छत्तीसगढ़

रायपुर, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि सहकारिता से समृद्धि के लिए राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाना चाहिए। सहकारिता मंत्री ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में सहकारिता विभाग के काम-काज की गहन समीक्षा की। श्री कश्यप ने कहा कि केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सहकारिता से समृद्धि पर विशेष ध्यान दे रहे है। हमें प्रदेश में सहकारिता के दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करना है। इसके लिए पूरे प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी है।      सहकारिता मंत्री ने विभागीय समीक्षा करते हुए खरीफ वर्ष 2024-25 में धान खरीदी के लिए की गई तैयारियों की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ सीजन में 160 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। अब तक करीब 4 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि सहकारी समितियों में धान बेचने आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने समितियों में माईक्रो एटीएम के संचालन की व्यवस्था की जानकारी लेते हुए कहा कि प्रत्येक समिति में यह सुविधा सुनिश्चित की जाए। किसानों को रूपे कार्ड वितरित किए जाए।  बैठक में राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बहुआयामी समितियों के तहत मत्स्य डेयरी और लघु वनोपज समितियों की स्थापना, पैक्स समितियों में गोदाम निर्माण की समीक्षा की  गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए जिन पैक्स समितियों में गोदामों का निर्माण नहीं हुआ है। वहां शीघ्र ही निर्माण करा लिया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीयकृत अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आर.आई.डी.एफ. योजना के अंतर्गत राज्य में 200 मीट्रिक टन क्षमता के 725 पैक्स गोदामों को शामिल करने की सहमति दी गई है। जिससे राज्य में एक लाख 45 हजार मिट्रिक टन भण्डारण क्षमता की वृद्धि होगी। समीक्षा के दौरान सभी सहकारी समितियों में कम्प्यूटराइजेशन और कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की गई।      इसी तरह से भारतीय बीज सहकारी समिति, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति, राष्ट्रीय सहकारी जैविक समिति में सदस्यता की भी समीक्षा की गई। एन.सी.सी.एफ. पोर्टल में पंजीयन के संबंध में अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि समर्थन मूल्य पर मक्का उपार्जन हेतु इस पोर्टल में राज्य की सभी पैक्स का पंजीयन कराने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला एवं एकमात्र राज्य बना है। बैठक में पैक्स समितियों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केन्द्रों की स्थापना की भी समीक्षा हुई। बैठक में पंजीयक सहकारी समितियां श्री कुलदीप शर्मा, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ एवं पीसीसीएफ श्री अनिल साहू सहित पशुपालन, मत्स्य पालन, राज्य सहकारी विपणन, राज्य सहकारी बैंक सहित सभी संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं और सहकारिता विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

रायपुर/बलौदाबाजार/महासमुंद रायपुर रेंज में आज जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. रेंज के तीनों जिलों में करीब 80 हजार लीटर अवैध शराब नष्ट की गई है. बताया जा रहा है कि करीब ढाई करोड़ रुपये के कीमत की बड़ी मात्रा में जब्त शराब को नष्ट किया गया है. बलौदाबाजार में 34 हजार लीटर अवैध शराब का नष्टिकरण बलौदाबाजार जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने दाहोद स्थित पुलिस लाइन के पीछे खुले मैदान में करीब 34 हजार लीटर अवैध शराब का नष्टिकरण किया. यह कदम जिला कलेक्टर के निर्देश पर उठाया गया, क्योंकि थानों में जब्त शराब रखने के लिए अब जगह नहीं बची थी. पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि यह शराब पिछले 10-12 वर्षों में जिले में अवैध शराब के मामलों में जब्त की गई थी. नष्ट की गई शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपये है. पुलिस ने न्यायालय से विधिवत परमिशन लेकर यह कार्रवाई की. इस नष्टिकरण में 1934 प्रकरणों में जब्त की गई शराब को नष्ट किया गया. इससे पहले मई माह में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी. महासमुंद में 12 हजार 117 लीटर अवैध शराब का नष्टिकरण महासमुंद जिले के परसदा पुलिस लाइन में भी अवैध शराब का नष्टिकरण किया गया. यहां पर 12 हजार 117 लीटर अवैध शराब नष्ट की गई, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपये बताई जा रही है. यह शराब वर्ष 2013 से लेकर अब तक विभिन्न थाना क्षेत्रों से जब्त की गई थी. न्यायालय के फैसले के बाद पुलिस ने शराब को नष्ट किया, जिसमें महुआ, देशी और अंग्रेजी शराब शामिल थी. रायपुर में 33 हजार लीटर से अधिक शराब का नष्टिकरण रायपुर में भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. रेंज आईजी अमरेश मिश्रा के निर्देश पर, राजधानी पुलिस ने 33,532 लीटर अवैध शराब नष्ट की, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये है. इस कार्रवाई के दौरान एसएसपी संतोष सिंह, एडीएम देवेंद्र पटेल समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

महासमुंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला शेर के बैंकिंग वित्तीय एवं बीमा संचालित व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को औद्योगिक भ्रमण कराया गया. इस दौरान विद्यार्थियों को विषय वस्तु के साथ-साथ कौशल विकास एवं रोजगार उन्मुखी की दिशा में पारंगत किया गया. उन्हें बैंक कार्यप्रणाली की विस्तार से जानकारी दी गई. शिक्षक भुवन साहू ने बताया कि औद्योगिक भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को कौशल विकास एवं रोजगार उन्मुखी की दिशा में पारंगत करना था. इस दौरान बच्चों को केनरा बैंक कर्मचारियों ने बैंक से संबंधित कार्यप्रणाली से अवगत कराया. इस दौरान शेर विद्यालय की प्राचार्य एसबी लाल और सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं ने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

रायपुर सीएम साय आज अपने दो दिवसीय दिल्ली दौरे से वापिस राजधानी लौटे. वापसी के बाद सीएम साय ने पत्रकारों से बातचीत की. उन्होंने बताया कि अपने दो दिवसीय दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और उड्डयन मंत्री से की मुलाकात की. इसमें छत्तीसगढ़ को कई सौगातें मिली है. सीएम साय ने बताया कि कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने गृहमंत्री शाह से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जारी लड़ाई की जानकारी दी. इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ में बस्तर चल रहे ओलम्पिक के समापन समारोह में सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया है. सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर्स अवॉर्ड घोषित हुआ है, जिसका समारोह भव्य होता है, उसमें भी शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की आग्रह किया है. दोनों कार्यकम में आने के लिए उन्होंने सहमति दी है. वहीं सीएम साय ने कहा- कल (बुधवार को) केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से भी मुलाकात किए. प्रदेश में उड्डयन के क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं, उसके विषय में अवगत कराया. उनसे बड़ी सार्थक चर्चा हुई. जल्द ही प्रदेश और केंद्र के अधिकारियों की बैठक होगी. हमने मांग रखा है कि रायपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशन एयरपोर्ट बनाया जाए. यह इंटरनेशन कार्गो बनाया जाए. प्रधानमंत्री ने अंबिकापुर एयरपोर्ट का इंनोग्रेशन किया है, वहां फ्लाइट चालू किया जाए. आने वाले 15 दिसंबर से रायपुर से अंबिकापुर फ्लाइट की शुरुवात हो रही है. बिलासपुर में नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है. उन्होंने आश्वास्त किया है कि जल्द ही इसकी भी शुरुवात होगी. उन्होंने कहा कि बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी राची से हवाई सुविधा कनेक्टिविटी हो इसकी भी मांग रखी है. विश्वाश है कि वे छत्तीसगढ़ की चिंता करेंगे. वहीं क्रिप्टो करेंसी घोटाले में ईडी ने रायपुर में दबिश दी है. इस मामले में भूपेश बघेल के तार गौरव मेंहतो से जुड़ने की चर्चा हो रही है. इसे लेकर सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि जांच में किसके तार कहां जुड़े हैं सामने आ जाएंगे. कोई बक्शे नहीं जाएंगे.

 विश्व मत्स्य दिवस पर विशेष संम्पादकीय मनेन्द्रगढ़/एमसीबी छत्तीसगढ़ जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 4.14 प्रतिशत हिस्सा है, जलवायु और जल संसाधनों के कारण मछली पालन के लिए उपयुक्त है। राज्य में 43 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। राज्य को तीन हिस्सों में बांटा गया है: उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र और बस्तर पठार। महानदी, इंद्रावती और सहायक नदियां मछली पालन के लिए आधार बनाती हैं। छत्तीसगढ़ में 2.10 लाख लोग मछली पालन से जुड़े हैं। 1,27,269 ग्रामीण तालाब और 1,770 सिंचाई जलाशयों में से 92 प्रतिशत जलक्षेत्र मत्स्य पालन में उपयोग हो रहा है। 2023-24 तक 418.07 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ, जबकि 2024-25 का लक्ष्य 546 करोड़ है। जिसमें विशेष उपलब्धि 2007-08 में 1.39 लाख टन मत्स्य उत्पादन 2022-23 में 7.30 लाख टन हो गया। 2.20 लाख लोग मछली पालन में लगे हैं। आधुनिक तकनीक, जैसे केज कल्चर और बड़े फिंगरलिंग का उपयोग कर के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मछली पालन का क्षेत्र जो कभी केवल पारंपरिक व्यवसाय के रूप में देखा जाता था, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदृष्टि के कारण अब राज्य की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि का केंद्र बन रहा है। विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने मछुआरों और मछली किसानों के योगदान को सराहा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यह दिन छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मछली पालन के महत्व को रेखांकित करता है और इस क्षेत्र के विकास की संभावनाओं को प्रदर्शित करता हैं। छत्तीसगढ़ की नदियां, तालाब और जलाशय मछली पालन के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं। राज्य का मछुआरा समुदाय और मछली किसान इस क्षेत्र की रीढ़ हैं। उनकी आजीविका इस व्यवसाय पर निर्भर है, और वे राज्य के खाद्य और पोषण सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल और मछुआरों के लिए विशेष योजनाएं मुख्यमंत्री साय की सरकार ने मछली पालन के क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए व्यापक रणनीति अपनाई है। छोटे और सीमांत मछली किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए विशेष ऋण योजनाएं शुरू की गई हैं। इसके साथ ही उन्नत प्रौद्योगिकी और आधुनिक उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। महिलाओं और युवाओं को मछली पालन में भागीदारी के लिए प्रेरित करते हुए सामुदायिक तालाबों के माध्यम से उनके लिए नए अवसर उत्पन्न किए गए हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का राज्य के विकास में योगदान केंद्र सरकार की योजनाओं ने छत्तीसगढ़ में मछली पालन के क्षेत्र को नई ऊर्जा प्रदान की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राज्य में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग, मछली उत्पादन में वृद्धि और मछुआरा समुदाय की आय में सुधार के लिए कई परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। नीली क्रांति योजना के अंतर्गत टिकाऊ मछली पालन और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए मछुआरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और नीली क्रांति का प्रभाव प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य मछली पालन को प्रोत्साहित करते हुए किसानों और मछुआरों की आजीविका को सुदृढ़ बनाना है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत आधुनिक कोल्ड स्टोरेज, मछली बाजार और परिवहन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। नीली क्रांति योजना ने मछली पालन में नवाचार और प्रौद्योगिकी आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। इसका प्रभाव न केवल उत्पादन में वृद्धि के रूप में देखा गया है, बल्कि राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी छत्तीसगढ़ की उपस्थिति को मजबूत किया है। मछुआरा समुदाय के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण का महत्व मछली किसानों और मछुआरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्नत तकनीकों, जैसे बायोफ्लॉक मछली पालन और रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से मछली किसानों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने में मदद मिल रही है, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। छत्तीसगढ़ में मछली उत्पादन का बढ़ता दायरा छत्तीसगढ़ मछली उत्पादन में न केवल राज्य की जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपने उत्पादों की पहचान बना रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को भारत का मछली पालन केंद्र बनाना है, और इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य की मछली पालन क्षमता का उपयोग करते हुए किसानों और मछुआरों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी अवसर पैदा किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार टिकाऊ मछली पालन की दिशा में भी काम कर रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं। जैव विविधता को संरक्षित करते हुए पर्यावरण-अनुकूल मछली पालन प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने मछुआरा समुदाय की मेहनत और योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि मछली पालन राज्य की आर्थिक रीढ़ है, और इसे सशक्त बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने मछुआरों को आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्य सरकार उनके साथ हैं और उनकी आजीविका को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्र सरकार की योजनाओं का समन्वय छत्तीसगढ़ को मछली पालन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, नीली क्रांति और अन्य योजनाओं के माध्यम से राज्य में मछली पालन का एक सुनियोजित और संगठित विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री साय की दूरदृष्टि और केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ मछली पालन का राष्ट्रीय केंद्र बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।   महेंद्र सिंह मरपच्ची

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी जिले में विश्व डायबिटीज दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वस्थ्य जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष एनसीडी कैंप का आयोजन किया गया। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट  के निर्देशानुसार और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक के मार्गदर्शन में जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर यह कैंप आयोजित किया गया। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट परिसर में कैम्प का आयोजन किया गया। जिसमें कलेक्ट्रेट कार्यालय 109 अधिकारी-कर्मचारियों का बीपी एवं शुगर की जांच की गई। जिसमें संभावित बीवी के 37 लोग, मधुमेह के संभावित 6 लोग तथा 69 लोग सामान्य पाये गय। जिले में आयोजित कैंपों में 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का ब्लड प्रेशर (बीपी) और ब्लड शुगर की जांच की गई। इसके साथ ही अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके लिए जिले में कुल 160 टीमों का गठन किया गया था, जिन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक व्यापक रूप से इस कैंप का संचालन किया। यह विशेष शिविर 20 नवंबर को आयोजित किया गया था, इस शिविर में जिले भर में 37,783 लोगों का ब्लड प्रेशर और शुगर का परीक्षण किया गया। इनमें से 3,178 लोगों में बीपी और 2,273 लोगों में शुगर की संभावित समस्या का पता लगाया गया। चिन्हित लोगों को समय पर उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से यह पहल की गई थी। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और मितानिन बहनों का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। यह अभियान न केवल स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान में सहायक रहा बल्कि जिले में स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

सुकमा छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की सीमा से सटे ओडिशा के मल्कानगिरी जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ है. यह मुठभेड़ मल्कानगिरी जिले के जिनेलगुड़ा गांव के पास शबरी नदी के किनारे तड़के सुबह हुई. जानकारी के अनुसार, नक्सलियों के ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर शबरी नदी पार करने की सूचना के बाद ओडिशा पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. इसी दौरान नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला. इस मुठभेड़ में ओडिशा पुलिस का एक जवान घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. वहीं मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को घटनास्थल से एक नक्सली का शव भी बरामद हुआ है. फिलहाल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है.