छत्तीसगढ़

बीजापुर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा आज राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के साथ एक दिवसीय प्रवास पर बीजापुर पहुंचे। उन्होंने बस्तर ओलंपिक खेलकूद के आयोजन में युवा खिलाडियों से मुलाकात की। गृह मंत्री विजय शर्मा बीजापुर के मिनी स्टेडियम में चल रहे बस्तर ओलंपिक में पहुंचे। इस दौरान वे बीजापुर की प्रसिद्ध मद्देड़ बाजा की धुन पर थिरकते हुए भी नजर आए। पुलिस विभाग की टीम की ओर से रस्सा कस्सी में भी हिस्सा लिया और अपनी टीम को जीत भी दिलाई। वहीं उन्होंने जिले में संचालित स्पोर्ट्स अकादमी और खिलाडियों की तारीफ करते हुए कहा कि यही वह युवा हैं जो आने वाले समय में बीजापुर को देश दुनिया में नई पहचान दिलाएंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने उद्बोधन के दौरान नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मार्च 2026  का दिन भले ही दूसरों के लिए आम दिन हो सकता है, लेकिन यह दिन बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए आजादी का दिन होगा क्योंकि इस दिन बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना सरकार की मंत्री सीतक्का का उदाहरण देते हुए युवाओं से कहा कि सीतक्का भी पहले बस्तर के जंगलों में नक्सलियों के साथ बंदूक लेकर घूमती थी। बाद में उन्हें समझ में आया कि यह सही रास्ता नहीं है, इसीलिए उन्होंने चुनाव लड़ा और विधायक बनी। इस समय वे तेलंगाना सरकार में मंत्री हैं और लोगों के लिए विकास के काम ही नहीं बल्कि हर तरह के काम कर रही है। उन्होने कहा कि चीन की विचारधारा चीन में ही विफल हो गई है तो बस्तर में कैसे सफल हो पाएगा? बस्तर में सड़कों का विरोध, पुल-पुलियों का विरोध, स्कूल भवनों का विरोध और स्कूल भवनों को बम में उड़ाना, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए और बस्तर में शांति स्थापित होना चाहिए। इसीलिए आने वाला समय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मनसा अनुसार मार्च 2026 बस्तर की आजादी का दिन होगा।

अंबिकापुर नगर से लगे ग्राम अजिरमा में नवीन पुलिस पब्लिक स्कूल के लिए प्रशासन ने जिस भूमि को आवंटित किया है उसको लेकर यहां चालीस वर्ष से निवासरत भूमिहीन जरूरतमंद परिवार के काबिज लोगों के लिए नई समस्या खड़ी हो गई है। कई परिवारों में हड़कंप इनमें अधिकांश बांग्लादेशी शरणार्थी हैं। इन लोगों ने वर्षों से इस भूमि पर काबिज होकर मकान, पेयजल की व्यवस्था सहित अन्य संसाधन स्थापित किया है। प्रशासन के द्वारा भूमि आवंटित होते ही यहां पुलिस विभाग ने अपनी भूमि होने का सूचना बोर्ड लगा दिया है। जिससे कई परिवारों में हड़कंप मच गया है। कलेक्टर के नाम दिए ज्ञापन में अजिरमा के बड़ी संख्या में लोगों ने बताया कि ग्राम अजिरमा में भारत सरकार पुनर्वास विभाग द्वारा शासकीय भूमि के विभिन्न खसरा नंबर की भूमि उपलब्ध है। इस पर तत्कालीन समय अनुसार 20 से लेकर 40 वर्षों से लोग जिनके पास भूमि नहीं है वे निवासरत हैं। सभी ने मकान, बाड़ी, शौचालय, बाउंड्री वाल बनाया है और परिवार के साथ सुरक्षित निवासरत हैं। जीवनयापन कर रहे हैं। ग्रामीणाें ने कहा है कि हम भूमिहीन हैं और यहीं हमने जीवन यापन के लिए मकान निर्माण किया है। इसके अलावा हमारे पास कोई भूमि नहीं है। पुलिस विभाग ने बोर्ड लगाया शासन की ओर से बगैर किसी सूचना के 17 नवंबर को पुलिस विभाग ने एक बोर्ड लगा दिया है। कलेक्टर से आग्रह किया गया है कि इस पर यदि कार्रवाई हुई तो हम बेघर हो जाएंगे। ज्ञापन देने वालों में आनंदी एक्का, मीना, विकास, अंजु खत्री, शीतल खत्री, रुक्मणि, योगेंद्र, रंजीत कुमार, संजय कुमार, गणेश कुमार कसेर, शोभनाथ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।  

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में राज्य के विकास, सुरक्षा एवं अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे अभियानों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की प्रगति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। गृह मंत्री ने इन प्रयासों की सराहना की और केंद्र की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में नक्सल उन्मूलन की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गृहमंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। सुरक्षा के मोर्चे पर हमारी सरकार ने एंटी-नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की है। पिछले 11 महीने में लगभग 200 नक्सली मारे गए हैं, वहीँ 700 से अधिक नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प की दिशा में हमारी सरकार कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया केंद्र सरकार राज्य में सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार को नक्सलवाद के खिलाफ हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया है।

अंबिकापुर  भारतीय किसान संघ ने जीएम (जेनेटिक माडिफाइड) सरसों को शरीर के लिए हानिकारक बताते हुए इसके फसल उत्पादन पर रोक लगाने की मांग की है। संघ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य किशोर सिंह बघेल ने ज्ञापन के माध्यम से बताया किजेनेटिकली माडिफाइड सरसों की गुणवत्ता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है यहां तक सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में इसके ऊपर संदेह जताया है। देश में जीएम फसल के रूप में बीटी कपास को सन 2002 में किसानों के बीच पिछले दरवाजे से लाया गया। कपास में बैक्टीरिया से दो अलग जीन को डालकर बारी-बारी से अधिक जहरीला कपास बनाया गया और बताया गया था कि कपास में लगने वाली कीट को रोकेगा लेकिन यह झूठा साबित हुआ। वैसे ही कई फसलों में जीव जंतुओं के जीन को डालकर नया जीव तैयारी का खेल चल रहा है। अभी तक यह तय नहीं है कि ऐसी फसलों को फसल कहें या जीव ? खाद्यान फसलों में यदि जीव जंतुओं का जीन डाला जाता है तो उसको शाकाहारी बोलेंगें या मांसाहारी यह भी तय नहीं है। फिर भी बिना किसी चर्चा के, बिना किसी सलाह के, बिना किसी विवज्ञानी परीक्षण-निरीक्षण के बीटी बैगन से लेकर जीएम सरसों तक फसलों को भारत में लाने की कोशिशें हो रही है। उन्होंने बताया कि लगभग 20 वर्षो के अध्ययन के पश्चात् हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए माना कि जीएम पर जितने परिक्षण के प्रमाण हैं वे सभी विदेशों के ही हैं। न्यायालय ने सरकार से चार माह के भीतर जीएम फसलों पर समिति बनाने को कहा है लेकिन अब तक इस मामले में कोई पहल नहीं हुई। हाल ही में कई अनुसंधान केंद्रों के द्वारा इसकी पुष्टि की गई हैं कि जीएम फसल हर प्रकार से भारत की भौगोलिक संरचना, पर्यावरण, जलवायु एवं कृषि संस्कृति के लिए सर्वथा अनुचित और हानिकारक है। अतः इस पर तत्काल प्रभाव से देश में प्रयोग करने से रोक लगाई जाए। इसके लिए किसान संघ के द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत सरकार के मंत्री एवं सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्रों में ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में सरगुजा सांसद को ज्ञापन सौंप केंद्र सरकार से जीएम बीज के उपयोग पर रोक लगाने पहल करने की मांग की गई है। यदि सरकार ने इस पर समय रहते कोई निर्णय नहीं लिया तो भारतीय किसान संघ आंदोलन के लिए बाध्य होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य किशोर सिंह बघेल सहित दरिमा तहसील अध्यक्ष सोमवार दास, लुंड्रा ब्लाक अध्यक्ष अनिता जायसवाल, अंबिकापुर ब्लाक अध्यक्ष बबलू नामदेव, धीरज शर्मा, बुधराम दास उपस्थित रहे।

बिलासपुर आरटीआई एक्टिविस्ट अक्षत सिंह ने 12 विभागों में सूचना के अधिकार के तहत शासन के निर्देश पालन न होने की शिकायत अपर कलेक्टर से की थी। अक्षत सिंह ने अपनी शिकायत में बताया था कि आनलाइन आरटीआई प्रणाली     शिक्षा विभाग,     ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,     मछली पालन,     पशुपालन,     क्रेडा ऊर्जा,     कृषि उपज मंडी (तोरवा व तिफरा),     लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सीएमएचओ कार्यालय,     खनिज विभाग, एसीबी बिलासपुर     जल संसाधन विभाग विभागों में आनलाइन पंजीयन और आनबोर्डिंग प्रक्रिया के तहत कार्य नहीं हो रहा है। तीन दिनों के अंदर प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश जानकारी होने के बाद अपर कलेक्टर आरए कुरूवंशी ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए सभी विभाग को तीन दिनों के अंदर सभी विभागों को अपनी आनलाइन जनसूचना अधिकारी की आईडी बना कर कार्यालय को तीन दिनों के अंदर प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश जारी किया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। शिकायत के बाद प्रशासन ने लिया संज्ञान आरटीआई एक्टिविस्ट अक्षत सिंह ने शिकायत की थी कि बिलासपुर के कई विभागों में अब तक आनलाइन आरटीआई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इस वजह से नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में परेशानी होती थी। कई विभाग जानकारी देने में आनाकानी करते थे, और समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराते थे। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अपर कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को आनलाइन प्रक्रिया लागू करने के लिए तीन दिनों की समय सीमा दी है।

बलरामपुर-रामानुजगंज जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर पटवारी पर चौहद्दी बनाने का दबाव बनाए जाने का मामला सामने आया है. मामले में जिला स्तरीय जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कुल 11 व्यक्तियों की संलिप्तता पाई गई, जिसमें नगर सैनिक और शिक्षा विभाग में क्लर्क सहित 10 व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया गया है. कलेक्टर कार्यालय की ओर से राजपुर एसडीएम को भेजे पत्र के अनुसार, अनुभाग राजपुर के ग्राम मदनेश्वरपुर, प.ह.नं. 27 की पटवारी अनिमा पैकरा द्वारा खसरा नंबर 544/22 रकबा 2.371 तथा खसरा नंबर 550/1 के अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 के अवलोकन के लिए जिला अभिलेखागार को आवेदन प्रस्तुत किया गया. मिलान उपरांत उपरोक्त अभिलेख के फर्जी होने की बात सामने आई. अधिकार अभिलेख के अवलोकन उपरांत पटवारी अनिमा पैकरा ने कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराया कि व्हाट्सअप के जरिए ग्राम मदनेश्वरपुर का अधिकार अभिलेख 1954-55 का नकल प्रेषित किया गया था, जिसके आधार पर जमीन की खरीदी के लिए चौहद्दी बनाये के लिए बोला. अवलोकन में नकल संदेहास्पद पाए जाने पर पटवारी ने चौहद्दी बनाने से मना कर दिया. इसके बाद चौहद्दी बनाने के लिए सौरभ सिंह, राजेश सिंह और रविदास फोन कर दबाव बनाने लगे. इस बात की जानकारी पटवारी ने राजपुर एसडीएम को दी, जिसके बाद राजपुर एसडीएम ने अभिलेख जांच / खसरा मिलान के लिए जिला अभिलेखागार भेजा गया. जांच में शिकायत सही पाए जाने और कूटरचित फर्जी नकल तैयार किए की पुष्टि होने पर दस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का दिया गया निर्देश     सुनील मिंज पिता स्व. शम्भू मिंज, निवासी लेजुआपोखरा, बलरामपुर     सौरभ सिंह पिता फलेन्दर सिंह, निवासी मेन रोड पोस्ट ऑफिस के पास राजपुर     राजेश सिंह, ठेकेदार, निवासी ग्राम बलरामपुर     बसील खलखो पिता कार्लस जालक्सो, निवासी ग्राम भेलईखुर्द, तहसील राजपुर     रमेश ठाकुर पिता बबन ठाकुर, निवासी गोधनपुर,  अम्बिकापुर, जिला सरगुजा     रामरूप यादव पिता सोनई, निवासी ग्राम मदनेश्वरपुर, तह. राजपुर     सुरेशचंद्र मिश्र पिता स्व. सिद्धेश्वर मिश्र, निवासी ग्राम डूमरसोता, पो. कांडी, प्रखण्ड- गढ़वा, जिला गढ़वा, झारखण्ड     जयप्रकाश श्रीवास्तव पिता सुरेश लाल श्रीवास्तव, निवासी ग्राम राजमोहिनी देवी वार्ड अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छ.म.     तेरेसा लकड़ा पति सुनील मिंज, नगर सैनिक, जिला सेनानी बलरामपुर     विजय बहादुर सिंह, सहा.ग्रेड-03, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर  

कांकेर मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने की केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप सुरक्षाबलों की प्रभावित क्षेत्र में सक्रियता से नक्सल दहशत में हैं. नक्सली ने कांकेर जिले में सड़क किनारे बैनर लगाकर और पर्चे फेंककर बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों से बस्तर में चल रहे अभियान में शामिल नहीं होने की अपील की है. अंतागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अंतागढ़-कुहचे मार्ग और मद्रासीपारा में नक्सलियों ने बड़ी संख्या में बैनर लगाने के साथ पर्चे फेंके हैं, जिसमें बीएसएफ व आईटीबीपी के जवानों से बस्तर में हो रही हिंसा में शामिल नहीं होने की अपील की है. इसके साथ बैनर में नक्सलियों ने आरएसएस के लोगो को गांव-गलियों और कस्बों से बाहर खदेड़ने की बात कही है. इसके अलावा अबूझमाड़ में सेना प्रशिक्षण केंद्र का विरोध करते हुए पर्चे में आगामी पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है. वहीं दूसरी ओर नक्सलियों ने पखांजूर थाना क्षेत्र अंतर्गत ऐसेबेड़ा-भिंगीडार मार्ग पर जगह-जगह बैनर लगाकर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर किसान, मजदूर और महिलाओं को लूटने का आरोप लगाया है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए लोगों से इन कंपनियों का विरोध करने की अपील की है. इसके साथ गाँव-गाँव से माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के एजेंटों को मार भगाने की बात कही है. ऐसा पहली बार है जब नक्सलियों के निशाने पर माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आई हैं.

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी भवन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्किंजरापु राममोहन नायडू से मुलाक़ात की। बैठक में राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। केंद्रीय मंत्री ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से जल्द ही अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने पर अपनी सहमति जताई है। इसके साथ ही रायपुर एयरपोर्ट पर कार्गो हब विकसित करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी एवं रायपुर एयरपोर्ट से पटना एवं रांची के लिए भी हवाई सेवा शुरू करने की सहमति मिली है। मुख्यमंत्री श्री साय ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा की बड़ी संभावनाएं हैं। इस कदम से राज्य के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और वैश्विक स्तर पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय यात्री ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए रायपुर से सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी उड़ानों की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इन मार्गों पर यात्री ट्रैफिक काफी अच्छा है, जिससे ये सेवाएं व्यावसायिक रूप से लाभकारी साबित होंगी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से जल्द ही अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है। श्री साय ने राज्य में वर्तमान में कोई बड़ा कार्गो सुविधा केंद्र नहीं होने की जानकारी देते हुए रायपुर के एयरपोर्ट को एक केंद्रीय कार्गो हब में विकसित करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि इससे कृषि और बागवानी उत्पादों के परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। केन्द्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बैठक में बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए 3C IFR कैटेगरी में अपग्रेडेशन का प्रस्ताव भी रखा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इसके लिए रेडियो नेविगेशन सिस्टम डीवीओआर (DVOR) की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का अनुरोध किया है। केन्द्रीय मंत्री ने बिलासपुर एयरपोर्ट पर विमानों की नाईट लैंडिंग में आ रही दिक्कतों को देखते हुए इसे तुरंत शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर एयरपोर्ट को रायपुर, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए नई उड़ानों की शुरुआत की भी मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा क्षेत्र की सांस्कृतिक और खनिज संपदा को देखते हुए नई उड़ान सेवा शुरू करने से लोगों को काफी लाभ होगा, जिस पर भी केन्द्रीय मंत्री ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने जगदलपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट्स पर आरसीएस उड़ानों के लिए वित्तीय सहायता को बहाल करने की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि इन रूट्स पर कनेक्टिविटी बढ़ाने से क्षेत्रीय विकास में मदद मिलेगी। श्री साय ने बताया कि जगदलपुर से रायपुर के बीच इंडिगो एयरलाइंस द्वारा संचालित उड़ान सेवा को कम यात्रियों के चलते बंद कर दिया गया था। इसे पुनः सही समय पर शुरू करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि बस्तर में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस मार्ग पर हवाई कनेक्टिविटी की भारी मांग है। केंद्रीय मंत्री ने अन्य प्रस्तावों पर भी सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है।इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत एवं नई दिल्ली में पदस्थ छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर श्रीमती ऋतु सैन भी उपस्थित थीं।