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इस्लामाबाद  पाकिस्तान और चीन की दोस्ती किसी से छिपी हुई नहीं है। भारत के साथ जब पिछले दिनों पाकिस्तान तनाव की स्थिति में था, तब भी चीन ने उसका खुलकर समर्थन किया था। चीनी फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम आदि के जरिए ही पाकिस्तान ने भारत से दो-दो हाथ करने की कोशिश की थी, लेकिन बुरी तरह विफल रहा था। भारत से पिटने के बाद अब पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट भागे-भागे चीन पहुंचे हैं। अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान थोक के भाव चीन से 40 फाइटर जेट्स जे-35 खरीदने जा रहा है। इसके अलावा, जासूसी विमान और एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदेगा। पाकिस्तानी सरकार ने भी आधिकारिक रूप से इस सौदे की पुष्टि कर दी है। पांचवीं जेनरेशन के इन स्टील्थ फाइटर जेट्स के साथ-साथ पाकिस्तान को चीन से एयर डिफेंस सिस्टम समेत अन्य चीजें भी मिलने जा रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बताया है कि वह चीन से जे-35 फाइटर जेट्स, केजे-500 एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल (AWACS) एयरक्राफ्ट और एचक्यू-19 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है। AWACS एक जासूसी विमान है जिसका इस्तेमाल लंबी दूरी पर दुश्मन के विमानों, मिसाइलों आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत हाल ही में तनाव के दौरान अवाक्स एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट आदि को मार गिराया था। इससे चीन की भी काफी थू-थू हुई थी। पाकिस्तानी डिफेंस ऑफिशियल्स का कहना है कि फाइटर जेट की ट्रेनिंग लेने के लिए उसके पायलट चीन पहुंच भी चुके हैं। कब से मिल सकता है चीनी फाइटर जेट? चीनी फाइटर जेट्स समेत अन्य सामान पाकिस्तान को इस साल अगस्त महीने से मिलना शुरू हो सकता है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आने वाले महीनों में एयरक्राफ्ट की डिलीवरी होने लगेगी। इस समय पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट चीन में हैं और जे-35 ए फाइटर जेट्स को उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बता दें कि चीन का यह फाइटर जेट पहली बार 2024 के एयरशो में दिखाया गया था। यह जे-20 के साथ दूसरा चीनी स्टील्थ फाइटर जेट है। PAK के एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने किया था तबाह पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके तहत पीओके और पाक में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के सीमावर्ती राज्यों में ड्रोन से हमले की नाकाम कोशिश की। चार दिनों तक दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया था। भारत ने पाकिस्तानी मिलिट्री बेस को निशाना बनाते हुए कई एयरबेस को तबाह कर दिया। इसके साथ-साथ भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया और उसका चीन से लिया गया AWACS सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं, लाहौर में भारत ने पाकिस्तान के चीन से लिए गए एयर डिफेंस सिस्टम एचक्यू-9 को भी तबाह कर दिया था।  

वाशिंगटन  कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक कार्यक्रम के दौरान भारत-पाक तनाव और उसमें चीन की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 81% सैन्य क्षमता चीन से आती है, ऐसे में भारत-पाक संघर्ष की बात हो और चीन को नजरअंदाज किया जाए, यह मुमकिन नहीं है। थरूर इन दिनों भारत के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं और हाल ही में हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान और आतंकवाद के गठजोड़ को उजागर कर रहे हैं। CPEC के ज़रिए चीन की गहरी मौजूदगी थरूर ने कहा कि चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ सिर्फ सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है। उन्होंने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताया। उनका कहना था कि इस परियोजना के जरिए चीन ने पाकिस्तान की आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य नीतियों में गहरी घुसपैठ कर ली है। चीन की ‘किल चेन’ तकनीक का इस्तेमाल शशि थरूर ने जानकारी दी कि हाल के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने चीन की ‘किल चेन’ तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक में रडार, जीपीएस, मिसाइल और फाइटर जेट्स को एक साथ जोड़ा जाता है, ताकि हमले एकदम सटीक और समन्वित हों। थरूर ने कहा कि भारत ने अपनी रणनीति तुरंत बदलते हुए पाकिस्तान के 11 एयरफील्ड्स को निशाना बनाया और चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेद दिया।   UNSC में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया थरूर ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की प्रेस रिलीज़ आई, तो उसमें पहले ‘द रेसिस्टेंस फ्रंट’ का नाम था, जो पाकिस्तान से जुड़ा आतंकी संगठन है। लेकिन चीन और पाकिस्तान के दबाव में यह नाम बाद में हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि यह घटना स्पष्ट रूप से दिखाती है कि वैश्विक मंचों पर भी चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। भारत-चीन संबंधों पर भी बोले थरूर शशि थरूर ने कहा कि भारत ने पिछले वर्षों में चीन के साथ रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश की है। व्यापार भी दोनों देशों के बीच रिकॉर्ड स्तर पर है। लेकिन पाकिस्तान के साथ हुए हालिया संघर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चीन की रणनीति कितनी चालाक और खतरनाक है। उन्होंने कहा, ‘हम बातचीत के पक्षधर हैं, लेकिन रणनीतिक खतरे को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं है। भारत को चीन के दोहरे रवैये को ध्यान में रखकर आगे की रणनीति बनानी होगी।’ थरूर के इस बयान को भारत की विदेश और सुरक्षा नीति के दृष्टिकोण से एक स्पष्ट और साहसिक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है।

नई दिल्ली  देश की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाएं बिना ब्याज के 5 लाख रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकती हैं। खास बात ये है कि यह योजना खासकर ग्रामीण और कम आय वर्ग की महिलाओं के लिए शुरू की गई है, ताकि वे अपना खुद का उद्योग या व्यापार शुरू कर सकें और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। क्या है लखपति दीदी योजना? लखपति दीदी योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने साल 2023 में की थी। इस योजना का उद्देश्य है कि देश की करोड़ों महिलाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने में मदद मिले। इसके लिए महिलाओं को जरूरी ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद उन्हें 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक का बिना ब्याज का लोन प्रदान किया जाता है। यह लोन सरकार स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के माध्यम से उपलब्ध कराती है। क्यों खास है ये योजना? बिना ब्याज का लोन: महिलाओं को 5 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी ब्याज के मिलता है स्वरोजगार को बढ़ावा: महिलाएं खुद का काम शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं सरकारी सहयोग: योजना पूरी तरह सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए धोखाधड़ी का खतरा नहीं स्किल ट्रेनिंग: व्यापार शुरू करने से पहले महिलाओं को उचित ट्रेनिंग दी जाती है कौन-कौन ले सकता है योजना का लाभ? इस योजना के तहत आवेदन करने से पहले महिलाओं को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा: महिला का संबंध किसी स्वयं सहायता समूह (SHG) से होना चाहिए परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए यदि कोई महिला इन शर्तों को पूरा करती है, तो वह योजना के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकती है। कैसे मिलेगा लोन? क्या है प्रक्रिया? इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:     सबसे पहले महिला को स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा     इसके बाद महिला को एक व्यवसाय योजना (Business Plan) तैयार करनी होगी     यह योजना SHG द्वारा संबंधित सरकारी विभाग को भेजी जाएगी     सरकारी अधिकारी उस योजना की समीक्षा करेंगे     योजना स्वीकृत होने पर महिला को बिना ब्याज का लोन मिल जाएगा किन दस्तावेजों की होगी जरूरत? लखपति दीदी योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:     आधार कार्ड     पैन कार्ड     आय प्रमाण पत्र     बैंक पासबुक     पासपोर्ट साइज फोटो     मोबाइल नंबर स्वयं सहायता समूह की सदस्यता प्रमाण कितनी महिलाओं को होगा फायदा? सरकार ने इस योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके माध्यम से देश के हर कोने में महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे परिवार के लिए आय का मुख्य स्रोत बन सकेंगी। यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद महिलाओं को समाज में सम्मान, सशक्तिकरण, और व्यावसायिक कुशलता प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को जहां रोजगार के अवसर सीमित हैं, वहां यह योजना एक नई उम्मीद लेकर आई है।

वाशिंगटन  अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को खत्म करवाने में बड़ी भूमिका निभाई। इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कड़ा जवाब दिया है। थरूर ने साफ कहा कि दोनों देशों की स्थिति बिल्कुल अलग है और उनके बीच मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है। आतंकवादियों और पीड़ितों की तुलना नहीं हो सकती थरूर ने कहा, “मध्यस्थता ऐसा शब्द है जिसे हम मानने को तैयार नहीं हैं। जब आप ‘मध्यस्थ’ या ‘ब्रोकर’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप यह मान लेते हैं कि दोनों पक्ष समान हैं, जबकि ऐसा नहीं है।” उन्होंने आगे कहा, “एक तरफ वह देश है जो आतंकवाद को पनाह देता है और दूसरी ओर भारत है – एक मजबूत लोकतंत्र जो शांति से जीना चाहता है। ऐसे में दोनों के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती।” थरूर ने यह भी कहा, “भारत अपने तरीके से अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करता है, जबकि पाकिस्तान 75 साल पुरानी सीमाओं और राजनीतिक व्यवस्था को बदलना चाहता है। ऐसे दो बिल्कुल अलग देशों के बीच मध्यस्थता की बात करना बिल्कुल गलत है।” बता दें कि शशि थरूर इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं और वे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर भारतीय सांसदों के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने यह बयान अमेरिका की ‘काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस’ में एक सवाल के जवाब में दिया। ट्रंप के दावे – मैंने युद्ध रुकवाया ट्रंप ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम हुआ और इसमें अमेरिका की मध्यस्थता ने बड़ी भूमिका निभाई। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने दोनों देशों से कहा, “अगर तुम लड़ते रहोगे और परमाणु हथियार दिखाते रहोगे, तो अमेरिका तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेगा।” ट्रंप ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बातचीत में भी यही बात दोहराई और कहा, “मैंने वह युद्ध रुकवाया। क्या मुझे इसका श्रेय मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन सच ये है कि और कोई ऐसा नहीं कर सकता था।” भारत का जवाब – DGMOs के बीच बातचीत से हुआ समझौता भारत सरकार ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का फैसला दोनों देशों की सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों (DGMOs) के बीच सीधे बातचीत से हुआ था। इससे पहले, 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई थी। इसके जवाब में भारत ने 7 मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। चार दिन तक चली इस कार्रवाई के बाद, 10 मई को युद्धविराम पर सहमति बनी। थरूर ने अमेरिकी प्रयासों को सराहा, लेकिन भूमिका सीमित बताई जब थरूर से पूछा गया कि वह अमेरिका की भूमिका को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा, “कुछ कॉल्स हमारी सरकार को अमेरिका की ओर से जरूर आईं। हम उनकी चिंता और बातचीत की पहल की सराहना करते हैं। लेकिन मेरा अनुमान है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से ज्यादा बात की होगी और शायद वहीं असर हुआ।” उन्होंने यह भी कहा, “हम मानते हैं कि पाकिस्तान को ही समझाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन यह मेरा निजी अनुमान है, मैं नहीं जानता कि उन्होंने वहां क्या बातचीत की।”    

कनाडा  कनाडा ने वर्षों से कथित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शरण नीति के नाम पर भारत विरोधी तत्वों और खालिस्तान समर्थकों को खुली छूट दी है। लेकिन अब उसी नीति का खामियाजा कनाडा के आम पंजाबी नागरिक भुगत रहे हैं। जिन लोगों को कभी “राजनैतिक शरणार्थी” मानकर जगह दी गई, अब वही चरमपंथी तत्व कनाडा में बसे पंजाबी कारोबारियों से रंगदारी वसूलने, धमकाने और हत्या करने में लगे हैं। कनाडा के एक प्रसिद्ध पंजाबी व्यवसायी हरजीत सिंह ढड्डा की हाल ही में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब उनकी बेटी गुरलीन कौर ढड्डा ने खुलासा किया है कि उनके पिता से  5 लाख डॉलर (लगभग 4 करोड़ रुपये)  की रंगदारी मांगी जा रही थी। गुरलीन के अनुसार, उनके परिवार ने पहले ही धमकियों की सूचना कनाडाई पुलिस को दी थी, लेकिन अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा, “मेरे पिता मेहनत की कमाई को किसी को नहीं देने वाले थे, उन्होंने झुकने से साफ मना कर दिया था।” खालिस्तानियों का अपने ही समुदाय पर वार  हरजीत ढड्डा की हत्या कोई अकेला मामला नहीं है।  ब्रैम्पटन, वैंकूवर, एडमोंटन, ओकविले, कैलगरी और सरी (BC) जैसे इलाकों में पंजाबी कारोबारियों को धमकियां, जबरन वसूली की कॉल, गोलीबारी और आगजनी की कई घटनाएं दर्ज हुई हैं।जिन संगठनों पर पहले भारत ने आरोप लगाए थे, अब उनके नाम कनाडा की जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में भी सामने आ रहे हैं।   गिरफ्तारियां और साजिश की पुष्टि  ब्रैम्पटन में हाल ही में रंगदारी के लिए गोली चलाने के आरोप में  हरपाल सिंह (34), राजनूर सिंह (20) और एकनूर सिंह (22) को गिरफ्तार किया गया। यह तीनों ब्रैम्पटन के ही निवासी हैं और सीधे तौर पर खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़े गिरोहों के संपर्क में थे।व्यापारियों ने बताया कि जब वे धमकियों की शिकायत लेकर पुलिस के पास गए, तो उन्हें “देखते हैं” कहकर लौटा दिया गया। बाद में, जब धमकियां सच्चाई में बदल गईं । दुकानों में गोलीबारी, ट्रकिंग कंपनियों पर हमले और परिवारों को धमकियों की बौछार हुई तब जाकर जांच शुरू हुई। भारत ने पहले ही दी थी चेतावनी  भारत ने पहले ही कनाडा को आगाह किया था कि वह अपनी भूमि का इस्तेमाल खालिस्तान जैसे अलगाववादी आंदोलन और आतंकवाद के लिए न होने दे। लेकिन कनाडा की सरकार, खासकर प्रधानमंत्री  जस्टिन ट्रूडो ने इस चेतावनी को ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ के नाम पर नज़रअंदाज़ किया।अब कनाडा में बसे आम सिख और पंजाबी नागरिक खुद खतरे में हैं। यह सवाल अब कनाडा की संसद और जनता में गूंज रहा है  “क्या खालिस्तानी आतंकियों को शरण देकर हमने खुद को ही कमजोर कर लिया है?”