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नई दिल्ली दुनिया की दो आर्थिक महाशक्तियों अमेरिका और चीन के बीच पिछले कई महीनों से ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 145 फीसदी का रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है, इसके जवाब में चीन ने भी उतना ही टैक्स अमेरिकी आयातित वस्तुओं पर लगाया है। हालांकि, फिलहाल दोनों देशों ने इसे 90 दिनों के लिए रोक रखा है और व्यापार को सुगम बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं लेकिन इस ट्रेड वॉर में चीन का खिलौना उद्योग तबाही के कगार पर पहुंच गया है। वहां कई कारखाने बंद हो चुके हैं, जबकि कई ने कर्मचारियों की छंटनी कर दी है तो कुछ कंपनियों में सैलरी का संकट आ पड़ा है। इसी बीच, अब यूपोपीय संघ (EU) ने चीन के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। EU ने चीन से आने वाले हरेक छोटे पार्सल पर हैंडलिंग शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। इससे चीनी ई-कॉमर्स मार्केट को बड़ा नुकसान हो सकता है। ईयू के इस प्रस्ताव से चीन बौखला गया है। चीन ने यूरोपीय संघ से व्यापार के लिए निष्पक्ष मैदान उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “चीन का मानना ​​है कि एक खुला और समावेशी व्यापार वातावरण बनाना सभी पक्षों के साझा हित में है। हमें उम्मीद है कि यूरोपीय यूनियन खुला बाजार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाएगा और चीनी कंपनियों के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-भेदभावकारी व्यावसायिक वातावरण उपलब्ध कराएगा।” छोटे मूल्य के पार्सल पर शुल्क दरअसल, यूरोपीय यूनियन ने विदेशों से सीधे ग्राहकों को भेजे जाने वाले 150 यूरो या उससे कम मूल्य के छोटे पैकेजों के लिए 2 यूरो यानी 2.27 डॉलर (195.15 रुपये) शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा यूरोपीय गोदामों में भंडारण के लिए भेजे जाने वाले पार्सल के लिए प्रति पार्सल 50 सेंट का शुल्क रखा गया है। EU के व्यापार प्रमुख मारोस सेफकोविक ने मंगलवार को यूरोपीय सांसदों को इस प्लान के बारे में जानकारी दी है। इस टैक्स से EU को लगभग 3 अरब यूरो (3.4 अरब अमेरिकी डॉलर) की आय होगी। यूरोपीय संघ में 91 फीसदी छोटे पार्सल चीन से आयातित सेफकोविक ने सांसदों को बताया कि इस आय का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर पार्सल की आवाजाही के लिए सीमा शुल्क और सुरक्षा जांच की लागत को कवर करने के लिए किया जाएगा। आंकड़ों के अनुसार, 2024 में यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले लगभग 4.6 अरब छोटे पार्सल में से 91 फीसदी सिर्फ चीन से आए थे। अगर EU ने नए टैक्स प्रस्ताव को मंजूरी दी तो शीन और टेमू जैसी चीनी ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनियों पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। इन दोनों कंपनियों के यूरोपीय यूनियन के अंदर कई वितरण केंद्र हैं। टेमू यूरोपीय ऑर्डर का करीब 80 फीसदी माल लोकल वेयरहाउस से सप्लाई करता है। फ्रांसीसी सरकार बढ़-चढ़कर कर रही काम बहरहाल, सेफकोविक ने यह नहीं बताया है कि प्रस्तावित टैक्स कब से लागू होगा। न ही इसका उल्लेख किया गया है कि लोकल वेयरहाउस से सप्लाई किए जाने पर कितना टैक्स लगंगा। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सरकार, जो इस शुल्क के लिए बढ़-चढ़कर काम कर रही है, ने पिछले महीने कहा था कि 2026 तक नया शुल्क वसूलना शुरू हो जाएगा।  

इस्लामाबाद पाकिस्तान ने लंबे समय तक तालिबान को पाला था। यहां तक कि तालिबान का एक हिस्सा जिसे टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान कहा जाता है, वह खैबर पख्तूनख्वा में ऐक्टिव रहा है। इन आतंकियों को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सक्रिय अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए पाला था। लेकिन आज जब आतंकवादी उसकी ही जड़ें खोद रहे हैं तो उसके पास निकलने का रास्ता नहीं है। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने अब भारत पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो गुरुवार को यहां तक कहा कि टीपीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भारत के इशारे पर काम कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के पास पर्याप्त सबूत हैं, जिससे यह साबित किया जा सकता है कि ये भारत के इशारे पर काम कर रहे हैं। बुधवार को बलूचिस्तान के खुजदार जिले में एक आर्मी स्कूल की बस पर हमला हुआ था। इस हमले में तीन बच्चों समेत 5 लोग मारे गए थे। अब पाकिस्तान ने इस अमानवीय हरकत के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहराना शुरू किया है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि पहलगाम आतंकी हमले से ध्यान भटकाया जा सके। पहलगाम में पाकिस्तान प्रेरित आतंकियों ने 26 पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर मार डाला था। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि हम जो दावा कर रहे हैं, उसके लिए सबूत भी देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, उसमें तो कोई दम नहीं है। लेकिन हम यह साबित करेंगे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और भारत के बीच लिंक है। बता दें कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। कहा जाता है कि भारत पर हमलों के लिए आतंकियों को पालना पाकिस्तान की ‘ब्लीड इंडिया विद थाउजेंड कट्स’ की नीति का हिस्सा है। इसी पॉलिसी के तहत वह लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे खूंखार आतंकी संगठनों को पालता है। इन आतंकी संगठनों के मुख्यालयों पर ही भारत ने जोरदार हमला बोलते हुए 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर किया था। इस हमले में करीब 100 आतंकी मारे गए थे और आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह किए गए थे। माना जा रहा है कि दुनिया भर में खुद के आतंकी देश की छवि बनने से चिंतित पाकिस्तान ने अब यह नया प्रोपेगेंडा चला है, जिसमें अपने ही पाले तालिबान का भारत से लिंक बता रहा है।  

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि 2,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ, ‘पीएम ई-ड्राइव योजना’ देश भर में लगभग 72,000 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में सहायता करेगी। भारी उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन स्टेशनों को 50 राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के साथ-साथ मेट्रो शहरों, टोल प्लाजा, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, फ्यूल आउटलेट और राज्य राजमार्गों जैसे हाई-ट्रैफिक वाले गंतव्यों में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने ‘पीएम ई-ड्राइव योजना’ के तहत ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक इंटर-मिनिस्ट्रियल को-ऑर्डिनेशन मीटिंग की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य क्लीनर ट्रांसपोर्ट को सक्षम करने और जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी ईवी-रेडी इकोसिस्टम का निर्माण करना है। कुमारस्वामी ने कहा, “भारत सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए ग्लोबल मॉडल बनने की राह पर है। पीएम ई-ड्राइव योजना एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य हमारे नागरिकों को क्लीन, किफायती और सुविधाजनक मोबिलिटी विकल्पों तक पहुंच प्रदान करना है। हम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना रहे हैं, हम एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रीन इकोनॉमिक ग्रोथ की नींव रख रहे हैं।” केंद्रीय मंत्री ने इस पहल के क्रियान्वयन में विभिन्न हितधारकों की एकीकृत भूमिका को भी स्वीकार किया। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को मांग एकत्रीकरण और एक यूनिफाइड डिजिटल सुपर ऐप के विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में माना जा रहा है, जो पूरे भारत में ईवी यूजर्स के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। ऐप में पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत नेशनल डिप्लॉयमेंट को ट्रैक करने के लिए रियल-टाइम स्लॉट बुकिंग, पेमेंट इंटीग्रेशन, चार्जर उपलब्धता की स्थिति और प्रोग्रेस डैशबोर्ड की सुविधा होगी। बीएचईएल चार्जर इंस्टॉलेशन के प्रस्तावों को संकलित करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए राज्यों और मंत्रालयों के साथ समन्वय भी करेगा। कुमारस्वामी ने कहा, “क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन अकेले सफल नहीं हो सकता। यह मीटिंग सरकार के रूप में काम करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और राज्य, सभी जमीनी स्तर पर परिणाम देने के लिए एकजुट हैं। हमें विश्वास है कि पीएम ई-ड्राइव नए उद्योगों को बढ़ावा देगा, हरित रोजगार पैदा करेगा और हर भारतीय को निर्बाध इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रदान करेगा।”

नई दिल्ली  भारत सरकार ने नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को उसके राजनयिक दायित्वों के विपरीत गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के चलते “अवांछनीय व्यक्ति ” घोषित कर दिया है। भारत ने नई दिल्ली स्थित स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत एक अधिकारी को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है और उससे 24 घंटे में देश छोड़ने के लिए कहा है। भारत ने यह कार्रवाई पाकिस्तानी अधिकारी के अपने कार्यक्षेत्र के इतर अन्य तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के कारण की है। पहलगाम हमले के बाद से भारत लगातार संदिग्ध पाकिस्तानी अधिकारियों को देश छोड़ने के आदेश जारी कर रहा है। पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भारत ने आज इस संबंध में एक डिमार्शे (कूटनीति में दूसरे देश के खिलाफ उठाया गया कदम) जारी किया और उनसे उपरोक्त अधिकारी को 24 घंटे के भीतर देश से बाहर भेजने के लिए कहा गया है। इस संदर्भ में आज पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक उच्चायुक्त को एक कड़ा आधिकारिक विरोध पत्र जारी किया गया। भारत की ओर से स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि पाकिस्तान के कोई भी राजनयिक या अधिकारी भारत में अपने विशेषाधिकारों और दर्जे का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न करें। बता दें कि ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ किसी भी विदेशी राजनयिक को अवांछित घोषित करने की वह स्थिति होती है। जिसके तहत उसे देश छोड़ने का तुरंत आदेश दिया जाता है। इससे पहले 13 मई को भारत ने जासूसी में कथित रूप से संलिप्त होने के कारण एक पाकिस्तानी अधिकारी को निष्कासित कर दिया था। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा की गई एक भयावह घटना में 26 निर्दोष पर्यटकों की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य आतंकी हमले के ठीक अगले दिन, 23 अप्रैल को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कूटनीतिक कदम उठाए थे। इसके बाद से भारत लगातार संदिग्ध पाकिस्तानी अधिकारियों को देश छोड़ने के आदेश दे रहा है। इन उपायों के तहत नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत अधिकारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 कर दिया गया। इसके अलावा, भारत सरकार ने पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों को देश से निष्कासित करते हुए उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से सभी रक्षा सलाहकारों को तत्काल प्रभाव से वापस बुला लिया था और वहां कार्यरत राजनयिकों की संख्या में भी कटौती कर दी थी।