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जल संरचनाओं के स्थल चयन के लिये जीआईएस तकनीक का उपयोग

जल गंगा संवर्धन अभियान में गाँव तक पहुँचने वाली नहरों की सफाई के कार्य को भी प्राथमिकता दी जा रही जल संरचनाओं के स्थल चयन के लिये जीआईएस तकनीक जल संरचनाओं के स्थल चयन के लिये जीआईएस तकनीक का उपयोग भोपाल प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संचयन और जल संरक्षण को लेकर विभिन्न गतिविधियाँ जन-भागीदारी के साथ की जा रही हैं। ग्राम पंचायतों में तालाब गहरीकरण और नये तालाबों के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने रुचि प्रकट की है। इसके साथ ही गाँव तक पहुँचने वाली नहरों की सफाई के कार्य को भी प्राथमिकता दी जा रही है। यह अभियान प्रदेश में 30 जून तक संचालित होगा। जल संरचनाओं के स्थल चयन के लिये जीआईएस तकनीक ग्वालियर जिले में वर्षा जल सहेजने के लिये हर ग्राम पंचायत में 4-4 कुओं को रिचार्ज करने का लक्ष्य रखा गया है। लम्बे समय तक पेयजल के प्रमुख स्रोत रहे ऐसे कुएँ, जो सूख चुके हैं, उन्हें रिचार्ज किया जा रहा है। जिले में 965 संरचनाएँ चिन्हित की गयी हैं, जहाँ काम शुरू कर दिया गया है। इस वर्ष 15 नये अमृत सरोवर स्थल चिन्हित किये गये हैं। इनमें से 6 कार्यों की स्वीकृति भी जारी कर दी गयी है। मनरेगा में खेत-तालाबों को भी मंजूरी दी गयी है। खेत-तालाब के स्थल चयन के लिये जीआईएस तकनीक की मदद ली गयी है। इससे पानी की उपलब्धता की जानकारी मिलती है। ग्राम खरखरी में जल चौपाल लगाकर ग्रामवासियों ने बनायी योजना कटनी जिले के ग्राम खरखरी में जल चौपाल लगाकर ग्रामवासियों ने बावड़ी के संरक्षण की योजना तैयार की है। नवांकुर संस्था ने जल संरक्षण के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने के लिये गाँव-गाँव में जन-जागरूकता अभियान चलाया है। जिले में प्राचीन बावड़ियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से जन-भागीदारी से साफ-सफाई का कार्य किया जा रहा है। शेढ़ नदी में बनाये तीन सौ बोरी-बंधान नरसिंहपुर जिले के कई ग्रामों में नदी-नालों एवं झरनों में बोरी-बंधान कर बहते जल को रोककर उसका उपयोग किया जा रहा है। ग्राम पंचायत अंडिया-डोंगरगाँव की शेढ़ नदी में जन-समुदाय की सहभागिता से तीन सौ बोरी-बंधान बनाये गये है। बोरी-बंधान के माध्यम से नदी में बहते पानी को रोका गया और 3 फुट पानी का ठहराव हुआ। पानी का ठहराव होने से किसानों, नागरिकों और पशु-पक्षियों को भरपूर पानी मिलेगा। यह कार्य विकासखण्ड नरसिंहपुर की नवांकुर संस्था और नागरिकों की सहभागिता से किया गया। भगवानपुरा में गोमुख नदी की साफ-सफाई खरगोन जिले के भगवानपुरा में गोमुख नदी की साफ-सफाई की गयी। यह कार्य 30 जून तक चलेगा। कार्य के साथ नागरिकों को जल को सहेजने की शपथ दिलायी गयी। जिले में नवीन जल संग्रहण संरचनाओं के साथ पूर्व से मौजूद जल संग्रहण संरचनाओं का जीर्णोद्धार, जल-स्रोतों और जल वितरण प्रणालियों की साफ-सफाई की जा रही है। जल-स्रोतों के आसपास पौध-रोपण के लिये कार्य-योजना भी तैयार की गयी है।  

आज से शुरू हो सकती हैए मार्गों के चौड़ीकरण की कार्रवाई, 800 से ज्यादा मकान-दुकान प्रभावित होंगे

उज्जैन सिंहस्थ-2028  से पहले मार्गों के चौड़ीकरण की कार्रवाई आज से शुरू होने की संभावना है। चौड़ीकरण का श्रीगणेश वीडी क्लॉथ मार्केट से तेलीवाड़ा चौराहे तक के भाग में भवनों के प्रभावित हिस्सों को हटाने से होगी। नगर निगम ने नोटिस जारी करने के साथ ही फाइलन सेंट्रल लाइनिंग और भवनों के प्रभावित हिस्सों में निशान लगाने जैसी आखिरी कार्रवाई पूरी कर ली है।   टुकड़ो-टुकड़ों में चौड़ीकरण सिंहस्थ को लेकर वीडी क्लॉथ मार्केट (बियावानी), तेलीवाड़ा से ढाबा रोड होते हुए छोटी पुलिया तक और कोयला फाटक से कंठाल होते हुए छत्रीचौक तक मार्ग चौड़ीकरण किया जाना है। दोनों ही मार्गों पर टुकड़ो-टुकड़ों में चौड़ा किया जाएगा ताकि रहवासियों को अधिक परेशानी न हो। शनिवार को निगम टीम ने कोयला फाटक से छत्रीचौक मार्ग पर कोयला फाटक से कंठाल चौराहे तक फाइनल सेंट्रल लाइनिंग की। इसी तरह वीडी क्लॉथ मार्केट से छोटी पुलिया तक मार्ग अंतर्गत बियावानी चौराहा से तेलीवाड़ा चौराहा तक लाइनिंग व भवनों के प्रभावित हिस्सों पर लाल निशान लगाए गए। अब निगम टीम क्षेत्र में अनाउसमेंट कर भवनों के प्रभावित हिस्सों को हटाने का आह्वान करेगी। निगम द्वारा कार्रवाई कर चिह्नित हिस्सों को हटाया जाएगा। चौड़ीकरण के लिए सोमवार को निगम का अमला मशीनों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। शुरुआत वीडी क्लॉथ मार्केट से तेलीवाड़ा चौराहा क्षेत्र में होगी। करीब ४५० मीटर भाग में निगम भवनों के उन भागों को हटाएगा, जो चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं। रहवासियों में हलचल, जगह खाली करने लगे निशान लगाने की कार्रवाई के दौरान क्षेत्रवासियों में हलचल रही। हर कोई नप्ती की कार्रवाई बारीकी से देखने के साथ ही यह पूछता रहा कि कब से चौड़ीकरण शुरू होगा। कुछ लोगों ने नप्ती को लेकर आपत्ति भी थी, जिस पर दोबारा सीमांकन किया गया। इधर कुछ लोगों ने स्वेच्छा से भवन का प्रभावित हिस्सा खाली करना शुरू कर दिया है। जिन दोनों मार्गों का चौड़ीकरण किया जाना है, वह पुराने शहर के व्यस्ततम मार्ग होने के साथ मुख्य बाजार हैं। इन मार्गों का अधिकतर भाग व्यावसायिक है। ऐसे में चौड़ीकरण की कार्रवाई के दौरान क्षेत्र की यातायात व्यवस्था खासी प्रभावित होने की आशंका है। ट्रैफिक डायवर्ट करने की स्थिति बनेगी। 5 से 10 फीट तक टूटेंगे भवन चौड़ीकरण अंतर्गत सेंट्रल लाइनिंग से सडक़ के दोनों ओर भवनों में निशान लगाए हैं। इस आधार पर किसी भवन का 5 फीट तो किसी का 10 फीट से अधिक हिस्सा चौड़ीकरण की जद में आ रहा है। कार्रवाई में चिह्नित भवनों में से कई ५० से ७५ फीसदी तक प्रभावित हो रहे हैं। एक मार्ग पर 546, दूसरे पर 354 भवन प्रभावित वीडी क्लॉथ मार्केट, तेलीवाड़ा से ढाबा रोड होते हुए छोटी पुलिया लंबाई- 1.60 किमी चौड़ा होगा- 15 मीटर भवन प्रभावित होंगे- 546 धार्मिक स्थल- 33 कुल लागत- 26.86 करोड कोयला फाटक से कंठाल होते छत्रीचौक लंबाई- 1.23 किमी चौड़ा होगा- 15 मीटर भवन प्रभावित होंगे- 354 धार्मिक स्थल- 14 लागत- 15 करोड़ चौड़ीकरण को लेकर संबंधित भवन स्वामियों को पूर्व में नोटिस जारी किए जा चुके हैं। सेंट्रल लाइनिंग के साथ भवनों के प्रभावित हिस्सों पर निशान लगाने की कार्रवाई की है। पहले चरण में वीडी क्लॉथ मार्केट से तेलीवाड़ा चौराहे तक चौड़ीकरण किया जाएगा। कुछ ने स्वच्छता से भवन का प्रभावित हिस्सा हटाना शुरू कर दिया है।– आशीष पाठक, निगमायुक्त

CM ने इंदौर में आयोजित द चेंजमेकर कॉन्क्लेव में विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों, युवाओं और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित “द चेंजमेकर कॉन्क्लेव” में विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों, युवाओं और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। हँसी, प्रेरणा और विचारों के आदान-प्रदान से भरपूर यह आयोजन नवाचार, सुशासन और सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित रहा। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि पूरा प्रदेश इंदौर जैसा बने, यही हमारी सोच है। उन्होंने जन विश्वास अधिनियम सहित कई योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि अब उद्योग स्थापना के लिए 29 विभागों की अनुमति की आवश्यकता नहीं रह गई है,  जिससे औद्योगिक विकास को गति मिली है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा फिल्म निर्माण,  वेब सीरीज जैसे प्रोजेक्ट्स को पर्यटन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है और अनुदान की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों, युवाओं , महिलाओं और किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में खेल स्टेडियम और हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, पाँच रुपये में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है और जल उपयोग की दिशा में भी ठोस कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बैंड गठित  किए गए। स्वागत भाषण में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि विकट परिस्थितियों के बावजूद, इन चेंजमेकर्स अपने-अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाए हैं। यह कार्यक्रम राजनीति और समाज के बीच एक सार्थक सेतु का कार्य करेगा। नगरीय विकास एवं आवास कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, सुमित मिश्रा सहित जनप्रतिनिधि और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के चेंजमेकर उपस्थित रहे। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने क्लाइमेट मिशन इंदौर की रिपोर्ट का विमोचन किया। उन्होंने ग्राम पंचायत, ई- कोर्ट, कृषि, खेल, न्यायपालिका, डेयरी जैसे विविध विषयों पर चर्चा करते हुए प्रतिभागियों के सवालों के जवाब भी दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कार्यक्रम की “मूल भावना बहुत अच्छी है। सरकार के माध्यम से हम प्रयासरत हैं कि प्रदेश में प्रत्येक श्रेणी के नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ मिलें। ‘ द चेंजमेकर कॉन्क्लेव’ सकारात्मक पहल का उत्कृष्ट उदाहरण है।”  

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अखिल भारतीय फिरोजिया ट्राॅफी 2025 टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन

खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देने सरकार ने किया दोगुना खेल बजट : मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में तैयार किए जा रहे है खेल के सर्व सुविधायुक्त मैदान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अखिल भारतीय फिरोजिया ट्राॅफी 2025 टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में अखिल भारतीय फिरोजिया ट्राॅफी 2025 टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन क्षीरसागर स्टेडियम पर हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा की खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने खेल बजट दोगुना कर दिया है। राज्य सरकार  ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी।  प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में खेल के सर्व सुविधायुक्त मैदान सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे है। खेलो को शिक्षा नीति का अभिन्न अंग बनाकर खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों को भी महत्वपूर्ण पद दिए जायेंगे। यह सब प्रयास से प्रदेश को देश में खेल का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। प्राचीन काल से खेल पुरुषार्थ की सबसे अनूठी मिसाल है। खेल के मैदानों में अब आधुनिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे रात में भी खेलो का आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन में भी विश्व स्तरीय खेल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उज्जैन में जल्द ही एस्ट्रोटर्फ मैदान का निर्माण कर विश्वस्तरीय सुविधा हॉकी के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अखिल भारतीय फिरोजिया ट्रॉफी में इंदौर और ओडिशा की टीमें फाइनल खेल रही है। दोनों टीम खेल भावना से खेल खेले और जीत का संपूर्ण प्रयास करें। जल्द ही हमारे प्रदेश एवं जिले से निकले खिलाड़ी भविष्य में रणजी खेल कर देश की टीम में चयनित हो और विश्व कप जीत कर जिले का नाम रौशन करें, यही मंगलकामनाएं है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में विश्व के विभिन्न देशों के उद्योगपतियों द्वारा निवेश कर औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही है। प्रदेश और जिला नित नई विकास की ऊंचाईयां छू रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पहलगाम हमले का बदला भारतीय सेना द्वारा संपूर्ण रूप से लेकर भारत को गौरवान्वित किया है । मुख्यमंत्री डॉ. यादव को कार्यक्रम के अंत में ट्रॉफी का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, जनप्रतिनिधि संजय अग्रवाल,रवि सोलंकी एवं अन्य जनप्रतिनिधि और खिलाड़ी उपस्थित रहे। धार्मिक नगरी उज्जैन में रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता “अखिल भारतीय फिरोजिया ट्राफी 2025’’का आयोजन 05 मई से 11 मई 2025 तक नगर के मध्य स्थित क्षीर सागर खेल मैदान पर किया गया। सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा पिता स्व. भूरेलाल जी फिरोजिया की स्मृति मे विगत 20 से आयोजन किया जा रहा है।  

अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर तासी शेरपा को 5 साल का कठोर कारावास

अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर तासी शेरपा को 5 साल का कठोर कारावास मध्यप्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की ऐतिहासिक कार्रवाई भोपाल अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर तासी शेरपा को 9 साल की जाँच के बाद ट्रॉयल कोर्ट नर्मदापुरम ने 9 मई, 2025 को सुनवाई के बाद 5 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। तस्कर तासी शेरपा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में 25 जनवरी, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम में जुलाई-2015 में बाघ के अवैध शिकार और बाघ की हड्डियों की चीन में अवैध तस्करी के प्रकरण में अपराधी तस्कर तासी शेरपा को स्टेट टाइगर फोर्स को विवेचना के लिये सौंपा गया था। स्टेट टाइगर फोर्स ने एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी नर्मदापुरम ने 27 आरोपियों को दोषी ठहराया था। स्टेट टाइगर फोर्स ने वैज्ञानिक विवेचना करते हुए तासी शेरपा के ब्रेन मेपिंग और नार्को एनालिसिस करवाया। इससे उसके खिलाफ महत्वूर्ण सबूत मिले, जिसके अतिरिक्त साइबर डेटा भी एकत्रित कर न्यायालय में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में पेश किया गया। जाँच के दौरान एसटीएसएफ ने इंटरपोल, वन्य-जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सहायता भी ली गयी। तासी शेरपा अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्करी गिरोह की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसका नेटवर्क भारत, नेपाल, भूटान और चीन तक फैला हुआ है। तासी शेरपा मूल रूप से तिब्बत का निवासी है। शेरपा की जमानत को मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय जबलपुर ने खारिज कर दिया था। इसके बाद जुलाई-2024 में उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में जमानत याचिका दायर की गयी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी याचिका को खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रॉयल कोर्ट को एक साल के भीतर ट्रॉयल पूरा करने के निर्देश दिये थे। यह देश का पहला मामला है, जिसमें शिकारियों, कुरियर, बिचौलियों और तस्करों सहित 28 व्यक्तियों के पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर दोषी ठहराया गया। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर तासी शेरपा पर सफलतापूर्वक मुकदमा चलाकर दोषी ठहराया गया। इस कार्य में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।  

एमपी-यूपी इकोनॉमिक कॉरिडोर छतरपुर के लिए वरदान साबित, बुंदेलखंड के पिछड़े जिलों को लाभ मिलेगा

छतरपुर एमपी-यूपी इकोनॉमिक कॉरिडोर छतरपुर जिले के लिए वरदान साबित होने वाला है. इसके बनने से बुंदेलखंड के पिछड़े जिलों को इसका लाभ मिलेगा. इसके चलते अभी से जमीन के दाम बढ़ने लगे हैं. सागर- कानपुर फोरलेन के काम में लगातार रफ्तार बढ़ रही है.अधिकारियों ने भी अधिग्रहित की गई जमीनों का मुआवजा देना शुरू कर दिया है. 223 किमी लंबा फोरलेन हो रहा तैयार सागर से कबरई तक जाने वाला 223.7 किमी लंबा फोरलेन एमपी और यूपी के औद्योगिक शहरों को जोड़ने का काम करेगा. ये फोरलेन सागर से शुरू होकर बंडा, शाहगढ, बड़ामलहरा, छतरपुर, गढ़ीमलहरा, श्रीनगर और महोबा होते हुए बनाया जा रहा है. इस फोरलेन की अनुमानित लागत 2653 करोड़ रुपए है और भविष्य में इसे लखनऊ से जोड़ दिया जाएगा. आसमान छूने लगे जमीनों के दाम सागर से कानपुर तक बन रहा एमपी-यूपी इकोनॉमिक कॉरिडोर आने वाले दिनों में बुंदेलखंड के कुछ जिलों के लिए वरदान साबित होगा. इसका असर भी अब दिखने लगा है. छतरपुर जिले में जहां-जहां से फोरलेन निकलेगी, वहां के जमीनों के दाम आसमान छूने लगे हैं. आने वाले दिनों में छतरपुर केन्द्र बिंदु बनेगा तो छतरपुर से अयोध्या, बनारस, कानपुर और लखनऊ का सफर आसान हो जाएगा. एमपी-यूपी इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत सागर-कबरई फोरलेन प्रोजेक्ट का काम तेज गति से चल रहा है. इस हाईवे का बड़ा हिस्सा बुंदेलखंड से गुजर रहा है, इसलिए यहां के कई जिलों को बड़ा फायदा मिलेगा. छतरपुर की 4 तहसीलों से गुजरेगा हाईवे छतरपुर जिले की 4 तहसीलों से यह हाईवे गुजरेगा. जिसमें बड़ामलहरा, छतरपुर, महाराजपुर, नौगांव से होते हुए यूपी के महोबा, कबरई होते हुए निकलेगा. वहीं जिन लोगों की इस हाईवे में जमीन अधिग्रहण हुई है उनको सरकार के द्वारा मुआवजा मिलना शुरू हो गया है. हाईवे बनने के बाद जिले की तस्वीर और तकदीर बदलेगी. रोजगार के साधन आने की संभावना दिखाई दे रही तो बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलने के असर भी बनेंगे. सागर से कबरई तक 5 फेज में हो रहा काम छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर ने बताया कि “नेशनल हाईवे 34 पर सागर से कानपुर तक कबरई-सागर मार्ग पर फोरलेन बनाया जा रहा है. सागर से कबरई तक फोरलेन का काम 5 फेज में किया जा रहा है. फेज-2 में होने वाले निर्माण के लिए हीरापुर साठिया घाट इलाके में निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है. वहीं फेज-1 में सागर से मोहारी तक काम जारी है, जो करीब 38 किलोमीटर का फोरलेन छतरपुर के बड़ामलहरा तक बन रहा है. इसी तरह 5वें फेज में यह काम पूरा होगा. सागर से कानपुर तक फोरलेन हाईवे बनाने के लिए अप्रैल 2023 में डीपीआर मंजूर हुआ था और इसे साल 2026 तक तैयार करना है लेकिन 2027 तक इसके पूरा होने की संभावना बताई जा रही है.” इन कंपनियों को मिला ठेका इस प्रोजेक्ट की आधारशिला केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जनवरी 2023 में रखी थी. एनएचएआई ने साल 2026 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा है. इस प्रोजेक्ट के तहत 223 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाना है. पहले फेज के तहत सागर से मोहारी गांव तक 50 किलोमीटर लंबे हाईवे का काम एनएचएआई की सागर इकाई के अधीन तेजी से चल रहा है. छतरपुर जिले की सीमा में साठिया घाटी से चौका गांव तक तीसरे फेज में काम किया जाना है, इसका टेंडर वेल्जी रत्ना सोराठिया इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला है. तीसरे फेज में 55 किलोमीटर लंबा फोरलेन सडक का निर्माण 717 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा. चौका गांव से कैमाहा बैरियर तक चौथे फेज में कुल 43 किलोमीटर लंबे फोरलेन का निर्माण किया जाना है. इसका टेंडर एमकेसी इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात को मिला है। चौथे फेज में 43 किलोमीटर लंबी सडक 688 करोड़ रुपए की लागत से कंपनी निर्माण करेगी.

इस वर्ष लगभग 9 लाख किसानों से 77 लाख 74 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन हुआ: खाद्य मंत्री राजपूत

भोपाल खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किसानों के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा के परिणामस्वरूप इस वर्ष  लगभग 9 लाख किसानों से 77 लाख 74 हजार  मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन हुआ है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष 48 लाख 38 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन हुआ था। मंत्री श्री राजपूत ने किसानों के हित में मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा दिये गये बोनस पर उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि गेहूँ के उपार्जन में मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया है कि किसानों से उपार्जित गेहूँ में से 73 लाख 51 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ का सुरक्षित भण्डारण भी किया जा चुका है। किसानों को उपार्जित गेहूँ का भुगतान भी लगातार किया जा रहा है। अभी तक लगभग 17 हजार 870 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रूपये है और राज्य सरकार द्वारा 175 रूपये प्रति क्विंटल बोनस दिया गया है। इस तरह से गेहूँ की खरीदी 2600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से की गयी।  

सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, इस पदों पर निकली भर्ती, इच्छुक उम्मीदवार 16 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं

जबलपुर अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. क्योंकि कृषि विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है. इच्छुक उम्मीदवार 16 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.   इस पदों पर निकली भर्ती बता दें कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की ओर से जारी गई इस भर्ती में 80 पदों के लिए एप्लीकेशन मांगे गए हैं. वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख के लिए 7, विषय विशेषज्ञ के लिए 60, विस्तार शिक्षा के लिए 8, कृषि इंजीनियरिंग के लिए 7, वन्य-विद्या के लिए 3, कृषि विज्ञान के लिए 7 और बागवानी के लिए 5 पद पर भर्ती जारी की गई है. इसके अलावा पशु चिकित्सा के लिए 7, पौध प्रजनन और आनुवंशिकी के लिए 5, पौध संरक्षण के लिए 8, मृदा विज्ञान और कृषि रसायन के लिए 5, खाद्य विज्ञान के लिए 1, प्रोग्रामर सहायक कंप्यूटर के लिए 3, प्रोग्रामर सहायक-लैब तकनीशियन के लिए 6 और फार्म प्रबंधक के लिए 4 पदों वैकेंसी निकाली है. आवेदन शुल्क आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य श्रेणी के लिए 1 हजार रुपए और SC/ST/OBC/PWD/EWS के लिए 400 रुपये निर्धारित किया गया है. उम्मीदवार फीस बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन पत्र संबंधित विश्वविद्यालय के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या पोस्ट के जरिए भेजना होगा. योग्यता इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए. जैसे वरिष्ठ वैज्ञानिक और विशेषज्ञ पदों के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री या डॉ. की डिग्री के साथ 8 वर्षों का अनुभव भी आवश्यक है। अन्य पदों के लिए योग्यताएँ अलग-अलग हैं, जिनमें BSc, MSc, B.Tech, और M.Tech जैसी योग्यताएं शामिल हैं. चयन प्रक्रिया चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा. उम्मीदवारों को अपनी पात्रता के अनुसार इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. सैलरी इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को अच्छी-खासी सैलरी मिलेगी. वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख के लिए 37 हजार 400 रुपए– 67 हजार + ग्रेड पे 9 हजार रुपए, विषय विशेषज्ञों के लिए 15 हजार 600 रुपए – 39 हजार रुपए + ग्रेड पे 5 हजार 400 रुपए और T-4 के पदों पर 9 हजार 300 रुपए – 34 हजार 800 रुपए + ग्रेड पे 4 हजार 200 रुपए मिलेंगे.

सिंहस्थ 2028 को लेकर इंदौर में तैयारियां शुरू, अब एमआर-10 का रेलवे ओवर 8 लेन का होगा, 2026 तक काम पूरा करना होगा

इंदौर एमआर-10 का रेलवे ओवर ब्रिज 4 की जगह 8 लेन का होगा। इससे सिंहस्थ से पहले मार्ग पर बॉटल नेक की स्थिति खत्म हो जाएगी। 48.82 करोड़ में बनने वाले ओवर ब्रिज के लिए आइडीए ने टेंडर जारी कर दिया है। ठेकेदार कंपनी को वर्ष 2026 तक काम पूरा करना होगा।  सिंहस्थ 2028 को लेकर इंदौर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। उज्जैन की ओर जाने वाली अहम सड़क एमआर-10 पर बने रेलवे ओवर ब्रिज पर बॉटल नेक की स्थिति रहती है, क्योंकि यहां रेलवे ओवर ब्रिज 4 लेन का है, जबकि बाकी सड़क 8 लेन की है। आइडीए ने यहां 8 लेन बनाने का प्रस्ताव रेलवे को भेजा था, जिसे हाल ही में रेलवे ने मंजूरी दी। आइडीए 15 दिन में ठेकेदार कंपनी का चयन कर लेगा। 18 माह में ठेकेदार कंपनी काम पूरा करेगी। 50 हजार वाहन रोज गुजरते हैं विजय नगर सहित शहर के पूर्वी क्षेत्र को एयरपोर्ट और उज्जैन रोड से जोड़ने में एमआर-10 सड़क अहम है। यहां 50 हजार से अधिक वाहन नियमित रूप से आते-जाते हैं। दो दशक पहले आइडीए ने रेलवे ओवर ब्रिज बनवाया था और 17 साल तक टोल लिया गया। उत्तरी हिस्से में बनेगा ब्रिज एमआर-10 के दक्षिणी हिस्से में मेट्रो ट्रेन का ट्रैक व स्टेशन बनाया गया है। 8 लेन रेलवे ओवर ब्रिज उत्तरी हिस्से में बनेगा। यानी लवकुश चौराहे से विजय नगर आने वाले रास्ते के बाईं तरफ होगा। मौजूदा मार्ग लवकुश चौराहे की ओर जाने वाला हो जाएगा। ये भी पढें – NH-44 पर बनेगी सर्विस रोड, नितिन गडकरी ने दिए निर्देश 27 लाख रुपए जमा कराई फीस रेलवे ट्रैक के ऊपर ब्रिज बनाने में कठिन काम रेलवे की मंजूरी होता है। कुछ महीने पहले आइडीए ने 27 लाख फीस जमा कराई। इस पर रेलवे ने जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग को मंजूरी दी। इसकी लंबाई 713.5 मीटर, चौड़ाई 14.50 मीटर तो रेलवे के ऊपर का हिस्सा 18 मीटर रहेगा। रेलवे के ऊपर का हिस्सा रेलवे ही बनाता है। एमआर-10 के रेलवे ओवर ब्रिज को 8 लेन किया जा रहा है। वर्तमान के फोर लेन ओवर ब्रिज के साथ 4 लेन और बनाई जाएगी। इसका टेंडर जारी कर दिया है। 2026 के अंत तक ठेकेदार कंपनी को काम पूरा करना होगा। -आरपी अहिरवार, सीईओ, आइडीए

जल गंगा संवर्धन अभियान: 4 हजार 700 का मिला था लक्ष्य, बनाए 4 हजार 838

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश पुराने जल स्त्रोतों को सहेजने, नया जीवन देने और किसानों को सिंचाई व पीने के लिए नलकूप, कुओं से पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) अंतर्गत खेत तालाब, कूप रिचार्ज पिट, सोख्ता गड्ढ़ा, बोरी बंधान सहित बारिश का पानी रोकने के लिए अन्य कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए सभी जिलों को लक्ष्य भी दिया गया है। खंडवा जिला प्रदेश का पहला ऐसा जिला बना है, जिसने कूप रिचार्ज पिट निर्माण में 100 फीसदी का लक्ष्य हासिल किया है। 4 हजार 700 का मिला था लक्ष्य, बनाए 4 हजार 838 जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत खंडवा जिले को 4 हजार 700 कूप रिचार्ज पिट बनाने का लक्ष्य मिला था, जिसे समय से पहले और लक्ष्य से अधिक पूरा कर लिया गया है। जिले में 4 हजार 838 कूप रिचार्ज पिट बनाए गए हैं। जिला पंचायत सीईओ खंडवा नागार्जुन बी. गौड़ा ने बताया कि कलेक्टर ऋषव गुप्ता के मार्गदर्शन में जिले में 15 हजार कूप रिचार्ज पिट बनाए जा रहे हैं, करीब 10 हजार का कार्य प्रगतिरत है। जल संचय, जन भागीदारी अभियान में देश में तीसरे नंबर पर है खंडवा जिला बारिश के पानी का संचयन करने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ” जल संचय, जन भागीदारी अभियान राष्ट्रीय अभियान चलाया जा रहा है, इसमें देश के सभी जिलों में बारिश के पानी को एकत्र करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज पिट, स्टॉप डैम, सोख्ता गड्ढा सहित विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश का खंड़वा जिला 7 मई की स्थिति में देश में तीसरे नंबर पर है। 30 मार्च 2025 से 30 जून 2025 तक चलेगा अभियान प्रदेश में बारिश के पानी को सहेजने, पुराने जल स्रातों को संवारने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेशभर में 30 मार्च 2025 से 30 जून 2025 तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। कूप रिजार्च पिट के फायदे कूप रिचार्ज पिट, जिसे रिचार्ज शाफ्ट या रिचार्ज पिट भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भू-जल स्तर को बढ़ावा देना है। बारिश का पानी जमीन के अंदर रिसने से भू-जल स्तर बढ़ता है। साथ ही कूप या नलकूपों के सूखने की संभावना भी कम रहती है। साथ ही सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बनी रहती है।  

खेलों में नई क्रांति: सरकार ने दोगुना किया खेल बजट, विधानसभा स्तर पर बनेंगे अत्याधुनिक मैदान – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

New revolution in sports: Government has doubled the sports budget, ultra-modern grounds will be built at Vidhan Sabha level – Chief Minister Dr. Mohan Yadav भोपाल ! मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने क्षीरसागर स्टेडियम, उज्जैन में आयोजित अखिल भारतीय फिरोजिया ट्रॉफी 2025 के समापन समारोह में खेलों के क्षेत्र में सरकार की दूरदर्शी नीति की घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल बजट को दोगुना कर दिया है। साथ ही, ओलंपिक पदक विजेताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक खेल मैदानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जहाँ खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि खेल अब केवल मनोरंजन या प्रतियोगिता नहीं, बल्कि शिक्षा नीति का एक अभिन्न हिस्सा होंगे। खेल प्रशिक्षकों और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासन में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। खेलों से राष्ट्रीय गौरव का निर्माण मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, “खेल केवल शरीर को नहीं, बल्कि चरित्र को भी गढ़ते हैं। प्राचीन भारत में खेलों को पुरुषार्थ का प्रतीक माना गया, और आज हम उसी भावना को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर पुनर्जीवित कर रहे हैं।” उन्होंने यह भी बताया कि उज्जैन में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड जल्द ही बनकर तैयार होगा, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को वैश्विक मंच तक पहुँचने का अवसर मिलेगा। खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं समापन समारोह में इंदौर और ओडिशा की टीमों के बीच हुए फाइनल मैच के अवसर पर मुख्यमंत्री ने दोनों टीमों को खेल भावना से खेलने की प्रेरणा दी और आशा जताई कि उज्जैन सहित पूरे प्रदेश से ऐसे खिलाड़ी उभरें जो रणजी ट्रॉफी खेलें, राष्ट्रीय टीम में चयनित हों और विश्व कप में भारत का नाम रोशन करें। फिरोजिया ट्रॉफी: खेल और परंपरा का संगम इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन 5 से 11 मई तक क्षीरसागर मैदान में रात्रिकालीन क्रिकेट मैचों के रूप में किया गया। यह ट्रॉफी सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा अपने पिता, स्वर्गीय भूरेलाल जी फिरोजिया की स्मृति में पिछले 20 वर्षों से कराई जा रही है। समापन समारोह में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, जनप्रतिनिधि संजय अग्रवाल, रवि सोलंकी सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री डॉ. यादव को ट्रॉफी का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। उन्होंने उज्जैन में हो रहे औद्योगिक निवेश और विकास के कार्यों का भी उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और देश की सुरक्षा में भारतीय सेना के अद्वितीय योगदान का स्मरण किया।

सीजफायर का उल्लघंन होने पर पाकिस्तान पर जमकर हमला बोलते हुए कुत्ते की पूंछ बताया: पंडित धीरेंद्र शास्त्री

छतरपुर इंटरनेशनल कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने सीजफायर का उल्लघंन होने पर पाकिस्तान पर जमकर हमला बोलते हुए कुत्ते की पूंछ बताया है। उन्होंने आगे कहा कि वह कभी सुधर नहीं सकता। मीडिया से बातचीत में पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि देखो पाकिस्तान बिगड़ैल औलाद है। यह कभी नहीं सुधर सकता। कुत्ता की पूंछ में पुगरिया कितनी देर तक डालो। वह हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। पाकिस्तान चाहे कितने ही समझौते कर ले। हर समझौते के बाद सीजफायर का उल्लंघन करेगा। घर में घुसकर मारना होगा देखो जब तक घर में घुसकर सेना और पीएम मोदी के पास इससे बेहतर उपाय नहीं है। भारत की भूमि पीओके लेने का सबसे सही समय है। घर में घुसकर केवल मिसाइल दागने भर से काम नहीं चलेगा। POK को भारत के अंतर्गत लाना चाहिए। और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। क्योंकि ये बिगड़ैल औलाद। देखो बातों के भूत बातों से नहीं मानते। समझदार के लिए इशारा काफी है। पंजाब प्रांत की सीएम को दिया जवाब पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम की बेटी और पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के परमाणु बम वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बहन तुम्हारे पास 80 है तो यहां 82 प्लस हैं। गिनती नहीं है कोई। युद्ध किसी देश का हल नहीं है। कहीं भी युद्ध होगा दोनों देशों की क्षति होगी, लेकिन विनय ना मानत जलध जड़ गए तीन दिन बीति। बोले राम सकोप तब भय बिनु होय ना प्रीति। अर्थात्- जब तीन दिन तक विनती करने पर समुद्र नहीं माना तो रामजी ने भी धनुष-बाण उठाया। भगवान परशुराम ने फरसा उठाया। भगवान कृष्ण ने भी सुदर्शन चक्र उठाया। उसी प्रकार भारत की सेना को पाकिस्तान के खिलाफ बिगुल बजाकर उसको अब मजा चखाना ही पड़ेगा।

नर्मदापुर जिला अस्पताल में मरीजों के इलाज में लापरवाही, एक लाश की सुरक्षा से खिलवाड़ की घटना भी सामने आई

नर्मदापुरम नर्मदापुरम के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखें एक युवक के शव का गला कुत्तों द्वारा खाने का मामला सामने आया है। शव की दुर्गति देखकर स्वजनों आक्रोशित हो गए और उन्होंने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। नर्मदापुर जिला अस्पताल में मरीजों के इलाज में लापरवाही के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन ताजा मामले में एक लाश की सुरक्षा से खिलवाड़ की घटना भी सामने आई है। परिसर में पोस्टमार्टम के लिए रखे एक युवक के शव को कुत्तों ने रात में नोच खाया। इस घटना से अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही उजागर हो गई है। मामला सामने आने के बाद सिविल सर्जन ने ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। सड़क दुर्घटना में हुई थी निखिल की मौत जिला अस्पताल के नेत्र जांच वार्ड के पास शव रखा हुआ था। पुलिस के अनुसार बनापुरा निवासी निखिल चौरसिया अपने दोस्त रितिक राजपूत और रोहित मेहरा के साथ पालनपुर शादी कार्यक्रम से लौट रहा था। डोलरिया रोड उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसमें निखिल की मौत हो गई थी। रितिक और रोहित गंभीर हैं। घटना के बाद पुलिस ने शव को जिला अस्पताल भेजा था। मृतक के मौसेरे भाई के अनुसार वे रात में शव के पास थे, रात करीब 3:30 बजे वे पानी लेने बाहर गए, इसी दौरान एक कुत्ता आकर शव को नोच ले गया। गले पर नोचने का निशान सुबह मृतक के स्वजन जब आए तो गले के पास गहरा घाव नजर आया। इस लापरवाही को लेकर परिवार ने जमकर हंगामा किया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मृतक के स्वजन सुरक्षा गार्ड और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते दिख रहे हैं। इस घटना ने जिला अस्पताल की बदइंतजामी उजागर की है, साथ ही यह सामने आया है कि यहां लाशों की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं। मामले को लेकर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन सुधीर विजयवर्गीय ने बताया कि जिस युवक की लाश कुत्तों ने नोची है, वह निखिल चौरसिया है। उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। घटना सामने आई है यह मामला बेहद गंभीर है, इस मामले की जांच की जा रही है। रात में यहां ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड को नोटिस जारी किया गया है। इस घटना के विरोध में रविवार को युवाओं ने जिला अस्पताल के बाहर सीएमएचओ के खिलाफ नारेबाजी की।

41 दिनों में ही तय लक्ष्य से ज्यादा अमृत सरोवरों को बनाने का काम शुरू

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृव में प्रदेश में जल गंगा संवर्धन महाअभियान चलाया जा रहा है। इस महाअभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से की थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल प्रदेश में जलसंरचनाओं के संरक्षण के लिए प्रदेश में नदियों के उदगम स्थलों का दौरा कर रहे हैं। अभियान तीव्र गति से अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने की ओर बढ़ रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत प्रदेश में 1 हजार अमृत सरोवरों के निर्माण का लक्ष्य रखा था। अभियान के 41 दिवस में ही निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्रदेश में 1012 अमृत सरोवरों को बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। अभियान में कूप रिचार्ज पिट, बावड़ी, खेत-तालाब, अमृत सरोवर, बोरी बंधान, चेकडैम सहित अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। इसके साथ पुराने जल स्त्रोतों की सफाई, नदियों की जल धाराओं को जीवित के लिए गेबियन संरचना, कंटूर ट्रेंच जैसे जल संरक्षण संरचनाओं का कार्य किया जा रहा है। अमृत सरोवरों से बढ़ेगा भू-जल स्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में अमृत सरोवर बन जाने से प्रदेश का भू-जल स्तर बढ़ेगा। इससे जल संकट की समस्या से निजात मिलेगी। गर्मियों में कुओं, हैंडपंपों और ट्यूवबेलों का जलस्तर कम नहीं होगा। साथ ही, ग्रामीण आजीविका के साधन भी बढ़ेंगे। सिंचाई के साथ मछली पालन और सिंघाड़े की खेती सहित अन्य गतिविधियों में सरोवरों का पानी इस्तेमाल किया जा सकेगा। जल गंगा संवर्धन अभियान जल गंगा संवर्धन अभियान का मुख्य उद्देश्य बारिश के पानी सहेजना और पुराने जल स्त्रोतों को संवारना है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे महाअभियान में प्रदेश में भू-जल स्तर पर सुधार आएगा। कुओं, नलकूपों का जलस्तर बढ़ेगा। इसके साथ ही किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी भी उपलब्ध होगा। 30 जून तक जारी रहेगा अभियान प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान तीन माह तक चलेगा। प्रदेश सरकार द्वारा 30 मार्च से प्रदेशव्यापी महाअभियान की शुरुआत की गई है, जो 30 जून 2025 तक संचालित किया जाएगा।  

मंत्री विश्वास सारंग ने प्रभात चौराहे पर ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण कर निगम के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

भोपाल सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने रविवार को भोपाल शहर में नाले-नालियों की वृहद रुप से साफ-सफाई अभियान अंतर्गत नरेला विधानसभा के प्रभात चौराहे पर ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण कर नगर निगम के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंत्री श्री सारंग ने बताया कि मानसून में जलभराव की स्थिति निर्मित न हो इसके लिए वृहद रूप से सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत भोपाल शहर के सभी नाले-नालियों की सफाई सुनिश्चित होगी। साथ ही नालों में लोग कचरा न डालें इसके लिए जनजागरण अभियान भी चलाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान भोपाल नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। मानसून के पहले भोपाल के सभी नाले-नालियां होंगे साफ मंत्री श्री सारंग ने बताया कि इस बार मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मानसून भोपाल में एक सप्ताह पहले प्रवेश करेगा। इसे देखते हुए भोपाल शहर के सभी नाले नालियों की सफाई वृहद के लिये अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष मानसून पूर्व नगर निगम सफाई अभियान चलता है। मंत्री श्री सारंग ने निर्देश दिये कि इस कार्य की शुरुआत पहले से ही कर दी जाए। इससे समय पर सफाई कार्य पूर्ण हो सकेगा और भविष्य में जलभराव की स्थिति निर्मित नहीं होगी। मंत्री श्री सारंग ने जनजागरण और कचरा प्रबंधन पर दिया जोर मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मशीनों के माध्यम से समुचित रूप से नालों की सफाई सुनिश्चित की जाएगी और इसके साथ यह भी ध्यान रखा जाएगा कि जिन क्षेत्रों में नाले आसपास स्थित हैं, वहाँ के निवासियों को हिदायत दी जाए कि वे नालों में कचरा न डालें। इस दिशा में जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा इससे नागरिकों को नालों की स्वच्छता बनाए रखने की महत्ता समझाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि पॉलीथीन जैसे अपशिष्ट पदार्थ नालों में जल प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं। इससे जलभराव और ओवरफ्लो की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके लिए नालों के समीप कचरा निस्तारण के लिए डंप स्टेशन भी बनाए जाएंगे, जिससे कि कचरा सीधे नालों में न जाए।  

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