छत्तीसगढ़

रायपुर, छत्तीसगढ़ में पिछले साल दिसम्बर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद से शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में तेजी आई है। दिसम्बर-2023 से अक्टूबर-2024 के बीच पिछले 11 महीनों में ही करीब 50 हजार आवासों के निर्माण पूर्ण किए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हर गरीब के लिए आशियाने के सपने को पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहा है। दिसम्बर-2023 में राज्य में नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यों में तेजी लाते हुए 49 हजार 834 आवासों का काम पूर्ण किया गया है। इनमें विभिन्न शहरों के हितग्राहियों द्वारा अपनी खुद की जमीन पर बनाए गए 44 हजार 419 और योजना के साथ भागीदारी में किफायती आवासीय परियोजनाओं के माध्यम से निर्मित 5415 आवास शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि बीते 11 महीनों में योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति में अच्छी तेजी आई है। सभी नगरीय निकायों में बनाए जा रहे आवासों और निर्माण एजेंसियों के कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है और उन्हें गरीबों के आशियाने के सपने को जल्द पूरा करने के लिए तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 11 महीनों के दौरान हर माह औसतन हितग्राहियों द्वारा अपनी खुद की भूमि में बनाए जा रहे 4002 मकानों के काम पूर्ण किए गए हैं, जबकि वर्ष 2018 से 2023 के बीच यह औसत केवल 1592 थी। योजना के साथ भागीदारी में बनाए जा रहे किफायती आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और आबंटन में भी तेजी लाते हुए विगत 11 महीनों में 7348 परिवारों को आवास आबंटित कर 5855 हितग्राहियों को पूर्ण आवासों में व्यवस्थापित किया गया है। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए भी प्रदेश में सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत ऐसे शहरी पात्र परिवार जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में आवास नहीं मिल पाए थे, उन्हें पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में हितग्राहियों की सुविधा के लिए आवास हेतु आवेदन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। आवास के आवेदन सरलतापूर्वक ऑनलाईन माध्यम से भारत सरकार के अधिकृत पोर्टल पर स्वयं हितग्राही द्वारा दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रदेश की सभी 189 अधिसूचित नगरीय निकायों में हेल्पडेस्क के माध्यम से भी आवेदन की प्रक्रिया संपादित की जा सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में कुल दो लाख 49 हजार 166 आवास स्वीकृत हैं। इनमें लाभार्थियों द्वारा अपनी खुद की भूमि पर बनाए जाने वाले दो लाख 11 हजार 069 और किफायती आवासीय परियोजनाओं के तहत बनने वाले 38 हजार 097 आवास शामिल हैं। शहरी गरीबों के स्वयं के पक्के मकान का सपना जल्द से जल्द पूरा करने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा तेजी से इन आवासों का निर्माण किया जा रहा है। योजना के तहत राज्य में अब तक कुल एक लाख 96 हजार 967 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, जिनमें से एक लाख 74 हजार 967 आवास हितग्राहियों द्वारा बनाए गए हैं। वहीं किफायती आवासीय परियोजनाओं के तहत 21 हजार 600 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों में अभी कुल 48 हजार 346 आवासों का काम प्रगति पर है, जिन्हें तेजी से पूरा किया जा रहा है।

जगलदपुर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली बार बस्तर में विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित की जा रही है. यह बैठक मिनी नियाग्रा कहे जाने वाले प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात में होगी. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे. बैठक में प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंडी, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अरुण साव और वन मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित रहेंगे. बैठक में बस्तर के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं. इस बैठक के मद्देनजर चित्रकोट जलप्रपात को 2 दिनों 17 व 18 नवंबर को पर्यटकों के लिए बंद रखने का आदेश जिला प्रशासन ने जारी किया है. बस्तर कलेक्टर, एसपी और बस्तर आईजी कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बस्तर एसपी शलभ सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के मूवमेंट वाले इलाकों में फोर्स तैनात कर दी गई है. जगह-जगह चेक पोस्ट लगाकर सुरक्षा जांच की जा रही है. होटल व लॉज की भी पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है.

रायपुर छत्‍तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ड्रग्स के धंधे में संलिप्त एक अपराधी गैंग के सरगना आयुष अग्रवाल उर्फ प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आयुष अग्रवाल राजधानी समेत प्रदेशभर में अवैध रूप से ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था, और जेल से छूटने के बाद फिर से अपने गैंग को सक्रिय कर रहा था। राजधानी में ड्रग्स की सप्लाई बढ़ने की शिकायतों के बाद रायपुर क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना मिलने पर प्रोफेसर को गिरफ्तार किया। आयुष अग्रवाल को पहले भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन कुछ समय बाद वह जेल से रिहा हो गया और फिर से ड्रग्स नेटवर्क में सक्रिय हो गया। अब उसकी गिरफ्तारी से यह उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश में ड्रग्स के कारोबार पर लगाम लगेगी। रायपुर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कहा कि वे इस मामले में और भी गिरफ्तारियां कर सकते हैं, क्योंकि यह नेटवर्क प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी फैला हुआ था। पुलिस ने यह भी संकेत दिया है कि ऐसे गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि ड्रग्स के कारोबार को जड़ से खत्म किया जा सके।

रायपुर ऑनलाइन ठगी के शातिर जालसाज अब उन लोगों को निशाना बना रहे हैं, जो ज्यादातर समय अपने मोबाइल पर बिताते हैं और इंटरनेट मीडिया पर आने वाली किसी भी लिंक को आसानी से खोल देते हैं। ठग इन यूजर्स को व्हाट्सएप या कॉल पर मैसेज भेजते हैं, जिसमें बैंक या आधार अपडेट के नाम पर एक एपीके (एंड्रायड एप्लीकेशन किट) फाइल का लिंक होता है। कैसे काम करता है ठगी का यह नया तरीका? ठगों द्वारा भेजी गई एपीके फाइल को डाउनलोड करने पर, वे आपके मोबाइल को हैक कर लेते हैं। इससे ठग मोबाइल का पूरा एक्सेस पा जाते हैं और आपकी निजी जानकारियां जैसे बैंक डिटेल्स, ओटीपी आदि को चुरा सकते हैं। पिछले एक महीने में रायपुर में ऐसे करीब 15 मामले सामने आए हैं, जिससे पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। व्हाट्सएप भी हो रहा है हैक, बन रही है खतरनाक चेन सबसे पहले ठग आपके व्हाट्सएप को हैक करते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि एक बार व्हाट्सएप हैक हो जाने पर, आपके द्वारा जुड़े सभी ग्रुप्स में यह फाइल भेजी जाती है, जिससे एक चेन बनती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के फोन को निशाना बनाया जाता है। एपीके फाइल डाउनलोड करने के बाद, जालसाज आपके फोन के कैमरा, माइक्रोफोन, जीपीएस, मैसेज और ओटीपी तक पहुंच जाते हैं। इससे मोबाइल फोन की सारी जानकारी और ओटीपी ठगों के पास पहुंचने लगती है, और यूजर को इसकी भनक भी नहीं लगती कि उनकी जानकारी किसी और के पास जा रही है। क्या करें अगर मिले ऐसा लिंक? यदि आपके व्हाट्सएप या किसी अनजान ग्रुप में बैंक या आधार अपडेट के नाम पर कोई एपीके फाइल आती है, तो उसे भूलकर भी डाउनलोड न करें। ऐसा करने पर, जालसाज आपकी सारी निजी जानकारी चुरा सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा।     साइबर रेंज प्रभारी, मनोज नायक का कहना है कि इन फर्जी एपीके फाइल्स का कोई आइकन नहीं होता, जिससे उन्हें ढूंढकर अनइंस्टाल करना मुश्किल हो जाता है। ठग इन फाइल्स को बैंक और आधार अपडेट के बहाने भेजते हैं, और एक बार लिंक पर क्लिक करने के बाद, आपके फोन में फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाती है, जिससे फोन पूरी तरह से हैक हो जाता है। इसके बाद, आपके व्हाट्सएप नंबर से दूसरे ग्रुप्स और दोस्तों को भी यह फाइल भेजने का संदेश आने लगता है। सावधानियां, जो आपको रखनी चाहिए:     ऑटोमैटिक डाउनलोड बंद रखें: अपने फोन में ऑटोमेटिक डाउनलोड का ऑप्शन बंद कर दें।     अज्ञात लिंक न खोलें: किसी अनजान लिंक को खोलने से बचें।     टू-स्टेप वेरिफिकेशन: अपने व्हाट्सएप को हमेशा टू-स्टेप वेरिफिकेशन पर रखें।     साइबर हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें: यदि गलती से डाउनलोड हो जाए, तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें।  

सक्ती जिला स्वास्थ्य विभाग अपने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सुधार को दर किनार कर इन दिनों अवैध वसूली में लगा हुआ है। दिवाली मनाने के नाम पर जिले भर के पैथोलेब, निजी अस्पतालों सहित झोलाछाप डाक्टरों से जमकर वसूली के आरोप लग रहें हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार्यालय सीएमएचओ जिला सक्ती से निर्सिंग होम एक्ट के तहत निजी अस्पताल,लैब, क्लीनिक संचालकों से दिवाली चंदा के नाम पर मोटी रकम वसूली की गई है। चंदा नहीं देने पर निजी अस्पताल लैब क्लीनिक पर कार्रवाई कर लाइसेंस प्रकिया रोकने की धमकी तक दी । लाइसेंस के एवज में वसूली निजी चिकित्सा संस्थानों के संचालन के लिए लाइसेंस जिला कलेक्टर के द्वारा जारी किया जाता है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से निरीक्षण कर प्रतिवेदन किया कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तत्पश्चात जिला कलेक्टर की हस्ताक्षर से लाइसेंस जारी होता है। इसके बावजूद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से लाइसेंस के एवज में वसूली की जा रही है। विभाग आज मरणाशन्न स्थिति में अवैध क्लीनिक संचालकों की शिकायत करने पर विभाग द्वारा निरीक्षण के आड़ में वसूली कर शिकायतों की खाना पूर्ति कार्रवाई कर दी जा रही है। सीएमएचओ के ज्वाइनिंग के बाद से ही स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, जहां लोग अपना इलाज कराने जाते हैं वही विभाग आज मरणाशन्न स्थिति में है और विभागीय अधिकारी व्यवस्था सुधारने के बजाए अवैध वसूली में पूरी तरह से मशगूल नजर आ रहे हैं। झोलाछाप डाक्टरों से भी मोटी रकम वसूल रहें लगातार डीपीएम पर भी आरोप लगा रहें है कि वे अपना काम छोड़ सीएमएचओ के साथ घूमते नजर आते हैं और सीएमएचओ को अपने हिसाब से चला रहे हैं। कुछ विभागीय कर्मचारियों ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि सीएमएचओ और डीपीएम लगातार अपनी मनमानी करते नजर आ रहें है, स्वास्थ्य विभाग को ठीक करने के बजाए कुछ लोगो के साथ राजनीति करते हुए विभाग की ही फजीहत कराने लगे ह्यूज हैं, और अवैध वसूली पर पूरी तरह से फोकस करते हुए झोलाछाप डाक्टरों से भी मोटी रकम वसूल रहें हैं। तुम लोगों को मैं ही बचाऊंगा: सीएमएचओ एक पैथोलाजी लैब के संचालक ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि सीएमएचओ द्वारा यह कहते हुए वसूली की गई कि मेरा वेतन नहीं मिला है और मुझे भी अपनी दिवाली मनानी है और तुम लोगों को मैं ही बचाऊंगा नहीं दिये तो सीधे तुम लोगों के लैब पर कार्रवाई कर बंद करा दूंगा, यही कारण है कि हम लोग शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में सीएमएचओ और डीपीएम के मोबाइल में उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया मगर उन्होंने काल रिसीव नहीं किया।

जांजगीर चांपा प्रदेशभर में सरकारी कार्यालयों में कामकाज आधा घंटा पहले शुरू करने का आदेश दो साल पहले जारी हुआ था मगर अब तक अधिकारी कर्मचारियों की आदत में नया समय शुमार नहीं हो सका है। सरकार ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए दो दिन अवकाश और बाकी पांच दिन काम के घंटे में बढ़ोतरी की है। मगर इसका लाभ जिलेवासियों को कम और अधिकारी कर्मचारियों को अधिक मिल रहा है। दो साल बाद भी अधिकारी कर्मचारियों की आदत नहीं सुधरी है। कई अधिकारी कर्मचारी अभी भी सुबह 10 बजे कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में दूर दराज से पहुंचने वाले लोगों को घंटे भर इंतजार करना पड़ता है। जिला मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों की पड़ताल की तो जिला विपणन विभाग के अधिकारी कर्मचारी सुबह दस बजे से लेकर 11 बजे तक एक -एक कर कार्यालय पहुंचते रहे। इसी तरह जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, अधिकारी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। जबकि एसडीओ जल संसाधन जांजगीर के कार्यालय का तो ताला ही नहीं खुला था। इसी तरह कलेक्टोरेट के भू अभिलेख शाखा, खनिज, सांख्यिकी, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य शाखाओं में सुबह 10:30 बजे तक अधिकारी नहीं पहुंचे थे। कुछ जगह कर्मचारी जरूर दिखे। रोज की तरह अधिकारी कर्मचारी पुराने समय में ही कार्यालय पहुंचते हैं। इस तरह अधिकारी कर्मचारी सप्ताह में दो दिन छुट्टी के अलावा रोज एक घंटे विलंब से पहुंचेंगे तो आम जनता की परेशानी और बढ़ जाएगी। ज्ञात हो कि जिला मुख्यालय के कार्यालय में ही नहीं मैदानी स्तर के कार्यालयों में भी यही हाल है। ज्यादातर ब्लाक मुख्यालय तथा नगरीय निकाय के अधिकारी कर्मचारी भी मुख्यालय में नहीं रहते और अलग – अलग जगहों से अपडाउन करते हैं। इसके चलते वे भी विलंब से पहुंचते हैं। काम लेकर पहुंचे लोगों को अधिकारी कर्मचारियों के कार्यालय आने तक इंतजार करना पड़ता है। अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस पूर्व में कलेक्टर ने सभी डिप्टी कलेक्टर और सभी अनुविभागीय अधिकारियों को कार्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। अधिकारियों ने निरीक्षण कर रिपोर्ट दिया था जिसके आधार पर अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस दिया गया था। मगर अब निरीक्षण करने वाले अधिकारियों का ही पता नहीं है। समय पर नहीं पहुंचने निरीक्षण का बहाना जिला मुख्यालय और कई ब्लाकों के अधिकारी कर्मचारी बाहर से अपडाउन करते हैं। उन लोगों ने समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने के लिए निरीक्षण का बहाना ढूंढ लिया है। जिला विपणन विभाग, उपपंजीयक सहकारी संस्थाएं सहित अन्य कई विभाग के अधिकारी कर्मचारी तो अब धान खरीदी शुरू होते ही केंद्रों के निरीक्षण का बहाना बनाएंगे और इसी के चलते विलंब होने का बहाना मिल जाएगा। इसी तरह कई ब्लाक के बीईओ, एबीईओ भी स्कूलों का निरीक्षण का बहाना बनाते हैं। जबकि नियमानुसार किसी भी अधिकारी को मुख्यालय में उपस्थिति देने के बाद ही काम काज शुरू करना है। जनगणमन को भी भूल गए अधिकारी कर्मचारी कलेक्टर आकाश छिकारा ने पदभार ग्रहण करने के बाद यह निर्देश जारी किया था कि जिला कार्यालय सहित सभी कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी सुबह दस बजे पहुंचेंगे और जनगणमन गायन के बाद कामकाज शुरू करेंगे। शुरूआत में कलेक्टर को दिखाने के लिए कुछ जिला कार्यालयों में जनगणमन की शुरूआत हुई थी। मगर अब समय पर कार्यालय पहुंचना तो दूर अधिकारी कर्मचारी जनगणमन का गायन करना ही भूल गए हैं। मूल वेतन का सात फीसदी मिलता है मुख्यालय भत्ता शासकीय विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को मुख्यालय में रहने के लिए मुख्यालय भत्ता भी मिलता है। इसके लिए शहरों को अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। जिला मुख्यालय के अधिकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का सात फीसदी गृहभाड़ा भत्ता के रूप में मिलता है। मगर दूसरे शहर में अपने घर में रहने वाले ज्यादातर कर्मचारी गलत जानकारी देकर इस भत्ते का लाभ ले रहे हैं। कई अधिकारी कर्मचारियों ने सरकारी आवास भी आवंटित कराया है। मगर वे यहां रहते नहीं हैं। वहीं कुछ अधिकारी कर्मचारियों ने अपने रिश्तेदार या मित्रों का पता देकर अपना अस्थाई निवास बताया है। अगर इसकी जांच की जाए तो कई अधिकारी कर्मचारी ऐसे मिलेंगे। सभी विभागों का निरीक्षण कराएंगे और जिला अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि वे और कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचकर कामकाज शुरू करें।

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की 17 नवंबर को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि लाला लाजपत राय ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अमर सेनानी लाला लाजपत राय  के बलिदान ने स्वाधीनता आंदोलन को एक नई गति दी। स्वाधीनता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ ही लाला जी ने हिन्दी भाषा के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके ओजस्वी विचार आज भी हमें प्रेरित करते है और देश की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करते है। हम सभी को देश की तरक्की के लिए लाला लाजपत राय के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए। हम सभी को उनके वक्तृत्व और कृतित्व से प्रेरणा लेकर मिलजुलकर देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए।

रायपुर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी केके श्रीवास्तव के खिलाफ ईडी में दर्ज ईसीआइआर की शुरुआती जांच में कई बड़े राजफाश हुए हैं। जांच में महादेव बेटिंग एप से जुड़ी कई कड़ियां भी सामने आई हैं। दरअसल रावत एसोसिएट्स से प्राप्त फंड एरोजेट एंटरप्राइजेज को भेजे गए थे। यह कोलकाता स्थित मजेस्टिक कमर्शियल से जुड़ा हुआ है और महादेव बेटिंग एप से संबंधित है। मनी लॉन्ड्रिंग लिंक की जांच के दौरान फोरेंसिक ऑडिट में धोखाधड़ी का नेटवर्क उजागर हुआ है। फोरेंसिक ऑडिट में केके श्रीवास्तव की मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में भी संलिप्तता सामने आई है। यह महादेव बेटिंग एप से जुड़े वित्तीय गतिविधियों से संबंधित है। नकदी को विदेशी खातों में किया ट्रांसफर जांच में यह भी साफ हुआ है कि कागजी कंपनियों के जरिए नकदी को विदेशी खातों में स्थानांतरित किया गया है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन भी किया गया है। फिलहाल रायपुर पुलिस के अलावा ईडी भी श्रीवास्तव की तलाश में जुटी हुई है। रायपुर एसएसपी संतोष सिंह ने आरोपी का पता बताने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रायपुर ज़ोनल ऑफिस ने केके श्रीवास्तव के खिलाफ धन शोधन निरोधक अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रवर्तन केस सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) तेलीबांधा पुलिस थाने में दर्ज की है। श्रीवास्तव पर नोएडा की रावत एसोसिएट्स नामक निर्माण कंपनी को स्मार्ट सिटी योजना के तहत सरकारी ठेका दिलाने के नाम पर 15 करोड़ रुपये का धोखा देने का आरोप है। ईडी की फोरेंसिक ऑडिट और पुलिस जांच से कई संदिग्ध धन प्रवाह का पता चला है। उन पर हवाला के माध्यम से दिल्ली तक बड़े पैमाने पर पैसे भेजने और नेताओं की अवैध कमाई को सफेद करने में संलिप्त होने के सबूत भी मिले है। सूत्रों की माने तो केके श्रीवास्तव के संबंध महादेव बेटिंग एप से जुड़े कई संदिग्ध लेनदेन से पाए गए हैं,जिसकी जांच ईडी कर रही है। तीन-तीन करोड़ के जारी तीन चेक रद ईडी की जांच में यह सामने आया कि केके श्रीवास्तव ने तीन-तीन करोड़ रुपये के तीन चेक जारी किए थे, जिन्हें “स्टाप पेमेंट” के कारण रद कर दिया गया था। इसके अलावा उन पर धोखाधड़ी के दस्तावेज तैयार करने का भी आरोप है, जिनमें ग्लोमैक्स इंडिया और छत्तीसगढ़ सरकार के नाम से फर्जी एग्रीमेंट शामिल है। वाटसएप चैट से सामने आए कई साक्ष्य जांच एजेंसी ने यह भी पाया कि श्रीवास्तव ने कथित रूप से प्रभावशाली राजनीतिक संपर्कों का लाभ उठाया था, ताकि रावत एसोसिएट्स को धोखा दिया जा सके। साक्ष्य के तौर पर पेश किए गए वाटसएप चैट में यह पुष्टि हुई है कि श्रीवास्तव ने पूरा भुगतान प्राप्त कर लिया था।

रायपुर संसाधनों और सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे प्रदेश के पटवारियों पर आला अफसरों द्वारा अवकाश के दिन भी दबाव डालकर काम लेने से अब नाराजगी फूट रही है. पटवारियों ने डरा-धमकाकर काम लेने के खिलाफ अब मोर्चा खोलने का मन बना लिया है. वहीं तीन माह पूर्व दिए गए आश्वासन को नजरअंदाज करने पर भी रणनीति तय होगी. राजधानी में 17 नवंबर को राजस्व पटवारी संघ जुटेगा. इस दौरान राज्य सरकार के कोरे आश्वासन और शीर्ष अधिकारियों की प्रताड़ना पर मंथन कर फैसले लिए जाएंगे. राज्य शासन द्वारा मौखिक समझौते से पलटने के अलावा अफसरों की प्रताड़ना के खिलाफ राजस्व पटवारी संघ रणनीति तय करेगा. संघ ने इस बात पर विरोध जताया कि संसाधानों के अभाव में भी आला अफसर उनसे 6जी की स्पीड से दबावपूर्वक काम लेने धमकाने लगे हैं. अवकाश के दिनों में भी दबाव बनाया जा रहा है. वहीं आधी रात को वॉट्सएप के जरिए मैसेज डालकर तत्काल जानकारी मांगने कहा जाता है. जमीनी समस्याओं को नजरअंदाज कर समूह के कार्यों को अकेले पटवारियों से करने दबाव बनाया जा रहा है. एक ही समय में कई कार्यों को तत्काल नहीं करने पर कार्रवाई की धमकी देकर प्रताड़ित करने के खिलाफ भी मोर्चाबंदी होगी.

रायपुर   आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, जामपारा में फर्जी पंजीयन और बोनस धान खरीदी के मामले में तत्कालीन समिति प्रबंधक समेत 12 लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है. कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उप संचालक, कृषि एवं तहसीलदार, बैकुंठपुर की संयुक्त जांच समिति गठित कर तत्काल जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. वहीं जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार 11 एकीकृत पंजीयन आईडी के तहत कुल 81 खसरों में 20.39 हेक्टेयर भूमि का अवैध रूप से पंजीकरण किया गया. इन खसरों पर बोनस धान खरीदी के माध्यम से शासन को 5 लाख 99 हजार 432 की आर्थिक नुकसान पहुंचा है. कब से चल रहा था फर्जीवाड़ा जांच में पाया गया कि ग्राम अमरपुर निवासी टीपन सिंह की आईडी से 2019-2024 के बीच 79 क्विंटल से अधिक धान की बिक्री की गई. इसी तरह ग्राम मोदीपारा निवासी रामलखन की आईडी से 2021-2024 के दौरान 214 क्विंटल से अधिक धान की बिक्री की गई. रिपोर्ट में बताया गया कि कूटरचित पंजीकरण और बोनस धान खरीदी के माध्यम से अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित किया गया. जांच समिति ने दोषपूर्ण पंजीकरण निरस्त करने की सिफारिश की है. इन पर दर्ज हुआ केस तत्कालीन प्रबंधक प्रभाकर सिंह समेत 11 अन्य व्यक्तियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है. इन पर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने और फर्जीवाड़े में शामिल होने का आरोप है. आरोपियों में सुरेश राम, सत्यम साहू, शनि कुमार साहू, रामस्वरूप, अशोक यादव, रामलखन, कुमारी प्रज्ञा दुबे, प्रेमशंकर, अदिति साहू, टीपन सिंह और साधन कुमारी के नाम शामिल हैं. जिले में धान खरीदी प्रारंभ होने के साथ ही कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने अवैध धान परिवहन, भंडारण और फर्जी पंजीयन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. पुलिस अधीक्षक (SP) सूरज सिंह परिहार ने भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. जांच और निगरानी जारी प्रशासन ने जिले में चेक पोस्ट स्थापित कर 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी है. कलेक्ट्रेट कार्यालय में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है. विशेष जांच दल ने अब तक 184 क्विंटल अवैध धान जब्त कर प्रकरण दर्ज किया है.

अंबिकापुर हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर पर चढ़ा युवक करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक को इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया है. लुण्ड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम गेरसा में घटित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घायल युवक का नाम रघुवीर खलखो बताया जा रहा है. वीडियो में नजर आ रहा है कि बिजली सुधारने ट्रांसफार्मर पर चढ़ा युवक का चप्पल सुधारते समय गिर जाता है, जिससे लगने वाला करंट से युवक सीधे जमीन पर गिरता है. बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से कमजोर है. इसके पहले भी वह ट्रांसफार्मर पर चढ़ चुका था, लेकिन गनीमत रही कि वह बच निकला. लेकिन अबकी बारकरंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया. सवाल यह भी है कि जो लोग उसके साथ थे, उन्होंने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, केवल वीडियो बनाते रहे.

बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने साल 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया है. इसमें देश-प्रदेश में मनाए जाने वाले तीज-त्योहारों के लिए 26 दिनों की छुट्टियों के अलावा 26 दिनों का ग्रीष्मकालीन और 10 दिनों का शीतकालीन अवकाश शामिल है. इसके अलावा रविवार और महीने के दूसरे और तीसरे शनिवार को उच्च न्यायालय और रजिस्ट्री बंद रहेंगे. 2025 कैलेंडर के अनुसार, ग्रीष्मावकाश के कारण छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट 12 मई 2025 से 6 जून 2025 तक बंद रहेगा, लेकिन इस दौरान रजिस्ट्री खुली रहेगी. इसी तरह शीतकालीन अवकाश के कारण हाई कोर्ट 22 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक बंद रहेगा, लेकिन रजिस्ट्री शीतकालीन अवकाश के दौरान 22 से 24 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी और 26 से 31 दिसंबर तक बंद रहेगी. मिलाद-उन-नबी, ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा और मुहर्रम के कारण घोषित अवकाश चंद्रमा की दृश्यता के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं. यदि राज्य सरकार टीवी/आकाशवाणी/समाचार पत्र के माध्यम से इन तिथियों में कोई परिवर्तन घोषित करती है, तो उसका पालन किया जाएगा और उस दिन भी माननीय मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति से अवकाश के रूप में मनाया जाएगा. इसके अलावा उच्च न्यायालय स्थापना के अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 के लिए निर्धारित वैकल्पिक अवकाशों की सूची में से वर्ष में तीन वैकल्पिक अवकाश लेने के हकदार होंगे. हाई कोर्ट राज्य सरकार द्वारा अचानक निर्धारित अवकाश को स्थायी समिति के अनुमोदन से मनाएगा.

रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने जनजातीय गांवों के लिए एक नई योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है, जिससे धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए अखरा निर्माण का रास्ता खुलेगा। साथ ही, बैगा, गुनिया और सिरहा जनजातीय समुदाय के लिए मुख्यमंत्री सम्मान निधि भी प्रदान की जाएगी, जिसके तहत हर वर्ष पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने साइंस कालेज मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर की। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपये और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 80,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, जनजातीय समुदाय के शहीदों की प्रतिमाएं भी प्रमुख स्थानों पर स्थापित की जाएंगी, ताकि उनके योगदान को सम्मानित किया जा सके। जनजातीय समुदाय की वीरता और कला को सम्मान इस भव्य समारोह में जनजातीय समुदाय की प्रमुख विभूतियों, राज्य में हुए जनजातीय विद्रोह के शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही, चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वन अधिकार अधिनियम से संबंधित एक एटलस और कैलेंडर का विमोचन किया, साथ ही ‘शौर्यांजलि’ और ‘हल्बा जनजातीय की वाचिक परंपराएं’ विषय पर प्रकाशित पुस्तक का भी लोकार्पण किया। इस सम्मान समारोह में राज्यसभा सांसद अरूण सिंह, आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, विधायक मोती लाल साहू, अनुज शर्मा, पुरंदर मिश्रा, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और पूर्व विधायक उमेश कच्छप समेत अन्य जनप्रतिनिधि और जनजातीय समाज के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। 6,600 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर विशेष अवसर पर 6,600 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यह परियोजनाएं देश के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और विकास पर केंद्रित हैं। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि देश के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अब पांच गुना बजट खर्च किया जा रहा है। पहले जो बजट 25,000 करोड़ रुपये था, वह अब बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपये हो चुका है।