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माइनिंग विभाग का बड़ा एक्शन, अवैध तरीके से जम्मू कश्मीर से पंजाब में रेत-बजरी लेकर आ रहे ट्रकों को विभाग द्वारा पकड़ा

बमियाल/दीनानगर सरहदी क्षेत्र में अवैध माइनिंग के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत बीती रात अवैध तरीके से जम्मू कश्मीर से पंजाब में रेत-बजरी लेकर आ रहे ट्रकों को विभाग द्वारा पकड़ लिया गया और उन पर जुर्माना लगाया गया। दरअसल, माइनिंग विभाग और तारागढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि जम्मू कश्मीर से अवैध तरीके से रेत-बजरी पंजाब में लाई जा रही है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी की और तारागढ़ थाना के तहत कथलोर पुल पर दो ट्रकों को पकड़ा, जो जम्मू कश्मीर से अवैध तरीके से रेत-बजरी लेकर पंजाब आ रहे थे। अधिकारियों द्वारा जब ट्रक चालकों से सामग्री के दस्तावेज मांगे गए, तो वे कुछ भी नहीं दिखा सके। इसके बाद माइनिंग विभाग के एसडीओ संदीप सम्याल ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की और उन्हें जुर्माना किया। इस संबंध में माइनिंग विभाग के एसडीओ संदीप सम्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि ये ट्रक जम्मू कश्मीर से अवैध तरीके से रेत-बजरी लेकर पंजाब आ रहे थे और उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं थे। इस कारण उन पर कार्रवाई कर जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में लगातार चेकिंग अभियान जारी रहेगा।

आर्टिकल 370 के मसले पर जमकर बवाल हुआ और मारपीट की नौबत, विधानसभा में बवाल के बाद भड़की भाजपा

नई दिल्ली जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को एक बार फिर घमासान हुआ। आर्टिकल 370 के मसले पर जमकर बवाल हुआ और मारपीट की नौबत आ गई। वजह यह थी कि बुधवार को इस बारे में एक प्रस्वात आया था और फिर गुरुवार को सुबह पोस्टर लहराए गए। इन पोस्टरों में आर्टिकल 370 वापसी की मांग की गई थी। इन्हें देखते ही भाजपा के सदस्य भड़क गए और जमकर बवाल मचा। इससे हाथापाई तक की नौबत आ गई। अब इसे लेकर भाजपा हमलावर है और उसके सीधे गांधी परिवार पर हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसा प्रस्ताव रखना भारत के संविधान के खिलाफ है। स्मृति ईरानी ने कहा, ‘आज मैं भारत के उस गुस्से की बात कर रही हूं, जो भारतीय संविधान के खिलाफ लोगों में है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDI अलायंस ने सदन में भारतीय संविधान के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। यह प्रस्ताव भारतीय संविधान के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट की राय की भी अवहेलना करता है। कांग्रेस की लीडरशिप में यह जो प्रस्ताव आया है, वह चिंता की बात है। इस पर गांधी परिवार को जवाब देना चाहिए। गांधी फैमिली के लोग बताएं कि क्या वे आतंकवाद का समर्थन करते हैं और जम्मू-कश्मीर में विकास के खिलाफ हैं? क्या वे संविधान के पक्ष में नहीं है।’ भाजपा की पूर्व सांसद ने कहा कि यह प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर में दलितों, आदिवासियों, बच्चों और महिलाओं के खिलाफ है। कांग्रेस नेतृत्व को इस पर जवाब देना चाहिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि हम भारत के नागरिकों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि भाजपा आपकी लड़ाई लड़ेगी। आर्टिकल 370 वापस नहीं आ सकेगा। जम्मू-कश्मीर को देश से अलग करने के कोई भी प्रयास सफल नहीं होंगे। भाजपा इन लोगों के विरोध में हर वक्त रहेगी। बता दें कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की मांग को लेकर हंगामे का दौर दो दिनों से जारी है। एक तरफ पीडीपी इसे लेकर आक्रामक है तो वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप्पी साधे हुए हैं। भाजपा प्रस्ताव का तीखा विरोध कर रही है।

विधानसभा सत्र से पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण

चंडीगढ़ हरियाणा में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरूआत से पहले नवचयनित विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कल्याण को नए दायित्व के लिए बधाई व अच्छे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। इस दौरान कल्याण ने केंद्रीय गृह मंत्री को बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों से लोग काफी प्रभावित हैं। बता दें कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष बनने के बाद हरविंद्र कल्याण ने पिछले दिनों उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी मिलकर आए थे। एक दिन पहले ही उन्होंने लोकसभ अध्यक्ष ओम बिरला के साथ भी मुलाकात की थी। हरविंद्र कल्याण हाल ही में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने गए हैं। हरविंद्र कल्याण ने हाल ही में विधानसभा के विधायी कार्यों से संबंधित कार्यों को भी गति दी है। हरियाणा में विधायकों को अलॉट होने वाले एमएलए फ्लैट्स के मामले में भी उन्होंने कार्यों में गतिशीलता लाई है। ऐसी जानकारी मिली है कि शैक्षणिक दृष्टि से इंजीनियरिंग पास हरविंद्र कल्याण हरियाणा की ई-विधानसभा को और सुदृढ़ बनाने के लिए सकारात्मक प्रयास करेंगे।   विधायकों को ई-लाइब्रेरी, ई-संवैधानिक जानकारी तथा वैधानिक जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए हरविंद्र कल्याण इन कार्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं। अतीत में राजनीति में रहते हुए गैर विवादास्पद व्यक्तित्व के रूप में पहचान रखने वाले हरविंद्र कल्याण प्रचार-प्रसार की बजाए व्यवहारिकता में कामों में अमलीजामा पहनाने में यकीन रखते हैं। 

चतुर्थ श्रेणी कर्मी को महिला अधिकारी और उसकी सहयोगी ने जड़े थप्पड़, पूरे सिविल अस्पताल में हड़कंप का माहौल

सोनीपत सोनीपत सिविल अस्पताल के एक्स रे रूम में कार्यरत दीपक नाम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को महिला अधिकारी आशा सहरावत ने अपनी सहयोगी स्टाफ नर्स राजेश के साथ थप्पड़ जड़ दिए। उसके बाद पूरे सिविल अस्पताल में हड़कंप का माहौल देखने को मिला और एक के बाद एक सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर इक्कठा हो गए और दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। इस दौरान सिविल सर्जन डॉ जयंत आहुजा ने सभी को उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया तो दीपक की तरफ से शिकायत सिविल अस्पताल प्रबंधन को दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के खरखौदा में कई माह पहले तत्कालीन एसएमओ आशा सहरावत और स्टाफ नर्स राजेश के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद दोनों का वहां से तबादला भी कर दिया गया था लेकिन आज आशा सहरावत और स्टाफ नर्स ने सोनीपत सिविल अस्पताल के एक्स रे रूम में कार्यरत दीपक नाम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पहले रूम से बाहर बुलाया और फिर वहां उस पर कई थप्पड़ जड़ दिए। इस दौरान रेडियोलॉजिस्ट राजेश दहिया भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आशा सहरावत और स्टाफ नर्स राजेश ने दीपक को थप्पड़ मारे है, तो दीपक ने बताया कि बिना बेवजह डॉक्टर आशा सहरावत और स्टाफ नर्स ने उसके साथ मारपीट की है। इस थप्पड़ कांड की गूंज पूरे अस्पताल में सुनने को मिली और अधिकारियों और डॉक्टरों के बीच में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉ जयंत आहुजा ने बताया कि ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। दोनों पक्षों की बात को सुना गया है और मामले में जांच की जा रही है। जल्द ही मामले जांच की जाएगी। ये मामला मनमुटाव का है और खरखौदा से मामला चला आ रहा है। जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार मामला क्या है।

ट्रंप 2.0 में भले ही टैरिफ का मुद्दा भारत और अमेरिका के बीच में एक कांटा बन सकता है, लेकिन बाकी मुद्दों पर समर्थन की उम्मीद

वाशिंगटन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। अमेरिका में ट्रंप के चुने जाने के बाद पूरी दुनिया में कई मुद्दों पर अमेरिकी स्टैंड में बदलाव की उम्मीद है। ट्रंप 2.0 में भले ही टैरिफ का मुद्दा भारत और अमेरिका के बीच में एक कांटा बन सकता है लेकिन इससे इतर बाकी मुद्दों पर अमेरिका के भारत के समर्थन में आने की उम्मीद बनती दिख रही है। चीन के साथ टैरिफ के मुद्दों पर खुले तौर पर अपना पक्ष रखने वाले ट्रंप इस मामले में भारत का समर्थन कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान को लेकर भारत शुरुआत से ही आतंकवाद पर अमेरिका का कड़ा रुख चाहता है, ट्रंप के हालिया और पिछली सरकार के फैसलों को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप सरकार पाकिस्तान पर नकेल कस सकती है।भारत और अमेरिका के संबंधों के विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद दोनों देशों के बीच हालिया समय में जो तनातनी देखी गई है उसमें कमी आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप की सत्ता में वापसी के लिए बधाई देने में ज्यादा देर नहीं लगाई। पीएम ने एक्स पर ट्रंप को अपना दोस्त बताते हुए चुनावों में ऐतिहासिक जीत पर अपनी शुभकामनाएं दीं। पीएम ने दोनों ही देशों के बीच के ऐतिहासिक और रणनीतिक साझेदारी को और गहरे तक ले जाने के लिए ट्रंप के साथ काम करने की इच्छा जताई। पीएम मोदी और ट्रंप का दोस्ताना ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान दिखाई दिया था, जब अमेरिका में हाउडी मोदी और अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप के जरिए दोनों देशों ने अपने मजबूत रिश्तों की आधारशिला रखी थी। बांग्लादेश के मुद्दे पर ट्रंप कर सकते हैं भारत का समर्थन बांग्लादेश के मुद्दे पर ट्रंप की ज्यादा रुचि उनके चुनाव प्रचार के दौरान सामने नहीं आई है। लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हालिया परिस्थितियों को लेकर ट्रंप के बयानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ट्रंप बांग्लादेश में भारत के हितों का समर्थन कर सकते हैं। क्योंकि मुहम्मद यूनुस क्लिंटन फाउंडेशन से खुले तौर पर जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर बैठने के बाद दक्षिण एशिया के कई मुद्दों पर अमेरिका की तरफ से बयानबाजी भी बंद हो सकती है। बाइडन प्रशासन के दौरान अमेरिका की तरफ से दिए गए कई बयानों ने भारत के लिए असुविधा की स्थिति को उत्पन्न किया था। ऐसे में भारत के लिए ट्रंप का आना एक सुखद स्थिति हो सकता है। इससे इतर भारत पन्नू के मामले में भी ट्रंप प्रशासन के नजरिए पर भी कड़ी नजर रखेगा। रक्षा सहयोग में मिलेगा भारत को फायदा हाल के समय में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग एक मुख्य मुद्दा रहा है। दोनों ही देश अपनी इस साझेदारी से एक दूसरे के करीब आए हैं। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (icet) पर ऐतिहासिक पहल और जेट इंजन के निर्माण के लिए जीई-एचएएल समझौते जैसे रक्षा सौदे बिडेन प्रशासन के तहत कुछ उपलब्धियां रही हैं। बाइडन प्रशासन के दौरान क्वाड को भी गति मिली है, इन पहलों पर और तेजी आने की उम्मीद है। ट्रम्प की व्हाइट हाउस में वापसी से भारत को भी फायदा हो सकता है क्योंकि चीन पर नए टैरिफ का वादा उन्होंने पहले ही कर दिया है। चीन और ट्रंप के बीच में टसल से अमेरिकी कंपनियों के चीन से ट्रांसफर होकर भारत आने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। पाकिस्तान के आतंकवाद के मुद्दें पर भी ट्रंप प्रशासन भारत के हितों को महत्वता दे सकता है।

प्रदेश भर में डेंगू अपने पंख पसार रहा है, अस्पतालों में भी डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं

अंबाला प्रदेश भर में डेंगू अपने पंख पसार रहा है। अस्पतालों में भी डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच अंबाला छावनी के कई इलाकों का रियलटी चेक किया तो पाया कि कॉलोनियों में ना तो सफाई व्यवस्था दरुस्त है और ना ही खाली पड़े प्लॉटों से अब तक बरसाती पानी की निकासी हो पाई है। जिन प्लाटों में पानी खड़ा है उनमें काई जमी है। मच्छर और अन्य कीटाणु इन प्लॉटों पर मंडरा रहे हैं जिससे कभी भी डेंगू जैसी घातक बीमारी फैलने का खतरा स्थानीय निवासियों के सिर पर मंडरा रहा है। स्थानीय निवासियों ने नगर परिषद अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। लिहाजा गणेश विहार एक्सटेंशन और आजाद नगर के लोगों को हमेशा बीमारी फैलने का खतरा सताता रहता है, क्यूंकि इन इलाकों में मक्खियों और मच्छरों की भरमार है। डेंगू से निपटने को लेकर स्वास्थ्य विभाग का साफ कहना है कि उनकी तैयारियां पूरी है। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत उनकी तरफ से नहीं है। जिले में 82 केस डेंगू के रिपोर्ट हो चुके हैं। संबंधित विभाग को फॉगिंग के लिए पत्र लिखे गए हैं। अभी तक 8500 से ज्यादा लोगों को नोटिस भी दिए जा चुके हैं। करनाल में अब तक डेंगू के 327 मामले आए, सामने स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट हरियाणा में बदलते मौसम की वजह से डेंगू के केस बढ़ते जा रहे हैं। करनाल जिले में भी 1 जनवरी से अब तक 327 मामले सामने आए हैं। जो कि पिछले साल के मुकाबले कम हैं। बावजूद इसके जिले में रोजाना डेंगू से जुड़े मामले सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में आते रहते हैं। करनाल में आए दिन मामले सामने आ रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर रेनू चावला ने कहा है कि अलग-अलग जगह टीमें जाकर फॉगिंग कर रही हैं। लार्वा को काला तेल या दवाई डालकर खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई व्यक्ति ज्यादा लापरवाही बरत रहा है तो उसे नोटिस भेजा जा रहा है। ताकि डेंगू से बचाव किया जा सके। प्राइवेट अस्पतालों को भी सख्त निर्देश दिए गऐ हैं कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न की जाऐ। मच्छरों का लार्वा न पनपे इसलिए एहतियाद बरते जा रहे हैं।

Amazon-Flipkart पर ED की बड़ी कार्रवाई, 16 ठिकानों पर मारी रेड

नई दिल्ली  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को लेकर अमेज़न और फ्लिपकार्ट सहित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े देश भर के कई विक्रेताओं के यहां छापे मारे। केंद्रीय एजेंसी ने इन विक्रेताओं से संबंधित कम से कम 15 से 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) जांच के तहत अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनियों पर कारोबार करने वाले कुछ विक्रेताओं के खिलाफ छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई कुछ पसंदीदा विक्रेताओं के वित्तीय लेन-देन से संबंधित है, जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार करते हैं। फेमा के तहत की जा रही इस जांच के संबंध में दिल्ली, गुरुग्राम (हरियाणा), हैदराबाद (तेलंगाना) और बेंगलुरु (कर्नाटक) में कई स्थानों पर तलाशी ली गई। दरअसल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की एंटीट्रस्ट जांच में पाया गया है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट ने चुनिंदा विक्रेताओं को तरजीह देकर, कुछ लिस्टिंग को प्राथमिकता देकर और उत्पादों पर भारी छूट देकर स्थानीय प्रतिस्पर्धा कानूनों का उल्लंघन किया, जिससे अन्य कंपनियों को नुकसान हुआ। ईडी अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के संभावित दुरुपयोग की जांच कर रहा है, जो अवैध वित्तीय प्रथाओं में शामिल हो सकते हैं। अवैध वित्तीय गतिविधियों मं  भी लिप्त होने की सबसे अधिक संभावना है।  

भारतीय अफसर ने तालिबान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद के साथ काबुल में मुलाकात की

नई दिल्ली भारत-अफगानिस्तान संबंधों में एक अहम बदलाव देखने को मिला है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पहली बार बुधवार (06 नवंबर) को तालिबान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद के साथ काबुल में मुलाकात की है। याकूब तालिबान समूह के पूर्व सर्वोच्च नेता और 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान के अमीर रहे मुल्ला उमर के बेटे हैं। वहीं, जेपी सिंह विदेश मंत्रालय में अफगाविस्तान, पाकिस्तान और ईरान मामलों के प्रभारी हैं। दरअसल, भारत अफगानिस्तान के साथ संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है क्योंकि अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों पर बर्फ जमी हुई है। भारतीय अधिकारी ने तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और पूर्व अफ़गान राष्ट्रपति हामिद करज़ई से भी मुलाकात की है। जेपी सिंह की एक साल के अंदर यह दूसरी काबुल यात्रा है। विदेश मंत्री एस जयंशंकर के निर्देश पर उनके साथ विदेश मंत्रालय का एक प्रतिनिधिमंडल भी गया है। इससे जाहिर होता है कि मोदी सरकार तालिबान शासन आने के बाद अफगानिस्‍तान के साथ अपने रिश्तों में फूंक-फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने कहा, “इस बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की अपनी साझा इच्छा पर जोर दिया है। ख़ास तौर पर मानवीय सहयोग और अन्य मुद्दों पर अफ़गानिस्तान और भारत ने आगे भी बातचीत को जारी रखने और द्विपक्षीय संबंध मज़बूत करने की इच्छा व्यक्त की है।” TOI की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नाम न बताने की शर्त पर एक अफ़गान अधिकारी के अनुसार, “यह बैठक इस बात का संकेत है कि भारत न केवल देश को अपनी मानवीय सहायता बढ़ाने के लिए तैयार है, बल्कि काबुल में शासन को आधिकारिक रूप से मान्यता दिए बिना भी पुनर्निर्माण प्रयासों में सहायता करने के लिए तैयार है। इस बैठक में तालिबान की ओर से बार-बार आश्वासन दिए गए कि वे भारत के खिलाफ आंतकी गतिविधियों के लिए अफ़गान क्षेत्र का उपयोग नहीं होने देंगे। इसने भारत को आश्वस्त किया है कि काबुल के साथ जुड़ाव को गहरा करने का सही समय हो सकता है।” बता दें कि याकूब ने पहले भी भारत के साथ मजबूत संबंधों की उम्मीद जताई है, जिससे रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है। तालिबान भारत पर दबाव डालता रहा है कि वह नई दिल्ली में अफगान दूतावास में तालिबान विदेश मंत्रालय के एक राजनयिक की नियुक्ति की अनुमति दे। इसके पीछे तालिबान का तर्क है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच मधुर संबंध दोनों देशों और वहां के लोगों के लिए अहम हैं लेकिन भारत ने भी तक तालिबान प्रशासन को औपचारिक रूप से मान्‍यता नहीं दी है। हालांकि, भारत सेंट्रल एशिया में अपनी पहुंच को मजबूत करने के लिए अफगानिस्‍ता को एक अहम साझेदार के तौर पर देखता आया है। विदेश मंत्रालय की हालिया मुलाकात से इस बात की संभावना बढ़ गई है। इस बैठक में याकूब ने भारत के साथ मजबूत संबंधों के इतिहास का भी जिक्र किया है लेकिन पाकिस्तान को इससे मिर्ची लग सकती है। इस मुलाकात के बाद उसकी आंखों की नींद उड़ गई है क्योंकि अफागनिस्तान के साथ पाकिस्तान के रश्ते तल्ख हैं। तालिबान की गतिविधियों को लेकर मतभेदों के कारण तालिबान के पाकिस्तान के साथ संबंध खराब होते जा रहे हैं। डेढ़ महीने पहले ही सितंबर में पाक ने काबुल से अपने विशेष प्रतिनिधि को हटा लिया था। दरअसल, दोनों देशों की सीमा पर अक्सर झड़पें और गोलीबारी होती रहती हैं। पाकिस्तान दावा करता रहा है कि अफगानिस्तान तालिबानी शासन ताहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे चरमपंथी संगठन को बढ़ावा देता है। उधर अफगानिस्तान दावा करता रहा है कि पाकिस्तान अपनी आतरिक कमियों का दोषरोपण कर रहा है। पाकिस्तान को अब इस बात की चिंता सता रही है कि भारत-अफगानिस्तान के रिश्ते बेहतर होने का खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है।

औचक छापेमारी कर देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश करते हुए 10 लड़के-लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में किया गिरफ्तार

रूपनगर रूपनगर में देह व्यापार के धंधे पर्दाफाश हुआ है। सदर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर औचक छापेमारी कर देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश करते हुए 2 होटलों से 10 लड़के-लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया है। सदर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है और बाकी के खिलाफ जांच जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, रूपनगर के ख्यासपुरा गांव के पास हाईवे पर सदर पुलिस ने एक गुप्त सूचना मिलने पर 2 होटलों में औचक छापेमारी की, जहां से 10 लड़के-लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में बरामद किया गया। SHO थाना सदर सिमरनजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने अब तक 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जबकि लड़कियों को मेडिकल जांच के लिए सिविल अस्पताल रूपनगर भेज दिया गया है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस को लंबे समय से रूपनगर-नंगल हाईवे पर चल रहे कुछ होटलों में देह व्यापार के धंधे की शिकायत मिल रही थी, लेकिन कल पुख्ता सूचना के बाद पुलिस टीमों ने मौके पर जाकर छापेमारी की और सफलता हासिल की है।

एक निजी विमानन कंपनी द्वारा भुवनेश्वर से हैदराबाद के लिए संचालित उनकी उड़ान दो बार हुई रद्द यात्रियों ने विरोध प्रदर्शन किया

हैदराबाद हैदराबाद के लिए निर्धारित एक उड़ान के दो बार रद्द होने को लेकर कई यात्रियों ने बृहस्पतिवार को यहां बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (बीपीआईए) पर विरोध प्रदर्शन किया। कई यात्रियों ने दावा किया कि उड़ान रद्द होने के कारण उनके निर्धारित कार्यक्रम बाधित हुए हैं। प्रदर्शनकारी यात्रियों के अनुसार, एक निजी विमानन कंपनी द्वारा भुवनेश्वर से हैदराबाद के लिए संचालित उनकी उड़ान बुधवार को रद्द कर दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बताया गया था कि बृहस्पतिवार को उड़ान का समय पुनर्निर्धारित किया गया है, लेकिन इसे फिर से रद्द कर दिया गया, जिससे उन्हें असुविधा हुई। यात्रियों ने यह भी आरोप लगाया कि हवाई अड्डे के अधिकारियों ने उन्हें उड़ान रद्द होने के संबंध में किसी विशेष कारण के बारे में सूचित नहीं किया है। ​​​​​​​बीपीआईए, भुवनेश्वर के निदेशक प्रसन्ना प्रधान ने कहा कि तकनीकी समस्याओं के कारण बृहस्पतिवार को हैदराबाद से उड़ान के आगमन में देरी हुई। प्रधान ने कहा, ‘‘बृहस्पतिवार को सुबह 11:15 बजे विमान भुवनेश्वर में उतरा और गंतव्य के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार है। तकनीकी समस्याओं के मामले में सुरक्षा पहली एवं सबसे बड़ी प्राथमिकता है और यात्रियों को देरी के कारणों को स्वीकार करना चाहिए।”

लाहौल-स्पीति जिला के ताबो और कुकुमसेरी में गुरूवार को न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया

शिमला हिमाचल प्रदेश में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। जनजातीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पारा माइनस में पहुंच गया है, वहीं मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाने से दृश्यता पर असर पड़ा है। लाहौल-स्पीति जिला के ताबो और कुकुमसेरी में गुरूवार को न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की रिपोर्ट के मुताबिक ताबो में न्यूनतम तापमान सबसे कम -1.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी जिले के कुकुमसेरी में पहली बार पारा शून्य से नीचे -0.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ। लाहौल-स्पीति में पारे के शून्य से नीचे पहुंचने से नदी-नालों और झरनों का पानी जमना शुरू हो गया है। उधर, मैदानी हिस्सों की बात करें तो पूर्वान्ह करीब 11 बजे तक कई स्थानों पर घना कोहरा छाने से लोग परेशान हो रहे हैं। बिलासपुर में आज सुबह कोहरे से बिजिविलिटी गिरकर 50 मीटर रह गई। इसी तरह सुंदरनगर में विजिलिविटी 200 मीटर रही। 11 नवंबर को बारिश-बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक आगामी 10 नवंबर तक राज्य भर में मौसम साफ बना रहेगा। 11 नवंबर को मध्यवर्ती व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी होने के आसार हैं। 12 व 13 नवंबर को मौसम के फिर शूष्क रहने का अनुमान है। शिमला और डल्हौजी सहित 10 शहरों का पारा गिरा मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान 10 शहरों के न्यूनतम तापमान में गुरूवार को गिरावट दर्ज की गई। हिल्स स्टेशन शिमला और डल्हौजी का पारा भी गिरा है। इसी तरह नाहन, बिलासपुर, चंबा, कुकुमसेरी, सियोबाग, बरठीं, पांवटा साहिब और सराहन के तापमान में गिरावट आई है। शिमला में न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री, सुंदरनगर में 11.1 डिग्री, भुंतर में 9.4 डिग्री, कल्पा में 6.5 डिग्री, धर्मशाला में 13.5 डिग्री, उना में 11.6 डिग्री, नाहन में 15.9 डिग्री, केलांग में 4.6 डिग्री, पालमपुर में 10.5 डिग्री, सोलन में 11.5 डिग्री, मनाली में 8.3 डिग्री, कांगड़ा में 13.2 डिग्री, मंडी में 14.7 डिग्री, बिलासपुर में 14.5 डिग्री, हमीरपुर में 13.2 डिग्री, चंबा में 11.7 डिग्री, डल्हौजी में 10.5 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 13.4 डिग्री, कुफरी में 9.9 डिग्री, नारकंडा में 8.4 डिग्री, भरमौर में 11.4 डिग्री, रिकांगपिओ में 8.9 डिग्री, सियोबाग में 6.7 डिग्री, धौलाकूआं में 15.9 डिग्री, बरठीं में 12.8 डिग्री, पांवटा साहिब में 18 डिग्री, सराहन में 13 डिग्री और मशोबरा में 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

हमेशा के लिए थमी जेट एयरवेज की उड़ान! सुप्रीम कोर्ट ने दिया लिक्विडेशन का ऑर्डर

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने बंद पड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज के लिक्विडेशन का आदेश दे दिया है। कोर्ट का कहना है कि इस मामले में एनसीएलएटी का फैसला शीर्ष अदालत के जनवरी 2023 के फैसले की घोर अवहेलना है। कोर्ट के मुताबिक एनसीएलएटी ने जेट एयरवेज के रेजॉल्यूशन एप्लिकेंट जालान-कालरॉक कंसोर्टियम की 150 करोड़ रुपये की परफॉरमेंस बैंक गारंटी के समायोजन की अनुमति देकर न्यायालय के जनवरी 2023 के आदेश की अवहेलना की है। समाधान प्रस्ताव के मुताबिक एयरलाइन में 350 करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत थी। एनसीएलएटी ने परफॉरमेंस बैंक गारंटी को इसके अगेंस्ट एडजस्ट करने की अनुमति दी थी। नरेश गोयल के नेतृत्व वाली एयरलाइन कभी भारत की प्रमुख एयरलाइन थी लेकिन 2019 से ही इसका परिचालन बंद है। एनसीएलएटी ने जेट का मालिकाना हक यूके की कंपनी कालरॉक कैपिटल और संयुक्त अरब अमीरात के कारोबारी मुरारी लाल जालान के कंसोर्टियम को ट्रांसफर करने को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि लिक्विडेशन इसके ऋणदाताओं और कर्मचारियों के सर्वोत्तम हित में होगा क्योंकि जालान-कालरॉक कंसोर्टियम मंजूरी के पांच साल बाद भी समाधान योजना को लागू करने में विफल रहा है। कोर्ट ने क्या कहा मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनसीएलटी, मुंबई को लिक्विडेटर की नियुक्ति के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस मामले में दाखिल कई अपीलों पर यह आदेश दिया। इनमें एक अपील बैंकों की भी थी जिन्होंने जेट एयरवेज को जालान-कालरॉक कंसोर्टियम को बेचने के एनसीएलटी के आदेश को चुनौती दी गई थी। एसबीआई की अगुवाई में बैंकों ने तर्क दिया है कि यह कंसोर्टियम एयरलाइन के अधिग्रहण के लिए शर्तों को पूरा करने में विफल रहा है और अब एयरलाइन को रिवाइव करने की स्थिति में नहीं है। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि एयरलाइन से जुड़ा मुकदमा आंखें खोलने वाला है। इसमें भारत के इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के लिए कई सबक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के फैसले को गलत करार दिया और कहा कि इसमें मटीरियल साक्ष्यों को गलत तरीके से पढ़ा गया है और कानूनी सिद्धांतों की अवहेलना की गई है। बैंक गारंटी का उद्देश्य दिवालियापन प्रक्रिया के समापन तक सक्रिय रहना था। बैंकों की दलील सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसोर्टियम ने एयरलाइन में 350 करोड़ रुपये का निवेश करने का वादा किया था लेकिन वह इसमें नाकाम रहा। यह जेट एयरवेज के लिक्विडेशन के लिए पर्याप्त आधार बनाता है। कोर्ट ने बैंकों को 150 करोड़ रुपये की गारंटी को भुनाने की भी अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत को यह तय करना था कि जेट एयरवेज के अधिग्रहण को बरकरार रखा जाए या एयरलाइन को समाप्त कर दिया जाए। बैंकों ने इसे लिक्विडेट करने की अपील की थी।

SC ने कहा नौकरियों में भर्ती के नियमों को सेलेक्शन प्रोसेस के बीच में नहीं बदला जा सकता

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को घोषणा की कि सरकारी नौकरियों में सेलेक्शन को कंट्रोल करने वाले नियमों को भर्ती प्रक्रिया के बीच में या उसके शुरू होने के बाद नहीं बदला जा सकता. यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया जिसमें जस्टिस ऋषिकेश रॉय, पीएस नरसिम्हा, पंकज मिथल और मनोज मिश्रा शामिल थे. पीठ ने कहा कि भर्ती के लिए रूल्स ऑफ द गेम को चयन प्रक्रिया के बीच में नहीं बदला जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती करने वाली संस्था अलग-अलग चरणों के लिए अलग-अलग मानक तय कर सकती है, लेकिन वह चरण के खत्म होने के बाद मानदंडों को बदल नहीं सकती. पीठ ने कहा कि आवेदन आमंत्रित करने और रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी. अगर मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत कोई बदलाव स्वीकार्य है, तो उस बदलाव को संविधान के अनुच्छेद 14 की आवश्यकता को पूरा करना होगा और गैर-मनमानापन की कसौटी पर खरा उतरना होगा. ‘प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट और गैर-मनमानी होनी चाहिए’ पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा नियमों के अधीन भर्ती निकाय भर्ती प्रक्रिया को तार्किक निष्कर्ष पर लाने के लिए उचित प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं. पीठ ने कहा कि प्रक्रिया के लिए अपनाई गई प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट और गैर-मनमानी होनी चाहिए. विस्तृत निर्णय बाद में अपलोड किया जाएगा. पांच न्यायाधीशों की पीठ को सौंपा था केस इससे पहले तेज प्रकाश पाठक और अन्य बनाम राजस्थान हाई कोर्ट और अन्य (2013) मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे को पांच न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया था. तेज प्रकाश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने के मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (2008) के पहले के फैसले की सत्यता पर संदेह जताया था. 2008 के फैसले में कोर्ट ने कहा था कि चयन मानदंड को प्रक्रिया के दौरान बीच में नहीं बदला जा सकता. यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है.

दौड़ती बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, कंडक्टर ने दिखाई सूझबूझ, चालक को नहीं बचा पाया लेकिन बचाई कई जान

बेंगलुरु कर्नाटक के बेंगलुरु में बीएमटीसी के बस ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बुधवार को करीब 11 बजे ये घटना घटी। ड्राइवर अपने आखिरी रूट पर नेलमंगला से दसनपुरा जा रहा था। 40 वर्षीय ड्राइवर का नाम किरण कुमार था। ये घटना बस के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कुमार अचानक आगे की ओर झुके और दिल का दौरा पड़ने से गिर गए। बस का नियंत्रण खो गया और एक और बीएमटीसी बस से टकरा गई। चालक ने बचाई कई यात्रियों की जान बस कंडक्टर ओबलेश ने तुरंत बस पर कंट्रोल कर लिया। उसने बस को सुरक्षित रूप से रोका और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ओबलेश ने कुमार को पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि बस सड़क के एक तरफ झुकी हुई थी। टक्कर की चपेट में एक अन्य BMTC बस भी आ गई। ओबलेश ने किसी बड़ी दुर्घटना से पहले बस को तुरंत रोक दिया। बस कंडक्टर की समय की समझ के कारण एक बड़ी दुर्घटना से बच गई। बीएमटीसी ने कही ये बात बीएमटीसी ने एक बयान में कहा कि हमें बहुत दुख है कि 6 नवंबर को डिपो 40 के ड्राइवर किरण कुमार का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बीएमटीसी किरण कुमार के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। निगम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। वरिष्ठ बीएमटीसी अधिकारियों ने कुमार के परिवार से मुलाकात की और उन्हें समर्थन और मुआवजे का आश्वासन दिया। यह घटना दुखद है और बीएमटीसी परिवार के साथ खड़ा है।

अब 30 हजार रुपये लगेगा पराली जलाने पर जुर्माना, SC की सख्ती के बाद केंद्र ने दोगनी की पेनाल्टी

नईदिल्ली केंद्र ने पराली जलाने पर जुर्माने को दोगुना कर दिया है. नए लिए गए सख्त फैसले के मुताबिक, दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 5,000 रुपये, 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 10,000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 30,000 रुपये जुर्माना देना होगा. बता दें कि बीते महीने के आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने भी पराली जलाने से प्रभावित राज्य सरकारों को कम जुर्माने के लिए फटकारा था, इसके बाद केंद्र ने जुर्माने की राशि बढ़ाई है. दरअसल केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर दोगुनी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दो एकड़ से कम जमीन की पराली जलाने पर जुर्माने की राशि पांच हजार रुपये रहेगी। वहीं दो से पांच एकड़ जमीन पर यह जुर्माना बढ़ाकर दो गुना यानी 10 हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं पांच एकड़ से ज्यादा जमीन पर पराली जलाने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दी गई है।   केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर सख्त रुख अपनाते हुए जुर्माने की राशि में दोगुना वृद्धि की है. नए नियमों के अनुसार, अब दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. वहीं, 2 से 5 एकड़ वाले किसानों को 10,000 रुपये और पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसानों पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. ये नियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021) के तहत संशोधित किए गए हैं. अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (h) का हवाला देते हुए, केंद्र सरकार ने इन नियमों को संशोधित करते हुए “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रहण और उपयोग) संशोधन नियम, 2024” के रूप में पारित किया है.  

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