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बर्लिन पाकिस्तान से 170 से अधिक अफगान नागिरकों को लेकर एक विमान जर्मनी के हनोवर एयर पोर्ट पर उतरा। यह अफगानों को फिर से बसाने की बर्लिन की कोशिशों का नतीजा है। अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान ने सभी अफगान शरणार्थियों को वापस भेजने के लिए 31 मार्च की समय सीमा तय की है। जर्मन मीडिया आउटलेट बिल्ड ने जर्मन संघीय आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि गुरुवार को पहुंचे इस समूह में 82 महिलाएं और 92 पुरुष शामिल हैं। 74 लोग 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। दो वर्ष से कम उम्र के नौ बच्चे भी शामिल हैं। एक अफगान शरणार्थी ने कहा, “हम ग्यारह महीने तक पाकिस्तानी शरणार्थी शिविर में रहे। मेरी पत्नी को वकील के रूप में नौकरी के कारण तालिबान की ओर से धमकी दी गई थी। बारह घंटे की उड़ान के बाद जब विमान उतरा, तो मैं बहुत खुश और आभारी महसूस कर रहा था।” इससे पहले फरवरी में, 155 अफगान नागरिक विमान से बर्लिन पहुंचे थे। उन्हें देश के ‘संघीय स्वागत कार्यक्रम’ के जरिए जर्मनी में प्रवेश की अनुमति दी गई। जर्मन सरकार ने अफगानिस्तान में अपने दो दशक के मिशन के दौरान जर्मन सैन्य या नागरिक एजेंसियों के साथ काम करने वाले अफगानों की मदद के लिए 2021 में प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया था। जर्मन सरकार के अनुसार, केवल उन शरणार्थियों को लाया जा रहा है जिनमें अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से विशेष खतरा है। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से, लगभग 36,000 लोगों को स्वीकार किया गया है, जिन्हें संघीय सरकार ने ‘विशेष रूप से जोखिम में’ के रूप में वर्गीकृत किया था। जर्मन मीडिया आउटलेट वेल्ट ने बताया कि जर्मनी में पुनर्वास के लिए स्वीकृत लगभग 2,800 अफगान लोग अभी भी इस्लामाबाद में रह रहे हैं, और उनकी स्थिति लगातार निराशाजनक होती जा रही है। वीजा तीन महीने के लिए वैध होता है और जर्मनी जाने की प्रक्रिया में काफी समय लगता है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने अफगान प्रवासियों के निर्वासन की समयसीमा को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका में पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे अफगान शरणार्थियों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक खुला पत्र लिखा है। इसमें उन शरणार्थियों के निर्वासन को तत्काल रोकने की मांग की गई, जिनके पास अमेरिका में प्रवेश के लिए लंबित या स्वीकृत वीजा आवेदन हैं या जिन्होंने संयुक्त राज्य शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम (यूएसआरएपी) में रेफरल स्वीकार किए हैं। इससे पहले, अमेरिका स्थित एक एडवोकेसी ग्रुप, ह्यूमन राइट्स वॉच ने अफगान शरणार्थियों को जबरन निर्वासित करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की थी। ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया निदेशक एलेन पियर्सन ने कहा, “पाकिस्तानी अधिकारियों को अफगानों को घर वापस लौटने के लिए मजबूर करना तुरंत बंद कर देना चाहिए और निष्कासन का सामना कर रहे लोगों को सुरक्षा की मांग करने का अवसर देना चाहिए।” कई रिपोर्ट बताती हैं अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। कई अफगान शरणार्थियों का आरोप है कि वैध कानूनी दस्तावेज होने के बावजूद, उन्हें अवैध हिरासत, निर्वासन और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है।

मास्को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से संभव है, लेकिन इसके लिए इस संघर्ष के मुख्य कारणों को दूर करना जरूरी है। उन्होंने इस युद्ध को जटिल मामला बताते हुए सतर्क और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। पुतिन ने रूसी नौसेना के साथ बैठक के दौरान कहा, “हम सभी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के पक्ष में हैं, लेकिन इसके लिए उन कारणों को भी समाप्त करना होगा, जिनकी वजह से मौजूदा हालात बने हैं।” राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी स्पष्ट किया कि रूस यूरोप के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन पिछली गलतियों से सीख लेगा और पश्चिम पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करेगा। रूसी मीडिया के अनुसार, पुतिन ने कहा, “हम यूरोप के साथ काम करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वे लगातार असंगत तरीके से काम कर रहे हैं और हमें धोखा देने की कोशिश करते रहते हैं। खैर, हमें इसकी आदत हो गई है। उम्मीद है कि अब हम अपने तथाकथित भागीदारों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करके कोई गलती नहीं करेंगे।” इस बीच, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पेरिस में एक सम्मेलन में यूक्रेन को समर्थन देने के लिए कई नई पहल की घोषणा की। फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर यूक्रेन की सेना को पुनर्गठित करने के लिए एक योजना तैयार की है। मैक्रों ने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और मैं यूक्रेन के अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के समन्वय प्रयासों का संयुक्त रूप से नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि रूस पर लगे प्रतिबंध हटाने का समय अभी नहीं आया है, मैक्रों ने भी इस बात पर सहमति जताई कि रूस पर प्रतिबंधों को हटाने का यह सही समय नहीं है। इस बीच, रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि यूक्रेन में पश्चिमी देशों द्वारा शांति सैनिकों की तैनाती का रूस कड़ा विरोध करता है। जखारोवा ने चेतावनी दी कि “अगर पश्चिमी देश यूक्रेन में शांति मिशन के नाम पर अपनी सेना भेजते हैं, तो इससे रूस और नाटो के बीच सीधा टकराव हो सकता है। लंदन और पेरिस सैन्य हस्तक्षेप की योजना बना रहे हैं, जो शांति प्रयासों के लिए खतरनाक हो सकता है।” रूस और अमेरिका के बीच हाल ही में यूक्रेन संकट के समाधान को लेकर आपसी बातचीत की इच्छा जताई गई थी। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को और वाशिंगटन दोनों शांति वार्ता की ओर बढ़ने के इच्छुक हैं। इसके अलावा, रूस और अमेरिका के बीच रियाद में हुई बातचीत के बाद ब्लैक सी इनिशिएटिव (काला सागर पहल) को लागू करने पर सहमति बनी है। इस समझौते के तहत रूसी बैंकों पर लगे प्रतिबंध हटने के बाद कृषि उत्पादों और उर्वरकों के व्यापार को सुगम बनाया जाएगा।

चेन्नई महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अपने एक कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से अपमान करने को लेकर आलोचनाओं और शिव सैनिकों के गुस्से का सामना कर रहे स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। कामरा तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के निवासी हैं। शिंदे पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका थी। इसलिए उन्होंने आज ही हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। मुंबई पुलिस पूछताछ में शामिल होने के लिए उन्हें दो बार समन भेज चुकी है। यह विवाद खार के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में कामरा के हालिया शो से उपजा है, जहां उन्होंने एकनाथ शिंदे को निशाना बनाते हुए एक पैरोडी गीत प्रस्तुत किया था। कामरा के शो के बाद शिवसेना समर्थकों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने रविवार रात क्लब तथा होटल में तोड़फोड़ की थी। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर खार पुलिस ने कामरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुंबई पुलिस 36 वर्षीय कामरा को दो बार इस मामले में तलब कर चुकी है। 31 मार्च तक होना था पेश अधिकारी ने बताया कि कामरा को मंगलवार को पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था लेकिन उन्होंने सात दिन का समय मांगा था। अधिकारी ने बताया, ‘‘दूसरे समन में कुणाल कामरा को 31 मार्च को पुलिस के समक्ष पेश होने को कहा गया है।’’ पुलिस ने राहुल कनाल समेत शिवसेना के 12 लोगों को स्टूडियो में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि, उन्हें हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटों बाद ही जमानत दे दी गई थी। उधर, महाराष्ट्र विधान परिषद ने भी शिंदे के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस स्वीकार कर लिया है। इंस्टाग्राम बायो के अनुसार, कामरा फिलहाल पुडुचेरी में हैं।

नेपाल नेपाल में राजशाही फिर से लागू करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इसे लेकर प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को एक इमारत को तोड़फोड़ की और फिर उसमें आग लगा दी। दरअसल, हिंदू राज्य की बहाली की मांग के लिए काठमांडू में आज प्रदर्शन बुलाया गया था जो जल्द ही हिंसक हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने सड़क किनारे इमारत की खिड़कियों को तोड़ दिया। तनाव तब और बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागकर जवाबी कार्रवाई की। नेपाल पुलिस ने राजतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने खाली गोलियां भी चलाईं। तिनकुने क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, जहां हजारों प्रदर्शनकारियों ने ‘राजा आओ देश बचाओ’, ‘भ्रष्ट सरकार नीचे जाओ’ और ‘हमें राजतंत्र वापस चाहिए’ जैसे नारे लगाए। कई प्रदर्शनकारी अपने हाथ में नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की तस्वीरें लिए हुए थे। ये लोग जोर-जोर से नारेबाजी कर रहे थे और सड़कों पर दौड़ते हुए पत्थरबाजी की। झड़प में एक व्यक्ति घायल, कई हिरासत में मौके पर मौजूद शख्स ने बताया कि झड़प में एक व्यक्ति घायल हुआ है। जब प्रदर्शनकारियों ने प्रतिबंधित क्षेत्र न्यू बानेश्वर की ओर बढ़ने का प्रयास किया, तो पुलिस ने कई युवाओं को हिरासत में लिया। काठमांडू में सैकड़ों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। राजशाही के समर्थकों और विरोधियों के अलग-अलग प्रदर्शनों के कारण होने वाली झड़प बढ़ने की आशंका है। यह प्रदर्शन नवराज सुबेदी के नेतृत्व वाली संयुक्त आंदोलन समिति की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाई ने समर्थकों को जुटाने का काम किया। राजेंद्र लिंगदेन के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने भी इस प्रदर्शन का समर्थन किया।