छत्तीसगढ़

रायपुर,   राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने बालौदाबाज़ार जिले के ग्राम पंचायत बुडगहन में नवनिर्मित महतारी सदन,पानी टंकी और राशन दुकान का लोकार्पण किया।पहले किश्त में बालौदाबाज़ार विधानसभा के 40 ग्रामों में महतारी सदन निर्माण का कार्य तेजी से हो रहा है। इसी तरह क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में प्रार्थना शेड निर्माण के अलावा शौचालय,पानी और बिजली की समुचित व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका तथा मितानिनों का सम्मान किया।     कार्यक्रम में मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि  छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन सरकार द्वारा किया जा रहा है। पिछले एक वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्याे के साथ-साथ बस्तर में शांति स्थापित करने नक्सल उन्मूलन में तेजी से कार्य किया जा रहा है। बस्तर ओलंपिक के विभिन्न खेलों में बस्तर संभाग के 1 लाख 65 हज़ार युवक-युवतियां हिस्सा ले रहे है। बस्तर ओलंपिक देश मे अपनी तरह का बहुत बड़ा खेल आयोजन है। उन्होंने कहा कि खेल के माध्यम से व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है,जिससे व्यक्ति की छिपी प्रतिभा का ज्ञान लोगो को होता है। मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि हमे परस्पर सहयोग और समन्वय के साथ विकास कार्याे में सहभागी बनकर ग्राम के विकास में भागीदारी अदा करना चाहिए,जिससे ग्राम को आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित कर सके।     इस अवसर पर जिला पंचायत बालौदाबाज़ार के अध्यक्ष श्री राकेश वर्मा, सदस्य श्रीमती अदिति बघमार, जनपद सदस्य श्रीमती उमा अनंत, सरपंच श्रीमती मानेश्वरी साहू सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

अंबिकापुर सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुन्नी के माध्यमिक शाला के पीछे मां व बेटी की फांसी पर लटकी लाश मिली है। इसी स्कूल में मृतका का पति बतौर शिक्षक पदस्थ है। पति के स्कूल के पीछे महिला द्वारा बेटी के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर किए जाने की आशंका है। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका के स्वजन और गांव वालों से जानकारी जुटाई जा रही है।     कुन्नी के सकरिया रोड निवासी मीना गुप्ता पति संजय गुप्ता (35) व उसकी सात साल की बेटी आस्था गुप्ता की फांसी की फंदे पर लटकी लाश कुन्नी के पूर्व माध्यमिक शाला परिसर के पीछे पलाश के पेड़ में मिली। मृतका का पति संजय गुप्ता हाई स्कूल कुन्नी में शिक्षक के पद पर पदस्थ है। महिला और उसके पति के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसे लेकर दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव भी चल रहा था। इसी से तंग आकर महिला द्वारा अबोध बेटी के साथ पति के स्कूल के पीछे फांसी लगाने का अंदेशा है। सुबह लोगों ने महिला व उसकी बेटी की लाश देखी गई। घटना की सूचना पति संजय गुप्ता के द्वारा कुन्नी पुलिस चौकी पहुंच कर दी गई है। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को मिली आरक्षक की नौकरी एक अन्य घटनाक्रम में छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पुलिस विभाग में बारह वर्ष के बच्चे को नियुक्ति दी गई। बाल आरक्षक के रुप में भर्ती किए गए बच्चे के पिता के आकस्मिक निधन के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। अपनी मां व छोटे भाई के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे बच्चे को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर ने नियुक्ति का आदेश प्रदान किया। एसएसपी ने नियुक्ति आदेश के साथ बच्चों को पसंदीदा चॉकलेट भी भेंट किया और बाल आरक्षक को बेहतर शिक्षा दिलाने की दिशा मे उसकी मां को मार्गदर्शन दिया। एसएसपी ठाकुर ने बताया कि दिव्यांश जायसवाल को बाल आरक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई है। इनके पिता मुन्ना प्रसाद आरक्षक के पद पर जिला सूरजपुर में पदस्थ थे। नौकरी के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्त के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी सभी कार्रवाई पूरी करते हुए अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है। सभी प्रक्रिया पूर्ण होने पर दिव्यांश जायसवाल को पुलिस विभाग में बाल आरक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर आरक्षक के पद पर पदस्थ किया जाएगा। इस दौरान स्टेनो अखिलेश सिंह सहित बाल आरक्षक के स्वजन मौजूद रहे।

आरंग छत्तीसगढ़ के आरंग क्षेत्र के पारागांव रेत खदान में शुकवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जहां महानदी का सीना चीर कर रेत उत्खनन कर रही चार चेन माउंटेन मशीन को जब्त किया गया है. आरंग तहसीलदार सीता शुक्ला के नेतृत्व में खनिज विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है. इस कार्रवाई के बाद से रेत माफियाओं में हड़कप मच गया है. आपको बता दें कि रेत खदान में मशीनों के जरिए रेत उत्खनन पर पूर्णतः प्रतिबंधित है. इसके बावजूद पारागांव रेत खदान में 4 चेन माउंटेन मशीन से रेत निकाला जा रहा था। साथ ही महानदी में पानी के बीच से रैम बनाकर चैन माउंटिंग मशीन से रेत निकाला जा रहा था। पारागांव में हुई इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर लगातार कार्रवाई कर रेत चोरों की कमर ही तोड़ दी है। पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष लगातार कार्रवाई से आम जनता के बीच प्रशासन की सक्रियता देखने को मिल रही है।

पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ऐतिहासिक पहल: 8 बैंकों के साथ सैलरी पैकेज के लिए हुआ समझौता रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 8 प्रमुख बैंकों के साथ पुलिस सैलरी पैकेज के तहत समझौता (एमओयू) किया है। इस समझौते में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस पहल को पुलिस कर्मियों के लिए सुरक्षा और सहयोग का एक मजबूत आधार बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता पुलिस विभाग के कर्मचारियों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह समझौता न केवल पुलिस कर्मियों को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा, बल्कि उनके परिवारों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। यह पहल छत्तीसगढ़ सरकार की सुशासन और पारदर्शिता की नीति को और मजबूत करेगी और पुलिस कर्मियों के कार्यक्षमता और मनोबल में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस पहल को पुलिस विभाग के कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार किसी भी बैंक में सैलरी खाता खोल सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की बाध्यता या अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा। सभी बैंकों से प्राप्त प्रस्ताव पुलिस इकाइयों को भेजे जाएंगे ताकि पुलिस कर्मी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे उपयुक्त बैंक का चयन कर सकें। यह समझौता पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कई लाभ प्रदान करेगा। इसमें सामान्य मृत्यु के मामलों में 1 लाख से ₹10 लाख तक की जीवन बीमा राशि, दुर्घटना में मृत्यु के मामलों में  ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक की सहायता, स्थायी विकलांगता के मामलों में ₹30 लाख से ₹1 करोड़ तक और आंशिक विकलांगता के लिए ₹22.5 लाख से ₹1 करोड़ तक की बीमा राशि का प्रावधान शामिल है। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ₹4 लाख से ₹20 लाख तक और कन्या विवाह के लिए ₹5 लाख से ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी। नक्सल हिंसा में शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों के लिए ₹10 लाख से ₹50 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सूरजपुर से लगे चंद्रपुर ओवरब्रिज के पास शुक्रवार तड़के तेज रफ्तार स्कार्पियो पटल गई। जानकारी के मुताबिक, तेज रफ्तार में गाड़ी का पहिया निकलने से हादसा हुआ। वाहन में 2 महिलाओं और बच्चे सहित सात लोग सवार थे। इनमें दोनों महिलाओं सहित तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पिता और उसके दस वर्षीय पुत्र को घायल अवस्था में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी अंबिकापुर से मनेन्द्रगढ़ शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार, अंबिकापुर निवासी दिनेश चौधरी, 40 साल, निवासी दर्रीपारा अंबिकापुर के स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक सीजी 15 ईई 3561 से मनेन्द्रगढ़ शादी के रिसेप्शन पार्टी में गए हुए थे।     वापस आते समय तड़के करीब साढ़े तीन बजे चंद्रपुर ओवर ब्रिज में स्कार्पियो का पीछे का चक्का निकल गया। इससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन को दिनेश चौधरी चला रहा था।     वाहन पलटने से आनंद चौधरी पिता संजय चौधरी, 28 वर्ष, झारसुगुड़ा, ओडिशा, रीता चौधरी पति दिनेश चौधरी, उम्र 46 वर्ष, दर्रीपारा अंबिकापुर और पुष्पा माझी पति संतोष मांझी, 40 वर्ष, एनटीपीसी कोरबा की मौत हो गई।     दुर्घटना में अजय नाथ चौधरी पिता विद्या नाथ, 38 वर्ष एवं अनिकेत चौधरी पिता अजय नाथ चौधरी, 10 वर्ष झारसुगुड़ा ओडिशा को चोट आई है। पिता पुत्र को जिला अस्पताल सूरजपुर से अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। इस बीच, प्रतापपुर से भी एक सड़क दुर्घटना की सूचना है। गुरुवार शाम बनारस मार्ग पर स्थित भेड़िया गांव के स्कूल के पास हुई दुर्घटना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर में कार्यरत एंबुलेंस चालक की मौत हो गई। जानकारी अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर में एंबुलेंस चालक के पद पर कार्यरत चंद्रभास्कर पटेल 45 पिता सियाराम पटेल निवासी रेवटी भुरारीडांड़ गुरुवार सुबह लाइसेंस संबंधित कार्य कराने बाइक द्वारा आरटीओ कार्यालय अंबिकापुर गए थे। शाम को लगभग छह बजे के करीब बनारस मार्ग पर स्थित ग्राम भेड़िया के स्कूल के पास पंचायत सचिव अनिल गुप्ता ने उन्हें दुर्घटनाग्रस्त हालत में सड़क पर पड़ा देखा। उन्हें उपचार के लिए अपनी कार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर मामले को लेकर रेवटी चौकी प्रभारी कृष्णा सिंह ने बताया कि आसपास के लोगों से की गई पूछताछ से पता चला है कि चंद्रभास्कर पटेल की दुर्घटना किसी वाहन की टक्कर से नहीं बल्कि जब वे वापस अपने घर भुरारीडांड़ लौट रहे थे तब भेड़िया स्कूल के पास अचानक अनियंत्रित होकर बाइक से गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे जिसके कारण उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चंद्रभास्कर स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर की एंबुलेंस के इकलौते चालक थे। वे अपने पीछे दो पुत्री व पत्नी को रोता बिलखता छोड़ गए हैं। इस घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल निर्मित हो गया है।

रायपुर, राज्यपाल रमेन डेका से आज राजभवन में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रीय महासभा छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। छत्तीसगढ मनुवा कुर्मी समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने 128 वर्ष पुराने संगठन की गतिविधियों से राज्यपाल को अवगत कराया और आगामी माह महासमुंद में होने वाले महासभा के सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि श्री डेका को आमंत्रित किया।           इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभूषण वर्मा सहित  मनोज वर्मा, द्रोण चंद्रकर, सरिता वर्मा, निरंजना चंद्राकर उपस्थित थे।

रायपुर मेघनाद से युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तो सुषेण वैद्य ने ही जड़ी-बूटी से उनकी जान बचाई थी। उन सुषेण वैद्य की धरती के वैद्यों की जड़ी-बूटियों और योग्यता को सरकारी मान्यता देने की प्रक्रिया जल्द ही चिकित्सा क्षेत्र में बदलाव की सारथी बनने जा रही हैं। गांव के लोगों को तो पहले ही अपने वैद्यों पर विश्वास है। उम्मीद की जा रही है कि प्रमाणन की प्रक्रिया के बाद गंभीर और जटिल बीमारियों के इलाज के लिए शहरियों का भी भरोसा बढ़ जाएगा। 400 से अधिक वैद्यों के सहयोग से लगभग साढ़े तीन हजार औषधीय पौधों का दस्तावेजीकरण किया जा चुका है। इनमें कई तो आयुर्वेद की पाठ्य पुस्तकों में भी दर्ज नहीं है। वनों से आच्छादित 21 जिलों में सर्वेक्षण की प्रक्रिया में आयुर्वेदिक महाविद्यालय रायपुर के विशेषज्ञों की टोली भी शामिल रही। वन विभाग के साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। अब तक 100 वैद्यों को मिला प्रमाण-पत्र वनांचलों की जड़ी-बूटी से विभिन्न बीमारियों का इलाज कर रहे पारंपरिक वैद्यों (चिकित्सकों) की इलाज पद्धति को प्रमाणित कर उन्हें प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। अब तक 100 वैद्यों को प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। वे बिना रोकटोक के इलाज करने के लिए अधिकृत होंगे। राज्य लघु वनोपज संघ ने यूरोपीय आयोग परियोजना के आजीविका आधारित गतिविधियां हर्बल स्वास्थ्य देखभाल घटक के तहत सर्वे कराया है। 21 जिलों में हुए सर्वेक्षण में 418 पारंपरिक वैद्यों की ओर से उपयोग किए जा रहे औषधीय पौधों (जड़ी-बूटियों) का दस्तावेजीकरण किया गया। 86 आयुर्वेदिक दवाइयों की सिफारिश हुई इन जड़ी-बूटियों के औषधीय गुणों का प्रारंभिक वैज्ञानिक मूल्यांकन रायपुर के सरकारी आयुर्वेद कॉलेज की टीम में आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. रक्षपाल गुप्ता, डॉ. पी.के. जोशी, डॉ. आर.एन. त्रिपाठी, और डॉ. पी.के. बघेल ने किया। औषधीय गुणों का वैज्ञानिक मूल्यांकन होने के बाद केंद्र सरकार के आयुष विभाग की मदद से आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं का विनियमन के तहत वैद्यों को भारतीय गुणवत्ता परिषद से प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। अब तक इलाज के लिए 86 आयुर्वेदिक दवाइयों की सिफारिश की जा चुकी है। वैद्यराज हेमचंद मांझी से मिल चुके हैं पीएम मोदी बस्तर के नारायणपुर के वैद्यराज हेमचंद मांझी 60 साल से जड़ी-बूटियों से इलाज कर रहे हैं। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वे ग्रामीणों को पारंपरिक और सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आठ अप्रैल 2024 को बस्तर दौरे पर थे, उस दौरान उन्होंने पद्मश्री वैधराज हेमचंद माझी का हौसला बढ़ाया था। राज्य जैव विविधता बोर्ड की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नीतू हरमुख ने कहा कि छत्तीसगढ़ हर्बल राज्य है। यहां संरक्षित जनजाति समुदाय में पारंपरिक औषधियों से इलाज करते हैं और कई असाध्य बीमारियों को वह ठीक करते हैं। मलेरिया के लिए कालमेघ, पीलिया के लिए भुई आंवला (आंवला प्रजाति का पौधा) जैसे औषधीय पौधों का इस्तेमाल करके रोगियों को राहत दे रहे हैं।

रायपुर, राज्यपाल रमेन डेका आज पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित व्हाइट कोट समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र मानवता की सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। चिकित्सक अपने ज्ञान को अद्यतन रखने के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं को साथ लेकर चलें।           पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में व्हाइट कोट समारोह को चरक शपथ ग्रहण समारोह के रूप में किया गया। चरक शपथ, प्राचीन भारतीय चिकित्सा के दो मूलभूत संस्कृत ग्रंथों में से एक, चरक संहिता में वर्णित एक प्रतिज्ञा है। नई शपथ महर्षि चरक के सम्मान में है, जिन्हें आयुर्वेद के प्राचीन विज्ञान और चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता के लेखक के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक माना जाता है।  समारोह में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को चिकित्सा नैतिकता की शपथ दिलाई गई।           राज्यपाल श्री डेका ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफेद कोट जो आप धारण करते है वह केवल परिधान नहीं है बल्कि सेवा, समर्पण और जिम्मेदारी का प्रतीक है। इस सफेदी में कोई दाग नहीं आना चाहिए। कोेशिश हो कि जानबुझकर कोई गलती ना हो। आज ली हुई शपथ जीवन भर आपका मार्ग प्रशस्त करती रहेगी।           श्री डेका ने प्राचीन भारत की चिकित्सा पद्धति का जिक्र करते हुए इस विषय से जुड़े अपने संस्मरण विद्यार्थियों से साझा किये। कोविड-काल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय की विभीषिका उन्होंने देखी है। उस दौर में चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, नर्स एवं इस क्षेत्र से जुड़े लोगों ने जो सेवा का कार्य किया उसका कोई मुकाबला नहीं है।           श्री डेका ने कहा कि चिकित्सा का पेशा एक नोबल पेशा है लेकिन यह चुनौतियों से भरा है। साथ ही इसमें अपार संभावनाएं हैं और समाज के उत्थान का अवसर भी है। प्रत्येक क्षेत्र में शोध आधारित विकास की आवश्यकता है। आज चिकित्सा विज्ञान नये आविष्कारों और तकनीकी प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा हैै। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ानी होगी। आपकी मेहनत, अनुशासन और आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपकी पहचान बनायेगा और समाज में विश्वास का आधार तैयार करेगा।           कार्यक्रम में श्री डेका ने उत्कृष्ट विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान कर उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. विवेक चौधरी ने दिया। डॉ. अरविंद नेरल ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया।            इस अवसर पर मेकाहारा के अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर, विभागाध्यक्ष, प्राध्यापकगण, विद्यार्थी एवं उनके पालकगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

रायपुर, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज जीपीएम जिले को 43 करोड़ 10 लाख 14 हजार रुपए की लागत के 37 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यों की सौगात दी । इनमें भूमि पूजन के 32 करोड़ 38 लाख 10 हजार रुपए की लागत के 30 कार्य और 10 करोड़ 72 लाख 04 हजार रुपए की लागत के 7 लोकार्पण कार्य शामिल है। मरवाही विकासखंड के ग्राम पंचायत तेंदूमूड़ा में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला प्रांगण में प्रभारी मंत्री एवं अतिथियों ने पूजा अर्चना के साथ विधिवत् भूमि पूजन किया।       इस मौके पर मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रहा है कि आने वाले 13 दिसम्बर को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन का एक साल पूरा हो रहा है। इस अल्प अवधि के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने केबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख आवासहीन परिवारों को आवास दिया। उन्होंने किसानों को दो साल का बकाया बोनस, 3100 रूपए क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को हर महिने एक-एक हजार रूपए देने, तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा 5500 रूपए करने, पीएससी घोटाले की निष्पक्ष जांच एवं पारदर्शी भर्ती, रोजगार के क्षेत्र में विशेष पहल, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रूपए तक मुफ्त इलाज सहित सरकार की पिछले एक साल की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जीरो टारलेंस की सरकार चला रहे हैं।       जिले के प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना मेरा पहला दायित्व है। उन्होंने मरवाही में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 3 करोड़ रूपए और जिला चिकित्सालय के लिए 35 करोड़ रूपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिलेवासियों के बेहतर उपचार के लिए पिछले एक साल के भीतर जिले में 12 विशेषज्ञ डॉक्टर की पदस्थापना की गई है।

बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने एक मामले में आयोग ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हस्तक्षेप से इंकार कर दिया। मामला ये कि पत्नी ने अपने पति के खिलाफ शिकायत की थी कि उसने बिना तलाक लिए ही दूसरी शादी कर ली है। सुनवाई के दौरान पति भी उपस्थित हुआ, जिसने आयोग के समक्ष ये बात स्वीकार की और यह भी बताया कि उसकी पहली पत्नी ने भी दूसरी शादी कर ली है। आयोग ने माना कि इस मामले में दखल देने से चार जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। इस टिप्पणी के साथ आयोग ने मामले को नस्तीबद्ध किया और अब इस पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। जनसुनवाई में आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, सदस्य सरला कोसरिया और लक्ष्मी वर्मा ने महिलाओं की फरियाद सुनकर उनका निराकरण करने का प्रयास भी किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही। साथ ही महिलाओं को न्याय और राहत दिलाने का प्रयास किया। इस दौरान कुल 30 प्रकरणों को सुनवाई के लिए रखा गया था। अधिकांश मामलों का निराकरण किया गया। वहीं कुछ मामलों में चेतावनी देने के साथ ही विभागों को आगे की कार्यवाही के लिए पत्र प्रेषित किया गया। नौकरी लगने के नाम ठगी के मामले में दी चेतावनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिपिक ने महिला को शासकीय नौकरी पर लगवाने का झांसा देकर दो लाख 10 हजार रुपये की धोखाधड़ी कर ली। नौकरी न लगने पर महिला ने लिपिक से रुपये लौटाने की मांग कर रही थी, लेकिन आरोपित लिपिक महिला को लगातार गुमराह कर रहा था। महिला ने मामले की शिकायत महिला आयोग में की थी। शिकायत पर सुनवाई करते हुए महिला आयोग ने कहा कि आरोपित शासकीय सेवा में होते हुए भी यदि लोगों को धोखा देकर पैसा वसूल रहे हैं, तो सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। यह समझाइश मिलने पर लिपिक ने आवेदिका के बकाया एक लाख रुपये एकमुश्त वापस करने के लिए समय मांगा। आयोग ने उन्हें 13 दिसंबर का समय दिया है। रायपुर में लिपिक अगर एक लाख रुपये लेकर उपस्थित होकर आवेदिका को प्रदान करेंगे। यदि वह 13 दिसंबर की सुनवाई में अनुपस्थित रहते हैं, तब ऐसी दशा में अनावेदक कमांक की सेवा समाप्ति के लिए अनुशंसा की जाएगी। इन मामलों में भी हुई सुनवाई     पति की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद में उलझे दो परिवारों ने रायपुर में सुलहनामे पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने बीमा और जमा राशि के बंटवारे के साथ, इलाज में खर्च हुई रकम लौटाने का भी निर्णय लिया।     संपत्ति विवाद से जुड़े एक अन्य मामले में आयोग ने दोनों पक्षों को उच्च न्यायालय में लंबित याचिका के दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।     आयोग ने पति-पत्नी के बीच सुलह कराने के बाद सखी वन स्टाप सेंटर को उनकी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी। इस पहल का मकसद उनकी नई शुरुआत को समर्थन देना है। अगली सुनवाई रायपुर में होगी राज्य महिला आयोग की अगली सुनवाई रायपुर में 13 दिसंबर को होगी। लंबित मामलों पर पक्ष सुनने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर प्रदेश में भूपेश बघेल सरकार में हुए 13 करोड़ रुपये के बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी में घोटाले का जिन्न एकबार फिर बाहर आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले की जांच कराने का आग्रह किया गया है। मार्च में भी प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, गृहमंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखा गया था। गृहमंत्री शर्मा ने कहा था कि ठोस प्रमाण होने पर जांच कराई जाएगी। प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में दावा किया गया है कि भूपेश सरकार में चंदे पैसों के लिए जवानों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए घटिया क्वालिटी की बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीदी की गई। यह भी पढ़ें शीतकालीन सत्र से पहले क्या छत्तीसगढ़ में होगा मंत्रिमंडल विस्तार! सीएम साय के दिल्ली दौरे से अटकलें तेजशीतकालीन सत्र से पहले क्या छत्तीसगढ़ में होगा मंत्रिमंडल विस्तार! सीएम साय के दिल्ली दौरे से अटकलें तेज उद्योग विभाग के एमडी अनिल टूटेजा के इशारे पर पर पुलिस मुख्यालय की ओर से बिलासपुर के मेसर्स प्रगति डिफेंस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से पूर्व निर्धारित योजना से खरीदी की गई। इसके लिए नियम तक बदल दिए गए। उस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई, जो इस तरह का काम कभी नही किया था। टूटेजा ने प्रभाव का किया था इस्तेमाल पत्र में दावा किया गया है कि खरीदी में गड़बड़ी की अंदेशा को देखते हुए गृह विभाग की ओर से फाइल को दो बार पुलिस मुख्यालय वापस भी किया गया था। मगर, टूटेजा ने प्रभाव का इस्तेमाल कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फाइल पर हस्ताक्षर करा लिए थे। बुलेट प्रूफ जैकेट की जो सप्लाई की गई, वे पास हुए सैंपल के नहीं थे। रायपुर के नरेश गुप्ता ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जांच कराने का दोबारा आग्रह किया है। यह है पूरा मामला साल 2020 में पुलिस मुख्यालय की ओर से नक्सली क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीदी के लिए टेंडर निकाला गया था। इसमें तीन कंपनियों ने भाग लिया था। टेंडर के नियम और शर्ताें की वजह से तत्कालीन एमडी अनिल टूटेजा की चहेती फर्म शामिल नहीं हो पाई थी। टूटेजा के प्रभाव से टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। नियमों में बदलाव कर दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई और आईएएस के चहेती फर्म को खरीदी की जिम्मेदारी दे दी गई। बताते चलें कि वर्तमान में शराब घोटाले में फंसे अनिल टूटेजा जेल में हैं। एक साल में नहीं हुई कार्रवाई भाजपा सरकार को सत्ता में आए एक साल पूरे हो गए हैं। मगर, इस मामले में कोई कार्रवाई नही हुई है। जिस समय खरीदी हुई थी, उस समय डीजीपी अशोक जुनेजा थे, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन दिया गया है।

कबीरधाम कवर्धा वनमंडल अंतर्गत 65 फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के लिए आयोजित शारीरिक नाप-जोख व दक्षता परीक्षा 25 नवंबर को पीजी कॉलेज मैदान कवर्धा में आयोजित की गई थी। इस प्रक्रिया में कुल 29 हजार 892 अभ्यर्थियों ने भाग लिया है, जिन अभ्यर्थियों ने अस्वस्थता या अन्य कारणों से अपने प्रवेश पत्र में दिए गए तारीख व समय पर परीक्षा में भाग नहीं लिया था। उन्होंने कार्यालय प्रमुख के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है। इसके बाद उन्हें विभाग द्वारा एक और अवसर प्रदान किया गया है। अभ्यर्थी अब आठ दिसंबर को सुबह छह बजे पीजी कॉलेज मैदान कवर्धा में अपने आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित होकर परीक्षा में शमिल हो सकते। वन मंडलाधिकारी शशि कुमार ने बताया कि वंचित अभ्यर्थियों को यह आरक्षित तिथि विशेष रूप से उनके आवेदन के आधार पर प्रदान की गई है। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय पर उपस्थित होकर भर्ती प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करें। अधिक जानकारी के लिए संबंधित कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। बता दें कि पूरे प्रदेश में इन दिनों फिजिकल टेस्ट का आयोजन अलग-अलग वन मंडल में किया जा रहा है। भर्ती में किसी प्रकार की गड़बड़ी या धांधली न हो, इसके लिए शारीरिक माप-जोख व दक्षता परीक्षा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से किया जा रहा है। लंबाई व सीना माप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से होने के बाद अभ्यर्थियों को बारकोड युक्त चेस्ट जारी कर उनके पैर में गैजेट लगाया जाता है। इस गैजेट का उपयोग 200 व 800 मीटर दौड़ में किया जा रहा है, जिसका सटीक आंकड़ा तुरंत डिवाइस के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। दौड़ के बाद गोला फेंक, लंबी कूद परीक्षा में भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग किया जा रहा। इसमें भी तुरंत सटीक आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं।

  700 बिस्तरीय एकीकृत नवीन अस्पताल भवन निर्माण के लिए 231 करोड़ रूपए का ई टेंडर सीजीएमएससी ने किया जारी डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर परिसर (मेकाहारा) में होगा निर्माण रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के रूप में तरक्की और सुशासन का ये सफर लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में रायपुर के मेकाहारा में बढ़ते मरीजों का दबाव कम करने के लिए परिसर में 700 बिस्तरीय एकीकृत नवीन अस्पताल भवन निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है । उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के बजट में मेकाहारा परिसर में 700 नवीन एकीकृत अस्पताल का प्रावधान किया था जिसके निर्माण की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गयी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में इलाज के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सके इसके लिए लगातार पूंजीगत व्यय के निर्णय लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और नई सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दे रहे है। मेकाहारा परिसर में 700 बिस्तरीय नवीन एकीकृत अस्पताल भवन के लिए 231 करोड़ रूपए के ई- टेंडर जारी होने पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का इजाफा करना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होने कहा है कि इस एकीकृत अस्पताल के निर्माण से मेकाहारा अस्पताल के  अतिरिक्त भी लोगों के पास सर्वसुविधा वाला अस्पताल रहेगा।  इसमें रायपुर सहित सम्पूर्ण प्रदेश के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। ई टेंडर के सम्बन्ध में  विस्तृत जानकारी सीजीएमएससी की वेबसाइट www.cgmsc.gov.in पर 10 दिसंबर से उपलब्ध रहेगी । इसके लिए प्री-बिड मीटिंग 19 दिसंबर को सीजीएमएससी मुख्यालय में सुबह 11 बजे होगी।  आनलाइन निविदा जमा करने की अंतिम तारीख 2 जनवरी 2025 तक होगी और 6 जनवरी 2025 को यह टेंडर खुलेगा।

महासमुंद सांसद रूपकुमारी चौधरी ने नई दिल्ली में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। सांसद ने नेशनल हाइवे 353 पर स्थित महासमुंद व बागबाहरा शहर में बाईपास सड़क बनाने के लिए सांसद से मांग की। लंबे समय से बाईपास निर्माण की मांग चल रही है। नेशनल हाईवे 353 महासमुंद और बागबाहरा शहर के बीच से होकर गुजरती है। शहर के बीचों-बीच होने के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। केंद्रीय मंत्री ने सांसद की मांग पर गंभीरता जताई है। अधिकारियों को बाईपास निर्माण के लिए डीपीआर की प्रक्रिया प्रारंभ करने निर्देश दिए हैं।

रायपुर छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में निर्माणाधीन शहीद वीरनारायण सिंह संग्रहालय परिसर में छत्तीसगढ़ राज्य में ब्रिटिशकाल में हुए जनजातीय विद्रोह की झांकी को वास्तविक स्वरूप में तैयार किया जा रहा है। ब्रिटिशकाल के दौर में अपनी अस्मिता और संस्कृति को बचाने के लिए हुए जनजातीय विद्रोह के दौरान कई छत्तीसगढ़ के अनेक वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। झांकी के माध्यम से जनजातीय विद्रोह को वास्तविक स्वरूप में प्रदर्शित करने में बस्तर, कोलकाता और मुंबई फिल्म सिटी के आर्टिस्ट जुटे हैं।  आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव बोरा ने शहीद वीरनारायण सिंह संग्रहालय का दौरा कर वहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने जनजातीय विद्रोह की झांकी तैयार करने में जुटे आर्टिस्टों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि जनजातीय विद्रोह के वास्तविक स्वरूप को दर्शाने के लिए तैयार की जा रही यह झांकी जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास का स्मरण कराएगी। नया रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन के समीप 45 करोड़ की लागत से लगभग 10 एकड़ भूमि पर शहीद वीरनारायण सिंह म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है। इस  संग्रहालय में छत्तीसगढ़ के जनजातीय जीवन शैली एक अलग म्यूजियम तैयार किया जा रहा है, जो जनजातीय कला-संस्कृति और रीति-रिवाजों से रूबरू कराएगा। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने म्यूजियम के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। म्यूजियम निर्माण में लगे क्यूरेटर प्रोबल घोष ने बताया कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के वीर गाथाओं पर आधारित इस झांकी का निर्माण काफी चुनौती पूर्ण कार्य है। इस म्यूजियम में आदिवासियों की ग्रामीण जन-जीवन, उनकी स्वतंत्रता फिर उनकी वीर गाथा की वास्तविक कहानी क्लासिकल लुक में दिखेगी। इस म्यूजियम को कोलकाता के 14 विशेष मूर्तिकार, बस्तर के 23 आर्टिस्ट तथा फिल्म सिटी मुम्बई के कहानी के कम्पोजिसन के साथ मूर्तरूप देने मे लगे है। मूर्तियों की फिनिशिंग का कार्य भी समानांतर रूप से किया जा रहा है। म्यूजियम तैयार होने के बाद यह संग्रहालय न केवल छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के स्वतंत्रता काल में दिए गए सर्वोच्च बलिदान को याद दिलाएगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की गौरवशाली आदिवासी परंपरा से भी आमजन को रूबरू कराएगा।