छत्तीसगढ़

रायपुर रेल यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा का दावा करने वाली भारतीय रेलवे के लिए ट्रेनों में गुणवत्तापूर्ण खाना उपलब्ध कराना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण का खाना आज भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ट्रेनों में घटिया परोसे जाने का ताजा मामला दूरंतो एक्सप्रेस में सामने आया है। दरअसल, घटिया खाना परोसने को लेकर गुरुवार को मुंबई से हावड़ा जा रही 12261 दूरंतों एक्सप्रेस में सवार यात्रियों ने जमकर हंगामा मचाया। यात्रियों का आरोप था कि पैंट्री ऑपरेटर यात्रियों के खान-पान का पूरा ख्याल नहीं रखा। घटिया खाना परोसने के साथ पीने के पानी का समुचित प्रबंध भी नहीं किया गया था। दरअसल खाने को लेकर हंगामा उस वक्त हुआ जब पैंट्री कर्मी जब यात्रियों को दोपहर का खाना बांट रहा था। एक्सप्रेस के बी-वन कोच में कोलकाता के रहने वाले आदित्य सरकार और उनके दोस्त सफर कर रहे थे। उन्होंने घटिया भोजन देने की शिकायत पहले पैंट्री कार ऑपरेटर से की। मुसाफिरों का आरोप था कि उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। उल्टे पैंट्री संचालक ने उनके साथ बदस्लूकी की। बाद में कई और मुसाफिरों ने संचालक को खरी-खोटी सुनाई तो उसने अपना सूर बदल लिया। काफी हंगामे के बाद अंतत: संचालक ने अपनी गलती स्वीकारते हुए बिलासपुर पहुंचने पर भोजन प्रबंधन करने का भरोसा दिया। हालांकि बिलासपुर से ट्रेन रवाना होने के काफी समय बाद भी भोजन ना पहुंचने की शिकायत यात्रियों ने की है। फिलहाल यात्रियों के द्वारा आईआरसीटीसी के जरिए पूरे रेलवे को ऑनलाइन मामले की षिकायत करने की बात कही गई है।  

रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षाबलों की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार नक्सलवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बस्तर में विकास, शांति और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बस्तर में शांति , विकास और प्रगति का दौर लौट आया है। उन्होंने सुरक्षा बलों को उनके अदम्य साहस और समर्पण के लिए बधाई  देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया निश्चित है । मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के सफ़ाये के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में हम सुनियोजित तरीक़े से आगे बढ़ रहे है ।

रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय विगत दिवस राजधानी रायपुर के होटल अंब्रेसिया में छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन  द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर कहा कि आप सभी ने बहुत सुंदर आयोजन किया है। आप सभी अपने परिवार जनों के साथ आए हैं, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री श्री साय ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को हमने टैक्स फ्री कर दिया है और अभी मैंने मंत्री गणों और विधायकों के साथ इस फिल्म को देखा है। इस फिल्म में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में हुई घटना को बहुत सुंदर ढंग से फिल्माया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि वे इस फिल्म को जरूर देखें। साथ ही इस फिल्म के संदर्भ में कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं।        मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। सीमेंट के सुचारू परिवहन से अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। अधोसंरचनाओं का निर्माण हम समय पर पूरा कर पाते है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अंजय शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी गण और उनके परिजन उपस्थित थे।

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी नगरीय निकाय एवं पंचायत आम चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिले में कलेक्टर के निर्देशन में जाबो (जागव वोटर) कार्यक्रम अंतर्गत व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से चुनाव के लिए गांव-गांव में मतदाता जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में जमीनी स्तर पर ग्रामीणों, आमनागरिकों, नवमतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्रों में अभियान चला कर लोगों को मतदान के लिए सब काम छोड़ मतदान करो की सीख दी जा रही है। इसी तारतम्य में कार्यालयीन कर्मचारी एवं सफाई कर्मचारियो के द्वारा रैली के माध्यम से मतदाताओं को निरंतर जागरूक करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस दौरान कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ एवं हमर स्वस्थ लईका समुदाय आधारित पोषण कार्यक्रम (सी मैम) के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें कलेक्टर डी. राहुल वेंकट और महिला एवं बाल विकास अधिकारी शुभम बंसल उपस्थित थे। इस कार्यशाला में विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों और योजनाओं की गतिविधियों और आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं कलेक्टर ने सभी सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में नियमित रूप से बच्चों का वजन कराने के साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए भी कहा। आगे उन्होंने पोषण ट्रेकर के माध्यम से बच्चों के पोषण स्तर की सही निगरानी रखने की बात कही। जिससे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके साथ ही जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्रों की लिस्ट भेजने के निर्देश दिये। वही महिला बाल विकास अधिकारी शुभम बंसल ने जानकारी दी कि जिले में इस बार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत होने वाले विवाह का फॉर्म 01 दिसम्बर से 31 दिसंबर तक भरे जाने है इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से इस बार लगभग 120 जोड़ो को का विवाह जनवरी या फरवरी में होना है, वही सभी आवेदनों को वेरिफाई करने के लिए सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने जिले में पालना केंद्र (क्रेच) को सही से खोलने के लिए निर्देश दिए, जिससे कामकाजी माताओं के बच्चों की देखभाल में अच्छे से सहूलियत मिल सके। इस बैठक में शुभम बंसल ने जिन आंगनबाड़ी केंद्रों की जानकारी को इंफ्रा पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ है उसको अपडेट करने की निर्देश दिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक केंद्र की भौतिक और तकनीकी जानकारी समय पर पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि विभाग को हर केंद्र की वास्तविक स्थिति का सही अंदाजा हो सके और जरूरत के मुताबिक संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें। आगे शुभम बंसल ने बताया कि जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में 5 नए बोरवेल खनन होना था वह नहीं हुआ है, उनकी सूची तैयार करने कहा है। उन्होंने संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, सेक्टर सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया। इस बैठक में शुभम बंसल ने कहा कि इस बार बाल विवाह रोकने हेतु सभी सुपरवाइजर और ग्राम पंचायत के सचिवों को बाल विकास परीक्षक अधिकारी बनाया जायेगा, वही पुलिस विभाग और तहसीलदार से सहयोग मांगने के लिए कहा, इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना के लिए स्कूलों से सहयोग मांगने के लिए कहा, साथ ही (सी सैम) डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पोषण अभियान और आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी करने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल आधारित ऐप के माध्यम से पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित डेटा एकत्र करने, ट्रैक करने और योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए है। साथ ही अति गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण ट्रेकर में अपडेड करने के लिए कहा उन्होंने आगे बताया कि एनआरसी के माध्यम से गंभीर कुपोषण से ग्रस्त बच्चों को चिकित्सा सहायता, उचित आहार और पोषण संबंधी परामर्श प्रदान करने लिए कहा। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के साथ-साथ उनकी माताओं को भी पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल के बारे में जागरूक करने के लिए निर्देशित किया है। इसके साथ ही जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बौनापन, दुर्बलता और कमवजन बच्चों का वजन और ऊंचाई को लेकर अपडेट करने के निर्देश दिए है । साथ ही “टीएचआर“ को कोई लेने नहीं आ रहा है तो टीएचआर को उनके घर छोड़ने के लिए निर्देशित किया है। इसके साथ ही महिला बाल विकास अधिकारी ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी खाद्य मेन्यू को सही से देने को निर्देश दिए, साथ ही कुपोषण चौपाल को सही से करने, आधार अपडेट, मोबाइल नम्बर अपडेट, आंगनबाड़ी केंद्रों का हैंडओवर नहीं हुआ है जानकारी भेजने के लिए कहा, इसके साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल व्यवस्था, पोताई कार्य, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रति केन्द्र में 5 खाता खोलने के लिए सभी सुपरवाइजरों को निर्देश दिए। इसके साथ छत्तीसगढ़ महिला कोष से जितने स्व सहायता समूह ने ऋण लिया है, उसकी  ऋण वसुली करने के निर्देश दिए और सभी परियोजना अधिकारियों को दिशा दर्शन योजना का लिस्ट भेजने के लिए निर्देशित किया। महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री मातृ योजना में आधार अपडेट करने के लिए भी निर्देश दिये। महिला एवं बाल विकास अधिकारी शुभम बंसल ने आंगनबाड़ी केंद्रों की बेहतरी और उनकी सुचारु गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इस बैठक में जिले के सभी सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने सीएचएमओ कार्यालय का घेराव कर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. इसमें कई गंभीर मुद्दों पर त्वरित कार्यवाही की मांग की गई है. ज्ञापन में किसानों के धान खरीदी की पूर्व की राशि और क्षमता को बनाए रखने या इसे बढ़ाने की मांग की गई है. साथ ही बारदानों और पल्लेदारी में आने वाली शिकायतों को रोकने के लिए सभी केंद्रों पर पहले से ही पुख्ता इंतजाम करने को कहा है. भूमाफिया पर कार्रवाई की मांग शहरी क्षेत्रों से लगे ग्रामीण इलाकों में भूमाफिया गरीब लोगों की जमीन हड़पने में लगे हैं. पार्टी ने ऐसे मामलों पर कठोर कार्यवाही करने और गरीबों को न्याय दिलाने की अपील की। राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और लचर कानून व्यवस्था को लेकर भी पार्टी ने प्रशासन पर निशाना साधा. आम जनता को न्याय पाने के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है. सिंह ग्राम साल्ही में हुए जानलेवा हमले की जांच अब तक ना होने पर नाराजगी जताई गई और तुरंत कार्रवाई की मांग की गई.ग्राम सभा की अनदेखी पर आपत्ति ग्राम पंचायत साल्ही में बिना ग्राम सभा की अनुमति के 18वीं बटालियन चैनपुर के लिए कृषि भूमि आवंटित करने को नियमों का उल्लंघन बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई. ग्राम पंचायत डंगौरा के आश्रित ग्राम बिछली में सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार पर पक्षपात का आरोप लगाया गया. ज्ञापन में कहा गया कि आधे किसानों की जमीन दबाई जा रही है और बाकी की बचाई जा रही है.इसे तुरंत सुधारे जाने की अपील की गई.इस दौरान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष केवल सिंह मरकाम ने बताया कि हमारी मांगें किसानों, गरीबों और आदिवासियों के हक से जुड़ी हैं. सरकार को इन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जिले में व्याप्त समस्याओं को लेकर रैली निकाली थी.रैली निकालने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है.जिसमें कई तरह की परेशानियों का उल्लेख हैं.इनकी सारी समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया जाएगा – यागवेंद्र ,तहसीलदार इसके अलावा भी मनेंद्रगढ़ के एन एच,पर स्थित शराब दुकान को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हटाने गोंडवाना तंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा एमसीबी और कोरिया कार्रवाई की मांग की गई है।

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले विकासखण्ड मनेंद्रगढ़ के पाराडोल के छोटे से गांव बैगापारा में जल जीवन मिशन ने ग्रामीण जीवन में क्रांतिकारी बदलाव किया है। वर्षों से स्वच्छ पेयजल की कमी से जूझ रहे इस गांव के लोग आज जल जीवन मिशन द्वारा नल-जल कनेक्शन के जरिए स्वच्छ और सुगम पेयजल का लाभ उठा रहे हैं। इस परिवर्तन की धुरी बनी हैं बैगापारा की निवासी फूल बाई बैगा, जिनकी कहानी इस मिशन की सफलता का प्रतीक बन गई है। गांव में वर्षों तक रही पानी की समस्या बैगापारा जैसे दुर्गम क्षेत्रों में लंबे समय तक स्वच्छ पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग प्राकृतिक जल स्रोतों और छोटे मोटे कुओं पर निर्भर थे। इन स्रोतों की स्वच्छता और उपलब्धता अक्सर अनियमित रहती थी, जिससे जल जनित बीमारियां और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आम थी। महिलाओं और बच्चों को पानी भरने के लिए घंटों लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे उनकी शिक्षा और दैनिक जीवन भी प्रभावित होता था। जल जीवन मिशन का शुभारंभ और बदलाव का सफर 01 अप्रैल 2024 को जल जीवन मिशन के तहत बैगापारा में नल-जल आपूर्ति के प्रयास शुरू किए गए। सरकार ने गांव के हर घर को 100 प्रतिशत एफएचटीसी (फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन) से जोड़ने का लक्ष्य रखा। 18 नवंबर 2024 तक बैगापारा के प्रत्येक घर को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि सभी परिवारों को निजी स्रोतों के जरिए स्वच्छ पानी की नियमित आपूर्ति हो। स्वच्छ पानी ने बदली ग्रामीणों की जिंदगी जल जीवन मिशन के प्रभाव ने बैगापारा के लोगों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव लाया है। अब ग्रामीणों को पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। महिलाओं और बच्चों का समय और श्रम बचत होती है, वे लोग अपना समय अब शिक्षा, खेती और अन्य उत्पादक कार्यों में लगा रहे हैं। स्वच्छ पेयजल ने जल जनित बीमारियों की घटनाओं को काफी हद तक कम कर दिया है। फूलबाई बैगा ने इस योजना का व्यक्तिगत रूप से लाभ उठाया और इसे ग्रामीणों के लिए जीवन बदलने वाला अनुभव बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा यह पहल हमारे जैसे गांवों को आत्मनिर्भर और स्वस्थ बना रही है। अब हमारा जीवन पहले से कहीं ज्यादा सरल और सुरक्षित हो गया है। प्रेरणा का स्रोत बना बैगापारा बैगापारा की सफलता अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गई है। जल जीवन मिशन ने साबित किया है कि सही दिशा में किए गए ठोस प्रयासों से ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और स्वस्थ बनाया जा सकता है। यह कहानी केवल सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की नहीं, बल्कि गांववासियों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में उठाए गए एक बड़े कदम की मिसाल है। बैगापारा अब पूरे क्षेत्र में एक मॉडल गांव के रूप में उभर रहा है।

बिलासपुर संभवत आने वाले एक से दो महिने के भीतर यह सेवा शुरू हो जाएगी। इसके लिए कलेक्टर ने बिजली सब स्टेशन और चार्जिंग पाइंट बनाने और सेवा शुरू करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए है। जानकारी के अनुसार जल्द ही सीटी बस भी शहर पहुंच जाएगी। जानकारी के अनुसार ई चार्जिंग प्वाइंट और बसों को चार्ज करने के लिए 2500 किलोवाट के विद्युत सब स्टेशन की स्थापना की जा रही है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान से फंड उपलब्ध कराया गया है। ऐसे में कोनी स्थित सिटी बस डिपो में भी जरुरी बदलाव किया जा रहा है। कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने भी साफ किया है इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और कार्य तेज गति से पूरा होना चाहिए, क्योंकि जल्द ही ई-बस पहुंचने वाली है, ऐसे में इन्हें सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए है। साफ है कि जल्द ही यह बड़ी सौगात शहरवासियों को मिलने वाली है। ई-बस के आने से होने वाली फायदे     इलेक्ट्रिक बसों का किराया सामान्य बस से कम रहेगा।     इलेक्ट्रिक बसों से सफ़र करने में यात्रियों को शुद्ध वातावरण मिलता है।     इलेक्ट्रिक बस चलने में कम शोर करेगी।     इलेक्ट्रिक बसों से सफ़र सार्वजनिक परिवहन का आकर्षक विकल्प बनेगा।     इलेक्ट्रिक बसों से ध्वनि और वायु प्रदूषण कम होगा।     इलेक्ट्रिक बसों से कार्बन उत्सर्जन कम मात्रा में होगा। इलेक्ट्रिक बसों की यह भी खास बात इलेक्ट्रिक बसों में अतिरिक्त पुर्ज़े नहीं होते, इसलिए इनमें टेस्टिंग, इंजन फ़िल्टर में बदलाव, इंजन आयल में बदलाव, काइल और स्पार्क प्लग बदलने, और ट्रांसमिशन मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होगी। खेप में आएगी बसें पीएम ई बस योजना के तहत बिलासुपर में 50 बस चलेगी, लेकिन इन्हें एक साथ नहीं भेजा जाएगा, इसे कई खेप में भेजा जाएगा और धीरे-धीरे 50 बस की संख्या पूरी की जाएगी।बसे आने और चलाने की तिथि निर्धारण के बाद ही रूट तय किया जाएगा। हालाकि पहले जिन रूटों में सिटी बस चली है, उन्हीं रूट में इन्हें चलाया जाएगा। साथ ही कुछ नए रूट भी इसमे शामिल होंगे।