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बर्दवान बर्दवान शहर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सीबीआई की टीम ने किडनी तस्करी के गंभीर आरोपों के तहत शहर के एक नामचीन चिकित्सक डॉ. तपन कुमार जाना के आवास पर देर रात छापेमारी की। शनिवार रात 11 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई रविवार सुबह तक जारी रही। मीठापुकुर स्थित हातिशाल इलाके में डॉ. जाना के घर पर जब सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम पहुंची, तो उनके साथ स्थानीय बर्दवान थाना पुलिस भी मौजूद थी। छापे के दौरान डॉक्टर घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी घर में थीं। तलाशी अभियान के दौरान सीबीआई ने घर से करीब 24 लाख रुपये नकद, हीरे और सोने के गहने, तथा कीमती रत्न बरामद किए। इसके अलावा जांच एजेंसी ने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, कई अहम दस्तावेज, और कुछ डिजिटल उपकरण भी ज़ब्त किए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, डॉ. तपन कुमार जाना का नाम एक अंतरराष्ट्रीय किडनी ट्रैफिकिंग रैकेट से जोड़ा जा रहा है, जिसकी जांच सीबीआई लंबे समय से कर रही है। आशंका है कि इस रैकेट के जरिए देश-विदेश में जरूरतमंद मरीजों को मोटी रकम लेकर अवैध रूप से किडनी उपलब्ध कराई जाती थी। छापेमारी के बाद इलाके में हलचल मच गई है। स्थानीय लोग डॉक्टर जाना को एक प्रतिष्ठित चिकित्सक के रूप में जानते थे, ऐसे में उनके खिलाफ इस तरह की गंभीर कार्रवाई से लोग हैरान हैं। हालांकि अभी तक सीबीआई ने कोई आधिकारिक गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं और उनसे जल्द पूछताछ की जाएगी। फिलहाल, बरामद नकदी और कीमती वस्तुओं की सूची तैयार की जा रही है और इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच तेज़ हो चुकी है। यह छापेमारी न केवल डॉक्टर जाना के पेशे पर सवाल उठा रही है, बल्कि पूरे चिकित्सा जगत के लिए भी एक बड़ी चेतावनी बनकर सामने आई है।

इस्लामाबाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शनिवार शाम आए भीषण तूफान और भारी बारिश ने न केवल जमीनी तबाही मचाई, बल्कि आसमान में उड़ते एक विमान के यात्रियों को भी दहशत में डाल दिया। कराची से लाहौर आ रही एक निजी विमानन कंपनी की उड़ान FL-842  खराब मौसम के कारण **लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकी  जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। विमान जब लाहौर के आसमान में तेज़ हवा और बिजली की गर्जन के बीच झूलने लगा, तो घबराए यात्रियों ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दीं। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनमें यात्री प्रार्थना करते और रोते हुए दिख रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने हालात को भांपते हुए पायलट को  वापस कराची लौटने का निर्देश  दिया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। यह घटनाक्रम उस वक्त हुआ जब पंजाब प्रांत में तेज आंधी और भारी बारिश से 20 लोगों की मौत और 150 से अधिक के घायल होने की पुष्टि सरकार द्वारा की गई है।  लाहौर, झेलम, सियालकोट, मुजफ्फरगढ़ समेत 15 से अधिक शहरों में मकान ढहने, पेड़ गिरने और बिलबोर्ड गिरने से जनहानि हुई। वहीं, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में भी ओलावृष्टि और तेज हवा ने फसलों और बिजली व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया।

हैदराबाद हैदराबाद में जारी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले कॉम्पटीशन में भाग लेने वाली प्रतिभागियों का लोकल महिलाओं से पैर धुलाने को लेकर बवाल मचा। अभी यह विवाद थमा भी नहीं है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता एक और मामले को लेकर विवादों में आ गई है। मिस इंग्लैंड मिला मैगी ने हैदराबाद में चल रहा पेजेंट छोड़ दिया है। मिला मैगी ने मिस वर्ल्ड के ऑर्गनाइजर्स पर गंभीर आरोप लगाकर वतन यूके लौट गईं हैं। मिस इंग्लैंड मिला मैगी ने इंग्लैंड के अखबार द सन को दिए इंटरव्यू में मिस वर्ल्ड के ऑर्गनाइजर्स पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन पर मिस वर्ल्ड के फाइनेंसर्स से मेलजोल बढ़ाने का दबाव बनाया गया। मैगी ने कहा कि पेजेंट में वेश्या जैसा महसूस कराया गया। द सन की रिपोर्ट के अनुसार, मिला मैगी ने कहा, “पेजेंट में बड़ी उम्र के आदमियों के साथ समय बिताने और मेलजोल बढ़ाने को कहा गया, क्योंकि वो लोग शो में फाइनेंशियल कॉन्ट्रिब्यूशन कर रहे हैं। सभी कंटेस्टेंट्स पर दिन भर मेकअप करके रहने और हैवी बॉल गाउन पहनने का दबाव बनाया जा रहा था, यहां तक कि ब्रेकफास्ट करते हुए भी। हर टेबल पर 6 गेस्ट और 2 लड़कियों को बैठाया जाता है। लड़कियों से कहा जाता है कि वो गेस्ट को खुश रखें। ये सब देखकर मुझे बहुत गलत लगता है, मैं यहां हंसने-खिलखिलाने और किसी को एंटरटेन करने नहीं आई हूं। मुझे वेश्या जैसा महसूस करवाया जाता है। हम यहां सामजिक मुद्दों पर बात करने आए थे, लेकिन वहां लोग इस बारे में सुनने तक को तैयार नहीं हैं। असहज महसूस करवाने वाली बातें होती हैं। पेजेंट में हिस्सा ले रहीं 109 लड़कियों को ये कहते हुए डांटा गया कि वो बोरिंग हैं। सभी के साथ परफॉर्मिंग मंकी की तरह बर्ताव किया जा रहा है। जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मिस वर्ल्ड की CEO ने आरोपों को गलत करार दिया हालांकि हालांकि मिस वर्ल्ड की CEO जूलिया मोर्ले ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर मैगी के आरोपों को खारिज कर दिया है। मिस वर्ल्ड 2025 हैदराबाद में जारी है, फिनाले 31 मई को होगा। जूलिया मोर्ले ने कहा कि मिस इंग्लैंड ने मां की तबीयत बिगड़ने पर अचानक मिस वर्ल्ड छोड़ने का फैसला किया है। ऑर्गनाइजेशन ने उनकी स्थिति समझते हुए उनके लौटने का बंदोबस्त करवाया है।स्टेटमेंट में मिला के आरोपों पर भी सफाई दी गई है। इसमें लिखा है, दुर्भाग्य से हमारे सामने आया है कि कुछ UK मीडिया आउटलेट ने झूठी और अपमानजनक खबरें पब्लिश की हैं। ये दावे पूरी तरह गलत हैं। मिला मैगी को रिप्लेस करेंगी मिस इंग्लैंड रनर-अप बता दें कि 24 साल की मिला मैगी 7 मई को हैदराबाद पहुंची थीं। 16 मई को ही मिला मैगी ने पेजेंट बीच में ही छोड़ दिया और यूके लौट गईं। मिस वर्ल्ड के 74 साल के इतिहास में पहली बार है, जब इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहीं कंटेस्टेंट को अचानक बदला गया। मिला को मिस इंग्लैंड रनर-अप रिप्लेस किया है।मिला मैगी के जाने पर मिस इंग्लैंड की रनर-अप रहीं चार्लेट ग्रांट ने उन्हें रिप्लेस किया है। जाहिर है कि फिनाले से चंद दिनों पहले हुए इस बदलाव का इंग्लैंड की दावेदारी पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि सब-टाइटल के लिए कॉम्पिटिशन पहले से जारी है।

बलूचिस्तान पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद नाम के ‘सांप’ को पाला वह अब उसे ही डस रहा है। आतंकवादियों को पालना अब पूरे पाकिस्तान को पड़ रहा है। दसअसल, पाकिस्तान में एक बार फिर सेना पर बड़ा हमला हुआ है। बलूचिस्तान में सेना के काफिले पर हुए अटैक में पाक सैनिकों की लाशें बिछ गईं। कराची-क्वेटा हाईवे पर खुजदार के जोरो पॉइंट के पास हुए एक बम धमाके में कम से कम 32 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। खड़ी कार में हुआ विस्फोट कराची-क्वेटा राजमार्ग पर पास विस्फोटक एक खड़ी कार में प्लांट किया गया था। जब सेना की आठ गाड़ियों का काफिला इस कार के पास से गुजरा, तभी विस्फोटक (व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) फट गया। बताया जा रहा है कि तीन गाड़ियां सीधे इसकी चपेट में आईं, जिसमें एक बस भी शामिल थी। उस में पाकिस्तानी सेना के जवान और उनके परिवार के लोग सवार थे। अबतक किसी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी अब तक किसी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन बलूचिस्तान में सक्रिय अलगाववादी गुटों पर शक गहराता जा रहा है। यह इलाका पहले भी सेना और सुरक्षाबलों के काफिलों पर हमलों का गवाह रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला पाकिस्तानी सेना की कमजोर सुरक्षा रणनीति और बलूच विद्रोहियों की बढ़ती ताकत का संकेत है। हमले के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। यह घटना पाकिस्तान की आतंरिक सुरक्षा चुनौतियों को एक बार फिर उजागर करती है, खासकर बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में, जहां दशकों से अस्थिरता बनी हुई है। घटना को छुपाने की कोशिश गौरतलब है कि, पाक सेना के अधिकारी अपनी इस सुरक्षा चूक को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आंतरिक स्रोतों के मुताबिक अधिकारी कथित तौर पर कहानी को बदलने के प्रयास में इस घटना को एक स्कूल बस पर हमले के रूप में दिखा रहे हैं। बता दें कि, पाकिस्तान का दूर-दराज इलाकों से आतंकी घटनाओं की खबरें पहले आना आम बात थी, लेकिन अब ऐसे हमले पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी होने लगे हैं। जिसके बाद वहां की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं।

वाशिंगटन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर हमला बोला है. ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में में पढ़ रहे लगभग 31 फीसदी विदेशी छात्रों की डिटेल्स मांगी है. यह तब है जबकि शुक्रवार को एक अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप प्रसाशन के कदम पर अस्थायी रोक लगाई थी. इसके बाद ट्रंप के बयान ने अमेरिका में हायर एजुकेशन और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी शामिल हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि हार्वर्ड में पढ़ने वाले लगभग 31% छात्र विदेशी हैं और यूनिवर्सिटी इन छात्रों की जानकारी देने में टालमटोल कर रही है. उन्होंने लिखा, “हार्वर्ड यह क्यों नहीं कह रहा है कि उनके लगभग 31% स्टूडेंट्स विदेशी देशों से हैं और फिर भी वे देश, जिनमें से कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं हैं, वे अपने छात्रों की शिक्षा के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करते हैं और न ही वे कभी ऐसा करने का इरादा रखते हैं.” ट्रंप ने आगे लिखा, “हम जानना चाहते हैं कि वे विदेशी छात्र कौन हैं, यह एक उचित अनुरोध है क्योंकि हम हार्वर्ड को अरबों डॉलर देते हैं, लेकिन हार्वर्ड बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है. हम उन नामों और देशों को जानना चाहते हैं. हार्वर्ड के पास $52,000,000 (भारतीय रुपयों में चार अरब से ज्यादा फंड) हैं, इसका इस्तेमाल करें और फेडरेल गवर्नमेंट से आपको पैसे देना जारी रखने के लिए कहना बंद करें!” विवाद की शुरुआत: हार्वर्ड पर क्या हैं आरोप? ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम (SEVP) सर्टिफिकेशन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया. इस सर्टिफिकेशन के बिना, हार्वर्ड नए विदेशी छात्रों को दाखिला नहीं दे सकता और वर्तमान में पढ़ रहे लगभग 7,000 विदेशी छात्रों को दूसरी यूनिवर्सिटीज में ट्रांसफर करना होगा, वरना उनका वीजा स्टेटस खतरे में पड़ जाएगा. होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने हार्वर्ड पर “हिंसा, यहूदी-विरोधी भावना, और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समन्वय” को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. नोएम ने कहा कि यह एक “चेतावनी” है कि सभी यूनिवर्सिटीज को कानून का पालन करना होगा और यह विदेशी छात्रों को दाखिला देने का “विशेषाधिकार” है, न कि अधिकार. ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड के 2.2 बिलियन डॉलर के संघीय अनुदान और 450 मिलियन डॉलर के अतिरिक्त फंड को फ्रीज कर दिया है. प्रशासन ने यूनिवर्सिटी से डाइवर्सिटी, इक्विटी, और इन्क्लूजन (DEI) कार्यक्रमों को बंद करने, प्रवेश नीतियों में बदलाव करने, और मध्य पूर्व से संबंधित कुछ शैक्षणिक कार्यक्रमों की ऑडिट करने की मांग की थी, जिसे हार्वर्ड ने ठुकरा दिया. हार्वर्ड का जवाब और कानूनी कदम हार्वर्ड ने इस कदम को “गैरकानूनी” और “प्रतिशोधात्मक” करार देते हुए तुरंत बोस्टन की संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया. यूनिवर्सिटी ने अपनी शिकायत में कहा कि यह फैसला अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन, ड्यू प्रोसेस क्लॉज, और प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम का “खुला उल्लंघन” है. हार्वर्ड ने तर्क दिया कि इस कदम से यूनिवर्सिटी और इसके 7,000 से अधिक वीजा धारक छात्रों पर “तत्काल और विनाशकारी प्रभाव” पड़ेगा. हार्वर्ड ने कहा, “सरकार ने एक झटके में हार्वर्ड के छात्र समुदाय का एक-चौथाई हिस्सा, यानी अंतरराष्ट्रीय छात्रों को, खत्म करने की कोशिश की है, जो यूनिवर्सिटी और इसके मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. बिना अंतरराष्ट्रीय छात्रों के, हार्वर्ड, हार्वर्ड नहीं.” यूनिवर्सिटी ने यह भी बताया कि 2024-2025 सत्र में इसके लगभग 6,800 अंतरराष्ट्रीय छात्र हैं, जो कुल नामांकन का 27% हैं. ट्रंप के कदम पर कोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक शुक्रवार को, बोस्टन की जिला जज एलिसन बरोज ने ट्रंप प्रशासन के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी, ताकि इस मामले की पूरी सुनवाई हो सके. जज ने कहा कि हार्वर्ड को इस कदम से नुकसान हो सकता है. अगली सुनवाई 27 और 29 मई को निर्धारित की गई है.  

वाशिंगटन अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में एक बार फिर चीन की विस्तारवादी नीति और भारत के लिए उसकी सामरिक चुनौती पर चिंता जताई गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा नीति वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करने, चीन का सामना करने और भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित रहेगी. भारत, चीन को अपना मुख्य प्रतिद्वंद्वी मानता है. जबकि पाकिस्तान को एक सीमित सुरक्षा समस्या के रूप में देखता है जिसे नियंत्रण में रखा जा सकता है. PLA के सैन्य अड्डों की योजना, भारत के लिए खतरे की घंटी रिपोर्ट के अनुसार, चीन अपने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के सैन्य ठिकाने बर्मा (म्यांमार), पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में स्थापित करने की योजना पर विचार कर रहा है. यदि ऐसा होता है तो यह भारत के लिए गंभीर सामरिक खतरा बन सकता है क्योंकि ये देश भारत की सीधी समुद्री और थल सीमाओं के निकट हैं. यह ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ रणनीति का ही हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत चीन हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है. अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रयास चीन की वैश्विक सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की मंशा को दर्शाता है और इससे भारत की सुरक्षा स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, मई 2024 के मध्य में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सीमा पार गोलीबारी और हमलों के बावजूद भारत की रणनीतिक सोच में चीन को प्राथमिक खतरे के रूप में देखा जा रहा है. भारत, चीन के प्रभाव को संतुलित करने और वैश्विक नेतृत्व भूमिका को मजबूत करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में द्विपक्षीय रक्षा साझेदारियों को प्राथमिकता दे रहा है, जिसके अंतर्गत सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, हथियार बिक्री और सूचनाओं का आदान-प्रदान शामिल है. भारत ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में त्रिपक्षीय सहभागिता भी बढ़ाई है और ‘क्वाड’, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और ASEAN जैसे बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है. चीन से तनाव कम, लेकिन सीमा विवाद बरकरार रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अक्टूबर 2024 के अंत में भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के दो विवादित इलाकों से सेनाएं पीछे हटाने पर सहमति बनाई. हालांकि यह कदम सीमावर्ती तनाव को कुछ हद तक कम करता है, लेकिन सीमा विवाद अब भी अनसुलझा है. गौरतलब है कि 2020 में इसी इलाके में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प में जानें गई थीं. PAK के आतंकी ठिकानों पर भारत की मिसाइल कार्रवाई अप्रैल 2024 के अंत में जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद से जुड़े ढांचागत ठिकानों पर मिसाइल हमले किए. इसके बाद 7 से 10 मई के बीच दोनों देशों के बीच कई दौर की मिसाइल, ड्रोन, और ‘लोइटरिंग म्यूनिशन’ (आत्मघाती ड्रोन) से हमले हुए और भारी गोलीबारी भी हुई. 10 मई तक दोनों पक्षों के बीच पूर्ण युद्धविराम पर सहमति बन गई. रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान तेजी से अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को आधुनिक बना रहा है और भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है. यह रणनीति पाकिस्तान की सैन्य सोच और सीमा पर उसकी आक्रामकता को दर्शाती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान मुख्य रूप से चीन की आर्थिक और सैन्य उदारता पर निर्भर है. चीन से मिले संसाधनों और तकनीकी सहायता के बल पर पाकिस्तान ना सिर्फ अपने सैन्य ढांचे को मजबूत कर रहा है, बल्कि परमाणु क्षमताओं को भी विस्तार दे रहा है. एक्सपर्ट के मुताबिक, चीन-पाकिस्तान गठजोड़, भारत के लिए सामरिक रूप से दोहरा खतरा पैदा कर रहा है. एक तरफ LAC पर चीन का दबाव और दूसरी तरफ पाकिस्तान की परमाणु और सीमा पार पॉलिसी टेंशन बढ़ा रही है. पाकिस्तानी सेना के फोकस में रहेगा सीमा पार संघर्ष रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले साल में पाकिस्तान की सेना की शीर्ष प्राथमिकताओं में क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ सीमा पार झड़पें शामिल रहेंगी. भारत के साथ सीमावर्ती तनाव, आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियां और कश्मीर को लेकर आक्रामक बयानबाजी इसी पॉलिसी का हिस्सा हैं. यह बात खासतौर पर उल्लेखनीय है कि भारत पहले ही कई मौकों पर पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद और नियंत्रण रेखा (LoC) पर संघर्ष विराम उल्लंघनों को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चिंता जता चुका है. रूस के साथ संबंध कायम, लेकिन निर्भरता घटी भारत 2025 तक रूस के साथ अपने संबंध बनाए रखेगा, क्योंकि वो इन्हें अपने आर्थिक और रक्षा हितों के लिए जरूरी मानता है. रिपोर्ट के मुताबिक, भले ही मोदी सरकार ने रूस से सैन्य उपकरणों की नई खरीदारी में कटौती की हो, लेकिन रूस निर्मित टैंकों और लड़ाकू विमानों के बड़े भंडार के रख-रखाव के लिए अब भी भारत को रूसी स्पेयर पार्ट्स पर निर्भर रहना पड़ता है. यह सहयोग चीन-रूस के नजदीकी संबंधों के संतुलन के रूप में भी देखा जा रहा है. ‘मेड इन इंडिया’ पर जोर, सैन्य आधुनिकीकरण जारी भारत इस वर्ष भी ‘मेड इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देगा, ताकि घरेलू रक्षा उद्योग को सशक्त किया जा सके और सप्लाई चेन की चिंताओं को कम किया जा सके. भारत ने 2024 में अपनी सैन्य क्षमताओं के आधुनिकीकरण को जारी रखा. भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि-I प्राइम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (MRBM) और अग्नि-V मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल (MIRV) का परीक्षण किया. इसके साथ ही भारत ने अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी को भी नौसेना में शामिल किया, जिससे उसकी परमाणु त्रयी (nuclear triad) को मजबूती मिली.  

मुंबई इस बार देश में मॉनसून की एंट्री समय से पहले ही हो गई है। इससे गर्मी की मार झेल रहे लोगों को काफी राहत मिली है। केरल में पहुंचने के बाद अब और कई राज्यों में मॉनसून पहुंच गया है, जोकि किसी खुशखबरी से कम नहीं है। महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्यों में मॉनसून के पहुंचने से झमाझम बारिश शुरू हो गई है। हालांकि, अभी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मॉनसून के पहुंचने में तीन दिन बाकी हैं। मौसम विभाग ने कहा कि मॉनसून रविवार को अरब सागर, कर्नाटक, पूरे गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, उत्तरी बंगाल की खाड़ी और मिजोरम के कुछ हिस्सों, मणिपुर और नागालैंड के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। आईएमडी ने कहा, ”मॉनसून की उत्तरी सीमा देवगढ़, बेलगावी, हावेरी, मांड्या, धर्मपुरी, चेन्नई, आइजोल, कोहिमा से होकर गुजरती है। मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों, बेंगलुरु समेत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के बचे हुए हिस्सों, पश्चिम-मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों और अगले तीन दिनों में पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।” महाराष्ट्र में, तटीय कोंकण और मुंबई में पिछले दो दिनों से भारी प्री-मॉनसून बारिश हो रही है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने शनिवार को केरल में दस्तक दी, जो 2009 के बाद से भारतीय मुख्य भूमि पर इसका सबसे पहले आगमन था, जब यह 23 मई को दक्षिणी राज्य में पहुंचा था। आम तौर पर, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 1 जून तक केरल में अपनी शुरुआत करता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर करता है। यह 17 सितंबर के आसपास उत्तर-पश्चिम भारत से पीछे हटना शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस चला जाता है। यह आमतौर पर 7 जून के आसपास महाराष्ट्र और 11 जून को मुंबई पहुंचता है।  

रूस कैदियों की रिहाई के बीच रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर 367 ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। इस हमले से यूक्रेन में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। यह युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बताया जा रहा है। जानकारी के मुकाबले हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है जिसमें तीन बच्चे भी शामिल हैं। वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी एयर फोर्स ने रूस के 266 ड्रोन और 45 मिसाइलों को मार गिराया। हालांकि नुकसान को पूरी तरह रोका नहीं जा सका। इस हमले में अपार्टमेंट्स और इमारतों को नुकसान हुआ है। कीव का कहना है कि रूस बलिस्टिक मिसाइल से भी हमला करने में चूक नहीं रहा है। जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया जिम्मेदार दक्षिणी यूक्रेन के मिकोलाइव में रूस के ड्रोन अटैक में एक 77 साल के बुजुर्ग की जान चली गई। इसके अलावा एक अपार्टमेंट बुरी तरह तहस-नहस हो गया। इमारत के चारों पर मलबा पड़ा हुआ है। इस हमले के बाद वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक बार फिर अमेरिका को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ही जिम्मेदार हैं। जेलेंस्की ने कहा, अमेरिका और विश्व की चुप्पी व्लादिमीर पुतिन का उत्साहवर्धन कर रही है। रूस यूक्रेन पर आतंकी हमले कर रहा है। क्या यह उसपर प्रतिबंध लगाने के लिए काफी नहीं है? उन्होंने कहा कि बिना दबाव के कुछ भी बदलने वाला नहीं है। वहीं रूस और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों में ऐसे ही तबाही मचाते रहेंगे। वहीं रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 95 ड्रोन मार गिरए हैं। इनमें से 12 को मॉस्को के पास इंटरसेप्ट किया गया। बता दें कि तुर्की में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच शांति वार्ता हुई थी। दो घंटे से भी कम की इस बातचीत में कोई हल नहीं निकल पाया। यूक्रेन चाहता था कि रूस कम से कम एक महीने के सीजफायर के लिए तैयार हो। इसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। वहीं रूस सीजफायर के लिए तैयार नहीं था। दोनों देशों के बीच 1000 बंदियों की रिहाई को लेकर डील हुई थी।