ताज़ा खबरें

भोपाल राज्य शासन की लाभकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए बिजली उपभोक्ताओं को ईकेवायसी कराना अनिवार्य है। उपभोक्ताओं से कहा गया है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपाय ऐप के जरिए भी ईकेवायसी करा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध उपाय ऐप डाउनलोड कर बिजली उपभोक्ता समग्र केवायसी में अपना उपभोक्ता क्रमांक एवं समग्र क्रमांक दर्ज करने के बाद लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज कर केवायसी प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। केवायसी प्रक्रिया के तहत अब तक 04 लाख 11 हजार 022 उपभोक्ताओं ने सफलतापूर्वक केवायसी करा ली है। कंपनी ने बताया है कि केवायसी प्रक्रिया के तहत नर्मदापुरम ग्रामीण में 48 हजार 024, बैतूल ग्रामीण में 71 हजार 171, राजगढ़ ग्रामीण में 24 हजार 473, शहर वृत्त भोपाल में 30 हजार 732, भोपाल ग्रामीण में 32 हजार 187, गुना ग्रामीण में 28 हजार 257, विदिशा ग्रामीण में 34 हजार 198, सीहोर ग्रामीण में 17 हजार 598, ग्वालियर ग्रामीण में 13 हजार 627, शहर वृत्त ग्वालियर में 14 हजार 140, अशोकनगर ग्रामीण में 12 हजार 621, दतिया ग्रामीण में 14 हजार 685, रायसेन ग्रामीण में 18 हजार 141, शिवपुरी ग्रामीण में 15 हजार 491, हरदा ग्रामीण में 12 हजार 912, श्योपुर ग्रामीण में 05 हजार 921, मुरैना ग्रामीण में 10 हजार 889 एवं भिण्ड ग्रामीण में 05 हजार 955 बिजली उपभोक्ताओं की केवायसी की गई है। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के बिजली संबंधी व्यक्तिगत विवरण को कंपनी के रिकार्ड में अपडेट करने के लिए नो योर कंज्यूमर (केवायसी) प्रक्रिया शुरू की है। कंपनी द्वारा नो योर कंज्यूमर (केवायसी) प्रक्रिया के तहत बिजली उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी जैसे समग्र आईडी, मोबाइल नंबर एवं बैंक खाता इत्यादि की जानकारी को अपडेट किया जा रहा है। नो योर कंज्यूमर (केवायसी) प्रक्रिया से बिजली उपभोक्ताओं को जहां राज्य शासन की योजनाओं का लाभ सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकेगा वहीं दूसरी ओर प्रणाली में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। साथ ही केवायसी से वास्तविक उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजन एवं उनके भार की स्थिति का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे कंपनी कार्यक्षेत्र में विद्युत संरचनाओं के भविष्य में विस्तार की योजना बनाने में आसानी होगी तथा कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की सही पहचान और मोबाइल नंबर को सटीक रूप से टैग करने में मदद मिलेगी, जिससे कंपनी की सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।  

भोपाल राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायतों के रिक्त पदों के लिये उप-निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मतदान 9 दिसम्बर, 2024 को होगा। सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग श्री अभिषेक सिंह ने जानकारी दी है कि निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ नाम निर्देशन-पत्र 18 नवम्बर से लिये जायेंगे। नाम निर्देशन-पत्र 25 नवम्बर तक लिये जायेंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 26 नवम्बर को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 28 नवम्बर है। इसी दिन निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा। मतदान नगरीय निकायों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक और पंचायतों में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतगणना नगरीय निकायों में 12 दिसम्बर को सुबह 9 बजे से होगी। पंच पद के लिये मतगणना मतदान केन्द्र पर ही मतदान समाप्ति के तुरंत बाद होगी। सरपंच पद के लिये मतगणना 13 दिसम्बर को विकासखण्ड मुख्यालय पर सुबह 8 बजे से होगी। नगरीय निकायों में नगरपालिक निगम रीवा में वार्ड-10 और नगर परिषद जैतहरी में वार्ड-6 के पार्षद पद के लिये निर्वाचन होना है। पंचायतों में 4360 पंच और 2 सरपंच पद के लिये निर्वाचन होना है।  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना’ युवाओं को भारत की शीर्ष कंपनियों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अनूठा अवसर प्रदान करती है, जो उनके कौशल और रोजगार योग्यता को सशक्त बनाएगी। योजना में 12 माह की इंटर्नशिप से युवाओं को उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण मिलेगा और भविष्य में रोज़गार के अवसर भी सुलभ होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवाओं से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लाभ लेने की अपील की है। योजना में शामिल होने 10 नवम्बर तक आवेदन किये जा सकते है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना” युवाओं को रोजगारपरक बनाने के लिये केन्द्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की महत्त्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है, जिससे उन्हें वास्तविक कार्यानुभव प्राप्त हो सके और व्यावसायिक कौशल में वृद्धि हो। योजना का उद्देश्य योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को व्यावसायिक वातावरण से परिचित करवाना है। इंटर्नशिप के दौरान उन्हें उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण, नवीनतम तकनीक और प्रक्रियाओं के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने का अवसर मिलेगा। यह योजना युवाओं को न सिर्फ कार्यकुशल बनाएगी साथ ही उन्हें भविष्य में रोजगार के अवसर प्राप्त करने में भी सहायता करेगी। पात्रता और लाभ प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 21 से 24 वर्ष के युवा पात्र होंगे, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं या उससे अधिक हो। चयनित युवाओं को इंटर्नशिप की अवधि में 5 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेण्ड और इंटर्नशिप पूर्ण होने पर एकमुश्त 6 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। यह इंटर्नशिप कार्यक्रम 12 माह का होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर युवाओं को योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीयन लिंक https://pminternship.mca.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है। युवा योजना संबंधी अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800116090 और पंजीयन में सहायता के लिये निकटतम शासकीय इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक या आईटीआई से संपर्क कर सकते हैं। अन्य राज्यों में भी अवसर मध्यप्रदेश के युवा अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध इंटर्नशिप अवसरों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।  

योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग में बेस्ट प्रैक्टिसेस के आवेदन आमंत्रित नीति आयोग जिलों के नवाचार और बेस्ट प्रेक्टिसेस को प्रोत्साहित करने एक मंच प्रदान कर रहा  सुशासन एवं अभिनव सफल प्रथाओं के लिये किये जा रहे प्रयासों की पहचान करना राज्य नीति आयोग का प्रमुख कार्य नीति आयोग कर रहा है प्रोत्साहित भोपाल प्रमुख सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग संजय कुमार शुक्ल ने जिला कलेक्टर्स को जिले में हो रहे नवाचार एवं बेस्ट प्रेक्टिसेस को प्रोत्साहित करने के लिये नीति आयोग के निर्देशानुसार आवेदन आमंत्रित करने पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि नीति आयोग जिलों के नवाचार और बेस्ट प्रेक्टिसेस को प्रोत्साहित करने एक मंच प्रदान कर रहा है। इसके लिये विषयवार संगोष्ठी का आयोजन प्रस्तावित है। सुशासन एवं अभिनव सफल प्रथाओं के लिये किये जा रहे प्रयासों की पहचान करना राज्य नीति आयोग का प्रमुख कार्य है। प्रमुख सचिव शुक्ल ने कहा है कि आयोग द्वारा जिलों से प्राप्त आवेदनों को उनके नवाचार के आउटकम, रिप्लीकेबिलिटी और स्केलेबिलिटी के आधार पर चयनित किया जाएगा। चयनित किए गए जिलों के कलेक्टर या उनके जिलों के उप सचिव स्तर से अनिम्न अधिकारी को संगोष्ठी में प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया जाएगा अथवा बेस्ट प्रेक्टिसेस का प्रकाशन किया जाएगा। इस संबंध में समन्वय हेतु ईश गुप्ता, कसलटेंट, राज्य नीति आयोग (ईमेल gupta.ish@mp.gov.in मोबाईल- 9826050969) से संपर्क किया जा सकता है। सभी को निर्देशित किया गया है कि संलग्न लिंक में अपने जिलों की बेस्ट प्रेक्टिसेस की जानकारी प्रविष्ट करें। सभी जिले गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन जमा करने के पात्र होंगे। आवेदन की गूगल फॉर्म की लिंक तथा जानकारी प्रारूप संलग्न है। लिंक एवं जानकारी प्रारूप के लिये यहां क्लिक करें।