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विंध्य क्षेत्र को निवेश और औद्योगिक केन्द्र के रूप में करेंगे स्थापित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव  औद्योगिक परिदृश्य को सशक्त बनाने रीवा में प्रदेश की पांचवीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज  : मुख्यमंत्री डॉ. यादव वाइब्रेंट विंध्य: रीवा में प्रदेश की 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से आज 23 अक्टूबर को रीवा में प्रदेश की पांचवीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य विंध्य क्षेत्र को निवेश और औद्योगिक अवसरों के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2025 को ‘उद्योग एवं रोजगार वर्ष’ घोषित किया गया है। इसके दृष्टिगत प्रदेश में हुई आरआईसी को एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। रीवा स्थित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होने वाली कॉन्क्लेव में 4 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें 50 से अधिक प्रमुख निवेशक और 3 हजार से अधिक एमएसएमई उद्यमी शामिल होंगे। सम्मेलन का मुख्य फोकस राज्य के प्रमुख क्षेत्रों— ऊर्जा, खनन, कृषि, डेयरी, खाद्य प्र-संस्करण, पर्यटन एवं हस्तशिल्प में निवेश को प्रोत्साहित करने पर होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की इस पहल का उद्देश्य राज्य में निवेशकों और उद्यमियों के बीच एक सार्थक संवाद स्थापित करना है, जिससे औद्योगिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। प्रेजेन्टेशन के साथ राउंडटेबल और सेक्टोरल-सत्र कॉन्क्लेव में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, एमएसएमई, आईटी, खनन, ऊर्जा और पर्यटन विभागों द्वारा प्रमुख प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके अलावा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पर एक विशेष राउंडटेबल-सत्र भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें उद्योग के उभरते अवसरों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श होगा। चार सेक्टोरल-सत्र भी होंगे, जो एमएसएमई, स्टार्टअप्स, खनन एवं खनिज, पर्यटन और कुटीर उद्योगों में निवेश अवसरों पर केंद्रित होंगे। वन-टू-वन बैठकें और भूमि-पूजन मुख्यमंत्री डॉ. यादव से 20 से अधिक निवेशक वन-टू-वन बैठक करेंगे, जिससे सरकार और निवेशकों के बीच सीधा संवाद स्थापित हो सकेगा। साथ ही, मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा रीवा आईटी पार्क और चुरहटा औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत उपकेंद्र सहित 20 से अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों का वर्चुअल भूमिपूजन किया जाएगा। इसके अलावा, 80 से अधिक निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए जाएंगे, जो प्रदेश में निवेश की प्रक्रिया को और सरल बनाएंगे। ओडीओपी और जी-2-सी प्रदर्शनी स्टॉल कॉन्क्लेव में ओडीओपी (एक जिला-एक उत्पाद) और जी-2-सी (सरकार से नागरिक) स्टॉल भी स्थापित किए जाएंगे। इनमें एमपी इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ़ फ़ॉरेन ट्रेड, कस्टम विभाग, ईसीजीसी लिमिटेड, फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट और हस्तशिल्प विकास निगम सहित 16 से अधिक विभाग और संस्थान शामिल होंगे। यह प्रदर्शनी उद्यमियों को सरकारी योजनाओं और नीतियों की विस्तृत जानकारी प्रदान करेगी, जिससे वे अपने व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावी ढंग से ले सकेंगे। व्यापारिक प्रोत्साहन और अवसर कॉन्क्लेव का उद्देश्य न केवल व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा देना है, बल्कि निवेशकों और उद्यमियों के लिए राज्य में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को और आसान बनाना है। बिज़नेस प्रमोशन सेंटर के अंतर्गत, विभिन्न ट्रेड एसोसिएशन और सरकारी विभागों के प्रतिनिधि व्यापारिक संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। एमपी इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआईडीसी) द्वारा व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए नवीनतम नीतियों और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। नवकरणीय ऊर्जा पर राउंड टेबल सत्र और सेक्टोरल-सत्र कॉन्क्लेव में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पर एक विशेष राउंड टेबल-सत्र होगा, जिसमें उद्योग जगत के विशेषज्ञ पर्यावरणीय संतुलन और औद्योगिक विकास पर चर्चा करेंगे। साथ ही, चार थीमेटिक-सत्रों के माध्यम से एमएसएमई, स्टार्टअप्स, खनन, पर्यटन और कुटीर उद्योगों में उभरते अवसरों पर विचार-विमर्श होगा। वाइब्रेंट विंध्य: औद्योगिक विकास की नई दिशा रीवा में होने वाली कॉन्क्लेव विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री डॉ.यादव की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करना है, बल्कि पूरे मध्यप्रदेश को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ‘इन्वेस्ट मध्यप्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025’ के लिए जारी किए गए विशेष आमंत्रण के साथ, यह सम्मेलन राज्य के आर्थिक विकास और निवेश के लिए नए अवसरों का द्वार खोलने में सहायक सिद्ध होगा। वाइब्रेंट विंध्य का यह आयोजन न केवल विंध्य क्षेत्र, बल्कि पूरे मध्यप्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नेतृत्व में प्रदेश सरकार के समर्पण और प्रयासों से राज्य जल्द ही एक औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरने की राह पर अग्रसर है।  

जिले, तहसील, विकासखंड और संभागों के पुनर्गठन की प्रक्रिया की जा रही है आरंभ : मुख्यमंत्री डॉ. यादव जन-प्रतिनिधि और आमजन से आमंत्रित हैं सुझाव विभागों में लगभग एक लाख पदों पर होंगी भर्तियां 11 विभाग समन्वित रूप से चलाएंगे रोजगार के लिए अभियान 25 अक्टूबर से 1400 से अधिक केन्द्रों पर होगा सोयाबीन का उपार्जन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सड़कों के लिए प्रदेश को लगभग 30 हजार करोड़ की सौगात देने केन्द्रीय मंत्री गडकरी का माना आभार माईनिंग कॉन्क्लेव में 11 औद्योगिक घरानों से प्राप्त हुए 19 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा पर गौ-शालाओं में होंगे कार्यक्रम गोवंश की सेवा में बेहतर कार्य करने वालों को किया जाएगा पुरस्कृत मंत्रीगण गृह जिलों के कार्यक्रमों में होंगे शामिल शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को मिलेगा वेतन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले किया संबोधित भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मार्च 2024 में प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया था। इस क्रम में प्रदेश के संभाग, उप संभाग, जिले, तहसील, विकासखंडों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। आमजन और जन-प्रतिनिधि अपने सुझाव, आवेदन और अभ्यावेदन के रूप में पुनर्गठन आयोग को प्रस्तुत कर सकेंगे। आवेदनों पर विचार के बाद अनुशंसाएं पुनर्गठन आयोग द्वारा राज्य शासन को प्रस्तुत की जाएंगी। नगरीय क्षेत्र की सीमाओं के प्रस्ताव भी आयोग को दिए जा सकेंगे। आयोग नवंबर माह से विभिन्न संभागों में अपने दौरे प्रारंभ करेगा, आवेदन अभ्यावेदन के लिए 4 से 6 माह तक का समय रहेगा। जन-सुविधा की दृष्टि से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा, जिससे लोग सरलता से अपने सुझाव आयोग को पहुंचा सकें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह जानकारी मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में दी। मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे-मातरम गान के साथ मंत्रालय में आरंभ हुई। औद्योगिक इकाइयों के लिए उपलब्ध होगी स्किल्ड लेबर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रोजगार सृजन, राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसरों के सृजन के लिए 11 विभाग समन्वित रूप से प्रयास कर रहे हैं। उद्योग, एमएसएमई, कृषि -उद्यानिकी आदि विभागों के साथ तालमेल करते हुए अगले 4 साल में रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। प्रदेश में जारी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के परिणाम स्वरुप स्थापित हो रही औद्योगिक इकाइयों के लिए स्किल्ड लेबर उपलब्ध हो और प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिले इस उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया भी आरंभ की जा रही है। सभी विभागों में लगभग 1 लाख तक भर्तियां होंगी, जिसकी प्रक्रिया अभियान के रूप में आरंभ की जा रही हैं। सुखद है आमजन को 999 रूपए में विमान यात्रा का अवसर प्रदान करना मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रीवा में प्रदेश के छठवें विमानतल का लोकार्पण करने पर बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह बघेलखंड, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे जन-सुविधा प्राप्त होने के साथ विकास की प्रक्रिया को भी गति मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विमान सेवा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आमजन को 999 रूपए में विमान यात्रा का अवसर प्रदान करना सुखद है। इंदौर से उज्जैन के बीच भी 1500 रुपए में विमान यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने मंत्रीगण और जन-प्रतिनिधियों से प्रदेश में विमान सेवा को प्रोत्साहित करने की अपील करते हुए कहा कि इससे जन-सामान्य को विमान यात्रा का अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। 4892 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर होगा सोयाबीन का उपार्जन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सोयाबीन उपार्जन 25 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है, अब तक 3 लाख 44 हजार से अधिक किसानों द्वारा पंजीयन करवा लिया गया है। किसानों से 4892 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर सोयाबीन का उपार्जन 1400 से अधिक केन्द्रों पर आरंभ हो रहा है। उन्होंने सभी मंत्रीगण को उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि दीपावली के दृष्टिगत प्रदेश के सभी अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन आहरण 28 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। खनन सामग्री पर आधारित निर्माण इकाइयों की प्रदेश में स्थापना को किया जाएगा प्रोत्साहित मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में 19 अक्टूबर को भोपाल में इंडियन रोड कांग्रेस का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रदेश को 7 सड़कों के लिए 9390 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई। साथ ही 27 सड़कों के लिए 20 हजार 403 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां केन्द्र सरकार से शीघ्र ही प्राप्त होने वाली हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय मंत्री गडकरी का आभार माना। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल में हुई माइनिंग कॉन्क्लेव में 11 औद्योगिक घरानों से प्रदेश में 19 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में खनन प्रक्रिया में नवीनतम तकनीक का उपयोग करने और खनन सामग्री पर आधारित निर्माण इकाइयों की प्रदेश में स्थापना पर भी कॉन्क्लेव में विचार-विमर्श हुआ। दुग्ध उत्पादन की उन्नत तकनीकों पर दी जाएगी जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर शासकीय तथा अनुदान प्राप्त गौ-शालाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने सभी मंत्रियों को अपने-अपने गृह जिलों की गौ-शालाओं के कार्यक्रमों में शामिल होने के निर्देश दिए। इन कार्यक्रमों में गोवंश की सेवा में बेहतर कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही दुग्ध उत्पादन की उन्नत तकनीकों और विकास एवं जन-कल्याण के कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी जन-सामान्य को प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन में आश्रमों और साधु-संतों के अखाड़ों के लिए की जा रही नवीन व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी दी।  

प्रदेश में संचालित 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्रों में उन्नयन का निर्णय 12 हजार 670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्र में उन्नयन किये जाने का निर्णय लिया गया मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय, लैंगिक अपराध से पीडितों को संरक्षण एवं वित्तीय सहायता की स्वीकृति भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में वर्तमान में संचालित 12 हजार 670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्र में उन्नयन किये जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रावधान है। निर्णय अनुसार इन मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन के बाद एक पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं एक पद आंगनवाड़ी सहायिका का होगा। उन्नयित 25 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर एक पर्यवेक्षक के मान से कुल 476 पर्यवेक्षक के पद स्वीकृत किये गये। केन्द्र सरकार के निर्धारित मापदण्ड उन्नयित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर लागू होंगे। मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्रों में उन्नयन किए जाने पर केन्द्रांश राशि रूपये 3401.90 लाख एवं राज्यांश राशि 17945.82 लाख होगा। इस प्रकार कुल राशि रूपये 21347.71 लाख अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आयेगा। लैंगिक अपराध से पीडितों को संरक्षण एवं वित्तीय सहायता की स्वीकृति मंत्रि-परिषद् द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य अंतर्गत बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संशोधित 2019) की धारा 4 एवं 6 के तहत “Scheme for Care and Support to Victims under Section 4 & 6 of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012” को प्रदेश के 55 जिलों में लागू किया गया है। योजना का उद्देश्य 18 वर्ष तक लैंगिक अपराध से पीड़ितों को POCSO Act के अंतर्गत संरक्षण एवं भारत सरकार के निर्भया फण्ड से वितीय सहायता प्रदान करना एवं उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। निर्भया फण्ड से प्रत्येक जिले को 10 लाख रूपये आवंटित किये जायेंगे। लैंगिक अपराध से पीड़ितों को सहायता के लिए जिले आवश्यकता के अनुसार राशि का उपयोग कर सकेंगे। स्वास्थ्य संस्थाओं अंतर्गत 6388 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में स्वीकृत कुल 454 स्वास्थ्य संस्थाओं में कुल 6388 नवीन पदों (5936 नियमित एवं 452 संविदा) के सृजन की स्वीकृति दी। इसके अतिरिक्त 1589 आउट सोर्सिंग एजेन्सी से कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति भी दी गई। पदों के सृजन पर होने वाले वार्षिक अनुमानित व्यय राशि 351 करोड़ 17 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई। नवीन सृजित पदों का सृजन कर समस्त पदों को वर्ष 2024-25 में भरें जाने की स्वीकृति दी है। अन्य निर्णय मंत्रि-परिषद् द्वारा 1 जनवरी 2016 के पूर्व एवं 01/01/2016 को या इसके उपरांत सेवानिवृत्त विश्वविद्यालयीन पेंशनर्स (सेवानिवृत्त अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी) को वित्त विभाग के परिपत्र अनुसार सातवें वेतनमान के अनुरूप पेंशन देने की स्वीकृति दी गई।