छत्तीसगढ़

जगदलपुर : बस्तर जिले से 12697 परीक्षार्थी होंगे प्री-बीएड एवं प्री-डीएलएड परीक्षा में शामिल जगदलपुर के साथ समीपस्थ 46 परीक्षा केन्द्रों पर दो पाली में होगी परीक्षा जगदलपुर कलेक्टर बस्तर श्री हरिस एस के निर्देशानुसार जिले में व्यापमं की 22 मई को होने वाली प्री-बीएड एवं प्री-डीएलएड परीक्षा हेतु सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी केन्द्राध्यक्षों को व्यापमं द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश के तहत विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा 22 मई 2025 दिन गुरुवार को प्री-बीएड प्रवेश परीक्षा प्रातः 10 बजे से 12रू15 बजे तक एवं प्री-डीएलएड प्रवेश परीक्षा दोपहर 02 बजे से शाम 04रू15 बजे तक आयोजित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा का दायित्व निभाने के लिए इस बार बस्तर जिले से करीब 12700 परीक्षार्थी प्री-बीएड (बेचलर ऑफ एजुकेशन) एवं प्री-डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) परीक्षा में शामिल होंगे। जिसमें प्री-बीएड हेतु 7448 परीक्षार्थी व प्री-डीएलएड हेतु 5249 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। दोनों पाली में कुल 12700 के करीब परीक्षार्थी उक्त परीक्षा में शामिल होंगे।        उक्त परीक्षा के नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री मायानन्द चन्द्रा ने बताया कि परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखेंगे। बारिश एवं आंधी-तूफान की संभावना को देखते हुए सुबह के पाली में 9रू30 बजे ही पहुंच जाएं एवं शाम की पाली में 1रू30 बजे परीक्षा केन्द्र में पहुंच जाएं, साथ में अपना आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस आदि में से कोई भी मूल कार्ड परीक्षा केन्द्र में जरूर लेकर आएं, वहीं अपना व्यापमं द्वारा जारी प्रवेश पत्र भी अनिवार्य रूप से साथ में रखें जो कि साफ-सुथरा हो। परिचय पत्र के बिना परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थी अनावश्यक सामान परीक्षा केन्द्र में बिलकुल नहीं लाएं। परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कलेक्टर श्री हरिस एस के निर्देशानुसार हेल्प नम्बर जारी किया जा रहा है, इस दिशा में कलेक्टोरेट में नोडल अधिकारी के कक्ष को हेल्प लाईन सेंटर बनाया गया है। उक्त परीक्षा सम्बन्धी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी श्री मायानन्द चंद्रा मोबाईल नम्बर 83192-22059, परीक्षा प्रभारी सहायक प्राध्यापक शासकीय काकतीय पीजी कॉलेज धरमपुरा जगदलपुर डॉ. अजय सिंह ठाकुर मोबाईल नम्बर  70009-74126 एवं कार्यालय सहायक परीक्षा शाखा श्री सम्पत राम बघेल मोबाईल नम्बर 62686-60403 से सम्पर्क किया जा सकता है।               व्यापमं की प्री-बीएड एवं प्री-डीएलएड परीक्षा में परीक्षार्थी ज्यादा होने के कारण इस बार सुबह की पाली में 18 एवं शाम की पाली में 28 कुल 46 परीक्षा केन्द्र बनाये गए हैं, आवश्यकता के अनुरूप जगदलपुर शहर के बाहर के स्कूलों को भी परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। जिसमें तोकापाल रोड में शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल तोकापाल, चित्रकोट रोड में शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल करंजी एवं पोटानार, बस्तर रोड में शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल बोरपदर, घाटलोहंगा एवं शासकीय कन्या शिक्षा परिसर परचनपाल को भी सुविधा की दृष्टि से परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। वहीं नगरनार रोड में शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल आड़ावाल, मारकेल, बाबूसेमरा एवं आड़ावाल बायपास रोड में स्थित माउण्ट लिटेराजी स्कूल एवं शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल बिलौरी को भी परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। इन परीक्षा केन्द्रों पर निर्धारित समय के पहले उपस्थित होने के लिए परीक्षार्थी पूरी जानकारी हेल्प लाईन सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं।

गौरेला पेंड्रा मरवाही सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी ग्रामीणों को देने के लिए 21 मई बुधवार को पेण्ड्रा विकासखण्ड के कलस्टर पंचायत कोटमीकला में समाधान शिविर लगेगा। इस कलस्टर में 13 ग्राम पंचायत-कोटमीकला, तिलोरा, सकोला, दमदम, गोढ़ा, देवरीकला, देवरीखुर्द, भाड़ी, कुदरी, पिपलामार, अमारू कंचनडीह एवं विशेषरा पंचायत शामिल हैं।

रायपुर सुशासन तिहार के तीसरे चरण में कोंडागांव विकासखंड के ग्राम बम्हनी में आयोजित समाधान शिविर में सोमवार को छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती नुपूर राशि पन्ना भी उपस्थित थीं। उन्होंने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलो का अवलोकन कर अधिकारियों से सुशासन तिहार में प्राप्त मांगों और शिकायतों के निराकरण की जानकारी ली और संवेदनशीलता के साथ निराकरण के निर्देश दिए।     ग्राम बम्हनी में आयोजित समाधान शिविर में क्लस्टर अनुसार 20 गांवों बम्हनी, सम्बलपुर, कारसिंग, कुसमा, कचोरा, इसलनार, चमई, हंगवा, तोतर, गोलावण्ड, बोरगांव, झारा, मयूरडोंगर, पोलग, खण्डाम, बेतबेड़ा, खचगांव, सोनाबाल, मड़ानार और नगरी गांव के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपनी मांगे और समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। कई आवेदनों का त्वरित निराकरण के साथ शेष आवेदनों पर निराकरण आवश्यक कार्यवाही पूरी करने के बाद की समय सीमा में की जाएगी। सुशासन तिहार में बम्हनी क्लस्टर अंतर्गत कुल 20 गांवों से कुल 02 हजार 891 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से अब तक 02 हजार 832 का निराकरण हो चुका है। इसमें सबसे ज्यादा आवेदन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 1,594 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1570 आवेदनो का निराकरण किया गया है।     वन मंत्री केदार कश्यप ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए तीन चरणों में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय सहित अन्य मंत्रीगण विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वाधिक प्राथमिकता का कार्य राज्य के सभी जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंशानुरूप और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य के दूरस्थ अंचलों तक विकास के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर प्रयासरत है। बस्तर के सुदूर क्षेत्रों में सड़क मार्ग, आवागमन सुविधा के साथ दूरसंचार सेवा के विस्तार के लिए कार्य किया जा रहा है।  वन मंत्री कश्यप ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों के कल्याण के साथ, आयुष्मान कार्ड योजना से 05 लाख तक मुफ्त इलाज और महतारी वंदन योजना से महिलाएं सशक्त हो रही हैं। तेंदूपत्ता संग्रहणकर्ताओं को वाजिब दाम मिल रहा है। मंत्री कश्यप ने कहा कि सुशासन तिहार में प्राप्त मांगों और शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण शासन की प्राथमिकता है। सभी विभाग के अधिकारी प्राप्त आवेदनों का निराकरण के लिए गंभीरता से कार्य करें।   10 हितग्राहियों को मिला आवास पूर्णता प्रमाण पत्र बम्हनी समाधान शिविर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 10 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास पूर्णता प्रमाण पत्र एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत 03 हितग्राहियों को व्यक्तिगत शौचालय, राजस्व विभाग द्वारा 10 किसान किताब पुस्तिका एवं ग्राम पंचायत बम्हनी में कोटवार नियुक्त पत्र, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 05 जन्म प्रमाण पत्र और 05 आयुष्मान कार्ड, शिक्षा विभाग द्वारा 04 जाति प्रमाण पत्र, खाद्य विभाग के माध्यम से 29 राशन कार्ड वितरण, श्रम विभाग द्वारा 08 श्रम पंजीयन, सहकारिता विभाग द्वारा 10 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य विभाग से 01 मत्स्य पालक को मछली जाल, कृषि विभाग द्वारा 12 ग्रामीण जन को धान बीज तथा उद्यान विभाग द्वारा 20 ग्रामीण जन को सब्जी बीज एवं जैविक खाद का वितरण किया गया। वन मंत्री ने दिलाई जल संरक्षण की शपथ     समाधान शिविर में वन मंत्री केदार कश्यप ने समस्त ग्रामवासियों को जल संरक्षण की महत्ता बताते हुए प्रत्येक घर में वाटर हार्वेस्टिंग की संरचना लगवाने, पानी के मूल्य को समझते हुए जल के अपव्यय को रोकने और पारंपरिक जल स्रोत्रों की साफ-सफाई और संरक्षण किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 02 अन्नप्रासन और 02 महिलाओं का वर्धन की शपथ दिलाई।     इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनीता कोर्राम, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष टोमेन्द्र सिंह ठाकुर, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रामदई नाग व श्रीमती यशोदा कश्यप, जनपद सदस्यगण श्रीमती लीलावती नाग, श्रीमती कमलेश्वरी सेठिया, दीपेश अरोरा, पवन कोर्राम, जिला पंचायत सीईओ अविनाश भोई तथा कलस्टर अंतर्गत ग्राम पंचायतों के सर्व सरपंच, पंच एवं ग्राम के वरिष्ठजन उपस्थित थे।

अमानक बीज-खाद बेचने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई, दुकानें होंगी सील कृषि अधिकारियों के अलावा एसडीएम भी करेंगे जांच समय सीमा की बैठक में कलेक्टर के निर्देश   धमतरी जिले में अमानक खाद-बीज बेचने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने आज इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारियों के अलावा सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्र की खाद-बीज की दुकानों-कृषि केन्द्रों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं कलेक्टर न अमानक खाद-बीज पाए जाने पर ऐसी दुकानों को सील तक करने को कहा है। कलेक्टर ने आज समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने बदलते मौसम और बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए मौसमी बीमारियों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से ली। कलेक्टर ने सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में दवाईयां रखने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य केन्द्रों में कंट्रोल रूम बनाने और उसका दूरभाष नंबर जारी करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने सिकसेल जांच के लिए प्रत्येक विकासखण्ड में जांच केन्द्र बनाने के लिए भी निर्देशित किया। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान वाय वंदन, जेनेरिक मेडिकल दुकानों की अद्यतन स्थित आदि की भी जानकारी ली। बैठक में कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि जिले में सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सभी जिला स्तरीय अधिकारी समाधान शिविरों का निरीक्षण करें और जहां शिकायतें आ रहीं हैं, उनका निराकरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सहित मूलभूत सुविधाओं से संबंधित मिले आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए कामों को जल्द से जल्द शुरू करें। कलेक्टर ने कहा कि महतारी वंदन योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपये मिलते हैं। उन्होंने जिन महिलाओं के खाते में राशि प्राप्त नहीं हो रही है, उसके कारणों की जांच करने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिए और प्राथमिकता से राशि अंतरित कराने की कार्रवाई करने कहा। बैठक में कलेक्टर श्री मिश्रा ने जिले की खराब और जर्जर सड़कों की जानकारी ली। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाय के अधिकारियों को खराब सड़कों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। साथ ही ऐसी सड़कें जो संबंधित ठेकेदार की समय सीमा में मरम्मत की जानी है, उनसे ही सड़कों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में खाद-बीज भण्डारण और वितरण की जानकारी ली तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। कलेक्टर ने जिले में चना खरीदी और उसके भुगतान की भी जानकारी अधिकारियों से ली। श्री मिश्रा ने प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, श्रम विभाग की योजनाओं सहित अन्य विभागीय योजनाओं की बारी-बारी से समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।

धमतरी कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने आज राजस्व अधिकारियों की बैठक में जिले के सभी पटवारियों को हर दिन कम से कम 5 नक्शा-बटांकन के प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को इसे लक्ष्य मानकर तेजी से निराकरण को कहा है। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में श्री मिश्रा ने जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों की जानकारी ली और उन्हें तेजी से निराकृत करने को कहा। कलेक्टर ने जिले में लंबित मैप-1 के प्रकरणों को आगामी एक सप्ताह में सत्यापन कराने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि को समय पर सुधारकर नक्शों का अंतिम प्रकाशन कराया जा सके। कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों को कम से कम पेशियों में निराकृत करने को कहा। उन्होंने नक्शा-बटांकन के लिए दोनों पक्षों को मोबाईल के माध्यम से सूचना देने के भी निर्देश दिए। बैठक में विवादित एवं अविवादित नामांतरण, विवादित एवं अविवादित बंटवारा, नक्शा बटांकन, व्यपवर्तन, अभिलेख शुद्धता, आरबीसी 6-4, स्वामित्व योजना, आधार प्रविष्टि, भू-अर्जन, वसूली आदि प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार समीक्षा करते हुए नक्शा बटांकन के कार्य में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने निर्देश दिये। साथ ही न्यायालयवार ई-कोर्ट की प्रगति, डायवर्सन, आधार सीडिंग, भू-अर्जन के प्रकरणों, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 सहित मुख्यमंत्री जन शिकायत और कलेक्टर जनदर्शन के आवेदनों पर भी गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही करने कहा।

रायपुर संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार प्राचार्य शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला रायपुर द्वारा आगामी लेखा प्रशिक्षण सत्र  जुलाई-अक्टूबर 2025 के लिए आवेदन पत्र 31 मई 2025 तक आमंत्रित किए गए हैं। संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरा कर चुके लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित आवेदन पत्र शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला, नगर घड़ी चौक रायपुर को 31 मई 2025 तक कार्यालयीन समय में प्राप्त हो जाना चाहिए।     इस संबंध में शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला के प्राचार्य द्वारा स्पष्ट किया गया है कि लिपिकीय वर्गीय कर्मचारी से आशय ऐसे कर्मचारी से है, जिनकी पदस्थापना लिपिकीय संवर्ग के पद पर हुई है न कि किसी तकनीकी संवर्गीय पद पर है। इस तिथि के पूर्व एवं पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ नोटराइज्ड शपथ-पत्र संलग्न होना अनिवार्य है। विज्ञप्ति के साथ संलग्न (छायाप्रति स्वीकार्य) मानक आवेदन पत्र पर ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन जिस सत्र के प्रशिक्षण हेतु किया गया है, उस सत्र के लिए ही मान्य होगा। पूर्व प्रचलित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

पटवारी का खेला, सुशासन तिहार पर लगाया दाग  मुख्यमंत्री के निर्देशों की धज्जियां उड़ता राजस्व अमला रायपुर प्रदेश में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री सुशासन तिहार के माध्यम से अपनी सरकार की छवि को जनता के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ सुदृढ़ करने में पिछले 1 माह से पूरे प्रदेश भर में दौरा कर रहे है। वही दूसरी ओर कुछ कर्मचारियों पर मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशो का कोई असर देखने को नही मिल रहा है। यह पूरा मामला कोरिया जिले के ग्राम पंचायत बंजारीडाँड़ का है जहां एक आवेदक ने बताया कि उसकी निजी भूमि को हल्का पटवारी की संलिप्तता में बेगैर उसके संज्ञान में लाये उस भूमि में सह खातादार का नाम जोड़ा गया। जबकि यह भूमि उसके पुस्तैनी न होकर उसकी स्वयम की थी। इसकी शिकायत पीड़ित ने जिला कलेक्टर, एंव अन्य सम्बंधित कार्यालयों में किया है. लिखित आवेदन में पीड़ित ने बताया कि उसकी स्वमीत्व की भूमि जिसका खसरा क्रमांक 516/1, 688,702,और 723 जिसका कुल रकबा क्रमांक 2.250 हेक्टर पर बेगैर उसकी जानकारी के स्थानीय पटवारी की मिलीभगत से  विक्रय करने का प्रयास किया गया है। आरोप है कि यह पूरा खेल  राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से खेला गया। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा अपराध वह भी विभागीय एक राजस्व कर्मचारी के द्वारा कैसे किया गया। जिन्हें राजस्व कानून की पूर्ण जानकारी हो, क्या किसी की निजी भूमि पर सहखातेदार का नाम जोड़ना वह भी उसके बेगैर जानकारी के फ़र्ज़ी हस्ताक्षर का सहारा लेकर  यह मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशों का खुला उल्लंघन नही ? ज्ञात हो मुख्यमंत्री का पूरे प्रदेश दौरा लगातार जारी है और वे विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अधिकारियों द्वारा जनता की हर छोटी सी छोटी समस्या का निदान कराने में कोई कसर नही छोड़ रहे साथ ही इस दौरान किसी अधिकारी एंव कर्मचारियों की शिकायत मिलने पर उन पर तात्कालिक कार्यवाही करने का लगातार निर्देश जारी कर रहे है मगर इसके ठीक विपरीत कार्यवाही के बिना डर भय के एक पटवारी का नियमो का खुला उल्लंघन करके कृत्य करना यह दिखलाता है कि मुख्यमंत्री के ऐसे निर्देश से उन्हें कोई फर्क नही पड़ता, अब देखना यह होगा कि क्या जिला केलक्टर एंव सम्बंधित अधिकारियों द्वारा पटवारी की मिलीभगत से किये गए गैर कानूनी कृत्य पर क्या कार्यवाही की जाती है, क्या पीड़ित को न्याय मिल पाता है।

अम्बिकापुर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिला स्तर पर शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं एवं जिला स्तरीय चाइल्ड हेल्पलाइन के रिक्त पदों हेतु पात्र आवेदकों से 27 दिसम्बर 2024 तक आवेदन आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त आवेदनों का चयन समिति के सत्यापन पश्चात मूल्यांकन प्रपत्र तैयार कर दावा आपत्ति 28 अप्रैल 2025 तक चाही गई थी। प्राप्त दावा आपत्ति के निराकरण के पश्चात् सभी पदों के अंतिम वरीयता सूची तथा दावा आपत्ति निराकरण सूची का प्रकाशन किया गया था। जिला स्तरीय चाईल्ड हेल्पलाईलन एवं शासकीय बाल देखरेख संस्था हेतु स्वीकृत संविदा पदों पर 17 मई 2025 को आयोजित कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार उपरांत चयनित एवं प्रतीक्षा सूची का प्रपत्र तैयार कर कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सरगुजा के सूचना पटल पर चस्पा कर दिया गया है एवं विस्तृत जानकारी जिला सरगुजा के वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है।

बेमेतरा प्रदेश के राशन कार्डधारियों को राज्य शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जून, जुलाई और अगस्त माह का एक साथ चावल का आवंटन जारी कर दिया है। राशन कार्डधारी को सुविधानुसार एक या तीन माह का चावल उठाव करने का विकल्प होगा। राशन कार्डधारियों को तीन माह का चावल एकमुश्त उठाव करने की बाध्यता नहीं होगी। अन्य राशन सामग्री (शक्कर, नमक, चना, गुड़) का वितरण: नागरिक आपूर्ति निगम में उपलब्ध स्टॉक के आधार पर प्रत्येक माह पृथक-पृथक आबंटन कर वितरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पत्र जारी कर चावल उत्सव के आयोजन की तिथि का निर्धारण कर उत्सव के दिन 03 महीने का चावल वितरित किया जाए। तीन माह के चावल एवं अन्य राशन सामग्री के परिवहन के लिए वाहन और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था की जाए। चावल उत्सव के आयोजन के लिए प्रत्येक उचित मूल्य के लिए नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाए, जिनके द्वारा समय सीमा के भीतर राशन सामग्री का भंडारण और चावल वितरण के बाद सत्यापन की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा चावल वितरण की सूचना का उचित मूल्य की दुकानों में पोस्टर-बैनर तथा अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। माह जून में 03 माह का चावल एवं राशन सामग्री उठाव 31 मई तक कर लिया जाए। ई-पॉस प्रणाली का उपयोग हितग्राहियों द्वारा प्रत्येक माह पृथक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कर राशन सामग्री का उठाव किया जाएगा। साथ ही ई-पॉस मशीन से रसीद जनरेट कर हितग्राहियों को प्रदाय की जाएगी। चावल उत्सव का आयोजन माह जून में उचित मूल्य दुकानों में तीन माह की चावल वितरण हेतु “चावल उत्सव” का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दुकान स्तर की निगरानी समिति की उपस्थिति में वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।

 रायपुर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता ने जहां देश को गौरव से भर दिया, वहीं जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हजारों नागरिकों को भीषण मानवीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई बर्बर गोलाबारी में निर्दोष लोगों की जान गई और घर-गांव तबाह हो गए। ऐसे कठिन समय में जिन्दल स्टील के चेयरमैन और कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद श्री नवीन जिन्दल ने एक संवेदनशील और मानवीय पहल करते हुए इन पीड़ित परिवारों के पुनर्वास में सहयोग का संकल्प लिया है। इस पहल के तहत श्री नवीन जिन्दल ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। इस सहयोग में जिन्दल स्टील समूह के 20,000 से अधिक कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से अपना एक दिन का वेतन देना भी शामिल है। यह सहायता एक व्यक्तिगत दायित्व के साथ साथ एक सामूहिक राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। श्री जिन्दल ने कहा, “सीमा पर रहने वाले हमारे नागरिक भी सैनिकों से कम नहीं  हैं। उनका साहस, धैर्य और बलिदान प्रेरणास्पद है। आज जब वे कठिनाई में हैं, तो उनकी सहायता करना हम सभी का नैतिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है। हम देशवासियों से अपील करते हैं कि वे भी इस पुनीत कार्य में योगदान दें।” गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सीमा पार स्थित आतंकी ठिकानों के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई की। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में कई भारतीय गांव प्रभावित हुए, जिससे कई नागरिक विस्थापित हो गए। जिन्दल स्टील का यह योगदान कोई नया उदाहरण नहीं है। इससे पूर्व भी कंपनी ने कोविड-19 संकट के दौरान देशभर में ऑक्सीजन आपूर्ति से लेकर मुफ्त भोजन वितरण तक अनेक राहत कार्य किये थे और पीएम केयर्स फंड में 25 करोड़ रुपये का योगदान दिया था। 2013 की उत्तराखंड आपदा में भी कंपनी ने सहायता की थी। इस तरह जिन्दल स्टील हर संकट में राष्ट्र के साथ खड़ी रही है। श्री नवीन जिन्दल का यह निर्णय न केवल एक आर्थिक सहायता है, बल्कि देश से उनके गहरे प्रेम और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रमाण भी है। सीमावर्ती क्षेत्रों के हमारे नागरिकों को यह भरोसा दिलाना आवश्यक है कि संकट की इस घड़ी में देश उनके साथ खड़ा है। जिन्दल स्टील परिवार की यह एकजुटता न केवल पुनर्वास की दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि यह राष्ट्र सेवा की भावना को भी जीवंत बनाती है — यही संकल्प एक सशक्त और एकजुट भारत की नींव है।

रायपुर : निगम के सभागृह को संवारने उद्योग मंत्री ने दी 02 करोड़ 19 लाख रू. के कार्यो की सौगात निगम के सभागृह को संवारने उद्योग मंत्री ने दी 02 करोड़ 19 लाख रू. के कार्यो की सौगात सभागृह को सुसज्जित करने, सभागृह परिसर को सौंदंर्यीकृत करने हेतु विविध कार्यो का किया भूमिपूजन रायपुर प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने नगर पालिक निगम कोरबा के नेहरू सभागार को संवारने, सभागार को सर्वसुविधायुक्त बनाने एवं परिसर का सौदंर्यीकृत किए जाने हेतु कल  सोमवार क़ो 02 करोड़ 19 लाख रूपये के विभिन्न विकास कार्यो व सुविधाओं को बढ़ाने से संबंधित कार्यो का भूमिपूजन किया। इस मौके पर महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत, सभापति नूतन सिंह ठाकुर, प्रभारी आयुक्त विनय मिश्रा, मेयर इन काउंसिल के सदस्यगण, पार्षदगण, जनप्रतिनिधि एवं निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।     नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा पुराने कोर्ट के पास स्थित नेहरू सभागृह में 01 करोड़ 62 लाख 53 हजार रूपये की लागत से फर्नीचर संबंधी कार्य, पब्लिक एड्रेस, वीडियो कांफ्रेसिंग व साउण्ड सिस्टम का विस्तार कार्य किया जाना हैं, इसी प्रकार सभागृह परिसर में 56 लाख 75 हजार रूपये की लागत से लैण्ड स्केपिंग व संबंधित सिविल कार्य कराए जाने हैं। आज उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करते हुए इन कार्यो का भूमिपूजन किया, कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने की, उन्होने विधिवत पूजा अर्चना की, शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया तथा कार्यो का शुभारंभ कराया। मंत्री देवांगन ने सभागृह में उपलब्ध कराई जाने वाली विविध आधुनिक सुविधाओं व परिसर के विकास कार्यो की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने एवं समयसीमा में सभी कार्यो को पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस मौके पर अपने उद्बोधन में उद्योग मंत्री देवांगन ने कहा कि निगम के इस सभागृह में निगम के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पार्षद, निगम क्षेत्र के विकास व निगम से जुड़े विविध कार्यो से संबंधित निर्णय लेते हैं,  जिनका क्रियान्वयन कर नगर निगम शहर का समुचित विकास व मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। उन्होने कहा कि मुझे खुशी है कि जिस स्थल पर नगर के विकास व जनता की सुविधाओं की बेहतरी हेतु निर्णय लिए जाते हैं, उस स्थल को सर्वसुविधायुक्त बनाया जा रहा है, बेहतर स्वरूप दिया जा रहा है। उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगमों के सभागारों में सबसे अच्छा व सुविधायुक्त सभागार कोरबा नगर निगम का बनेगा, ऐसा मैं मानता हूॅं, इस हाल में जो कमियॉं है वे दूर की जाएंगी तथा इसे सर्वसुविधायुक्त व आधुनिक व्यवस्थाओं से पूर्ण बनाया जाएगा। मंत्री देवांगन ने आगे कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में राज्य सरकार प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने एवं आमजनता के दुख दर्द को दूर करने, उनकी समस्याओं का निराकरण करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है, परिणाम स्वरूप आज सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ-साथ कोरबा जिले व नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। मंत्री देवांगन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह जी के द्वारा अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में 15 वर्षो तक छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक विकास किया गया, अब पुनः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। उन्होने आगे कहा कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके दिशा निर्देशन में शहरी क्षेत्रों का तेजी से विकास हो रहा है। कोरबा के विकास में उद्योग मंत्री का लगातार मार्गदर्शन इस अवसर पर महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि कोरबा शहर व समूचे नगर निगम कोरबा क्षेत्र के विकास हेतु उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन का लगातार मार्गदर्शन निगम को प्राप्त हो रहा है, उन्होने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव के समक्ष जब भी कोरबा के विकास के लिए धनराशि का आग्रह किया जाता है तो उनके द्वारा इस पर तत्काल अपनी स्वीकृति दी जाती है, इसके परिणाम स्वरूप नगर निगम क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर विकास कार्य संपादित हो रहे हैं, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री व उद्योग मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करती हूॅं। उन्होने कहा कि उन्हीं के आशीर्वाद से आज नगर निगम कोरबा के इस सभागार को सर्वसुविधायुक्त व बेहतर स्वरूप देने के कार्य की शुरूआत की गई है। इस मौके पर निगम के प्रभारी आयुक्त विनय मिश्रा ने सभागार के जिन विविध कार्यो का आज भूमिपूजन किया गया है, उन कार्यो के संबंध में विस्तार से जानकारी रखी। इस मौके पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत एवं समस्त पार्षदगणों को निगम के उक्त सभा भवन का नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व.पं.जवाहरलाल नेहरू के नाम पर पूर्व की भांति यथावत रहने के साथ ही अंदरूनी सभा कक्ष का नामकरण देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व.अटलबिहारी वाजपेयी के नाम पर सर्वसम्मति से किए जाने का सुझाव दिया।     इस अवसर पर सभापति नूतन सिंह ठाकुर, आयुक्त विनय मिश्रा, वरिष्ठ पार्षद अशोक चावलानी, नरेन्द्र देवांगन, एमआईसी सदस्य ममता यादव, धनकुमारी गर्ग, अजय गोंड़, अजय कुमार चन्द्रा, सरोज शांडिल्य, भानुमति जायसवाल, फिरतराम साहू, उर्वशी राठौर, लक्ष्मण श्रीवास, पंकज देवांगन, सत्येन्द्र दुबे सहित अन्य पार्षदगण, मण्डल अध्यक्ष डॉ.राजेश राठौर, योगेश मिश्रा, आरिफ खान, अजय विश्वकर्मा, नरेन्द्र पाटनवार, आकाश श्रीवास्तव वर्मा, सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर राज्य सरकार द्वारा सुशासन को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे सुशासन तिहार के अंतर्गत आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड अंतर्गत ग्राम अछोटी का औचक दौरा किया। ग्राम अछोटी में मुख्यमंत्री साय हेलीकॉप्टर से अचानक पहुंचे और डायट कॉलेज परिसर में 29 लाख 20 हजार रुपये की लागत से निर्माणाधीन महतारी सदन का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता का मुआयना किया और स्वयं अपने हाथों से भवन के कॉलम की तराई कर कार्य की मजबूती और पारदर्शिता का संदेश दिया। महतारी सदन, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और सामुदायिक संवाद का केंद्र बनेगा। इसके पश्चात मुख्यमंत्री मुरमुंदा पहुंचे, जहां उन्होंने अटल आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 226 आवासों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने अटल आवास क्रमांक 226 के हितग्राही तुषार को अपने हाथों से चाबी सौंपी और उन्हें गृह प्रवेश कराया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अन्य हितग्राहियों को भी उनके मकान की चाबी सौंपते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहे। सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन की योजनाओं और सेवाओं को जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाना, जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत प्रदेशभर में समाधान शिविर, निरीक्षण दौरे, विकास कार्यों की समीक्षा और योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन जैसे विविध कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री साय का प्रदेश के गांव-गांव में आकस्मिक दौरा समाधान शिविर में उनकी स्वयं की मौजूदगी और जनसमस्याओं का निदान सुशासन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयाम है, जिससे आमजनता में सरकार के प्रति विश्वास और सहभागिता की भावना और अधिक सुदृढ़ हुई है।

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिला प्रशासन के सहयोग से खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और नवोदित खिला़ड़ियों में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 मई से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। फिजिकल कॉलेज मैदान पेण्ड्रा में आयोजित शिविर में जुनियर एवं सीनियर वर्ग के स्कूली बच्चे एवं खिलाड़ी खो-खो, कबड्डी, वॉलीवॉल, फुटबाल, एथलेटिक्स आदि खेल गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। जिला खेल अधिकारी सीमा डेविड ने बताया कि ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षिण शिविर का आयोजन प्रातः 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक किया जा रहा है। सब जुनियर वर्ग में 8 से 14 वर्ष और जुनियर वर्ग में 14 से 20 वर्ष आयु के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह शिविर आगामी 31 मई तक चलेगा।