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स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर नशीली दवाइयों की अवैध बिक्री पर खाद्य एवं औषधि विभाग की सख्त कार्रवाई

एमसीबी  स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर नशीली दवाइयों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश भर में निरंतर छापामार कार्रवाइयां की जा रही हैं। विभाग में पदस्थ औषधि निरीक्षकों द्वारा मेडिकल स्टोर्स का सतत् निरीक्षण करते हुए शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समस्त प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की अनिवार्यता का भी परीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों में लगे कैमरों के फुटेज की भी गहनता से जांच की जा रही है। इसी क्रम में जिला दुर्ग में पदस्थ खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा थाना पुलिस के संयुक्त दल द्वारा की गई छापेमारी में नशीली दवाइयों की अवैध खरीद-बिक्री में संलिप्त पाए जाने पर एक मेडिकल संचालक सहित चार व्यक्तियों के विरुद्ध नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टेंसेस (NDPS) अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसी प्रकार, जिला सरगुजा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर गर्भपात कराने वाली औषधियों के अवैध व्यापार में संलिप्त मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा नियमावली 1945 के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की गई है। विगत सप्ताह औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला मुंगेली, बलौदाबाजार, महासमुंद, बालोद, रायपुर, कोंडागांव, रायगढ़, कोरबा, सुकमा, जांजगीर-चांपा तथा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिलों में स्थित विभिन्न औषधि प्रतिष्ठानों से कुल 22 औषधियों के नमूने संकलित कर रायपुर स्थित कालीबाड़ी राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजे गए हैं। इसके अतिरिक्त, धमतरी, बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद, बेमेतरा, कोरबा एवं गरियाबंद जिलों के औषधि निरीक्षकों द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों के समीप स्थित पान दुकानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कुल 171 चालान काटे गए, जिसमें 10,380 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा आमजन की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए नशीली दवाओं की अवैध बिक्री एवं औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु यह सतत् अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।

10 साल तक किया शारीरिक शोषण, युवती को गौ-मांस खिलाया, इस्लाम न अपनाने पर पीटा, पुलिस ने किया केस दर्ज

भिलाई छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई नगर में एक दिल दहला देने वाला लव जिहाद का मामला सामने आया है। 26 वर्षीय एक हिंदू युवती ने बादशाह खान (28) पर शादी का झांसा देकर 10 साल तक दुष्कर्म, मारपीट, जबरन गर्भपात और धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। युवती ने कहा कि आरोपी ने उसे गौमांस खिलाकर, पूजा-पाठ से रोककर और बच्चे का खतना कराकर उस पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया। भिलाई नगर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर बादशाह खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार, पॉक्सो एक्ट और गर्भपात समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है।   शादी का झांसा देकर दुष्कर्म युवती ने पुलिस को बताया कि 2016 में उसकी मुलाकात भिलाई के हॉस्पिटल सेक्टर निवासी बादशाह खान से हुई थी, जब वह मात्र 17 साल की थी। बादशाह ने प्यार का वादा कर उसे अपने जाल में फंसाया। शादी का झांसा देकर उसने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने बताया कि 2016 में पहली बार बादशाह ने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद फरवरी 2024 तक उसने लगातार शारीरिक शोषण किया। इस दौरान दो बार गर्भवती होने पर बादशाह ने जबरन गर्भपात कराया। तीसरी बार गर्भवती होने पर युवती ने बच्चा रखने की जिद की। बादशाह ने उर्दू में लिखे एक कागज पर हस्ताक्षर करवाकर दावा किया कि वे अब पति-पत्नी हैं। हालांकि, कोई औपचारिक शादी या निकाह नहीं हुआ।   धर्म परिवर्तन का दबाव और प्रताड़ना युवती ने बताया कि ससुराल पहुंचने पर बादशाह और उसके परिवार ने उस पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाना शुरू किया। उसे गौमांस खाने के लिए मजबूर किया गया, जिसे ससुराल वालों ने सुन्नत बताया। पूजा-पाठ और मंदिर जाने से रोकने के साथ-साथ उसे कलमा पढ़ने और नमाज अदा करने के लिए दबाव डाला गया। विरोध करने पर बादशाह और उसके परिवार ने उसे बेरहमी से पीटा। युवती ने कहा कि कई बार मारपीट इतनी गंभीर थी कि वह कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रहती थी। इसके अलावा उसका बेटा पांच साल का हुआ, तो उसकी मर्जी के बिना बच्चे का खतना करा दिया, जिससे वह और आहत हुई। लड़कियों को फंसाने का गोरखधंधा युवती ने खुलासा किया कि बादशाह छत्तीसगढ़ स्टूडियो नाम से एक दुकान चलाता था, जहां वह लड़कियों को हिरोइन बनाने का लालच देकर उन्हें अपने जाल में फंसाता था। उसने युवती की तस्वीरें और मोबाइल नंबर फेसबुक पर “फुल नाइट एंजाय, बुक नाउ” लिखकर वायरल कर दिया। उसके बाद पीड़िता को रोजाना 15-20 अश्लील कॉल्स आने लगे, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गई। बादशाह ने उसे दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी मजबूर किया। लगातार प्रताड़ित करता रहा। पीड़िता ने बताया कि उसने 10 साल तक यह सब सहा। वह सोचती थी कि शायद वह उससे शादी कर लेगा, लेकिन बादशाह ने दूसरी लड़की से संबंध बनाए। उसे और प्रताड़ित किया। पुलिस ने की तुरंत कार्रवाई पीड़िता की शिकायत पर भिलाई नगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बादशाह खान को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2)(एन), 313 (गर्भपात), पॉक्सो एक्ट, और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। टीआई प्रशांत मिश्रा ने पुष्टि की कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है। दुर्ग पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तंवर ने बताया कि अन्य आरोपों की जांच जारी है। सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने कहा कि पीड़िता के साथ 8-10 साल तक शोषण हुआ। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता ने कोर्ट से फांसी की सजा की मांग की है, जिससे ऐसी घटनाएं भविष्य में न हों।

मंत्री राजवाड़े ने आश्रम में बुजुर्गों से उनके स्वास्थ्य, खानपान, मनोरंजन एवं दैनिक आवश्यकताओं की जानकारी ली

रायपुर समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज राजधानी रायपुर के माना कैंप स्थित शासकीय नवीन वरिष्ठजन आश्रम का औचक निरीक्षण  किया। उन्होंने आश्रम परिसर में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और जरूरतों के संबंध में जानकारी ली। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार बुजुर्गों के सम्मान और कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की दिशा में तत्पर है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने आश्रम की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए साफ-सफाई की स्थिति को और बेहतर बनाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने आश्रम में स्वच्छता संबंधी मानकों का कठोरता से पालन करने तथा नियमित रूप से साफ-सफाई सुनिश्चित करने अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने आश्रम में बुजुर्गों से आत्मीयता के साथ चर्चा करते हुए उनके स्वास्थ्य, खानपान, मनोरंजन एवं दैनिक आवश्यकताओं की जानकारी ली। इस मौके पर आश्रम में निवासरत कई बुजुर्गों ने उनके समक्ष अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बुजुर्गों के सुझाव को गंभीरता से लेते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने आश्रम में निवास कर रहे बुजुर्गों को सम्मानजनक और सुरक्षित वातावरण मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, आश्रम प्रबंधन समिति के सदस्यगण तथा कर्मचारीगण उपस्थित थे।

विकसित कृषि संकल्प यात्रा 29 मई से होगी प्रारंभ, वर्षा ऋतु के मद्देनजर सतर्कता बरतने के निर्देश

महासमुंद कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में आज समय-सीमा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सुशासन तिहार अंतर्गत प्राप्त लंबित आवेदनों के अतिशीघ्र निराकरण हेतु सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि साहू, अनुविभागीय अधिकारीगण एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में ‘एक पेड़ मां के नाम 2.0’ अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। यह अभियान 5 जून से 30 सितंबर तक चलेगा, जिसके अंतर्गत स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, अमृत सरोवर, तालाबों एवं माइनिंग क्षेत्रों में फलदार पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग ने बताया कि इस वर्ष 10 लाख पौधे तैयार किए गए हैं, जिनमंा से 2 लाख पौधे नर्सरियों में उपलब्ध हैं। अभियान में अंतर्विभागीय समन्वय एवं नागरिक सहभागिता बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। प्रधानमंत्री आवासों के आसपास भी पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही, पौधा वितरण के लिए टोलफ्री नंबर और केंद्रों की सूची जारी करने हेतु वन विभाग को निर्देशित किया गया। बैठक में “विकसित कृषि संकल्प यात्रा“ की तैयारी पर भी चर्चा हुई। यह यात्रा 29 मई से आरंभ होगी। कलेक्टर श्री लंगेह ने इसके प्रचार-प्रसार हेतु दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। किसानों से प्राप्त सुझावों का संकलन किया जाएगा। विशेष रूप से मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने और धान की फसल के स्थान पर नकदी फसलों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। सफल किसानों के अनुभवों को साझा करने की योजना भी बनाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए ‘मोर गांव मोर पानी’ अभियान के अंतर्गत सभी जनपदों को कम से कम 25 जल संरचनाओं के निर्माण का प्रस्ताव देने को कहा गया है। बसना और सरायपाली जनपदों को इससे अधिक प्रस्ताव देने की अनुमति दी गई है। खुले बोरवेल को तत्काल बंद करने के लिए पीएचई विभाग को निर्देश दिए गए हैं, विशेषकर स्कूलों, आंगनबाड़ी और खेतों के समीप के बोरवेलों को प्राथमिकता दी जाए। कलेक्टर ने आगामी बरसात को ध्यान में रखते हुए आकाशीय बिजली से सतर्क रहने हेतु ’दामिनी ऐप’ के उपयोग की सलाह दी गई। पीएचई विभाग को पेयजल टंकियों में क्लोरिनेशन और स्वच्छता सुनिश्चित करने तथा पाइप लाइन में किसी भी प्रकार की लीकेज न हो, इसका प्रमाण पत्र जमा करने को कहा गया। साथ ही कलेक्टर ने राजस्व विभाग, स्वामित्व योजना, लोक सेवा गारंटी अधिनियम की समीक्षा की गई। साथ ही आवारा पशुओं को मुख्य मार्ग से हटाने के निर्देश दिए गए। आबकारी और पुलिस विभाग को अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने लगातार कार्रवाई के निर्देश दिया गया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को मौसमी बीमारियों से सतर्क रहने हेतु अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। सभी सीएमओ को नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने और साफ-सफाई का कार्य तेज़ करने को कहा गया। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत अतिशेष शिक्षकों की सूची तैयार कर ली गई है और शीघ्र ही काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। पीएम जनमन योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 124 व्यक्तियों के आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र नहीं बने हैं, जिन्हें जल्द से जल्द बनवाया जाएगा।

रायपुर : अभिलेख में त्रुटि सुधार होने पर बहुत खुश हैं पवन अब मिलेगा शासकीय योजनाओं का लाभ

रायपुर सुशासन तिहार में अभिलेख में त्रुटि सुधार होने पर पवन सिंह मरावी बहुत खुश हैं, अब उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ मिलेगा। पेण्ड्रा ब्लाक के ग्राम पंचायत कुदरी के पवन सिंह मरावी की उम्मीदों को नई उड़ान तब मिली जब उन्होंने सुशासन तिहार में भाग लेकर अपनी वर्षों पुरानी समस्या का समाधान पाया। पवन सिंह लंबे समय से बी-1 रिकॉर्ड में त्रुटि के कारण शासन की विभिन्न योजनाओं, खासकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित थे। हर बार आवेदन करने के बावजूद उन्हें एक ही समस्या का सामना करना पड़ता था, जिससे वे बेहद निराश और परेशान थे, लेकिन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सुशासन तिहार कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन करने का अवसर मिला तो उन्होंने तुरंत आवेदन प्रस्तुत किया और राजस्व विभाग द्वारा उनके आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बी-1 एवं किसान किताब में नाम की त्रुटि को सुधारा गया। अब इन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ मिलेगा।                अभिलेख में त्रुटि सुधार होने से अब पवन सिंह न केवल शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में सक्षम होंगे, बल्कि उनके लिए एक नई राह भी खुल गई है। इस सफलता पर उन्होंने शासन-प्रशासन के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा, “मैं शासन का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मेरी वर्षों पुरानी समस्या को इतनी जल्दी हल किया गया। अब मुझे किसान सम्मान निधि सहित सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा।“ सुशासन तिहार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब प्रशासन संवेदनशील हो और जनता सजग हो। पवन सिंह मरावी की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं।

रायपुर : सरगुजा के तीन खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ के नेटबॉल टीम में हुआ चयन

रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा निखारने के लिए भरपुर अवसर मिल रहा है। राज्य के खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए चयनित हो रहे हैं।       मध्यप्रदेश के इंदौर में 28 मई से 31 मई तक आयोजित होने वाली 4 थी सब-जूनियर फर्स्ट फाइव व 2 री सब-जूनियर मिक्स नेटबॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सरगुजा नेटबॉल संघ के तीन खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ टीम में चयन हुआ है। राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि सरगुजा जिला नेटबॉल संघ से बालक वर्ग से अमन ठाकुर तथा बालिका वर्ग में संजना मिंज और नैन्सी बिंद का चयन हुआ है। सरगुजा नेटबॉल खिलाड़ी लगातार जिले व राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। सरगुजा जिला से चयनित तीनों खिलाड़ियों को राज्य नेटबॉल संघ के पदाधिकारी के साथ सरगुजा जिला बास्केटबाल संघ परिवार ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

राज्यपाल रमेन डेका ने ‘एक पेड़ माँ के नाम‘ अभियान के तहत किया वृक्षारोपण

रायपुर राज्यपाल श्री रमेन डेका ने अपने कोंडागांव जिला के प्रवास के दौरान जिला कार्यालय परिसर में ‘एक पेड़ माँ के नाम‘ अभियान के तहत मौलश्री के पौधे का रोपण किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ सी आर प्रसन्ना, कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना और एसपी श्री अक्षय कुमार उपस्थित थे।

महासमुंद : पंजीकृत श्रमिकों को डीबीटी से मिलेगा योजना लाभ, आधार लिंकिंग अनिवार्य

महासमुंद : पंजीकृत श्रमिकों को डीबीटी से मिलेगा योजना लाभ, आधार लिंकिंग अनिवार्य महासमुंद छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली (डीबीटी) के माध्यम से 17 सितम्बर 2024 से प्रदान किया जा रहा है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिल सकेगा जिनका बैंक खाता आधार से लिंक होगा। वर्तमान में कई पंजीकृत श्रमिकों का आधार एवं बैंक खाता विवरण श्रमिक पंजीयन कार्ड में उपलब्ध नहीं है अथवा उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, जिससे डीबीटी में बाधा उत्पन्न हो रही है। श्रम विभाग ने ऐसे श्रमिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराएं। यदि किसी कारणवश श्रमिक स्वयं का खाता लिंक नहीं करा पा रहे हैं, तो उनके आश्रित जैसे पिता, पति, पत्नी, पुत्र या पुत्री के बैंक खाते को आधार से लिंक कराना अनिवार्य होगा। श्रमिकों की सुविधा के लिए जिले में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही श्रम संसाधन केंद्रों के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क,  समाचार पत्रों एवं प्रचार माध्यमों से निःशुल्क जानकारी एवं सहायता प्रदान की जाएगी ताकि अधिक से अधिक श्रमिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। अधिक जानकारी एवं श्रमिक पंजीयन कार्ड में आवश्यक संशोधन हेतु श्रमिक कार्यालय, जिला श्रम पदाधिकारी, महासमुंद, सभी विकासखंडों में संचालित श्रम संसाधन केंद्र, ’श्रमेव जयते’ मोबाइल ऐप, विभागीय वेबसाइट https://shramevjayate.cg.gov.in/ एवं लोक सेवा केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है।

रायपुर : जिला उपभोक्ता आयोगोें के अध्यक्ष एवं सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यशाला 31 मई को

रायपुर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयालदास बघेल 31 मई को जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। प्रशिक्षण पंडरी, पुराना बस स्टैण्ड के पास छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग भवन के सम्मेलन कक्ष में सबेरे सवा 10 बजे से शुरू होगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अमरेश्वर प्रताप साही एवं छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरड़िया द्वारा उपस्थित उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

रायपुर : संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 और 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित

रायपुर : संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 और 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित रायपुर, संगीत नाटक अकादेमी, नई दिल्ली द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 और 2025 के लिए प्रदर्शनकारी कला क्षेत्रों के उत्कृष्ट युवा कलाकारों से 07 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारम्परिक-लोक-आदिवासी संगीत, नृत्य, रंगमंच तथा पपेटरी-मूक अभिनय तथा पारम्परिक संश्रित कलाएं जैसे वाद्ययंत्र निर्माण तथा मुखौटा निर्माण के कलाकार आवेदन कर सकते हैं। ऐसे कलाकारों से जिनकी आयु दिनांक 1 अप्रैल 2025 को न्यूनतम 40 वर्ष या अधिक हो आवेदन संक्षिप्त बायो-डेटा, जन्म प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, यथोचित फोटोग्राफ, उपलब्धियों के संबंध में अखबारों में प्रकाशित आलेखों की कतरनों की छायाप्रतियां जमा करना आवश्यक है। पुरस्कार के लिए कलाकार संगीत नाटक अकादमी के वेबसाईट के माध्यम https://www.sangeetnatak.gov.in/award-honours/nomination के माध्यम से संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के वेबसाईट https://sangeetnatak.gov.in/ से 14 जुलाई तक सीधे नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित प्रपत्र में स्पष्ट पूर्ण रूप से भरे गए प्रस्ताव तथा ऑनलाईन नामांकन की जानकारी सहित आवेदन पत्र दिनांक 07 जुलाई, 2025 तक संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, सेक्टर-27, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग. को प्रेषित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले नामांकन पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आवेदक संस्कृति विभाग में संपर्क कर सकते हैं।

पहले दिन झालखम्हरिया, खट्टी, किशनपुर, टेंका, गेर्रा एवं छिबर्रा क्लस्टर में पहुंचेगी यात्रा

महासमुंद “विकसित कृषि संकल्प यात्रा“ 29 मई से आरंभ होगी। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने समय सीमा की बैठक में संबंधित विभाग को इसके प्रचार-प्रसार हेतु दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में विशेष रूप से मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने और फसल चक्र परिवर्तन को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। कलेक्टर श्री विनय लंगेह के निर्देशानुसार जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए 29 मई से 12 जून तक प्रत्येक दिन 3 टीमों द्वारा अलग-अलग विकासखण्डों में दो-दो पालियों में कार्यक्रम  आयोजित किया जाएगा। टीम में कृषि वैज्ञानिक सहित कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य विभाग, कृषि सखी, कृषक मित्र, पशु सखी, प्रगतिशील कृषक, एफपीओ के सदस्य एवं लखपति दीदी सम्मिलित होंगे। प्रथम पाली में प्रातः 10ः00 बजे से दोपहर 01ः00 बजे तक एवं द्वितीय पाली में दोपहर 02ः00 बजे से शाम 05ः00 बजे तक कार्यक्रम आयोजित होगा। उप संचालक कृषि श्री एफ.आर. कश्यप ने बताया कि इसकी शुरुआत गुरुवार 29 मई को महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत सहकारी समिति झालखम्हरिया एवं खट्टी से होगा। जिसके सफल संचालन के लिए श्री मनीराम उईके वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। दोनों पालियों में 7-7 ग्राम पंचायत के कृषक सम्मिलित होंगे। इसी तरह पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत प्रथम पाली में सहकारी समिति किशनपुर एवं द्वितीय पाली में टेंका में कार्यक्रम का आयोजन होगा। जिसमें क्रमशः 9 एवं 7 ग्राम पंचायत शामिल होंगे। अभियान के संचालन हेतु श्री रोहित कुमार बरिहा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। इसी तरह सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत प्रथम पाली में क्लस्टर ग्राम पंचायत गेर्रा मिडिल स्कूल एवं द्वितीय पाली में छिबर्रा पंचायत भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिसमें क्रमशः 2 एवं 4 ग्राम पंचायत शामिल होंगे। इसके लिए श्री बी.एल. मिर्धा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

रायपुर : नाला में बने चेक डेम से पानी को तरसते किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान

रायपुर : नाला में बने चेक डेम से पानी को तरसते किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान नाला में बने चेक डेम से पानी को तरसते किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान मनरेगा के तहत बने चेकडेम से 20 किसानों के 17 एकड़ भूमि में बढ़ी सिंचाई सुविधा रायपुर नाला में बने चेक डेम से पानी को तरसते किसानों के चेहरे पर आई मुस्कानकिसान की मेहनत सफल तभी हो सकती है जब किसान के पास समय पर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो। ग्राम पंचायत बरदर में नाले के किनारे रहने वाले कई किसानों के पास सिंचाई का संसाधन न होने से उन्हें अपने खेतों से मनचाहा लाभ नहीं मिल पाता था। गांव के किनारे बहने वाले नाले से पूरा बारिश का पानी बहकर आगे हसदेव नदी में जाकर मिलता था और उसके बाद गर्मी आते तक वह नाला पूरी तरह से जल विहीन हो जाता था। बारिश में खेतों मे कटाव करके बहने वाली बारिश का पानी बाद में सिंचाई तो दूर उनके पशुओं के लिए पेयजल भी नहीं दे पाता था। लेकिन बीते वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बनाए गए एक पक्के चेक डेम से अब गांव का एक कोना हर मौसम में हरा भरा रहता है। यहां आधा दर्जन किसान पंपों के सहारे अपने 17 एकड़ से अधिक खेतों में सिंचाई का लाभ लेते हुए दो फसलें और तीन फसलें तक लेने लगे हैं। मई की तपती गर्मी में भी बरदर के दर्जन भर किसानों के खेतों में उड़द की फसल लहलहा रही है।  मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले के जनपद पंचायत खड़गवां का एक ग्राम पंचायत बरदर है। यहां गांव के किनारे से एक मोरघनिया नाला बहता है। यह एक बरसाती नाला है जिसमे बारिश में तो पर्याप्त जल रहता था। लेकिन बारिश खत्म होने के बाद से इसमें जल कम होने लगता था और गर्मी आते तक यह पूरी तरह से सूख जाता था। इस नाले को नरवा विकास के तहत चयनित कर इसका सर्वे किया गया और उपयुक्त जगह पर गत वर्ष एक पक्का चेक डेम बनाया जाना प्रस्तावित किया गया। ग्राम सभा से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार कार्य की स्वीकृति प्रदान करते हुए ग्राम पंचायत बरदर को निर्माण एजेंसी बनाया गया। तकनीकी सहायक राहुल की देखरेख में ग्राम पंचायत ने समय सीमा में कार्य को गुणवत्ता पूर्ण तरीके से पूरा किया। इस कार्य से एक हजार से ज्यादा मानव दिवस का रोजगार भी ग्रामीणों को प्राप्त हुआ। चेक डेम बन जाने के बाद यहां बड़ी मात्रा में जल संचय किया जा रहा है। चेकडेम से पीछे लगभग एक किलोमीटर तक बैकवाटर होने से आस पास का जल स्तर बेहतर हो रहा है। साथ ही किसानों को अपनी फसलों में सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल भी उपलब्ध हो पा रहा है। मोरघनिया नाले में बने चेक डेम से ग्राम पंचायत में रहने वाले किसान सत्यनारायण, फागुनाथ सिंह, राजकुमार, बलदेव, बाबूलाल, राजकिशुन, सुरेश और शिवप्रसाद जैसे कुल 20 किसानों के लगभग 17 एकड़ से अधिक भूमि में दो फसली सिंचाई सुविधा बढ़ गई है। इन किसानों ने बताया कि पहले सूख जाने वाले नाले में चेकडेम बन जाने से सिंचाई की दिक्कत समाप्त हो गई हैं अब हम अपनी मर्जी से फसलों की बुआई करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। वर्तमान में इस चेक डेम से लगी भूमि से लगभग दस एकड़ में उड़द और सब्जी की फसल लगी हुई है। इसके पहले किसानों ने धान और गेहूं की भरपूर फसल लेकर अच्छा मुनाफा कमाया है। कुल मिलाकर एक संसाधन से कई घरों में जीवन की शैली और स्तर में परिवर्तन साफ नजर आ रहा है। ऐसे में महात्मा गांधी नरेगा के तहत बने एक पक्के चेक डेम ने उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन लाना आरंभ किया है।

रायपुर : खेल विभाग में सीधी तथा संविदा पदों पर होगी शीघ्र भर्ती: खेल मंत्री टंक राम वर्मा

रायपुर : खेल विभाग में सीधी तथा संविदा पदों पर होगी शीघ्र भर्ती: खेल मंत्री टंक राम वर्मा राज्य खेल अलंकरण के लिए खिलाड़ियों से आवेदन पत्र आमंत्रित कराने के निर्देश खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न रायपुर   खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंक राम वर्मा ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में खेल विभाग में वित्त विभाग के अनुमति प्राप्त सीधी भर्ती तथा संविदा के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए है। उन्होंने राज्य खेल अलंकरण के लिए भी आवेदन पत्र आमंत्रित कराने के लिए अधिकारियों से कहा है। निवास कार्यालय रायपुर हुई बैठक में सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग हिमशिखर गुप्ता, संयुक्त सचिव सुखनाथ अहिरवार सहित खेल संचालनालय के अधिकारी भी उपस्थित थे। खेल मंत्री वर्मा ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन तथा संचालित खेल गतिविधियों, अधोसंरचनात्मक कार्यों, युवा गतिविधियों आदि विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने खेल अधिकारियों को राज्य खेल अलंकरण वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन तत्काल जारी करने कहा। उन्होंने कहा कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग में स्वीकृत एवं वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त सीधी भर्ती तथा संविदा के रिक्त पदों पर शीघ्रातिशीघ्र भर्ती की कार्यवाही की जाए। छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2025-26 के बजट में सम्मिलित निर्माण कार्यों के प्रस्ताव, पारंपरिक खेलों की प्रतियोगिताओं का संभाग मुख्यालयों में आयोजन की रूपरेखा तैयार करने, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियांे को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा प्रचार प्रसार के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। मंत्री वर्मा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जिलों को आबंटित राशि के मदवार समीक्षा करते हुए मैदानी स्तर पर कबड्डी मैट की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ब्लॉक में नियमानुसार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने कहा। उद्योग समूहों के सी.एस.आर. मद से प्रारंभ की जाने वाली नवीन खेल अकादमियों की समीक्षा तथा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में नवीन आवासीय अकादमी सी.एस.आर. मद से प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मंत्री वर्मा ने खेल अधिकारियों से कहा कि वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित कार्यों की स्वीकृति के लिए अपेक्षित जानकारियां जिलों से शीघ्र मंगाकर प्रस्ताव भेजा जाए इसके साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों की विगत वर्षों की लंबित घोषणा की पूर्ति हेतु आगामी कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाए। इसी तरह जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिलों में प्रशिक्षक (पास्ट चैम्पियन एथलीट) की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

सक्रिय 4 हार्डकोर नक्सली 18 माओवादियों ने किया सरेंडर, नक्सलियों पर कुल 39 लाख रुपये का इनाम घोषित

रायपुर छत्तीसगढ़ के एंटी नक्सल ऑपरेशन पर तैनात सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। दक्षिण बस्तर डिवीजन और PLGA बटालियन नंबर-1 में सक्रिय 4 हार्डकोर नक्सली सहित कुल 18 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वालों नक्सलियों पर कुल 39 लाख रुपये का इनाम घोषित है। बीहड़ जंगलों में सुरक्षा बलों के नए कैंप खुलने और फोर्स के एक्शन से नक्सलियों में दहशत है। पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के डर से 18 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर सुकमा एसपी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सली कई बड़ी घटनाओं में भी शामिल रहे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सरेंडर करने वाले 2 पुरुष नक्सलियों पर 8-8 लाख, 1 पुरूष और 1 महिला नक्सली पर 5-5 लाख, 6 पुरुष नक्सलियों पर 2-2 लाख और 1 पुरुष नक्सली पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित है। सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने बताया कि सरेंडर करने वालों में एक महिला और 18 पुरुष नक्सली शामिल है। सभी ने नक्सल संगठन को छोड़कर समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के लिए पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन के सामने बगैर हथियार सरेंडर किया है। सभी को छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत लाभ दिया जाएगा। सुकमा के एसपी किरण जी चव्हाण ने बताया,”नियाद नेलनार’योजना से प्रभावित होकर आज 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें से 4 नक्सली बटालियन नंबर 1 से जुड़े हैं। 4 बटालियनों से संबंधित नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। दक्षिण बस्तर में सक्रिय नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया है। चूंकि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है,उन्हें राज्य सरकार के तहत चल रही सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। मैं सभी नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने की अपील करता हूं।” इन नक्सलियों ने किया सरेंडर 1. मड़कम आयता, जिला सुकमा, PLGS बटालियन नंबर 1 हेर्ड क्वार्टर कंपनी नंबर 3, प्लाटून नंबर 2 सेक्शन ‘‘बी’’ का पीपीसीएम, इनामी 8 लाख 2. भास्कर उर्फ भोगाम लक्खा, सुकमा, पीएलजीए बटालियन नंबर-1, प्लाटून नंबर 3, सेक्शन ‘‘ए’’ का पार्टी सदस्य, इनाम 8 लाख 3. मड़कम/कलमू देवे सुकमा , दक्षिण बस्तर डिवीजन टेलर टीम कमाण्डर (एसीएम) इनाम 5 लाख 4. लक्ष्मण उर्फ माड़वी छन्नू, सुकमा, दक्षिण सब जोनल ब्यूरो सप्लाई टीम सदस्य/एसीएम इनाम 05 लाख 5. हेमला मंगलू, सुकमा, मण्डीमरका आरपीसी सरकार डीएकेएमएस अध्यक्ष कमेटी जन सम्पर्क शाखा अध्यक्ष, इनाम 2 लाख 6. कुंजाम भीमा, सुकमा, मण्डीमरका आरपीसी मिलिशिया इनचीफ ईनाम 2 लाख 7. मड़कम भीमा, सुकमा, साकलेर आरपीसी मिलिशिया कमाण्डर, इनाम 2 लाख 8. मुचाकी मंगा, सुकमा, भण्डारपदर आरपीसी डीएकेएमएस अध्यक्ष, इनाम 2 लाख 9. कोरसा संतोष उर्फ सोमलू, सुकमा, मण्डीमरका आरपीसी सीएनएम अध्यक्ष, इनाम 2 लाख 10. तेलाम माड़ा, सुकमा, मण्डीमरका आरपीसी मिलिशिया कमाण्डर, इनाम 2 लाख 11. वेट्टी बण्डी उर्फ देवेन्द्र कुमार, सुकमा, बुर्कलंका आरपीसी मेडिकल टीम अध्यक्ष 12. सोयम हिंगा, सुकमा, बुर्कलंका आरपीसी मिलिशिया सदस्य 13. माड़वी मुन्ना, सुकमा, बुर्कलंका आरपीसी मिलिशिया सदस्य 14. माड़वी गंगा, बीजापुर, कोमटपल्ली आरपीसी मिलिशिया 15. पदाम सुकालू, सुकमा, मण्डीमरका आरपीसी सरकार मेडिकल कमेटी अध्यक्ष 16. डोडी मंगलू उर्फ मधु, सुकमा, मण्डीमरका आरपीसी जनताना सरकार अध्यक्ष, इनाम 1 लाख 17. माड़वी लच्छु, सुकमा, नागाराम आरपीसी मिलिशिया सदस्य 18. हेमला हड़मा, जिला सुकमा, नागाराम आरपीसी मिलिशया सदस्य लीडर के मारे जाने से नक्सल संगठन में दहशत दरअसल, नक्सल लीडर और संगठन के महासचिव खूंखार नक्सली नंबाला उर्फ बसवा राजू के अबूझमाड़ में मारे जाने के बाद माओवादी संगठन में दहशत है। एनकाउंटर में मारे जाने के डर से नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। इससे पहले बीजापुर जिले में 32 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। छत्तीसगढ़ के नक्सली पड़ोसी राज्य तेलंगाना में भी सरेंडर कर रहे हैं। तेलंगाना-छत्तीसगढ़ की सीमा पर कर्रेगुट्टा ऑपरेशन के दौरान तेलंगाना में 86 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। बता दें कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन मार्च-2026 तय की गई है। इसके बाद से बस्तर संभाग के नक्सल क्षेत्र में सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है।  

युक्तियुक्तकरण से विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण और निरंतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देगा- मुख्यमंत्री साय

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने राज्य में कुल 10,463 शालाओं के युक्तियुक्तकरण का आदेश जारी किया है, जिसमें ई-संवर्ग की 5849 और टी-संवर्ग की 4614 शालाएं शामिल हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यह युक्तियुक्तकरण आदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के निर्देशों के अनुरूप है, जिसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संसाधनों का संतुलित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग का दूरदर्शी निर्णय स्कूल शिक्षा को बेहतर, समावेशी और प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक सशक्त पहल है। मुख्यमंत्री साय  ने स्कूलों के युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षा विभाग के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह कदम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने वाला है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल शिक्षकों के संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगा, बल्कि विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण और निरंतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ही परिसर में विभिन्न स्तरों के विद्यालयों का समायोजन, न केवल प्रशासनिक दृष्टि से उपयोगी है, बल्कि इससे शिक्षा की निरंतरता बनी रहेगी और छात्र ड्रॉपआउट की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। इससे स्कूली वातावरण अधिक प्रभावशाली बनेगा और बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उठाया गया यह कदम छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने जानकारी दी कि शालाओं के युक्तियुक्तकरण अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित 10,297 विद्यालयों को युक्तियुक्त किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में एक किलोमीटर के दायरे में स्थित 133 विद्यालयों और शहरी क्षेत्र में 500 मीटर के दायरे में स्थित 33 विद्यालयों को भी युक्तियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि इस पहल से शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय शालाओं में अब अतिशेष शिक्षकों की तैनाती संभव होगी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी सीधा सुधार देखने को मिलेगा। युक्तियुक्तकरण के कारण शिक्षकों की अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे अन्य जरूरतमंद शालाओं में भी संतुलन बन पाएगा। इस समायोजन से स्थापना व्यय में भी कमी आएगी, जिससे शैक्षणिक ढांचे पर अधिक निवेश संभव होगा। स्कूल शिक्षा सचिव ने जानकारी दी कि एक ही परिसर में पढ़ाई की निरंतरता बने रहने से बच्चों की ड्रॉपआउट दर घटेगी, और छात्र ठहराव दर में सुधार होगा।शालाओं के युक्तियुक्तकरण से बच्चों को बार-बार प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे उनकी शिक्षा यात्रा अधिक सहज और निरंतर होगी। उन्होंने कहा कि युक्तियुक्तकरण से विद्यालय परिसरों में बेहतर अधोसंरचना तैयार करना भी सरल होगा, जिसमें पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला और खेल सुविधाएं साझा की जा सकेंगी। राज्य सरकार का यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित क्लस्टर विद्यालय अवधारणा के अनुरूप है, जहां एकीकृत परिसर में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक की पढ़ाई सुनिश्चित की जाती है। उन्होंने कहा कि  इस प्रक्रिया में केवल प्रशासनिक समन्वय किया गया है, न कि किसी पद को समाप्त किया गया है। इस कदम से शिक्षकों का न्यायसंगत वितरण संभव होगा और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अधिक सुलभ रूप से उपलब्ध हो सकेगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छात्रों और शिक्षकों के अनुपात के प्रावधानों का पालन करते हुए युक्तियुक्तकरण किया गया है, जिसकी राज्य में  शैक्षणिक गुणवत्ता के स्तर को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। “छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल न केवल वर्तमान शैक्षणिक ढांचे को सुदृढ़ करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी, सशक्त और समावेशी शिक्षा व्यवस्था का आधार तैयार करेगी।स्कूल शिक्षा विभाग का स्कूलों के युक्तियुक्तकरण का दूरदर्शी निर्णय प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर, समावेशी और प्रभावशाली बनाने की दिशा मंर एक सशक्त पहल है।युक्तियुक्तकरण से न केवल शैक्षणिक संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित होगा, बल्कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और निरंतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। यह छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”

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