मध्य प्रदेश

राजगढ़ दूल्हा-दुल्हन दोनों के हाथों की मेंहदी अभी छूटी नहीं थी. गुरुवार को वरमाला हुई और शुक्रवार को ही शादी के बाद होने वाली रस्में छोड़ जवान देश सेवा के लिए रवाना हो गया. भारतीय वायुसेना के जवान मोहित राठौर की छुट्टी कैंसिल होते ही उन्हें शनिवार को नौकरी ज्वाइन करने का आदेश मिला था. मोहित का कहना है कि शादी हो गई, अब देश सेवा का मौका मिला तो यह शादी से भी बढ़कर है. बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारत द्वारा पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी. जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं. पाकिस्तान द्वारा सीमा से लगे भारत के शहरों को निशाना बनाया जा रहा है और रिहायशी इलाकों पर लगातार गोला बारूद से हमले किए जा रहे हैं. जिसके जवाब में भारत द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है. भारत सरकार और सेना अलर्ट पर है. युद्ध की स्थिति को देखते हुए सेना के जवानों की छुट्टियों निरस्त कर दी गई हैं. जवानों को नौकरी पर वापस बुला लिया गया है. शादी के लिए 2 दिन के लिए मिली मोहलत मध्य प्रदेश के राजगढ़ के रहने वाले वायुसेना के जवान मोहित राठौर अपनी शादी के लिए छुट्टी पर आए हुए थे. वे 17 अप्रैल से 15 मई तक अवकाश पर थे, लेकिन भारत पाक तनाव के चलते उनकी छुट्टियां बुधवार को निरस्त हुई और उन्हें शुक्रवार तक नौकरी वापस ज्वाइन करने के लिए कहा गया. तब उन्होंने गुरुवार को होने वाली अपनी शादी के बारे में बताया, तो उन्हें शनिवार तक ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश मिला. शादी के तुरंत बाद ड्यूटी पर निकले कुरावर निवासी मोहित 6 साल पहले एयरफोर्स में भर्ती हुए थे. वे दिल्ली के पास स्थित ईसापुर एयरफोर्स स्टेशन में पदस्थ हैं. मोहित राठौर की शादी लसूड़लिया रामनाथ निवासी गोपाल राठौर की पुत्री वंदना से तय हुई थी. जिसके साथ उन्होंने गुरुवार यानि 8 मई को सात फेरे लिए और दुल्हन की विदाई कराकर घर पहुंचे. शुक्रवार को उन्होंने तुरंत अपनी रवानगी की तैयारी शुरू कर दी क्योंकि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के कारण सभी की छुट्टी कैंसल की दी गई है. हमारे लिए सबसे पहले देश: ससुर मोहित राठौर के ससुर गोपाल राठौर का कहना है,”मुझे गर्व है कि मेरा दामाद शादी के तुरंत बाद देश की रक्षा के लिए जा रहा है. हमारे लिए देश सबसे पहले है और हमने शादी हो जाने तक यह बात बेटी को नहीं बताने का निर्णय लिया था. वहीं मोहित के माता पिता भी इस बात से खुश है कि उनका बेटा देश की सेवा के लिए वापस लौट रहा है. उन्होंने प्रार्थना की है कि देश और बेटा दोनों सुरक्षित रहे.” भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से पूरा देश गुस्से में था. आतंकवाद और पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने की मांग लगातार की जा रही थी. 7 मई को भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था. जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है. ऐसे में देश की अलग अलग सेनाओं में कार्य करने वाले सैनिकों की छुट्टियां निरस्त कर उन्हें वापस बुलाया लिया गया है. जिसमें राजगढ़ जिले का मोहित राठौर भी शामिल है.

खंडवा खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर एक बार फिर अनोखे विवाह का गवाह बना है। अपने प्रेम के लिए युवती ने अपने धर्म का त्याग कर हिन्दू समाज के युवक से शादी की। हिंदू रीति रिवाज से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर एक दूसरे का हाथ थामा है। महादेवगढ़ मंदिर पर कोटा की सिमरन अंसारी सनातन धर्म अपनाकर सिंदूर बन गई। पापी पाकिस्तान शीघ्र समाप्त हो बता दें कि महादेवगढ़ मंदिर में  कोटा की सिमरन अंसारी ने प्रकाश सुमन से सनातन धर्म अपनाकर विवाह किया और सिंदूर नाम रख लिया। उसने बताया कि पहलगाम हमले के बाद सनातन में प्रवेश करने और नाम सिंदूर रखने का निर्णय लिया था। सिंदूर ने बताया, अपनी मर्जी से विवाह कर नाम सिंदूर रखा है। पापी पाकिस्तान शीघ्र समाप्त हो, इसके लिए भी आहुतियां दीं। निषात बनी मेघना तो अमरीन कहलाएगी अनुष्का सिमरन से पहले भी दो युवतियों ने अपने धर्म का त्याग कर हिन्दू समाज के दो युवकों से शादी की। सोमवार को महादेवगढ़ मंदिर पर छत्तीसगढ़ की निषात शेख सनातन धर्म अपनाकर मेघना बन गई। मेघना ने छत्तीसगढ़ के ही कमलजीत सिंह मेहरा से सनातन पद्धति से विवाह किया। साथ ही जसवाड़ी बेड़िया की अमरीन खान ने भी हिंदू धर्म अपनाकर अनुष्का बन सनातन पद्धति से शुभम राजपूत तलवाडिया से विवाह किया। मंदिर में पंडित राजेश पाराशर द्वारा सनातन वैदिक पद्धति से दोनों जोड़ों का विवाह करवाया है।

इंदौर पाकिस्तान से युद्ध के हालात के बीच मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन (एमपीसीए) को धमकीभरा ई-मेल मिला है, जिसके शीर्षक में होलकर स्टेडियम को बम से उड़ाने और देशभर में स्लीपर सेल होने की धमकी दी गई है। पुलिस और प्रशासन ने जांच प्रारंभ कर दी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया है। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, जिसका भारतीय सेना ने जोरदार जवाब दिया। इस बीच शुक्रवार को मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन को एक मिला धमकीभरा मेल मिला है। हालांकि मेल में लिखी भाषा से किसी शरारती दिमाग की करतूत नजर आती है। मेल के शीर्षक में लिखा है, ‘आपके स्टेडियम में बम विस्फोट होगा।’ अस्पताल में भी ब्लास्ट की धमकी नीचे लिखा है, ‘पाकिस्तान से पंगा मत लो। अपनी सरकार को समझाओ। पाकिस्तान के विश्वसनीय स्लीपर सेल देशभर में हैं। ऑपरेशन सिंदूर के कारण आपके ‘अस्पताल’ में बम ब्लास्ट हो सकता है।’ स्टेडियम की जगह अस्पताल लिखने से माना जा रहा है कि किसी संदेश को कापी-पेस्ट किया है। एमपीसीए की शिकायत के बाद तुकोगंज थाने के बल के साथ ही बम निरोधक इकाई ने दो घंटे तक स्टेडियम का मुआयना किया। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। तुकोगंज टीआई को सूचना दी     हमें शुक्रवार सुबह एक ई-मेल मिला है, जिसमें स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस बारे में क्राइम ब्रांच और तुकोगंज पुलिस थाने के टीआई को सूचित किया था। पुलिस का दल जांच करने स्टेडियम आया था। – रोहित पंडित, प्रशासनिक अधिकारी, एमपीसीए, इंदौर  

मध्यप्रदेश डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में शीर्ष राज्य, यहां 2 Gbps स्पीड वाला SD-WAN एनेबल्ड SWAN नेटवर्क—खुद का डेटा सेंटर भी दो दिवसीय ‘AI भारत @ एमपी’ कार्यशाला में हुआ डिजिटल गवर्नेंस, आधार-अनुप्रयोग और तकनीकी नवाचारों पर मंथन मध्यप्रदेश बना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में शीर्ष राज्य भोपाल “AI भारत @ एमपी” कार्यशाला में डिजिटल गवर्नेंस को अधिक प्रभावी, समावेशी और नागरिकोन्मुखी बनाने के लिये ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ (AI) और ‘आधार’ (UIADI) के प्रयोग की संभावनाओं पर विचार मंथन किया गया। दो दिनों में नीति-निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और सरकारी प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भागीदारी करते हुए नॉलेज शेयर और विचार-विमर्श किया। कुशाभाऊ ठाकरे इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन शुक्रवार को हुआ। कार्यशाला का आयोजन मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MPSEDC) और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने संयुक्त रूप से किया। दूसरा दिन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग और समन्वय को बेहतर बनाने पर केन्द्रित रहा। साथ ही डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत तकनीक आधारित प्रशासन के लिए रोडमैप पर भी विचार मंथन किया गया। मध्यप्रदेश बना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में शीर्ष राज्य कार्यशाला के दूसरे दिन समापन सत्र में MPSEDC के परियोजना निदेशक श्री गुरु प्रसाद ने बताया कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ SD-WAN एनेबल्ड SWAN नेटवर्क स्थापित है। यह नेटवर्क 2 Gbps की स्पीड से संचालित हो रहा है। मध्यप्रदेश के पास 1 पेटाबाइट की क्षमता वाला स्वयं का डाटा सेंटर भी है। उन्होंने बताया कि ‘संपदा 2.0’ और एंड-टू-एंड सेवा ऑटोमेशन जैसे नवाचारों से मध्यप्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। प्रदेश में एवीजीसी, ड्रोन, जीसीसी और सेमी-कंडक्टर जैसे उभरते क्षेत्रों में पॉलिसीज बनाकर उनकी गाइडलाइन्स भी जारी कर दी गई हैं। साझा सीख और सहयोग पर बल NeGD के निदेशक श्री जे. एल. गुप्ता ने बताया कि, इस कार्यशाला का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाना था। राज्यों के अनुभव और मॉडल आरएफपी के आदान-प्रदान से हम डिजिटल परियोजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सभी डिजिटल इंडिया इनिशियेटिव्स के लिए एकीकृत हेल्पलाइन शुरू करने की दिशा में कार्य हो रहा है। इसके लिए राज्य स्तर पर आने वाली रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान परक प्रतिदिन वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग परक विचार-विमर्श किया जा रहा है। डिजिलॉकर और UMANG से नागरिकों को मिला सुरक्षित पेपरलेस स्टोरेज वॉलेट NeGD के वरिष्ठ प्रबंधक श्री प्रसून कुमार ने डिजिलॉकर का महत्व बताते हुए कहा कि यह दस्तावेज़ स्टोर करने की तकनीक के साथ ही नागरिकों के लिए पेपरलेस और सुरक्षित डिजिटल वॉलेट भी है। इसमें आधार, पैन, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और मार्कशीट जैसे दस्तावेज़ सहेज कर सुरक्षित रखे जा सकते हैं। श्री कुमार ने ‘एंटिटी लॉकर’ की भी जानकारी दीऔर बताया कि यहां एमएसएमई, ट्रस्ट और संस्थान अपने दस्तावेज़ सुरक्षित रूप से प्रबंधित रख सकते हैं। NeGD के उप महाप्रबंधक श्री अजीत कुमार ने कहा, UMANG ऐप से सुशासन और सुगम हो रहा है। इससे नागरिकों को एक ही मंच पर आधार, पैन और राज्य एवं केंद्र सरकार की कई अन्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बहुभाषीय इंटरफेस और 24×7 उपलब्धता के गुणों से UMANG मोबाइल-फर्स्ट गवर्नेंस का भविष्य सिद्ध हो रहा है। प्रौद्योगिकी सत्र और स्टार्टअप नवाचार कार्यशाला के अंतिम दिन तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञों ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023, साइबर सुरक्षा, ई-संजीवनी के माध्यम से डिजिटल स्वास्थ्य और DIKSHA प्लेटफॉर्म से स्कूली शिक्षा जैसे विषयों पर प्रेजेंटेशन हुए। MeitY स्टार्ट-अप हब के सीईओ श्री पन्नीरसेल्वम मदनगोपाल ने कहा कि हम नवाचार को केवल विचार नहीं, बल्कि परिवर्तन मानते हैं। नीति, निवेश और वैश्विक एक्सपोजर के माध्यम से हम स्टार्ट-अप्स को ग्लोबल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कार्यशाला में डिजिटल इंडिया को जमीनी स्तर तक सफल बनाने के लिए नियमित परामर्श, कैपेसिटी-बिल्डिंग और पॉलिसी को-ऑर्डिनेशन को अत्यंत आवश्यक गया। प्रतिभागियों ने परस्पर सहयोग, अंतर-विभागीय संवाद और समावेशी एवं नवाचार आधारित सुशासन की दिशा में संयुक्त रूप से कार्य करने पर सहमित व्यक्त की।  

भोपाल जनजातीय कार्य एवं गैस राहत मंत्री डॉ. कुँवर विजय शाह ने कहा कि जनजातीय शिल्प को बाजार उपलब्ध कराने के लिये संभाग एवं ट्रायबल के 20 जिलों में ट्रायबल मार्ट खोले जायेंगे। उन्होंने कहा कि जनजातीय कलाकारों को उनके उत्पाद का पूरा मूल्य नहीं मिल पाया। सभी शिल्पकारों और कलाकारों को उनके उत्पाद के माध्यम से उचित मूल्य दिलाकर उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सुदृढ़ और सशक्त बनाया जायेगा। मंत्री डॉ. शाह शुक्रवार को रवीन्द्र भवन के हंसध्वनि सभागार में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनजातीय शिल्पग्राम महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर अतिथि कलाकारों को संबोधित कर रहे थे। तीन दिवसीय शिल्प महोत्सव में प्रदेश के जनजातीय कलाकारों द्वारा निर्मित विभिन्न शिल्प कलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि जनजातीय स्वरूप को संरक्षित करने की आवश्यकता है। जनजातीय वर्ग की पहचान उनके विशेष पहनावे, भोजन, वस्त्रों, नृत्य, संगीत और वाद्य यंत्रों के माध्यम से भी की जाती है। उनकी पारंपरिक वेषभूषा एवं तीज-त्यौहारों के महत्व को हम समझते हैं। परन्तु आधुनिकता के साथ उनकी यह पारंपरिक पहचान लुप्त सी होने लगी हैं। इसे जीवित रखने के उद्देश्य से इस शिल्प ग्राम महोत्सव के माध्यम से ट्रेनर्स के लिये ट्रेनिंग कार्यक्रम रखे गये हैं। मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि शिल्प उत्पादों को पहचान दिलाने के लिये मध्यप्रदेश सरकार प्रयासरत है। इस अनुक्रम में नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भोपाल के माध्यम से “आदिरंग” प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जा रहा है। इससे जनजातीय शिल्पकारेां को उनके कौशल उन्नयन करेंगे। इस प्रकार प्रशिक्षित हमारे कलाकार अन्य शिल्पियों और कलाकारों को प्रशिक्षित करेंगे। जनजातीय शिल्प महोत्सव पर रवीन्द्र भवन परिसर में प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इसमें जनजातीय कलाकारों द्वारा निर्मित उत्कृष्ट शिल्प कलाओं में यथा माटी शिल्प, होम आर्किटेक्चर, पेन्टिंग्स के अलावा जनजातीय व्यंजनों के भी स्टॉल लगाकार प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के विभिन्न ट्रायबल जिलों से पधारे कलाकारों ने रंग-बिरंगे परिधानों में राज्य अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य श्री गुलशन बामरा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए 3 दिवसीय कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया। आयुक्त श्री श्रीमन शुक्ला ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर एसीएस जनजाति श्री विनोद कुमार, प्रमुख सचिव श्री गुलशन बामरा, आयुक्त जनजातीय श्री श्रीमन शुक्ला, संचालक श्रीमती वंदना वैद्य सहित अनेक कलाकर और अधिकारी उपस्थित थे।  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में खनिज साधन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनेक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। विभाग द्वारा 10 हजार 290 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त किया गया है, जो अभी तक प्राप्त खनिज राजस्व में सबसे अधिक है। मध्यप्रदेश खनिजों की खोज एवं भण्डारण प्रमाणन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। खनिज साधन विभाग द्वारा खनिजों की खोज के लिये पूर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत प्रदेश में 76 क्षेत्रों पर खनिजों की खोज एवं भण्डारण प्रमाणन के लिये अन्वेषण कार्य किया जा रहा है। मध्यप्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में इस क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। इन क्षेत्रों में से 30 क्षेत्रों में स्ट्रेटेजिक एवं क्रिटिकल मिनरल्स में रॉक-फास्फेट, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, प्लेटिनम और दुर्लभ धातु के अन्वेषण का कार्य किया जा रहा है। अन्वेषण के बाद खनिज भण्डारण प्रमाणित होने पर इन क्षेत्रों को नीलामी में रखा जायेगा। खनिज साधन विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में 31 मुख्य खनिज ब्लॉक सफलतापूर्वक नीलाम किये गये, जो कि पूर्व में किसी वित्तीय वर्ष में किये गये खनिज ब्लॉक की नीलामी से सर्वाधिक हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में किये गये नीलामी प्रावधान के बाद प्रदेश में 100 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गयी। यह संख्या देश में सर्वाधिक है। भारत सरकार द्वारा जनवरी-2025 में आयोजित स्टेट माइनिंग मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में वित्तीय वर्ष 2023-24 में खनिज ब्लॉकों की नीलामी में अनुकरणीय कार्य किये जाने के लिये खनिज साधन विभाग को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। माइनिंग कॉन्क्लेव-2024 भोपाल में विभाग द्वारा खनिज आधारित उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करने एवं खनन क्षेत्र में उपयोगी नवीन तकनीक को साझा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर की माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में खनन क्षेत्र की 33 कम्पनियों तथा 1500 प्रतिभागियों ने भाग लिया। खनिज साधन विभाग द्वारा रेत खदानों का निवर्तन के अंतर्गत ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में 38 रेत समूहों के संचालन के लिये माइन डेवलपर एवं ऑपरेटर का चयन किया गया। मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा 728 रेत खदानों के संचालन के लिये आवश्यक वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त की गयीं। विभाग द्वारा जिला खनिज प्रतिष्ठान के अंतर्गत प्राप्त राशि से खनन प्रभावित जिलों में विभिन्न विकास कार्यों के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 में 478 करोड़ रुपये के 4208 कार्य स्वीकृत किये गये। इसी वित्तीय वर्ष में पूर्व से चल रहे 2120 कार्यों, जिनकी लागत 653 करोड़ रुपये थी, के कार्य पूर्ण किये गये।  खनिज साधन विभाग के वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रस्तावित कार्य-योजना खनिज विभाग द्वारा खनिज राजस्व प्राप्ति के लिये वित्तीय वर्ष 2025-26 में 13 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नीलाम किये गये 24 मुख्य खनिज ब्लॉक तथा 9 अकार्यशील खदानों का संचालन प्रारंभ किया जायेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये खनिज साधन विभाग के लक्ष्य निर्धारित कर लिये गये हैं। खनिज साधन विभाग द्वारा 100 मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिये ई-निविदा जारी की जायेगी। समेकित अनुज्ञप्ति के 8 खनिज ब्लॉकों में पर्यवेक्षण कार्य प्रारंभ किया जायेगा। साथ ही 10 खनिज ब्लॉकों में समेकित अनुज्ञप्ति के स्वीकृति आदेश जारी किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4 मुख्य खनिज ब्लॉक में समस्त वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त कर नीलाम किये जाने की योजना बनायी गयी है। खनिज साधन विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा आवंटित 4 कोयला ब्लॉकों का संचालन प्रारंभ किया जाना है। पर्यवेक्षण कार्य 20 क्षेत्रों में पूर्ण कर खनिज उपलब्धता प्रमाणित होने पर इन क्षेत्रों पर खनिज ब्लॉक की नीलामी की जायेगी। साथ ही 82 नवीन क्षेत्रों पर खनिज की खोज के लिये पर्यवेक्षण कार्य प्रारंभ किया जायेगा। अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिये प्रदेश में खनिज परिवहन के लिये चिन्हित मार्गों के 41 स्थानों पर ई-चेकगेट की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त खनिजों के अवैध उत्खनन की निगरानी के लिये उपग्रह आधारित खनन निगरानी प्रणाली का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है।