी राजस्व पखवाड़ा की समीक्षा करते हुए भूमि संबंधी विवाद, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, ऋण पुस्तिका जारी करने, भू-अधिकार पत्र, जाति, निवास व आय प्रमाण पत्र सहित अन्य राजस्व मामलों का समाधान करने संबंधित राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए। राजस्व पखवाड़ा तीन चरणों में 07 से 21 अप्रैल तक, 13 से 27 मई तक और 16 से 30 जून तक आयोजित होगा। कलेक्टर लंगेह ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी लंबित समस्याओं का निराकरण करवाएं। इस दौरान सभी आरआई, पटवारियों को मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर लंगेह ने खाद्य विभाग और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि धान उठाव की प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी की जाए। वर्तमान स्थिति में 21 हजार मीट्रिक टन धान का उठाव शेष है। इसी तरह ई-केवाईसी भी निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इस योजना के लक्ष्यों को शीघ्रता से पूरा करें। विशेषकर जाति, आधार, आयुष्मान कार्ड आदि को शत प्रतिशत बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों पर आवारा मवेशियों के जमवाड़ा को सुरक्षित स्थानों पर रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा राजमार्गों और कनेक्टिंग सड़कों के बीच गति अवरोधक बनाने कहा है। कलेक्टर ने मदिरा दुकानों में अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस और आबकारी अधिकारी को टीम बनाकर समय-समय पर निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्यालयों में ई-ऑफिस क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सभी विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों का डाटा शीघ्र जमा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनें।   कलेक्टर लंगेह ने मनरेगा के तहत अधिकतम श्रम आधारित कार्यों जैसे वाटर कंजर्वेशन के कार्यां को प्राथमिकता के साथ स्वीकृति देने के निर्देश दिए गए, जिससे ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हो सके एवं ग्रामीणों को बिना वजह पलायन न करना पड़े। विभिन्न सरकारी योजनाओं और समय सीमा पत्रकों की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे सभी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करें ताकि आमजन को इनका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों को कार्य में पारदर्शिता और तत्परता बनाए रखने का निर्देश दिया। इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे, फर्मर रजिस्ट्रेशन, कार्यालयों के लिए भूमि आबंटन, आदि की विस्तार से समीक्षा की गई।

अम्बिकापुर : राज्य ओपन हाई स्कूल विज्ञान विषय की परीक्षा संपन्न,परीक्षा शांतिपूर्वक हो रही संचालित अम्बिकापुर छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर द्वारा संचालित की जाने वाली हाईस्कूल मुख्य परीक्षा विज्ञान विषय की परीक्षा 11 परीक्षा केन्द्रों में संपन्न हुई। जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर से गठित उड़नदस्ता दल द्वारा शा.बा.उ.मा.वि. सीतापुर, बालक बतौली एवं बालक लुण्ड्रा का निरीक्षण किया गया। सभी केन्द्रों में परीक्षा शांतिपूर्वक संचालित हो रहा है। परीक्षा में पंजीकृत दर्ज संख्या 1426 में से 1309 उपस्थित पाए गए एवं 117 अनुपस्थित रहे।  

 महासमुंद : बसना के मुस्कान अग्रणी महिला फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को “केंद्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण पर सबमिशन“ योजना का मिला लाभ योजना के तहत 14 लाख रुपए लागत की कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना बिहान के सहयोग से सफल क्रियान्वयन महासमुंद कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देश और जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक के मार्गदर्शन में बिहान के अंतर्गत बिहान के सहयोग से एचडीएफसी बैंक सीएसआर एवं जीटी भारत के संयुक्त परियोजना, स्त्री पहल के अंतर्गत महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक में स्थित मुस्कान अग्रणी महिला फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने “केंद्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण पर सबमिशन“ योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की है। इस योजना के तहत समूह की महिला द्वारा संचालित कंपनी को 14 लाख रुपये मूल्य की कृषि मशीनरी प्राप्त हुई है, जिसमें ट्रैक्टर, थ्रेशर, कल्टीवेटर, रीपर, सीड ड्रिल और हैंड स्प्रेयर शामिल हैं। एसबीआई बैंक, शाखा बसना के द्वारा, केंद्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण पर सबमिशन योजना के अंतर्गत कंपनी को 10 लाख रुपए के ऋण की वित्तीय सहायता दी गई साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा  8 लाख रुपए की बैक-एंड सब्सिडी भी मंजूर की गई है। ये मशीनें कस्टम हायरिंग सेंटर मॉडल के तहत एफपीसी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे किसान किफायती दरों पर आधुनिक उपकरण किराए पर ले सकेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ते दर पर आधुनिक कृषि उपकरण प्रदान करना है, जिससे उनकी उत्पादकता और लाभप्रदता में वृद्धि हो सके। कंपनी के अध्यक्ष श्रीमती अंजना साहू ने बता या कि इस योजना का लाभ समूह से जुड़े 500 से अधिक महिला किसानों और अन्य छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा, जिससे उनके कृषक कार्य में लगने वाले समय और खर्च की बचत होगी और आधुनिक उपकरणों से खेती करने से उपज और मुनाफे में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। कंपनी के अध्यक्ष श्रीमती अंजना साहू ने बताया इस योजना का लाभ लेने में सभी निदेशकों का भरपूर समर्थन मिला। उन्होंने एसबीआई बैंक शाखा बसना के ब्रांच मैनेजर श्री मोहम्मद शेख आदिल एवं सहायक मैनेजर श्री समीर गुप्ता को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। जिन्होंने समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की तथा कार्य को सुगम बनाया। इस योजना को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग रायपुर, एसबीआई बैंक, बिहान विभाग जिला महासमुंद एवं ब्लॉक स्टाफ बसना और जीटी भारत के क्लस्टर मैनेजर श्री अंकित कुमार का विशेष सहयोग रहा है।